पृथ्वी जिसे हम धरती, वसुंधरा या भूमि जैसे अनेक नामों से पुकारते हैं, सदियों से हमारी माता के रूप में पूजनीय रही है। अथर्ववेद के पृथ्वी सूक्त में स्पष्ट रूप से कहा गया है— "माताभूमिः पुत्रोऽहं पृथिव्याः", अर्थात् “पृथ्वी मेरी माता है और मैं उसका पुत्र हूँ।” यह कथन केवल धार्मिक आस्था नहीं, बल्कि प्रकृति और मनुष्य के आत्मिक संबंध का प्रतीक है।

मां की तरह पृथ्वी निस्वार्थ रूप से अपने सभी बच्चों—मनुष्य, पशु-पक्षी, कीट-पतंग और समस्त जीवों—का पालन-पोषण करती है। वह खुद कष्ट सहकर भी अपनी संतान को संजोती है। वह हमें अपने से अलग नहीं मानती, क्योंकि हम उसी का हिस्सा हैं। भारतीय परंपरा में यह भाव और भी गहरा है—"ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किं च जगत्यां जगत्"—इस सृष्टि की हर वस्तु में ईश्वर का वास है, अतः यह सब हमारी निजी संपत्ति नहीं है।

भारत में यह विचार रहा है कि पृथ्वी केवल हमारे रहने की जगह नहीं है, बल्कि वह हमारे अस्तित्व की शक्ति है। हमारी सोच, भाषा और शरीर की बनावट भी धरती की देन है। हम मिट्टी के ही अंश हैं, और वही मिट्टी अपनी उर्वरा शक्ति से न केवल बीज को पौधा बनाती है, बल्कि अन्न, पुष्प, फल और औषधियों का सृजन करती है।

पृथ्वी का गर्भ भी अनमोल रत्नों से भरा है—जल, कोयला, धातुएँ, पेट्रोल, हीरे, मोती—क्या कुछ नहीं समाया है उसमें। कई खनिजों और तत्वों की हमें आज भी पूरी जानकारी नहीं है। इसलिए यह कहना कि पृथ्वी जड़ है, सरासर भूल है। हमें इसे एक जीवंत इकाई के रूप में देखना चाहिए, जिसका हम एक अंग मात्र हैं।

जलवायु परिवर्तन: पृथ्वी की चेतावनी

आज की सबसे गंभीर वैश्विक समस्याओं में से एक है—जलवायु परिवर्तन। ग्लेशियरों के तेज़ी से पिघलने से प्रकृति का संतुलन डगमगा रहा है। हमने प्रकृति को 'संसाधन' मानकर उसका बेतहाशा दोहन किया है। पर्यावरणीय आपदाओं—बाढ़, तूफान, सूखा, लू—की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। हाल ही में दुबई जैसी जगह में भारी वर्षा और बाढ़ ने सबको चौंका दिया।

विकास की होड़ में हमने ‘टिकाऊ विकास’ की अवधारणा तो अपनाई, लेकिन उसे व्यवहार में उतारने में विफल रहे हैं। जैव विविधता का क्षरण हो रहा है, ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन अनियंत्रित होता जा रहा है, और इसका खामियाजा विकासशील देश ज्यादा भुगत रहे हैं। तापमान में अनुमानित 2.5 से 2.9 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि मानव जीवन को गंभीर संकट में डाल सकती है।

प्रौद्योगिकी और प्रकृति के द्वंद्व

तेजी से बढ़ती तकनीक ने एक ओर सुविधाएं दीं, तो दूसरी ओर प्रकृति की क्षमताओं को अवरुद्ध किया। खेती में रसायनों का उपयोग अब विष का रूप ले चुका है, जिससे कई बीमारियाँ जन्म ले रही हैं। आणविक ऊर्जा हो या वनों की कटाई, हर जगह हम प्रकृति को केवल लेने की वस्तु समझते हैं—देने का भाव कहीं खो गया है।

हम भूल चुके हैं कि प्रकृति असीमित नहीं है। हम उसे निर्जीव समझ कर अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए उसका शोषण करते हैं। यह सोच हमारे भीतर असंवेदनशीलता और हिंसा को जन्म देती है।

संतुलित विकास की आवश्यकता

पृथ्वी से हमें जो कुछ मिलता है, वह प्रसाद है, उपभोग की वस्तु नहीं। कुछ संसाधन पुनर्नवीकरणीय हैं, पर अधिकांश सीमित हैं। उन्हें समझदारी से उपयोग में लाना हमारी ज़िम्मेदारी है। आज की अंधी विकास की दौड़ में हमने कूड़े के पहाड़ खड़े कर दिए हैं। दिल्ली जैसे महानगर इसकी ज्वलंत मिसाल हैं, जहां कचरे का निस्तारण चुनौती बन गया है।

मातृभूमि: केवल भूगोल नहीं, संस्कृति है

मातृभूमि का अर्थ केवल एक भौगोलिक क्षेत्र नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति, परंपरा और आस्था का केंद्र है। "सुजलां सुफलां मलयजशीतलाम्..." जैसे मंत्र हमें त्याग और कर्तव्य की भावना से जोड़ते हैं। भारत भूमि को ‘पुण्यभूमि’ कहा गया है, जहां जन्म लेना देवताओं का स्वप्न रहा है।

धरती के साथ किसी भी तरह की हिंसा अस्वीकार्य है। उसे जननी माना गया है, और उसकी सेवा करना हमारा धर्म है। केवल भौतिक समृद्धि नहीं, बल्कि आध्यात्मिक उन्नति भी ज़रूरी है। आज ज़रूरत है प्रकृति और मनुष्य के पारस्परिक रिश्ते को पहचानने की। अगर हम पृथ्वी का ख्याल रखेंगे, तो वह भी हमारा ध्यान रखेगी।

पृथ्वी हमारी मां है—वह हमारी रक्षा करती है, हमारा पोषण करती है। पर आज वह स्वयं संकट में है। हमें अपने आचरण पर पुनर्विचार करना होगा। विकास का अर्थ केवल भौतिक प्रगति नहीं, बल्कि संतुलन, संवेदना और सह-अस्तित्व है। अगर हम चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ियाँ भी धरती के वरदान का लाभ उठा सकें, तो हमें प्रकृति के साथ सहयोगी बनकर जीना सीखना होगा।

 

हमारे आसपास हमें बहुत से देवी देवताओं मंदिर देखने को मिलते हैं लेकिन देवी सरस्वती के मंदिर हमें अधिक संख्या में देखने को नहीं मिलते। इसके पीछे की असली वजह यह है की देवी सरस्वती के बहुत ही कम मंदिर बनाये जाते है।

इसीलिए हमे देवी सरस्वती के दर्शन करने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है। एक ऐसा ही मंदिर जो देवी सरस्वती को समर्पित है उसकी जानकारी हम आपको बताने जा रहे है। तो चलिए जानते है तेलंगाना जैसे छोटे से राज्य में बसे वर्गाल सरस्वती मंदिर की जानकारी।

वर्गाल सरस्वती मंदिर तेलंगाना के मेदक जिले में स्थित है। इस मंदिर को कुछ लोग श्री विद्या सरस्वती मंदिर भी कहते है।

हिन्दू धर्म में देवी सरस्वती को विद्या की देवता माना जाता है। इस मंदिर की सारी देखभाल करने का काम कांची शंकर मठ का है। इस मंदिर परिसर के निर्माण का सारा श्रेय यायावाराम चंद्रशेखर को दिया जाता है। वह देवी सरस्वती के बड़े भक्त थे।

सन 1989 में वसंत पंचमी के दिन श्री विद्या देवी सरस्वती मंदिर में भूमि पूजा की गयी।

सन 1992 मे इस मंदिर में त्रयोदशी के दिन माघ शुद्ध महीने में इस मंदिर में देवी श्री सरस्वती देवी और शनिदेव की मूर्ति की स्थापना की गयी थी। पुष्पगिरी पीठाधिपति श्री श्री श्री विद्या न्रुसिम्हा भारती स्वामी के द्वारा इन मूर्तियों की स्थापन की गयी थी।

1998 में सत्य पतम समिति ने इस पहाड़ी पर मंदिर की नयी ईमारत बनाने की शुरुवात की, क्यों की इस पहाड़ी पर पहले भी 400 साल पहले मंदिर हुआ करते थे। कांची पीतम के श्री शंकर विजयेन्द्र सरस्वती ने इस मंदिर में 1999 में वेदों की पाठशाला की भी शुरुवात की।

जहापर बच्चो को वेदों का अमूल्य ज्ञान दिया जाता है। यहापर करीब 300 छात्रों के लिए रहने सुविधा की गयी है। सरस्वती देवी कला, संगीत, ज्ञान, और बुद्धिमत्ता की देवता है। हिन्दू धर्म के अनुसार देवी सरस्वती सृष्टि के रचयिता ब्रहमदेव की पत्नी है। देवी सरस्वती सभी तरह के चिंता, निराशा और भ्रम से हमें मुक्ति दिलाती है।

देवी सरस्वती का यह मंदिर अक्षराभ्यासम के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। बहुत से लोग अपने बच्चो को इस मन्दिर में ‘अक्षराभ्यासम’ की पूजा के लिए साथ में लाते है । इस मंदिर में जितने भी भक्त आते है उनके लिए यहापर मुफ्त में खाने की सुविधा की गयी है जिसे ‘नित्य आनंदम’ भी कहा जाता है।

इस मंदिर में वसंत पंचमी, नवरात्रि महोत्सव और शनि त्रयोदशी बड़ी धूमधाम के साथ मनाई जाती है।

वर्गाल गाव की इस पहाड़ी पर शनि देवी मंदिर, लक्ष्मी गणपति मंदिर, भगवान शिव मंदिर और भगवान विष्णु के भी कुछ मंदिरे है। लेकिन अब इन मंदिरों का हालत काफी ख़राब हो चुकी है और इनमे देवताओ की मुर्तिया भी ठीक से दिख नहीं पाती। इन सभी मंदिरों का निर्माण काकतीया शासको से भी पहले किया गया था।

देवी सरस्वती का यह मंदिर एक छोटेसे गाव में स्थित है। मगर यह मंदिर इस गाव में स्थित नहीं है। क्यों की यह मंदिर गाव के परिसर की पहाड़ी में बसा है।

मगर इस पहाड़ी पर केवल देवी सरस्वती का ही मंदिर नहीं बल्की इस पहाड़ी पर अन्य देवता के भी मंदिर है। इस मंदिर में लोग विशेष रूप से अपने बच्चो को साथ में लाते है ताकी उनके बच्चे अच्छे से पढाई कर सके। यहापर उसके लिए विशेष पूजा का भी प्रावधान किया जाता है।

समाज में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पहचान एक अनुशासित व स्वयंसेवी संगठन के रूप में बनी है। स्वयंसेवकों के नित्य आचरण व व्यवहार में भी यह दिखता है। संघ समाज से जो अपेक्षा करता है स्वयंसेवक पहले उसे अपने जीवन में उतारता है। यही कारण है कि समय-समय पर संघ अपने कार्यों के कारण समाज में श्रद्धा केन्द्र बनता है। 20 अप्रैल की सायंकाल लखनऊ के स्मृति उपवन मैदान में आयाेजित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ लखनऊ विभाग का शाखा एकत्रीकरण के बाद अगली सुबह साेमवार काे इसका जीवंत उदाहरण देखने काे मिला जाे लाेगाें के लिए मिसाल है।

दरअसल गुणवत्ता और संख्या की दृष्टि से भी उक्त कार्यक्रम बड़ा था। इसमें लखनऊ विभाग में लगने वाली सभी शाखाओं के शाखा टोली के 4410 कार्यकर्ता शामिल हुए थे। इस दाैरान शारीरिक कार्यक्रम भी प्रभावी रहे, लेकिन इसमें सबसे प्रमुख बात यह रही कि कार्यक्रम समाप्ति के बाद रात में ही स्वयंसेवकों ने पूरे मैदान में स्वच्छता अभियान चलाया। जिस मैदान में इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ हाे वहां पर दूसरे दिन सुबह एक कागज का टुकड़ा न होना क्षेत्र में चर्चा का विषय है। स्मृति उपवन के बगल में रहने वाले आनंद पाण्डेय आज सुबह जब मैदान में टहलने गये तो पूरा मैदान ​एकदम साफ सुथरा देखकर आश्चर्यचकित रहे गए।

स्वयंसेवकों ने किया दण्ड व नि:युद्ध का प्रदर्शन

कार्यक्रम में संघ के सर्वाेच्च पदाधिकारी सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले मंच पर विराजमान थे। मंच के बगल अखिल भारतीय प्रचारक प्रमुख स्वान्त रंजन, क्षेत्र प्रचारक अनिल व प्रान्त प्रचारक कौशल के अलावा क्षेत्र व प्रान्त स्तर के कई वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहें। सरकार्यवाह के उद्बोधन से पूर्व दण्ड योग, व्यायाम योग और आसन का सामूहिक प्रदर्शन सभी स्वयंसेवकों ने किया। शाखा टोली पर सरकार्यवाह के प्रेरक उद्बोधन को सभी कार्यकर्ताओं ने हृदयंगम किया।

लखनऊ विभाग के सह शारीरिक शिक्षण प्रमुख अतुल सिंह ने बताया कि पूरब भाग के कार्यकर्ताओं ने नि:युद्ध, पश्चिम भाग ने सामूहिक समता, उत्तर के कार्यकर्ताओं ने पद विन्यास और दक्षिण भाग के कार्यकर्ताओं ने दण्ड का प्रदर्शन किया। इस दौरान घोष दल की ओर से सामूहिक वादन किया गया।

हिन्दू राष्ट्र का सुखद सुमंगल समरस रूप करे साकार

मैदान में 12 फिट ऊंचा व 24 फिट चौड़ा शानदार मंच बनाया गया था। मंच के पीछे हिन्दू राष्ट्र का सुखद, सुमंगल, समरस रूप साकार करे, दसाें दिशा में कदम बढ़ रहे, ले पावन संस्कृति आधार। गूंजे भारत की जयकार गीत की पंक्तियां लिखी ​थी। मंच के बगल में फहराता भगवाध्वज अद्भुत दृश्य उत्पन्न कर रहा था। आशियाना की ओर जाने वाली सभी सड़कें भगवामय थी। सड़कों पर बस व मोटरसाईकिल पर पूर्ण गणवेशधारी स्वयंसेवक नजर आ रहे थे। किशोर व तरुणों की संख्या सर्वाधिक रही।

15 मिनट में सब तक पहुंच गया जलपान

कार्यक्रम संपन्न होने के बाद कम समय में ही सभी स्वयंसेवकों का जलपान हो जाये, यह भी एक कठिन चुनौती थी। श्याम त्रिपाठी व दुष्यंत के नेतृत्व में जलपान वितरण में लगे 50 कार्यकर्ताओं ने मात्र 15 मिनट में ही यह कार्य पूर्ण किया। शिविर में पेयजल की उत्तम व्यवस्था रही। लखनऊ विभाग व सभी चार भागों की शारीरिक धीरेन्द्र की देखरेख में रेखांकन टोली के 50 कार्यकर्ताओं ने कड़ी मेहनत कर पूरे मैदान में रेखांकन किया था। कार्यक्रम से पहले पूरे मैदान की साफ सफाई की गयी थी। सर्व व्यवस्था प्रमुख सह विभाग कार्यवाह ब्रजेश पाण्डेय और सह ​व्यवस्था प्रमुख धीरज ने कई दिनों तक पूरी टोली को सक्रिय कर सभी व्यवस्थाएं पूर्ण की। विभाग प्रचारक अनिल की देखरेख में भाग प्रचारक अजीत, दक्षिण भाग के कार्यवाह धीरेन्द्र व सह भाग कार्यवाह सिद्धार्थ कई दिनों से शाखा टोली एकत्रीकरण की तैयारी में लगे रहे।

लखनऊ के सह विभाग संघचालक भुवनेश्वर ने हिन्दुस्थान समाचार से साेमवार काे कहा कि 'माता भूमि':, पुत्रो अहं पृथिव्या' काे हम लोग मानने वाले हैं। यह धरती स्वच्छ व प्रदूषण मुक्त रहे हमारी जिम्मेदारी है। संघ पर्यावरण गतिविधि के नाम से पर्यावरण संरक्षण की पहल भी शुरू की है।
 

वर्तमान में उच्च शिक्षा प्रणाली उद्योग की तेजी से बदलती आवश्यकताओं से मेल नहीं खाती, जिसके परिणामस्वरूप अधिकांश स्नातक रोजगार के लिए अयोग्य माने जातेे हैं।एक रिपोर्ट के अनुसार केवल 45.9% स्नातक ही रोजगार योग्य हैं, जबकि तकनीकी क्षेत्र में भी यह आंकड़ा बहुत कम है। विश्वविद्यालयों को अपने पाठ्यक्रमों को नियमित रूप से उद्योग के विशेषज्ञों से समीक्षा कराना चाहिए, ताकि छात्रों को भविष्य की नौकरी के लिए तैयार किया जा सके। इसके अलावा, शिक्षा में मानवीय मूल्यों, सॉफ्ट स्किल्स और सामाजिक उत्तरदायित्व के पहलुओं को भी शामिल किया जाना चाहिए, जिससे छात्रों को न केवल पेशेवर, बल्कि सामाजिक दृष्टिकोण से भी तैयार किया जा सके। विश्वविद्यालयों और उद्योगों के बीच अधिक समन्वय से भारत को एक अधिक सक्षम, समावेशी और प्रतिस्पर्धी कार्यबल मिल सकता है जो देश को 2047 तक एक विकासशील राष्ट्र बनने में मदद करेगा।

भारत आज दुनिया की सबसे बड़ी युवा जनसंख्या वाला देश है। यह जनसांख्यिकीय लाभांश एक वरदान बन सकता है, यदि हम इसे कुशलता, योग्यता और आधुनिक ज़रूरतों के मुताबिक तैयार करें। परंतु अफसोस कि हमारी उच्च शिक्षा प्रणाली आज एक गहरे संकट से जूझ रही है। विश्वविद्यालयों में जो पढ़ाया जा रहा है और उद्योगों को जो चाहिए, इन दोनों के बीच की खाई लगातार चौड़ी होती जा रही है। यह खाई केवल छात्रों की रोजगार क्षमता को ही नहीं, बल्कि भारत की आर्थिक प्रगति और वैश्विक प्रतिस्पर्धा को भी गंभीर रूप से बाधित कर रही है।

इंडिया स्किल्स रिपोर्ट- 2024 के अनुसार, भारत में केवल 45.9% स्नातक ही रोजगार के योग्य पाए गए। इसका अर्थ यह है कि हर दो में से एक छात्र, जिसने उच्च शिक्षा प्राप्त की है, वह नौकरी के लायक कौशल से लैस नहीं है। तकनीकी संस्थानों की स्थिति भी निराशाजनक है। नैसकॉम की रिपोर्ट के अनुसार, केवल 25% इंजीनियरिंग स्नातक ही आईटी सेक्टर में कार्य के लिए उपयुक्त पाए गए। यह स्थिति न केवल शिक्षा प्रणाली की विफलता है, बल्कि देश के करोड़ों युवाओं के सपनों के टूटने की त्रासदी भी है। इस समस्या की जड़ है, सैद्धांतिक और अकादमिक दृष्टिकोण वाली शिक्षा प्रणाली जो व्यावहारिक दुनिया की ज़रूरतों से कटी हुई है। विश्वविद्यालयों का पाठ्यक्रम दशकों पुराना है, जो आज के डेटा-संचालित, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस-प्रेरित, नवाचार-प्रधान उद्योग की ज़रूरतों से मेल नहीं खाता।

आज की नौकरियाँ पहले जैसी नहीं रहीं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेटा एनालिटिक्स, ब्लॉकचेन, साइबर सुरक्षा और ग्रीन टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्र तेज़ी से बढ़ रहे हैं। लेकिन इन उभरते क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रमों में ज़रूरी बदलाव नहीं हो पा रहा है। उदाहरणस्वरूप, आईआईटी हैदराबाद ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बीटेक प्रोग्राम शुरू किया है, जो कि एक दूरदर्शी कदम है। लेकिन अधिकांश विश्वविद्यालय अब भी पुरानी पाठ्य पुस्तकों और व्याख्यानों पर निर्भर हैं। यह स्थिति केवल तकनीकी पाठ्यक्रमों की नहीं है। वाणिज्य, मानविकी, समाजशास्त्र, मीडिया, कानून और अन्य विषयों में भी छात्रों को भविष्य की ज़रूरतों से लैस नहीं किया जा रहा है। परिणामस्वरूप वह न तो नौकरी के लिए तैयार होते हैं, न ही नवाचार या उद्यमिता की दिशा में सोच पाते हैं।

इस संकट का समाधान केवल एक तरफ़ा नहीं हो सकता। इसके लिए नीति, संस्थान और उद्योग, इन तीनों को एक साथ आगे आना होगा। हर 2-3 वर्षों में उद्योग विशेषज्ञों की मदद से पाठ्यक्रम का पुनरीक्षण किया जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि विषयवस्तु समय के साथ प्रासंगिक बनी रहे। शिक्षकों को उद्योगों में इंटर्नशिप या एक्सपोज़र दिया जाए ताकि वे छात्रों को वर्तमान परिदृश्य के अनुरूप शिक्षा दे सकें। सभी विश्वविद्यालयों को अपने पाठ्यक्रम में औद्योगिक इंटर्नशिप, लाइव प्रोजेक्ट्स और केस स्टडी आधारित मूल्यांकन शामिल करना चाहिए। तकनीकी और मानवीय विषयों का समावेश: केवल तकनीकी कौशल नहीं, बल्कि सॉफ्ट स्किल्स, संवाद क्षमता, टीमवर्क, सहानुभूति और नेतृत्व जैसे तत्वों का भी विकास किया जाना जरूरी है। कंपनियाँ विश्वविद्यालयों के साथ मिलकर रिसर्च लैब्स, इनोवेशन हब और स्टार्टअप इन्क्यूबेशन सेंटर स्थापित करें, जैसा कि आईआईटी मद्रास का रिसर्च पार्क इसका उदाहरण है।

भारत को यह समझना होगा कि अकेले तकनीकी शिक्षा से संपूर्ण विकास संभव नहीं। हमें वैश्विक मॉडलों से सीखना चाहिए। जर्मनी का "ड्यूल एजुकेशन सिस्टम" एक शानदार उदाहरण है, जहाँ सिद्धांत और व्यवहार का समन्वय छात्रों को उद्योग के लिए तैयार करता है। इसी प्रकार, अमेरिका में सामुदायिक कॉलेजेज़ और स्टार्टअप एक्सेलरेटर शिक्षा को उद्योग से जोड़ते हैं। सिंगापुर जैसे देश में हर तीन साल में कौशल समीक्षा होती है और शिक्षा उद्योग के सहयोग से चलती है। भारत को भी एक ऐसा ही "डायनामिक करिकुलम फ्रेमवर्क" अपनाने की ज़रूरत है। हालांकि इस दिशा में कदम उठाने के अपने खतरे भी हैं। यदि हम शिक्षा को केवल उद्योग की आवश्यकता तक सीमित कर दें तो हम भविष्य के नागरिक नहीं, केवल कर्मचारी तैयार करेंगे। यह एक खतरनाक प्रवृत्ति हो सकती है। अत्यधिक व्यावसायिकता छात्रों की रचनात्मकता और नैतिक सोच को कुंद कर सकती है। साहित्य, दर्शन, समाजशास्त्र जैसे विषयों को अगर 'गैर-उपयोगी' मानकर नज़रअंदाज़ किया गया तो शिक्षा अपने मूल उद्देश्य से भटक जाएगी।लगातार पाठ्यक्रमों में बदलाव, तकनीकी उन्नयन और उद्योग सहभागिता विश्वविद्यालयों के लिए महंगा साबित हो सकता है, जिससे ग्रामीण और वंचित तबकों की पहुंच सीमित हो सकती है।

भारत सरकार ने स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, ‘मेक इन इंडिया और ‘आत्मनिर्भर भारत’ जैसी योजनाएँ चलाई हैं। इन अभियानों की सफलता तभी संभव है, जब उच्च शिक्षा प्रणाली कुशल, समावेशी और उद्यमशील मानव संसाधन तैयार करें। यह तभी हो सकेगा जब विश्वविद्यालय शिक्षा को उद्योग की ज़रूरतों से जोड़ने की रणनीति राष्ट्रीय प्राथमिकता बने। राष्ट्रीय शिक्षा नीति- 2020 ने इस दिशा में कुछ सकारात्मक संकेत दिए हैं, जैसे लचीलापन, मल्टीडिसिप्लिनरी दृष्टिकोण और स्किल आधारित शिक्षा की बात। लेकिन ज़मीनी स्तर पर इन सुधारों को पूरी तरह लागू करने के लिए राजनीतिक इच्छाशक्ति, वित्तीय निवेश और संस्थागत समन्वय की आवश्यकता है।

भारत अगर 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनने का सपना देख रहा है तो हमें अपने विश्वविद्यालयों को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करना होगा। इसका अर्थ है कि शिक्षा प्रणाली को उद्योग की आवश्यकताओं से इस प्रकार जोड़ना कि वह केवल नौकरी के लिए नहीं, नवाचार, उद्यमिता और सामाजिक नेतृत्व के लिए भी तैयार करे। यह संरेखण केवल तकनीकी प्रशिक्षण तक सीमित नहीं होना चाहिए। इसमें नैतिकता, सहानुभूति, संवाद और जिम्मेदारी जैसे मूल्यों को भी सम्मिलित करना होगा। तभी हम एक ऐसा भारत बना पाएँगे जो केवल आर्थिक रूप से समृद्ध नहीं, बल्कि बौद्धिक रूप से भी सक्षम, सामाजिक रूप से समावेशी और सांस्कृतिक रूप से सशक्त होगा।

लेखक -डॉ. सत्यवान सौरभ एक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं

 

 गर्मी में परिंदों की प्यास बुझाना इंसानियत की परीक्षा

तेज़ होती गर्मी, घटते जलस्रोत और बढ़ती कंक्रीट संरचनाओं के कारण पक्षियों के लिए पानी और छांव जैसी बुनियादी ज़रूरतें भी दुर्लभ होती जा रही हैं। परिंदे हमारी प्रकृति का अभिन्न हिस्सा हैं और अगर वे गायब हो गए तो यह धरती और भी सूनी हो जाएगी। आधुनिक समाज वातनुकूलक (ए.सी.) चलाने में सक्षम है, लेकिन पक्षियों के लिए एक कटोरा पानी रखने में असफल। हर व्यक्ति अपने स्तर पर छोटे-छोटे प्रयास करके इस स्थिति को बदल सकता है, जैसे छत या बालकनी में पानी रखना, पेड़ लगाना और बच्चों में करुणा की भावना जगाना। यह सिर्फ परिंदों के लिए नहीं, बल्कि इंसानियत के लिए भी एक परीक्षा है कि क्या हम वाकई इंसान हैं।

गर्मी अब सिर्फ तापमान नहीं रही, यह अब एक त्रासदी बन गई है, खासकर उनके लिए जिनकी आवाज़ न अख़बार में छपती है, न टीवी पर आती है, और न ही सोशल मीडिया की ट्रेंडिंग लिस्ट में। बात हो रही है उन छोटे-छोटे परिंदों की जो इस तेज़ धूप, सूखी हवाओं और कंक्रीट के जंगल में चुपचाप प्यास से तड़प कर मर जाते हैं। कोई पानी डाल दे तो मैं भी चोंच भर पी लूं...यह पंक्ति अब किसी कविता की कोमल कल्पना नहीं रही, यह एक जीवित सच्चाई है। एक निरीह पुकार जो हर दोपहर किसी छत पर, किसी सूखी डाल पर, किसी तपती खिड़की की जाली के पीछे से उठती है। हमने पेड़ काटे, तालाब पाटे, छज्जों को सीमेंट से बंद कर दिया और टीन की छतों से सूरज को और गर्म कर दिया। आधुनिकता के नाम पर हमने अपने घरों को एसी से ठंडा किया, लेकिन परिंदों के लिए एक घूंट पानी छोड़ना भूल गए। पक्षियों के घोंसले बनाने की जगहें कम होती जा रही हैं। अब उनके लिए न पेड़ बचे, न परछाई, न ही वह परंपरागत संस्कृति, जिसमें हर घर की मुंडेर पर मिट्टी का एक कटोरा पानी से भरा होता था।

कई पर्यावरण संस्थाएं बता रही हैं कि गर्मी में पक्षियों की मृत्यु दर में लगातार वृद्धि हो रही है। खासतौर पर गोरैया, कबूतर, मैना, बुलबुल जैसे छोटे पक्षी गर्मी की दोपहर में बेहोश होकर गिर जाते हैं। यदि उन्हें समय पर पानी न मिले, तो मर भी जाते हैं। पर क्या इनकी मौतें किसी समाचार का हिस्सा बनती हैं, क्या इन पर कोई सरकारी घोषणा होती है या फिर क्या इनका कोई "एनजीओ सम्मेलन" बुलाया जाता है। दरअसल परिंदे सिर्फ आसमान की शोभा नहीं हैं, वे हमारे पारिस्थितिकी तंत्र के अभिन्न अंग हैं। वे कीट नियंत्रण करते हैं, परागण में मदद करते हैं, बीज फैलाते हैं और सबसे ज़रूरी कि वे जीवन के संगीत को बनाए रखते हैं। अगर पक्षी गायब हो गए तो यह धरती और अधिक वीरान हो जाएगी और हम भी। हमें यह समझना होगा कि ये नन्हें जीव प्रकृति की बड़ी चेतावनियाँ लेकर आते हैं। जब वे प्यास से मर रहे हैं तो समझिए कि पानी की कमी अब हमारी ओर भी बढ़ रही है।

आज ज़रूरत इस बात की है कि हम “बर्ड फ्रेंडली” समाज बनें। यह कोई बड़ा आंदोलन नहीं, सिर्फ छोटी-छोटी चीज़ें हैं। छत या बालकनी में एक मिट्टी का पानी भरा कटोरा रखें। पेड़ लगाएं, खासतौर पर नीम, पीपल, अमरूद जैसे देशी वृक्ष। बच्चों को परिंदों के बारे में बताएं, दया, संवेदना और जुड़ाव सिखाएं। गर्मियों में पशु-पक्षियों के लिए छाया और पानी की व्यवस्था करें। मंदिरों-मस्जिदों-गुरुद्वारों जैसे स्थलों को भी प्रेरित करें कि वे पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था करें। यह काम किसी सरकार का इंतज़ार नहीं करता। यह आपके हाथ में है। हम ए.सी. चलाने के लिए हज़ारों की बिजली जला देंगे, लेकिन एक कटोरा पानी रखने में कंजूसी कर जाते हैं। हम स्मार्ट सिटी बनाने के लिए करोड़ों बहा देंगे, लेकिन स्मार्टनेस इतनी नहीं कि बेजुबानों के लिए भी कुछ छोड़ सकें। हमारे समाज में अब ‘करुणा’ भी इंस्टाग्राम रील बन गई है सिर्फ दिखावा भर, पर असर नहीं। गाँवों में भी अब पुराने तालाब सूख रहे हैं, बावड़ियाँ टूट चुकी हैं और पशु-पक्षियों के लिए पीने का पानी अब मुश्किल हो गया है। एक समय था जब गाँव में हर कुएँ की मेड़ पर परिंदे पानी पीने आते थे। आज वही कुएँ सीमेंट से बंद कर दिए गए हैं। शहरों ने गाँवों को विकास तो दिया, लेकिन वह विकास पक्षियों के लिए विनाश बन गया।

जलवायु परिवर्तन का सबसे पहला और सीधा असर बेजुबानों पर पड़ता है। तापमान में जरा-सी वृद्धि भी इनके लिए प्राणघातक हो सकती है। इंसान तो पंखा चला लेता है, बर्फ खा लेता है, डॉक्टर के पास चला जाता है। पर चिड़िया कहां जाए, कबूतर किससे कहे कि वह प्यासा है। हम खुद को बुद्धिजीवी, संवेदनशील, शिक्षित और विकसित कहते हैं, लेकिन क्या कोई भी ऐसी सभ्यता वाकई “विकसित” कहलाने लायक है जो अपने साथ रहने वाले जीवों को मरता देखे और फिर भी चुप रहे। हर गर्मी हमें यह सोचने का मौका देती है कि इस बार क्या हम अपने घर की छत, खिड़की, बालकनी या आंगन में एक कोना ऐसा बना सकते हैं, जहां कोई छोटा परिंदा अपनी चोंच भर पानी पी सके।

लेखिका-प्रियंका सौरभ  स्वतंत्र स्तंभकार हैं।

अब इसके लिए शिक्षा व्यवस्था को ही दोष दिया जाए, बढ़ती बेरोजगारी या फिर सरकारी नौकरी का मोह माना जाये। राजस्थान के सरकारी दफ्तरों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पदों में भर्ती के लिए आवेदन मांगे गये। 20 अप्रेल तक 23 लाख 65 हजार से अधिक आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। मजे की बात यह है कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के 53,749 पदों के लिए आवेदन के लिए निर्धारित योग्यता दसवीं पास होना है, जबकि इस दसवीं पास के पद के लिए आवेदन करने वालों में बड़ी संख्या में पीएचडी, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट ही नहीं तकनीकी शिक्षा प्राप्त बीटेक और बीएड जैसी योग्यताधारी शामिल हैं। इसका मतलब यह हुआ कि आईएएस, आईपीएस, प्रोफेसर, शिक्षक या प्रदेशों की सिविल सर्विस व अन्य इसी तरह के उच्च पदों की योग्यता को पूरी करने वाले युवक भी चपरासी की नौकरी के लिए आवेदन करने में किसी तरह का संकोच नहीं कर रहे। यह हालात हमारी संपूर्ण व्यवस्था को प्रश्नों के घेरों में खड़ा कर रही है।

सवाल है कि आखिर हमारी व्यवस्था जा कहां रही है। इससे यह भी साफ हो जाता है कि उच्च शिक्षा प्राप्त चयनित नहीं होते हैं तो सवाल यह उठेगा कि उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले भी चपरासी की परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर सकें। वहीं किसी कारण से शिक्षा पूरी नहीं कर सकने वाले युवक दसवीं की परीक्षा ही पास कर सके हैं। चपरासी के पद के लिए योग्य हैं तो उच्च शिक्षितों, अनुभवियों के सामने उनके लिए तो चयन की संभावना लगभग शून्य की समझी जानी चाहिए। यदि समान योग्यता वाले आवेदन इतनी बड़ी संख्या में होते तो एक अनार सौ बीमार वाली बात तो हो जाती। फिर सीधा-सीधा यही कहा जाता कि रोजगार के अवसर कम हैं पर उच्च अध्ययन प्राप्त युवाओं के चपरासी के पद के लिए आवेदन करना हमारी केवल शिक्षा व्यवस्था ही नहीं अपितु पूरी व्यवस्था पर ही सवाल खड़े कर रहेे हैं। आखिर ऐसा क्या कारण है कि युवाओं को योग्यता के आधार पर नौकरी नहीं मिल पा रही।

इससे यह तो साफ हो जाता है कि कहीं ना कहीं पूरी व्यवस्था में ही दोष है। एक और तो सातवें वेतन आयोग के बाद से युवाओं में सरकारी नौकरी का मोह बढ़ा है। फिर रही सही कसर हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था ने पूरी कर दी है। जब चुनावों में मुख्य मुद्दा रोजगार को लेकर उठाया जाता है। चुनावों में रोजगार या यों कहें कि बेरोजगारी एक प्रमुख मुद्दा होना चाहिए, इससे नकारा नहीं जा सकता है पर केवल सरकारी नौकरी का ही चस्मा दिखाया जाता है तो परिणाम फिर इसी तरह के आते हैं। आजादी के बाद निजी क्षेत्र ने काफी विस्तार किया है। एक समय ऐसा भी रहा है कि जब युवाओं का क्रेज निजी क्षेत्र के प्रति रहता था। निजी क्षेत्र में वेतन-भत्तों के साथ ही सुविधाओं का भी विस्तार था। ऐसा नहीं है कि आज ऐसा नहीं है। आज भी निजी क्षेत्र की अनेकों संस्थाओं में अच्छा पैकेज और सुविधाएं मिलती हैं। युवाओं को विदेश जाने तक के अवसर मिलते हैं। मेडीक्लेम व अन्य सुविधाएं भी आम है। हां परफोरमेंस और टारगेट की बात अवश्य होती है। सरकारी नौकरी के पीछे भागने का कारण एक तो सर्विस को लेकर किसी तरह का तनाव नहीं होना है। यों कहा जा सकता है कि सरकारी नौकरी में जॉब सिक्योरिटी के साथ ही सुविधाओं का अंबार और पेंशन सुविधा के साथ ही जिम्मेदारी का कहीं ना कहीं बोझ नहीं दिखाई देता है। सरकारी नौकरी में तो एक तरह का समझौता हो जाता है कि जो काम के प्रति निष्ठावान है, उसे काम से लाद दिया जाता है और जो काम के प्रति अधिक गंभीर नहीं होते हैं उन्हें कहने को तो नाकारा कह दिया जाता है।

दरअसल इतना कहने भर से उन्हें काम के बोझ की मुक्ति मिल जाती है। यह तस्वीर का एक पहलू है। दूसरा एक बार सरकारी नौकरी में प्रवेश हो गया तो कोई कहने वाला तो होगा नहीं, यदि ज्यादा दिक्कत भी आती हैं तो कहीं से भी सिफारिश कराकर अपना काम चला ही लेंगे। एक बार नौकरी में प्रवेश होने के बाद ओवरएज होने तक प्रतियोगी परीक्षा के नाम पर अप्रत्यक्ष रुप से लाभ उठाया जा सकता है। इससे दो तरह की समस्या उत्पन्न होती है। एक तो वास्तव में उस योग्यताधारी के सामने नौकरी की समस्या जस की तस रह जाती है जो उस पद की योग्यता ही पूरी कर पाता है। दूसरा प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी या फिर शैक्षणिक योग्यता के अनुसार पद नहीं मिलने के कारण सहानुभूति में अन्य कार्य ले लिया जाता है, जिससे दोहरा नुकसान होता है । एक तो उस पद के योग्य लोगों को नुकसान होता है तो दूसरा मूल पर का काम तो बाधित ही रहता है, क्योंकि जिस पद पर चयन हुआ है वह काम तो करना ही नहीं है।

अभी कुछ समय पुरानी ही बात है। लगभग सभी जगह हालात यह है कि नगर निगमों में सफाई कर्मियों की भर्ती में अधिकांश उच्च शिक्षा प्राप्त होने या उच्च वर्ग से जुड़े होने के कारण चयनित होने के बाद उन्हेें सफाई कर्मी का काम तो करना ही नहीं था और किया भी नहीं। उनकी सेवाएं आफिस में क्लर्की के रूप में ली जाने लगीं। इससे अधिकांश नगर निकायों की सफाई व्यवस्था तो प्रभावित हुई ही, साथ ही असली दावेदार तो बेरोजगार ही रह गए। रोजगार के नाम पर ऐसी भर्तियां हुईं जो बोझ बनकर रह गईं। यह वास्तविकता का एक पक्ष है। दूसरा पक्ष तो उच्च योग्यता होने के बाद भी उसके अनुसार नौकरी नहीं मिलना है। इसके लिए किसे दोष दिया जाए। सवाल यह उठता है कि बीटेक करने वाले युवक को इंजीनियरिंग का काम नहीं मिलता है तो फिर उसकी पढ़ाई का मतलब ही क्या है। सवाल यह भी है कि जिस तरह निजी क्षेत्र में नए-नए इंजीनियरिंग कॉलेज, एमबीए कालेज खोले गये और उनमें शिक्षकों की स्थिति, शैक्षणिक स्तर और गुणवत्ता पर ध्यान ही नहीं दिया गया तो केवल डिग्री से क्या होने वाला है।

समस्या इतनी साधारण नहीं है, जितनी इसे समझा जा रहा है। यह बढ़ती बेरोजगारी की समस्या नहीं, अपितु कहीं ना कहीं हमारी संपूर्ण व्यवस्था का ही दोष है। हालात का समग्रता के साथ विश्लेषण करना होगा, नहीं तो चपरासी हो या सफाई कर्मी। अपितु इनसे भी ज्यादा आवेदन आएंगे और भर्ती भी होगी, नौकरी पर भी आयेंगे, वास्तविक युवाओं के लिए रोजगार समस्या ही बना रहेगा। सरकारी खर्चा तो यों ही होता रहेगा पर जिस उद्देश्य से या जिस काम के लिए पदों को भरा जाना है, उसमें हालात नहीं बदलने वाले हैं। फिर यह कहना कि सफाईकर्मी है पर सफाई नहीं हो रही या चपरासी है पर चपरासी के काम करने वालों की कमी है तो हालात ऐसे ही रहने वाले हैं। यह समूची व्यवस्था के सामने चुनौती है और इसका समाधान खोजना ही होगा।

 

लेखक - डॉ. राजेन्द्र प्रसाद शर्मा

प्रो. मनीषा शर्मावफ्फ कानून के विरोध में पश्चिम बंगाल का मुर्शिदाबाद जिला हिंसा की आग में झुलस रहा है। हिंसा को लेकर भाजपा- टीएमसी के बीच में आपसी आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है। इस कानून के विरोध में पश्चिम बंगाल में हिंदुओं पर किए जा रहे अत्याचार काफी निंदनीय है ।टीवी, सोशल मीडिया पर तस्वीरों और वीडियो में जो कुछ दिख रहा है वह देख रूह कांप जाती है। हिंसा प्रभावित क्षेत्रों से हजारों की संख्या में हिंदू पलायन कर चुके हैं। वहां कानून-व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। हाथों में हथियार लिए लोग गाड़ियों को फूंक रहे हैं, दुकानों को जला रहे हैं, रेलवे ट्रैक को बाधित किया गया, पुलिस वालों तक को निशाना बनाया गया।वास्‍तव में यहां देखने में यही आ रहा है कि हिंदू लोगों की सुरक्षा की किसी को परवाह नहीं है उनके पास दो ही विकल्प है मौत या पलायन। इस पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री अपनी एक्स पोस्ट में लिखती हैं कि याद रखें हमने वह कानून नहीं बनाया है जिस पर लोग नाराज हैं। यह कानून केंद्र ने बनाया है इसलिए आप जो जवाब चाहते हैं केंद्र सरकार से मांगना चाहिए।दूसरी ओर भाजपा के आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि ममता बनर्जी बंगाल को दूसरा बांग्लादेश बनाना चाहती हैं। मुर्शिदाबाद में हिंसा सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने का नतीजा है। मुर्शिदाबाद में हिंदू परिवार को टारगेट कर हमला किया जा रहा है। कानून की आड़ में पश्चिम बंगाल में हिंदुओं पर हो रही हिंसा में ममता सरकार सियासी रोटियां सेंक रही है। पश्चिम बंगाल में तुष्टिकरण की नीति के तहत सत्ता और वोट बैंक की खातिर हिंदुओं पर जघन्य अपराध किया जा रहे हैं और अराजकता की सारे सीमाएं पार हो गई है पर विपक्ष से लेकरतथाकथित बौद्धिक वर्ग आंखों पर पट्टी बांधे बैठा है।इसके पूर्व बांग्लादेश में हिंदुओं पर जिस तरह के अत्याचार हुए और अब पश्चिम बंगाल मेंजो कुछ चल रहा है इन हालातों से मुंह फेर कर वैश्विक शक्तियां और हमारे देश के मानवधिकार के रक्षक बौद्धिक वर्ग का प्रतिकार ना करना बताता है कि असंवेदनशीलता और उदासीनताकी स्थिति क्या है। हमारे देश का एक किस्म का बौद्धिक वर्ग हमारे समाज में अल्पसंख्यको के उत्पीड़न को लेकर हमेशा सजग रहता है। छोटी सी बात को को भी तूल देकर मानवाधिकार का हनन बताकर उग्र रूप से वैश्विकमंच पर फैला दिया जाता है। ये लोग धर्म, जाति और भाषाके नाम पर हमेशा समाज में दरार डालने में लगे रहते है यह भूलकर कि वह भी इसी समाज का एक हिस्सा है और उसी समाज में रहते है।इस तरह के प्रगतिशील और मानवाधिकारके हिमायती बौद्धिक वर्ग को बांग्लादेश नहीं दिखता, पश्चिम बंगाल नहीं दिखता, हिंदुओं पर हो रहा अत्याचार नहीं दिखता, हिंदुओं के प्रति ये कट्टरता और नफरत नहीं दिखती। उन्हें सिर्फ भारत की हिन्दू सरकार दिखती है जो अल्पसंख्यकों के खिलाफ कार्य करती हैं, उनका उत्पीड़न करती है। जो लेखक, पत्रकार सत्य कहते हैं उसे ये सरकार का अंध भक्त और घृणा फैलाना वाला मानते हैं ।इन तथाकथित बौद्धिक वर्ग और मानवाधिकारों के रक्षको ने इस देश में जो एक तरफा विमर्श दिन रात हिंदुत्व के विरुद्धतथ्यहीन बातों से खड़ा किया उसने हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया है । कुछ वोट बैंक की राजनीति करने वाले लोगों द्वारा अल्पसंख्यकों को वफ्फ के विषय में झूठी,आधारहीन बाते कर एक टूल की तरह प्रयोग कर देश की शांति भंग करने का कार्य किया जा रहा रहा है। क्या प्रेम, सहिष्णुता ,शांति,भाईचारे, धर्मनिरपेक्षता की बात करना बहुसंख्यक आबादी के लिए ही है? क्या बहुसंख्यक हिंदू आबादी को चैन से जीने का कोई अधिकार नहीं है? आज वह अपने ही देश में, अपने ही लोगों के बीच अपने जीवन की रक्षा के लिए हाथ फैलाए खड़ी हैं इससे बड़ी दयनीयता की स्थिति और क्या हो सकती हैं।धर्म, जाति ,जिहाद के नाम पर संपूर्ण विश्व में लाखों गैर मुस्लिम बुरी तरह से अत्याचारों का शिकार होकर मारे गए लेकिन शिक्षण ,शिक्षण संस्थानोंके पाठ्यक्रम और मुख्य धारा में ये तथ्यगायब है।इसलिए इस वास्तविकता से लोग और युवा पीढ़ी परिचित नहीं है। भविष्य के लिए भी यह स्थिति अत्यंत चिंतनीय है । हमने कभी भी इतिहास के अनुभव से सबक नहीं लिए। हम इसी में खुश रहते हैं कि ये मेरे घर,मेरे मोहल्ले में और मेरे साथ नहीं हो रहा है। यह चुप्पी अत्यंत घातक है।वैश्विक परिदृश्य की बात करें तो इजरायल और हमास युद्ध पर वैश्विक शक्तियों की चुप्पी को देख स्पेनिश लेखक अल्वारो पेनास ने लिखा कि इजरायल के अंततः विनाश की आशंका वास्तविक है इसके प्रति अमेरिका व यूरोपीय बौद्धिक उदासीन है लेकिन वह यह नहीं समझ रहे कि इजरायल के बाद अगला नंबर उनका ही होगा । इसके पूर्व भी हमने सोचा नहीं था कि बांग्लादेश के हिंदुओं के विनाश का अगला चरण भारत में इस तरह से देखने को मिलेगा ।

(लेखिका, केंद्रीय विवि अमरकंटक में पत्रकारिता विभाग की विभागाध्‍यक्ष हैं।)

स्ट्रीट डॉग्स और बंदरों की वजह से कई लोगों बेमौत मारे जा रहे हैं। गली-मोहल्लों में लावारिस कुत्तों के हमला करने से अलग-अलग जगह पर कई लोगों की जान जा चुकी है। आश्चर्य की बात यह है कि इस तरह के हादसे को लेकर किसी भी मुकदमा दर्ज नहीं हो सकता है। चूंकि जानवर ने हमला किया है तो किसको जिम्मेदार माना जाए? महत्वपूर्ण यह है कि हर राज्य का नगर निगम इसके लिए बजट पारित करता है। इस पैसे से ही कुत्तों की नसबंदी और उन्हें अन्य प्रकार के इंजेक्शन लगाए जाते हैं, जिससे वह अगर किसी इनसान को काटे भी तो मौत न हो लेकिन इस क्षेत्र का संबंधित विभाग बिलकुल भी काम नहीं करता। पूर्व में हुई घटनाओं के यदि वीडियो देखें तो मन विचलित और दुखी हो जाता है। इस तरह के कुत्तों की वजह से देश के अलग-अलग हिस्सों में सालाना हजारों मौतें हो रही हैं और कई परिवार बर्बाद हो रहे हैं। आखिर इस तरह से किसी मौत होने पर उस परिवार को कितना दुख होता होगा यह बताना बहुत मुश्किल है। लावारिस कुत्तों को पकड़ने और नियंत्रित करने के लिए उचित व्यवस्था नहीं है, जिससे वह और भी आक्रामक होते जा रहे हैं। राज्य सरकारों को आदेश है कि रेबीज के खतरे से बचने के लिए लावारिस कुत्तों का इलाज करना चाहिए लेकिन पशु विभाग इस मामले को लेकर कहीं भी गंभीर नजर नही आता। 'द लैंसेट इन्फेक्शियस डिजीज जर्नल' में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में रेबीज के कारण हर साल लगभग 6000 लोगों की मौत होती है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) की ओर से मार्च, 2022 से अगस्त, 2023 तक देशभर के 15 राज्यों के 60 जिलों में एक सर्वे किया गया था। और यह वो आंकड़े हैं जो रजिस्टर्ड हुए हैं इसके अलावा बहुत सारे ऐसे केस हैं जो सरकार की निगाह में ही नहीं आते। इसके अलावा यदि बंदरों की बात करें तो बीते दशक में बंदर हिंसक होते जा रहे हैं। दिल्ली-एनसीआर के अलावा तमाम राज्यों खासतौर पर महानगरों में बंदरों ने आतंक मचा रखा है। लोगों की जान जाने का कारण तो बनते हैं लेकिन आर्थिक नुकसान भी बहुत कर रहे हैं। घरों की छत पर जो सामान रखा होता है उसको नष्ट कर देते हैं। इसके अलावा जिन घरों में घुस जाते हैं वहां खाने का सारा सामान चट कर जाते हैं और भारी नुकसान भी कर देते हैं। इसके अलावा सड़कों पर दोपहिया वाहनों पर जा रहे लोगों पर हमला कर देते हैं जिससे वह गिर जाते हैं। जब भी कोई वाहन से गिरता है तो उसको काटते भी हैं। बंदरों के काटने से बचाव के प्रयास में कुछ लोग छत से गिरकर भी मर जाते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में बंदरों की वजह से हर वर्ष लगभग 55,000 लोग मारे जाते हैं। यह बड़ा व चिंताजनक आंकडां है। इसके अलावा करोड़ों रुपये का नुकसान भी होता है। इस समय उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बंदरों का आतंक सबसे ज्यादा बढ़ा हुआ है और स्वास्थ्य विभाग ने जो आंकड़े जारी किए हैं, उससे तो यह एक संपूर्ण आपदा लगती है चूंकि हर घंटे में एक व्यक्ति बंदर के काटने का शिकार हो रहा है। सोचिए, हर घंटे एक नया मामला सामने आ रहा है। बीती फरवरी और मार्च में शहर के अलग-अलग सरकारी अस्पतालों में हर महीने करीब 600 बंदर काटने के नए मामले आए। अगर निजी अस्पतालों के आंकड़े भी जोड़ लिए जाएं, तो ये संख्या 750 तक पहुंच गया। हालांकि देश में ऐसे और भी उदाहरण दिए जा सकते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि महानगरों में विकास के चलते जंगलों का काटा जा रहा है।

इससे कई प्रजाति के पक्षी और जीव लुप्त हो रहे हैं। मगर बंदरों ने गांवों, कस्बों और शहरों का रुख किया। राज्यों के पशु विभाग के अधिकारियों के अनुसार बंदरों को कहीं दूसरी जगह शिफ्ट नहीं किया जा सकता। यदि दिल्ली के परिवेश की बात करें तो जो बंदर दूसरे राज्यों से अपनी मर्जी से आते हैं और यदि विभाग उनको पकड़कर अपने वाहन में वहीं छोड़ना चाहे तो नहीं छोड़ सकता। वाहनों को सीमा पर ही रोक दिया जाता है और वापस भेज दिया जाता है। इन सब बातों के आधार पर यह तो तय हो जाता है कि शासन-प्रशासन के पास अभी तक लावारिस कुत्तों और बंदरों को लेकर कोई ठोस रणनीति नहीं है। यदि ऐसा ही चलता रहा और इनकी जनसंख्या बढ़ती रही तो निश्चित तौर पर यह मानव जीवन पर एक बड़ा खतरा बन सकता है और लावारिस जानवरों को लेकर यह एक अप्रत्याशित लड़ाई मानी जाएगी। यदि इस मामले पर जल्द ही गंभीरता नहीं दिखाई गई तो आने वाले समय में एक बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। राज्य सरकार इनके लिए कोई ऐसी जगह चिह्नित करे जहां यह आराम से रह सकते हों या फिर इनकी जनसंख्या वृद्धि को लेकर कोई ठोस कदम उठाए। इसके अलावा कई लोगों ने अलग ब्रीड के कुत्ते पाले हुए हैं। इन्होंने भी लोगों पर हमले किए हुए हैं। कुछ लोगों पर तो लाइसेंस भी नहीं और यदि अधिकतर लोगों के पास है तो उस प्रजाति के कुत्ते खतरनाक हैं। पिटबुल, रॉटविलर टेरियर, बैंडोग अमेरिकन बुलडॉग, जापानी टोसा, बैंडोग नियपोलिटन मास्टिफ वुल्फ डॉग-बोअरबो-ल प्रेसा कैनारियो फिला ब्रासील-रो-टोसा इन- केन कोरसो -गो अर्जेंटीनो जैसे कुत्तों को प्रतिबंधित करना और उनके पालन-पोषण के लाइसेंस को रद्द करना समय की मांग है। कई जगह तो ऐसी हैं जहां हमलावर कुत्तों व बंदरों की वजह से लोगों ने उन रास्ते से जाना ही बंद कर दिया। बावजूद इसके शासन-प्रशासन इस पर कोई भी एक्शन लेने को तैयार नहीं है, लेकिन अब इस ओर ध्यान देने की जरूरत है।

लेखक -  योगेश कुमार सोनी, स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं

 

‘तेरा कीआ मीठा लागे।

 हरि नामु पदारथ नानक मांगे॥’

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) एक ऐसा संगठन है जिसने अपनी सामाजिक, सांस्कृतिक और राष्ट्र निर्माण की विचारधारा के बल पर देश ही नहीं, दुनिया में भी एक विशेष पहचान बनाई है। यह संगठन सनातन धर्म और भारतीय संस्कृति का रक्षक बनकर उभरा है और सामाजिक सेवा के क्षेत्र में अपने विशेष कार्यशैली के लिए जाना जाता है। वर्ष 2025 में संघ अपने स्थापना के 100 वर्ष पूरे कर रहा है, जिसे बड़े उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। इस अवसर पर संघ यह संदेश दे रहा है कि वह आज भी अपने मूल सिद्धांतों और विचारधारा पर पूरी मजबूती से कायम है।

संघ की स्थापना 27 सितंबर 1925 को विजयदशमी के दिन डॉ. केशव बलिराम हेडगेवार ने नागपुर में की थी। उस समय भारत स्वतंत्रता संग्राम के दौर से गुजर रहा था, और हेडगेवार जी ने यह संगठन देश, समाज और संस्कृति की सेवा के लिए शुरू किया। तभी से संघ लगातार भारत के सामाजिक, सांस्कृतिक और राष्ट्रीय ढांचे को मजबूत करने के कार्य में लगा हुआ है। संघ के कार्यों का प्रभाव देश के हर कोने में देखा जा सकता है – चाहे वह समाज की एकता हो, युवाओं में अनुशासन और नेतृत्व की भावना हो या फिर आपदा के समय सेवा कार्य।

संघ ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान राष्ट्रभक्ति की भावना जाग्रत करने में अहम भूमिका निभाई। आज़ादी के बाद भी, जब देश विभाजन के संकट से गुजर रहा था, संघ के स्वयंसेवकों ने पाकिस्तान से आए लाखों विस्थापितों की मदद की और उनकी जान-माल की सुरक्षा सुनिश्चित की। समय-समय पर जब देश प्राकृतिक आपदाओं से जूझा – जैसे भूकंप, बाढ़, तूफान – तब संघ और उसके स्वयंसेवक राहत और बचाव कार्यों में सबसे आगे रहे।

संघ के कार्य केवल सेवा तक सीमित नहीं हैं। इसने शिक्षा के क्षेत्र में भी बड़ा योगदान दिया है। विद्या भारती जैसे संगठन ने पूरे देश में हजारों स्कूलों के माध्यम से लाखों बच्चों को भारतीय संस्कृति और मूल्यों पर आधारित शिक्षा दी है। विद्या भारती से जुड़ी 86 क्षेत्रीय समितियों के अंतर्गत 30,000 शिक्षण संस्थान कार्य कर रहे हैं, जिनमें 9 लाख से अधिक शिक्षक 45 लाख छात्रों को शिक्षा व संस्कार दे रहे हैं। इन स्कूलों में बच्चों को न केवल पढ़ाई करवाई जाती है, बल्कि उन्हें नैतिकता, देशभक्ति और सामाजिक समरसता की भी शिक्षा दी जाती है।

देश के आदिवासी और वंचित वर्ग के उत्थान में भी संघ का योगदान महत्वपूर्ण रहा है। वनवासी कल्याण आश्रम जैसे संगठन इन क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की दिशा में काम कर रहे हैं। साथ ही, संघ ने समाज में व्याप्त जातिगत भेदभाव को खत्म करने और सामाजिक समरसता को बढ़ाने के लिए कई अभियान चलाए हैं। संघ धर्मांतरण की बढ़ती घटनाओं को रोकने में भी सक्रिय रहा है, और इसने उन क्षेत्रों में काम किया है जहाँ ईसाई मिशनरियों और अन्य संस्थाओं ने धर्मांतरण का जाल फैलाया हुआ था।

संघ के स्वयंसेवकों ने कई ऐतिहासिक आंदोलनों में हिस्सा लिया है। 1954 में दादरा नगर हवेली को पुर्तगालियों से मुक्त कराकर भारत में मिलाने में संघ की भूमिका रही। गोवा मुक्ति संग्राम में भी संघ के कार्यकर्ता अग्रिम पंक्ति में थे। 1962 के भारत-चीन युद्ध में संघ ने सैनिकों की मदद की और राष्ट्र के साथ खड़ा रहा। इसी योगदान के कारण प्रधानमंत्री नेहरू ने 1963 में संघ को गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल होने का निमंत्रण दिया।

संघ ने आपातकाल के दौरान भी लोकतंत्र की रक्षा के लिए जेपी आंदोलन में हिस्सा लिया। राम जन्मभूमि आंदोलन में संघ के स्वयंसेवकों ने अपने प्राणों की आहुति तक दी, जिससे आंदोलन को गति मिली। भ्रष्टाचार, सामाजिक बुराइयों और राजनीतिक चुनौतियों के बीच संघ ने कभी हार नहीं मानी। कुछ राजनेताओं द्वारा संघ को बदनाम करने की कोशिशें की गईं, लेकिन संघ ने हमेशा निस्वार्थ सेवा को ही प्राथमिकता दी और अपने कार्यों का श्रेय लेने की कभी कोशिश नहीं की।

आज संघ देश भर में 55,000 से अधिक शाखाओं और करोड़ों स्वयंसेवकों के माध्यम से कार्य कर रहा है। ये स्वयंसेवक देश के युवाओं को अनुशासन, नेतृत्व और सामाजिक जिम्मेदारी का पाठ पढ़ा रहे हैं। संघ का उद्देश्य एक समरस, संगठित और शक्तिशाली भारत का निर्माण है और वह इस दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है।

संघ के 100 वर्षों की यह यात्रा केवल संगठन का इतिहास नहीं, बल्कि राष्ट्र सेवा, समाज सुधार और संस्कृति की रक्षा का एक प्रेरणादायक उदाहरण है। यह एक ऐसी विचारधारा का प्रतीक है, जो भारत को एकजुट रखने और आगे बढ़ाने के लिए समर्पित है।