लम्हों ने खता की और सदियों ने सजा पाई ऐसे में बरबस डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी का पुण्य स्मरण हो जाता है जिन्होंने कश्मीर को भारत का अखंड अंग बनाने की पुरजोर वकालत की थी और उसके लिए अपने प्राणों का शेख अब्दुला की जेल में उत्सर्ग कर दिया। डॉ. श्यामा प्रसाद का बलिदान आज इतिहास के पन्नों पर दर्ज है। जम्मू-कश्मीर जो भारत का मुकुट और दुनिया की जन्नत रही है आज उग्रवाद आतंकवाद के कारण लहुलुहान है। डॉ. मुखर्जी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने यह कल्पना की थी कि विभाजन की पीड़ा नासूर बनेगी फिर तुष्टिकरण की नीति का अंत नहीं होगा। एक निशान एक संविधान और एक प्रधानमंत्री का नारा डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने दिया। भारत के दूसरे राज्यों के लोग जम्मू-कश्मीर में जमीन नहीं खरीद सकते थे। यह जम्मू-कश्मीर पर लागू नहीं होता था। जम्मू-कश्मीर को अनुच्छेद 370 और 35ए द्वारा दिए गए विशेष दर्जे को हटाने के लिए भारतीय संसद ने 5 अगस्त, 2019 को मंजूरी दी।

राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता के शिल्पी डॉ. मुखर्जी की अनन्य राष्ट्र भक्ति की गौरव गाथा ऐतिहासिक है। उनकी जिद के कारण पाकिस्तान के रूप में संपूर्ण पंजाब और बंगाल तश्तरी में भेंट नहीं किया जा सका। लेकिन जम्मू कश्मीर को दोहरे मापदण्डों में लाकर भारत और उसके मुकुट प्रदेश को लहुलुहान होने को छोड़ दिया नतीजा आज हमारे सामने है। वे जीवन पर्यन्त जम्मू कश्मीर भारत विलय और अखंडता के लिए संघर्ष करते रहे। भारत के मुकुट प्रदेश जम्मू कश्मीर के मर्म को डॉ. मुखर्जी ने देश की आजादी के दौरान ही समझ लिया था। राष्ट्रीय एकता अखंडता के प्रतीक और भारतीय जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी का जन्म 6 जुलाई सन 1901 को कलकत्ता के आशुतोष मुखर्जी के यहां हुआ था। भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने शुरू से ही अनुच्छेद 370 का विरोध किया। उन्होंने इसके खिलाफ लड़ाई लड़ने का बीड़ा उठाया था। उन्होंने कहा था कि इससे भारत छोटे-छोटे टुकड़ों में बंट रहा है। मुखर्जी ने इस कानून के खिलाफ भूख हड़ताल की थी। वो जब इसके खिलाफ आन्दोलन करने के लिए जम्मू-कश्मीर गए तो उन्हें वहां घुसने नहीं दिया गया। वे गिरफ्तार कर लिए गए थे। 23 जून 1953 को हिरासत के दौरान ही उनकी रहस्यमय ढंग से मृत्यु हो गई।

डॉ. श्यामा प्रसाद में बचपन से ही निडरता आज्ञापालन शिक्षण के प्रति गहन रूचि और विलक्षण स्मरण शक्ति देखी जा सकती थी। कई बार अपने स्कूल के गरीब विद्यार्थियों को वे अपनी पुस्तक दे देते थे यह कहकर मुझे सब पाठ याद है। उनका शांत शालीन स्वभाव और कक्षा में प्रथम आने के कारण सभी शिक्षक उन्हें चाहते थे। भवानीपुर इंस्टीट्यूट में उन्होंने शिक्षा ग्रहण की और सन 1917 में प्रथम श्रेणी में मेट्रिक पास हुए। प्रेसीडेंसी कॉलेज में प्रवेश लेकर सेन 1921 में बी ए की पदवी प्राप्त की।

उन्होंने वर्ष 1923 में बांग्ला में एम ए की उपाधि ली और फिर लॉ की भी डिग्री हासिल की। वर्ष 1926 में वे इंग्लैण्ड से बैरिस्टर होकर स्वदेश लौटे। उनकी विद्वता के लिए इतना कहना पर्याप्त होगा कि वे 33 वर्ष की आयु में कलकत्ता विश्व विद्यालय के उप कुलपति पद से सम्मानित किए गए। डॉ. मुखर्जी सन 1942 में बंगाल प्रांत के हक मंत्रीमंडल से इस्तीफा देकर स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में कूद पड़े। ब्रिटिश सरकार ने जब भारत के विभाजन पर प्रस्ताव किया और कांग्रेस ने लीग के उग्रवादी तेवरों के सामने घुटने टेक कर बंगाल और पंजाब प्रदेश पाकिस्तान के रूप में भेंट करने में रजामंदी दिखाई तो डॉ. मुखर्जी ने इसका प्रबल विरोध किया। महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल के अनुरोध पर डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी आजाद भारत के पहले केन्द्रीय मंत्रिमंडल में मंत्री बनने सहमत हो गए। उन्होंने भारी उद्योग मंत्रालय संभाला और चिंतरंजन लोकोमोटिव के निर्माण की आधार शिला रखी लेकिन सरदार पटेल के अवसान के पूर्व तत्कालीन सरकार की तुष्टिकरण नीतियों के कारण मतभेद गहरा हो गया और उन्होंने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया और राष्ट्रवादी प्रखर चिंतन की नई दिशा को सार्थक दिशा दी। डॉ. मुखर्जी के उस भाषण पर गौर किए जाने की आवश्यकता है जो उन्होंने 26 जून सन 1952 को संसद में दिया था उन्होंने कहा था जब भारत आजाद है और जम्मू कश्मीर का उसमें संवैधानिक विलय हो चुका है तो जम्मू कश्मीर के जनमानस को वही अधिकार क्यों नहीं जो सारे भारत के नागरिक को दिए गए हैं। एक निशान एक संविधान और एक प्रधानमंत्री का नारा डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने दिया।

     उन्होंने कहा था कि जम्मू कश्मीर के लिए विशेष धारा 370 स्थायी रूप से नहीं रह सकती है क्योंकि स्थायी होने पर वह क्षेत्रीय अखंडता में बाधक होगी परंतु डॉ. मुखर्जी की दूरदर्शिता लोगों को रास नहीं आयी। डॉ. मुखर्जी मई 1953 को जम्मू कश्मीर में दोहरी राजनैतिक व्यवस्था संवैधानिक विसंगति को दूर करने निकल पड़े। तब जम्मू कश्मीर में प्रवेश के लिए परमिट लेना अनिवार्य था। जनसंघ और उसके संस्थापक डॉ. मुखर्जी को यह बर्दाश्त नहीं था। डॉ. मुखर्जी की बिना परमिट जम्मू कश्मीर यात्रा को समझने तत्कालीन विसंगतियां समझी जा सकती है।

जम्मू कश्मीर में प्रजा परिषद के आंदोलन को गति देने और दोहरी व्यवस्था समाप्त करने की खातिर डॉ मुखर्जी ने अपनी यात्रा को दृढ़तापूर्वक जारी रखा उन्हें पंजाब सीमा पर गिरफ्तार नहीं किया गया। जम्मू जाने दिया गया और माधोपुर पर रावी नदी का पुल पार करते ही डॉ. मुखर्जी को जम्मू कश्मीर प्रशासन ने उन्हें गिरफ्तार कर श्रीनगर में निरुद्ध कर लिया। यदि उन्हें पंजाब सीमा पर बंदी बनाया जाता हो उन्हें मुक्त कराने के लिए जनता द्वारा आवाज उठायी जा सकती थी दोहरी शासन व्यवस्था के कारण जम्मू कश्मीर में गिरफ्तार कर लिया गया। राष्ट्रवादी चिंतक, विचारक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के साथ किया गया यह सलूक एक अनकही दुखद कहानी है। इस षड़यंत्र में ही डॉ. श्यामा प्रसाद का प्राणांत श्रीनगर जेल में हो गया। आगरा में पूर्व प्रधानमंत्री अटलबिहारी वाजपेयी और जनरल परवेज मुशर्रफ के बीच हुई वार्ताओं में दोनों देशों के बीच अमन चैन एवं सहयोग बढ़ाने के साथ पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पर भी रहा है। ऐसे में बरबस डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी का पुण्य स्मरण हो जाता है जिन्होंने जम्मू कश्मीर के इस मर्म को पहले ही समझ लिया था और जीवन पर्यन्त जम्मू कश्मीर का भारत विलय एवं अखंडता के लिए संघर्ष किया। डॉ. मुखर्जी ने जम्मू कश्मीर की धरती पर जिस तरह अंतिम सांस ली वह उनकी अनन्य राष्ट्रभक्ति की गौरवगाथा का इतिहास बन चुकी है। डॉ. मुखर्जी का अवदान ऐतिहासिक है उन्होंने जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बनाए रखने के लिए जो संघर्ष किया। उसकी देन है कि हम अपने समग्र भूगोल को संजोए हुए हैं।

स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। आधुनिक युग में भारत में योग पर अध्ययन और अनुसंधान का कार्य लगभग एक सदी से चल रहा है। जैसे-जैसे पश्चिमी देशों में योग की लोकप्रियता बढ़ी, वैसे-वैसे इसे मनोचिकित्सा (थेरैपी) के रूप में अपनाने का चलन भी बढ़ा। अब योग के वैज्ञानिक विश्लेषण और शोध तेजी से हो रहे हैं, जिनमें यह देखा जा रहा है कि योग अभ्यास का प्रभाव मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक स्वास्थ्य से जुड़ी कई समस्याओं—जैसे दुश्चिंता (एंग्जायटी), अवसाद (डिप्रेशन), पाचन तंत्र की गड़बड़ियाँ, हृदय रोग, अस्थमा, मधुमेह और कैंसर जैसी बीमारियों—पर किस प्रकार पड़ता है।

चिकित्सा और मनोविज्ञान की दृष्टि से, अब तक योग को मुख्यतः एक उपचारात्मक विधि के रूप में देखा गया है, जबकि इसके आध्यात्मिक पक्ष, जो जीवन-दृष्टिकोण को प्रभावित करता है, पर अपेक्षाकृत कम ध्यान दिया गया है। योगाभ्यास करने वाले लोग अक्सर शरीर में विश्राम, मन में एकाग्रता और हृदय में शांति का अनुभव करते हैं। योग मनुष्य को आत्म-साधना की चरम अवस्था तक ले जाने वाला मार्ग है, परंतु चूँकि मनुष्य स्वभावतः अपूर्ण होता है, इसलिए पूर्णता की ओर उसे दिव्य तत्व या परमात्मा की ओर अग्रसर होना होता है। इसी परम तत्व से जुड़ना ही योग का अंतिम लक्ष्य माना जाता है। यह विशेष दिन ग्रीष्म संक्रांति के साथ मेल खाता है, जब उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है।

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आरंभ 2014 में हुआ, जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में योग को समर्पित एक विशेष अंतर्राष्ट्रीय दिवस की घोषणा का प्रस्ताव रखा। उन्होंने योग को भारत की प्राचीन परंपरा का अमूल्य उपहार बताया और कहा कि यह न केवल व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए बल्कि पूरे ग्रह के स्वास्थ्य में योगदान दे सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि योग केवल शारीरिक व्यायाम भर नहीं है, बल्कि यह स्वयं, समाज और प्रकृति के साथ एकता की अनुभूति पाने का माध्यम है।

2025 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम है: "एक पृथ्वी, एक स्वास्थ्य के लिए योग"। यह विचार इस बात पर बल देता है कि योग केवल व्यक्ति के कल्याण का ही नहीं, बल्कि पूरी पृथ्वी और समस्त जीव जगत के स्वास्थ्य का मार्गदर्शक है।

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस योग के असंख्य लाभों के बारे में जागरूकता फैलाने और स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के लिए वैश्विक समुदाय को प्रेरित करने का कार्य करता है। यह दिन न केवल शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को समर्पित है, बल्कि एक समग्र दृष्टिकोण के रूप में सभी आयु और क्षमताओं के लोगों को आत्म-विकास की ओर प्रेरित करता है। यह विविध संस्कृतियों और पृष्ठभूमियों से आए लोगों को एक मंच पर लाकर योग के माध्यम से एकता की भावना को सशक्त करता है। तनाव-मुक्त जीवन और मानसिक शांति के लिए योग एक प्रभावशाली साधन है, जो आज के व्यस्त और तनावपूर्ण जीवन में अत्यंत आवश्यक बन गया है।

यह दिवस महिला सशक्तिकरण को भी एक नया आयाम देता है, जिसमें महिलाओं की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर ध्यान केंद्रित किया जाता है और योग के माध्यम से उनके जीवन स्तर में सुधार लाने का प्रयास होता है। साथ ही यह दिवस भारतीय सांस्कृतिक विरासत का उत्सव भी है, जो योग की प्राचीन परंपरा को सम्मान देता है और विश्व समुदाय में इसे एक शांति और सौम्यता की शक्ति के रूप में प्रस्तुत करता है।

स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम), भारत सरकार का ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में सुधार करने और खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) गाँव बनाने के लिए शुरू किया गया एक देशव्यापी अभियान है। कार्यक्रम का उद्देश्य मासिक धर्म स्वास्थ्य प्रबंधन के बारे में जागरूकता बढ़ाना भी है। इसकी जब शुरूआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 अक्टूबर 2014 को की थी, तब पहले दिन ही इसका उद्देश्‍य साफ कर दिया गया था कि भारत को एक ऐसे देश के रूप में स्‍थापित करना जहां स्‍वच्‍छता के पैमाने पर किसी भी विकसित देश की तुलना में वह कहीं पीछे न रहे, बल्‍कि हर स्‍तर पर उससे अन्‍य देश यह प्रेरणा ले सकें कि दुनिया की सबसे बड़ी जनंसख्‍या वाला देश (चीन के बाद दूसरा) जब अपने यहां हर स्‍तर का अपशिष्ट प्रबंधन कर सकता है, स्‍वच्‍छता के अन्‍य मानकों को भी ऊपर रख सकता है, तब हम क्‍यों पीछे रहें।

देखा जाए तो भारतीय शहरों में 2050 तक अनुमानित 435 मिलियन टन ठोस कचरा उत्पन्न होने की उम्मीद है। 2020 में भारत में पीएम2.5 उत्सर्जन में कचरा क्षेत्र ने प्रति वर्ष लगभग 1200 किलोटन (केटी/वाईआर) का योगदान दिया। बढ़ते अपशिष्ट उत्पादन के कारण 2050 तक ये उत्सर्जन लगभग दोगुना होने का अनुमान है। इसलिए एसबीएम अर्बन 2.0 के तहत, भारत का लक्ष्य 2026 तक अपने सभी शहरों को कचरा मुक्त बनाना है। ऐसे में अब देखते ही देखते इस मिशन को 11 साल पूरे होने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्‍व के 11 साल और इस मिशन के भी 11 साल। इन 11 सालों में वैसे देश के हर सेक्‍टर में बदलाव आया है, लेकिन जो परिवर्तन ‘स्‍वच्‍छता’ के स्‍तर पर आया, उसे हम अभूतपूर्व मान सकते हैं। वह इसलिए भी कि कहने को ‘निर्मल भारत अभियान’ भारत सरकार ने 2009 में लॉन्च किया था।दावे बड़े-बड़े हुए, पर जमीन पर क्‍या हुआ? भारत में कहीं स्‍वच्‍छता नजर नहीं आती थी, सिर्फ वीवीआईपी क्षेत्र को छोड़कर ।

यदि इससे पूर्व औपचारिक स्वच्छता कार्यक्रम की बात की जाए तो पहली बार देश में 1954 में इसकी शुरूआत की गई थी, इसके बाद 1986 में केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम, 1999 में संपूर्ण स्वच्छता अभियान (टीएससी) का जोरशोर से हल्‍ला हुआ, पर परिणाम कभी भी वह नहीं आ सके जिसकी आवश्‍यकता इस देश को रही, लेकिन जैसे ही हाथ में झाड़ू थामें स्‍वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्‍वच्‍छता के लिए आगे आए, देश बदलता हुआ दिखा। हर राज्‍य ने अपने स्‍तर पर बढ़-चढ़कर हिस्‍सा लिया। हर संभव मदद के लिए केंद्र सरकार ने अपने हाथ बढ़ाए, कुल उद्देश्‍य यही कि भारत स्‍वच्‍छता के मामले में अग्रणी पंक्‍ति में खड़ा हो। अब इसमें सबसे अहम है राज्‍यों की भूमिका। स्‍वभाविक है, यदि राज्‍य अपने हिस्‍से का काम पूरा नहीं करेंगे तो भारत दुनिया के देशों के बीच कभी स्‍वच्‍छता में आगे नहीं आ सकता।

इस मामले में मध्‍य प्रदेश ने आज अपने सभी पुराने कीर्तिमान स्‍वयं से ही ध्‍वस्‍त कर दिए हैं। ‘विकसित मध्य प्रदेश कें लिए स्वच्छता’ के नारे के साथ डॉ. मोहन यादव की सरकार ने जो नवाचार किए हैं, वह वास्‍तव में देश के कई राज्‍यों के लिए सीखने और मप्र से प्रेरणा लेने की तमाम गुजाइश पैदा करते हैं। मप्र आज स्वच्छ भारत मिशन-शहरी के अंतर्गत ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण में सबसे अच्‍छा प्रदर्शन कर रहा है, जहां प्रतिदिन निकलने वाले अपशिष्ट का सबसे बेहतर उपचार किया जाता है।

दरअसल, 2021 में जब स्‍वच्‍छ भारत अभियान का दूसरा संस्करण शुरू हुआ था, तब किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि मध्‍य प्रदेश आनेवाले सालों में बहुत तेजी के साथ ठोस अपशिष्ट के 100 प्रतिशत दैनिक प्रसंस्करण की रिपोर्ट प्रस्‍तुत करेगा। लेकिन आज यह धरातल पर होता हुआ दिखाई देता है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव प्रदेश की स्‍वच्‍छता को लेकर कितने संवेदनशील हैं, वह उनकी आगामी वर्षों की एडवांस प्‍लानिंग से समझ आता है। अभी उनकी अध्यक्षता में इंदौर के राजवाड़ा में आयोजित कैबिनेट बैठक में महत्वपूर्ण निर्णयों में जो एक बड़ा निर्णय लिया गया, वह है शहरी स्वच्छता मिशन कार्यक्रम की वित्तीय वर्ष-2028-29 तक निरंतरता की स्वीकृति का दिया जाना। मोहन यादव की प्रदेश सरकार ने आज स्वच्छ भारत मिशन 2.0 (शहरी) में मध्य प्रदेश में संचालित योजनाओं के लिये करीब 4 हजार 914 करोड़ रूपये का प्रावधान किया है, जिसमें कि डबल इंजन की सरकार होने से करीब 2200 करोड़ रूपये की राशि केन्द्र सरकार की ओर से उपलब्‍ध रहनेवाली है। ।

स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के तहत प्रदेश में स्त्रोत पृथक्कीकरण, निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट सहित कचरे के सभी भागों का पूर्ण प्रसंस्करण, प्लास्टिक अपशिष्‍ट और सिंगल यूज प्लास्टिक को चरणबद्ध रूप से कम करना और संपूर्ण लीगेसी वेस्ट को उपचारित करते हुए सभी शहरों को कचरा मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है। राज्‍य की मोहन सरकार इस मिशन में इस बात पर विशेष ध्यान दे रही है कि सीवर्स, सेप्टिक टैंक की सफाई में मानव श्रम को सीधे रूप से रोका जाये और मशीनों के माध्यम से सफाई की व्यवस्था की जाये। शहरी क्षेत्रों में उपयोगी जल को जल संरचनाओं में जाने से पूर्व उपचार और पुर्न-उपयोग के लिये सीवेज ट्रीटमेंट इकाई, नालों में इंटरसेप्शन व डायवर्जन आदि सुविधाओं का विकास हो जाए।इसके लिए लगातार प्रदेश में नगरीय निकायों में कचरा संग्रहण, परिवहन एवं प्र-संस्करण सुविधाओं के विकास के लिये नगरीय निकायों को अनुदान दिया जा रहा है। इसके साथ ही केन्द्र सरकार ने प्रदेश के सभी शहरों को कचरा मुक्त बनाने के लिये 5 हजार 914 करोड़ रूपये की मंजूरी दी है।

आज प्रदेश के 405 नगरीय निकायों में कम्पोस्टिंग इकाइयों के माध्यम से गीले कचरे का और 360 मटेरियल रिकवरी फेसिलिटीज के माध्यम से सूखे कचरे का प्र-संस्करण किया जा रहा है। इंदौर के प्लांट से सीएनजी के अलावा प्रतिदिन 100 टन उच्च गुणवत्ता की खाद भी तैयार की जा रही है। इसी प्रकार के प्रयोग अन्‍य शहरों में हो रहे हैं। फिलहाल प्रदेश में स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के अंतर्गत सभी शहरों को कचरा मुक्त बनाने तथा अपशिष्ट जल प्रबंधन के लिये आगामी 5 वर्षों में 4 हजार 914 करोड़ रूपये की योजनाओं की स्वीकृति भी प्राप्त की जा चुकी है। इस कार्य के लिये नगरीय विकास विभाग ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिये करीब 473 करोड़ रूपये का प्रावधान किया है। इसी तरह से इससे जुड़े कई अन्‍य कार्यों के लिए अलग राशि के खर्च का प्रावधान राज्‍य की मोहन सरकार ने किया है।

अब इसका सुखद परिणाम यह हुआ है कि एसबीएम-यू डैशबोर्ड पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, नागालैंड और मिजोरम में ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण अभी भी अपनी प्रारंभिक अवस्था में है। अरुणाचल प्रदेश और बिहार ने भी खराब अपशिष्ट प्रसंस्करण दरों की सूचना दी है। अरुणाचल प्रदेश 177.78 टीपीडी उत्पन्न करता है और इसका केवल 22 प्रतिशत संसाधित करता है। बिहार, 6,638.19 टीपीडी की दैनिक पीढ़ी के साथ, केवल 32 प्रतिशत संसाधित करता है। डैशबोर्ड में बताया गया है कि पश्चिम बंगाल में प्रतिदिन 7,875.55 टन (टीपीडी) ठोस कचरा उत्पन्न होता है, लेकिन केवल 588.65 टीडीपी का ही प्रसंस्करण होता है। दूसरी ओर इन सभी राज्‍यों के बीच मध्‍य प्रदेश जैसे कुछ राज्‍य हैं, जिसके साथ नाम जुड़े हैं छत्तीसगढ़, चंडीगढ़, दमन और दीव तथा दादरा और नगर हवेली के जो इस कार्य में शतप्रतिशत सफलता हासिल कर रहे हैं। मध्य प्रदेश, ने ठोस अपशिष्ट के 100 प्रतिशत दैनिक प्रसंस्करण की रिपोर्ट दी है जो यह बताती है कि यहां डॉ. मोहन यादव की सरकार स्‍वच्‍छता के लिए बेहद संवेदनशील है और वह हर हाल में प्रदेश को देश का एक बेहतर राज्‍य बनाने के मीशन पर लगी हुई है।

उल्‍लेखनीय है कि स्वच्छ भारत मिशन-शहरी (एसबीएम-यू) के लिए डैशबोर्ड एक वेब-आधारित उपकरण है जो एसबीएम-यू के प्रदर्शन और प्रगति को ट्रैक करने के लिए राज्यों, जिलों और ब्लॉकों के लिए डेटा और जानकारी प्रदान करता है। यह डैशबोर्ड योजना के विभिन्न पहलुओं, जैसे कि खुले में शौच से मुक्ति, ठोस कचरा प्रबंधन और स्वच्छता के लिए शहर की तैयारी की निगरानी करने में मदद करता है। फिलहाल इसमें सबसे अच्‍छा प्रदर्शन करता हुआ हमारा राज्‍य मध्‍य प्रदेश दिखाई दे रहा है।

लेखक - डॉ. मयंक चतुर्वेदी

"झंडा" किसी भी राष्ट्र की संप्रभुता और सत्ता का सर्वोच्च प्रतीक है,इसलिए तो स्वतंत्रता दिवस एवं गणतंत्र दिवस - राष्ट्रीय पर्व में क्रमशः ध्वजारोहण और ध्वज फहराया जाता है,इसलिए भारतीय तिरंगे झंडे का महत्व समझा जाना चाहिए उसे फैशन की वस्तु नहीं समझना चाहिए - वर्ष में केवल दो दिन ही झंडे का महत्व नहीं है।

गूढ मैथुनकारित्वं काले काले च संग्रहम्।

अप्रमत्तवचनमविश्वासं पंच शिक्षेच्च वायसात् ॥

काग से सीख योग्य बातों की चर्चा करते हुए आचार्य कहते हैं कि छिपकर मैथुन करना, समय-समय पर संग्रह करना, सावधान रहना, किसी पर विश्वास न करना और आवाज देकर औरों को भी इकट्ठा कर लेना, ये पांच गुण कौए से सीखें।

 

आशय यह है कि व्यक्ति को भी कुछ कार्य कौए के समान करने चाहिए। जैसे कौआ सदा छिपकर मैथुन करता है क्योंकि यह क्रिया नितान्त व्यक्तिगत होती है, छोटी-मोटी चीजें अपने घोंसले में एकत्रित करता रहता है ताकि समय पर दूसरे का मुंह न ताकना पड़े। सदा चौकन्ना रहता है। कांव-कांव करता हुआ अपने अन्य साथियों को भी आवश्यकता पड़ने पर बुला लेता है। कभी किसी पर विश्वास नहीं करता क्योंकि जांच-परखकर विश्वास से छल की संभावना नहीं रहती। इन गुणों को कौए से सीखना चाहिए। 

"बुंदेले हरबोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी,
खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी..."

सुभद्रा कुमारी चौहान की ये अमर पंक्तियाँ आज भी झांसी की महारानी लक्ष्मीबाई के अद्वितीय साहस और देशभक्ति की जीवंत तस्वीर खींचती हैं। वे केवल इतिहास की वीरांगना नहीं थीं, बल्कि महिला सशक्तिकरण की साक्षात प्रेरणा हैं। मात्र 23 वर्ष की आयु में उन्होंने अंग्रेज़ी साम्राज्य को ललकारा और अपने राज्य की रक्षा में प्राणों की आहुति दी।

19 नवंबर को जन्मी लक्ष्मीबाई मराठा शासित झांसी की रानी और 1857 के पहले स्वतंत्रता संग्राम की अग्रणी नायिका थीं। यह संग्राम भारत में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध पहला संगठित विद्रोह था। लक्ष्मीबाई इस क्रांति का केन्द्रबिंदु बन गईं, जिन्होंने साहस और सैन्य कौशल से ब्रिटिश सेना को कड़ी चुनौती दी।

रानी ने अपने राज्य की रक्षा के लिए स्वयं सेना का पुनर्गठन किया, तोपों की सुदृढ़ व्यवस्था की और अनुभवी सैनिकों के नेतृत्व में मोर्चा संभाला। भवानीशंकर, कड़कबिजली जैसी तोपें किले की रक्षा में लगीं। जब अंग्रेज़ सेनापति सर ह्यूरोज ने 14 मार्च 1858 को झांसी पर चढ़ाई की, तो रानी ने दुर्ग की मजबूत किलाबंदी से आठ दिनों तक आक्रमण को विफल कर दिया।

23 मार्च 1858 को रानी के ही एक विश्वासघाती सरदार दूल्हा सिंह ने किले का दक्षिणी द्वार खोल दिया। अंग्रेज़ी सेना अंदर घुस आई और लूटपाट व हिंसा का तांडव मच गया। उस समय रानी लक्ष्मीबाई घोड़े पर सवार, पीठ पर अपने पुत्र दामोदर राव को बाँधे, तलवार लेकर रणचंडी का रूप लेकर लड़ीं।

झांसी की सेना अंग्रेजों की विशाल सेना के सामने छोटी पड़ने लगी। स्थिति गंभीर होते देख रानी अपने कुछ विश्वासपात्रों के साथ झांसी से कालपी की ओर रवाना हो गईं और वहाँ से विद्रोह जारी रखा। उन्होंने तात्या टोपे से मिलकर फिर से युद्ध की योजना बनाई।

लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे ने मिलकर ग्वालियर पर हमला किया। ग्वालियर के शासक शिन्दे अंग्रेजों के पक्ष में थे, लेकिन रानी की वीरता देखकर उनकी सेना विद्रोहियों से जा मिली। रानी ने नाना साहब को पेशवा घोषित किया और मराठा शक्ति को पुनः संगठित करने की कोशिश की।

परंतु अंग्रेज़ सेनापति ह्यूरोज ने ग्वालियर पर पुनः हमला किया और मुरार व कोटा की लड़ाइयों में रानी की सेना को पराजित किया।

18 जून 1858 को ग्वालियर के पास कोटा की सराय में रानी लक्ष्मीबाई वीरगति को प्राप्त हुईं। उनका बलिदान केवल एक योद्धा का अंत नहीं था, बल्कि यह स्वतंत्रता की उस ज्वाला की शुरुआत थी, जो अंततः अंग्रेजी हुकूमत के अंत का कारण बनी।

रानी लक्ष्मीबाई केवल युद्धभूमि की वीरांगना नहीं थीं, बल्कि वे महिला सशक्तिकरण की भी प्रेरणास्रोत हैं। उन्होंने नारी के सामर्थ्य, नेतृत्व क्षमता और राष्ट्रप्रेम का ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया, जो युगों-युगों तक स्मरण किया जाएगा।

उनकी गाथा आज भी देश के कोने-कोने में गूंजती है—कभी गीत बनकर, कभी कविता बनकर और कभी क्रांतिकारियों के हौसले बनकर।