भारत ने अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन (आईएमओ) परिषद के 134वें सत्र के दौरान, जो 7 से 11 जुलाई तक लंदन में आयोजित हो रहा है, समुद्री सुरक्षा और लैंगिक समानता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दृढ़ता से दोहराया है। इस सत्र में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय के सचिव, टीके रामचंद्रन, आईएएस कर रहे हैं।

विचार-विमर्श के पहले दिन, भारत ने भारतीय जलक्षेत्र में संचालित विदेशी ध्वजधारी कंटेनर जहाजों से जुड़ी हालिया समुद्री घटनाओं पर एक दृढ़ प्रतिक्रिया व्यक्त की। अघोषित खतरनाक माल और संरचनात्मक एवं स्थिरता संबंधी कमियों से जुड़ी इन घटनाओं ने वैश्विक कंटेनर शिपिंग परिचालनों से जुड़े सुरक्षा प्रोटोकॉल को लेकर बढ़ती चिंता को जन्म दिया है।

तत्काल कार्रवाई का आह्वान करते हुए, भारत ने अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन (IMO) से ऐसी घटनाओं की व्यापक जाँच और वैश्विक समीक्षा शुरू करने का आग्रह किया। प्रतिनिधिमंडल ने समुद्र में जीवन की सुरक्षा में भारतीय नौसेना और भारतीय तटरक्षक बल की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा ढाँचों को मज़बूत करने की सख़्त ज़रूरत पर ज़ोर दिया। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री खतरनाक सामान (IMDG) संहिता के अंतर्गत वर्गीकृत लिथियम-आयन बैटरियों और अन्य खतरनाक सामानों की पैकेजिंग, घोषणा, भंडारण और निगरानी से संबंधित वैश्विक मानकों में सुधार पर विशेष ध्यान दिया गया।

अपने प्रस्ताव के एक भाग के रूप में, भारत ने कंटेनर जहाज दुर्घटनाओं की अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन (IMO) के नेतृत्व में जाँच स्थापित करने की वकालत की। भारतीय प्रतिनिधिमंडल के अनुसार, ऐसे प्रयास वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के विकास को बढ़ावा देंगे, मानकीकरण में सुधार लाएँगे, और अधिक सुरक्षित समुद्री गतिविधियों के लिए परिचालन प्रोटोकॉल को सुदृढ़ करेंगे।

समुद्री सुरक्षा के मुद्दे पर ध्यान देने के अलावा, भारत ने लैंगिक समानता पर सत्र की चर्चाओं में सक्रिय भूमिका निभाई और अपने प्रयासों को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन (IMO) की लैंगिक समावेशन रणनीति के साथ जोड़ा। प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रीय पहल "सागर में सम्मान" (समुद्र में सम्मान) का प्रदर्शन किया, जिसे 25 नवंबर, 2024 को नौवहन महानिदेशालय द्वारा शुरू किया गया था। यह ऐतिहासिक कार्यक्रम एक सुरक्षित, सम्मानजनक और समावेशी समुद्री वातावरण विकसित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिससे महिलाओं को समुद्री भूमिकाओं से लेकर कार्यकारी नेतृत्व तक, उद्योग के सभी स्तरों पर भाग लेने और आगे बढ़ने में सक्षम बनाया जा सके।

भारत ने एक उल्लेखनीय सफलता पर भी प्रकाश डाला: भारतीय महिला नाविकों की संख्या में 650% की वृद्धि, जो एक समतापूर्ण समुद्री कार्यबल के निर्माण और सभी के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने के प्रति भारत की मजबूत प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

 एक वरिष्ठ इजरायली अधिकारी ने बुधवार को कहा कि इजरायल और हमास एक या दो सप्ताह के भीतर गाजा युद्ध विराम और बंधक रिहाई समझौते पर पहुंच सकते हैं, लेकिन ऐसा समझौता एक दिन में होने की संभावना नहीं है।

इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की वाशिंगटन यात्रा के दौरान बोलते हुए अधिकारी ने कहा कि यदि दोनों पक्ष प्रस्तावित 60-दिवसीय युद्ध विराम पर सहमत हो जाते हैं, तो इजरायल उस समय का उपयोग स्थायी युद्ध विराम की पेशकश करने के लिए करेगा, जिसके लिए फिलिस्तीनी आतंकवादी समूह को निरस्त्रीकरण करना होगा।

अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि यदि हमास इनकार करता है तो हम गाजा में सैन्य अभियान जारी रखेंगे।

ट्रम्प ने गाजा की स्थिति पर चर्चा करने के लिए दो दिनों में दूसरी बार मंगलवार को नेतन्याहू से मुलाकात की। राष्ट्रपति के मध्य पूर्व दूत ने संकेत दिया कि 21 महीने के युद्ध के बाद इजरायल और हमास अमेरिका की मध्यस्थता वाले युद्ध विराम प्रस्ताव पर समझौते के करीब पहुंच गए हैं।

ट्रम्प ने पहले ही भविष्यवाणी की थी कि इस सप्ताह समझौता हो सकता है, जिससे गुरुवार को नेतन्याहू के इजरायल रवाना होने से पहले संभावित घोषणा के बारे में अटकलें लगाई जा रही थीं।

हालांकि, बुधवार को ट्रम्प ने समय-सीमा को कुछ हद तक बढ़ाते हुए संवाददाताओं से कहा कि हालांकि समझौता "बहुत करीब" है, लेकिन यह इस सप्ताह या अगले सप्ताह भी हो सकता है - हालांकि "निश्चित रूप से नहीं"।

हमास की सोच से परिचित एक सूत्र ने बताया कि कतर में इजरायल के साथ चार दिनों तक चली अप्रत्यक्ष वार्ता में मुख्य मुद्दों पर कोई सफलता नहीं मिली।

वॉशिंगटन में पत्रकारों को जानकारी देते हुए इजरायली अधिकारी ने वार्ता के बारे में विस्तृत जानकारी देने से इनकार कर दिया।

ट्रम्प के मध्य पूर्व विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ने मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में संवाददाताओं को बताया कि अपेक्षित समझौते में 10 जीवित और नौ मृत बंधकों की रिहाई शामिल होगी।

नेतन्याहू की यह यात्रा राष्ट्रपति द्वारा इज़राइली हवाई हमलों के समर्थन में ईरानी परमाणु स्थलों पर बमबारी के आदेश के दो हफ़्ते बाद हुई है। इसके बाद ट्रंप ने 12 दिनों से चल रहे इज़राइल-ईरान युद्ध में युद्धविराम कराने में मदद की थी।

ट्रम्प और उनके सहयोगियों ने हमास का समर्थन करने वाले ईरान के कमजोर होने से उत्पन्न किसी भी गति का लाभ उठाने का प्रयास किया है, ताकि गाजा युद्ध को समाप्त करने के लिए दोनों पक्षों को एक सफलता की ओर धकेला जा सके।

गाजा संघर्ष अक्टूबर 2023 में दक्षिणी इज़राइल पर हमास के हमले से शुरू हुआ था, जिसमें इज़राइली आंकड़ों के अनुसार लगभग 1,200 लोग मारे गए थे और 251 बंधक बनाए गए थे। गाजा में लगभग 50 बंधक अभी भी मौजूद हैं, जिनमें से 20 के जीवित होने की संभावना है।

गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि इजरायल के जवाबी युद्ध में 57,000 से अधिक फिलिस्तीनी मारे गए हैं, तथा गाजा का अधिकांश भाग मलबे में तब्दील हो गया है।

नेतन्याहू ने अपनी अमेरिकी यात्रा का उपयोग ईरान पर हमला करने में इजरायल के साथ शामिल होने के लिए ट्रम्प को सार्वजनिक रूप से धन्यवाद देने के लिए किया।

ट्रम्प ने बार-बार घोषणा की है कि ईरान के तीन परमाणु स्थलों पर अमेरिकी बमबारी ने उन्हें "नष्ट" कर दिया है, हालांकि कुछ विशेषज्ञों ने क्षति की सीमा पर सवाल उठाया है और संभावना जताई है कि ईरान ने हमलों से पहले अपने समृद्ध यूरेनियम भंडार का कुछ हिस्सा छुपा लिया था।

इजराइली अधिकारी ने कहा कि इजराइली खुफिया जानकारी से संकेत मिला है कि ईरान का संवर्धित यूरेनियम फोर्डो, नतांज और इस्फहान में मौजूद है, जहां पिछले महीने अमेरिका ने हमला किया था, तथा उसे हटाया नहीं गया है।

हालांकि, अधिकारी ने सुझाव दिया कि ईरानी अभी भी इस्फ़हान तक पहुंच पाने में सक्षम हो सकते हैं, लेकिन वहां से किसी भी सामग्री को हटाना कठिन होगा।

ईरान ने हमेशा परमाणु हथियार बनाने की बात से इनकार किया है।

 इजराइली सेना ने गुरुवार को कहा कि यमन से प्रक्षेपित एक मिसाइल को देश के कई क्षेत्रों में हवाई हमले के सायरन बजने के बाद रोक दिया गया।

ईरान समर्थित हौथी, जो यमन के सबसे अधिक आबादी वाले हिस्सों पर नियंत्रण रखते हैं, इजरायल पर गोलीबारी कर रहे हैं और शिपिंग मार्गों पर हमले कर रहे हैं।

हूथियों ने बार-बार कहा है कि उनके हमले गाजा में फिलिस्तीनियों के साथ एकजुटता का कार्य हैं, जहां 2023 के अंत से इजरायल के सैन्य हमले में 57,000 से अधिक लोग मारे गए हैं, ऐसा गाजा के अधिकारियों का कहना है।

उन्होंने जो दर्जनों मिसाइलें और ड्रोन दागे हैं, उनमें से ज़्यादातर को रोक दिया गया है या वे विफल हो गए हैं। इज़रायल ने जवाबी हमलों की एक श्रृंखला को अंजाम दिया है।

 दक्षिण कोरिया के पूर्व राष्ट्रपति यून सूक येओल गुरुवार को एकांत कारावास में लौट आए, क्योंकि अदालत ने पिछले वर्ष मार्शल लॉ लागू करने के उनके प्रयास की जांच कर रहे अभियोजकों द्वारा मांगे गए वारंट को मंजूरी दे दी।

सियोल सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले से उन आरोपों की विशेष वकील जांच को बल मिला है, जिनमें कहा गया था कि दिसंबर में यून का कदम न्याय में बाधा डालने और सत्ता के दुरुपयोग का प्रतिनिधित्व करता है।

अदालत ने एक बयान में कहा कि उसने अनुरोध को स्वीकार कर लिया क्योंकि उसे चिंता थी कि यून सबूत नष्ट करने की कोशिश कर सकता है, इसलिए उसे सियोल डिटेंशन सेंटर में वापस भेज दिया गया, जहां उसने इस साल की शुरुआत में 52 दिन बिताए थे, तथा चार महीने पहले तकनीकी आधार पर उसे रिहा कर दिया गया था।

वह अपनी पत्नी और 11 कुत्तों और बिल्लियों के साथ सियोल के एक आलीशान इलाके में स्थित अपने 164 वर्ग मीटर (1,765 वर्ग फुट) के अपार्टमेंट में वापस आ गए। एक सरकारी दस्तावेज़ के अनुसार, इस जोड़े की कुल संपत्ति 7.5 अरब वॉन (5.47 मिलियन डॉलर) आंकी गई है।

लेकिन हिरासत केंद्र के एक अधिकारी और मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, यून को अब 10 वर्ग मीटर के एकांत कक्ष में रखा जाएगा और वह बिना एयर कंडीशनर के फर्श पर एक फोल्डेबल गद्दे पर सोएगा।

देश में भीषण गर्मी के कारण यून को एक छोटे से बिजली के पंखे पर निर्भर रहना पड़ेगा, जो रात में बंद हो जाता है, ऐसा वहां कैद विपक्षी सांसद पार्क जी-वोन ने यूट्यूब टॉक शो में कहा।

एक अन्य अधिकारी ने बताया कि हिरासत केंद्र में गुरुवार को कैदियों के लिए उबले हुए आलू और मिनी पनीर ब्रेड का नाश्ता परोसा गया।

रूढ़िवादी राजनेता पर मार्शल लॉ के आदेश के कारण विद्रोह के आपराधिक आरोप हैं, जिसके लिए उन्हें आजीवन कारावास या मृत्युदंड की सजा हो सकती है।

यून अदालत की सुनवाई में शामिल नहीं हुए

जेल जाने के कुछ घंटों बाद, अदालत ने गुरुवार सुबह उसके विद्रोह के मुकदमे की सुनवाई की, लेकिन यून उपस्थित नहीं हुआ।

योनहाप समाचार एजेंसी के अनुसार, उनके वकीलों ने अदालत को बताया कि स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के कारण वह सुनवाई में शामिल होने में असमर्थ हैं।

संवैधानिक न्यायालय ने अप्रैल में यून को राष्ट्रपति पद से हटा दिया था, तथा मार्शल लॉ लागू करने के प्रयास के लिए संसद के महाभियोग को बरकरार रखा था, जिससे दक्षिण कोरियाई जनता स्तब्ध रह गई थी और कई महीनों तक राजनीतिक उथल-पुथल मची रही थी।

विशेष अभियोजन दल ने जून में नए नेता ली जे म्युंग के निर्वाचित होने के बाद अपनी जांच शुरू की थी, और वह यून के खिलाफ अतिरिक्त आरोपों की जांच कर रहा है।

अब विशेष वकील दल से आरोपों की जांच में तेजी लाने की उम्मीद है, जिसमें यह भी शामिल है कि क्या यून ने उत्तर कोरिया के साथ जानबूझकर तनाव बढ़ाकर दक्षिण कोरिया के हितों को नुकसान पहुंचाया है।

विशेष वकील के डिप्टी पार्क जी-यंग ने गुरुवार को संवाददाताओं को बताया कि टीम शुक्रवार को यून से पूछताछ करने की योजना बना रही है, तथा पत्रों के माध्यम से उसकी पत्नी और वकीलों को उसकी हिरासत के बारे में सूचित करेगी।

यून बुधवार को हिरासत वारंट पर अदालत की सुनवाई में गहरे नेवी रंग का सूट और लाल टाई पहने हुए उपस्थित हुए, लेकिन उन्होंने पत्रकारों के सवालों का जवाब नहीं दिया।

उनके वकीलों ने उनके खिलाफ आरोपों से इनकार किया है और हिरासत के अनुरोध को जल्दबाजी में की गई जांच में एक अनुचित कदम बताया है।

स्थानीय मीडिया के अनुसार, बुधवार को 1,000 से अधिक समर्थक अदालत के पास एकत्रित हुए, 35 डिग्री सेल्सियस (95 डिग्री फारेनहाइट) की भीषण गर्मी में झंडे और बैनर लहराते हुए तथा यून के नाम के नारे लगाते हुए।

स्थानीय मीडिया के अनुसार, अपने वारंट अनुरोध में अभियोजकों ने कहा कि यून के भागने का खतरा है।

 अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने बुधवार को कहा कि अमेरिका ब्राजील से होने वाले सभी आयातों पर 50% टैरिफ लगाएगा। इस सप्ताह उनके ब्राजीली समकक्ष के साथ हुए विवाद के बाद ट्रम्प ने उन्हें अवांछित "सम्राट" कहा था।

ब्राजील के राष्ट्रपति लुईस इनासियो लूला दा सिल्वा ने बुधवार को जवाबी हमला करते हुए कहा कि नए टैरिफ का जवाब पारस्परिक उपायों से दिया जाएगा।

एक पत्र में ट्रम्प ने टैरिफ को ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो के साथ किए गए व्यवहार से जोड़ा, जिन पर लूला को 2023 में पदभार ग्रहण करने से रोकने के लिए तख्तापलट की साजिश रचने के आरोप में मुकदमा चल रहा है।

पत्र में कहा गया है कि ये शुल्क "स्वतंत्र चुनावों और अमेरिकियों के मौलिक मुक्त भाषण अधिकारों पर ब्राजील के कपटपूर्ण हमलों के कारण" लगाए गए हैं।

इस घोषणा के बाद ब्राजील की वास्तविक मुद्रा में डॉलर के मुकाबले 2% से अधिक की गिरावट आई, तथा विमान निर्माता कंपनी एम्ब्रेयर EMBR3.SA और तेल प्रमुख कंपनी पेट्रोब्रास PETR4.SA जैसी कंपनियों को भी शेयर बाजार में झटका लगा।

लूला, उनके उपराष्ट्रपति, वित्त मंत्री और अन्य लोगों ने नए शुल्कों पर चर्चा करने के लिए बुधवार रात ब्रासीलिया में एक आपातकालीन बैठक की।

बैठक के बाद सोशल मीडिया पर एक लंबी पोस्ट में लूला ने कहा कि ट्रम्प का यह आरोप कि दोनों देशों के बीच व्यापार अमेरिका के लिए अनुचित है, झूठा है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अमेरिका ब्राजील के मुकाबले व्यापार अधिशेष रखता है।

लूला ने लिखा, "संप्रभुता, सम्मान और ब्राजील के लोगों के हितों की अटूट रक्षा वे मूल्य हैं जो विश्व के साथ हमारे संबंधों का मार्गदर्शन करते हैं।"

चीन के बाद अमेरिका ब्राज़ील का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और ये टैरिफ अप्रैल में घोषित 10% टैरिफ से काफ़ी ज़्यादा हैं। ट्रंप के पत्र में कहा गया है कि 50% टैरिफ 1 अगस्त से लागू होगा और सभी क्षेत्रीय टैरिफ से अलग होगा।

सोमवार को लूला ने ट्रम्प के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की, जब अमेरिकी नेता ने विकासशील देशों के ब्रिक्स समूह पर अतिरिक्त 10% टैरिफ लगाने की धमकी दी, जिसे उन्होंने "अमेरिका विरोधी" कहा।

रियो डी जेनेरियो में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में संभावित ब्रिक्स टैरिफ के बारे में पूछे जाने पर लूला ने संवाददाताओं से कहा, "दुनिया बदल गई है। हम कोई सम्राट नहीं चाहते।"

बोल्सोनारो 'विच हंट'

बुधवार को अमेरिका और ब्राजील के बीच तनाव पहले ही बढ़ गया था, जब ब्राजील के विदेश मंत्रालय ने बोल्सोनारो के बचाव में दिए गए बयान को लेकर अमेरिकी दूतावास के प्रभारी को तलब किया था।

लगभग उसी समय, ट्रम्प ने व्हाइट हाउस में पश्चिम अफ्रीकी नेताओं के साथ एक कार्यक्रम में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि ब्राजील "हमारे लिए अच्छा नहीं रहा है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा है," उन्होंने कहा कि टैरिफ दरें "बहुत, बहुत ठोस तथ्यों" और पिछले इतिहास पर आधारित होंगी।

ब्रासीलिया स्थित अमेरिकी दूतावास ने बुधवार को पुष्टि की कि उसके प्रभारी राजदूत ने ब्राजील के विदेश मंत्रालय के अधिकारियों के साथ बैठक की, हालांकि दूतावास ने बातचीत के बारे में विस्तृत जानकारी देने से इनकार कर दिया।

बोल्सोनारो के प्रति ट्रंप के समर्थन ने उन अन्य वैश्विक नेताओं के प्रति उनके समर्थन को प्रतिध्वनित किया, जिन्होंने घरेलू कानूनी मुकदमों का सामना किया है, जैसे कि फ्रांसीसी दक्षिणपंथी नेता मरीन ले पेन और इज़राइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू। ट्रंप ने इन नेताओं के खिलाफ मामलों को "विच हंट" कहा है, यह वह शब्द है जिसका इस्तेमाल उन्होंने अपने पहले कार्यकाल के अंत के बाद अमेरिका में खुद उन मामलों के लिए किया था जिनका उन्होंने सामना किया था।

ट्रंप ने सोमवार को एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि बोल्सोनारो इसी तरह के "विच हंट" का शिकार हुए हैं। ब्रासीलिया स्थित अमेरिकी दूतावास ने बुधवार को स्थानीय प्रेस को एक बयान जारी कर उनकी टिप्पणियों को दोहराया।

इसमें कहा गया, "जैयर बोल्सोनारो, उनके परिवार और उनके समर्थकों का राजनीतिक उत्पीड़न शर्मनाक है और ब्राजील की लोकतांत्रिक परंपराओं का अनादर है।"

सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में, बोल्सोनारो ने ट्रंप का ज़िक्र तो नहीं किया, लेकिन कहा कि उन्हें "सताया जा रहा है क्योंकि वे जनता की चेतना में ज़िंदा हैं। सत्ता से बाहर होने के बावजूद, वे सबसे ज़्यादा याद किए जाने वाले और सबसे ज़्यादा डरे जाने वाले नाम बने हुए हैं।"

अपने पत्र में, ट्रंप ने अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेम्स ग्रीर को ब्राज़ील द्वारा की जा रही अनुचित व्यापार प्रथाओं, खासकर अमेरिकी कंपनियों के डिजिटल व्यापार, की जाँच शुरू करने का निर्देश दिया। ट्रंप ने ब्राज़ील के सुप्रीम कोर्ट के उन फैसलों की भी आलोचना की, जिनमें उन्होंने सोशल मीडिया कंपनियों पर सेंसरशिप लगाने की बात कही थी।

ब्राज़ील के सुप्रीम कोर्ट की लंबे समय से बोल्सोनारो के सहयोगियों द्वारा सोशल मीडिया वेबसाइटों को उनके अति-दक्षिणपंथी आंदोलन के नेताओं की सामग्री हटाने का आदेश देने के लिए आलोचना की जाती रही है। पिछले महीने अदालत ने इन कंपनियों पर और भी ज़िम्मेदारियाँ थोप दी थीं।

बुधवार को अपने पोस्ट में लूला ने ट्रम्प के 'विच हंट' के आरोपों को खारिज कर दिया और कहा कि बोल्सोनारो के खिलाफ मामला अदालतों को तय करना है और यह किसी भी "खतरे" के अधीन नहीं है जो राष्ट्रीय संस्थानों की स्वतंत्रता से समझौता कर सकता है।

लूला ने अपने देश के सर्वोच्च न्यायालय और सोशल मीडिया पर उसके फैसले का भी बचाव किया और कहा कि "अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को आक्रामकता या हिंसक व्यवहार के साथ भ्रमित नहीं किया जाना चाहिए।"

खाद्य निर्यात पर प्रभाव

ब्राज़ील पर लगाए गए टैरिफ का अमेरिका में खाद्य पदार्थों की कीमतों पर गहरा असर पड़ सकता है। दुनिया में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी पीने वाले देश अमेरिका में कॉफ़ी की खपत का लगभग एक-तिहाई हिस्सा ब्राज़ील से आता है, जो दुनिया का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक है। उद्योग समूहों के अनुसार, ब्राज़ील से अमेरिका को सालाना लगभग 80 लाख बैग कॉफ़ी का निर्यात होता है।

अमेरिका में बिकने वाले संतरे के जूस का आधे से ज़्यादा हिस्सा ब्राज़ील से आता है, जिसकी जूस के वैश्विक व्यापार में 80% हिस्सेदारी है। दक्षिण अमेरिकी कृषि क्षेत्र का यह महाशक्तिशाली देश अमेरिका को चीनी, गोमांस और इथेनॉल समेत अन्य उत्पाद भी बेचता है।

ब्राजील के संतरा जूस उद्योग समूह सिट्रसबीआर के कार्यकारी निदेशक इबियापाबा नेट्टो ने कहा, "इस उपाय से न केवल ब्राजील, बल्कि संपूर्ण अमेरिकी जूस उद्योग प्रभावित होगा, जो हजारों लोगों को रोजगार देता है और दशकों से ब्राजील इसका मुख्य आपूर्तिकर्ता रहा है।"

इस्लमाबाद, 09 जुलाई। पाकिस्तान की अदियाला जेल (रावलपिंडी सेंट्रल जेल) में लगभग 23 माह से कैद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के संस्थापक और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने शहबाज सरकार के खिलाफ आंदोलन का बिगुल फूंक दिया है। पीटीआई के अंतरिम अध्यक्ष बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा कि पार्टी नेता इमरान ने हिम्मत नहीं हारी है। उन्होंने देशव्यापी आंदोलन का आह्वान किया है। गौहर ने मंगलवार को उनसे अदियाला जेल में मुलाकात के बाद यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इमरान खान को जेल की तन्हाई में रखा गया है।

डॉन अखबार की खबर के अनुसार, बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा कि इमरान खान को 2023 में पांच अगस्त को ही गिरफ्तार किया गया था। अगले माह इस दिन सरकार के खिलाफ आंदोलन का समापन करते हुए पीटीआई बड़ी रैली करेगी। यह कहां होगी, इसकी घोषणा जल्द की जाएगी। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने अब सरकार के साथ किसी भी तरह की बातचीत से इनकार कर दिया है।

गौहर के अनुसार, मुलाकात के दौरान पीटीआई संस्थापक इमरान ने कहा, "देश की खातिर, मैंने बार-बार बातचीत की पेशकश की, लेकिन अब बातचीत का समय बीत चुका है। 26वें संविधान संशोधन के बाद अदालतों से न्याय की जो उम्मीद थी, वह पूरी तरह खत्म हो गई है। इसलिए अब देशव्यापी विरोध आंदोलन के अलावा कोई और रास्ता मुल्क को अराजकता के इस दलदल से बाहर नहीं निकाल सकता।"

उन्होंने कहा, "देशव्यापी आंदोलन की पूरी कार्ययोजना इसी हफ्ते पेश की जाएगी। पांच अगस्त को मेरी अन्यायपूर्ण कैद को दो साल पूरे हो जाएंगे। इसी दिन आंदोलन का समापन होगा। अब किसी से किसी भी तरह की कोई बातचीत नहीं होगी। सिर्फ सड़कों पर विरोध प्रदर्शन होगा ताकि देश को बलपूर्वक थोपे गए कठपुतली शासकों से मुक्ति मिल सके।"

अदियाला जेल के बाहर पत्रकारों से बातचीत में बैरिस्टर गोहर ने कहा कि एकांत कारावास में रहते हुए भी खान मानसिक रूप से पहले से कहीं अधिक मजबूत हैं। संस्थापक ने हमें संदेश दिया है-तैयार हो जाओ, जुट जाओ और शांतिपूर्वक लेकिन निडर होकर अपनी आवाज उठाओ।

पाकिस्तान टुडे अखबार की खबर के अनुसार, इमरान खान की बहन अलीमा खान ने कहा कि इमरान खान ने पीटीआई को मुहर्रम की 10 तारीख के बाद सरकार के खिलाफ आंदोलन शुरू करने का निर्देश दिया है। पार्टी मुहर्रम खत्म होने के बाद आंदोलन की रणनीति का खुलासा करेगी। आंदोलन का नेतृत्व उनके भाई जेल से करेंगे। अलीमा ने दावा किया कि खान को पिछले 10 महीनों से अपने निजी चिकित्सक से मिलने नहीं दिया गया। पीटीआई प्रवक्ता शेख वकास अकरम ने कहा कि आंदोलन के पहले चरण में प्रांतों और जिलों में प्रदर्शन होंगे। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री अली अमीन गंडापुर विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व करेंगे।

इस्लामाबाद, 09 जुलाई । तुर्किये के विदेशमंत्री हकान फिदान आज सुबह पाकिस्तान की आधिकारिक यात्रा पर इस्लामाबाद पहुंचे। एक दिन पहले तुर्किये के विदेश मंत्रालय ने घोषणा की थी कि फिदान रक्षामंत्री यासर गुलर के साथ 09 जुलाई को पाकिस्तान का दौरा करेंगे। फिदान ने पिछले साल मई में भी पाकिस्तान का दौरा किया था।

डॉन अखबार की खबर के अनुसार, पाकिस्तान के विदेश कार्यालय ने एक्स पोस्ट में कहा, "पाकिस्तान में उनकी आधिकारिक यात्रा के दौरान आपसी हित के सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। यह यात्रा पाकिस्तान और तुर्किये के बीच घनिष्ठ और भाईचारे के संबंधों को दर्शाती है। यह साझा इतिहास, संस्कृति और आपसी विश्वास पर आधारित है।"

वाशिंगटन, 09 जुलाई। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हाथ खोल दिए हैं। शीर्ष अदालत ने मंगलवार को संघीय कार्यबल में कटौती करने और संघीय एजेंसियों को खत्म करने की उनकी योजना पर निचली अदालत के प्रतिबंध के फैसले को पलट दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ट्रंप के रास्ते में आई बड़ी कानूनी अड़चन खत्म हो गई। वह अब संघीय कर्मचारियों की बड़े पैमाने पर छंटनी कर सकते हैं।

द न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार और सीबीएस न्यूज चैनल की खबर के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय से आवास और शहरी विकास, राज्य और राजकोष विभागों सहित अन्य एजेंसियों के हजारों कर्मचारियों की नौकरी जा सकती है। खबर में यह भी कहा गया है कि शीर्ष अदालत के न्यायाधीशों का आदेश तकनीकी रूप से केवल अस्थायी है। मगर वह ट्रंप को अपनी योजनाओं को पूरा करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है।

इसी साल मई में एक संघीय न्यायाधीश ने व्हाइट हाउस के सरकारी दक्षता विभाग की नौकरियों में कटौती की योजना पर रोक लगा दी थी। इसके बाद न्याय विभाग ने तत्काल राहत के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। ट्रंप ने फरवरी में कार्यकारी आदेश जारी कर एजेंसियों को बड़े पैमाने पर कर्मचारियों की संख्या में कटौती करने की योजना बनाने का निर्देश दिया था। इसके बाद कार्मिक प्रबंधन कार्यालय और बजट प्रबंधन कार्यालय में हलचल तेज हुई। इस बीच इस कार्यकारी आदेश को निजली अदालत में चुनौती दी गई।

अटॉर्नी जनरल पाम बॉन्डी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की सराहना करते हुए सोशल मीडिया पर लिखा, ''सुप्रीम कोर्ट ने अराजक निचली अदालतों को राष्ट्रपति ट्रंप के संघीय कर्मियों पर अधिकार को प्रतिबंधित करने से रोक दिया है। न्याय विभाग के वकीलों की बदौलत सुप्रीम कोर्ट में एक और जीत। अब, संघीय एजेंसियां पहले से कहीं अधिक कुशल बनेंगी।''

सुप्रीम कोर्ट से इस फैसले पर श्रमिक संघों, गैर-लाभकारी संगठनों, शहरों और काउंटियों के गठबंधन ने निराशा व्यक्त की है। बयान में कहा गया है, "आज का फैसला हमारे लोकतंत्र के लिए गंभीर झटका है। इस फैसले ने अमेरिकी लोगों की जिन सेवाओं पर निर्भरता है, उन्हें गंभीर खतरे में डाल दिया है। बिना कांग्रेस की मंजूरी के संघीय कर्मचारियों को बेतरतीब ढंग से निकालना संविधान के अनुरूप नहीं है।"

ढाका/वाशिंगटन — अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बांग्लादेश से आयातित वस्तुओं पर 1 अगस्त, 2025 से 35% टैरिफ लगाने की घोषणा की है। यह फैसला अमेरिका-बांग्लादेश व्यापार संबंधों में तनाव की नई लहर ले आया है और विशेष रूप से बांग्लादेश के परिधान क्षेत्र के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है।

यह निर्णय अप्रैल में घोषित 37% टैरिफ प्रस्ताव के संशोधित रूप में आया है, जिस पर अमेरिका ने 90 दिन की बातचीत की समयसीमा दी थी — जो 9 जुलाई को समाप्त हो रही है। लेकिन व्यापार विशेषज्ञों के अनुसार, नुकसान पहले ही हो चुका है, और अब बांग्लादेश की अमेरिका में ‘जीत-जीत’ की व्यापार स्थिति खतरे में है।

टैरिफ का प्रभाव:

• बांग्लादेश के निर्यात उद्योग, खासकर रेडीमेड गारमेंट (RMG) क्षेत्र पर व्यापक असर की आशंका है।

• वियतनाम, जो अमेरिका के साथ अपने टैरिफ को 46% से घटाकर 20% कर चुका है और अमेरिकी आयात पर शून्य शुल्क लागू करता है, बांग्लादेश के लिए गंभीर प्रतिस्पर्धा बन गया है।

• नया टैरिफ तीसरे देशों के ज़रिए ट्रांसशिपमेंट की संभावना पर भी लागू होगा, जिससे कोई भी पुनर्निर्देशित माल भी प्रभावित होगा।

ट्रंप का तर्क:

अपने सोशल मीडिया मंच ‘ट्रुथ सोशल’ पर पोस्ट किए गए पत्र में ट्रंप ने बांग्लादेश के साथ "लंबे समय से चले आ रहे व्यापार असंतुलन" और "टैरिफ व गैर-टैरिफ बाधाओं" को इस फैसले का आधार बताया।
उन्होंने चेतावनी दी कि यदि बांग्लादेश प्रतिशोधात्मक टैरिफ लगाता है, तो अमेरिका और ऊंचे शुल्क के साथ जवाब देगा।

प्रतिक्रिया:

• वित्त सलाहकार डॉ. सालेहुद्दीन अहमद ने कहा, “अभी भी कुछ उम्मीद बची है,” और पुष्टि की कि बांग्लादेशी वाणिज्य सचिव वाशिंगटन रवाना हो रहे हैं ताकि आखिरी प्रयास के रूप में बातचीत को आगे बढ़ाया जा सके।

• व्यापार जगत के कुछ लोग बांग्लादेशी वार्ता प्रस्तावों की गुणवत्ता पर सवाल उठा रहे हैं, जिससे टैरिफ में नरमी की संभावना और कम हो गई है।

यह फैसला ऐसे समय आया है जब बांग्लादेश वैश्विक बाज़ार में प्रतिस्पर्धा और आर्थिक स्थिरता बनाए रखने के लिए पहले से ही संघर्ष कर रहा है। आगामी हफ्ते बांग्लादेश की राजनीतिक और आर्थिक कूटनीति के लिए बेहद निर्णायक साबित हो सकते हैं।

अमेरिका के टेक्सास राज्य में आई भयानक बाढ़ से अब तक कम से कम 109 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 160 से अधिक लोग अभी भी लापता हैं। ग्वाडालूप नदी के किनारे बचाव और तलाश अभियान ज़ोरों पर जारी है।

टेक्सास के गवर्नर ग्रेग एबॉट ने एक प्रेस वार्ता में जानकारी दी कि लापता लोगों की संख्या बढ़ सकती है। उन्होंने कहा, "ग्वाडालूप नदी प्रणाली में लापता व्यक्तियों की तलाश जारी है और हम आशा करते हैं कि और लोगों को सुरक्षित ढूंढा जा सके।"

उन्होंने स्थानीय नागरिकों से अपील की है कि अगर उनके परिचित या परिजन लापता हैं, तो वे तुरंत स्थानीय प्रशासन या राहत एजेंसियों से संपर्क करें।

बाढ़ से कई इलाके जलमग्न हो चुके हैं और बड़ी संख्या में घर, वाहन व आधारभूत ढांचे को नुकसान पहुँचा है। आपातकालीन सेवाओं को हाई अलर्ट पर रखा गया है और राष्ट्रीय गार्ड के साथ-साथ स्वयंसेवी टीमें भी राहत कार्यों में जुटी हैं।

मौसम विभाग ने आगामी दिनों में और बारिश की संभावना जताई है, जिससे स्थिति और बिगड़ने का खतरा है। प्रशासन ने प्रभावित क्षेत्रों में लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने और सतर्क रहने की अपील की है।