कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान बिन जसीम अल थानी ने इज़राइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर तीखा हमला करते हुए उन्हें ‘राज्य प्रायोजित आतंकवाद’ के लिए न्याय का सामना करने की मांग की है। यह बयान दोहा पर हुए कथित इज़राइली हवाई हमले में लोगों की मौत के बाद आया है।

कतर के विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि नेतन्याहू के आलोचनात्मक बयानों के बावजूद कतर एक विश्वसनीय और निष्पक्ष मध्यस्थ के रूप में अपनी भूमिका निभाता रहेगा — चाहे वह क्षेत्रीय संघर्ष हो या अंतरराष्ट्रीय कूटनीति।

इस बीच, इज़राइली सेना ने गाज़ा पट्टी में हमले तेज़ कर दिए हैं, जिसमें हाल ही में 70 से अधिक लोगों की मौत हो गई। यमन में भी इज़राइल के कथित हवाई हमलों में कम से कम 35 लोगों के मारे जाने की खबर है।

मानवीय और मानवाधिकार संगठनों ने गाज़ा में इज़राइली जबरन निकासी आदेशों पर गंभीर चिंता जताई है। इस आदेश के तहत, लाखों लोगों को भीड़भाड़ और असुरक्षित हालात के बावजूद गाज़ा शहर छोड़ने को कहा गया है, जिससे मानवीय संकट और गहराने की आशंका है।

नेपाल में हालिया घटनाक्रम के कारण फंसे भारतीय यात्रियों को राहत देते हुए एयर इंडिया और इंडिगो ने विशेष उड़ानों की घोषणा की है। एयरलाइंस ने बताया कि दिल्ली से काठमांडू और वापस के लिए आज विशेष उड़ानें चलाई जाएंगी, जबकि कल से नियमित सेवाएं बहाल कर दी जाएंगी।

एयर इंडिया ने एक बयान में कहा कि निर्धारित उड़ान सेवाएं आज से पुनः शुरू हो रही हैं और यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे उड़ानों की अद्यतन स्थिति एयरलाइन की वेबसाइट पर जांच लें। एयर इंडिया ने इस राहत प्रक्रिया में सहयोग के लिए सरकार और अन्य संबंधित एजेंसियों का धन्यवाद भी किया।

वहीं, इंडिगो ने जानकारी दी है कि वह काठमांडू के लिए और वहाँ से चार दैनिक उड़ानें फिर से शुरू कर रही है। इसके अतिरिक्त, एयरलाइन आज दो विशेष राहत उड़ानें संचालित करेगी ताकि फंसे हुए यात्रियों को सुरक्षित घर पहुँचाया जा सके। इन विशेष उड़ानों में किराए को भी यात्रियों की सुविधा के अनुसार रखा गया है।

इस बीच, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापु राम मोहन नायडू ने सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी दी कि सरकार ने एयरलाइनों को किराए को उचित स्तर पर बनाए रखने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि सरकार यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल-थानी से टेलीफोन पर बातचीत की और दोहा में हाल ही में हुए हमलों पर गहरी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि भारत हर प्रकार के आतंकवाद के खिलाफ मजबूती से खड़ा है और कतर की संप्रभुता के उल्लंघन की कड़ी निंदा करता है।

प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर साझा किए गए संदेश में यह भी स्पष्ट किया कि भारत बातचीत और कूटनीति के माध्यम से विवादों के समाधान का समर्थन करता है और क्षेत्र में किसी भी प्रकार के तनाव को बढ़ने से रोकने की आवश्यकता पर जोर देता है।

बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री ने गाजा संघर्ष में युद्धविराम और बंधकों की रिहाई सुनिश्चित करने में कतर द्वारा निभाई जा रही मध्यस्थता की भूमिका की सराहना की।

शेख तमीम ने कतर की जनता और सरकार के प्रति एकजुटता प्रकट करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताया। दोनों नेताओं ने भारत-कतर रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति पर संतोष जताया और भविष्य में भी आपसी हितों वाले क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई।

एलन मस्क से दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति का खिताब अब ओरेकल के सह-संस्थापक और डोनाल्ड ट्रंप के सहयोगी लैरी एलिसन ने छीन लिया है। ब्लूमबर्ग बिलियनेयर्स इंडेक्स के अनुसार, लैरी एलिसन की कुल संपत्ति अब बढ़कर 393 अरब डॉलर हो गई है, जबकि एलन मस्क की संपत्ति घटकर 385 अरब डॉलर रह गई है।

ओरेकल के शेयरों में हाल ही में 40% से अधिक की तेजी आई है, जिसका मुख्य कारण कंपनी की क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर सेवाओं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से जुड़े सौदों को लेकर निवेशकों का बढ़ता भरोसा है। इसके अलावा, डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर की बढ़ती वैश्विक मांग ने भी कंपनी की ग्रोथ को रफ्तार दी है।

इस अचानक हुई बढ़त ने एलिसन को मस्क से आगे कर दिया है और उन्हें दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति के तौर पर स्थापित कर दिया है।

वारसॉ — यूक्रेन द्वारा अपने हवाई क्षेत्र में संदिग्ध ड्रोन गतिविधि की चेतावनी दिए जाने के बाद पोलैंड ने एहतियातन अपने चार हवाई अड्डों को बंद कर दिया है। पोलैंड के ऑपरेशनल कमांडर ने पुष्टि की कि हवाई क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक प्रक्रियाएं शुरू कर दी गई हैं।

यह निर्णय ऐसे समय पर आया है जब रूस ने पोलिश सीमा के निकट यूक्रेनी शहरों पर ड्रोन हमले शुरू किए हैं। इससे पोलैंड के सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा चिंता बढ़ गई है।

पोलैंड ने न केवल नाटो विमानों को तैनात किया है, बल्कि पोलिश वायु सेना ने भी सक्रिय रूप से अपने हवाई क्षेत्र में निगरानी और प्रतिक्रिया ऑपरेशन शुरू कर दिए हैं।

पोलिश रक्षा अधिकारियों ने जानकारी दी कि ड्रोन की चेतावनी मिलने के तुरंत बाद कार्रवाई की गई और सुबह के समय पोलिश हवाई क्षेत्र में सुरक्षा बलों ने परिचालन शुरू कर दिया।

हवाई अड्डों को बंद करना एक सावधानीपूर्ण कदम माना जा रहा है, जिससे नागरिक हवाई यात्रा और सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके। इस घटनाक्रम ने यूरोप में रूस-यूक्रेन युद्ध के प्रभावों के विस्तार और पड़ोसी देशों पर संभावित खतरे को एक बार फिर रेखांकित कर दिया है।

तेहरान / काहिरा — ईरान और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) ने ईरान में परमाणु निरीक्षण फिर से शुरू करने और सहयोग बढ़ाने पर एक महत्वपूर्ण समझौते की घोषणा की है। यह समझौता ईरान की संप्रभुता और सुरक्षा के सम्मान की शर्तों पर आधारित होगा।

ईरानी विदेश मंत्री सईद अब्बास अराघची ने संवाददाता सम्मेलन में कहा,

“ईरान कभी भी अपनी परमाणु नीति या अधिकारों से समझौता नहीं करेगा।”

यह घोषणा उन्होंने मिस्र के विदेश मंत्री बद्र अब्देलत्ती और IAEA के महानिदेशक राफेल ग्रॉसी के साथ एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में की।

मिस्र की ओर से अब्देलत्ती ने कहा कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम पर वार्ता की मेज पर लौटने के लिए तैयार है, और मिस्र इस प्रक्रिया में मध्यस्थता करके यूरोपीय देशों और ईरान के विचारों को निकट लाने का प्रयास कर रहा है। उन्होंने यह भी जोड़ा कि मिस्र क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय शांति और स्थिरता को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है।

यह समझौता उस तनावपूर्ण पृष्ठभूमि में आया है जब जून में ईरान के परमाणु प्रतिष्ठानों पर इज़राइल-अमेरिका द्वारा कथित हमले किए गए थे, और ईरानी परमाणु वैज्ञानिकों की हत्या हुई थी। इन घटनाओं के बाद ईरान ने IAEA के साथ सहयोग निलंबित कर दिया था।

निलंबन के बाद, ईरान ने स्पष्ट किया था कि किसी भी निरीक्षण को उसकी सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की मंजूरी की आवश्यकता होगी, और यह तब तक लागू नहीं होगा जब तक कि उसके परमाणु स्थलों और वैज्ञानिकों की सुरक्षा की गारंटी नहीं दी जाती।

अब जबकि IAEA और ईरान के बीच एक नई समझ कायम हो गई है, यह कदम क्षेत्रीय तनाव कम करने और अंतरराष्ट्रीय परमाणु निगरानी प्रक्रिया को बहाल करने की दिशा में एक अहम प्रगति माना जा रहा है।

वॉशिंगटन, डी.सी. — अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा लगाए गए व्यापक वैश्विक टैरिफ की वैधता पर सुनवाई करने का निर्णय लिया है। जब तक अदालत इस मामले में अपना अंतिम निर्णय नहीं देती, टैरिफ प्रभावी बने रहेंगे।

यह मामला तब सामने आया जब अगस्त के अंत में एक संघीय अपील अदालत ने विभाजित निर्णय में कहा कि ट्रम्प ने "अंतर्राष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्ति अधिनियम" (IEEPA) का उपयोग कर अपने संवैधानिक अधिकारों का अतिक्रमण किया है।

न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा कि कर और टैरिफ लगाने का अधिकार अमेरिकी कांग्रेस की एक मुख्य विधायी शक्ति है, जिसे संविधान ने स्पष्ट रूप से कार्यपालिका नहीं, बल्कि विधायिका को सौंपा है।

इस फैसले से यह सवाल उठता है कि क्या किसी राष्ट्रपति को आपातकालीन शक्तियों का इस्तेमाल करके प्रत्यक्ष रूप से व्यापारिक टैरिफ थोपने का अधिकार है, खासकर तब जब वह कांग्रेस से मंजूरी लिए बिना ऐसा करे।

अब सुप्रीम कोर्ट के सामने यह तय करने का जिम्मा है कि क्या ट्रम्प प्रशासन का यह कदम कानूनी रूप से उचित था या इससे कार्यपालिका की शक्ति का अतिक्रमण हुआ है।

यह मामला न केवल अमेरिका की आर्थिक नीति, बल्कि कार्यपालिका और विधायिका के बीच सत्ता संतुलन पर भी गहरा असर डाल सकता है।

कतर की राजधानी दोहा में 9 सितंबर को हुए विस्फोटों के पीछे इज़रायली सेना का हाथ होने की पुष्टि हो गई है। इज़राइल डिफेंस फोर्स (IDF) और आंतरिक सुरक्षा एजेंसी शिन बेट ने यह स्वीकार किया कि यह हमला हमास के शीर्ष नेताओं को निशाना बनाकर किया गया था, जो कतर की धरती पर हुआ पहला ज्ञात इज़रायली सैन्य ऑपरेशन है।

हमास ने बयान जारी कर कहा कि इस हमले में उसके पाँच सदस्य मारे गए, लेकिन दोहा में स्थित उसका मुख्य वार्ता प्रतिनिधिमंडल सुरक्षित बच गया। हमले का मुख्य निशाना खलील अल-हय्या, जो हमास के वरिष्ठ नेता और मुख्य वार्ताकार हैं, बाल-बाल बच गए। हालांकि, रिपोर्ट्स के अनुसार उनके पुत्र और कार्यालय के निदेशक इस हमले में मारे गए।

हमास और कतर दोनों ने पुष्टि की कि इस हमले में एक कतरी सुरक्षा अधिकारी की मौत हुई और कई अन्य घायल हुए हैं।

हमास ने अमेरिका को भी हमले के लिए जिम्मेदार ठहराया और आरोप लगाया कि वाशिंगटन लगातार इज़राइल की आक्रामकता और "हमारे लोगों पर हो रहे अपराधों" को समर्थन दे रहा है।

कतर के विदेश मंत्रालय ने इस हमले को "कायरतापूर्ण" बताते हुए इसकी कड़ी निंदा की और कहा कि यह हमला अंतरराष्ट्रीय कानून और संप्रभुता के सिद्धांतों का गंभीर उल्लंघन है।

वहीं, व्हाइट हाउस ने इस ऑपरेशन पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह हमला गाज़ा में शांति स्थापित करने के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के प्रयासों के विपरीत है। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने मीडिया से बातचीत में इसे "दुर्भाग्यपूर्ण" करार दिया और बताया कि अमेरिकी प्रशासन को हमले से पहले सूचित कर दिया गया था।

लेविट ने कतर को एक संप्रभु राष्ट्र और अमेरिका का करीबी सहयोगी बताया, और इज़रायल-हमास वार्ता में कतर की मध्यस्थ भूमिका की सराहना की।

यह घटना न केवल क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए एक गंभीर चेतावनी है, बल्कि इज़राइल, हमास, अमेरिका और कतर के संबंधों में एक नया तनावपूर्ण मोड़ भी प्रस्तुत करती है।

9 सितंबर, 2025 को कतर की राजधानी दोहा में कई विस्फोटों की खबर सामने आई, जिन्हें इज़राइली हवाई हमले के रूप में पुष्टि की गई है। इज़राइल डिफेंस फोर्स (IDF) और सुरक्षा एजेंसी शिन बेट ने इस कार्रवाई की जिम्मेदारी ली है, जो कतर की ज़मीन पर हुआ पहला ज्ञात इज़राइली सैन्य हमला माना जा रहा है।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, मध्य दोहा में तेज़ धमाकों की आवाज़ें सुनाई दीं और धुएं का घना गुबार उठा। यह इलाका हमास के वरिष्ठ अधिकारियों के निवास स्थान के पास बताया जा रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में आसमान में मिसाइलों जैसी धारियाँ देखी गईं, हालांकि अभी तक किसी के हताहत होने की पुष्टि नहीं हुई है।

इज़राइल के एक अधिकारी ने इस ऑपरेशन को "सटीक कार्रवाई" बताते हुए कहा कि इसका मकसद हमास के नेतृत्व को समाप्त करना था। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि इज़राइल इस स्वतंत्र सैन्य अभियान की पूर्ण जिम्मेदारी लेता है, जबकि शिन बेट ने बताया कि इस हमले के लिए खुफिया जानकारी उसी ने प्रदान की थी।

दोहा में मौजूद हमास के राजनीतिक कार्यालय ने आरोप लगाया है कि इज़राइल ने यह हमला युद्धविराम और बंधक वार्ता में शामिल नेताओं को मारने के उद्देश्य से किया। माना जा रहा है कि खलील अल-हय्या, जो हमास के वरिष्ठ नेता हैं और हाल ही में कतर के अधिकारियों से मिले थे, संभावित रूप से इस हमले का निशाना बने।

कतर ने इस हमले की कड़ी निंदा करते हुए इसे एक "कायरतापूर्ण कृत्य" और अंतरराष्ट्रीय कानून का गंभीर उल्लंघन बताया है। कतर के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता डॉ. माजिद अल-अंसारी ने कहा कि यह हमला कतर की संप्रभुता और नागरिकों की सुरक्षा पर सीधा खतरा है। उन्होंने यह भी बताया कि सुरक्षा बल और नागरिक सुरक्षा टीमें घटनास्थल की निगरानी और स्थिति नियंत्रण में जुटी हैं।

कतर सरकार ने चेतावनी दी है कि वह इज़राइल के इस "लापरवाह व्यवहार" को बर्दाश्त नहीं करेगी, और उच्च-स्तरीय जांच शुरू कर दी गई है।

हालांकि मंगलवार देर रात तक किसी की मृत्यु की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई थी, लेकिन इज़राइल और हमास दोनों ने संकेत दिया कि यह घटना चालू संघर्ष में एक निर्णायक मोड़ साबित हो सकती है।

भारत और श्रीलंका ने मन्नार के जिला सामान्य अस्पताल में एक आधुनिक दुर्घटना और आपातकालीन इकाई के निर्माण के लिए समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं। यह परियोजना भारत द्वारा दिए जा रहे 600 मिलियन श्रीलंकाई रुपये के अनुदान से क्रियान्वित की जाएगी।

एमओयू पर भारत के उच्चायुक्त संतोष झा और श्रीलंका के स्वास्थ्य सचिव डॉ. अनिल जसिंघे ने हस्ताक्षर किए, इस अवसर पर श्रीलंका के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. नलिंदा जयतिसा भी उपस्थित थे।

परियोजना के तहत एक दो-मंजिला इमरजेंसी यूनिट का निर्माण और अत्याधुनिक चिकित्सा उपकरणों की आपूर्ति की जाएगी। यह इकाई आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं में मौजूदा कमी को दूर करेगी और समय पर इलाज सुनिश्चित कर मृत्यु दर को कम करने में मदद करेगी। साथ ही, इससे अस्पतालों में भीड़भाड़ भी घटेगी।

यह पहल श्रीलंका के स्वास्थ्य क्षेत्र में भारत के समग्र सहयोग का हिस्सा है, जिसमें पहले से ही सुवा सेरिया 1990 एम्बुलेंस सेवा, उत्तर और पूर्वी क्षेत्रों में अस्पताल उन्नयन, और डिकोया में 150-बिस्तरों वाले अस्पताल की स्थापना जैसी परियोजनाएँ शामिल हैं।