रायपुर 30 जनवरी । छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज शुक्रवार से दाे दिवसीय नारायणपुर जिले के प्रवास पर रहेंगे। इस दौरान वे नगरवासियों को 361 करोड़ रुपये से ज्यादा के विकास कार्यों की सौगात देंगे।

प्रस्तावित विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन करेंगे। सड़क, अधोसंरचना, जनसुविधा और सामाजिक विकास से जुड़े ये कार्य जिले के दूरस्थ इलाकों तक विकास की पहुंच को मजबूत करेंगे।

मुख्यमंत्री साय का यह दौरा नारायणपुर के लिए विकास कार्यों की सौगात, दूरस्थ इलाकों में सरकारी योजनाओं की सीधी पहुंच, और सांस्कृतिक-सामाजिक पहचान को मजबूती देने वाला माना जा रहा है। अबूझमाड़ जैसे अति दूरस्थ अंचल तक मुख्यमंत्री की मौजूदगी से जिले में विकास को लेकर नई उम्मीद जगी है।

मुख्यमंत्री साय आज दोपहर 1 बजे हेलीकॉप्टर से तहसील हेलीपैड पहुंचेंगे। यहां से वे गढ़बेंगाल घोटूल जाकर पद्मश्री हेमचंद मांझी, पद्मश्री पंडीराम मंडावी, बुटलुराम माटरा सहित समाज प्रमुखों से भेंट करेंगे। इस संवाद को आदिवासी संस्कृति, सामाजिक सहभागिता और परंपराओं के सम्मान की दिशा में अहम माना जा रहा है

 भोपाल, 30 जनवरी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज शुक्रवार को भोपाल के आरसीव्हीपी नरोन्हा प्रशासन अकादमी में सुबह 10:30 बजे वानिकी सम्मेलन एवं आई.एफ.एस. मीट-2026 का शुभारंभ करेंगे।

इस संबंध में जनसम्पर्क अधिकारी केके जोशी ने बताया कि कार्यक्रम में वन, पर्यावरण राज्यमंत्री दिलीप सिंह अहिरवार, प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख व्ही.एन. अंबाडे और वन अधिकारी उपस्थित रहेंगे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. यादव वन विभाग के आई.एफ.एस. थीम गीत का विमोचन कर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी प्रदान करेंगे।

 विरुधुनगर, 30 जनवरी ।

राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र ने आधिकारिक तौर पर जानकारी दी है कि विरुधुनगर जिले में 3.0 रिक्टर पैमाने की तीव्रता वाला भूकंप दर्ज किया गया।

विरुधुनगर जिले के शिवकाशी, श्रीविल्लिपुथूर, राजपालायम, सत्तूर सहित कई क्षेत्रों में कल रात लगभग 9 बजे के बाद अचानक भूकंप के झटके महसूस किए गए। इसे महसूस करते ही लोग घबरा गए और अपने घरों से जल्दबाजी में बाहर निकल आए।

शुरुआत में लोगों को आशंका थी कि कहीं पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट हुआ है या पत्थर खदानों में धमाका हुआ है। इसके बाद पुलिस, अग्निशमन विभाग और राजस्व विभाग के अधिकारियों ने पूरी जांच की। जांच में यह पुष्टि हुई कि कहीं भी कोई दुर्घटना नहीं हुई है।

 कोलकाता, 30 जनवरी।

पश्चिम बंगाल सरकार ने गुरुवार को निर्वाचन आयोग (ईसीआई) से विशेष गहन पुनरीक्षण (स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन - एसआईआर) के लिए प्रतिनियुक्त तीन आईएएस अधिकारियों के तबादले पर लगाई गई रोक को वापस लेने का अनुरोध किया है।

निर्वाचन आयोग के सचिव सुजीत कुमार मिश्रा ने मंगलवार को राज्य की मुख्य सचिव नंदिनी चक्रवर्ती को पत्र लिखकर निर्देश दिया था कि एसआईआर कार्य में प्रतिनियुक्त तीन आईएएस अधिकारी अश्विनी कुमार यादव, रणधीर कुमार और स्मिता पांडे के विभागीय तबादलों पर तत्काल रोक लगाई जाए। साथ ही यह भी सुनिश्चित करने को कहा गया था कि एसआईआर प्रक्रिया से जुड़े किसी भी अधिकारी का तबादला आयोग की पूर्व अनुमति के बिना न किया जाए।

राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) कार्यालय से जुड़े सूत्रों के अनुसार, राज्य सरकार ने गुरुवार रात को अपने जवाब में इन तबादलों के पीछे का कारण स्पष्ट किया है। सरकार का कहना है कि चूंकि ये तीनों अधिकारी एसआईआर प्रक्रिया में सक्रिय रूप से जुड़े हुए हैं, इसलिए उन पर कार्यभार कम करने के उद्देश्य से उन्हें हल्के विभागीय दायित्व सौंपे गए थे, जिसके तहत विभागीय तबादले किए गए।

अब यह देखना होगा कि निर्वाचन आयोग राज्य सरकार के इस अनुरोध को स्वीकार करता है या अपने पहले के फैसले पर कायम रहता है। आरोप लग रहे हैं कि इन अधिकारियों ने एसआईआर को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार के दबाव को नहीं माना और जिनका नाम काटने योग्य था उन्हें काट रहे थे जिसकी वजह से इन पर दबाव बनाने के लिए तबादला किया गया।

गौरतलब है कि एसआईआर प्रक्रिया शुरू होने के बाद से ही निर्वाचन आयोग और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच कई मुद्दों पर टकराव देखने को मिला है। इनमें दो निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों (ईआरओ) और दो सहायक निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों (एईआरओ) के निलंबन और उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का मामला सबसे गंभीर रहा है।

तीन आईएएस अधिकारियों के विभागीय तबादले पर रोक लगाया जाना इस पूरे विवाद में ताजा कड़ी माना जा रहा है।

अंतरिक्ष की अथाह ऊंचाइयों ने हमेशा से मानव को आकर्षित किया है। सोवियत संघ द्वारा अंतरिक्ष अन्वेषण की शुरुआत के बाद अमेरिका भी इस प्रतिस्पर्धा में कूद पड़ा और फिर दुनिया के कई देशों ने इस क्षेत्र में कदम बढ़ाए। भारत ने भी आगे चलकर अंतरिक्ष विज्ञान में उल्लेखनीय उपलब्धियाँ हासिल कीं। अंतरिक्ष इतिहास में 31 जनवरी की तारीख विशेष महत्व रखती है।

31 जनवरी 1958 को अमेरिका ने अपना पहला अंतरिक्ष यान सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में भेजा, जिसने उसे अंतरिक्ष दौड़ में मजबूती से स्थापित किया। इसी तारीख को नासा ने अंतरिक्ष में जीवित प्राणियों पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन करने के लिए एक चिंपांजी को अंतरिक्ष यात्रा पर भेजा। यह प्रयोग मानव अंतरिक्ष उड़ान की दिशा में एक अहम कदम था।

इसके बाद अलग-अलग वर्षों में 31 जनवरी को ही अमेरिका ने मानवयुक्त अपोलो यान को चंद्रमा की ओर रवाना किया। अलग समय में घटित इन घटनाओं ने 31 जनवरी को अंतरिक्ष विज्ञान के इतिहास में एक यादगार और प्रेरणादायक तारीख बना दिया।

महत्वपूर्ण घटनाचक्र

1561 - मुग़ल बादशाह अकबर के संरक्षक बैरम खां की गुजरात के पाटण में हत्या।

1606 - ब्रिटेन में तख्त के खिलाफ साजिश करने वाले गाइफॉक्स को मौत के घाट उतार दिया।

1865 - अमेरिका में 'दासता उन्मूलन' संबंधी 13वां संशोधन विधेयक स्वीकृत हुआ।

1884 - रूसी फौजों ने अफगानिस्तान के अमीर के मर्व छीन लिया।

1893 - ट्रेडमार्क ‘कोका कोला’ ट्रेडमार्क का अमेरिका में पहली बार पेटेंट किया गया।

1915 - 'प्रथम विश्व युद्ध' के दौरान जर्मनी ने रूस के खिलाफ जहरीली गैस का इस्तेमाल किया।

1946 - तत्कालीन सोवियत संघ के मॉडल के आधार पर यूगोस्लाविया का छह देशों में विघटन (सर्बिया, मोंटेनेग्रो, क्रोएशिया, स्लोवेनिया, बोस्निया-हर्जेगोविना, मैसेडोनिया)।

1953 - आइरिश सागर में नौका दुर्घटना में कम से कम 130 यात्रियों और चालक दल के सदस्यों की मौत हो गई।

1957 - अबादान से तेहरान तक पाइपलाइन बिछाने का काम पूरा हुआ।

1958 - अमेरिका ने पहले भू-उपग्रह का प्रक्षेपण किया।

1961 - अमेरिका ने जीवित प्राणियों पर अंतरिक्ष के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए एक चिंपांजी को अंतरिक्ष में भेजा।

1962 - अमेरिकी देशों के संगठन ने क्यूबा को न शामिल करने का फैसला किया।

1963 - मोर को भारत का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया।

1966 - सोवियत संघ ने लूना कार्यक्रम के तहत मानवरहित लूना 9 स्पेशक्राफ्ट की लॉन्चिंग की।

1968 - प्रशान्त महासागर में स्थित द्वीपीय देश नौरू को आस्ट्रेलिया से स्वाधीनता मिली।

1971 - पूर्व और पश्चिमी बर्लिन के बीच 19 साल के अंतराल के बाद फिर से टेलीफोन सेवा बहाल हुई।

1971 - अमेरिका ने मानवयुक्त अपोलो यान को चंद्रमा की ओर रवाना किया।

1974 - पेन अमेरिका एयरवेज का विमान अमेरिकी सीमाओं में दुर्घटनाग्रस्त हुआ, जिसमें 15 लोग मारे गये।

1979 - चीन ने सोवियत संघ को विश्वयुद्ध भड़काने वाला मुख्य देश होने का आरोप लगाया।

1984 - विश्व के नौ गरीब देशों ने लुसाका बैठक में दक्षिण अफ्रीका से व्यापार संबंध तोड़ लेने की घोषणा की।

1985 - दलबदल निरोधक संबंधी 52वें संविधान संशोधन विधेयक को राज्यसभा ने भी मंजूरी दी।

1988 - पोलैंड में सालिडैरिटी के समर्थकों ने सरकार द्वारा मूल्यवृद्धि के विरोध में प्रदर्शन किया।

1989 - कोलंबियाई विमान का अपहरण कर 122 लोगों सहित अपहृत कर कोस्टारिका ले जाया गया।

1992 - 28 देशों द्वारा क्रोएशिया एवं स्लोवानिया को मान्यता।

1992 - न्यूयार्क में सुरक्षा परिषद का पहला शिखर सम्मेलन।

1995 - इजराइल एवं जार्डन के मध्य हुई शांति संधि के परिणामस्वरूप इजराइल ने अधिकृत सीमावर्ती क्षेत्र जार्डन के सुपुर्द किया।

1996 - श्रीलंका में आत्मघाती हमले में 86 की मौत, 1400 घायल।

1998 - मार्टिना हिंगिस ने कोंचिता मार्टिनेज को हराकर आस्ट्रेलियाई ओपन चैंपियनशिप जीती।

1999 - अर्मिनिया की सुंदरी गोहर अरुथ्यूनियम मिस कॉमनवेल्थ 1999 चुनी गईं।

1999 - येवगेनी काफेलनिकोव (रूस) ने पुरुषों का आस्ट्रेलियन ओपन टेनिस का एकल खिताब जीता।

2000 - हवाला केस के सभी आरोपी बरी।

2001 - लीबिया के नागरिक अब्दुल बासित अली मोहम्मद अल मेगराही को 1988 की पैन एम उड़ान 103 में विस्फोट करने का दोषी ठहराया गया। दुर्घटना में 270 लोगों की मौत हुई थी।

2002 - झारखंड के राज्यपाल प्रभात कुमार ने इस्तीफा दिया।

2004 - पाकिस्तानी परमाणु कार्यक्रम के जनक डाक्टर अब्दुल कादिर खान प्रधानमंत्री के विशेष सलाहकार पद से बर्खास्त।

2005 - जनरल जोगिंदर सिंह नए सेना प्रमुख बने।

2005 - बंग्लादेश ने जिम्बाव्वे से एक दिवसीय श्रृंखला 3-2 से जीती।

2007 - भारतीय स्टील कम्पनी टाटा, एंग्लो डच इस्पात कम्पनी कोरस के अधिग्रहण के बाद विश्व की पांचवी बड़ी कम्पनी बनी।

2008 - उत्तर प्रदेश को पांच वर्ष के भीतर बिजली के मामले में आत्मनिर्भर बनाने के लिए राज्य की मुख्यमंत्री मायावती ने 6168 करोड़ रुपये की विद्युत परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया।

2008 - केन्द्र सरकार ने 'भारतीय स्टेट बैंक' के राइट इश्यू के जरिये लगभग 10 हज़ार करोड़ रुपये जुटाने की मंजूरी दी।

2008 - भारत-अमेरिकी असैन्य परमाणु करार के विवादास्पद हाइड-एक्ट कानून के जनक और पूर्व रिपब्लिकन सांसद हेनरी ने हाइड का निधन।

2008 - पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय बेनजीर भुट्टो की पार्टी ने चुनाव के लिए अपनी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया।

2010 - हॉलीवुड फिल्म ‘अवतार’ दो बिलियन डॉलर कमाकर दुनियाभर में सबसे ज्यादा कमायी करने वाली फिल्म बनी।

जन्म

1923 - सोमनाथ शर्मा - 'परमवीर चक्र' पाने वाले प्रथम भारतीय शहीद।

1934 - कुमुदबेन मणिशंकर जोशी - आंध्र प्रदेश की 14वीं राज्यपाल थीं।

1975 - भारतीय अभिनेत्री प्रीति जिंटा

निधन

1961 - श्रीकृष्ण सिंह, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री।

1968 - पद्मनारायण राय - हिन्दी के निबन्धकार और साहित्यकार।

1987 - मिनजुर भक्तवत्सलम - प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी।

1988 - अकिलन, तमिल भाषा के साहित्यकार

2000 - के. एन. सिंह - भारतीय सिनेमा के खलनायक अभिनेता।

2004 - सुर सम्राज्ञी सुरैया का मुंबई में निधन।

2007 - होकिशे सेमा - भारतीय राज्य नगालैंड के तीसरे मुख्यमंत्री थे।

2012 - मनीराम बागड़ी - समाजवादी विचारधारा के प्रसिद्ध भारतीय नेता।

2020 - दलीप कौर तिवाना - पंजाबी की प्रतिष्ठित, बहुचर्चित अग्रज लेखिका थीं।

 नई दिल्ली, 29 जनवरी । पंजाब के डीजीपी ने आतिशी मामले पर रिपोर्ट को आवश्यक स्वीकृति के लिए राज्य के अतिरिक्त सचिव को सौंप दिया है और दिल्ली विधानसभा को इससे अवगत कराया है। विधानसभा ने गुरुवार को इसकी जानकारी दी।

विधानसभा सचिवालय की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार दिल्ली विधान सभा सचिवालय को पंजाब के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) से लिखित उत्तर प्राप्त हुआ है। यह उत्तर दिल्ली विधानसभा सचिवालय के 23 जनवरी को भेजे गए पत्र के संदर्भ में है। पत्र में जालंधर पुलिस की प्राथमिकी (एफआईआर) के संबंध में कल तक लिखित जवाब मांगा गया था।

अपने उत्तर में पंजाब के डीजीपी ने सूचित किया है कि इस मामले पर उनका जवाब आवश्यक स्वीकृति हेतु पंजाब सरकार के गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को अग्रेषित कर दिया गया है। डीजीपी ने यह भी बताया है कि जालंधर के पुलिस कमिश्नर से प्राप्त लिखित जवाब भी अतिरिक्त मुख्य सचिव को भेज दिया गया है।

डीजीपी पंजाब के माध्यम से भेजे गए उत्तर में जालंधर के पुलिस आयुक्त ने उल्लेखित किया है कि प्राथमिकी से संबंधित लिखित जवाब प्रस्तुत कर दिया गया है तथा आवश्यक स्वीकृति प्राप्त होने के बाद उसे दिल्ली विधान सभा सचिवालय को भेज दिया जाए।

दिल्ली विधान सभा सचिवालय द्वारा जिन अभिलेखों की मांग की गई है, उनमें पुलिस अधिकारियों से प्राप्त आवेदन तथा पंजाब की फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (एफएसएल) की फॉरेंसिक रिपोर्ट शामिल है। इन दस्तावेजों को सचिवालय द्वारा 16 जनवरी को जारी पत्र के अनुसार 22 जनवरी 2026 तक प्रस्तुत किया जाना था। निर्धारित समय-सीमा तक एफएसएल रिपोर्ट एवं अन्य फॉरेंसिक अभिलेख प्राप्त न होने के कारण सचिवालय द्वारा पुनः स्मरण पत्र जारी किया गया।

दिल्ली विधानसभा सचिवालय ने यह भी उल्लेख किया है कि निर्धारित तिथि तक फॉरेंसिक अभिलेख प्राप्त न होने के चलते 23 जनवरी 2026 को जारी एक अन्य पत्र के माध्यम से दस्तावेज जमा करने की समय-सीमा बढ़ाकर 28 जनवरी कर दी गई थी और संबंधित अधिकारियों से विस्तारित अवधि के भीतर संपूर्ण फॉरेंसिक रिकॉर्ड प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था।

विधान सभा सचिवालय ने स्पष्ट किया है कि एफएसएल रिपोर्ट सहित फॉरेंसिक अभिलेख मामले के तथ्यों को स्पष्ट रूप से स्थापित करने तथा संस्थागत पारदर्शिता बनाए रखने के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। यह विषय वर्तमान में सक्रिय विचाराधीन है और संबंधित प्राधिकारियों से पूर्ण सहयोग प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।

 पूर्वी सिंहभूम, 29 जनवरी। मानगो के पारडीह स्थित अघोरेश्वर भगवान राम (एबीआर) पब्लिक स्कूल के चयनित विद्यार्थी 2 फरवरी को दिल्ली शैक्षणिक भ्रमण पर जाएंगे। इस दौरान विद्यार्थियों को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने का विशेष अवसर मिलेगा। इसके अलावा, वे दिल्ली के विभिन्न ऐतिहासिक, शैक्षणिक और राष्ट्रीय महत्व के स्थलों का भी भ्रमण करेंगे।

इस कार्यक्रम के आयोजन में राउंड टेबल इंडिया का सहयोग महत्वपूर्ण रहा है।

स्कूल के अवैतनिक प्राचार्य प्रमोद कुमार ने बताया कि भ्रमण पर जाने वालों में शिक्षिका अदिति पांडेय (25) के साथ छात्र-छात्रा उर्मी मुर्मू (11), पल्लवी कुमारी नाग (12), अंबालिका महतो (12), शुभम मिश्रा (12) और प्रियांशु दास (13) शामिल हैं।

इस विद्यालय में वर्तमान में सिमडेगा जिले के पांच आदिवासी विद्यार्थी निःशुल्क शिक्षा के साथ आवास, भोजन और वस्त्र की सुविधा प्राप्त कर अध्ययन कर रहे हैं। स्कूल सभी वर्गों के बच्चों को लाभ-रहित शुल्क पर कंप्यूटर और स्मार्ट क्लास आधारित गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराता है।

एबीआर पब्लिक स्कूल श्री सर्वेश्वरी समूह के तहत संचालित है। इसका मूल केंद्र अवधूत भगवान राम कुष्ठ सेवा आश्रम, पड़ाव, वाराणसी (उत्तर प्रदेश) है। संस्था को विश्व में सबसे अधिक कुष्ठ रोगियों को स्वास्थ्य लाभ देने के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड और लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में सम्मानित किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त, सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक योगदान के लिए इसे पंडित रविशंकर शुक्ल सम्मान सहित कई राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार भी मिल चुके हैं।

भोपाल, 29 जनवरी । मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश में एक बार फिर बड़े स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 14 आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए हैं। गृह विभाग की ओर से जारी तबादला सूची में कई अहम पदों पर नई नियुक्तियां की गई हैं, जिनका सीधा असर प्रदेश की कानून-व्यवस्था और प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर पड़ेगा।

सबसे महत्वपूर्ण नियुक्ति भोपाल पुलिस कमिश्नर पद को लेकर की गई है। बालाघाट में पदस्थ संजय कुमार को भोपाल का नया पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया है। वे हरिनारायण चारी मिश्र का स्थान लेंगे। संजय कुमार को एक अनुभवी और सख्त छवि वाले अधिकारी के रूप में जाना जाता है। ऐसे में राजधानी की कानून-व्यवस्था को लेकर सरकार ने उन पर भरोसा जताया है। भोपाल जोन के नए आईजी (पुलिस महानिरीक्षक) के रूप में संजय तिवारी को जिम्मेदारी सौंपी गई है। इससे पहले वे पुलिस महानिदेशक भोपाल देहात के पद पर कार्यरत थे। राजधानी और उसके आसपास के क्षेत्रों में अपराध नियंत्रण और पुलिसिंग व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से यह बदलाव अहम माना जा रहा है।

जोन स्तर पर भी महत्वपूर्ण फेरबदल किए गए हैं। चैत्रा एन को शहडोल जोन का आईजी बनाया गया है, जबकि ललित शाक्यवार को बालाघाट जोन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इससे पहले ललित शाक्यवार शिकायत एवं मानवाधिकार विभाग में पदस्थ थे।

परिवहन विभाग में भी बड़ा बदलाव हुआ है। उज्जैन में पदस्थ उमेश जोगा को परिवहन विभाग का आयुक्त नियुक्त किया गया है। उनके अनुभव को देखते हुए सरकार ने उन्हें यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है।

वरिष्ठ अधिकारियों की सूची में पंकज कुमार श्रीवास्तव को स्पेशल डीजी (विशेष पुलिस महानिदेशक) सीआईडी, सतर्कता बनाया गया है। वहीं, अनंत कुमार सिंह प्रतिनियुक्ति से लौटने के बाद मध्य प्रदेश पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन के प्रबंध संचालक बनाए गए हैं। केपी वेंकटेश्वर राव को नारकोटिक्स विभाग से हटाकर तकनीकी सेवाओं में भेजा गया है। इसके अलावा डी. श्रीनिवास वर्मा को एडीजी एसटीएफ की जिम्मेदारी दी गई है, जबकि विवेक कुमार शर्मा को पुलिस प्रशिक्षण अनुसंधान संस्थान (पीटीआरआई) में एडीजी नियुक्त किया गया है।

तबादला सूची के अनुसार, पूर्व भोपाल पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्र को राज्य अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एससीआरबी) में आईजी बनाया गया है। वहीं, अभय कुमार सिंह, जो अब तक आईजी भोपाल थे, उन्हें पुलिस मुख्यालय के योजना विभाग में भेजा गया है।

 जांजगीर-चांपा 29 जनवरी । प्राधिकृत अधिकारी प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्यादित चोरभट्टी द्वारा धान खरीद कार्य में अनियमितताओं को लेकर धान उपार्जन केंद्र खपरी के प्रभारी एवं संबंधित कर्मचारियों को खरीद कार्य से पृथक किया गया है।

अनुविभागीय अधिकारी (रा.) पामगढ़ के निरीक्षण के दौरान उपार्जन केन्द्र में धान के रख रखाव में लापरवाही एवं भौतिक सत्यापन में मोटा धान 801 बोरी कम तथा सरना धान 1106 बोरी अधिक पाये जाने पर धान खरीद कार्य में लापरवाही एवं अनियमितता का लेख करते हुए धान उपार्जन केन्द्र खपरी के प्रभारी रविन्द्र कुमार यादव तथा कम्प्यूटर आपरेटर प्रदीप कुमार यादव एवं नर्मदा साहू को धान खरीद कार्य से पृथक कर दिया गया है। कर्मचारी सेवा नियम 2018 के अनुसार कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किये जाने पर प्राधिकृत अधिकारी प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्यादित चोरभट्टी द्वारा कर्मचारी सेवा नियम 2018 के कंडिका कमॉक 17.5 के तहत धान खरीद कार्य से पृथक किये जाने की कार्रवाई की गई है। साथ ही आदेशानुसार धान उपार्जन केन्द्र खपरी के प्रभारी के तौर पर संबंधित द्वारा 25 जनवरी 2026 की स्थिति में कुल 32025.60 क्विंटल खरीद किया गया है। जिसमें धान के परिदान पश्चात् शेष धान 11799.60 क्विंटल है उक्त धान का संपूर्ण परिदान संबंधित से ही किया जाएगा। किसी भी प्रकार की कमी होने पर संबंधित व्यक्तिगत् रूप से जिम्मेदार होंगे। जिसकी वसूली के साथ-साथ वैधानिक कार्रवाई भी की जाएगी।

 लखनऊ, 29 जनवरी। प्रदेश सरकार ने शिक्षा जगत से जुड़े लाखों कर्मियों को बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई कैबिनेट बैठक में तय किया गया कि प्रदेश के माध्यमिक व बेसिक शिक्षा विभाग से जुड़े शिक्षक, शिक्षणेत्तर कर्मी और उनके आश्रित परिवार सरकारी के साथ-साथ निजी अस्पतालों में भी कैशलेस इलाज करा सकेंगे।

मुख्यमंत्री ने बीते वर्ष शिक्षक दिवस पर इस आशय की घोषणा की थी, जिस पर कैबिनेट ने मुहर लगा दी है। इससे बेसिक व माध्यमिक शिक्षा से जुड़े लगभग 15 लाख शिक्षक व शिक्षणेत्तर कर्मी लाभान्वित होंगे। इस पर समग्र रूप से लगभग 448 करोड़ रुपये का व्यय होगा।

वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने पत्रकार वार्ता में कैबिनेट के निर्णयों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बैठक में कुल 32 प्रस्ताव आए, जिनमें 30 को कैबिनेट की स्वीकृति मिली।

फैसले के तहत माध्यमिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत अनुदानित विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों (व्यावसायिक शिक्षा के विषय विशेषज्ञों एवं मानदेय शिक्षकों सहित), संस्कृत शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त अनुदानित विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों (मानदेय शिक्षकों सहित), माध्यमिक शिक्षा परिषद व संस्कृत शिक्षा परिषद के मान्यता प्राप्त स्ववित्तपोषित विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों और माध्यमिक शिक्षा विभाग के राजकीय एवं सहायता प्राप्त विद्यालयों में मानदेय पर कार्यरत व्यावसायिक शिक्षा के विषय विशेषज्ञों को आईपीडी (अंत:रोगी विभाग) इलाज की कैशलेस सुविधा मिलेगी। इस सुविधा का लाभ उनके आश्रित भी उठा सकेंगे।

माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने बताया कि सरकार की इस पहल का लाभ 2.97 लाख से अधिक लोगों को मिल सकेगा, जबकि इस पर 89.25 करोड़ रुपये का व्यय अनुमानित है।

इसी तरह, बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों एवं बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों (अनुदानित एवं स्ववित्त पोषित) में कार्यरत शिक्षकों, शिक्षामित्रों, विशेष शिक्षकों, अनुदेशकों, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में कार्यरत वार्डेन, पूर्ण कालिक/अंशकालिक शिक्षकों/शिक्षिकाओं एवं प्रधानमंत्री पोषण योजना के रसोइयों और उनके आश्रितों को भी इसका लाभ मिलेगा।

बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने बताया कि इस योजना से बेसिक शिक्षा परिषद के 11.95 लाख से अधिक शिक्षक व कर्मी लाभान्वित होंगे। सरकार की इस पहल से प्रति कर्मी करीब 3000 रुपये सालाना प्रीमियम के हिसाब से कुल 358.61 करोड़ रुपये का वार्षिक खर्च अनुमानित है।

कैशलेस इलाज की सुविधा सरकारी अस्पतालों के साथ-साथ साचीज (एसएसीएचआईएस) से जुड़े निजी अस्पतालों में भी उपलब्ध होगी। इलाज की दरें प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा तय मानकों के अनुसार होंगी। स्ववित्तपोषित मान्यता प्राप्त विद्यालयों के शिक्षकों को वेरिफिकेशन के बाद योजना का लाभ मिलेगा। वेरिफिकेशन के लिए जनपदों में जिला विद्यालय निरीक्षक और बेसिक शिक्षा अधिकारी की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया जाएगा। इसके अलावा यह भी स्पष्ट किया गया है कि पहले से जो लोग केंद्र या राज्य द्वारा संचालित किसी अन्य स्वास्थ्य योजना, प्रधानमंत्री आयुष्मान जन आरोग्य योजना या मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान से आच्छादित हैं, उन्हें इसका लाभ नहीं मिलेगा।