वडोदरा, 10 जुलाई । आणंद और वडोदरा शहर को जोड़ने वाले गंभीरा पुल हादसे में मरने वाले की संख्या बढ़कर 15 हो गई है। प्रशासन का कहना है कि अभी भी तीन लापता लोगों की तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। नदी में दो और वाहनों के फंसे होने की आशंका है। एक दिन पहले बुधवार सुबह यह हादसा हुआ था।

कलेक्टर के मुताबिक हादसे की चपेट में आने वाले दो अन्य वाहन जो नदी में गिरने के करीब थे, उन्हें सुरक्षित खींच लिया गया है। वडोदरा (ग्रामीण) के पुलिस अधीक्षक रोहन आनंद ने बताया कि पुल का 10 से 15 मीटर लंबा स्लैब सुबह भरभरा कर गिर गया।

उधर, राज्य सरकार के प्रवक्ता एवं कैबिनेट मंत्री ऋषिकेश पटेल ने बताया कि राज्य सरकार ने इस नदी पर नया पुल बनाने की त्वरित मंजूरी दे दी है। इसके लिए 212 करोड़ रुपये आवंटित किए गए है। राज्य सरकार ने हादसे की जांच के आदेश दिए हैं।

गंभीरा ब्रिज 900 मीटर लंबा है, जिसका उद्घाटन साल 1985 में हुआ था। तीन साल पहले प्रशासन द्वारा इसकी जांच कराई गई थी और उस समय रिपोर्ट निगेटिव आई थी। इसके बावजूद पुल आवागमन के लिए चालू रखा गया था। बताया जाता है कि नौ दिन पहले भी इसका निरीक्षण किया गया था। वह तो गनीमत रही कि नदी में पानी कम था, अन्यथा हादसे में और लोगों की भी जान जा सकती थी।

कल देर रात तक राहत एवं बचाव कार्य चला। नदी में कीचड़ और सिरेमिक टाइल्स से भरे ट्रक को हटाकर वहां खोजबीन की जा रही है। कलेक्टर सहित अन्य अधिकारी सुबह से लगातार घटनास्थल पर मौजूद रहकर बचाव कार्य की निगरानी कर रहे हैं।

देर रात फ्लड लाइट लगाकर यह कार्यवाही की गई। ट्रक खींचने के लिए वायर मंगवाए गए थे। उसे हिटाची मशीन से बांधकर सीधा किया गया, जिससे तीन लोगों के शव बरामद किए गए। शवों को पादरा स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सकीय परीक्षण के बाद उनके परिजनों को सौंपा गया।

इससे पहले देर शाम मिले शवों में से दो की पहचान हो चुकी है, जिनमें एक द्वारका के महेन्द्रभाई पर्वतभाई हथिया और दूसरे आंकलाव के विष्णुभाई रावल शामिल हैं।

घटना की गंभीरता को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा सड़क और भवन विभाग के प्रमुख अभियंता को मौके पर भेजा गया है। पुनम पर्व के कारण माहि नदी में जलप्रवाह बढ़ने से पहले जितना संभव हो सके उतना कार्य जल्द से जल्द पूरा करने के लिए संपूर्ण प्रशासन पूरी मेहनत से जुटा हुआ है।

विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा ) के उल्लंघन के आरोप में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुवार सुबह कांग्रेस विधायक बी. सुब्बा रेड्डी के घर समेत बेंगलुरु में कुल पांच स्थानों पर छापेमारी की।

चिकबल्लापुर जिले के बागेपल्ली विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले सुब्बा रेड्डी के आवास, उनके परिजनों की संपत्तियों और उनके व्यावसायिक साझेदारों के परिसरों में तलाशी ली गई है। मलेशिया, हांगकांग और जर्मनी में मौजूद बैंक खातों और विदेशी संपत्तियों से संबंधित दस्तावेजों को लेकर छानबीन की जा रही है।

आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, विदेशी लेन-देन और निवेश से जुड़े महत्वपूर्ण दस्तावेज मिलने की संभावना के चलते ईडी की टीम ने यह कार्रवाई की है। विधायक के रिश्तेदारों के खिलाफ भी जांच जारी है।

विस्तृत जानकारी की प्रतीक्षा है

रांची, 10 जुलाई । प्रदेश की राजधानी रांची के होटल रेडिसन ब्लू में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 27वीं बैठक गुरुवार को शुरू हाे गई । इस महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कर रहे हैं। बैठक में झारखंड, बिहार, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के प्रमुख नेता शामिल हुए हैं।

बैठक शुरू हाेने के पूर्व झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का गुलदस्ता और प्रतीक चिह्न देकर स्वागत किया। बैठक में

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के अलावा बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और मंत्री विजय चौधरी, ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी, उपमुख्यमंत्री पार्वती परीदा, मंत्री मुकेश महालिंग, पश्चिम बंगाल राज्य के प्रतिनिधि के रूप में वहां की वित्त मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य माैजूद हैं। इस बैठक में कुल 20 प्रस्तावों पर चर्चा होनी है।

चंडीगढ़, 10 जुलाई। हरियाणा के पांच जिलों में आज सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में बुधवार रात से लगातार बारिश हो रही है। बारिश के दौरान भूकंप के झटकों से लोगों में अफरा-तफरी मच गई।

गुरुग्राम, रोहतक, सोनीपत, झज्जर, हिसार सहित कई हिस्सों में गुरुवार सुबह करीब नौ बजकर पांच मिनट पर भूकंप के झटके महसूस हुए। इसका केंद्र झज्जर रहा। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 4.1 मापी गई। यहां करीब 10 कि.मी. नीचे धरती में हलचल महसूस की गई है। किसी ने जमीन के नीचे ट्रेन की तरह आवाज सुनाई देने का दावा किया तो किसी ने डरावनी आवाज सुनने की बात कही।

सोनीपत निवासी अजयदीप के अनुसार इस तरह के झटके पहले कभी महसूस नहीं किए गए। लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। ज्यादातर लोग अपने दफ्तरों व दैनिक कामकाज शुरू करने की तैयारी में थे।

गुरुग्राम निवासी नर्सिंग ऑफिसर पूनम सहरावत ने बताया कि झटके कुछ सेकंड तक रहे, लेकिन उसका अहसास हुआ है। कई लोग दहशत में अपने घरों से बाहर निकल आए। इस बीच आपदा प्रबंधन विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि भूकंप के बाद से जिलों में रिपोर्ट ली जा रही है। अभी कहीं से भी जानमाल के नुकसान की खबर नहीं है।

नई दिल्ली, 10 जुलाई । हरियाणा के झज्जर जिले में आज सुबह 9:04 बजे आए भूकंप से दहशत फैल गई। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 4.4 दर्ज की गई। इस दौरान दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद और आसपास के क्षेत्रों में भी भूकंप के तीव्र झटके महसूस किए गए। यह जानकारी राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र ने दी।

केंद्र के अनुसार, झज्जर में भूकंप सुबह 9:04 बजे 10 किलोमीटर की गहराई पर आया। इससे पहले 17 फरवरी को दिल्ली-एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 4.0 दर्ज की गई थी। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अधिकारियों के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को भूकंपीय क्षेत्र चार में वर्गीकृत किया गया है।

पहलगाम, 10 जुलाई । जम्मू-कश्मीर के पहलगाम स्थित नुनवान आधार शिविर से अमरनाथ तीर्थयात्रियों का आठवां जत्था आज सुबह रवाना हुआ। दक्षिण कश्मीर में 3,880 मीटर ऊंचे पवित्र गुफा मंदिर की 38 दिवसीय वार्षिक अमरनाथ तीर्थयात्रा तीन जुलाई से शुरू हुई है। इसका समापन नौ अगस्त को होगा।

अमरनाथ यात्रा शुरू होने के साथ जम्मू बेस कैंप और राष्ट्रीय राजमार्ग पर कई स्थानों पर श्रद्धालुओं के लिए लंगर की व्यवस्था की गई है। यह तीर्थयात्रा पहलगाम मार्ग (अनंतनाग जिला) और बालटाल मार्ग (गंदरबल जिला) दोनों के माध्यम से एक साथ हो रही है।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) से आग्रह किया है कि वे ऋण वसूली की प्रक्रिया को निष्पक्ष, सहानुभूतिपूर्ण और सम्मानजनक बनाएं, ताकि ग्राहकों के साथ किसी भी प्रकार का वित्तीय शोषण न हो। उन्होंने यह टिप्पणी नई दिल्ली में आयोजित एनबीएफसी संगोष्ठी 2025 को संबोधित करते हुए की।

मुख्य बातें:

• ऋण वसूली भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) की निष्पक्ष व्यवहार संहिता के अनुरूप होनी चाहिए।

• वित्तीय समावेशन को कभी भी वित्तीय दबाव या शोषण का बहाना नहीं बनाया जाना चाहिए।

• ऋण वितरण उधारकर्ताओं की वास्तविक आवश्यकताओं और पुनर्भुगतान क्षमता के आधार पर किया जाना चाहिए।

• ऋणों का आक्रामक प्रचार या ग्राहकों पर जबरन थोपना निंदनीय है।

• ब्याज दरें उचित और पारदर्शी होनी चाहिए।

एनबीएफसी की भूमिका पर ज़ोर:

मंत्री सीतारमण ने कहा कि एनबीएफसी को प्रशासन, जोखिम प्रबंधन और ग्राहक संरक्षण को अपनी मूल नैतिक जिम्मेदारियों में शामिल करना चाहिए। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि आर्थिक रूप से कमजोर और कम जागरूक तबकों के लिए ऋण सेवाएं उपलब्ध कराते समय संवेदनशीलता और जवाबदेही बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है।

यह बयान ऐसे समय आया है जब देशभर में डिजिटल और माइक्रो-फाइनेंस क्षेत्र में कुछ एनबीएफसी के आक्रामक ऋण वसूली तरीकों को लेकर आलोचना हो रही है। वित्त मंत्री का यह स्पष्ट संदेश इस दिशा में जवाबदेही और पारदर्शिता की आवश्यकता को रेखांकित करता है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घाना, त्रिनिदाद और टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राज़ील और नामीबिया की अपनी महत्वपूर्ण पांच देशों की यात्रा पूरी कर आज नई दिल्ली लौट आए। इस दौरे के दौरान प्रधानमंत्री ने इन देशों के राष्ट्राध्यक्षों से मुलाक़ात कर द्विपक्षीय सहयोग को गहरा करने और वैश्विक चुनौतियों पर साझा दृष्टिकोण को बढ़ावा देने पर चर्चा की।

यात्रा के अहम पड़ावों में रियो डी जेनेरियो में आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भागीदारी भी शामिल रही, जहाँ प्रधानमंत्री ने उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बीच सहयोग को और सशक्त बनाने पर ज़ोर दिया।

यात्रा के प्रमुख उद्देश्य:

• वैश्विक दक्षिण में भारत की भूमिका को मज़बूत करना

• अटलांटिक क्षेत्र के दोनों ओर भारत की रणनीतिक साझेदारियों का विस्तार

• ब्रिक्स, अफ्रीकी संघ, इकोवास और कैरीकॉम जैसे बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग बढ़ाना

यह दौरा भारत की समावेशी विदेश नीति और दक्षिण-दक्षिण सहयोग को नई दिशा देने की प्रतिबद्धता का प्रतीक रहा। प्रधानमंत्री मोदी की यह पहल विकासशील देशों के साथ गहरे और स्थायी संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक ठोस कदम मानी जा रही है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नामीबियाई संसद को संबोधित करते हुए कहा कि अफ्रीका को केवल कच्चे माल के स्रोत के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसे महाद्वीप के रूप में देखा जाना चाहिए जो मूल्य सृजन और सतत विकास में अग्रणी भूमिका निभा सकता है। उन्होंने भारत-अफ्रीका साझेदारी को साझा उद्देश्य और समावेशी प्रगति पर आधारित बताया।

मुख्य बिंदु:

• अफ्रीकी संघ के एजेंडा 2063 के प्रति भारत के समर्थन की पुनः पुष्टि की गई, खासकर औद्योगीकरण लक्ष्यों के संदर्भ में।

• प्रधानमंत्री ने रक्षा और सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने की भारत की प्रतिबद्धता जताई।

• उन्होंने कहा कि अफ्रीकी देशों को साझेदारी के आधार पर, अपनी स्वदेशी पहचान बनाए रखते हुए, सामूहिक रूप से आगे बढ़ना चाहिए।

वैश्विक दक्षिण के लिए भारत की प्रतिबद्धता:

श्री मोदी ने कहा कि भारत वैश्विक दक्षिण के भविष्य को लेकर गहराई से चिंतित है और वह केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दुनिया के साथ मिलकर आगे बढ़ने में विश्वास करता है।

स्थानीय विकास पर ज़ोर:

भारत ने अफ्रीका में स्थानीय कौशल निर्माण, रोज़गार सृजन और स्थानीय नवाचार को बढ़ावा देने में लगातार निवेश करने की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने स्वास्थ्य सेवा, डिजिटल सहयोग और उद्यमिता के क्षेत्र में हाल ही में हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापनों को द्विपक्षीय संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाला बताया।

ऐतिहासिक संबंधों और लोकतांत्रिक मूल्यों की सराहना:

प्रधानमंत्री मोदी ने भारत और नामीबिया के बीच लंबे और गहरे ऐतिहासिक संबंधों की याद दिलाई, और कहा कि भारत ने नामीबिया के मुक्ति संग्राम में गर्व से साथ दिया था। उन्होंने डॉ. सैम नुजोमा की विरासत को श्रद्धांजलि दी और दोनों देशों की लोकतांत्रिक परंपराओं और मूल्यों की सराहना की।

महिला नेतृत्व की ऐतिहासिक उपलब्धि:

नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति के चुनाव को प्रधानमंत्री ने ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। उन्होंने भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का उदाहरण देते हुए लोकतंत्र की परिवर्तनकारी शक्ति को रेखांकित किया, जो भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं।

प्रधानमंत्री मोदी ने लोकतंत्र की जननी और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रतिनिधि के रूप में नामीबिया की जनता और संसद को शुभकामनाएं दीं, और दोनों देशों के उज्जवल भविष्य के प्रति अपनी आशा प्रकट की।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज रांची में 27वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद (Eastern Zonal Council - EZC) की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस महत्वपूर्ण बैठक में झारखंड, बिहार, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के 70 प्रतिनिधि शामिल होंगे।

ओडिशा की ओर से मुख्यमंत्री मोहनचरण मांझी, उपमुख्यमंत्री पार्वती परिदा और मंत्री मुकेश महालिंगम भाग लेंगे। बिहार का प्रतिनिधित्व उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और मंत्री विजय चौधरी करेंगे। पश्चिम बंगाल से मंत्री चंद्रिका भट्टाचार्य मौजूद रहेंगी, जबकि झारखंड की ओर से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, मुख्य सचिव, गृह सचिव, पुलिस महानिदेशक और अन्य वरिष्ठ अधिकारी शिरकत करेंगे।

बैठक के मुख्य एजेंडे:

• यौन अपराधों की त्वरित जांच के लिए फास्ट-ट्रैक विशेष अदालतों की स्थापना

• हर गांव तक बैंकिंग सुविधाएं पहुंचाने पर चर्चा

• आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली (ERSS) के कार्यान्वयन की समीक्षा

• अंतर-राज्यीय मुद्दों और पिछली बैठकों में लिए गए निर्णयों की प्रगति का आकलन

राज्य सरकारों ने शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, शहरी नियोजन और सहकारी ढांचे को मजबूत करने से जुड़े 20 से अधिक प्रस्ताव पेश किए हैं।

झारखंड की विशेष मांगें:

• कोयला खदानों की रॉयल्टी के 1.36 लाख करोड़ रुपये की लंबित राशि की मांग

• वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित 14 जिलों के लिए सुरक्षा व्यय सहायता (SRE फंड) की बहाली

इसके अलावा, बैठक में बिहार के साथ परिसंपत्तियों और देनदारियों के बंटवारे और पश्चिम बंगाल के साथ जल बंटवारे जैसे जटिल मुद्दों पर भी विचार-विमर्श होने की संभावना है।

गृह मंत्री अमित शाह मंगलवार रात रांची पहुंचे। बैठक स्थल पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है।