नेपाल में जारी राजनीतिक अस्थिरता और हिंसक प्रदर्शनों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति (CCS) की आपात बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री ने नेपाल की स्थिति को “हृदयविदारक” बताया और देश में शांति, स्थिरता और समृद्धि की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने नेपाल के नागरिकों से संयम बरतने और शांति बनाए रखने की अपील की।

नेपाल में उथल-पुथल का हवाई सेवाओं पर असर

नेपाल की राजधानी काठमांडू में सरकार विरोधी प्रदर्शनों के कारण त्रिभुवन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। इसके चलते एयर इंडिया, इंडिगो, स्पाइसजेट और नेपाल एयरलाइंस सहित कई विमानन कंपनियों ने काठमांडू के लिए उड़ानें रद्द कर दी हैं।

इंडिगो ने एक बयान में कहा कि सभी उड़ानें 10 सितंबर दोपहर 12 बजे तक रद्द कर दी गई हैं। एयर इंडिया की एक उड़ान, जो दिल्ली से काठमांडू जा रही थी, लैंडिंग के अंतिम चरण में विमान में धुआं देखे जाने के बाद वापस दिल्ली लौटा दी गई। एक अन्य उड़ान को लखनऊ की ओर मोड़ने के बाद दिल्ली वापस लाया गया।

भारतीय नागरिकों के लिए यात्रा सलाह

सरकार ने नेपाल में रह रहे और यात्रा की योजना बना रहे भारतीय नागरिकों को सावधानी बरतने और जब तक स्थिति सामान्य नहीं हो जाती, तब तक नेपाल की यात्रा स्थगित करने की सलाह दी है। भारतीय दूतावास द्वारा जारी हेल्पलाइन नंबर हैं:

• +977 – 980 860 2881

• +977 – 981 032 6134

साथ ही, भारतीय नागरिकों को स्थानीय अधिकारियों और काठमांडू स्थित दूतावास द्वारा जारी सुरक्षा दिशानिर्देशों का पालन करने के लिए कहा गया है।

सीमा सुरक्षा कड़ी

नेपाल में अशांति को देखते हुए भारत-नेपाल सीमा पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है, खासकर पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग, पानीटंकी, पशुपतिनगर और कंकरविट्टा क्षेत्रों में। पश्चिम बंगाल पुलिस के उच्च अधिकारियों ने सीमावर्ती जिलों में सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की है। सशस्त्र सीमा बल (SSB) और रैपिड एक्शन फोर्स (RAF) को भी तैनात किया गया है।

निष्कर्ष:
नेपाल में जारी राजनीतिक और सामाजिक अस्थिरता के चलते भारत ने उच्चस्तरीय सतर्कता अपना ली है। प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में हुई CCS बैठक, सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा बढ़ोतरी और नागरिकों को जारी यात्रा परामर्श यह दर्शाता है कि भारत पड़ोसी देश की स्थिरता को गंभीरता से ले रहा है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि भारत और अमेरिका व्यापार बाधाओं को दूर करने के लिए संवाद जारी रखेंगे और उन्हें भरोसा है कि दोनों देशों के बीच वार्ता सकारात्मक नतीजों तक पहुंचेगी।

ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘ट्रुथ सोशल’ पर लिखा कि वे आगामी हफ्तों में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत को लेकर उत्साहित हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को अपना "बहुत अच्छा मित्र" बताया और उम्मीद जताई कि बातचीत के सफल निष्कर्ष में कोई कठिनाई नहीं आएगी।

यह बयान ऐसे समय में आया है जब हाल ही में अमेरिका ने कुछ भारतीय उत्पादों पर 50 प्रतिशत टैरिफ लागू किया है और रूस से तेल खरीद पर 25 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क भी लगाया है।

इस सप्ताह की शुरुआत में ट्रंप ने भारत-अमेरिका संबंधों को "बहुत ही विशेष" करार दिया था और यह भी कहा था कि वे और प्रधानमंत्री मोदी हमेशा दोस्त रहेंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि दोनों देशों के रिश्तों को लेकर "कोई चिंता की बात नहीं है"।

प्रधानमंत्री मोदी ने भी ट्रंप के सकारात्मक बयान का गर्मजोशी से स्वागत किया। उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट में अमेरिकी राष्ट्रपति की भावनाओं की सराहना करते हुए भारत-अमेरिका संबंधों को "व्यापक और वैश्विक रणनीतिक साझेदारी" की दिशा में अग्रसर बताया।

रांची, 09 सितंबर। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री एवं रांची के सांसद संजय सेठ ने मंगलवार को केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल से नई दिल्ली में मुलाकात कर उन्हें राढू बहुउद्देशीय जलाशय योजना की वर्तमान चिंताजनक स्थिति से अवगत कराया।

मंत्री संजय सेठ ने सीआर पाटिल से आग्रह किया कि राज्य स्तर पर लंबित मामलों को निष्पादित करते हुए इसे संचालित करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी करें, जिससे कि रांची लोकसभा क्षेत्र की बड़ी आबादी को इस परियोजना का लाभ मिल सके।

दरअसल, रांची के सिल्ली प्रखंड में स्वर्णरेखा नदी की सहायक राढू नदी पर प्रस्तावित इस परियोजना में बांध का निर्माण, पाइपलाइन सिंचाई प्रणाली, पर्याप्त सिंचाई व्यवस्था, जल विद्युत उत्पादन, पेयजल आपूर्ति एवं औद्योगिक उपयोग के लिए जल की व्यवस्था किया जाना है, लेकिन प्रदेश सरकार की उदासीनता के कारण 1980 में अस्तित्व में आई यह परियोजना वर्षों से लंबित है।

परियोजना का महत्वपूर्ण और सकारात्मक पक्ष यह है कि इससे कोई विस्थापन नहीं होगा। इसके साथ ही इस योजना के संचालित होने से सिल्ली एवं राहे प्रखंड के सैकड़ो गांव को दीर्घकालिक लाभ भी प्राप्त होगा। वर्तमान समय में इस योजना को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) घटक में शामिल किया गया है, जिसमें 60 प्रतिशत केंद्रांश का प्रावधान है।
 

नई दिल्ली, 9 सितंबर । केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान 10 से 11 सितंबर तक संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे 11 सितंबर को भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम) अहमदाबाद के दुबई परिसर का उद्घाटन करेंगे।

केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के मुताबिक अबू धाबी में आयोजित उद्घाटन समारोह में यूएई के उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. अब्दुल रहमान अल अवार भी शामिल होंगे। दोनों मंत्री शिक्षा क्षेत्र में चल रहे सहयोग पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके बाद वे यूएई में भारतीय उच्च शिक्षा संस्थानों के गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगे।

मंत्रालय के अनुसार, 10 सितंबर को मंत्री अबू धाबी के शिक्षा एवं ज्ञान विभाग की अध्यक्ष सारा मुसल्लम से मुलाकात करेंगे। इस दौरान वह आईआईटी दिल्ली के अबू धाबी परिसर का भी दौरा करेंगे, जहां अटल इनक्यूबेशन सेंटर (यह पहला विदेशी केंद्र है) का उद्घाटन करेंगे। साथ ही पीएचडी और बीटेक कार्यक्रमों का शुभारंभ होगा। इस दौरान वे छात्रों और संकाय सदस्यों से भी बातचीत करेंगे। बाद में वे अबू धाबी में बीएपीएस हिंदू मंदिर का दौरा करेंगे और सिम्बायोसिस विश्वविद्यालय के दुबई परिसर की पहली वर्षगांठ के कार्यक्रम में शामिल होंगे।

11 सितंबर को आईआईएम अहमदाबाद के दुबई परिसर के उद्घाटन के बाद मंत्री दुबई में वाणिज्य दूतावास पर 'एक पेड़ मां के नाम' वृक्षारोपण अभियान में भाग लेंगे। शिक्षक दिवस के अवसर पर वे सीबीएसई स्कूलों के प्रधानाचार्यों से चर्चा करेंगे और यूएई के भारतीय स्कूलों में अटल टिंकरिंग लैब का शुभारंभ करेंगे। यात्रा का समापन दुबई में प्रवासी भारतीयों के साथ बातचीत से होगा।

मंत्रालय के मुताबिक यात्रा का मुख्य उद्देश्य शिक्षा क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करना, शैक्षणिक उत्कृष्टता और नवाचार को बढ़ावा देना तथा छात्रों और युवाओं की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए रणनीतिक साझेदारी विकसित करना है।

कोलकाता, 09 सितम्बर। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को एक बार फिर स्पष्ट किया कि चुनाव आयोग द्वारा प्रस्तावित विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया जल्दबाजी में पूरी नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि इस पूरी प्रक्रिया को संपन्न करने में कम से कम तीन से चार साल का समय लगेगा, जबकि आयोग इसे महज तीन से चार महीने में पूरा करने की कोशिश कर रहा है।

कोलकाता स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से उत्तर बंगाल रवाना होने से पहले पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा, “यह प्रक्रिया इतनी छोटी अवधि में संभव नहीं है। इसे पूरा करने के लिए लंबा समय चाहिए।”

इस दौरान ममता बनर्जी ने सोमवार को आए उच्चतम न्यायालय के उस फैसले का स्वागत किया, जिसमें बिहार विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए एसआईआर प्रक्रिया में आधार कार्ड को पहचान पत्र के रूप में मान्य करने की अनुमति दी गई है। उन्होंने कहा, “आधार अब एक वैध पहचान पत्र है। जिनके पास अभी आधार नहीं है, वे जल्द ही इसे बनवा लेंगे। मुझे लगता है कि मतदाता पहचान पत्र (ईपिक) को भी मान्य दस्तावेज के रूप में शामिल किया जाना चाहिए।”

नेपाल में जारी राजनीतिक हिंसा और तनाव पर सवाल पर मुख्यमंत्री ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, “नेपाल हमारा पड़ोसी देश है और मुझे उससे प्यार है, लेकिन वर्तमान हालात पर मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकती। इस मुद्दे पर तभी कुछ कहूंगी जब भारत सरकार की ओर से आधिकारिक बयान आएगा।”

उन्होंने याद दिलाया कि पिछले वर्ष बांग्लादेश में राजनीतिक संकट के समय भी उन्होंने केंद्र सरकार के रुख स्पष्ट होने तक कोई टिप्पणी नहीं की थी। ममता ने कहा, “अब तक नेपाल के मामले में केंद्र सरकार की ओर से कोई बयान नहीं आया है।”

नई दिल्ली, 9 सितंबर । केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने व्यापमं घोटाले के एक फरार आरोपित शैलेंद्र कुमार को गिरफ्तार कर लिया। मध्य प्रदेश से संबंधित इस प्रकरण में शैलेंद्र पर पीसीआरटी-2013 परीक्षा में एक उम्मीदवार के स्थान पर परीक्षा देने का आरोप है।

सीबीआई ने इस मामले को 15 सितंबर 2013 को दर्ज किया था। इससे पहले मध्य प्रदेश पुलिस ने शैलेंद्र को गिरफ्तार किया था, लेकिन जून 2017 में सीबीआई द्वारा चार्जशीट दाखिल होने के बाद वह पेश नहीं हुआ और फरार हो गया। जुलाई 2018 में उसे औपचारिक रूप से भगोड़ा घोषित किया गया था। कई कोशिशों के बावजूद वह लंबे समय तक पकड़ में नहीं आया। हाल ही में, सीबीआई ने तकनीकी जानकारी के आधार पर महत्वपूर्ण सुराग हासिल किए, जिससे शैलेंद्र की पहचान और उत्तराखंड के हरिद्वार में ठिकाने का पता चला। सीबीआई टीम ने तुरंत कार्रवाई कर उसे गिरफ्तार कर लिया। उसे जल्द ही सक्षम अदालत में पेश किया जाएगा।

देहरादून, 9 सितंबर। मानसून के दौरान उत्तराखंड में आई प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान का आकलन करने केंद्रीय अंतर-मंत्रालयी समिति के सदस्यों ने केंद्रीय दल ने मंगलवार को जनपद पौड़ी गढ़वाल का दौरा कर आपदा प्रभावित क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण किया।दल ने तहसील पौड़ी के सैंजी गांव मैँ ग्रामीणों से संवाद किया और उन्हें हरसंभव मदद का भरोसा दिया।

केंद्रीय टीम ने आपदाग्रस्त इलाकों में राहत कार्यों, आवश्यकताओं और समस्याओं का अवलोकन किया। दल ने क्षतिग्रस्त घरों, सड़कों, पुलों, सार्वजनिक भवनों, पेयजल योजनाओं, विद्युत लाइनों, कृषि भूमि, फसलों, पशुधन, आजीविका से जुड़े संसाधनों की क्षति व व्यक्तिगत क्षति का गहन अध्ययन किया। निरीक्षण के दौरान दल ने आपदा के समय उपलब्ध कराई गई, खाद्यान्न सामग्री, पेयजल, चिकित्सा सहायता, अस्थायी आश्रयों, बचाव कार्यों और अन्य मूलभूत सेवाओं की जानकारी प्राप्त की। साथ ही उन्होंने गांव में हुई क्षति का ड्रोन से किए गए सर्वे का अवलोकन किया। दल ने प्रशासन के राहत कार्यों में की गई त्वरित कार्रवाई की भी सराहना की और संतोष व्यक्त किया।

केंद्रीय दल के नेतृत्वकर्ता संयुक्त सचिव आर. प्रसन्ना ने बताया कि यह निरीक्षण आपदा से हुई वास्तविक क्षति का तथ्यात्मक आकलन करने व एक विस्तृत प्रतिवेदन केंद्र सरकार को सौंपने के लिए किया गया। इस रिपोर्ट के आधार पर केंद्र सरकार आवश्यक राहत पैकेज एवं पुनर्वास योजनाओं के लिए सहयोग प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि इससे प्रभावित क्षेत्रों में पुनर्निर्माण तथा जनजीवन सामान्य करने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएंगे।

जिलाधिकारी स्वाति एस. भदौरिया ने कहा कि दल की रिपोर्ट के आधार पर केंद्र सरकार से आवश्यक निर्णय लिए जाएंगे। यह प्रयास केंद्र और राज्य सरकारों के बीच समन्वय बढ़ाकर पुनर्निर्माण कार्यों को गति प्रदान करेगा।

केंद्रीय दल में संयुक्त सचिव आर. प्रसन्ना के अलावा उप निदेशक विकास सचान, मुख्य अभियंता पंकज सिंह तथा वित्त निदेशक शैलेश कुमार शामिल भी थे। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी अनिल गर्ब्याल, जिला विकास अधिकारी मनविंदर कौर, पुलिस क्षेत्राधिकारी त्रिवेंद्र सिंह राणा एवं संबंधित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

हैदराबाद, 9 सितंबर । नारायणपुर के जंगलों में एक मुठभेड़ में मारे गए माओवादी पार्टी के केंद्रीय सचिव नम्बाला केशव राव उर्फ ​​बसवराज के स्थान पर पार्टी ने टिप्पिरी तिरुपति उर्फ ​​देबूजी को पार्टी का केंद्रीय सचिव नियुक्त किया है।

केंद्रीय समिति ने आज एक बयान जारी कर बताया कि माओवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव नम्बाला केशव राव उर्फ ​​बसवराज की मौत के बाद से

पार्टी में केंद्रीय सचिव का पद रिक्त था। अब बसवराज की जगह पर तेलंगाना के टिप्पिरी तिरुपति उर्फ ​​देबूजी को पार्टी का केंद्रीय सचिव नियुक्त किया गया है।

करीमनगर ज़िले के कोरुतला निवासी दलित टिप्पिरी तिरुपति उर्फ ​​देबूजी पार्टी के पोलित ब्यूरो के सदस्य और केंद्रीय सैन्य आयोग के प्रमुख भी रहे हैं। वर्तमान में वे केंद्रीय समिति के सदस्य और मिलिशिया के प्रभारी हैं। संयुक्त करीमनगर जिले के रहने वाले तिरुपति वर्ष 1983 में माओवादी विचारधारा से प्रभावित होकर पार्टी में शामिल हुए थे। वे एक कैडर सदस्य से केंद्रीय सचिव तक पहुंचे हैं। थिप्पीरी तिरुपति पर एक करोड़ रुपये का जुर्माना हो चुका है। आरोप है कि उन्होंने 2010 में दंतेवाड़ा में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवानों पर हमले का प्रतिनिधित्व किया था।

उल्लेखनीय है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अगले वर्ष मार्च तक देशभर में माओवाद का सफाया करने का सार्वजनिक रूप से संकल्प लिया है। इसी क्रम में सुरक्षा बल 'ऑपरेशन कगार' चलाकर छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के सीमावर्ती क्षेत्रों में माओवादियों को खत्म करने और आदिवासी समुदायों को सुरक्षित रखने का प्रयास कर रहा है। ऑपरेशन कगार के तहत 21 मई को नारायणपुर के जंगलों में हुई एक मुठभेड़ में माओवादियों को एक बड़ा झटका लगा था। इस मुठभेड़ में माओवादी पार्टी के केंद्रीय सचिव नम्बाला केशव राव उर्फ ​​बसवराज भी मारा गया था।

लद्दाख, 09 सितंबर। सियाचिन ग्लेशियर में मंगलवार को हिमस्खलन ने सेना की एक पोस्ट को अपनी चपेट में ले लिया। इस हादसे में भारतीय सेना की महार रेजिमेंट के तीन जवान बलिदान हो गए, जिनमें से दो अग्निवीर थे।

यह जवान करीब पांच घंटे तक बर्फ के नीचे दबे रहे, जिसके बाद बचाव दल मौके पर पहुंच पाया।

सेना के मुताबिक एक आर्मी कैप्टन भी इस हिमस्खलन में फंस गए थे, लेकिन उन्हें सुरक्षित निकाल लिया गया। राहत और बचाव कार्य अभी भी जारी है। सेना की विशेष टीमें तुरंत सक्रिय हो गईं और बचाव कार्य में तेजी लाने के लिए लेह और उधमपुर से अतिरिक्त दल को बुलाया गया है।

दरअसल, सर्दियों के दौरान सियाचिन और लद्दाख के ऊंचाई वाले इलाकों में अक्सर हिमस्खलन की घटनाएं होती रहती हैं। सियाचिन दुनिया का सबसे ऊंचा युद्धक्षेत्र है, जहां भारतीय सैनिक माइनस 60 डिग्री तापमान, तेज़ हवाओं और बर्फ़ से ढकी चोटियों के बीच डटे रहते हैं।

अब तक सियाचिन में कठोर मौसम और प्राकृतिक आपदाओं की वजह से एक हजार से ज्यादा भारतीय सैनिक बलिदान हो चुके हैं। यहां जवान केवल दुश्मन से ही नहीं, बल्कि कठोर मौसम और बर्फ़ीले तूफ़ानों से भी लगातार जंग लड़ते हैं। आगे की जानकारी का अभी इंतजार है।

पटना/अररिया/चंपारण 09 सितम्बर। नेपाल में सोशल मीडिया के 26 प्लेटफॉर्म पर लगे प्रतिबंध को हटा दिए जाने के बावजूद दूसरे दिन मंगलवार को भी 'जेन जी' का प्रदर्शन पूरे देश में जारी रहा। काठमांडू से लेकर विराटनगर, बीरगंज सहित सभी शहरों और ग्रामीण इलाकों में उग्र प्रदर्शन किया गया। नेपाल में जारी प्रदर्शन के बीच भारत की ओर से सीमावर्ती जिलों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गयी है।

नेपाल में प्रदर्शनकारियों ने आज कई सरकारी कार्यालय में तोड़फोड़ की और उन्हें आग के हवाले कर दिया। प्रदर्शनकारियों और सुरक्षाकर्मियों के बीच जमकर पथराव भी हुए। भारत से सटे सीमाई जिलों और इलाकों में भी प्रदर्शनकारियों ने जमकर प्रदर्शन किया और कई पुलिस चौकी सहित सरकारी वाहनों को आग के हवाले कर दिया। नेपाल के राजनीतिक दलों के नेता प्रदर्शनकारियों के निशाने पर हैं। उनके घरों पर कब्जा किया जा रहा है और आवास को भी आग में झोंक दिया गया।

विराटनगर में सांसद अमृत अर्याल, उपेन्द्र यादव, जयराम यादव सहित कई नेता भूमिगत हो गए हैं। उद्योगपतियों को निशाना बनाया जा रहा है। विराटनगर के एक मॉल में प्रदर्शनकारियों ने जमकर लूटपाट की। बॉर्डर पार इंटीग्रेटेड चेकपोस्ट पर भी प्रदर्शनकारियों ने हमला करते हुए आगजनी की।

जोगबनी सीमा से सटे नेपाल के विराटनगर और इन इलाकों में रह रहे कांग्रेस, एमाले नेताओं ने अपने घरों को छोड़ दिया। प्रमुख नेता सेना मुख्यालय में शरण लिए हुए है और प्राप्त जानकारी के अनुसार उन सबों को सुरक्षित देश से बाहर भेजने की तैयारी की जा रही है। नेपाल में एयरपोर्ट सेवा को भी बंद कर दिया गया है। क्लासिक टेक इंटरनेट सेवा कई इलाकों में बंद कर दिया गया है। सभी पुलिसकर्मियों और सुरक्षाकर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई।

बिहार के पूर्वी और पश्चिम चंपारण जिलों से लगते वीरगंज में भी युवाओं ने सरकार के खिलाफ उग्र प्रदर्शन किया और घंटाघर के समीप आगजनी की। हजारों की संख्या में जुटे युवाओं ने जमकर प्रदर्शन किया। हालात की गंभीरता को देखते हुए वीरगंज प्रशासन ने तत्काल प्रभाव से कर्फ्यू लागू कर दिया। बाबजूद इसके बड़ी संख्या में सड़को पर निकले प्रदर्शनकारियों ने जगह-जगह आगजनी की। इस दौरान प्रदर्शनकारियो ने सांसद प्रदीप यादव और कानून मंत्री अजय चौरसिया के घर पर तोड़ फोड़ भी की और कई वाहनों को आग के हवाले कर दिया।

वीरगंज प्रशासन लोगों से लगातार अपील कर रही है कि वे घरों में ही रहें और बाहर निकलने से परहेज करें। इधर नेपाल की बिगड़ती स्थिति को देखते हुए भारत-नेपाल सीमा पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सीमा पर तैनात सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) के जवानों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। आमतौर पर हमेशा भीड़ भाड़ रहने वाले रक्सौल-वीरगंज को जोड़ने वाले मैत्री पुल पर सन्नाटा पसरा हुआ है।

नेपाल में हिंसक प्रदर्शन को देखते हुए भारतीय सीमा में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। बड़ी संख्या में एसएसबी जवानों को बॉर्डर पर सरहद सुरक्षा में लगा दिया गया है। लोगों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। सीमा के पास के भी चेकपोस्ट को प्रदर्शनकारियों ने आग के हवाले कर दिया है। बॉर्डर को कई इलाकों में सील कर दिया गया है। आवाजाही रोके जाने के कारण एक दूसरे देश में हजारों की संख्या में लोग फंस गए हैं।

नेपाल में गाड़ी हिंसक प्रदर्शन को लेकर अररिया एसपी अंजनी कुमार ने सीमावर्ती क्षेत्र के थाना और ओपी को हाई अलर्ट पर रहने का निर्देश दिया है और बॉर्डर पार की स्थिति पर कड़ी निगरानी रखते हुए हरेक गतिविधियों को सूचना जिला पुलिस मुख्यालय को देने को निर्देश दिया है।