नई दिल्ली, 17 जनवरी (हि.स.)। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की दो दिवसीय बैठक के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। यह बैठक राजधानी स्थित नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (एनडीएमसी) के कन्वेंशन सेंटर में सोमवार को शुरू हुई थी। प्रधानमंत्री मंगलवार सुबह यहां पहुंचे।

प्रधानमंत्री मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित करीब 350 वरिष्ठ नेता इस कार्यकारिणी में हिस्सा ले रहे हैं। इनमें 12 मुख्यमंत्री, पांच उप मुख्यमंत्री और 35 केंद्रीयमंत्री भी हैं।

भाजपा अध्यक्ष नड्डा ने सोमवार को उद्घाटन सत्र को संबोधित कर कार्यकर्ताओं से इस साल नौ राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में जीत सुनिश्चित करने का आह्वान किया था।

बैठक स्थल तक पहुंचने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने पटेल चौक से लेकर एनडीएमसी कनवेंशन सेंटर तक करीब एक किलोमीटर लंबा रोड शो भी किया था। इस महत्वपूर्ण बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा के कार्यकाल को विस्तार मिल सकता है। हालांकि आधिकारिक तौर पर भाजपा ने इस बारे में कुछ भी नहीं कहा है।

राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में नड्डा का तीन साल का कार्यकाल इस माह पूरा हो रहा है। वह 2024 के लोकसभा चुनाव तक नेतृत्व कर सकते हैं। आज एक आर्थिक प्रस्ताव पर चर्चा होने के साथ आगामी विधानसभा चुनाव वाले राज्यों की तैयारियों की समीक्षा होनी है। इससे पहले सोमवार को कर्नाटक और त्रिपुरा सहित ऐसे चार चुनावी राज्यों के संगठनात्मक कामकाज की समीक्षा करते हुए एक राजनीतिक प्रस्ताव पेश किया गया था।

नई दिल्ली, 17 जनवरी (हि.स.)। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस से संक्रमित 89 नए मरीज सामने आए हैं। जबकि इस अवधि में 163 मरीज स्वस्थ हुए।
केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से मंगलवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना वायरस के कुल एक्टिव मामले 2,035 हैं। देश में अबतक 4,41,48,472 लोग कोरोना से स्वस्थ हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में देशभर में 1.63 लाख नमूनों की जांच की गई। अबतक कुल 91.34 करोड़ लोगों का कोरोना टेस्ट किया जा चुका है।
देश का मौजूदा रिकवरी रेट 98.8 है और दैनिक संक्रमण की दर 0.5 प्रतिशत है। पिछले 24 घंटे में कोरोना वैक्सीन की 50,871 खुराक दी गई। इसके साथ देश में अबतक कुल 220.17 करोड़ वैक्सीन दी जा चुकी है।

भोपाल, 17 जनवरी (हि.स.)। राजधानी भोपाल में आयोजित जी-20 के थिंक-20 दो दिनी कार्यक्रम का आज (मंगलवार को) होगा। दो दिनी बैठक में "पर्यावरण सम्मत जीवन शैली, नैतिक मूल्य तथा सुमंगलमय युक्त वैश्विक सुशासन" पर देश-विदेश से आए मंत्री और विषय-विशेषज्ञों द्वारा विचार-मंथन किया जा रहा है। कार्यक्रम में अंतिम दिन पहले दो प्लेनरी सेशन, एक राउण्ड टेबल बैठक तथा एक वेलेडिक्ट्री सेशन होगा।
इस संबंध में आयोजन के सूचना अधिकारी क्रांतिदीप अलूने ने बताया कि समापन सत्र की अध्यक्षता पूर्व राजदूत एवं रिसर्च एडवाइजरी कौंसिल ऑफ आरआईएस के एसटी देवारे करेंगे। डीजी, आरआईएस एण्ड मप्र राज्य नीति आयोग प्रो. सचिन चतुर्वेदी कॉन्फ्रेंस रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। स्पेशल रिमॉर्क इण्डिया में नीदरलैण्ड के एम्बेसेडर मार्टेन, वान डेन बर्ग, इण्डिया में जर्मन डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन के हेड उबे गेहलेन, बांग्लादेश के सेन्टर फॉर पॉलिसी डायलाग (सीपीडी) की डिस्टिंग्विश फेलो डॉ. देबाप्रिया भट्टाचार्या और भारत के विदेश मामलों के मंत्रालय के संयुक्त सचिव संदीप चक्रवर्ती देंगे। एआईजीजीपीए के एडिशनल सीईओ लोकेश शर्मा धन्यवाद ज्ञापित करेंगे।
प्लेनरी सेशन पूर्व राजदूत अमर सिन्हा की अध्यक्षता में रोल ऑफ ट्राईएंगुलर कॉ-आपरेशन इन लोकेलाइजेशन ऑफ एसडीजी विषय पर होगा। इस सेशन में मुख्य वक्ता भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के ज्वाइंट सेक्रेटरी संदीप चक्रवर्ती होंगे। इसके पेनलिस्ट जर्मन डेव्हलपमेंट को-ऑपरेशन इन इण्डिया एण्ड मिनिस्टर एट द जर्मन एम्बेसी इन न्यू देहली के हेड उबे गेहलेन, को-ऑर्डीनेटर इंटरनेशनल एक्सचेंज एण्ड को-ऑपरेशन, इंस्टीट्यूट ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च (आईपीईए) ब्राजील के डॉ. आन्द्रे डी मेलो ई सूजा, जर्मन इंस्टीट्यूट फॉर डेव्हलपमेंट एण्ड सस्टेनेबिलिटी (आईडीओएस) जर्मनी के एसोसिएट रिसर्चर गेरार्डो ब्राशो, नई दिल्ली में सीनियर रिसर्च एसोसिएट, मनोहर पर्रीकर इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एण्ड एनॉलिसिस (एमपीआईडीएसए) डॉ. रुचिता बेरी, जर्मन इंस्टीट्यूट फॉर डेव्हलपमेंट एण्ड सस्टेनेबिलिटी (आईडीओएस) जर्मनी के हेड रिसर्च प्रोग्राम डॉ. स्टीफन क्लिंजेबेल रहेंगे। इनके साथ पेनल में द एशिया फाउण्डेशन की सीनियर डायरेक्टर एन्थिया मुलाकला, चीन एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. झेंग चुआन होंग और पेरिस से आर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक को-ऑपरेशन एण्ड डेव्हलपमेंट पेरिस की एना फर्नाण्डीस ऑनलाइन जुड़ेंगी।
प्लेनरी सेशन के बाद ग्लोबल साउथ एण्ड ग्लोबल गवर्नेंस फॉर लाइफ पर राउण्ड टेबल मीटिंग होगी, जिसके मॉडरेटर ऋषिहुड यूनिवर्सिटी सोनीपत के वाइस चांसलर प्रो. शोभित माथुर होंगे। इसके पेनलिस्ट में सेन्टर फॉर पॉलिसी डायलाग (सीपीडी), बांग्लादेश की एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉ. फेहमिदा खातून, नेशनल काउंसिल फॉर साइंटिफिक एण्ड टेक्निकल रिसर्च अर्जेंटीना के सीनियर इन्वेस्टिगेटर डॉ. ग्लेडिस लेचिनी, मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल डेव्हलपमेंट प्लानिंग, इंडोनेशिया के फॉरेन पॉलिसी एण्ड इंटरनेशनल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन के डायरेक्टर डॉ. विस्नु उटोमो, पॉलिसी ब्रिज टैंक प्रोग्राम: अफ्रीकन यूनियन डेव्हलपमेंट एजेन्सी, साउथ अफ्रीका की लीड को-ऑर्डिनेटर पॉमेला गोपॉल शामिल हैं।
अंतिम प्लेनरी सेशन प्रो. मुस्तफिजूर रहमान की अध्यक्षता में “न्यू कॉम्पलीमेंट्रीज इन ट्रेड एण्ड वेल्यू चेन्स’’ विषय पर होगा। इसके पेनलिस्ट में द इकॉनॉमिक पॉलिसी रिसर्च फाउण्डेशन ऑफ टर्की के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. सैत अकमान ऑनलाइन शामिल होंगे। नेपाल के एसएडब्ल्यूटीईई के चेयरमेन डॉ. पोशराज पाण्डे, इन्टीट्यूट फॉर ग्लोबल डायलॉग, दक्षिण अफ्रीका के रिसर्चर मिकाटे किसो कुबाई, देहली स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स नई दिल्ली के डॉ. दिव्येंदु मैती, सेंटर फॉर मैनेजमेंट डेव्हलपमेंट, नाईजीरिया के प्रिसिंपल कोर्स फेसिलिटेटर एण्ड रिसर्च ऑफीसर ओलूसियून एन्ड्र्यू इशोला और सिक्किम यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ सोशियल साइंस के डीन प्रो. नवल के. पासवान शामिल होंगे। जी-20 के थिंक-20 में शामिल देश-विदेश के प्रतिनिधि एवं मंत्रीगण साँची दर्शन पर जाएंगे।

 - कमांड भूमिकाओं के लिए 30 से अधिक महिला अधिकारियों को सेना ने दी पहली मंजूरी

- महिला अधिकारियों को भारतीय सेना की कोर ऑफ आर्टिलरी में भी कमीशन दिया जाएगा

नई दिल्ली, 17 जनवरी (हि.स.)। महिला अधिकारियों को और अधिक सशक्त बनाने के लिए भारतीय सेना ने पहली बार कमांड भूमिकाओं के लिए 30 से अधिक महिला अधिकारियों को मंजूरी दी है। भारतीय सेना ने 108 महिला अधिकारियों को कर्नल रैंक पर पदोन्नत करने के लिए आर्मी बोर्ड गठित कर दिया है। इसके अलावा महिला अधिकारियों को भारतीय सेना की कोर ऑफ आर्टिलरी में कमीशन देने का फैसला लिया है। इस बारे में एक प्रस्ताव सरकार को भेजा गया है, जिस पर सेनाध्यक्ष ने जल्द ही मंजूरी मिलने की उम्मीद जताई है।

सैन्य सूत्रों के मुताबिक 30 से अधिक महिला अधिकारियों की प्रारंभिक सूची को विभिन्न शाखाओं और सेवाओं से मंजूरी दे दी गई है, जिसमें कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर्स, सिग्नल, आयुध और इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियर शामिल हैं। जल्द ही और सूचियां सामने आएंगी, क्योंकि आर्मी बोर्ड से परिणाम जल्द घोषित किए जाएंगे। बोर्ड से पास होने वाली महिला अधिकारियों को कमांड की भूमिका दी जाएगी। उन्हें भविष्य में इससे उच्च रैंक पर पदोन्नत किया जा सकता है। इसी तरह कर्नल रैंक पर कमांड असाइनमेंट के लिए महिला अधिकारियों के चयन की प्रक्रिया प्रगति पर है।

भारतीय सेना में 108 महिला अधिकारियों को कर्नल रैंक पर पदोन्नत करने के लिए आर्मी बोर्ड का गठन कर दिया गया है। यह आर्मी बोर्ड 108 महिला अधिकारियों को सैन्य खुफिया और इंजीनियरों सहित विभिन्न शाखाओं में कर्नल के रूप में पदोन्नत करने के लिए तैयार है। यह पहली बार है कि भारतीय सेना में इंजीनियर्स, मिलिट्री इंटेलिजेंस, आर्मी एयर डिफेंस, आयुध और सेवा सहित शाखाओं में कमांड भूमिकाओं के लिए महिला अधिकारियों का चयन किया जाएगा। इसके अलावा सेना में महिला अधिकारियों के सशक्तिकरण के लिए अन्य उपाय पहले ही लागू किए जा चुके हैं, उनमें सभी शॉर्ट सर्विस कमीशन महिला अधिकारियों को उनके पुरुष समकक्षों के साथ स्थायी कमीशन दिया जाना भी शामिल है।

सेना मुख्यालय के मुताबिक 108 महिला अधिकारियों को कर्नल रैंक पर पदोन्नत करने के लिए 1992 से 2005 तक के बैच से लिया गया है। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के लिए एक वर्ष में महिला कैडेटों के लिए 20 रिक्तियां निर्धारित की गई हैं। इसके अलावा अधिकारी प्रशिक्षण अकादमियों में एसएससी महिला अधिकारियों के लिए 80 रिक्तियां जारी की गईं हैं। सेना उड्डयन कोर की फ्लाइंग शाखा में महिला अधिकारियों की सीधी कमीशनिंग 2022 से शुरू हुई है। अग्निपथ प्रवेश योजना के माध्यम से महिला सैनिकों को भी शामिल किया जा रहा है। मार्च, 2023 में 100 से अधिक महिला अग्निवीरों का पहला बैच बेंगलुरु के प्रशिक्षण केंद्र में शामिल होगा।

सेना मुख्यालय के अधिकारियों ने कहा कि महिला अधिकारियों को उनके पुरुष समकक्षों के बराबर अवसर दिए जा रहे हैं। हाल ही में कोर ऑफ इंजीनियर्स की कैप्टन शिवा चौहान को दुनिया के सबसे ऊंचे युद्धक्षेत्र सियाचिन में कठोर प्रशिक्षण के बाद तीन महीने के लिए लगभग 15,600 फीट की ऊंचाई पर स्थित कुमार पोस्ट पर तैनात किया गया है। सेना ने मित्र देशों के साथ संयुक्त अभ्यास और संयुक्त राष्ट्र के विभिन्न शांति मिशनों में भी महिला सैनिकों की तैनाती शुरू कर दी है। हाल ही में अफ्रीका के अबेई क्षेत्र में 25 महिला सैनिकों वाली भारतीय टीम को तैनात किया गया है।

सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने आर्मी डे पर सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि महिला अधिकारियों को भारतीय सेना की कोर ऑफ आर्टिलरी में कमीशन दिया जाएगा। इस बारे में हमने प्रस्ताव सरकार को भेज दिया है और हमें उम्मीद है कि इसे स्वीकार कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सेना महिला अधिकारियों और सैनिकों को हर संभव अवसर देने के पक्ष में है और इस संबंध में केंद्र सरकार की नीति के अनुरूप उनके लिए और रास्ते खोलने पर भी विचार किया जा रहा है। जनरल पांडे ने महिला अग्नि वीरों की भर्ती के संबंध में बताया कि इस वर्ष मार्च से अभ्यर्थियों का प्रशिक्षण शुरू हो जाएगा और भारतीय सेना महिलाओं को सशक्त बनाना जारी रखेगी।

 नई दिल्ली, 16 जनवरी (हि.स.)। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने सोमवार को भारत में विदेशी उच्च शिक्षण संस्थानों के परिसरों की स्थापना पर टिप्पणी, सुझाव और प्रतिक्रिया प्राप्त करने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 3 फरवरी कर दिया है।



यूजीसी सचिव रजनीश जैन ने कहा कि यह यूजीसी द्वारा पूर्व में एफ संख्या 1-3/2022 (एनईपी) दिनांक 5 जनवरी 2023 को जारी सार्वजनिक सूचना (भारत में विदेशी उच्च शिक्षा संस्थानों के परिसरों की स्थापना और संचालन) विनियम, 2023 के क्रम में है, जिसमें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मसौदे पर हितधारकों से टिप्पणियां मांगी गई थीं।



पूर्वोक्त मसौदा विनियमों पर टिप्पणी/सुझाव/प्रतिक्रिया प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि बढ़ाने के लिए हितधारकों से प्राप्त अनुरोधों के मद्देनजर, मसौदा विनियमों पर टिप्पणियां प्राप्त करने की अंतिम तिथि एतदद्वारा 3 फरवरी 2023 तक बढ़ा दी जाती है।



उन्होंने आगे कहा कि यह अनुरोध किया जाता है कि टिप्पणियों/सुझावों/फीडबैक को 3 फरवरी 2023 तक [email protected] पर भेजा जा सकता है।

 नई दिल्ली, 16 जनवरी (हि.स.)। कांग्रेस ने गंगा क्रूज विलास पर सवाल उठाया है। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि यह क्रूज अमीरों के भ्रमण के लिए बनाया गया है। इस क्रूज से यात्रा करने के लिए 50 हजार रुपये प्रति रात चुकाना होगा। रमेश ने कहा कि इस क्रूज के संचालन से गंगा डॉल्फिन के अस्तित्व पर खतरा है।

उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री मोदी ने शुक्रवार को वाराणसी से गंगा नदी में क्रूज को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। यह यात्रा बिहार में पटना, झारखंड में साहिबगंज, पश्चिम बंगाल में कोलकाता, बांग्लादेश में ढाका और असम में गुवाहाटी जैसे प्रमुख शहरों सहित 50 पर्यटन स्थलों से होकर गुजरेगी। क्रूज 51 दिनों की यात्रा तय कर असम के डिब्रूगढ़ पहुंचेगी।

 नई दिल्ली, 16 जनवरी (हि.स.)। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि देश में डबल इंजन की सरकार फेल हो रही हैं। गुजरात में हर दिन 9 दिहाड़ी मजदूर आत्महत्या कर रहे हैं।

खड़गे ने सोमवार को ट्वीट कर कहा कि देश में हर दिन 115 दिहाड़ी मजदूर आत्महत्या करते हैं। केन्द्र सरकार की 'डबल इंजन' ने अपने घातक पहियों के नीचे गरीबों की आकांक्षाओं को कुचल दिया है।

उल्लेखनीय है कि इससे पहले भी कांग्रेस अध्यक्ष ने मोदी सरकार पर जन विरोधी होने का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा कि सरकार युवा और गरीब विरोधी है। मोदी सरकार जनता से किए वादों को भूल चुकी है।

 भोपाल, 16 जनवरी (हि.स.)। जी-20 अंतर्गत विशेष थिंक टी-20 कार्यक्रम के दूसरे प्लेनरी सेशन में सोमवार को "फाइनेंसिंग रेसिलिएंट इंफ्रा-स्ट्रक्चर एंड सस्टेनेबल ट्रांजिशन टूवर्डस लाइफ" सत्र में रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया की पूर्व डिप्टी गवर्नर श्यामला गोपीनाथ की अध्यक्षता में "अंतरराष्ट्रीय एकजुटता, अत्याधुनिक तकनीकी एवं पर्याप्त वित्त की उपलब्धता" के विषय में मंथन हुआ। पूर्व डिप्टी गवर्नर श्यामला गोपीनाथ ने कहा कि अधो-संरचनाओं का विकास एवं जीवन की गुणवत्ता एक-दूसरे के पूरक हैं। वैश्विक विकास मॉडल में दोनों पहलुओं को महत्व देना, नीतियों के निर्माण एवं आगामी पीढ़ी के सकुशल और संरक्षित भविष्य के लिए आवश्यक है। पर्यावरण सम्मत जीवन शैली वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में नितांत आवश्यक है।

उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा विश्व को भारत के पंचामृत लक्ष्यों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि भारत के साथ विश्व को पर्यावरण अनुकूल विकास पथ को अपनाने के लिए वित्त की उपलब्धता महत्वपूर्ण है। इसमें विकास वित्त संस्थानों (डीएफआई), मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन, कार्बन मार्केंट इंस्ट्रूमेंट एवं विभिन्न राष्ट्रों की भूमिका का निर्धारण एवं सहयोगात्मक रवैया लक्ष्य की प्राप्ति को सुगम करेगा।

प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार समिति, नई दिल्ली के सलाहकार प्रो. एम. सुरेश बाबू ने कहा कि आज विश्व महामारी एवं मौसम की चरम घटनाओं से जूझ रहा है। इन घटनाओं ने अधो-संरचनाओं को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर यह आवश्यकता प्रदर्शित की है कि अधो-संरचनाओं का ऐसा विकास किया जाए जो समय की मार एवं प्रकृति के परिवर्तनों को सह सके। साथ ही विकास कार्य पर्यावरण अनुरूप हों। इस कार्य में तकनीकी एवं अनुसन्धान के साथ वित्त उपलब्धता में वैश्विक सहयोग जरूरी है। अधो-संरचनात्मक विकास में प्रारंभिक व्यय की गणना के साथ उनके रख-रखाव को भी विचार में शामिल किया जाना चाहिए, जिससे वह आगामी पीढ़ियों के लिए भी उपयोगी हो। इस प्रक्रिया में सामाजिक सहभागिता एवं साझा जिम्मेदारी अहम है। प्रचलित फाइनेंसिंग टूल के साथ नवीन वित्त स्रोतों में ध्यान देना चाहिए, इसमें समावेशी वित्त उपलब्धता के साथ सशक्त कानूनी ढाँचा होना आवश्यक है।

ग्रैंड पेरिस अल्लिनास फॉर मेट्रोपोलिटन डेवलपमेंट, फ्रांस के कोफाउंडर एवं प्रेसीडेंट डॉ. निकोलस बुचौ ने इस बात को रेखांकित किया कि इनोवेशन शासकीय तंत्र से न आकर प्रबुद्ध वर्ग, निजी क्षेत्र एवं औद्योगिक वर्ग से प्राप्त होते हैं। अतः विभिन्न प्रबुद्ध वर्ग एवं वैश्विक तंत्र में सामंजस्य आवश्यक है।

यूरोपियन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट, इटली के प्रो. सोनी कपूर ने कहा कि ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति नवकरणीय एवं पर्यावरण अनुरूप संसाधन से करने पर पूंजीगत लागत में, प्रचलित संसाधनों से तीन गुना अधिक व्यय होगा। विकास और पर्यावरण का अनुषांगिक सम्बन्ध है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत का प्रति व्यक्ति कार्बन फुटप्रिंट विकसित देशों की तुलना में बहुत कम है परन्तु पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए वैश्विक विकास में मानवीय केपिटल को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ह्यूमन कैपिटल पर ध्यान देते हुए, मानवीय संसाधन के विकास के लिए वित्त एवं अन्य आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति अगर हम कर पाए तो यह वैश्विक विकास को बहुत बढ़ावा मिलेगा।

इंस्टीट्यूट फॉर स्टडीज इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इंडिया के डायरेक्टर प्रो. नागेश कुमार ने कहा कि एसडीजी लक्ष्यों का क्रियान्वयन वित्त की अनुपलब्धता के कारण धीमा है। कोविड महामारी में भी राष्ट्रों के संसाधनों का एक बड़ा हिस्सा स्वास्थ्य क्षेत्र में खर्च हुआ। ऐसे में लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बाहरी एवं अतिरिक्त संसाधनों की आवश्यकता है। प्रो. कुमार ने इस दौरान वित्त प्राप्ति के लिए अंतरराष्ट्रीय टैक्स अधिरोपित करने के सुझाव दिए।

स्टेट एपारेटस एंड ब्यूरोक्रेटिक ट्रांसफॉर्मेशन, बीएपीपीईएनएएस इंडोनेशिया के डायरेक्टर प्रियांतो रोहमातुल्लाह ने एसडीजी लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए इंडोनेशिया द्वारा किये जा रहे प्रयासों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि लो कार्बन टेक्नोलॉजी को प्रोत्साहित करने में भारत एवं इंडोनेशिया साथ चल रहे हैं।

डॉ. बीआर आंबेडकर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक यूनिवर्सिटी, बैंगलुरू के वीसी प्रो. एन.आर. भानुमूर्ति ने सामाजिक अधो-संरचना विकास पर जोर देते हुए कहा कि आज हमें बॉटम अप एप्रोच पर कार्य करना जरूरी है। उन्होंने शहरी के साथ ग्रामीण अधो-संरचना विकास पर भी ध्यान देने की सलाह दी। इस दौरान प्रो. भानुमूर्ति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में "वोकल फॉर लोकल", "वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट" पहल का उल्लेख भी किया।

स्कूल ऑफ़ ह्यूमेनिटीज एंड सोशल साइंस, शिव नाडार यूनिवर्सिटी के डीन प्रो. रजत कथूरिया ने कहा कि विश्व के पास संसाधनों की कमी नहीं है। कमी है "एक पृथ्वी, एक कुटुंब, एक भविष्य" सोच आधारित वैश्विक प्रतिबद्धता की। उन्होंने कहा कि वैश्विक विकास के साथ वैश्विक एवं राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ती असमानता की स्थिति सोचनीय है। वैश्विक समुदाय को इस दिशा में भी सशक्त एवं समर्पित कार्य करना चाहिए। सत्र में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री ओमप्रकाश सखलेचा, विभिन्न देशों से आये प्रबुद्धजन एवं अंतरराष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।

 849 भवनों में दरार, 400 मकानों का क्षति आकलन

-वाडिया संस्थान के 03 भूकम्पीय स्टेशन लगे

-जोशीमठ को सुंदर शहर बनाएगी सरकार

-190 प्रभावितों को 2.85 करोड़ वितरित
देहरादून, 16 जनवरी (हि.स.)। धामी सरकार जोशीमठ भू-धंसाव के बाद शहर को सुरक्षित और सुंदर निर्माण के लिए संकलिप्त है। जोशीमठ के लिए सोमवार को पानी का डिस्चार्ज कम होने की खबर राहत भरी रही। अब तक 849 घरों में दरारें आई हैं। भवनों की क्षति के आकलन के लिए क्रेक मीटर के साथ भूकम्पीय स्टेशन बनाए गए हैं जिससे आकड़े प्राप्त हो रहे हैं।
सोमवार को सचिवालय स्थित मीडिया सेंटर में सचिव आपदा प्रबन्धन डा.रंजीत कुमार सिन्हा में पत्रकारों को ब्रीफिंग के दौरान यह जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने बताया कि जोशीमठ नगर क्षेत्र में हो रहे भू-धंसाव एवं भूस्खलन के उपरान्त राज्य सरकार द्वारा किये जा रहे राहत व बचाव, स्थायी/अस्थायी पुनर्वास आदि से सम्बन्धित जानकारी दी।
सचिव, आपदा प्रबन्धन डा.सिन्हा ने बताया कि राहत की खबर है कि जोशीमठ में प्रारम्भ में निकलने वाला पानी का डिस्चार्ज जो 6 जनवरी को 540 एल.पी.एम. था, वर्तमान में घटकर 163 एल.पी.एम. हो गया है। राज्य सरकार की ओर से प्रति परिवार विस्थापन के लिए अग्रिम राशि के रूप में 190 प्रभावित परिवारों को 2.85 करोड़ की धनराशि वितरित की गई है।
सचिव आपदा प्रबन्धन ने कहा कि जोशीमठ को फिर से सुंदर और आर्कषक बनाया जायेगा। सरकार और शासन इसके लिए संकल्पित होकर कार्य कर रही है। कोटि कॉलोनी, उद्यान विभाग की जमीन,पीपलकोटी , ढाल की जमीन सुरशित पाई गई है। इन्ही जगहों पर अस्थाई आवास बनाया जायेगा। घरों का सर्वे होने के बाद उसी तर्ज पर विस्थापितों को अस्थाई आवास दिए जाएंगे। प्री फ्रेबीकेटेड हाउस की आयु औसतन 25 साल होती है।
आपदा प्रबन्धन सचिव ने बताया कि एजीएमआई की ओर से दो प्रोफाइल का कार्य पूरा कर लिया गया है। इस सर्वे से जमीन के अंदर पानी के रिसाव का पता चलेगा। रोपवे को लेकर एक इंजीनियर नियुक्त किया गया है,जो वहां पर निगरानी करेगा। जेपी कंपनी के कई भवनों में दरारें आ चुकी हैं, जिसको लेकर जिला अधिकारी कंपनी प्रबंधन से वार्ता करेंगे।
आपदा प्रबन्धन सचिव ने बताया कि भारत सरकार के स्तर पर सीबीआरआई की ओर से भवनों की क्षति का आकलन करने के लिए क्रेक मीटर सम्बन्धित भवनों पर लगाये गये हैं। अभी तक 400 घरों का क्षति आकलन किया जा चुका है। वाडिया संस्थान की ओर से 03 भूकम्पीय स्टेशन लगाये जा चुके हैं, जिन से आंकड़े भी प्राप्त किये जा रहे हैं।
एनजीआईआर की ओर से हाइड्रोलॉजिकल सर्वेक्षण का कार्य किया जा रहा है। सीबीआरआई, आईआईटी रुड़की, वाडिया इन्स्टीट्यूट, जीएसआई, आईआईआरएस जोशीमठ में कार्य कर रही हैं।
सचिव ने बताया कि अस्थायी रूप से चिन्हित राहत शिविरों में जोशीमठ में कुल 615 कक्ष/कमरे हैं, जिनकी क्षमता 2190 लोगों की है और पीपलकोटी में 491 कक्ष/कमरे हैं, जिनकी क्षमता 2205 लोगों की है। प्रभावितों को वितरित राहत राशि के तहत प्रति परिवार 5000 रुपये की दर से घरेलू राहत सामाग्री को अभी तक कुल 73 ( कुल 3.65 लाख रुपये ) प्रभावितों को वितरित की गई है। तीक्ष्ण / पूर्ण क्षतिग्रस्त भवन को 10 प्रभावितों को 13 लाख रुपये वितरित की गई है। लोग मकान किराये के लिए आवेदन कर रहे हैं।
उन्होंने बताया कि अभी तक 849 भवनों की संख्या जिनमें दरारें दृष्टिगत हुई है। सर्वेक्षण का कार्य गतिमान है। गांधीनगर में 01, सिंहधार में 02, मनोहरबाग में 05, सुनील में 07 क्षेत्र / वार्ड असुरक्षित घोषित किए गए हैं। 165 भवन असुरक्षित क्षेत्र में स्थित है। 237 परिवार सुरक्षा के दृष्टिगत अस्थायी रूप से विस्थापित किये गये हैं। विस्थापित परिवार के सदस्यों की संख्या 800 है।



इस मौके पर अपर सचिव आपदा प्रबन्धन, निदेशक उत्तराखण्ड भूस्खलन प्रबन्धन एवं न्यूनीकरण संस्थान, प्रभारी अधिकारी पीआईबी, निदेशक वाडिया संस्थान, निदेशक आईआईआरएस देहरादून, निदेशक एनआईएच और निदेशक आईआईटीआर उपस्थित थे।

 अररिया 16जनवरी(हि.स.)। पछुआ हवा के साथ हांड़ मांस कंपकंपा देने वाली ठंड के बीच सार्वजनिक स्थानों पर रहने वाले गरीब निसहायों के बीच फारबिसगंज युवा मंच के कार्यकर्ताओं ने कंबल का वितरण किया।

फारबिसगंज युवा मंच के अध्यक्ष उद्देश्य कुमार, उपाध्यक्ष विपिन जायसवाल, सचिव रवि जायसवाल, कोषाध्यक्ष राहुल आनंद, सहित कृष्णा कुमार सहित अमन भगत,बिट्टू राज, निहाल आलम, कृष कुमार आदि ने स्टेशन चौक,पटना बस स्टैंड रोड, फारबिसगंज अनुमंडल अस्पताल में जाकर जरूरतमंदों के बीच में कंबल का वितरण किया।

मौके पर सामाजिक कार्यकर्ता मनोज जायसवाल,सुनील यादव आदि मौजूद थे। युवा मंच के अध्यक्ष उद्देश्य कुमार ने बताया कि ठंड के सितम के बीच जरूरतमंदों के बीच उनकी संस्था कंबल का वितरण कर रही है और उनके संस्था का मुख्य उद्देश्य जरूरतमंदों को मदद करने के साथ शहर का विकास और शहर वासियों को जागरूक बनाना है।