- महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने अंधेरी पूर्व की अपनी सीट रखी बरकरार

- बिहार की मोकामा सीट पर राजद, तेलंगाना की मुनुगोडे सीट पर टीआरएस विजयी

नई दिल्ली, 06 नवंबर (हि.स.)। उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और हरियाणा समेत छह राज्यों की सात विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में भाजपा ने चार सीटें जीती हैं। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने अंधेरी पूर्व सीट पर जीत बरकरार रखी है। बिहार में मोकामा सीट पर राजद और ओडिशा की धामनगर सीट पर भाजपा ने जीत दर्ज की है। तेलंगाना की मुनुगोडे सीट पर टीआरएस उम्मीदवार ने जीत दर्ज की। टीआरएस को भाजपा से कड़ी टक्कर मिली।

उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, हरियाणा, ओडिशा और तेलंगाना की कुल सात सीटों पर उपचुनाव के लिए तीन नवंबर को वोटिंग हुई थी, जिसकी मतगणना रविवार को हुई। बिहार में दो सीटों पर और अन्य पांच राज्यों में एक-एक सीट पर उपचुनाव हुए। महाराष्ट्र की अंधेरी पूर्व विधानसभा सीट का चुनाव परिणाम अजीब रहा। यहां शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के उम्मीदवार के बाद नोटा को सबसे अधिक मत मिले।

निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर अपलोड शाम 07.45 बजे तक के आंकड़ों के मुताबिक, बिहार की गोपालगंज सीट पर भाजपा उम्मीदवार कुसुम देवी ने राजद के मोहन गुप्ता को 1789 मतों से हराया। भाजपा उम्मीदवार कुसुम देवी को 70,032 और मोहन प्रसाद गुप्ता को 68,243 मत मिले। इस सीट पर तीसरे स्थान पर एआईएमआईएम के अब्दुल सलाम रहे। उनको कुल 12,212 मत मिले। बिहार की मोकामा सीट पर राजद उम्मीदवार एवं बाहुबली अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी ने भाजपा उम्मीदवार सोनम देवी को 17,007 मतों से हराया। नीलम देवी को 79,946 और सोनम देवी को 62,939 मत मिले। वहीं, उत्तर प्रदेश की लखीमपुर जिले की गोला गोकर्णनाथ सीट पर भाजपा उम्मीदवार अमन गिरि विजयी हुए हैं। अमन गिरि ने सपा के विनय तिवारी को 34,298 मतों से हराया। अमन गिरि को एक लाख 24 हजार 810 और सपा के विनय तिवारी को 90 हजार 512 मत मिले।

हरियाणा की आदमपुर सीट से भाजपा के युवा चेहरा भव्य बिश्नोई ने कांग्रेस उम्मीदवार जयप्रकाश को 15,714 मतों से हराया। आदमपुर सीट पर भाजपा उम्मीदवार भव्य विश्नोई को 67,376 और कांग्रेस उम्मीदवार जयप्रकाश को 51,662 मत मिले। इस सीट पर इनेलो तीसरे और आम आदमी पार्टी (आप) चौथे स्थान पर रही। इनेलो उम्मीदवार कुर्दा राम नंबरदार को 5,241 और आप उम्मीदवार सतिंदर सिंह को 3,413 मत मिले। उपचुनाव में 22 उम्मीदवार मैदान में थे। भाजपा की जीत के बाद केवल कांग्रेस उम्मीदवार ही अपनी जमानत बचा पाए जबकि अन्य 20 की जमानत जब्त हो गई।

महाराष्ट्र की अंधेरी पूर्व सीट पर शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) की उम्मीदवार ऋतुजा रमेश लटके ने जीत दर्ज की है। ऋतुजा लटके को 66,247 वोट मिले, जबकि नोटा के पक्ष में 12,776 मत पड़े। नोटा दूसरे नंबर पर रहा। वहीं, तेलंगाना की मुनुगोडे सीट पर टीआरएस उम्मीदवार को इस बार भाजपा से कड़ी टक्कर मिली है। मतगणना में सत्तारूढ़ टीआरएस उम्मीदवार ने चौथी राउंड से अपनी बढ़त कायम रखी। मतगणना के 15 चरण पूरे होने के बाद उम्मीदवार प्रभाकर रेड्डी को 96,598 मत मिले और भाजपा उम्मीदवार कोमेटरेड्डी राजगोपाल रेड्डी को 86,485 मत मिले। कांग्रेस उम्मीदवार पलवई श्राबंती को 23,864 मत मिले। इस प्रकार टीआरएस उम्मीदवार ने भाजपा उम्मीदवार को 10,113 मतों से हरा दिया।

ओडिशा की धामनगर विधानसभा सीट पर भाजपा उम्मीदवार सूर्यवंशी सूरज ने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी बीजद उम्मीदवार अवंती दास को 9,802 मतों से हराया। भाजपा उम्मीदवार को 80,090 और बीजद उम्मीदवार को 70,288 मत मिले। निर्दलीय उम्मीदवार राजेन्द्र दास को 8,122 और कांग्रेस उम्मीदवार बाबा हरेकृष्ण सेठी को 3,533 मत मिले हैं।

उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश की गोला गोकर्णनाथ सीट भाजपा विधायक अरविंद गिरि के निधन के कारण रिक्त हुई थी। इस सीट पर हुए उपचुनाव में कांग्रेस और बसपा ने हिस्सा नहीं लिया। ओडिशा की धामनगर सीट भाजपा विधायक बिष्णु चरण सेठी के निधन के कारण रिक्त हुई थी। भाजपा ने सेठी के बेटे सूर्यवंशी सूरज को उम्मीदवार बनाया था। तेलंगाना की मुनुगोडे सीट पर भाजपा और सत्तारूढ़ टीआरएस ने आक्रामक प्रचार किया। इस सीट पर कांग्रेस विधायक ने इस्तीफा देकर भाजपा उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा। वहीं, हरियाणा में भजनलाल के छोटे बेटे कुलदीप बिश्नोई के कांग्रेस से इस्तीफा देकर भाजपा में शामिल होने के कारण आदमपुर सीट पर उपचुनाव हुआ। आदमपुर सीट पर वर्ष 1968 से भजनलाल परिवार का कब्जा है। बिहार की मोकामा सीट पर इसके पहले भाजपा-नीत राजग का कब्जा था, जबकि गोपालगंज सीट राजद के पास थी। मोकामा सीट से भाजपा पहली बार चुनाव मैदान में थी, क्योंकि इसके पहले पार्टी ने यह सीट अपने सहयोगियों को दे दी थी। वहीं, महाराष्ट्र में अंधेरी पूर्व सीट पर भाजपा और शिवसेना शिंदे गुट ने उम्मीदवार नहीं उतारा था। कांग्रेस और राकांपा ने उद्धव ठाकरे की शिवसेना के उम्मीदवार का समर्थन किया था। जिन सात सीटों पर उपचुनाव हुए उस पर इसके पहले दो-दो सीटों पर भाजपा एवं कांग्रेस का कब्जा था। वहीं, बीजद, राजद और शिवसेना का एक-एक सीट पर कब्जा था।

हिन्दुस्थान समाचार/सुनील सक्सेना/पवन

 - सूरी के अंतिम संस्कार के मौके पर भी अमृतसर में तनाव का माहौल बना रहा

 भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने जारी किया संकल्प पत्र

प्रदेश इकाई ने पहली बार मातृ सशक्तिकरण के लिए अलग से 11 संकल्पों का जारी किया पत्र

शिमला, 6 नवंबर (हि.स.)। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने रविवार को यहां हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा का संकल्प पत्र जारी किया। नडडा ने भाजपा के इस संकल्प पत्र को घोषणापत्र नहीं बल्कि हिमाचल प्रदेश के विकास का हमारा रोडमैप बताया। उन्होंने प्रदेश में भाजपा सरकार हिमाचल प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू करने और हिमाचल में फिर से पूरी ताकत के साथ कमल खिलाने का दावा किया। राज्य भाजपा इकाई ने पहली बार मातृ सशक्तिकरण के लिए अलग से 11 संकल्पों का पत्र जारी किया है।

इस मौके पर नड्डा ने कहा कि भाजपा का संकल्प पत्र समाज में समानता लाने के लिए कटिबद्ध है। हम युवाओं और किसानों का सशक्तिकरण करेंगे और हॉर्टीकल्चर को बढ़ावा देंगे। राज्य में बनने वाली भाजपा सरकार सरकारी कर्मचारियों को न्याय दिलाएगी और धार्मिक पर्यटन को आगे बढ़ाएगी। हमने अपने संकल्प पत्र में 11 प्रतिबद्धताएं सूचीबद्ध की हैं और मिशन मोड में हम अगले पांच वर्ष में इसे पूरा करेंगे। नड्डा ने कहा कि हम प्रदेश को आगे ले जाना चाहते हैं। कांग्रेस का घोषणापत्र विजन लेस और वजन लैस है। कांग्रेस ने हमेशा ही हिमाचल प्रदेश की जनता के साथ विश्वासघात किया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर उपस्थित थे।

भाजपा के संकल्प पत्र के मुख्य प्वाइंट 

1. भाजपा सरकार हिमाचल प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू करेगी। इसके लिए विशेषज्ञों की एक गठित की जायेगी और उनके रिपोर्ट के आधार पर यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड को लागू किया जाएगा।

2. भाजपा सरकार मुख्यमंत्री अन्नदाता सम्मान निधि की शुरुआत करेगी, जिसके अंतर्गत छोटे किसानों को सालाना तीन हजार की राशि दी जाएगी, जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत दिए जा रहे छह हजार के अतिरिक्त होगी। 

3. भाजपा सरकार चरणबद्ध तरीके से हिमाचल प्रदेश के युवाओं के लिए आठ लाख रोजगार के अवसरों का सृजन करेगी। सरकारी नौकरियों और इकॉनोमिक जोन में ये रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जायेंगे।

4. भाजपा सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि अगले 5 वर्षों में राज्य के सभी गांवों को प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत पक्की सड़कों यानी ऑल वेदर रोड से जोड़ा जाए। इस पर लगभग पांच हजार करोड़ रुपये का खर्च आयेगा।

5. भाजपा सरकार शक्ति नाम का एक कार्यक्रम शुरू करेगी और 12 हजार का निवेश अगले 10 सालों में करेगी जिसके माध्यम से सभी प्रमुख मंदिरों के आसपास परिवहन और भौतिक बुनियादी ढांचे को विकसित किया जाएगा। इन मंदिरों को प्रमुख शहरों से हिम सर्किट के माध्यम से विशेष बसों से जोड़ा जाएगा।

6. भाजपा सरकार सेब पैकेजिंग सामग्री पर किसानों द्वारा जीएसटी भुगतान को 12फीसदी तक सीमित कर देगी। किसी भी प्रकार की अतिरिक्त जीएसटी लागत राज्य सरकार वहन करेगी। सरकार के इस निर्णय से प्रदेश के लगभग 1.70 लाख किसानों को फायदा होगा।

7. भाजपा सरकार राज्य में पांच नए मेडिकल कॉलेज स्थापित करेगी और प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में मोबाइल क्लीनिक की संख्या दोगुनी करेगी। इसमें रेगुलर हेल्थ चेकअप की भी सुविधा उपलब्ध होगी।

8. भाजपा सरकार नौ सौ करोड़ रुपये के कोष के साथ स्टार्टअप योजना स्थापित करेगी, जिससे युवाओं के रोजगार सृजन के लिए स्टार्टअप को बढ़ावा मिलेगा।

9. भाजपा सरकार हुतात्मा सम्मान राशि योजना के अंतर्गत विभिन्न परिस्थितियों में शहीद हुए हुतात्मा सैनिकों के आश्रितों को दी जाने वाली अनुग्रह राशि में उल्लेखनीय वृद्धि करेगी।

10. भाजपा सरकार कानून के अनुसार वक्फ संपत्तियों का सर्वे कराएगी और ऐसी संपत्तियों के अवैध उपयोग की जांच करने के लिए न्यायिक आयोग गठित करेगी।

11. भाजपा सरकार द्वारा सरकारी कर्मचारियों के वेतन में विसंगतियों को दूर किया जाएगा।

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि हमारा स्पष्ट मानना है कि जब तक मातृ सशक्तिकरण नहीं होता, तब तक परिवार का और आने वाली पीढ़ियों का सशक्तिकरण नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि मातृ सशक्तिकरण के लिए मैं प्रदेश की भाजपा इकाई को बधाई और साधुवाद देता हूँ कि उन्होंने मातृ सशक्तिकरण के लिए अलग से एक संकल्प पत्र जारी करने का निर्णय लिया, जिसे हमने स्त्री शक्ति संकल्प पत्र का नाम दिया है। इसमें भी हमने 11 संकल्प लिए हैं।

1. हिमाचल प्रदेश में बनने वाली डबल इंजन वाली भारतीय जनता पार्टी सरकार बीपीएल परिवारों की लड़कियों के लिए वित्तीय सहायता को मौजूदा 31 हजार रुपये से 51 हजार रुपये तक बढ़ाकर मुख्यमंत्री शगुन योजना का विस्तार करेगी।

2. भाजपा सरकार छठी से 12वीं कक्षा तक की स्कूल की छात्राओं को साइकिल और उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाली लड़कियों को स्कूटी उपलब्ध कराएगी।

3. हिमाचल प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सरकार पांच सौ करोड़ रुपये का एक विशेष कोष स्थापित करेगी जिसके माध्यम से महिला उद्यमियों हेतु होमस्टे स्थापित करने के लिए ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। प्रदेश की भाजपा सरकार महिला स्वयं सहायता समूह को दिए जाने वाले ऋणों की ऊपरी सीमा को बढ़ाकर उन्हें सशक्त बनाएगी और उन्हें दिए जाने वाले ऋण पर लगने वाले ब्याज दर को घटाकर 2 फीसदी करेगी।

4. हिमाचल प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सरकार मां और बच्चे के उचित स्वास्थ्य और देखभाल को सुनिश्चित करने के लिए गर्भवती महिलाओं को 25 हजार की सहयोग राशि प्रदान करेगी।

5. भाजपा सरकार एक नई देवी अन्नपूर्णा योजना के माध्यम से राज्य में गरीब परिवारों की महिलाओं को हर वर्ष तीन मुफ्त रसोई गैस सिलेंडर प्रदान करेगी।

6. हिमाचल प्रदेश में बनने वाली भारतीय जनता पार्टी सरकार अटल पेंशन योजना में गरीब परिवारों की 30 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं को सम्मिलित करेगी।

7. भाजपा सरकार सरकारी स्कूलों की 12वीं कक्षा में शीर्ष पांच हजार रैंक वाली छात्राओं को उनके स्नातक तक की पढ़ाई के दौरान 2500 रुपये प्रतिमाह की छात्रवृत्ति राशि प्रदान करेगी।

8. भाजपा सरकार राज्य के ग्रामीण महिलाओं के लिए उचित मूल्य की दुकान के माध्यम से उनके पशुधन हेतु गुणवत्तापूर्ण चारे की खरीद और वितरण को आसान बनाने के लिए एक प्रणाली स्थापित करेगी।

9. हिमाचल प्रदेश की भाजपा सरकार सभी महिलाओं को ऐसी बीमारियों की जांच और इलाज के लिए जो वर्तमान में हिम केयर कार्ड में कवर नहीं है, उसे स्त्री शक्ति कार्ड के माध्यम से कवरेज प्रदान करेगी।

10. भारतीय जनता पार्टी सरकार राज्य के सभी 12 जिलों में से प्रत्येक में दो बालिका छात्रावासों का निर्माण करेगी जो कि उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाली लड़कियों को समर्पित होगी।

11. भाजपा सरकार राज्य के सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में महिलाओं के लिए 33 फीसदी आरक्षण भी सुनिश्चित करेगी।

हिन्दुस्थान समाचार/सुनील

 प्रधानमंत्री मोदी ने वलसाड के आदिवासी बहुल कपराडा में की पहली चुनावी जनसभा 

वलसाड, 06 नवंबर (हि.स.)। गुजरात विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी रविवार को पहली बार चुनावी दौरे पर अपने गृह राज्य पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी ने वलसाड जिले के कपराडा में अपनी पहली चुनावी सभा में राज्य में हुए विकास कार्यों का पूरा श्रेय जनता को दिया। उन्होंने कहा कि गुजरात के आदिवासी उनके लिए पहली प्राथमिकता हैं। उन्होंने कहा कि पिछले दो दशक में आए बदलाव से जनता की समृद्धि बढ़ी और आम जनता खुशहाल हुई। 

कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के लगातार चुनावी हमलों के बीच भाजपा ने आदिवासी बहुल वलसाड के कपराडा से प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में चुनावी बिगुल फूंका। अपनी पहली चुनावी सभा में प्रधानमंत्री ने साफ किया कि आदिवासी भाइयों-बहनों का विकास करना उनकी पहली प्राथमिकता है, इसलिए वे ए फॉर आदिवासी जानते हैं। उन्होंने आदिवासी पट्टे उमरगाम से अंबाजी तक के क्षेत्र में उनकी सरकार के किए कार्यों से आए बदलाव का पूरा ब्यौरा दिया। हालांकि प्रधानमंत्री के अपने भाषण में इस बार भाजपा सरकार को उपलब्धियों का श्रेय न देकर राज्य की जनता को दिया। उन्होंने इसका कई बार जिक्र किया कि राज्य में यह विकास जनता के परिश्रम से ही संभव हो पाया है। 

प्रधानमंत्री ने एक लाख करोड़ रुपये की वन बंधु योजना, नवसारी में श्रेष्ठ इलाज की व्यवस्था, स्कूल-कॉलेज और बुनियादी सुविधाओं का उल्लेख किया। कांग्रेस के परिवारवाद पर बिना किसी पार्टी का उल्लेख किए उन्होंने प्रहार किया। उन्होंने कहा कि राजनीति में नई-नई पीढ़ी आ चुकी हैं, नहीं तो पहले एक ही पीढ़ी चलती रहती थी। 

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वे काशी के सांसद हैं, महादेव का आशीर्वाद लेकर प्रधानमंत्री बन गए। वलसाड के राजचंद्र आश्रम का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी के वे आध्यात्मिक गुरु थे। आश्रम के जरिए आदिवासी भाई-बहनों की खूब सेवा की जा रही है। उन्होंने कहा कि जो भी आदिवासी लोगों की सेवा करते हैं, वे उनके लिए प्रिय हैं।

हिन्दुस्थान समाचार/ बिनोद पांडेय

 उत्तर प्रदेश में हैं देश की सबसे ज्यादा शत्रु संपत्तियां

- अवैध कब्जा करने वाले जिलों में टॉप पर शामली, 268 कब्जेदार

- सहखातेदारों द्वारा कब्जा के मामले में पहले स्थान पर लखनऊ, 57 संपत्तियों पर है अतिक्रमण

- किरायेदारों के कब्जे की शत्रु संपत्ति का मूल्यांकन कर दरों में भी हो सकता है संशोधन 

लखनऊ, 06 नवम्बर (हि.स.)। माफिया पर चाबुक चलाने के बाद उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अब शत्रु संपत्तियों पर अवैध कब्जा करके बैठे लोगों के खिलाफ बड़ा एक्शन लेने जा रही है। प्रदेश में ऐसा पहली बार होगा जब इन संपत्तियों से अतिक्रमण हटाने के लिए प्रमुख सचिव स्तर का नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाएगा। प्रदेश में मौजूद कुल 5936 शत्रु संपत्तियों में से 1826 पर अवैध कब्जेदार कब्जा करके बैठे हैं। एक उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।

राज्य सरकार के एक प्रवक्ता का कहना है कि उत्तर प्रदेश में शत्रु संपत्तियों को लेकर पूर्ववर्ती सरकारों का रवैया हमेशा उदासीन रहा है। हजारों करोड़ रुपए की ऐसी संपत्तियां जिनसे प्रदेश सरकार को अरबों रुपए का राजस्व मिल सकता था, उनको मुक्त कराने के लिए पहले की सरकारों ने कुछ नहीं किया और हाथ पर हाथ धरे बैठी रहीं। इसी उदासीनता का नतीजा है कि अवैध कब्जेदार इन पर आज भी काबिज हैं और नये निर्माण भी कर चुके हैं। सीएम योगी ने इन बेशकीमती संपत्तियों के महत्व को समझते हुए और प्रदेश के राजस्व को बढ़ाने के लिए ऐसे अवैध कब्जेदारों पर चाबुक चलाने का निर्णय लिया है।

प्रवक्ता ने बताया कि उत्तर प्रदेश भूलेख की वेबसाइट upbhulekh.gov.in को देखें तो 1467 शत्रु संपत्तियों पर माफिया और अवैध कब्जेदारों ने कब्जा कर रखा है, जबकि 369 पर सहकब्जेदारों का कब्जा है। वहीं 424 संपत्तियों पर कांग्रेस, जनता पार्टी, बसपा और सपा सरकारों के कार्यकाल में मामूली दरों पर किराये पर दिए गए किरायेदार काबिज हैं। इस तरह प्रदेश में मौजूद 2250 शत्रु संपत्तियों पर किसी न किसी का कब्जा है। शत्रु संपत्तियों पर सबसे ज्यादा अवैध कब्जा शामली जिले में है। वहीं सहकब्जेदारों द्वारा कब्जा करने के मामले में लखनऊ पहले स्थान पर है। साथ ही लखनऊ में किरायेदारों के कब्जे में भी सबसे ज्यादा संपत्तियां हैं।

किरायेदारों की सम्पत्तियों का दोबारा होगा मूल्यांकन

उन्होंने बताया कि सरकार किराए पर दी गई संपत्तियों का दोबारा मूल्यांकन भी कराने जा रही है। इन पर दशकों से काबिज किराएदार अभी तक मामूली किराया देते रहे हैं। इसको देखते हुए शत्रु सम्पत्तियों का बाजार दर के हिसाब से आंकलन किया जाएगा। उसके बाद फिर से सर्किल रेट के हिसाब से किराए की दरें तय की जाएंगी।

क्या है शत्रु संपत्ति

भारत विभाजन के बाद बहुत सारे लोग अपनी सम्पत्ति हिन्दुस्थान में छोड़कर पाकिस्तान चले गए थे, उनकी सम्पत्ति सहित 1962 के भारत-चीन और 1965 के भारत-पाक युद्ध के बाद भारत सरकार ने इन देशों के नागरिकों की सम्पत्तियों को सीज कर दिया। इन्हीं सम्पत्तियों को शत्रु सम्पत्ति कहा जाता है।

अवैध कब्जे के मामले टॉप तीन जिले

जिला शत्रु संपत्ति अवैध कब्जा

शामली 482 268

कौशाम्बी 456 197

सीतापुर 378 111

किराएदारों के कब्जे के मामले में टॉप तीन जिले

जिला शत्रु सम्पत्ति किराएदार

लखनऊ 361 105

मुजफ्फरनगर 274 85

बदायूं 250 65

सह खातेदारों द्वारा कब्जे के मामले ये तीन जिले आगे

जिला शत्रु संपत्ति सह खातेदार

लखनऊ 361 57 

जौनपुर 57 40

देवरिया 51 36 

हिन्दुस्थान समाचार/ पीएन द्विवेदी

 वलसाड/नई दिल्ली, 06 नवंबर (हि.स.)। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रविवार को गुजरात विधानसभा चुनावों के लिए गुजराती में नया चुनावी नारा दिया- ‘मैंने यह गुजरात बनाया है’। उन्होंने कहा कि प्रत्येक गुजराती ने गुजरात को बनाया है। मोदी ने कहा कि गुजरात उन विभाजनकारी ताकतों का सफाया कर देगा जिन्होंने अपने पिछले 20 साल राज्य को बदनाम करने में बिताए हैं।

गुजरात विधानसभा चुनावों की तारीख घोषित होने के बाद पहली बार भाजपा की चुनावी जनसभा को संबोधित करने वलसाड ज़िले के कपराडा पहुंचे मोदी ने गुजराती में भाषण दिया। उन्होंने राज्य की जनता से इन चुनावों में जीत के सारे रिकॉर्ड तोड़ने में मददाताओं से समर्थन मांगा। मोदी ने कहा, “इस चुनाव में हमारा रिकॉर्ड तोड़ने में मदद करें।”

गुजरात के विकास के लिए फिर से भाजपा की सरकार को जरूरी बताते हुए मोदी ने कहा कि एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर पूरे गुजरात और समाज को विकसित करने का अवसर आया है। उन्होंने कहा कि हम देश के विकास के लिए गुजरात के विकास की भावना के साथ लगातार काम कर रहे हैं।

नया चुनावी नारा देते हुए मोदी ने कहा, “हर गुजराती आत्मविश्वास से भरा होता है, इसलिए हर कोई गुजराती बोलता है, भीतर की आवाज बोलती है, हर गुजरात के दिल से एक आवाज निकलती है, मैंने यह गुजरात बनाया है।” उन्होंने कहा कि गुजरात को बनाने के लिए हर गुजराती ने मेहनत की है और खून-पसीना बहाया है।

मोदी ने कहा कि यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मेरी चुनाव की पहली बैठक आदिवासी भाइयों और बहनों के आशीर्वाद से शुरू हो रही है। उन्होंने कहा कि इस बार मैं अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ना चाहता हूं। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल के लिए जनसमर्थन मांगते हुए उन्होंने कहा कि भूपेंद्र के रिकॉर्ड नरेन्द्र से ज्यादा मजबूत होने चाहिए, मैं उसके लिए काम करना चाहता हूं। मोदी ने आगे कहा कि न तो भूपेंद्र और न ही नरेंद्र यह चुनाव लड़ रहे हैं। गुजरात के प्यारे हमारे भाइयों और बहनों द्वारा यह चुनाव लड़ा जा रहा है।

पिछली सरकारों पर विकास कार्यों की अनदेखी करने का आरोप लगाते हुए मोदी ने कहा कि एक जमाने में हम डॉक्टरों की तलाश करते थे, आज आदिवासी इलाकों में अस्पताल और मेडिकल कॉलेज हैं। उन्होंने कहा कि पहले टंकी बनती थी तो एक महीने तक ढोल बजाया जाता था और हैंडपंप लग जाने पर गांव पेड़ा बांटता था। आज एस्टोल जैसी परियोजनाओं के कारण हम अपने आदिवासी गांवों में 200 मंजिल तक पानी पहुंचाकर पानी पहुंचाने का काम कर रहे हैं।

हिन्दुस्थान समाचार/सुशील

 नई दिल्ली, 06 नवंबर (हि.स.)। आगामी 8 नवम्बर (17 कार्तिक, शक संवत 1944) को पूर्ण चंद्र ग्रहण लगेगा। चंद्रोदय के समय ग्रहण भारत के सभी स्थानों से दिखाई देगा। हालांकि ग्रहण की आंशिक एवं पूर्णावस्था का आरम्भ भारत के किसी भी स्थान से दिखाई नहीं देगा क्योंकि यह घटना भारत में चंद्रोदय के पहले ही प्रारम्भ हो चुकी होगी। भारत में मंगलवार शाम को दिखेगा।

पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अनुसार ग्रहण की पूर्णावस्था एवं आंशिक अवस्था दोनों ही का अंत देश के पूर्वी हिस्सों से दिखाई देगा। देश के बाकी हिस्सों से आंशिक अवस्था का केवल अंत ही दिखाई देगा। ग्रहण दक्षिण अमरीका, उत्तर अमरीका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, उत्तर अटलांटिक महासागर तथा प्रशांत महासागर के क्षेत्रों में दिखाई देगा।

ग्रहण भारतीय समयानुसार दोपहर 2.39 बजे पर प्रारम्भ होगा जिसकी पूर्णाव 3.46 बजे पर प्रारम्भ होगी। ग्रहण की पूर्णावस्था का अंत शाम 5.12 बजे पर होगा तथा आंशिक अवस्था का अंत 6.19 बजे पर होगा।

देश के पूर्वी भाग में स्थित शहरों यथा कोलकाता एवं गुवाहाटी में चंद्रोदय के समय ग्रहण की पूर्णावस्था चल रही होगी। कोलकाता में चंद्रोदय के समय से लेकर पूर्णावस्था के अंत तक की अवधि 20 मिनट की होगी तथा चंद्रोदय के समय से लेकर ग्रहण की आंशिक अवस्था के अंत तक की अवधि 1 घंटा 27 मिनट की होगी। गुवाहाटी में चंद्रोदय के समय से लेकर पूर्णावस्था के अंत तक की अवधि 38 मिनट की होगी जबकि वहाँ चंद्रोदय के समय से लेकर ग्रहण की आंशिक अवस्था के अंत तक की अवधि 1 घंटा 45 मिनट की होगी।

अन्य शहरों दिल्ली, मुम्बई, चेन्नै एवं बंगलुरू में पूर्णावस्था के अंत के उपरांत चंद्रोदय होगा एवं उस समय आंशिक ग्रहण चल रहा होगा तथा उपर्युक्त शहरों में चंद्रोदय के समय से लेकर ग्रहण की आंशिक अवस्था के अंत तक की अवधि क्रमश: 50 मिनट, 18 मिनट, 40 मिनट एवं 29 मिनट तक की होगी।

भारत में दिखाई देना वाला अगला चंद्र ग्रहण आंशिक होगा और यह अगले साल 28 अक्टूबर को घटित होगा। भारत में पिछला चंद्र ग्रहण 19 नवम्बर 2021 को घटित हुआ था जो कि आंशिक चंद्र ग्रहण था।

चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन पृथ्वी के सूर्य एवं चंद्रमा के बीच आने पर घटित होता है। पूर्ण चंद्र ग्रहण तब घटित होता है जब चंद्रमा पूर्णतया पृथ्वी की छाया से ढक जाता है।

हिन्दुस्थान समाचार/अनूप

 नई दिल्ली, 06 नवंबर (हि.स.)। गन्ना उत्पादन के प्रारंभिक अनुमानों के आधार पर भारत सरकार ने चीनी सीजन 2022-23 के दौरान 60 एलएमटी तक चीनी के निर्यात की अनुमति दी है। यह सरकार का देश में चीनी की कीमत में स्थिरता और देश में चीनी मिलों की वित्तीय स्थिति को संतुलित करने का एक अन्य उपाय है। 

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने रविवार को इसकी जानकारी दी। मंत्रालय के अनुसार डीजीएफटी ने पहले ही 31 अक्टूबर, 2023 तक चीनी निर्यात को ‘प्रतिबंधित’ श्रेणी के तहत शामिल करने के लिए अधिसूचित किया है।

केंद्र सरकार ने अगले साल 30 सितंबर तक घरेलू खपत के लिए लगभग 275 लाख मीट्रिक टन (एलएमटी) चीनी, इथेनॉल उत्पादन के लिए लगभग 50 एलएमटी चीनी की उपलब्धता और लगभग 60 एलएमटी की क्लोजिंग बैलेंस रखने को प्राथमिकता दी है। देश में चीनी मिलों द्वारा उत्पादित चीनी की शेष मात्रा को निर्यात के लिए अनुमति दी जाएगी।

सरकार ने चीनी मिलों को किसानों को शीघ्र भुगतान करने के लिए तेजी से निर्यात करने को कहा है। इससे चीनी मिलों की परिचालन लागत जैसे भंडारण लागत और कार्यशील पूंजी लागत कम होगी।

हिन्दुस्थान समाचार/अनूप

 नई दिल्ली, 06 नवंबर (हि.स.)। गन्ना उत्पादन के प्रारंभिक अनुमानों के आधार पर भारत सरकार ने चीनी सीजन 2022-23 के दौरान 60 एलएमटी तक चीनी के निर्यात की अनुमति दी है। यह सरकार का देश में चीनी की कीमत में स्थिरता और देश में चीनी मिलों की वित्तीय स्थिति को संतुलित करने का एक अन्य उपाय है। 

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने रविवार को इसकी जानकारी दी। मंत्रालय के अनुसार डीजीएफटी ने पहले ही 31 अक्टूबर, 2023 तक चीनी निर्यात को ‘प्रतिबंधित’ श्रेणी के तहत शामिल करने के लिए अधिसूचित किया है।

केंद्र सरकार ने अगले साल 30 सितंबर तक घरेलू खपत के लिए लगभग 275 लाख मीट्रिक टन (एलएमटी) चीनी, इथेनॉल उत्पादन के लिए लगभग 50 एलएमटी चीनी की उपलब्धता और लगभग 60 एलएमटी की क्लोजिंग बैलेंस रखने को प्राथमिकता दी है। देश में चीनी मिलों द्वारा उत्पादित चीनी की शेष मात्रा को निर्यात के लिए अनुमति दी जाएगी।

सरकार ने चीनी मिलों को किसानों को शीघ्र भुगतान करने के लिए तेजी से निर्यात करने को कहा है। इससे चीनी मिलों की परिचालन लागत जैसे भंडारण लागत और कार्यशील पूंजी लागत कम होगी।

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