डिब्रूगढ़ (असम), 30 जनवरी । केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को डिब्रूगढ़ में आयोजित एक विशाल जनसभा के दौरान असम के विकास को नई गति देते हुए बुनियादी ढांचे, खेल और पर्यावरण से जुड़ी कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं की आधारशिला रखी और कुछ योजनाओं का शुभारंभ किया। इन पहलों को राज्य के समग्र विकास, आधारभूत संरचना की मजबूती और युवाओं के लिए बेहतर अवसर सृजित करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।

इस मौके पर असम के मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्व सरमा ने सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया साझा करते हुए कहा कि असम में महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति राज्य के लिए सौभाग्य की बात है। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं से न केवल राज्य के बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलेगी, बल्कि पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा और खेल सुविधाओं का भी व्यापक विस्तार होगा।

कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने असम विधानसभा की डिब्रूगढ़ इकाई तथा वन्यजीव स्वास्थ्य एवं अनुसंधान संस्थान की आभासी रूप से आधारशिला रखी। इसके साथ ही उन्होंने असम की वेटलैंड्स (आर्द्रभूमियों) के संरक्षण, पुनर्स्थापन और पुनर्जीवन से जुड़ी एक महत्वपूर्ण परियोजना का भी शुभारंभ किया। अधिकारियों के अनुसार यह परियोजना राज्य में पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के साथ-साथ जैव विविधता के संरक्षण में अहम भूमिका निभाएगी।

अमित शाह ने खनिकर स्टेडियम के पहले चरण को जनता को समर्पित किया और स्टेडियम के विस्तार से जुड़े दूसरे चरण की भी आभासी रूप से आधारशिला रखी। इस परियोजना से डिब्रूगढ़ सहित पूरे ऊपरी असम क्षेत्र में खेल गतिविधियों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। साथ ही, इससे युवाओं को आधुनिक और बेहतर खेल सुविधाएं उपलब्ध होंगी, जिससे खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा।

भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने इस मौके पर कहा कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर असम के सर्वांगीण विकास के लिए लगातार प्रयास कर रही हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि इन परियोजनाओं के पूर्ण होने के बाद राज्य के आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय विकास को नई गति मिलेगी और असम विकास के नए पथ पर आगे बढ़ेगा।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्व सरमा के साथ केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, पूर्व केंद्रीय मंत्री रामेश्वर तेली, असम सरकार के मंत्री, असम विधानसभा के अध्यक्ष, सांसद, विधायक तथा बड़ी संख्या में भाजपा के नेता, कार्यकर्ता और समर्थक उपस्थित रहे। अधिकारियों ने बताया कि अपने दौरे के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज असम में और भी कई विकासात्मक परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे।-

 लखनऊ, 30 जनवरी । मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में परियोजनाओं की वित्तीय स्वीकृति प्रक्रिया को तेज, सरल और पारदर्शी बनाने पर जोर दिया है। इसके साथ उन्हाेंने परियाेजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने के लिए मंत्रियाें के वित्तीय अधिकारबढ़ाने पर जाेर दिया। उन्हाेंने मंत्री स्तर पर 50 कराेड़, इससे ऊपर वित्त मंत्री 150 कराेड़ रुपये तक की परियाेजना स्वीकृत करने के अधिकार देने की बात कही।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को अपने सरकारी आवास पर वित्त विभाग की विस्तृत समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने राज्य की राजकोषीय स्थिति, बजट प्रबंधन, पूंजीगत व्यय, निर्माण कार्यों की व्यवस्था, एकमुश्त प्रावधान, डिजिटल वित्तीय सुधार, कोषागार प्रक्रियाएं, पेंशन व्यवस्था और विभागीय नवाचारों पर विस्तृत चर्चा की। समीक्षा बैठक में उन्हाेंने कहा कि विभागीय मंत्री स्तर से मिलने वाली स्वीकृति की सीमा, जो अभी 10 करोड़ रुपये तक है, उसे बढ़ाकर 50 करोड़ रुपये किया जाए। इसके बाद 50 से 150 करोड़ रुपये तक की परियोजनाओं की मंजूरी वित्त मंत्री स्तर से और 150 करोड़ रुपये से अधिक लागत वाली परियोजनाओं की स्वीकृति मुख्यमंत्री स्तर से दी जाए, जिससे परियोजनाओं को समय पर वित्तीय मंजूरी मिले और काम तेजी से आगे बढ़े।

मुख्यमंत्री ने सभी विभागों को निर्देश दिया कि वे अपनी वार्षिक कार्ययोजना 15 अप्रैल तक हर हाल में स्वीकृत करा लें। समय सीमा का पालन न करने वाले विभागों की सूची मुख्यमंत्री कार्यालय को भेजी जाएगी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि किसी परियोजना की लागत में 15% से ज्यादा बढ़ोतरी होने पर विभाग कारण सहित पुनः अनुमोदन प्राप्त करे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश को सुदृढ़, पारदर्शी और रिजल्ट ओरिएंटेड वित्तीय प्रबंधन का आदर्श राज्य बनाना है। इसके लिए सभी विभाग समयबद्धता, गुणवत्ता, पारदर्शिता और डिजिटल प्रक्रियाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दे। उन्होंने निर्देश दिए कि केंद्र सरकार की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में राज्य गारंटी पॉलिसी लागू की जाए।

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि यह सुनिश्चित किया जाए कि अल्प-वेतनभोगी कर्मियों, जैसे आशा बहनों और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय हर माह तय तारीख को उनके बैंक खातों में पहुंच जाए। जिन योजनाओं में केंद्रांश मिलता है, वहां राज्य अपने मद से मानदेय समय पर जारी करे, ताकि किसी कर्मी को देरी न हो। यह व्यवस्था यथाशीघ्र लागू की जाए।

बैठक में बताया गया कि वर्ष 2023-24 में उत्तर प्रदेश का एक लाख 10 हजार 555 करोड़ रुपये का पूंजीगत व्यय देश में सबसे अधिक रहा। राज्य ने जितना शुद्ध लोक ऋण लिया, उससे भी ज्यादा राशि पूंजीगत कार्यों पर खर्च की, जो वित्तीय अनुशासन का मजबूत संकेत है। कुल व्यय का 9.39 फीसदी निवेश पर खर्च कर उत्तर प्रदेश देश में पहले स्थान पर रहा। राजकोषीय घाटा, राजस्व घाटा और ऋण/जीएसडीपी अनुपात जैसे सभी संकेतक एफआरबीएम मानकों के अनुरूप रहे। वर्ष 2024-25 में राज्य की कुल देयताएं घटकर जीएसडीपी के 27 फीसदी पर आ गईं। नीति आयोग के अनुसार उत्तर प्रदेश का कंपोजिट फिस्कल हेल्थ इंडेक्स 2014 में 37 से बढ़कर 2023 में 45.9 हो गया है और राज्य फ्रंट रनर श्रेणी में पहले स्थान पर है।

मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया कि आरबीआई की रिपोर्ट में भी राज्य का अपना कर राजस्व राष्ट्रीय हिस्सेदारी में 11.6% के साथ देश में दूसरे स्थान पर बताया गया है। विकास व्यय (जीएसडीपी अनुपात में) राष्ट्रीय औसत से लगातार अधिक रहा है और स्वास्थ्य व्यय में भी उत्तर प्रदेश प्रमुख राज्यों में शीर्ष पर है।

वित्त विभाग ने पिछले तीन वर्षों में बजट, कोषागार और डिजिटल वित्तीय प्रशासन में ऑनलाइन बजट मॉड्यूल, वेंडर मैनेजमेंट सिस्टम, साइबर ट्रेज़री, पूरी तरह ऑनलाइन बिल प्रेषण, जीपीएफ अनियमितताओं की रोकथाम, वेतन बिलों का एजी को ऑनलाइन भेजना, डिजिलॉकर पर जीपीएफ स्लिप उपलब्ध कराना जैसे कई सुधार किए है। कोषागार सुधारों के तहत साइबर ट्रेजरी के माध्यम से खातों का पूर्णत: पेपरलेस प्रेषण अप्रैल 2026 तक पूरा हो जाएगा।

फर्म्स, सोसाइटी एवं चिट्स विभाग के नवाचारों के बारे में बताया गया कि विभाग ने अपनी सभी प्रमुख सेवाओं को डिजिटल किया है। पुराने अभिलेख डिजिटल हो रहे हैं। 'सादर' पोर्टल के माध्यम से जनता को अभिलेखों तक आसान पहुंच मिली है। वाद प्रबंधन प्रणाली विकसित की गई है और नीति आयोग के ‘दर्पण’ पोर्टल के साथ एकीकृत होने वाला उत्तर प्रदेश पहला राज्य बन गया है।

शासकीय भवनों के अनुरक्षण व्यवस्था पर मुख्यमंत्री ने कहा कि अनुबंधों में एकरूपता का अभाव है। सड़क निर्माण की तर्ज पर सभी नए भवनों में पांच वर्ष का भुगतान-आधारित अनुरक्षण अनिवार्य रूप से शामिल किया जाए। उन्होंने पुराने भवनों के अनुरक्षण के लिए कॉर्पस फंड बनाने की आवश्यकता बताई।

निर्माण गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि भवन, सड़क, सेतु, सीवर लाइन और जलापूर्ति पाइपलाइन जैसी परियोजनाओं का थर्ड पार्टी क्वालिटी ऑडिट आईआईटी, एनआईटी और राज्य/सरकारी तकनीकी संस्थानों से कराया जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश ने वित्तीय अनुशासन, पूंजीगत व्यय और राजस्व संवर्धन में देश में नया मानक स्थापित किया है। अब लक्ष्य यह है कि खर्च की गुणवत्ता और डिजिटल पारदर्शिता को और मजबूत करते हुए प्रदेश को भारत का सबसे सक्षम और विश्वसनीय वित्तीय प्रशासन वाला राज्य बनाया जाए।

 नई दिल्ली, 30 जनवरी । राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 78वीं पुण्यतिथि पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ विभिन्न राजनीतिक दलों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और राजघाट स्थित महात्मा गांधी के समाधि स्थल पर सर्वधर्म प्रार्थना में भाग लिया।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु राजघाट जाकर महात्मा गांधी की समाधि पर श्रद्धासुमन अर्पित की। साथ ही उन्होंने सर्वधर्म प्रार्थना में भाग लिया।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देते हुए उनके शाश्वत आदर्श को राष्ट्र की यात्रा का मार्गदर्शक बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनके सिद्धांतों और न्याय, सद्भाव और मानवता की सेवा पर आधारित भारत के निर्माण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हैं।

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर उनके समाधि स्थल राजघाट पर श्रद्धासुमन अर्पित किया और यहां आयोजित सर्वधर्म प्रार्थना सभा में सम्मिलित होकर उनके सत्यनिष्ठ जीवन, अदम्य त्याग, नैतिक साहस और अहिंसा के चरम आदर्शों का स्मरण किया। उन्होंने कहा कि बापू का समग्र जीवन मानवता, करुणा और आत्मशुद्धि का वह उज्ज्वल दीपस्तंभ है, जिसकी ज्योति युग-युगांतर तक राष्ट्रीय चरित्र, सामाजिक संवेदना और सामूहिक विवेक को आलोकित करती रहेगी।

साथ ही थल सेनाध्यक्ष उपेन्द्र द्विवेदी, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, एयर चीफ मार्शल अमर प्रीत सिंह, नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी ने भी राजघाट पर महात्मा गांधी की 78वीं पुण्यतिथि पर पुष्पांजलि अर्पित की।

 पटना, 30 जनवरी। उपमुख्यमंत्री सह राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री विजय सिन्हा ने कहा कि वो किसी से डरते नहीं है। राजस्व विभाग के द्वारा जो भी फैसला लिया जा रहा है वो जनता के हित के लिए लिया जा रहा है।

शहादत दिवस पर शुक्रवार काे पटना के एनआईटी घाट में आयाेजित राजकीय समाराेह के बाद पत्रकाराें से बातचीत में मंत्री विजय सिन्हा ने कहा राजनीति में वह अटल बिहारी वाजपेयी के उस विचार को मानते हैं कि “जो कफन बांधकर निकलता है, उसे कोई पराजित नहीं कर सकता।” उन्होंने कहा हम कफन बांधकर चलते हैं, हमें किसी का डर नहीं है। हमने अपना पहला चुनाव ही अपराधियों और माफियाओं के खिलाफ लड़ा था।

उन्होंने कहा कि भूमि से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए सरकार की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि चाहे अधिकारी हों, बिचौलिये हों या दलाल जो भी गलत काम में शामिल होंगे उन्हें किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। गरीबों को इंसाफ दिलाना हमारा कर्तव्य है और जो जिम्मेदारी उन्हें मिली है, उसे पूरी ईमानदारी से निभाते रहेंगे।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विश्वास पर खरा उतरना ही उनका लक्ष्य है। जनता के हित में जो सही होगा, उसे कानून और नियम के तहत किया जाएगा और किसी भी दबाव में पीछे नहीं हटेंगे। उपमुख्यमंत्री ने दलालों और भूमाफियाओं को चेतावनी देते हुए कहा कि अब होशियार हो जाएं, जो लोग बिहार में बदलाव चाहते हैं, गरीबों के आंसू पोंछना चाहते हैं और महिलाओं व बच्चों के दर्द को समझते हैं, वे भूमि सुधार और जनसंवाद जैसे कदमों का विरोध नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि कुछ लोग बिना अनुमति सरकारी कार्य में हस्तक्षेप कर सीओ के पक्ष में बोलने आए थे, जिन्हें चेतावनी दी गई है। सरकारी काम में बाधा डालने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महात्मा गांधी के संदेशों को अपने जीवन में उतार रहे हैं और 21वीं सदी में जाति-विहीन समाज के निर्माण के संकल्प के साथ ‘सबका साथ, सबका विकास और न्याय के साथ विकास’ के रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने आज़ादी की लड़ाई में योगदान देने वाले सभी महापुरुषों को नमन किया।

 जशपुर, 30 जनवरी । छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में सड़क दुर्घटनाओं की प्रभावी रोकथाम और यातायात व्यवस्था को अधिक सुरक्षित, सुचारु एवं व्यवस्थित बनाने के उद्देश्य से जशपुर डीआईजी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. लाल उमेद सिंह के निर्देशन में राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक- 43 पर चिन्हांकित दुर्घटनाजन्य स्थलों का ड्रोन कैमरे के माध्यम से शुक्रवार काे तकनीकी निरीक्षण किया गया। इस दौरान सड़क की भौतिक संरचना, यातायात प्रवाह, दृश्यता, संकेतक व्यवस्था, सड़क किनारे अवरोधों और दुर्घटनाओं के संभावित कारणों का सूक्ष्म एवं विस्तृत परीक्षण किया गया।

ड्रोन निरीक्षण के दौरान गिरांग तिराहा, होलीक्रास स्कूल घोलेंग के सामने, पोरतेंगा जाने वाला तिराहा, पॉलिटेक्निक कॉलेज मार्ग पर पुलिया के समीप, झरगांव मार्ग तथा भलमंडा चौक जैसे संवेदनशील स्थलों का गहन अवलोकन किया गया। निरीक्षण उपरांत गिरांग तिराहा क्षेत्र में जंक्शन आइलैंड की साफ-सफाई सुनिश्चित करने, डोड़काचौरा रोड में स्थापित अवैध होल्डिंग हटाने तथा रांची रोड स्थित पुलिस कल्याण पेट्रोल पंप, केदार दुकान और अन्य साइन बोर्डों को नियमानुसार हटाने के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही उक्त क्षेत्र में रम्बलर स्ट्रिप लगाने, भारी वाहन प्रवेश निषेध बोर्ड का युक्तिसंगत स्थान परिवर्तन करने तथा टर्निंग और चेतावनी संकेत बोर्डों की संख्या बढ़ाने के आदेश जारी किए गए।

होलीक्रास स्कूल घोलेंग के सामने विद्यालय चेतावनी संकेत बोर्ड स्थापित करने, यात्री प्रतीक्षालय एवं चर्च मार्ग के समीप रम्बलर स्ट्रिप लगाने तथा सड़क किनारे पेड़ों की डालियों और झाड़ियों की कटाई-छंटाई कराने के निर्देश दिए गए। पोरतेंगा तिराहा के समीप सड़क किनारे वृक्षों की छंटाई कराने और तिराहे पर स्थित गुमटी को नियमानुसार पीछे स्थानांतरित करने के आदेश दिए गए। वहीं पॉलिटेक्निक कॉलेज मार्ग पर पुलिया के समीप मोड़ में स्थित झुरमुट हटाने तथा भलमंडा चौक में आम वृक्ष की डालियों की छंटाई कराने के निर्देश जारी किए गए। इसके अतिरिक्त जामटोली एवं भलमंडा मार्ग में सड़क ढलाई कार्य कराए जाने हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को भी निर्देशित किया गया।

निरीक्षण के दौरान चिन्हांकित कमियों के शीघ्र निराकरण के लिए संबंधित निर्माण एजेंसियों एवं यातायात प्रभारी जशपुर को समयबद्ध रूप से सुधारात्मक कार्य पूर्ण कराने के निर्देश दिए गए। ड्रोन आधारित निरीक्षण के माध्यम से दुर्घटनाजन्य स्थलों की सटीक पहचान कर आवश्यक सुधार सुनिश्चित करना पुलिस विभाग की एक महत्वपूर्ण और दूरदर्शी पहल मानी जा रही है, जिससे आने वाले समय में सड़क सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाया जा सकेगा।

 यमुनानगर, 30 जनवरी । जिले में पिछले वर्ष आई भीषण बाढ़ और उससे हुए व्यापक भूमि कटाव को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने संभावित जोखिम वाले इलाकों में समय रहते एहतियाती कदम उठाने की प्रक्रिया तेज कर दी है। इसी क्रम में हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने गुरुवार देर शाम जिला परिषद चेयरमैन और ग्राम सरपंचों के आग्रह पर बेलगढ़, मांडेवाला और हथिनीकुंड क्षेत्र का दौरा कर जमीनी हालात का निरीक्षण किया।

निरीक्षण के दौरान स्थानीय प्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने मंत्री को यमुना नदी के किनारे बढ़ते कटाव और अवैध खनन की गंभीर समस्या से अवगत कराया। ग्रामीणों का कहना है कि नदी का बहाव लगातार सिंचाई विभाग द्वारा बनाई गई सुरक्षा पटरी की ओर बढ़ रहा है, जिससे आसपास बसे कई गांवों पर आगामी मानसून में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है।

बेलगढ़ के धोलरा घाट पर पहुंचे कैबिनेट मंत्री को ग्रामीणों ने बताया कि नदी के किनारे दिन-रात हो रहे अवैध खनन के कारण यमुना का प्रवाह असंतुलित हो गया है। इसके चलते लक्कड़, भीलपुरा, नवाजपुर, माली माजरा सहित दर्जनों गांव संवेदनशील स्थिति में आ गए हैं। ग्रामीणों ने मांग रखी कि नदी किनारे पत्थर या स्टड लगाकर स्थायी सुरक्षा उपाय किए जाएं और खनन गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण लगाया जाए।

मंत्री कृष्ण बेदी ने मौके पर मौजूद अधिकारियों को स्थिति की विस्तृत रिपोर्ट शीघ्र तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रारंभिक निरीक्षण में हालात चिंताजनक पाए गए हैं और बाढ़ से पहले किए जाने वाले सभी आवश्यक कार्यों में तेजी लाना अनिवार्य है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि दो फरवरी को मुख्यमंत्री से मुलाकात कर ग्राउंड रिपोर्ट साझा की जाएगी।

भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश सपरा ने बताया कि मंत्री ने हथिनीकुंड बैराज का भी दौरा कर लोगों की समस्याएं सुनीं। कैबिनेट मंत्री ने आश्वासन दिया कि भूमि कटाव रोकने और बाढ़ से बचाव के लिए सरकार ठोस और समयबद्ध कदम उठाएगी, ताकि इस बार यमुनानगर जिले को किसी बड़ी आपदा का सामना न करना पड़े।

 शिमला, 30 जनवरी। हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य के सरकारी स्कूलों में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) पाठ्यक्रम लागू करने की दिशा में कदम उठाते हुए अंग्रेज़ी और गणित विषय के 624 अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। ये नियुक्तियां उन 100 सरकारी स्कूलों के लिए की जा रही हैं, जहां मार्च 2026 से सीबीएसई पाठ्यक्रम लागू किया जाना है। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग (एचपीआरसीए) हमीरपुर ने इसके लिए अधिसूचना जारी कर दी है।

हाल ही में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल बैठक में 100 सरकारी स्कूलों को सीबीएसई से संबद्ध करने और उनके लिए अलग सब-कैडर बनाने को मंजूरी दी गई थी। इसी कड़ी में अंग्रेज़ी और गणित विषय के शिक्षकों के 624 पदों पर भर्ती निकाली गई है, जिनमें 312 पद अंग्रेज़ी और 312 पद गणित के हैं।

पांच साल की नियुक्ति, 10 माह का मानदेय

इन पदों पर चयनित शिक्षकों को नियमित कर्मचारी का दर्जा नहीं मिलेगा। नियुक्ति फिक्स मानदेय के आधार पर की जाएगी। चयनित अभ्यर्थियों को 30 हजार रुपये प्रतिमाह मानदेय दिया जाएगा, लेकिन यह भुगतान शैक्षणिक सत्र में केवल 10 माह के लिए ही मान्य होगा। नियुक्ति की अवधि अधिकतम पांच साल होगी और इस दौरान शिक्षकों को राज्य के किसी भी सीबीएसई से संबद्ध सरकारी स्कूल में तैनात किया जा सकेगा।

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 31 जनवरी 2026 को सुबह 10 बजे से शुरू होगी और 21 फरवरी 2026 की रात 11:59 बजे तक चलेगी। आवेदन के लिए आयोग की वेबसाइट पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया गया है। चयन प्रक्रिया कंप्यूटर आधारित परीक्षा या स्क्रीनिंग टेस्ट के माध्यम से होगी, जिसमें 120 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे।

अंग्रेज़ी अध्यापक पद के लिए अभ्यर्थी के पास एमए अंग्रेज़ी और बीएड होना अनिवार्य है, जबकि स्नातक स्तर पर न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक जरूरी रखे गए हैं। गणित अध्यापक पद के लिए एमए या एमएससी गणित के साथ बीएड अनिवार्य किया गया है। इन पदों के लिए टेट पास होना जरूरी नहीं होगा। आयु सीमा 25 से 45 वर्ष तय की गई है, जिसकी गणना आवेदन की अंतिम तिथि के अनुसार की जाएगी। आरक्षित वर्गों को नियमानुसार आयु में छूट दी जाएगी।

भर्ती की शर्तों के मुताबिक इन शिक्षकों को सरकारी कर्मचारी नहीं माना जाएगा। उन्हें नियमित कर्मचारियों को मिलने वाले भत्ते, पदोन्नति या पेंशन जैसे लाभ नहीं मिलेंगे। हालांकि, आधिकारिक कार्यों के दौरान यात्रा पर राज्य सरकार के नियमों के अनुसार टीए/डीए दिया जा सकेगा। सेवा अवधि के दौरान अनुशासनहीनता, कर्तव्य में लापरवाही, आपराधिक मामले या आचार संहिता के उल्लंघन पर नियुक्ति समाप्त की जा सकती है।

राज्य सरकार ने सीबीएसई स्कूलों के लिए अलग सब-कैडर बनाने का फैसला किया है, जिसमें भर्ती, प्रशिक्षण, कार्यकाल और प्रदर्शन मूल्यांकन के स्पष्ट मानक तय किए जाएंगे। सरकार ने इन स्कूलों में सीबीएसई मानकों को पूरा करने के लिए 100 करोड़ रुपये की राशि भी स्वीकृत की है जिससे बुनियादी ढांचे और शिक्षण संसाधनों की कमी दूर की जा सके।

 जम्मू, 30 जनवरी। जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितता, संघर्ष और जलवायु चुनौतियों से भरे समय में महात्मा गांधी के अहिंसा, सत्य और मानवीय सम्मान के आदर्श दुनिया के लिए प्रासंगिक बने हुए हैं।

गांधी ग्लोबल फैमिली द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सिन्हा ने महात्मा गांधी और भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गांधीवादी मार्ग का पालन करने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की।

उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक स्थल पर सभा सिर्फ एक स्मारक कार्यक्रम नहीं है बल्कि जम्मू-कश्मीर के लिए शांति और आशा का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि यह आयोजन गांधीवादी मूल्यों के स्थायी प्रभाव को दर्शाता है जिसने पीढ़ियों का मार्गदर्शन किया है।

सिन्हा ने कहा कि दुनिया अनिश्चितता के दौर से गुजर रही है जो भूराजनीतिक तनाव, सामाजिक विभाजन और आर्थिक पुनर्गठन से चिह्नित है। हाल के वैश्विक घटनाक्रमों का जिक्र करते हुए उन्होंने दो दशकों की बातचीत के बाद 27 जनवरी को भारत और यूरोपीय संघ के बीच एक प्रमुख व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने का हवाला दिया।

उन्होंने कहा कि राष्ट्रों के बीच समाज के भीतर और लोगों के बीच तनाव दिखाई दे रहा है, और चेतावनी दी कि दुनिया एक चिंगारी की प्रतीक्षा कर रही है जो मौजूदा रिश्तों को बाधित कर सकती है।

सिन्हा ने कहा कि अगर दुनिया के एक कोने में युद्ध चल रहा है और जलवायु परिवर्तन मानवता के भविष्य को चुनौती दे रहा है, तो ऐसे समय में महात्मा गांधी की आवाज ताकत देती है।

उन्होंने कहा कि गांधी केवल अतीत के नेता नहीं थे बल्कि वर्तमान दुनिया के लिए एक मार्गदर्शक थे। सिन्हा ने कहा कि अहिंसा, सत्य और आत्मनिर्णय का उनका दृष्टिकोण आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान था।

16 मार्च, 1947 को हरिजन में गांधी के लेखन का हवाला देते हुए सिन्हा ने उनके दावे को याद किया कि भगवान एक है धर्म अनेक हैं और इसकी तुलना अनगिनत पत्तियों वाले एक पेड़ से की।

उपराज्यपाल ने कहा कि गांधी का मानना था कि मानवीय गरिमा, समानता, सामाजिक न्याय और युवा अधिकारों की सुरक्षा सबसे कठिन चुनौतियों के समाधान की नींव बनती है।

उन्होंने कहा कि साहस और नैतिक स्पष्टता के साथ, गांधी ने सत्य और आत्मनिर्णय का मार्ग चुना, उन सिद्धांतों को पीछे छोड़ दिया जो मानवता का मार्गदर्शन करते रहे।

 भोपाल, 30 जनवरी। राजधानी भोपाल स्थित मंत्रालय के सरदार वल्लभ भाई पटेल पार्क में महात्मा गांधी के बलिदान दिवस एवं वीर शहीदों की स्मृति में शुक्रवार को दो मिनट का मौन धारण किया गया।

इस मौके पर मुख्य सचिव अनुराग जैन ने महात्मा गांधी के चित्र पर माल्यर्पण कर श्रृद्धांजलि अर्पित की। मुख्य सचिव जैन ने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ शहीदों की स्मृति में 11 बजे दो मिनिट का मौन धारण किया।

इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव, मनु श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव पी. नरहरि, सचिव एम. रघुराज, मनीष सिंह सहित मंत्रालय वल्लभ भवन, सतपुड़ा-विंध्याचल भवन के अधिकारी-कर्मचारी एवं पुलिस अधिकारी उपस्थित थे।

 जयपुर, 30 जनवरी । मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि (शहीद दिवस) पर शुक्रवार प्रातः शासन सचिवालय पहुंचे। शर्मा ने सचिवालय स्थित महात्मा गांधी जी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया।

मुख्यमंत्री ने दो मिनट का मौन रखकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं शहीदों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने उपस्थित जनसमूह के साथ गांधीजी की प्रतिमा के समक्ष बैठकर ‘वैष्णव जन तो तेने कहिये, रघुपति राघव राजा राम, राम रतन धन पायो, श्री राम जय राम’ जैसे गांधी जी के प्रिय भजनों का श्रवण किया।

इस दौरान पशुपालन एवं देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत, मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास, विभिन्न विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख शासन सचिव, शासन सचिव, सचिवालय कर्मचारी संघ के पदाधिकारी एवं अधिकारी-कर्मचारियों ने भी मौन रखकर बापू को श्रद्धांजलि अर्पित की।

इससे पहले मुख्यमंत्री ने शहीद दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री निवास पर महात्मा गांधी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।