उत्तरकाशी, 17 जनवरी ।

जिले के भ्रमण पर पहुंचे प्रदेश के कृषि मंत्री गणेश जोशी का शनिवार को उत्तरकाशी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने काले झंडे दिखाकर विरोध किया। मंत्री के काफिले के सामने कांग्रेसियों ने जमकर नारेबाजी करते हुए भाजपा सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन किया।

जानकारी के अनुसार कृषि मंत्री गणेश जोशी गंगोरी क्षेत्र में आयोजित “सरकार जन-जन के द्वार” कार्यक्रम में प्रतिभाग करने पहुंचे थे। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद जब मंत्री एवं स्थानीय विधायक सुरेश चौहान का काफिला वापस लौट रहा था, तभी गंगोत्री नेशनल हाईवे पर गंगोरी के पास पहले से मौजूद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने काफिले को काले झंडे दिखाए और विरोध प्रदर्शन किया।

इस दौरान कांग्रेस पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए आरोप लगाया कि सरकार जनसमस्याओं के समाधान में पूरी तरह विफल रही है। प्रदर्शन के चलते कुछ समय के लिए क्षेत्र में अफरा-तफरी का माहौल बन गया।

मौके पर मौजूद प्रशासन और पुलिस बल ने स्थिति को नियंत्रित करते हुए किसी भी तरह की टकराव की स्थिति उत्पन्न नहीं होने दी तथा काफिले को सुरक्षित रवाना कराया। विरोध प्रदर्शन के दौरान किसी भी अप्रिय घटना की सूचना नहीं है।

पूर्व कांग्रेस जिलाध्यक्ष मनीष राणा ने बताया कि धराली आपदा के समय कृषि मंत्री उत्तरकाशी नहीं पहुंचे, जबकि आपदा के छह माह बाद अब वह उत्तरकाशी के माल मेले में शामिल होने आ रहे हैं। इसी को लेकर कांग्रेस ने ऐसे मंत्रियों का विरोध किया है।

काले झंडे दिखाने और प्रदर्शन के दौरान पूर्व जिलाध्यक्ष मनीष राणा, दिनेश गौड़, मनोज पंवार, राखी एकादशी, मधु, दीवाकर भट्ट, दीपक रावत, विपिन, विनोद, आदर्श राणा, विक्रम सिंह रावत, हरि ओम समेत अन्य कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे।

 मेदिनीपुर, 17 जनवरी । विधानसभा चुनावों के दृष्टिगत प्रशासनिक स्तर पर परिवर्तन की प्रक्रिया तेज हो गई है। इसी कड़ी में पूर्वी मेदिनीपुर जिला पुलिस में शुक्रवार व्यापक स्तर पर फेरबदल किया गया है। गत नौ जनवरी के पश्चात, एक सप्ताह के अंतराल में यह दूसरी सूची जारी की गई है। पुलिस सूत्रों के अनुसार, इस नवीन आदेश के माध्यम से कुल 11 उप-निरीक्षकों को स्थानांतरित कर विभिन्न थानों का दायित्व सौंपा गया है।

जिला पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, विभिन्न थानों के प्रभारी (थानाध्यक्ष) स्तर पर ये परिवर्तन किए गए हैं। इससे पूर्व नौ जनवरी को 15 अधिकारियों का स्थानांतरण किया गया था। पुलिस विभाग के अनुसार, यह निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप एक 'नियमित प्रक्रिया' है, जिसका उद्देश्य चुनाव के समय विधि-व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखना है।

शुक्रवार रात जारी सूची के अनुसार, निम्नलिखित अधिकारियों को नवीन उत्तरदायित्व सौंपे गए हैं:

सुकुमार टुडू: पांशकुड़ा थाने से भवानीपुर थाने के प्रभारी नियुक्त।

पीयूष कांति मंडल: भवानीपुर थाने के प्रभारी से अब महिषादल थाने का भार संभालेंगे।

अबुल मरजान : मंदारमणि तटीय थाने के प्रभारी थे अब पटाशपुर थाने के अध्यक्ष होंगे।

संतु नस्कर : महिषादल थाने से रामनगर थाने के नवीन प्रभारी के रूप में नियुक्त।

सुजय आश : पटाशपुर थाने के प्रभारी से अब मारिशदा थाने की कमान संभालेंगे।

प्रभाकर नायक : कांथी थाने के प्रभारी से भूपतिनगर थाने भेजे गए।

दीपक चक्रवर्ती : एगरा थाने से दीघा मोहना तटीय थाने के प्रभारी पद पर स्थानांतरित।

प्रबीर साहा : दीघा मोहना थाने से पांशकुड़ा थाने स्थानांतरित।

नाड़ू गोपाल विश्वास : रामनगर थाने के प्रभारी से पांशकुड़ा थाना भेजे गए।

उज्ज्वल नस्कर : मारिशदा थाने के प्रभारी से एगरा थाना स्थानांतरित।

उल्लेखनीय है कि नौ जनवरी को हुए प्रथम चरण के फेरबदल में भी कई अधिकारियों के कार्यक्षेत्र परिवर्तित किए गए थे। अल्प समय के भीतर ही कई अधिकारियों को पुनः नई तैनाती दी गई है। उदाहरण स्वरूप, संतु नस्कर को पूर्व में महिषादल भेजा गया था, किंतु अब उन्हें रामनगर का उत्तरदायित्व दिया गया है। चुनावों से ठीक पहले पुलिस प्रशासन में हो रहे इन तीव्र परिवर्तनों को अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

नई दिल्ली, 17 जनवरी । तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री और भारत रत्न एम.जी. रामचंद्रन (एम.जी.आर.) की जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने कहा कि एम.जी.आर. का संपूर्ण जीवन गरीबों और वंचितों के कल्याण को समर्पित रहा।

प्रधानमंत्री की ओर से जारी संदेश में कहा गया कि विशिष्ट व्यक्तित्व के धनी एम.जी.आर. की जयंती पर उन्हें नमन करता हूं। तमिलनाडु के विकास में उनका योगदान अत्यंत उल्लेखनीय रहा है। साथ ही तमिल संस्कृति को देश-विदेश में लोकप्रिय बनाने में भी उनकी भूमिका महत्वपूर्ण रही। प्रधानमंत्री ने कहा कि समाज के लिए उनकी दूरदर्शी सोच को साकार करने के लिए हम सदैव प्रयासरत रहेंगे।

प्रधानमंत्री मोदी ने अपने वीडियो संदेश में कहा कि फिल्मी पर्दे से लेकर राजनीतिक मंच तक एम.जी.आर. ने लोगों के दिलों पर राज किया। उनका संपूर्ण जीवन और राजनीतिक सफर गरीबों एवं वंचितों की सेवा को समर्पित रहा। उन्होंने गरीबों को सम्मानजनक जीवन दिलाने के लिए निरंतर और अथक परिश्रम किया।

प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत रत्न एम.जी.आर. के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए आज हम सभी मिलकर प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने अपने कार्यकाल में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं को प्राथमिकता दी। इसी कारण युवाओं और महिलाओं के बीच उन्हें विशेष सम्मान और लोकप्रियता प्राप्त हुई।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि एम.जी.आर. की जनकल्याणकारी नीतियों और संवेदनशील नेतृत्व के कारण आज भी समाज के गरीब वर्ग के लोग उन्हें अपना सबसे महान नेता मानते हैं।

अपने संदेश के अंत में प्रधानमंत्री ने कहा, " भारत रत्न एम.जी.आर. को मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।"

 नई दिल्ली, 17 जनवरी । दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आतिशी से जुड़ी वीडियो की फोरेंसिक साइंस लैबोरेटरी (एफएसएल) की रिपोर्ट आ गयी है। रिपोर्ट के मुताबिक ऑडियो और वीडियो में कोई छेड़छाड़ नहीं हुयी है। इसमें 'गुरु' शब्द का शब्दशः प्रयोग किया गया है और यह वीडियो में पाया गया है।

दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने शनिवार को अपने आवास पर पत्रकार वार्ता में कहा कि शीतकालीन सत्र के दौरान सदन में सर्वसम्मति से आतिशी के वीडियो की फॉरेंसिक जांच कराने का निर्णय लिया गया था। हालांकि, जैसे ही मामला जांच के लिए भेजा गया, अचानक यह खबर सामने आई कि पंजाब सरकार ने जांच पूरी कर ली है, रिपोर्ट भी आ चुकी है और दिल्ली के कैबिनेट मंत्री के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर ली गयी है। जिस नाटकीय ढंग से यह सब हुआ, उससे आज सच्चाई और झूठ के बीच का अंतर स्पष्ट हो गया है।

उन्होंने कहा कि दिल्ली विधानसभा को जो विस्तृत फॉरेंसिक रिपोर्ट मिली है, उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि वीडियो और ऑडियो में कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। यह बिल्कुल वैसा ही है, पूरी तरह से मूल और अक्षुण्ण... जालंधर अदालत द्वारा जारी आदेश अंतिम निर्णय नहीं है, बल्कि केवल एक अंतरिम आदेश है। यह आदेश न तो सच्चाई का निर्धारण करता है और न ही दोषी या निर्दोष होने का फैसला करता है।

गुप्ता ने कहा कि पंजाब सरकार की एफएसएल रिपोर्ट की सीबीआई जांच भी करवाएंगे। सब कुछ शब्दशः मौजूद है। उन्होंने मीडिया के समक्ष रिपोर्ट शब्दश पेश की। इसमें 'गुरु' शब्द का शब्दशः प्रयोग किया गया है और यह वीडियो में पाया गया है।

सदन की कार्यवाही (छह जनवरी 2026, 03.50 से 4.00 बजे तक)

विजेन्द्र गुप्ता, अध्यक्ष- जितने सदस्य आप कहेंगे, हम बुलवाएंगे लेकिन ऐसा नहीं है। आप यहां पर सिर्फ लोगों को गुमराह करने के लिए, सिर्फ यहां पर झूठे बयानबाजी करें वो ठीक नहीं है। शुरू करिए।

आतिशी, विपक्ष की नेता- पहले पॉल्यूशन पर चर्चा करवाईए। दिल्ली में बच्चे सांस नहीं ले पा रहे हैं। मत भागिये, मत बचाइए अपनी सरकार को।

परवेश साहिब सिंह, जल मंत्री- एक हफ्ता पहले ही विपक्ष को बता दिया कि हम लोग 7 तारीख को पॉल्यूशन पर चर्चा करेंगे और ये सरकार लेकर आ रही है, तो आप केवल एक दिन का इंतजार करिए।

आतिशी- पहले पॉल्यूशन पर बात होनी चाहिए अध्यक्ष महोदय।

...व्यवधान......

आतिशी- तो आप कराइए ना चर्चा, क्यों भाग रहे हैं। कहते हैं कुत्तों का सम्मान करो, गुरुओं का सम्मान करो.

विजेन्द्र गुप्ता, अध्यक्ष- एक मिनट, आप इसमें मैं किसी को अलाउ नहीं करूंगा।

...व्यवधान......

विजेन्द्र गुप्ता- जब इसके लिए समय सुनिश्चित कर दिया गया है और 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे जितनी देर पॉल्यूशन पर चर्चा करनी है सदन इसमें चर्चा करवाने के लिए चेयर तैयार है।

...व्यवधान...

दिल्ली के कैबिनेट मंत्री कपिल मिश्रा ने एक्स पोस्ट में कहा कि सत्यमेव जयते, दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष को मिली फोरेंसिक रिपोर्ट अब पब्लिक में है। आतिशी ने सदन में जो पाप किया वो अब सत्यापित हो चुका है। उससे बड़ा पाप केजरीवाल ने किया, गुरुओं का अपमान करने वाली आतिशी को बचाने के लिए पंजाब पुलिस का दुरुपयोग किया। सत्य को कभी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। आज दूध का दूध, पानी का पानी हो गया है।

 भोपाल/इंदौर, 17 जनवरी । लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी शनिवार को मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के दौरे पर पहुंचे। उन्होंने दूषित पानी के कारण बीमार हुए लोगों और जान गंवाने वालों के परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान उन्‍होंने सरकार पर सवाल उठाए।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सबसे पहले बॉम्बे हॉस्पिटल जाकर उपचाररत मरीजों और उनके परिवारजनों से बातचीत की और हालात की जानकारी ली। मृतकों के परिजनों से मिलने के बाद राहुल गांधी ने सरकार से तीखे किए। उन्होंने कहा कि जिस शहर को स्मार्ट सिटी के तौर पर पेश किया जा रहा है, वहां लोगों को पीने का साफ पानी तक नसीब नहीं हो रहा। परिवारों के परिवार सिर्फ पानी पीने से बीमार पड़ गए, जो शहरी विकास मॉडल पर गंभीर सवाल खड़े करता है। राहुल गांधी ने कहा कि यह तथाकथित अर्बन मॉडल पूरी तरह विफल है और सरकार अपनी मूल जिम्मेदारियों से बच रही है।

उन्होंने कहा कि कई परिवारों ने अपने प्रियजनों को खोया है और बड़ी संख्या में लोग बीमार पड़े हैं। उन्होंने आगे कहा कि यह समस्या सिर्फ इंदौर तक सीमित नहीं है, बल्कि देश के कई शहरों में ऐसी ही स्थिति बन रही है। उन्होंने मांग की कि जिन परिवारों को इलाज कराना पड़ा और जिनकी मौतें हुई हैं, उन्हें सरकार की ओर से मुआवजा मिलना चाहिए।

पीड़ित परिवारों से मिले राहुल गांधी, आर्थिक सहायता दी

इंदौर दौरे के दौरान राहुल गांधी पहले भागीरथपुरा पहुंचे, जहां उन्होंने दूषित पानी के कारण जान गंवाने वाली गीता बाई और जीवनलाल के परिजनों से मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने दोनों परिवारों को एक-एक लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की और उनका हालचाल जाना। इसके बाद राहुल गांधी संस्कार गार्डन पहुंचे, जहां उन्होंने अन्य प्रभावित परिवारों से संवाद किया। यहां भी उन्होंने पीड़ित परिजनों को डेढ़-डेढ़ लाख रुपये के चेक सौंपे और उन्हें हरसंभव मदद का भरोसा दिलाया। इस पूरे दौरे के दौरान राहुल गांधी के साथ कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार और अजय सिंह भी उनके साथ पीड़ित परिवारों से मिलने पहुंचे।

मरीजों के परिजनों से मिले राहुल गांधी, इलाज को लेकर ली जानकारी

राहुल गांधी ने बॉम्बे हॉस्पिटल में दूषित पानी से बीमार हुए मरीजों के परिजनों से मुलाकात की। अस्पताल के पांचवें फ्लोर पर भर्ती मरीजों के परिजनों से उन्होंने करीब पांच से दस मिनट तक बातचीत की और पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली। इस दौरान सेकेंड फ्लोर पर वेंटिलेटर पर भर्ती दो मरीजों के परिजनों से राहुल गांधी ने बीमारी की वजह और इलाज से जुड़ी परिस्थितियों के बारे में सवाल किए। परिजनों ने बताया कि खराब पानी पीने के कारण स्वास्थ्य बिगड़ा। इलाज को लेकर पूछे गए सवाल पर परिजनों ने किसी तरह की परेशानी से इनकार किया। उन्होंने कहा कि प्रशासन, सरकार और अस्पताल की ओर से उन्हें हर संभव सहयोग मिल रहा है और मरीजों का इलाज सही तरीके से चल रहा है।

पीड़ितों के साथ खड़ा होना मेरी जिम्मेदारी : राहुल गांधी

जब राहुल गांधी से पूछा गया कि क्या वे यहां राजनीति करने आए हैं, तो उन्होंने इसे नकारते हुए कहा कि वे पीड़ितों का समर्थन करने आए हैं और विपक्ष के नेता होने के नाते उनका मुद्दा उठाना और मदद करना उनकी जिम्मेदारी है। राहुल गांधी ने स्पष्ट किया कि वे पीड़ित परिवारों के साथ खड़े हैं और सरकार से मांग करते हैं कि उन्हें सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराया जाए।

 बेंगलुरु, 17 जनवरी । कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में शीघ्र ही 1,000 बिस्तरों वाले धर्मार्थ सुपर स्पेशलिटी एवं मानव बहु-अंग प्रत्यारोपण अस्पताल का निर्माण किया जाएगा। इस परियोजना पर लगभग 4,000 करोड़ रुपये की लागत आएगी, जिसे अजीम प्रेमजी फाउंडेशन वहन करेगा। यह जानकारी मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने शनिवार को विधान सौधा के बैंक्वेट हॉल में दी।

मुख्यमंत्री ने बताया कि चिकित्सा शिक्षा विभाग और अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के बीच अस्पताल के निर्माण एवं प्रबंधन को लेकर समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इसके तहत फाउंडेशन अगले पांच वर्षों में 1,000 बिस्तरों वाले धर्मार्थ सुपर स्पेशलिटी और मानव बहु-अंग प्रत्यारोपण अस्पताल के निर्माण पर लगभग 4,000 करोड़ रुपये खर्च करेगा।

मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि अजीम प्रेमजी फाउंडेशन ने धर्मार्थ सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों और मानव बहु-अंग प्रत्यारोपण अस्पतालों के निर्माण के लिए हजारों करोड़ रुपये के स्वास्थ्य संबंधी समझौते किए हैं। इस परियोजना के लिए राज्य सरकार ने बेंगलुरु स्थित राजीव गांधी छाती रोग अस्पताल परिसर में 10 एकड़ भूमि को 99 वर्षों की अवधि के लिए पट्टे पर देने पर सहमति जताई है।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इस महान कार्य के लिए अजीम प्रेमजी फाउंडेशन की आभारी है। मुख्यमंत्री ने इसे एक उदात्त और मानवीय पहल बताते हुए कहा कि निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना अत्यंत सराहनीय कार्य है, जिससे आम जनता, विशेषकर जरूरतमंद वर्ग को बड़ा लाभ मिलेगा।

इस अवसर पर अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) अनुराग बेहार ने कहा कि संगठन सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालियों में विश्वास रखता है और इन्हें मजबूत किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य की शुरुआत आशा कार्यकर्ताओं और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों से होती है। हमारा मुख्य लक्ष्य जनता को बीमार होने से बचाना होना चाहिए।

उन्होंने कर्नाटक को एक सक्रिय राज्य बताते हुए कहा कि यहां अधिकारी और प्रशासन स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए समन्वय के साथ कार्य कर रहे हैं, जो सराहनीय है।

 नई दिल्ली, 17 जनवरी । प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के मालदा में देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर शनिवार को रवाना किया। यह ट्रेन कोलकाता (हावड़ा) से गुवाहाटी (कामाख्या) के बीच चलेगी और 958 किलोमीटर की दूरी महज 14 घंटे में तय करेगी, जबकि वर्तमान में यह यात्रा लगभग 17 घंटे में पूरी होती है।

लोकार्पण के दौरान प्रधानमंत्री ने ट्रेन में मौजूद बच्चों और छात्रों से बातचीत की। छात्रों ने कविताएं सुनाईं और अपने अनुभव साझा किए, वहीं प्रधानमंत्री ने उन्हें ऑटोग्राफ दिए और अपने अनुभव भी साझा किए। उन्होंने ट्रेन के चालक और स्टाफ से भी संवाद किया। स्टेशन पर मौजूद लोगों ने हाथों में तिरंगा लेकर प्रधानमंत्री का स्वागत किया। इस दौरान भारी भीड़ स्टेशन पर उमड़ी। कार्यक्रम में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रधानमंत्री को देवी की प्रतिमा भेंट की।

रेलवे बोर्ड के अनुसार वंदे भारत स्लीपर ट्रेन में आरएसी का कोई प्रावधान नहीं होगा। ट्रेन में कुल 16 कोच होंगे, जिनमें 11 थर्ड एसी, 4 सेकंड एसी और 1 फर्स्ट एसी कोच शामिल हैं। किराया राजधानी एक्सप्रेस जैसी प्रीमियम ट्रेनों से थोड़ा अधिक होगा। गुवाहाटी से हावड़ा तक थर्ड एसी का किराया लगभग ₹2,300 तय किया गया है।

उल्लेखनीय है कि रेलमंत्री वैष्णव ने 01 जनवरी को हावड़ा-गुवाहाटी मार्ग पर एसी-1, एसी-2 और एसी-3 श्रेणियों के संभावित किरायों की घोषणा की थी।

 नई दिल्ली, 17 जनवरी । कांग्रेस ने जम्मू-कश्मीर के रियासी जिले में स्थित श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस को फिर से चालू किए जाने की मांग की है।

कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य एवं जम्मू-कश्मीर के प्रभारी सैयद नसीर हुसैन ने शनिवार को यहां पार्टी मुख्यालय में पत्रकार वार्ता में पूछा कि सरकार बताए किए वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में किसकी शिकायत पर यह कार्रवाई की गई। कार्रवाई करने से पहले कॉलेज को कोई समय क्यों नहीं दिया गया?

उन्होंने कहा कि सरकार कोई कार्रवाई करने से पहले तहकीकात कर सकती थी। बिना किसी जांच और विधि अनुसार तरीका अपनाए बिना यह कार्रवाई क्यों की गई? सरकार ने सितंबर में जब छात्रों को दाखिला दिया था, उसी समय जांच क्यों नहीं की? सरकार अब शिक्षा के क्षेत्र में भी सांप्रदायिकता फैला रही है।

उन्होंने कहा कि जो भी इस सांप्रदायीकरण का विरोध करता है, उसे देशद्रोही कहा जाता है। देश में जामिया मिल्लिया इस्लामिया विश्वविद्यालय और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जैसे बड़े संस्थानों की फंडिंग सरकार ने कम कर दी। सरकार एक खास सोच को बढ़ावा दे रही है। हमारी मांग है कि इसे तुरंत चालू किया जाए।

उल्लेखनीय है कि वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में इस शैक्षणिक सत्र में कॉलेज के 50 में से 42 एक ही धर्म के छात्रों को दाखिला दिए जाने के बाद मामला गरमा गया था। इसके बाद राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने 6 जनवरी को गंभीर खामियों का हवाला देते हुए इस मेडिकल कॉलेज को दी गई एमबीबीएस कोर्स संचालित करने की अनुमति रद्द कर दी थी।

रायपुर, 17 जनवरी । मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से आज शनिवार काे राजधानी रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में पूर्व राज्यपाल रमेश बैस ने सौजन्य मुलाकात की। इस अवसर पर बैस ने मुख्यमंत्री साय को आगामी 01 फरवरी को राजधानी रायपुर में विश्व धर्म चेतना मंच एवं सिद्धगुरुवर सिद्धेश्वर ब्रह्मर्षि गुरुदेव के सान्निध्य में आयोजित होने वाले सिद्धि शक्ति महाआशीर्वाद कार्यक्रम में सम्मिलित होने हेतु आमंत्रित किया।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कार्यक्रम के आमंत्रण के लिए रमेश बैस के प्रति आभार व्यक्त किया तथा कार्यक्रम की सफलता के लिए शुभकामनाएँ दीं। इस अवसर पर मोहित कुमार सरावगी, सरिता सरावगी, मारुति शर्मा, रमेश सिंघानिया एवं सूर्य प्रकाश शर्मा उपस्थित थे।

 चंदौली, 17 जनवरी। उत्तर प्रदेश के जनपद चंदौली सहित महोबा, अमेठी, शामली, हाथरस और औरैया के लिए शनिवार का दिन खास और ऐतिहासिक बन गया। जनपद चंदौली में भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत ने प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में इंटीग्रेटेड कोर्ट कॉम्प्लेक्स (एकीकृत न्यायालय परिसर) की नींव रखी है। इस अवसर पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली सहित सुप्रीम कोर्ट के पांच तथा इलाहाबाद हाईकोर्ट के 18 अन्य न्यायाधीशों की उपस्थिति रही।

इस अवसर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सीजेआई, इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सहित अन्य न्यायाधीशों का स्वागत करते हुए कहा कि प्रदेश में एकीकृत न्यायालय परिसर के लिए धन की कमी नहीं है। पायलट प्रोजेक्ट में इन 06 जिलों में इंटीग्रेटेड कोर्ट कॉम्प्लेक्स की नींव रखी गई। इस सौगात को लेकर चंदौली सहित प्रदेश के छह जिलों में अधिवक्ताओं के साथ आम लोगों में भी उत्साह है। जनपद में वर्षों से न्यायालय भवन निर्माण की मांग भी पूरी होगी।

जनपद में देश के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी को देख सुरक्षा का व्यापक प्रबंध किया गया था। सुरक्षा की कमान एडीजी पीयूष मोर्डिया, पुलिस अधीक्षक आदित्य लांग्हे ने संभाल रखी थी। चंदौली जिलाधिकारी चंद्रमोहन गर्ग ने बताया कि प्रदेश के छह जिलों में बनने वाले इंटीग्रेटेड कोर्ट कॉम्प्लेक्स की कुल लागत लगभग 1500 करोड़ रुपये है। उन्होंने बताया कि चंदौली में बनने वाले कोर्ट कॉम्प्लेक्स की लागत करीब 236 करोड़ रुपये होगी, जिसमें 37 न्यायालय कक्ष, अधिवक्ताओं के चैंबर, न्यायिक अधिकारियों के आवास, जनपद न्यायाधीश के आवासीय भवन शामिल होंगे। यह परियोजना लगभग 18 माह में पूरी होने की संभावना है और अप्रैल 2027 तक कार्य पूर्ण किया जाएगा।