पटना, 08 जनवरी। बिहार के चार बड़े सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया है। पटना, गया, अररिया और किशनगंज सिविल कोर्ट को ई-मेल के जरिए यह धमकी दी गई है। धमकी की जानकारी मिलते ही पुलिस और जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट हो गया है।

पटना सिविल कोर्ट को धमकी भरा ई-मेल गुरुवार सुबह कोर्ट प्रशासन के मेलबॉक्स में मिला। ई-मेल में सिविल कोर्ट परिसर को निशाना बनाने की बात लिखी गई थी। सूचना मिलते ही कोर्ट परिसर में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। तुरंत सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। डॉग स्क्वॉड की मदद से पूरे कोर्ट परिसर की सघन तलाशी ली जा रही है, ताकि किसी भी संदिग्ध वस्तु का पता लगाया जा सके।

पुलिस धमकी भरे ई-मेल के स्रोत का पता लगाने के लिए साइबर सेल की मदद ले रही है। पुलिस ने कहा कि धमकी वाले ई-मेल की जांच की जा रही है। फिलहाल अभी कुछ भी संदिग्ध वस्तु बरामद नहीं की गई है।

पटना सेंट्रल की पुलिस अधीक्षक दीक्षा ने बताया कि डॉग स्क्वॉड और बम निरोधक दस्ते को मौके पर बुलाकर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और हर पहलू की गंभीरता से जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि ई-मेल में इस्तेमाल भाषा और तकनीकी संकेतों से यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि यह धमकी किसने भेजी और क्या इसमें किसी तरह के वास्तविक खतरे की संभावना है।

इसी तरह गया सिविल कोर्ट परिसर को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली है। जिला प्रशासन ने एहतियातन पूरे कोर्ट परिसर को खाली करा लिया है और आसपास के इलाके को पूरी तरह सील कर दिया गया है। सूचना मिलते ही पुलिस बल की तैनाती बढ़ा दी गई, जिससे कोर्ट परिसर और उसके आसपास का इलाका पुलिस छावनी में तब्दील हो गया है। बम निरोधक दस्ते को मौके पर बुलाया गया है और तलाशी की जा रही है।

प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार, गया जिला सत्र एवं न्यायाधीश की सरकारी ई‑मेल आईडी पर धमकी भरा पत्र प्राप्त हुआ, जिसमें कोर्ट परिसर को निशाना बनाने की बात लिखी गई है। पत्र में दावा किया गया है कि कुछ समूह अपनी मांगों को लेकर यह कदम उठा रहे हैं।

हालांकि, इस पत्र की सत्यता और उसमें किए गए दावों की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं की गई है। प्रशासन और पुलिस इसे एक गंभीर सुरक्षा अलर्ट मानते हुए हर स्तर पर सतर्कता बरत रही हैं। धमकी भरे पत्र में कुछ कथित सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों का उल्लेख करते हुए अत्यंत आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया गया है। पत्र में हिंसक कार्रवाई की आशंका जताई गई है और कोर्ट परिसर को निशाना बनाए जाने की बात कही गई है।

पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि जांच पूरी होने तक किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। अधिकारियों का कहना है कि कोर्ट परिसर की तलाशी ली जा रही है। हर इमारत, कोर्ट रूम, रिकॉर्ड रूम और सार्वजनिक स्थानों की बारीकी से जांच की जा रही है। किसी भी तरह की अफवाह से बचने की अपील करते हुए प्रशासन ने लोगों से सहयोग की मांग की है। पुलिस ने यह भी कहा है कि जांच के दौरान किसी प्रकार की आपत्तिजनक वस्तु मिलने पर तय प्रोटोकॉल के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

किशनगंज सिविल कोर्ट को भी बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। धमकी मिलने के बाद सिविल कोर्ट की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। एसडीपीओ गौतम कुमार सहित अन्य वरीय पुलिस पदाधिकारी सिविल कोर्ट पहुंचे हैं और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं। सिविल कोर्ट परिसर में पुलिस की तैनाती कर दी गई है।

इसके अलावा अररिया सिविल कोर्ट को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली है। जिला जज की ई-मेल आईडी पर धमका भरा मैसेज मिलने के बाद कोर्ट परिसर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ई-मेल में लिखा, ''बम को कोर्ट बिल्डिंग में रखा गया है। लंच के समय रिमोट कंट्रोल से ब्लास्ट किया जाएगा।''

 नई दिल्ली, 08 जनवरी। अरुणाचल प्रदेश से आए छात्रों के एक समूह ने गुरुवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु से राष्ट्रपति भवन में शिष्टाचार भेंट की। ये छात्र नेशनल इंटीग्रेशन टूर के तहत राष्ट्रपति भवन पहुंचे थे।

राष्ट्रपति भवन के अनुसार इस अवसर पर राष्ट्रपति मुर्मु ने छात्रों से संवाद किया और उनके अनुभवों के बारे में जानकारी ली। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय एकीकरण भ्रमण जैसे कार्यक्रम देश के विभिन्न हिस्सों के युवाओं को एक-दूसरे की संस्कृति, परंपराओं और जीवनशैली को समझने का अवसर प्रदान करते हैं, जिससे राष्ट्रीय एकता और आपसी सद्भाव को मजबूती मिलती है।

राष्ट्रपति ने छात्रों को शिक्षा के साथ-साथ अनुशासन, देशभक्ति और सामाजिक जिम्मेदारी के मूल्यों को अपनाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि ऐसे भ्रमण युवाओं के व्यक्तित्व विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भेंट के दौरान छात्रों ने राष्ट्रपति को स्मृति-चिह्न भी भेंट किया। इस अवसर पर समूह फोटो भी लिया गया।

 नई दिल्ली, 08 जनवरी । चुनाव आयोग ने चुनाव प्रबंधन निकायों के अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन से पहले देशभर के निर्वाचन अधिकारियों के साथ बैठक की। 21 से 23 जनवरी तक राजधानी दिल्ली में भारत अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन सम्मेलन होने जा रहा है।

चुनाव आयोग ने गुरुवार को भारतीय अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन संस्थान (आईआईआईडीईएम) में देश भर के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (सीईओ) का सम्मेलन आयोजित किया। सम्मेलन में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने चुनाव आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधू और डॉ. विवेक जोशी के साथ मिलकर सभी चुनाव आयुक्तों को इसकी विशेषताओं, बारीकियों और उनकी विशिष्ट भूमिकाओं के बारे में समझाया।

चुनाव आयोग ने बताया कि सम्मेलन में चुनाव आयुक्तों ने 36 विषयगत समूहों पर चर्चा की, जिनका नेतृत्व आईआईसीडीईएम 2026 में संबंधित सीईओ करेंगे। इन विषयों में चुनाव प्रबंधन के सभी पहलू शामिल हैं और इनका उद्देश्य विभिन्न देशों के चुनाव प्रबंधन निकायों (ईएमबी) के अनुभवों के आधार पर ज्ञान का एक समृद्ध निकाय विकसित करना है।

आईआईसीडीईएम 2026 चुनाव प्रबंधन और लोकतंत्र के क्षेत्र में भारत द्वारा आयोजित अपनी तरह का सबसे बड़ा वैश्विक सम्मेलन होगा। इसमें लगभग 100 अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि भाग लेंगे, जो दुनिया भर के चुनाव प्रबंधन निकायों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, भारत में विदेशी मिशनों और चुनाव क्षेत्र के शैक्षणिक एवं व्यावहारिक विशेषज्ञों का प्रतिनिधित्व करेंगे। इस सम्मेलन में उद्घाटन सत्र, ईएमबी नेताओं का पूर्ण सत्र, ईएमबी कार्य समूह की बैठकें और ईसीआईनेट का शुभारंभ जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम होंगे। इसके अलावा वैश्विक चुनावी विषयों, अंतर्राष्ट्रीय चुनावी मानकों, चुनावी प्रक्रियाओं में सर्वोत्तम प्रथाओं और नवाचारों पर केंद्रित विषयगत सत्र भी आयोजित किए जाएंगे।

उल्लेखनीय है कि आईआईसीडीईएम 2026 में 40 से अधिक द्विपक्षीय बैठकें और 36 ब्रेकआउट सत्र निर्धारित हैं। इसमें 4 आईआईटी, 6 आईआईएम, 12 एनएलयू और आईआईएमसी सहित प्रमुख शैक्षणिक संस्थान भागीदारी करेंगे। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सीईओ तथा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय शैक्षणिक विशेषज्ञ विचार-विमर्श में शामिल होंगे।

 नई दिल्ली, 08 जनवरी । दुनिया का सबसे बड़ा बी2सी बुक फेयर, नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला (एनडीडब्ल्यूबीएफ) का 53वां संस्करण शिक्षा मंत्रालय के तहत नेशनल बुक ट्रस्ट (एनबीटी), 10 से 18 जनवरी तक भारत मंडपम में आयोजित किया जाएगा। इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गनाइजेशन (आईटीपीओ) नई दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर 2026 का सह-आयोजक है। नौ दिवसीय बुक फेयर में 35 से ज़्यादा देशों के 1,000 से ज़्यादा पब्लिशर एक साथ आएंगे, 1,000 से ज़्यादा वक्ताओं के साथ 600 से ज़्यादा कार्यक्रम आयोजित होंगे।

नेशनल बुक ट्रस्ट के निदेशक युवराज मलिक ने गुरुवार को कांस्टीट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया (सीसीआई) में आयोजित पत्रकार वार्ता में बताया कि पहली बार पुस्तक मेले में प्रवेश निःशुल्क है। जो किताबों और ज्ञान को सभी के लिए ज़्यादा खुला और सुलभ बनाने की एनबीटी की प्रतिबद्धता को मजबूत करता है। मेले का उद्घाटन केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, कतर और स्पेन के उच्च-स्तरीय गणमान्य व्यक्तियों के साथ करेंगे।

युवराज मलिक ने कहा कि विश्व पुस्तक मेले का मुख्य आकर्षण "भारतीय सैन्य इतिहास: वीरता और ज्ञान @75" शीर्षक वाला थीम पवेलियन है, जो स्वतंत्रता के बाद से भारतीय सेना, नौसेना और वायु सेना के साहस, बलिदान और राष्ट्र निर्माण में भूमिका का सम्मान करता है। 360 डिग्री अनुभव के रूप में डिजाइन किए गए इस पवेलियन में 500 से ज़्यादा किताबें, क्यूरेटेड प्रदर्शनियां, पोस्टर, डॉक्यूमेंट्री दिखाए जाएंगे।

उन्होंने कहा कि मुख्य आकर्षणों में अर्जुन टैंक, आईएनएस विक्रांत और एलसीए तेजस की प्रतिकृतियां, 21 परमवीर चक्र विजेताओं को श्रद्धांजलि और बुडगाम 1947 से ऑपरेशन सिंदूर तक प्रमुख युद्धों और सैन्य अभियानों पर सत्र शामिल हैं। 100 से ज़्यादा थीम-आधारित इवेंट होंगे, जिनमें पैनल डिस्कशन, बुक लॉन्च और रक्षा विशेषज्ञों, लेखकों और युद्ध दिग्गजों जैसे जनरल वीके सिंह, लेफ्टिनेंट जनरल सतीश दुआ, कर्नल एससी त्यागी, कैप्टन (डॉ.) सुनैना सिंह, एयर मार्शल विक्रम सिंह, स्क्वाड्रन लीडर राणा टीएस छिना, मेजर जनरल इयान कार्डोजो, एयर मार्शल नारायण मेनन के भाषण शामिल हैं। इसके साथ ही, मेले में वंदे मातरम और सरदार वल्लभभाई पटेल के जीवन के 150 साल पूरे होने पर विशेष प्रदर्शनियां भी लगाई जाएंगी।

युवराज मलिक ने कहा कि विश्व पुस्तक मेले में मजबूत अंतरराष्ट्रीय भागीदारी देखने को मिलेगी, जिसमें गेस्ट ऑफ ऑनर कतर और स्पेन जैसे देश पर मुख्य नजर हाेगी। इसके अलावा, रूस, जापान, पोलैंड, फ्रांस, अबू धाबी, ईरान, कजाकिस्तान, हंगरी, चिली जैसे अन्य देशों के प्रकाशक, लेखक और सांस्कृतिक संस्थान बुक लॉन्च, बहुभाषी कविता शाम, सांस्कृतिक प्रदर्शन, बच्चों के साहित्य सत्र और एआई, गेमिंग, प्रवासन और विरासत जैसे विषयों पर चर्चा के माध्यम से भाग लेंगे।

उन्होंने बताया कि जापान से 30 लोगों का एक प्रतिनिधिमंडल, जिसमें लेखक, प्रकाशक और चित्रकार शामिल होंगे, एनडीडब्ल्यूबीएफ में भारत-जापान प्रकाशक मीट एंड ग्रीट में भाग लेगा। रीडिंग इंडिया संवाद नामक दो दिवसीय राष्ट्रीय नेतृत्व संवाद, नीति निर्माताओं और शिक्षा नेताओं को एक साथ लाएगा ताकि एनईपी 2020 और विकसित भारत@2047 के अनुरूप एक समावेशी, भविष्य के लिए तैयार रीडिंग इकोसिस्टम बनाने के लिए पढ़ने को एक राष्ट्रीय प्राथमिकता के रूप में आगे बढ़ाया जा सके।

 रायपुर 08 जनवरी। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता डॉ. विजयशंकर मिश्रा ने कहा है कि कांग्रेस के पास आज कोई मुद्दा नहीं रह गया है, इसलिए वह लोक कल्याण तथा ग्रामीण विकास को सुनिश्चित करने वाली योजनाओं का विरोध करके अपनी राजनीतिक कुण्ठा का प्रदर्शन कर रही है। डॉ. मिश्रा ने छत्तीसगढ़ में 'विकसित भारत - जी राम जी अधिनियम 2025' को लेकर कांग्रेस के प्रस्तावित आंदोलन और कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि मुद्दों की कंगाली से जूझ रही कांग्रेस के नेता जनहितकारी योजनाओं को लेकर जनता को बरगलाने के बजाय कांग्रेस बचाओ अभियान चलाने में अपनी ऊर्जा लगाएँ। वीबी जी-राम-जी योजना के नाम पर कांग्रेस जनता में भ्रम पैदा कर रही है।

भाजपा प्रदेश प्रवक्ता डॉ. मिश्रा ने आज गुरुवार को यहाँ एकात्म परिसर स्थित भाजपा कार्यालय में प्रेस ब्रीफ में पत्रकारों से चर्चा करते हुए वीबी - जी राम जी योजना के लाभ गिनाते हुए कहा कि यह योजना ऐतिहासिक, क्रांतिकारी और लोक कल्याण की दिशा में मील का पत्थर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार गरीबों, मजदूरों के लिए समर्पित व प्रतिबद्ध होकर काम कर रही है। केंद्र सरकार द्वारा लाया गया 'विकसित भारत - गारंटी फॉर रोज़गार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) अधिनियम, 2025' अब पूर्ववर्ती मनरेगा योजना का स्थान लेगा। डॉ. मिश्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के 'विकसित भारत 2047' के विजन को साकार करने की दिशा में यह अधिनियम ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई मजबूती प्रदान करेगा। इस कानून का प्राथमिक उद्देश्य गरीब, किसान और मजदूरों के जीवन स्तर में सुधार लाना है।

इस नए अधिनियम के तहत ग्रामीण परिवारों के लिए रोजगार की गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर अब 125 दिन कर दिया गया है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों की वार्षिक आय में बड़ी वृद्धि सुनिश्चित होगी। मजदूरों के हितों को सर्वोपरि रखते हुए इसमें यह प्रावधान किया गया है कि अब मजदूरी का भुगतान मात्र 7 दिनों के भीतर अनिवार्य रूप से किया जाएगा। यदि भुगतान में किसी भी प्रकार का विलंब होता है, तो मजदूर को मुआवजे के रूप में अतिरिक्त राशि प्रदान की जाएगी। इससे श्रमिकों के आर्थिक अधिकारों की रक्षा होगी और भुगतान प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी।

 चित्तौड़गढ़, 08 जनवरी । चित्तौड़गढ़ शहर से गत 46 वर्षों से स्वामी रामदास के पावन स्मृति एवं संत रामज्ञानदास की प्रेरणा से उदयपुर व चित्तौड़गढ़ जिले के चिकित्सकों द्वारा जरूरतमंदों की निःशुल्क सेवा का संकल्प लगातार जारी है। इस बार भी निःशुल्क स्वास्थ्य कार्य करने वाला 90 सदस्यीय चिकित्सा दल को बाराबंकी रवाना किया। यह दल बाराबंकी में निःशुल्क उपचार करेगा

विदेश जीनगर ने बताया कि गुरुवार को नरपत की खेड़ी स्थित ईनाणी मार्बल से यह दल रवाना हुवा।चित्तौड़गढ़ में कैप्टन सुरेश ईनाणी, पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष महेश ईनाणी ,उद्धवदास रोगानी, रमेश ईनाणी, दामोदर सोमानी आदि ने चिकित्सकीय दल का स्वागत किया। इसमें डॉ जेके छापरवाल पूर्व एमिरटस प्रोफ़ेसर मेडिसिन उपकुलपति साईं तिरूपति विश्व विद्यालय उमरडा उदयपुर, शिविर निदेशक राम वन कुटीर आश्रम आदि शामिल है। डॉ. छापरवाल ने बताया कि यह दल उत्तरप्रदेश के बाराबंकी के हंडियाकोल जंगल स्थित श्रीराम वन कुटीर आश्रम में जरूरतमंदों की स्वास्थ्य सेवा के लिए आयोजित होने वाले निःशुल्क चिकित्सा शिविर में रोगियों की चिकित्सा करेगा। उन्होंने बताया कि इस शिविर में 40 चिकित्सक, 60 नर्सिंग स्टाफ, 10 वैद्य, 5 तकनीशियन सहित वार्ड बॉय, आया, समाजसेवी तथा इनके अतिरिक्त कोलकत्ता, अहमदाबाद, भिवाड़ी, दिल्ली, जयपुर, लखनऊ व हरियाणा के चिकित्सक भाग लेंगे। शिविर में मोतियाबिंद, हर्निया, हाइड्रोसिल, बवासीर, गर्भाश्य अन्य में ट्यूमर आदि के कई ऑपरेशन हो चुके है। टीम में डॉ जेके छापरवाल पूर्व एमिरटस प्रोफ़ेसर मेडिसिन उपकुलपतिसाईं तिरूपति विश्व विद्यालय उमरडा, उदयपुर, शिविर निदेशक श्री राम वन कुटीर आश्रम हडियाकोल जंगल , बाराबंकी (यूपी) सर्जन डॉ एसके सामर, डॉ एचएस राठौड़, डॉ राजबीर सिंह, डॉ एसएस भारद्वाज पूर्व विधायक (भिवानी-हरियाणा), डॉ एलएल सेन, डॉ नीलाभ अग्रवाल, विदेश जीनगर आदि अपनी सेवाएं देंगे।

 वाराणसी, 08 जनवरी । अयोध्या स्थित हनुमत निवास के पीठाधीश्वर आचार्य मिथिलेश नंदिनी शरण ने कहा कि आदर्श यह नहीं बताता कि क्या होना चाहिए, बल्कि यह बताता है कि हम वास्तव में कैसे हैं। आदर्श का एक पर्याय ‘दर्पण’ है, जिसमें हम स्वयं को देखते हैं।

आचार्य मिथिलेश नंदिनी शरण गुरूवार को महामना महोत्सव पखवाड़ा के समापन समारोह को सम्बोधित कर रहे थे। सेवाज्ञ संस्थानम्, काशी के तत्वावधान में काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के स्वतंत्रता भवन सभागार में आयोजित “स्वराज, स्वदेशी एवं स्वशिक्षा : मालवीय चिंतन में राष्ट्रनिर्माण की आधारशिला” विषयक कार्यक्रम में आचार्य ने महामना पंडित मदन मोहन मालवीय के व्यक्तित्व का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि महामना के चरित्र को आत्मसात कर हमें अपने भीतर सकारात्मक परिवर्तन लाने का प्रयास करना चाहिए। उन्होंने कहा कि साधनहीनता और अनेक बाधाओं के बावजूद महामना ने महासेतु के निर्माण की तरह काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कर एक ऐतिहासिक उदाहरण प्रस्तुत किया।

उन्होंने कहा कि आधुनिक होने का अर्थ परम्पराओं का विनाश नहीं, बल्कि उन्हें आत्मसात करते हुए आगे बढ़ना है। राष्ट्र निर्माण की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए कहा कि राष्ट्र एक समेकित जीवन-बोध है, जिसमें साझा कल्याण की भावना निहित होती है। विश्वास की एकता और चरित्र-बल के समन्वय से ही सशक्त राष्ट्र का निर्माण सम्भव है। स्वराज, स्वदेशी और स्वशिक्षा महामना मालवीय के चिंतन के मूल आधार थे, जो आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं।

संस्था के राष्ट्रीय सचिव माधव झा ने संगठन के उद्देश्यों, विचारधारा तथा संगठनात्मक संरचना को बताया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के सेवानिवृत्त विभागाध्यक्ष प्रो. अवधेश प्रधान ने महामना मदन मोहन मालवीय के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर विस्तार से प्रकाश डाला। इस अवसर पर संस्था द्वारा प्रकाशित एक पुस्तक का विमोचन भी किया गया। समापन समारोह में कार्यक्रम संयोजक डॉ. हरेंद्र कुमार राय, संस्था के अध्यक्ष आशीष, काशी महानगर इकाई के संयोजक शिवम पाण्डेय, शोला पटेल, सुयश दहौलिया आदि मौजूद रहे।

 देहरादून, 08 जनवरी । अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआईसीसी) की महासचिव और उत्तराखंड प्रभारी कुमारी सैलजा ने अंकिता हत्याकांड को लेकर भाजपा सरकार पर गंभीर सवाल उठाते हुए कहा कि कांग्रेस परिजनों को न्याय मिलने तक इस मुद्दे को पूरी तटस्थता और संवेदनशीलता के साथ उठाती रहेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस मामले में उच्चतम न्यायालय के जज की निगरानी में सीबीआई जांच की मांग करती है।

गुरुवार को राजपुर स्थित एक होटल में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कुमारी सैलजा ने भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सत्ता पक्ष के कुछ लोग इस मामले में शामिल हैं। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दल होने के नाते कांग्रेस ने इस मुद्दे को उठाया और इसे आगे भी उठाती रहेगी। उन्होंने कहा कि यह जरूरी है कि जांच पूरी पारदर्शिता के साथ हो और दोषियों को जल्द से जल्द न्याय मिले। कांग्रेस इस मामले में लगातार निगरानी रखेगी और सुनिश्चित करेगी कि सभी पक्षों की जवाबदेही तय हो।

उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि इस मामले ने हजारों की तादाद में बालिकाओं के भविष्य और सुरक्षा को प्रभावित किया है। उन्होंने आरोपितों की संपत्ति को नुकसान न पहुंचाने और साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ किए जाने का आरोप लगाया। गोदियाल ने कहा कि घटना के समय सोची समझी योजना के तहत बुलडोजर चलाया गया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और पीड़ित परिवार की मांग है कि इस मामले में सीबीआई जांच कराई जाए, क्योंकि एसआईटी की जांच से परिवार और समाज संतुष्ट नहीं है।

गोदियाल ने सरकार से आग्रह किया कि परिजनों की मांग पर जांच को आगे बढ़ाया जाए और इस पूरे मामले में वीआईपी की भूमिका उजागर की जाए। उन्होंने कहा कि दोषियों को जल्द न्याय मिलने और जांच में पारदर्शिता सुनिश्चित करना आवश्यक है।

 सिलीगुड़ी, 08 जनवरी। सरकारी दिशा-निर्देशों के अनुसार दो जनवरी से आठ जनवरी तक सभी विद्यालयों में ‘स्टूडेंट वीक’ मनाने का निर्देश दिया गया था। उसी क्रम में गुरुवार को भारती हिंदी विद्यालय में विद्यार्थियों को लेकर एक भव्य फूड फेस्टिवल का आयोजन किया गया। पूरे विद्यालय परिसर में उत्सव जैसा माहौल देखने को मिला।

इस आयोजन में छात्रों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया और दिनभर खुशियों के रंग बिखरे रहे।

फूड फेस्टिवल में विभिन्न प्रकार के खाने-पीने के स्टॉल लगाए गए, जिन्हें छात्रों ने ही सजाया और संचालित किया। पुचका, चाट, जलेबी, फल, झालमुड़ी सहित बच्चों की पसंद के कई स्वादिष्ट व्यंजन स्टॉलों पर उपलब्ध थे। मित्रों के साथ भोजन साझा करना और एक-एक कर अलग-अलग स्टॉलों पर जाकर नए स्वादों का आनंद लेना छात्रों के लिए यादगार अनुभव बन गया। विद्यालय प्रशासन की इस पहल से अभिभावक भी बेहद खुश नजर आए।

उनका कहना है कि इस तरह के आयोजनों से बच्चों को पढ़ाई के साथ-साथ मानसिक विकास, सामाजिकता और आत्मविश्वास बढ़ाने का अवसर मिलता है।

विद्यालय प्रबंधन ने बताया कि ऐसे आयोजनों का मुख्य उद्देश्य छात्रों में आपसी सहयोग, आत्मविश्वास और आनंद के साथ सीखने का माहौल तैयार करना है, ताकि बच्चे शिक्षा के साथ जीवन मूल्यों को भी आत्मसात कर सकें।

 कोलकाता, 08 जनवरी । भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नवनियुक्त प्रदेश उपाध्यक्ष और पश्चिम बंगाल सरकार में पूर्व मंत्री रहे तापस राय ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने दावा किया कि आगामी विधानसभा चुनाव 2026 में बंगाल की जनता हर हाल में ममता बनर्जी की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए तैयार है।

हिन्दुस्थान समाचार को दिए एक विशेष साक्षात्कार में तापस राय ने ममता बनर्जी को “देश की सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री” करार देते हुए कहा कि मैं उनके (ममता बनर्जी) मंत्रिमंडल में सहयोगी रहा हूं और पार्टी के पुराने दौर में उनके साथ काम किया है। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि वह किस तरह नाटक, झूठ और नफरत की राजनीति करती हैं।

हिंदू धर्म से नफरत करती हैं ममता : तापस रायतापस राय ने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी हिंदू धर्म और हिंदुओं से नफरत करती हैं, इसी कारण वह अल्पसंख्यक सम्मेलनों में जाकर हिंदू धर्म का अपमान करती हैं। उन्होंने हाल ही में गंगासागर में सेतु के उद्घाटन के दौरान मुख्यमंत्री द्वारा कृष्ण परमहंस द्वारा गीता लिखे जाने के दावे को लेकर भी कटाक्ष किया।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री आजकल हिंदुओं को लुभाने के लिए हिंदुत्व की बातें करने लगी हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि उनका हिंदू धर्म से कभी कोई संबंध नहीं रहा। न उन्हें धर्म का ज्ञान है, न इतिहास की समझ। वह रामकृष्ण परमहंस और भगवान श्रीकृष्ण के अंतर तक को नहीं समझतीं और किसी भी मंच से कुछ भी बोल देती हैं।

मजहब के नाम पर सबको बेवकूफ बनाकर सत्ता में बनी रहीं तापस राय ने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी हर धर्म के लोगों को गुमराह कर सत्ता में बने रहने की राजनीति करती हैं। राय ने कहा कि उन्हें न इतिहास की समझ है, न धर्म की। वह केवल सत्ता बचाने की राजनीति जानती हैं।

भतीजे के लिए तृणमूल कांग्रेस के बड़े नेताओं को किनारे लगायातापस राय ने तृणमूल कांग्रेस पर खुले तौर पर परिवारवाद का आरोप लगाते हुए कहा कि पार्टी की स्थापना से लेकर सत्ता में वापसी तक जिन नेताओं ने तन-मन-धन से योगदान दिया, उन्हें दरकिनार कर दिया गया और भतीजे अभिषेक बनर्जी को उत्तराधिकारी बना दिया गया।

उन्होंने कहा कि यह साफ दिखाता है कि ममता बनर्जी केवल अपना और अपने परिवार का भला सोचती हैं। तृणमूल के पुराने नेता इस अपमान को कैसे सहन कर रहे हैं, यह मेरी समझ से परे है। यह पूरी तरह राजनीतिक सुचिता के खिलाफ है।

बंगाल की जनता त्रस्त, बदलाव तय तापस राय ने दावा किया कि बंगाल की जनता ममता बनर्जी के शासन से पूरी तरह त्रस्त हो चुकी है और 2026 में बदलाव तय है। तापस ने कहा, “इस बार जनता हर हाल में परिवर्तन चाहती है और ममता सरकार को उखाड़ फेंकने का मन बना चुकी है।”

नई जिम्मेदारी पर बोले तापस रायभाजपा में नई जिम्मेदारी मिलने पर तापस राय ने पार्टी के केंद्रीय और प्रदेश नेतृत्व का आभार जताया। साथ ही भाजपा के नए और पुराने कार्यकर्ताओं के बीच कथित मतभेदों को अफवाह बताया। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी सबका साथ-सबका विकास’ की नीति पर चलती है। परिवार बड़ा होता है तो मतभेद सामने आते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि परिवार एक नहीं है।

तापस राय ने भरोसा जताया कि भाजपा एकजुट होकर पूरी ताकत से जनता के बीच जाएगी और ममता बनर्जी सरकार को सत्ता से बाहर करेगी।