नई दिल्ली, 22 दिसंबर । विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर मंगलवार को प्रधानमंत्री के विशेष दूत बनकर श्रीलंका जाएंगे और श्रीलंकाई नेतृत्व से मिलेंगे।

विदेश मंत्रालय ने कहा कि विदेश मंत्री का यह दौरा तूफानी चक्रवात दित्वा से हुई तबाही से निपटने के लिए शुरू किए गए ऑपरेशन सागर बंधु के संदर्भ में हो रहा है और भारत की ‘नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी’ को दिखाता है।

उल्लेखनीय है कि श्रीलंका में दित्वा के चलते पिछले माह 600 से ज्यादा लोगों की मौत हो गयी थी। इससे करीब 23 लाख लोग प्रभावित हुए थे। पड़ोसी होने के नाते भारत मदद के लिए सबसे पहले आगे आया था। भारत ने राहत सामग्री मुहैया कराई और अब भारत रिकवरी में सहयोग कर रहा है।

लखनऊ , 22 दिसंबर । उत्तर प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र में साेमवार काे उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 का अनुपूरक बजट पेश किया। इसमें

राजस्व लेखा का व्यय 18369.30 करोड़ और पूंजी लेखा का व्यय 6127.68 करोड़ रुपये है।

वित्त वर्ष 2025-26 के लिए इस प्रस्तावित अनुपूरक बजट का आकार मूल बजट का 3.03 प्रतिशत है,

वित्तीय वर्ष 2025-26 का मूल बजट 8 लाख 8 हजार करोड़ रुपये था।

आज सदन में राज्य के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 24496.98 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट पेश किया।

इस अनुपूरक बजट का मुख्य उद्देश्य मौजूदा योजनाओं में अपर्याप्त प्रावधानों को पूरा करना, नई आवश्यकताओं को पूरा करना और विकास कार्यों को बिना रुकावट के आगे बढ़ाना है। इसमें राजस्व व्यय के लिए 18,369.30 करोड़ रुपये और पूंजीगत व्यय के लिए 6,127.68 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। उत्तर प्रदेश का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) वर्तमान में 31 लाख करोड़ रुपये से अधिक अनुमानित है। राज्य राजस्व सरप्लस वाला बना हुआ है, जो उत्तर प्रदेश सरकार के मजबूत वित्तीय प्रबंधन को दर्शाता है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि अनुपूरक बजट मौजूदा बजट में अपर्याप्त राशि को पूरा करने और विकास योजनाओं को गति देने के लिए लाया गया है।

पूरक बजट में कुछ प्रमुख विभागाें के लिए प्रस्तावित राशि

-औद्याेगिक विकास के लिए 4874 करोड़ रुपये।

-ऊर्जा क्षेत्र के लिए 4521 करोड़ रुपये।

स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 3500 करोड़ रुपये।

-नगर विकास के लिए 1758.56 करोड़ रुपये।

तकनीकी शिक्षा के लिए 639.96 करोड़।

-महिला और बाल विकास के लिए 535 करोड़।

नेडा के लिए 500 करोड़ रुपये।

-मेडिकल शिक्षा के लिए 423 करोड़।

-गन्ना और चीनी मिल के लिए 400 करोड़ रुपये।

मैसूर, 22 दिसंबर । कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने घृणास्पद भाषण (हेट स्पीच) निवारण विधेयक को लेकर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि इस विधेयक का विरोध वही लोग कर रहे हैं, जो समाज में भड़काऊ और विभाजनकारी भाषण देते हैं। यदि कोई व्यक्ति भड़काऊ भाषण नहीं देगा, तो उसके खिलाफ मामला दर्ज होने का सवाल ही नहीं उठता।

मैसूर में मीडिया से बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा यह आरोप लगा रही है कि राज्य सरकार द्वारा लाया गया घृणास्पद भाषण निवारण विधेयक कुछ खास लोगों या समूहों को निशाना बनाने के लिए बनाया गया है, जबकि यह आरोप पूरी तरह निराधार है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह कानून सभी राजनीतिक दलों और सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होगा। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर ऐसा है, तो फिर इस विधेयक का विरोध सिर्फ भाजपा ही क्यों कर रही है?

सिद्धारमैया ने कहा कि जिन लोगों को डर है कि इस कानून के तहत उन पर कार्रवाई हो सकती है, वही इसका विरोध कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने यह भी साफ किया कि यह विधेयक किसी राजनीतिक बदले की भावना से नहीं, बल्कि समाज में शांति, सौहार्द और भाईचारे को बनाए रखने के उद्देश्य से लाया गया है।

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि हाल के दिनों में राज्य ही नहीं, बल्कि पूरे देश में घृणास्पद और उकसाने वाले भाषणों की घटनाएं बढ़ी हैं, जिससे सामाजिक ताना-बाना प्रभावित हो रहा है। ऐसे भाषणों से समुदायों के बीच तनाव बढ़ता है और कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने का खतरा पैदा होता है। इन्हीं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने यह विधेयक तैयार किया है।

उन्होंने जोर देकर कहा कि घृणास्पद भाषणों से समाज में शांति स्थापित नहीं हो सकती। इसलिए सरकार की जिम्मेदारी है कि वह ऐसे बयानों पर अंकुश लगाए, जो समाज को बांटने का काम करते हैं। मुख्यमंत्री ने दोहराया कि यह कानून किसी खास दल या व्यक्ति के खिलाफ नहीं है, बल्कि उन सभी के खिलाफ है, जो नफरत फैलाने का काम करते हैं।

अंत में सिद्धारमैया ने कहा कि भाजपा इस विधेयक का कड़ा विरोध इसलिए कर रही है, क्योंकि उनके कुछ नेता ही अक्सर घृणास्पद और भड़काऊ भाषण देते रहे हैं। उन्होंने भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार कानून का निष्पक्ष और समान रूप से पालन करेगी तथा किसी भी निर्दोष व्यक्ति को परेशान नहीं किया जाएगा।

नई दिल्ली, 22 दिसंबर । दिल्ली-एनसीआर के साथ-साथ उत्तराखंड की राजधानी देहरादून की हवा सोमवार को बेहद खराब दर्ज की गयी। दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 377, गाजियाबाद का 364, गुरुग्राम का 328 और देहरादून का एक्यूआई 326 दर्ज किया गया, जो बेहद खराब श्रेणी में मानी जाती है।

केन्द्रीय प्रदूषक नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार, वायुमंडल में पीएम2.5 और पीएम10 कणों की अधिक मात्रा के कारण सोमवार को दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में एक जहरीली धुंध छाई है। इसकी वजह से यहां का औसत एक्यूआई अभी भी 'बेहद खराब' श्रेणी में लगातार बना हुआ है। दिल्ली के कुछ शहरों- आनंद विहार का एक्यूआई 409, रोहिणी और वजीरपुर का क्रमशः 406 और 406, चांदनी चौक का 371, आईटीओ का 370, बुराड़ी क्रॉसिंग का 344, आईआईटी दिल्ली, 337, ग्रेटर नोएडा में 329, गुरुग्राम में 328, नोएडा का 327 और आईजीआई एयरपोर्ट का 320 है।

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक, दिल्ली-एनसीआर के कई स्थानों पर आज सुबह मध्यम कोहरा छाया रहा जबकि कई यहां के कई स्थान घने कोहरे की चपेट में रहे। राजधानी में कल का अधिकतम तापमान 20-22 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 8-10 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने के आसार हैं। सुबह में 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने वाली हवा की गति दोपहर तक बढ़कर 15 किमी प्रति घंटा होने का अनुमान है जबकि शाम से रात तक इसकी रफ्तार धीमी पड़ने के आसार हैं।

इसके अलावा, घने कोहरे की चपेट में रहने वाले क्षेत्रों में 23 दिसंबर तक पूर्वी उत्तर प्रदेश, 24 दिसंबर तक पूर्वोत्तर भारत, 25-28 दिसंबर तक पंजाब चंडीगढ़ और 26-28 दिसंबर तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश शामिल हैं। उत्तर प्रदेश में अगले तीन दिनों तक न्यूनतम तापमान में 2-3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी और उसके अगले चार दिनों में 3-5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने के आसार हैं। वहीं पूर्वी भारत, मध्य भारत, महाराष्ट्र और गुजरात के अधिकतम तथा न्यूनतम तापमान में अगले कुछ दिनों तक उतार-चढ़ाव बढ़े रहने का अनुमान है। शेष स्थानों पर अगले 7 स्थानों तक न्यूनतम तापमान में कोई महत्वपूर्ण बदलाव आने के आसार नहीं हैं।

मौसम अधिकारियों ने घर से बाहर निकलने वालों और वाहन चालकों को एहतियात बरतने की सलाह दी है। उन्होंने मछुआरों को समुद्री तटीय क्षेत्रों में 26 दिसंबर तक ना जाने की चेतावनी दी है।

उल्लेखनीय है कि एक्यूआई 0-50 के बीच ‘अच्छा', 51-100 को ‘संतोषजनक', 101-200 को ‘मध्यम', 201-300 को ‘खराब', 301-400 को ‘बहुत खराब' और 401-500 को ‘गंभीर' माना जाता है।

अजमेर, 22 दिसंबर। अजमेर स्थित ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में चल रहे 814वें सालाना उर्स के अवसर पर सोमवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की ओर से चादर पेश की गई। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू प्रधानमंत्री की ओर से भेजी गई चादर लेकर अजमेर पहुंचे और परंपरागत तरीके से दरगाह शरीफ में चादर चढ़ाई।

चादरपोशी के बाद केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने बुलंद दरवाजे पर प्रधानमंत्री का संदेश देशवासियों के नाम पढ़कर सुनाया।

कार्यक्रम को लेकर दरगाह परिसर और आसपास सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए, बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा।

इससे पहले सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत करते हुए केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि यह चादर प्रधानमंत्री, सरकार और देशवासियों की ओर से है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के मंत्रिमंडल का सदस्य होने के नाते वे स्वयं यहां पहुंचे हैं और जो भी संदेश देंगे, वही प्रधानमंत्री का संदेश होगा। उन्होंने स्वयं को भाग्यशाली बताते हुए कहा कि अजमेर दरगाह आकर देश में अमन, चैन और भाईचारे की दुआ करने का अवसर मिला है।

चादर पेश करने के बाद केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू, केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी, मंत्री सुरेश रावत सहित अन्य जनप्रतिनिधि महफिलखाने पहुंचे। यहां दरगाह दीवान के पुत्र नसरुद्दीन चिश्ती ने उनका स्वागत किया और उर्स की मुबारकबाद दी। इस दौरान देश में शांति, सद्भाव और खुशहाली की दुआ मांगी गई। खादिमों की ओर से दस्तारबंदी कर तबर्रुक भी भेंट किया गया।

चिराग पासवान की ओर से भी चादर पेश

उर्स के मौके पर लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की ओर से भी दरगाह में चादर पेश की गई। यह चादर पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव मोहम्मद साबिर ने पेश की। खादिम जुहूर बाबा चिश्ती ने उन्हें जियारत कराई। चादरपोशी के दौरान सूफियाना परंपराओं के अनुसार मुल्क में अमन-चैन और खुशहाली की दुआ मांगी गई।

चांद नजर आने के साथ ही रविवार से 814वें उर्स की शुरुआत हो चुकी है। उर्स के चलते देश-विदेश से लाखों की संख्या में जायरीन अजमेर दरगाह पहुंच रहे हैं। उर्स के विशेष अवसर पर जन्नती दरवाजा भी जायरीन के लिए खोला गया है, जो सामान्य दिनों में बंद रहता है।

नई दिल्ली, 22 दिसंबर ​। देश में राष्ट्रीय प्रतिरक्षा एवं आंतरिक सुरक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान, शिक्षा, प्रशिक्षण ​और प्रौद्योगिकी सहायता के लिए​ रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (​डीआरडीओ) और राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय (​आरआरयू) परस्पर सहयोग करेंगे। ​

दोनों संस्थानों के बीच सोमवार को ​नई दिल्ली के साउथ ब्लॉक में​ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की उपस्थिति में​ एक समझौता ज्ञापन (​एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गये।

​ सरकार की प्राथमिकता है कि विदेशी चुनौतियों का सामना करने के समय देश के अंदर से संभावित हर तरह की शत्रुतापूर्ण गतिविधियों से एकसाथनिपटने के लिए एकीकृत रणनीति तैयार की जाए।

रक्षा मंत्रालय के मुताबिक इस समझौता ज्ञापन का उद्देश्य आत्मनिर्भर भारत की राष्ट्रीय परिकल्पना और अमृत काल के दौरान अपनाए गए समग्र राष्ट्रव्यापी विजन के अनुरूप प्रतिरक्षा और आंतरिक सुरक्षा प्रौद्योगिकियों में भारत की आत्मनिर्भरता को सुदृढ़ करना है। यह​ समझौता राष्ट्रीय सुरक्षा तैयारियों को बढ़ाने और आंतरिक सुरक्षा में भारत की रणनीतिक स्वायत्तता को सुदृढ़ करने के लिए प्रौद्योगिकी, ज्ञान और रक्षा अभियानों के लिए आवश्यक अंतर्दृष्टि के एकीकरण के प्रति साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है​।

गृह मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय राष्ट्रीय महत्व का संस्थान ​है।​ यह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ​की ओर से नामित रक्षा अध्ययन का नोडल केंद्र है​, जो आंतरिक सुरक्षा के क्षेत्र में मजबूत अकादमिक, प्रशिक्षण और नीतिगत विशेषज्ञता प्रदान करता है। देश का प्रमुख रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) सशस्त्र बलों और सुरक्षा एजेंसियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अत्याधुनिक स्वदेशी प्रौद्योगिकियों और प्रणाली​ स्तरीय विशेषज्ञता का योगदान देता है।

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समझौता ज्ञापन के तहत दोनों संगठन संयुक्त अनुसंधान परियोजनाओं, पीएचडी और फैलोशिप कार्यक्रमों तथा सुरक्षा बलों के लिए विशेष प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रमों पर सहयोग करेंगे। इस सहयोग में रक्षा अभियानों में उभरती चुनौतियों पर अध्ययन, प्रौद्योगिकी अंतराल विश्लेषण, भविष्य की आवश्यकताओं का पूर्वानुमान और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों तथा गृह मंत्रालय के अधीन अन्य एजेंसियों में शामिल डीआरडीओ​ में विकसित प्रणालियों के जीवन-चक्र प्रबंधन का अध्ययन भी शामिल होगा।

​इस एमओयू पर हस्ताक्षर के समय विशिष्ट वैज्ञानिक एवं महानिदेशक (उत्पादन समन्वय एवं सेवा अंतःक्रिया) डॉ. चंद्रिका कौशिक​, आरआरयू के कुलपति प्रो. (डॉ.) बिमल एन पटेल​, रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग के सचिव और डीआरडीओ के अध्यक्ष डॉ. समीर वी कामत भी उपस्थित थे।

 कोलकाता, 22 दिसंबर । पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया के बीच तृणमूल कांग्रेस ने साल के अंत में एक बड़ी राजनीतिक सभा का फैसला किया है। तृणमूल सुप्रीमो और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 30 दिसंबर को बांकुड़ा जिले के बड़जोड़ा कॉलेज मैदान में जनसभा करेंगी।

तृणमूल कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता के मुताबिक, यदि सब कुछ तय कार्यक्रम के अनुसार रहा तो यह सभा वर्ष की आखिरी बड़ी राजनीतिक रैली होगी। हालांकि इस दौरे के दौरान मुख्यमंत्री किसी प्रशासनिक बैठक में शामिल होंगी या नहीं, इसे लेकर अभी स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई है।

मुख्यमंत्री की इस प्रस्तावित सभा को लेकर बांकुड़ा जिला तृणमूल में खासा उत्साह देखा जा रहा है। जिला नेतृत्व के अनुसार, कार्यक्रम की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं और सोमवार को इस संबंध में एक अहम बैठक होने वाली है। पार्टी का लक्ष्य इस जनसभा में भारी जनसमर्थन जुटाने का है।

बड़जोड़ा क्षेत्र विष्णुपुर लोकसभा सीट के अंतर्गत आता है। पिछले लोकसभा चुनाव में इस सीट पर तृणमूल को मात्र पांच हजार वोटों के अंतर से हार का सामना करना पड़ा था और भाजपा के सौमित्र खां विजयी हुए थे। ऐसे में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले इस लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली सभी विधानसभा सीटों पर संगठन को मजबूत करने की रणनीति पर काम किया जा रहा है।

दूसरी ओर, एक जनवरी को तृणमूल कांग्रेस का स्थापना दिवस भी है। विधानसभा चुनाव नजदीक होने के कारण इस बार स्थापना दिवस का राजनीतिक महत्व और बढ़ गया है।

पार्टी के एक वरिष्ठ नेता का कहना है कि बड़जोड़ा की सभा से ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आने वाले चुनावी संघर्ष की रूपरेखा और राजनीतिक संदेश साफ तौर पर रख सकती हैं।

 बैतूल, 22 दिसंबर । मध्य प्रदेश के जनजातीय और ग्रामीण बहुल बैतूल जिले में पीपीपी मोड पर मेडिकल कॉलेज की शुरुआत की जाएगी। मंगलवार, 23 दिसंबर को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के मुख्य आतिथ्य और मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव की अध्यक्षता में बैतूल मुख्यालय स्थित पुलिस ग्राउंड में पीपीपी मोड पर स्वीकृत मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास एवं भूमिपूजन किया जाएगा। कार्यक्रम में विधायकगण, अन्य सम्मानीय जनप्रतिनिधि भी उपस्थित रहेंगे। इस अवसर पर बैतूल जिले में विकास कार्यों को नई गति देते हुए विभिन्न विभागों के अंतर्गत विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमिपूजन किया जाएगा।

जनसम्पर्क अधिकारी रोमित उईके ने सोमवार को जानकारी देते हुए बताया कि पीपीपी मोड पर स्वीकृत मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास एवं भूमि पूजन के अवसर पर स्वास्थ्य शिविर का आयोजन भी किया जाएगा। जिसमें लगभग 50 हजार हितग्राहियों के आने की संभावना है।

मेडिकल कॉलेज की स्थापना से मिलेगा बहुआयामी लाभ

गौरतलब है कि बैतूल एक जनजातीय बहुल जिला है, जिसकी जनसंख्या लगभग 18 लाख है। जिले में 10 विकासखण्ड हैं, जिनमें से 7 आदिवासी विकासखण्ड हैं। वर्तमान में जिले में एक जिला अस्पताल, एक सिविल अस्पताल तथा 10 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के माध्यम से आमजन को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। ऐसे में जिले में मेडिकल कॉलेज की स्थापना स्वास्थ्य, शिक्षा एवं रोजगार के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि सिद्ध होगी।

मेडिकल कॉलेज खुलने से जिले में तृतीयक स्तर की स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी। इससे गंभीर एवं जटिल बीमारियों के उपचार के लिए मरीजों को बड़े शहरों में रेफर नहीं किया जाएगा। स्थानीय स्तर पर ही सस्ती, सुलभ एवं गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध होंगी, जिससे मरीजों एवं उनके परिजनों का समय तथा आर्थिक बोझ दोनों कम होगा। मेडिकल कॉलेज के माध्यम से जिले में विषय विशेषज्ञ डॉक्टरों , प्रशिक्षित नर्सिंग स्टाफ एवं पैरामेडिकल कर्मियों की उपलब्धता सुनिश्चित होगी। अत्याधुनिक जांच एवं उपचार सुविधाएं जैसे सीटी स्कैन, एमआरआई, लीनियर एक्सीलेरेटर आदि उपलब्ध होने से जटिल ऑपरेशन एवं गंभीर रोगों का उपचार स्थानीय स्तर पर संभव हो सकेगा। जिला अस्पताल का उन्नयन होकर वह मेडिकल कॉलेज से संबद्ध होगा, जिससे बढ़ती मरीज संख्या के बावजूद बेहतर उपचार मिल सकेगा। इसके साथ ही रेफरल के दौरान होने वाली ट्रांसपोर्ट डेथ की घटनाओं में भी उल्लेखनीय कमी आएगी।

विद्यार्थियों को मेडिकल शिक्षा प्राप्त करने का मिलेगा अवसर

मेडिकल कॉलेज की स्थापना से जिले को आर्थिक एवं सामाजिक लाभ भी प्राप्त होंगे। डॉक्टर , नर्स, तकनीशियन, पैरामेडिकल स्टाफ एवं अन्य सहायक कर्मचारियों के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। कॉलेज के आसपास रियल एस्टेट, आवास, होटल, भोजनालय एवं छोटे व्यवसायों को बढ़ावा मिलेगा, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था सशक्त होगी। साथ ही यह संस्थान चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान का प्रमुख केंद्र बनेगा, जिससे जिले के विद्यार्थियों को अपने ही क्षेत्र में मेडिकल शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। स्वास्थ्य सेवाओं की पहुँच एवं गुणवत्ता में भी उल्लेखनीय सुधार होगा। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत पात्र हितग्राहियों एवं गरीब वर्ग को निःशुल्क उपचार की सुविधा मिलेगी। मरीजों को इलाज के लिए दूर शहरों में नहीं जाना पड़ेगा, जिससे समय एवं धन दोनों की बचत होगी। मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, कुपोषण, एनीमिया, टीबी, मलेरिया, सिकल सेल रोग, कैंसर, हृदय, किडनी एवं लीवर जैसे गंभीर रोगों के निदान एवं उपचार में मेडिकल कॉलेज की अहम भूमिका रहेगी। मेडिकल कॉलेज शासन की प्रमुख स्वास्थ्य योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन का भी एक महत्वपूर्ण केंद्र बनेगा। आयुष्मान भारत, जननी सुरक्षा योजना, प्रसूति सहायता योजना, टीबी एवं कैंसर उपचार, कृत्रिम अंग एवं दिव्यांगता सहायता जैसी योजनाओं के माध्यम से जिले के नागरिकों को प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त होगा।

 खूंटी, 22 दिसंबर। टाटा स्टील की ओर से कोलकाता में रविवार को आयोजित प्रतिष्ठित 25 किलोमीटर मैराथन में देश भर से करीब 23 हजार धावकों ने भाग लिया। इस मैराथन में मुरहू निवासी शंकर साबू ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 25 किलोमीटर की दौड़ सफलतापूर्वक पूरी कर न सिर्फ अपने क्षेत्र, बल्कि पूरे खूंटी जिले का नाम रोशन किया। इस उपलब्धि में उनके साथ बेंगलुरु निवासी समीर गुप्ता और उनकी पत्नी पल्लवी भी शामिल रहीं, जिन्होंने मैराथन पूरी कर प्रेरणादायी उदाहरण प्रस्तुत किया।

उल्लेखनीय है कि शंकर साबू, मुरहू निवासी स्व संवार मल साबू के सुपुत्र हैं। समीर गुप्ता उनके बचपन के मित्र हैं। दोनों मित्र अब तक भारत के विभिन्न शहरों में आयोजित कई मैराथनों में भाग ले चुके हैं। इससे पूर्व हैदराबाद में दोनों ने 45 किलोमीटर की मैराथन भी पूरी की थी। कोलकाता की इस मैराथन के साथ ही दोनों दोस्तों ने अपने जीवन की 50वीं मैराथन सफलतापूर्वक पूरी कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया।

शंकर साबू खेल और फिटनेस के प्रति समर्पण के लिए जाने जाते हैं। शंकर साबू सोमवार को रांची से साइकिल चलाकर लगभग 60 किलोमीटर दूर अपने पैतृक गांव मुरहू पहुंचे।

इस सफलता पर स्थानीय नागरिकों और खेल प्रेमियों ने धावकों को हार्दिक बधाई दी है। शंकर साबू के बड़े भाई अरुण कुमार साबू ने भी दोनों मित्रों को बधाई देते हुए कहा कि उन्होंने जिले का नाम रोशन किया है।

 शिमला, 22 दिसंबर। हिमाचल प्रदेश में सर्दी ने अपना असर और तेज कर दिया है। मैदानी और निचले इलाकों में घना कोहरा जनजीवन को प्रभावित कर रहा है तो वहीं जनजातीय और ऊंचे क्षेत्रों में कड़ाके की ठंड के बीच तापमान शून्य से नीचे चला गया है। राज्य के सबसे ठंडे स्थानों में लाहौल-स्पीति जिला के कुकुमसेरी में न्यूनतम तापमान माइनस 3.1 डिग्री सेल्सियस और ताबो में माइनस 2.7 डिग्री दर्ज किया गया। इससे जलस्रोत जम गए हैं और स्थानीय लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा कल्पा में न्यूनतम तापमान 3.6 डिग्री, मनाली में 6.6 डिग्री, नारकंडा में 5.9 डिग्री और सराहन में 5.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।

मैदानी और मध्यम ऊंचाई वाले इलाकों में भी ठंड बढ़ी है, जहां शिमला में न्यूनतम तापमान 9.8 डिग्री, सुंदरनगर में 6.1 डिग्री, भुंतर में 5.2 डिग्री, धर्मशाला में 9.6 डिग्री, ऊना में 6.6 डिग्री, नाहन में 8.2 डिग्री, पालमपुर और सोलन में 7.0 डिग्री, मंडी में 6.7 डिग्री, बिलासपुर में 8.0 डिग्री, हमीरपुर में 6.5 डिग्री, कांगड़ा में 8.0 डिग्री और पांवटा साहिब में 10.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है।

इस बीच सबसे अधिक परेशानी मैदानी इलाकों में कोहरे के कारण सामने आ रही है, जहां बिलासपुर में सोमवार सुबह घने कोहरे के चलते दृश्यता घटकर मात्र 20 मीटर रह गई, जिससे सड़क यातायात प्रभावित हुआ, जबकि मंडी और आसपास के क्षेत्रों में भी कोहरे का असर देखा गया।

मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने स्थिति को देखते हुए 23 से 26 दिसंबर तक प्रदेश के निचले और मैदानी इलाकों में सुबह और देर रात घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया है। इसमें खासतौर पर देर रात और तड़के दृश्यता कम रहने की चेतावनी दी गई है। वहीं 27 दिसंबर तक पूरे प्रदेश में मौसम शुष्क बने रहने का पूर्वानुमान है।

मौसम विभाग के अनुसार 29 दिसंबर से पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के संकेत मिल रहे हैं। इसके चलते उच्च पर्वतीय इलाकों में बर्फबारी होने का अनुमान जताया गया है।

बीते 24 घंटों के दौरान भी रोहतांग दर्रा सहित लाहौल-स्पीति और चंबा जिले के ऊपरी क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी दर्ज की गई है, लेकिन राज्य के प्रमुख पर्यटन स्थलों शिमला, कुफरी और मनाली में अब तक सीजन की पहली बर्फबारी नहीं हुई है। इसका पर्यटक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।