रायपुर, 29 नवंबर | अखिल भारतीय डीजीपी-आईजीपी कॉन्फ्रेंस के दूसरे दिन की बैठक शनिवार सुबह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में शुरू हो गई है। बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल समेत देशभर के पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों के शीर्ष अधिकारी मौजूद हैं।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज सुबह 8:15 बजे आईआईएम पहुंचे। डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री का स्वागत कार्यक्रम हुआ। आज रात 8 बजे तक लगातार बैठकें होंगी।

आज चार सत्र होंगे, जिसमें हर राज्य के डीजीपी प्रेजेंटेशन देंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा और उभरती चुनौतियों पर फोकस और पिछली सिफारिशों के क्रियान्वयन की समीक्षा की जाएगी। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इसके अलावा महिला सुरक्षा में तकनीक के बढ़ते उपयोग पर चर्चा होगी। जन-आंदोलनों के प्रबंधन और एक मजबूत तंत्र की आवश्यकता पर विचार, भारतीय भगोड़ों की वतन वापसी के रोडमैप पर मंथन, फॉरेंसिक के व्यापक उपयोग और सफल अनुसंधान पर जोर जैसे विषयों पर सत्र के दौरान चर्चा की जाएगी।

विकसित भारत, सुरक्षित भारत की थीम पर बैठक हो रही है। छत्तीसगढ़ डीजीपी अरुण देव गौतम बस्तर 2.0 की जानकारी देंगे। मार्च 2026 में नक्सलवाद के खात्मे के बाद बस्तर में विकास की रणनीति पर चर्चा करेंगे। आतंकवाद-निरोध, रुझान और उपाय पर चर्चा होगी। साथ ही विजन 2047 पर आईबी के विशेष निर्देशक प्रस्तुति देंगे।

रात 8:35 बजे प्रधानमंत्री मोदी स्पीकर हाउस के लिए रवाना होंगे, जहां वे रात्रि विश्राम करेंगे।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रायपुर में आयोजित पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों के 60वें अखिल भारतीय डीजीपी/आईजीपी सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। प्रधानमंत्री आज और कल इस सम्मेलन के दौरान होने वाले विभिन्न सत्रों में भाग लेंगे।

तीन दिवसीय सम्मेलन का शुभारंभ कल नवा रायपुर स्थित भारतीय प्रबंधन संस्थान (IIM) में हुआ, जिसका उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया। उन्होंने कहा कि यह सम्मेलन आंतरिक सुरक्षा से जुड़े समाधानों के लिए एक महत्वपूर्ण पोर्टल की तरह कार्य करता है और रणनीति एवं नीति निर्माण की बुनियादी दिशा तय करता है। गृह मंत्री ने पिछले 11 वर्षों में कट्टरपंथ, उग्रवाद, विद्रोह और नशीले पदार्थों के खिलाफ देशभर में संचालित सफल अभियानों का उल्लेख करते हुए पुलिस बलों के साहस और प्रतिबद्धता की सराहना की।

अपने संबोधन में अमित शाह ने नए दौर की चुनौतियों से निपटने के लिए खुफिया जानकारी की सटीकता, स्पष्ट उद्देश्यों और बेहतर समन्वय की आवश्यकता पर ज़ोर दिया। उन्होंने कहा कि सम्मेलन में होने वाले विमर्श ‘विकसित भारत’ की दिशा में देश की पुलिस व्यवस्था के लिए एक प्रभावी रोडमैप तैयार करेंगे। इस दौरान उन्होंने देश के तीन सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशनों को उत्कृष्ट सेवा के लिए पुलिस पदक और ट्रॉफी भी प्रदान की।

इस वर्ष सम्मेलन का विषय “विकसित भारत: सुरक्षा आयाम” रखा गया है। चर्चा का मुख्य उद्देश्य नए युग के खतरों से नागरिकों की सुरक्षा के लिए उन्नत सुरक्षा ढाँचे विकसित करना है। वामपंथी उग्रवाद, आतंकवाद-निरोध, आपदा प्रबंधन, महिला सुरक्षा, और पुलिसिंग में फोरेंसिक विज्ञान तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग जैसे विषयों पर भी विस्तृत विचार-विमर्श हो रहा है।

सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक भी प्रदान करेंगे। सम्मेलन में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस महानिदेशक, तथा केंद्रीय पुलिस संगठनों के प्रमुख शामिल हो रहे हैं।

केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण तथा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत जल्द ही दुनिया का एक प्रमुख सेमीकंडक्टर राष्ट्र बन जाएगा और मोहाली स्थित सेमीकंडक्टर प्रशिक्षण प्रयोगशाला (SCL) इसमें अहम भूमिका निभाएगी।

मंत्री ने मोहाली में SCL की सेमीकंडक्टर प्रोसेस गैलरी और उन्नत प्रशिक्षण प्रयोगशाला का उद्घाटन किया। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री के भारत सेमीकंडक्टर मिशन के तहत पंजाब स्थित इस सुविधा को 4500 करोड़ रुपये के निवेश से आधुनिकीकरण किया जाएगा।

अधुनिक उपकरण और संसाधनों के साथ इस अपग्रेड के माध्यम से एससीएल का उत्पादन वर्तमान क्षमता से 100 गुना अधिक होगा। यह प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान छात्रों और उद्योग के लिए चिप निर्माण की रणनीतिक और तकनीकी आवश्यकताओं को पूरा कर सकेगा।

अश्विनी वैष्णव ने पंजाब सरकार से एससीएल मोहाली के दीर्घकालिक विकास के लिए पास की 25 एकड़ भूमि उपलब्ध कराने का अनुरोध किया। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि संस्थान का निजीकरण नहीं होगा और यह भविष्य में एक सरकारी और प्रमुख अनुसंधान एवं विकास संगठन के रूप में ही कार्य करता रहेगा, जिससे कर्मचारियों की चिंताओं को दूर किया जा सके।

जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि कवियों और लेखकों को अपनी साहित्यिक अभिव्यक्ति के माध्यम से कश्मीर घाटी में युवाओं को विभाजित करने और कट्टरपंथ की ओर धकेलने वाले अलगाववादी प्रयासों का मजबूती से सामना करना चाहिए। जम्मू विश्वविद्यालय के जनरल जोरावर सिंह ऑडिटोरियम में पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा आयोजित ‘कवि सम्मेलन’ में संबोधित करते हुए उन्होंने साहित्य की राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया।

एलजी सिन्हा ने कहा कि कवियों को अपने विचारों के माध्यम से राष्ट्रीय एकता, सामाजिक सामंजस्य और एक मजबूत राष्ट्रीय पहचान को बढ़ावा देना चाहिए। उन्होंने क्षेत्रीय साहित्य को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि सामाजिक सद्भाव और राष्ट्रीय शक्ति को मजबूत करने के लिए इसकी क्षमता का पूरा उपयोग किया जाना चाहिए। उनके अनुसार, एक आत्मनिर्भर और विकसित भारत के लिए कला और कृत्रिम बुद्धिमत्ता, विज्ञान और संस्कार—सभी का संतुलित विकास आवश्यक है।

उन्होंने कहा कि कविता सामाजिक चेतना का आधार होने के साथ-साथ समाज के संकल्प का शिखर भी है। “कविता सपनों और उनके साकार होने के बीच एक सेतु का कार्य करती है, यह व्यक्तिगत विकास का माध्यम है और सामाजिक परिवर्तन को प्रेरित करती है,” उन्होंने कहा।
उपराज्यपाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में जम्मू-कश्मीर की प्राचीन साहित्यिक परंपरा और सांस्कृतिक धरोहर के पुनरुद्धार के लिए केंद्रशासित प्रदेश प्रशासन द्वारा उठाई जा रही प्रमुख पहलों का भी उल्लेख किया।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के रायपुर में पुलिस महानिदेशक और महानिरीक्षक (डीजीपी-आईजीपी) के 60वें अखिल भारतीय सम्मेलन का औपचारिक उद्घाटन किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यह सम्मेलन देश की आंतरिक सुरक्षा से जुड़े मुद्दों की पहचान, रणनीति निर्माण और नीतिगत रास्ते तय करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच बन चुका है।

नक्सलवाद पर बात करते हुए शाह ने बताया कि पिछले सात वर्षों में केंद्र सरकार ने 586 किलेबंद पुलिस स्टेशनों का निर्माण कर सुरक्षा ढांचा मज़बूत किया है। उनका कहना था कि 2014 में नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या जहां 126 थी, वह आज घटकर सिर्फ 11 रह गई है। उन्होंने विश्वास जताया कि अगले सम्मेलन से पहले देश पूरी तरह नक्सलवाद मुक्त हो जाएगा।

गृह मंत्री ने व्यापक सुरक्षा चुनौतियों को रेखांकित करते हुए कहा कि मोदी सरकार ने नक्सलवाद, पूर्वोत्तर और जम्मू-कश्मीर—इन तीन प्रमुख हॉटस्पॉट्स का स्थायी समाधान उपलब्ध कराया है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) को सशक्त बनाया गया है, यूएपीए को अधिक प्रभावी किया गया है, तीन नए आपराधिक कानून लागू किए गए हैं, और नशीले पदार्थों व भगोड़े अपराधियों से निपटने के लिए कठोर प्रावधान किए गए हैं।

उग्रवाद और मादक पदार्थों की तस्करी पर उन्होंने कहा कि देश को नशीले पदार्थों और संगठित अपराध के खिलाफ एक समन्वित, व्यापक और कठोर अभियान चलाना होगा। उन्होंने राज्य पुलिस बलों से आग्रह किया कि वे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के साथ मिलकर स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय ड्रग नेटवर्क पर निर्णायक कार्रवाई सुनिश्चित करें।

शाह ने यह भी कहा कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) पर प्रतिबंध के बाद देशभर में की गई छापेमारी और गिरफ्तारियां, केंद्र और राज्यों के बीच सफल सहयोग का उत्कृष्ट उदाहरण हैं। सम्मेलन के विभिन्न सत्रों की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज और कल दोनों दिन करेंगे, और इसी दौरान वे विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक भी प्रदान करेंगे।

वाराणसी, 28 नवंबर । उत्तर प्रदेश की धार्मिक नगरी वाराणसी में एक भारत–श्रेष्ठ भारत की भावना को जन-जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से काशी–तमिल संगमम् 4.0 के तहत जन-जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में शुक्रवार से काशी हिन्दू विश्वविद्यालय (बीएचयू) में तीन दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम “वणक्कम काशी” नुक्कड़ नाटक श्रृंखला की शुरुआत हुई।

“वणक्कम काशी” के पहले दिन विश्वविद्यालय परिसर के एम्फीथिएटर, विश्वनाथ मंदिर प्रांगण और केन्द्रीय विद्यालय में विद्यार्थियों ने संवादात्मक एवं आकर्षक प्रस्तुतियां दीं। इन नाटकों के माध्यम से छात्रों, श्रद्धालुओं, पर्यटकों और स्थानीय नागरिकों को यह संदेश दिया गया कि भारत की आत्मा उसकी विविधता में निहित एकता में बसती है। इस पहल के जरिए काशी और तमिलनाडु के प्राचीन और गहरे सांस्कृतिक संबंधों को और अधिक गहराई से समाज में सांस्कृतिक एकात्मता का संदेश देना भी है।

कार्यक्रम की समन्वयक डॉ. स्वप्ना मीना और कार्यक्रम अधिकारी डॉ. अरुण कुमार ने बताया कि नाटक की पटकथा में काशी और तमिलनाडु की साझा आध्यात्मिक विरासत को प्रमुखता दी गई है। विशेषकर भगवान शिव की उपासना परंपरा, स्थापत्य, संगीत, भाषा और साहित्यिक संबंधों को जीवंत दृश्यों के माध्यम से प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया गया। नाटकों में ‘लर्न तमिल – तमिल कर्पम’ पहल को भी शामिल किया गया, ताकि युवाओं के बीच भाषाई आदान-प्रदान और सांस्कृतिक सहभागिता को बढ़ावा मिले। स्वयंसेवक रिया दुबे और जे. ए. मोल्लाह ने पूरे आयोजन को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

बीएचयू विश्वविद्यालय प्रशासन का मानना है कि यह जन-अभियान काशी–तमिल संगमम् 4.0 के प्रति आम जन में उत्साह और सहभागिता को बढ़ाने का प्रभावी माध्यम साबित होगा। साथ ही उत्तर और दक्षिण भारत की सांस्कृतिक, भाषाई और पारंपरिक एकरूपता के स्थायी संबंध और मजबूत होंगे। अभियान के तहत 29 नवंबर (शनिवार) को नुक्कड़ नाटक श्रृंखला रविदास घाट, अस्सी घाट, दुर्गा मंदिर और नमो घाट पर भी प्रस्तुत की जाएगी।

उडुपी, 28 नवंबर। कर्नाटक के उडुपी स्थित श्रीकृष्ण मठ पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का पुत्तिगे सुगुणेंद्र तीर्थ स्वामीजी ने विशेष तिलक, अंगारक अक्षत और होममसी की माधव परंपरा की तुलसीमणि देकर सम्मानित किया। इसके बाद गीतोत्सव के मंच पर प्रधानमंत्री ने भी

एक लाख लोगों के साथ गीता पाठ किया। उन्होेंने भगवद्गीता के 15वें अध्याय, पुरुषोत्तम योग का पाठ किया और उसका सार समझाया।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी शुक्रवार को एक दिवसीय दौर पर उडुपी पहुंचे और यहां श्रीकृष्ण मठ में आयोजित लक्ष कंठ गीता पारायण कार्यक्रम में शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने यहां कनकदास की मूर्ति पर माल्यार्पण किया और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कनकदास की खिड़की से भगवान कृष्ण के दर्शन किए और प्रार्थना की। स्वामी सुगुणेंद्र तीर्थ ने संस्कृत में स्तुति करते हुए कहा कि आज प्रधानमंत्री अर्जुन के रूप में भगवान कृष्ण के पास आए हैं। इस मौके पर प्रधानमंत्री को सम्मान स्वरूप मठ की विरासत का प्रतीक, चांदी की परत चढ़ी ‘दही-मक्खन अलग करने वाली छड़ी’ भी भेंट की गई।

गीतोत्सव के मंच पर प्रधानमंत्री मोदी ने एक लाख लोगों के साथ भगवद्गीता के 15वें अध्याय, पुरुषोत्तम योग का पाठ किया और उसका सार समझाया।उन्होंने कहा कि कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। जिसने आत्मा-परमात्मा के सिद्धांत को समझ लिया है, उसे सिद्धि प्राप्त होती है।

जगदलपुर, 28 नवंबर । नक्सलियों के मध्यप्रदेश-महाराष्ट्र-छत्तीसगढ़ स्पेशल जोनल कमेटी (एमएमसी) के प्रवक्ता अनंत ने पर्चा जारी कर कहा है कि एक जनवरी को इस कमेटी के सैकड़ों नक्सली साथी अब सरकार के सामने हथियार डालकर मुख्यधारा में लौटने के लिए आत्मसमर्पण करेंगे। इस संबंध में बस्तर आईजी सुंदरराज पी. ने यह कदम सराहनीय है, लेकिन वह इलाका हमारे रेंज से बाहर का है।

इस पर्चे में एमएमसी प्रवक्ता अनंत ने मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ इन तीनों राज्यों के मुख्यमंत्री से कुछ दिनों तक नक्सल ऑपरेशन रोकने की अपील की है। उसने कहा कि हम साथियों से बातचीत कर रहे हैं। इसके साथ ही तीनों राज्यों के गृहमंत्री या मुख्यमंत्री के सामने हथियार डालने की बात भी नक्सलियों ने की है। दरअसल, अनंत ने पिछले हफ्तेभर में दूसरा पर्चा है। पहले पर्चे में 15 फरवरी तक हथियार डालने की बात कही गई थी। वहीं अब जारी किए गए पर्चे में एक जनवरी तक हथियार डालने की बात कही है।

नक्सली प्रवक्ता अनंत के पर्चे में लिखा है कि हम अपने साथियों से बातचीत करने के लिए एक बाऊफेंग की एक खुली फ्रीक्वेंसी नंबर 435.715 जारी कर रहे हैं, जिसमें 01 जनवरी तक हर दिन सुबह 11 बजे से हम अपने साथियों से बात करेंगे। ऐसा पहली बार हो रहा है कि नक्सलियों ने अपनी खुली फ्रीक्वेंसी जारी की है। दरअसल, बाऊफेंग एक छोटा सा हाथ में पकड़ा जाने वाला वॉकी-टॉकी/हैंडहेल्ड रेडियो होता है। जंगल, पहाड़ या शहर की भीड़ में दो लोग बिना मोबाइल नेटवर्क के भी आपस में बात कर सकते हैं। बिना नेटवर्क के लंबी दूरी तक बातचीत कर सकते हैं। सिक्योरिटी गार्ड, इवेंट मैनेजमेंट, ट्रेकिंग टीमें, पुलिस-फोर्स, वाइल्डलाइफ कामों में सभी उपयोग कर सकते हैं। बाऊफेंग में विशेष फ्रीक्वेंसी सेट की जाती है। उसी फ्रीक्वेंसी पर दूसरी मशीन हो तो दोनों जुड़कर बात कर सकते हैं, मोबाइल टावर की जरूरत नहीं है। कुछ फ्रीक्वेंसी सार्वजनिक होती हैं, कुछ सरकारी और प्रतिबंधित। गलत फ्रीक्वेंसी इस्तेमाल करने पर दिक्कत आ सकती है।

नक्सली प्रवक्ता अनंत ने अपने साथियों से अपील की है कि वे इस प्रक्रिया के दौरान वे अपनी तमाम गतिविधियों को विराम दें। जोश और आवेश में आकर ऐसी कोई हरकत न करें, जिससे इसमें व्यवधान उत्पन्न हो जाए। अनंत ने प्रेस नोट में कहा कि मैं एक बार पुन: दोहरा रहा हूं कि इस बार हम पीएलजीए सप्ताह नहीं मनाएंगे। नोट में लिखा है कि हम सरकार से भी यह चाहते हैं कि इस हफ्ते सुरक्षाबलों के ऑपरेशन को रोकें। उन्होंने इस पर्चे में लिखा है कि जिस तरह छत्तीसगढ़ में सतीश और महाराष्ट्र में सोनू ने सरेंडर किया है, हम भी उसी तरह तीनों राज्यों के किसी मुख्यमंत्री या फिर गृहमंत्री के सामने हथियार डालेंगे।

उल्लेखनीय है कि इसके पहले प्रवक्ता अनंत ने 22 नवंबर को एक प्रेस नोट जारी किया था, जिसमें उसने तीनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों से सशस्त्र संघर्ष को विराम देने पर विचार करने के लिए 15 फरवरी तक का समय मांगा था। इस बात का एक ऑडियो भी सामने आया था। करीब 8 मिनट के इस ऑडियो में अनंत ने मीडिया से बातचीत है, जिसमें अनंत यह कहते सुनाई दे रहा है कि हमारी एमएमसी विशेष जोनल कमेटी भी हथियार छोड़कर सरकार के पुनर्वास और पुनर्मूल्यांकन योजना को स्वीकार करना चाहती है। हम तीनों राज्य सरकारों से अनुरोध करते हैं कि वे हमें वक्त दें। अनंत ने कहा कि हमारी पार्टी जनवादी केंद्रीयता के उसूलों पर चलती है, इसलिए सामूहिक रूप से इस निर्णय को लेने में हमें कुछ वक्त लगेगा। साथियों से संपर्क करने और उक्त संदेश हमारी पद्धति के अनुरूप उन तक पहुंचाने में हमें वक्त चाहिए।

बस्तर आईजी सुंदरराज पी. ने आज शुक्रवार काे नक्सलियों के एमएमसी के प्रवक्ता अनंत के द्वारा लगातार जारी दाे पर्चाें के संबध में कहा कि वह इलाका हमारे रेंज से बाहर का है, लेकिन हमने बार-बार शेष सभी माओवादी कैडर से समय रहते हिंसा छाेड़ककर वापस मुख्यधारा में लाैटने की अपील की है। उन्हाेंने कहा कि राज्य की ओर से छत्तीसगढ़ के गृहमंत्री भी अपील कर रहे हैं और स्पष्ट बता दिया है कि काेई समय नष्ट करने की जरूरत नहीं, जितना जल्दी आ सकते हैं, उनके लिए उतना ही बेहतर हाेगा।

आईजी ने अपने राज्य के तरफ से स्पष्ट संकेत दे दिया गया है कि यह सबके लिए है। इसी का विश्वास करके काफी लाेग मुख्यधारा में आ भी रहे हैं। उन्हाेंने कहा कि छत्तीसगढ़ माओवादी कैडर जो भी मुख्यधारा में शामिल होने का निर्णय लेता है उन्हें सामाजिक पुनर्समावेशन के संबंध में अपनी प्रतिबद्धता को लगातार सिद्ध किया है। हमें विश्वास है कि शेष माओवादी कैडर जिनमें पोलित ब्यूरो, डीकेएसजेडसी, डीवीसीएम, एसीएम तथा अन्य सभी श्रेणियों के कैडर भी बिना किसी विलंब के मुख्यधारा में शामिल होंगे l

देहरादून, 28 नवंबर । अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) ने अपने सदस्यों की संख्या काे लेकर फिर एक नया रिकाॅर्ड बनाया है। पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष 18 लाख की ऐतिहासिक वृद्धि के साथ सदस्यों की संख्या 77 लाख से अधिक हो गई है।

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री डॉ वीरेंद्र सिंह सोलंकी ने शुक्रवार को देवभूमि उत्तराखंड के देहरादून स्थित परेड ग्राउंड में बसाए गए भगवान बिरसा मुंडा नगर में चल रहे विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय अधिवेशन में विद्यार्थी परिषद की संगठनात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत की। उन्होंने बताया कि इस वर्ष पूरे देश में 76,98,448 लोगों ने सदस्यता ग्रहण की है। पिछले वर्ष अभाविप ने 59 लाख 36 हज़ार सदस्य बनाए थे। इस प्रकार इस वर्ष 18 लाख सदस्य बढ़े हैं। उन्हाेंने कहा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन है।

साेलंकी ने कहा कि छात्रों के मुद्दे उठाने और उनके हितों की बात करने के कारण अभाविप का छात्रों के बीच भरोसा बढ़ा है। संगठन ने शैक्षणिक संस्थानों में महिलाओं के लिए सुरक्षा और महिला सशक्तिकरण के पक्ष में आवाज उठाने, महिलाओं को नेतृत्व देने की दिशा में बढ़ाने के लिए विद्यार्थी परिषद ने अच्छा प्रयास किया है।