नई दिल्ली। वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज (वीएमएमसी) और सफदरजंग हॉस्पिटल ने मंगलवार को आयुष मंत्रालय के सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेज (सीसीआरएएस) के तहत सेंट्रल आयुर्वेद रिसर्च इंस्टीट्यूट (सीएआरआई) के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। इस सहयोग का उद्देश्य मेनोपॉज केयर को बेहतर बनाने पर केंद्रित वैज्ञानिक, साक्ष्य-आधारित आयुर्वेद अनुसंधान को आगे बढ़ाना है।

मेनोपॉज से गुजर रही महिलाओं को आम तौर पर हॉट फ्लश, अनिद्रा, थकान, वजाइनल ड्राइनेस, मूड में उतार-चढ़ाव, एंग्जायटी और याददाश्त से संबंधी समस्याओं जैसे लक्षण अनुभव किए जाते हैं। सुरक्षित और सहायक उपचार विकल्पों में बढ़ती रुचि ने कई महिलाओं को आयुर्वेद सहित समग्र दृष्टिकोण तलाशने के लिए प्रेरित किया है।

इस मौके पर वीएमएमसी और सफदरजंग हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉ. संदीप बंसल ने कहा कि अगर एलोपैथिक इलाज के साथ-साथ आयुर्वेदिक इलाज को समझदारी से इस्तेमाल किया जाए, तो मेनोपॉज वाली महिलाओं को बहुत फ़ायदा हो सकता है। उन्होंने कहा कि कुछ आयुर्वेदिक दवाएँ, जिनमें मेटल होते हैं, उन्हें एक्सपर्ट्स की कड़ी निगरानी में लेना चाहिए ताकि वे सुरक्षित और असरदार रहें।

सीएआरआई के संस्थान प्रभारी डॉ. हेमंत पानीग्रही ने इस बात पर प्रकाश डाला कि आयुष मंत्रालय की शीर्ष अनुसंधान संस्था के रूप में सीसीआरएएस दशकों से आयुर्वेद में वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध रहा है। उन्होंने बताया कि सफदरजंग अस्पताल में आयुर्वेद इकाई वर्ष 1996 से कार्यरत है और रोगी देखभाल तथा सहयोगात्मक अनुसंधान में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। उन्होंने आगे कहा, "साक्ष्य-आधारित आयुर्वेद को वैश्विक स्वीकृति मिल रही है, और यह साझेदारी एकीकृत अनुसंधान विधियों को और मजबूत करेगी तथा जन देखभाल को आगे बढ़ाएगी।"

यह सहयोग वैज्ञानिक रूप से मान्य, सुरक्षित और प्रभावी आयुर्वेदिक उपचारों को डिजाइन करने पर केंद्रित है, जो मॉडर्न मेनोपॉज केयर के पूरक होंगे। इस पहल से रोगियों के परिणामों में सुधार होने, अनुसंधान क्षमता का विस्तार होने और समग्र स्वास्थ्य समाधानों तक व्यापक पहुँच मिलने की उम्मीद है।

इस कार्यक्रम के दौरान, प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर डॉ. शिवशंकर राजपूत और प्रोफेसर उपमा सक्सेना ने डॉ. चारु बाम्बा (चिकित्सा अधीक्षक), डॉ. श्वेता माता और डॉ आशिमा जैन भी मौजूद रहे।

नई दिल्ली। भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में मंगलवार को बिजनेस डे का आखिरी दिन था। बुधवार से आम लोगों के मेले की एंट्री शुरू हो जाएगी। अब मेले में एंट्री टिकट की कीमत 500 रुपये से घट लेकर 80 रुपये हो जाएगी। जबकि शनिवार और रविवार को टिकट 150 रुपये का होगा। इसी तरह बच्चों के लिए प्रवेश टिकट शुल्क 40 रुपये अन्य दिनों में और सप्ताहांत में 80 रुपये होगा। वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगों के लिए प्रवेश निःशुल्क रहेगा।

मेले के आयोजक आईटीपीओ के मुताबिक दिल्ली का यह ट्रेड फेयर हर साल लाखों लोगों को आकर्षित करता है। लोग यहां एक ही स्थान पर न केवल सभी राज्य बल्कि कई देशों के उत्पाद को खरीद सकते हैं।

इस बार थाईलैंड, मलेशिया, स्वीडन, दक्षिण कोरिया, तुर्किये, मिश्र, यूएई, ईरान, लेबनान और ट्यूनीशिया जैसे देशों ने अपने उत्पादों के साथ भागीदारी की है। इनके स्टाल हॉल नंबर एक में लगाए गए है। इसी हॉल में बिहार के खानपान और ठेकुआ का आनंद ले सकते हैं। इसी के साथ लोग राज्यों के दिवस पर वहां की लोक कला और नृत्य से भी रूबरू हो सकते है।

उल्लेखनीय है कि भारत अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला 19 नवंबर से 27 नवंबर 2025 तक आम जनता के लिए खुला रहेगा। इससे पहले पांच दिन केवल बिज़नेस विज़िटर्स के लिए निर्धारित रखे गए थे। मेले में प्रवेश का समय सुबह 10:00 बजे से शाम 5.30 बजे तक होगा।टिकट की खरीद लोग अपने मेट्रो स्टेशन के काउंटर, सारथी ऐप, आईटीपीओ के वेबसाइट से कर सकेंगे। भारत मंडपम गेटों और सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन पर टिकट काउंटर नहीं होंगे।

आगंतुक केवल भारतमंडपम के गेट 3, गेट 4 (भैरों रोड), गेट 6, गेट 10 (मथुरा रोड) से प्रवेश कर सकेंग। भारत मंडपम परिसर में पार्किंग उपलब्ध नहीं है। लोग शुल्क का भुगतान करके भारत मंडपम बेसमेंट पार्किंग 1 एवं 2, भैरों मंदिर रोड पर पार्किंग कर सकते है।

बिहार में आज राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) अपने विधायक दल का नेता चुनेगा। गठबंधन के सभी 202 विधायक—भाजपा, जनता दल (यूनाइटेड), लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास), हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा—अपने नेता के चुनाव में हिस्सा लेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एनडीए विधायक दल के नेता चुने जाने की संभावना है।

नीतीश कुमार के नेता चुने जाने के बाद वे राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। वहीं, 243 सदस्यीय वर्तमान विधानसभा का कार्यकाल भी आज समाप्त हो जाएगा, क्योंकि कैबिनेट ने इसे भंग करने की सिफारिश की है। भाजपा और जदयू के विधायक दलों की अलग-अलग बैठकें भी आज सुबह होने वाली हैं। भाजपा की बैठक पटना स्थित राज्य मुख्यालय में केंद्रीय पर्यवेक्षकों की निगरानी में होगी।

पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियाँ जोरों पर हैं। इस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और कई अन्य गणमान्य लोग शामिल होंगे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. दिलीप जायसवाल ने बताया कि समारोह में लगभग तीन लाख लोगों के शामिल होने की उम्मीद है।

विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने मॉस्को में शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के शासनाध्यक्षों की परिषद की बैठक में शामिल अन्य प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुखों के साथ रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। डॉ. जयशंकर ने एससीओ सदस्य देशों के अन्य नेताओं के साथ भी द्विपक्षीय चर्चाएँ कीं।

एससीओ शासनाध्यक्षों की परिषद को संबोधित करते हुए विदेश मंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा कि भारत को आतंकवाद के विरुद्ध अपने नागरिकों की सुरक्षा का पूरा अधिकार है और वह इस अधिकार का उपयोग करता रहेगा। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि वैश्विक समुदाय को आतंकवाद के सभी स्वरूपों और अभिव्यक्तियों के प्रति शून्य सहिष्णुता की नीति अपनानी चाहिए।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर तमिलनाडु के कोयंबटूर से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना की 21वीं किस्त जारी करेंगे। इस दौरान वे देशभर के नौ करोड़ किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए 18,000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि वितरित करेंगे।

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अनुसार, अब तक इस योजना के तहत देश के 11 करोड़ से अधिक किसान परिवारों को कुल 3 लाख 70 हज़ार करोड़ रुपये से ज्यादा की वित्तीय सहायता दी जा चुकी है।

पीएम-किसान योजना पात्र किसान परिवारों को प्रति वर्ष 6,000 रुपये की सहायता प्रदान करती है और आज यह दुनिया के सबसे बड़े प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) कार्यक्रमों में से एक बन गई है। इस योजना का लाभ उन किसानों को मिलता है जिनकी भूमि का रिकॉर्ड पीएम किसान पोर्टल पर दर्ज है, जिनके बैंक खाते आधार से जुड़े हैं और जिनकी ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अल फलाह समूह के अध्यक्ष जवाद अहमद सिद्दीकी को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई ईसीआर से जुड़े मामले की चल रही जांच के दौरान समूह के परिसरों पर की गई तलाशी से मिले साक्ष्यों के विस्तृत विश्लेषण के बाद की गई।

कल ईडी ने दिल्ली में 19 स्थानों पर छापेमारी की, जिनमें अल फलाह विश्वविद्यालय परिसर और समूह से जुड़े प्रमुख व्यक्तियों के आवास शामिल थे। जांच में सामने आया कि अपराध से भारी मात्रा में अवैध आय अर्जित की गई है और करोड़ों रुपये ट्रस्ट द्वारा पारिवारिक संस्थाओं में स्थानांतरित किए गए हैं। तलाशी के दौरान 48 लाख रुपये से अधिक नकद, कई डिजिटल उपकरण और महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त किए गए।

एजेंसी ने यह भी खुलासा किया कि समूह से जुड़ी कई मुखौटा कंपनियों की पहचान की गई है तथा विभिन्न कानूनों के उल्लंघन का पता चला है। ईडी ने यह जांच दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा द्वारा दर्ज दो एफआईआर के आधार पर शुरू की थी, जिनमें आरोप लगाया गया था कि फरीदाबाद स्थित अल फलाह विश्वविद्यालय ने छात्रों और हितधारकों को गुमराह करने के उद्देश्य से NAAC मान्यता के फर्जी और भ्रामक दावे किए।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को हार्दिक बधाई देते हुए कहा है कि वह अगले महीने उनकी भारत यात्रा की मेजबानी करने के लिए उत्सुक हैं। यह टिप्पणी नई दिल्ली में रूसी राष्ट्रपति के सहायक निकोलाई पात्रुशेव के साथ हुई बैठक के बाद सामने आई।

सोशल मीडिया पर साझा संदेश में प्रधानमंत्री ने बताया कि उनके और श्री पात्रुशेव के बीच समुद्री क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सार्थक चर्चा हुई, जिसमें कनेक्टिविटी, कौशल विकास, जहाज निर्माण और नीली अर्थव्यवस्था में नए अवसरों पर विशेष ध्यान दिया गया।

प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार, श्री मोदी ने न केवल पुतिन को शुभकामनाएँ दीं, बल्कि यह भी दोहराया कि वे उनकी आगामी यात्रा को लेकर उत्साहित हैं। बैठक के दौरान दिसंबर की शुरुआत में प्रस्तावित भारत-रूस शिखर सम्मेलन की तैयारियों की भी समीक्षा की गई।

अपने भारत प्रवास के दौरान, पात्रुशेव ने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की और बाद में प्रधानमंत्री संग्रहालय का दौरा कर अतिथि पुस्तिका पर हस्ताक्षर किए।

56वाँ भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (IFFI) 2025 कल गोवा में एक रंगारंग सांस्कृतिक परेड के साथ प्रारंभ होगा, जो भारत की समृद्ध सिनेमाई विरासत को सुंदर रूप से प्रदर्शित करेगी। यह महोत्सव 28 नवंबर तक पणजी में आयोजित किया जाएगा, जिसमें 80 से अधिक देशों के फिल्म निर्माता और अतिथि शामिल होंगे और भारत एवं विदेशों की 270 से अधिक फिल्मों का प्रदर्शन किया जाएगा।

गोवा के पाँच प्रमुख स्थलों पर आयोजित आठ दिवसीय इस महोत्सव में हर फिल्म प्रदर्शन एक अनोखा अनुभव प्रदान करेगा—भारतीय परिदृश्यों की आत्मा से लेकर विश्व सिनेमा की दूरस्थ प्रतिध्वनियों तक। कार्यशालाएँ, मास्टरक्लास और फ़िल्म बाज़ार जैसे आकर्षण नए और अनुभवी रचनाकारों के लिए प्रेरणा और सीखने का अवसर देंगे।

IFFI का मुख्य उद्देश्य विश्वभर के फिल्मकारों को एक साझा मंच प्रदान करना है, जहाँ वे अपनी कला और उत्कृष्टता का प्रदर्शन कर सकें तथा वैश्विक फिल्म समुदाय के बीच मित्रता और सहयोग को प्रोत्साहित कर सकें।

यह उत्सव सिनेमा को एक दर्पण और खिड़की—दोनों रूपों में प्रस्तुत करता है: दर्पण, जो हमारी भावनाओं और जुड़ाव की चाह को दर्शाता है; और खिड़की, जो मानवीय कल्पना की असीम दुनिया की झलक दिखाती है। गोवा के उज्ज्वल समुद्री किनारों पर जगमगाता यह फिल्म महोत्सव सिनेमा के उस जादू का उत्सव है, जो हमें सपने देखने, महसूस करने और याद रखने के लिए प्रेरित करता है—सिनेमा, जो जीवन को गति देता है और जीवन से प्रेरणा पाता है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तमिलनाडु के कोयंबटूर में दक्षिण भारत प्राकृतिक कृषि शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इस आयोजन का उद्देश्य प्रख्यात जैविक किसान स्वर्गीय नम्मालवार द्वारा प्रोत्साहित प्राकृतिक खेती की पद्धति को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत करना है। शिखर सम्मेलन में लगभग 5,000 किसानों के भाग लेने की उम्मीद है।

कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री प्राकृतिक खेती अपनाने वाले किसानों से संवाद करेंगे और 10 उत्कृष्ट किसानों को सम्मानित करेंगे। इसके साथ ही वे 9 करोड़ किसानों के लिए 18,000 करोड़ रुपये की 21वीं पीएम-किसान किस्त भी जारी करेंगे। तीन दिवसीय यह शिखर सम्मेलन 21 नवंबर को समाप्त होगा।

कोयंबटूर, जिसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, को इस अवसर के लिए पूरी तरह सजाया गया है। सुरक्षा और यातायात व्यवस्थाओं में भी बदलाव किए गए हैं—मुख्य अविनाशी रोड दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक बंद रहेगी, जबकि सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक शहर में ट्रकों के प्रवेश पर रोक रहेगी। कोयंबटूर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है और दोपहर 12 से 3 बजे तक निजी वाहनों और कॉल टैक्सियों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।

2024–25 के सरकारी विश्लेषण के अनुसार भारत का कुल निर्यात मूल्य 2,43,042 करोड़ रुपये आँका गया है। वहीं 2023–24 के आँकड़ों के अनुसार तमिलनाडु 9.18% कृषि उत्पादन के साथ देश में तीसरे स्थान पर है। मसालों में 1.95%, पुष्प उत्पादन में प्रथम, पशुधन में 13.96%, फलों में 6.50%, सब्ज़ियों में 4.62% और बागान फसलों में 25.40% हिस्सेदारी के साथ राज्य महत्वपूर्ण योगदान देता है। शिखर सम्मेलन में कृषि विशेषज्ञ उत्पादन बढ़ाने तथा खाद्य उत्पादों के निर्यात पर अपने अनुभव और सुझाव साझा करेंगे।

 रायपुर। राजधानी रायपुर में एटीएस और रायपुर पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई कर ISIS से जुड़े तीन संदिग्धों को हिरासत में लिया है। एटीएस को तीनों संदिग्धों के बारे में गुप्त सूचना मिली थी, जिसके आधार पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की। फिलहाल एटीएस के अधिकारी आरोपियों से पूछताछ कर रहे हैं और यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि तीनों किसी किस प्रकार की आतंकवादी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे।

गृहमंत्री विजय शर्मा ने इस कार्रवाई को बड़ी सफलता करार देते हुए कहा कि लंबे समय तक चल रही जांच के बाद यह कदम उठाया गया। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार किए गए तीनों में से दो रायपुर के युवा हैं, जो ISIS के लिए काम कर रहे थे और पाकिस्तान स्थित मॉड्यूल के संपर्क में थे। दोनों युवक सोशल मीडिया पर सक्रिय थे और फर्जी आईडी बनाकर लोगों को प्रभावित कर रहे थे। गृहमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि एटीएस की टीम को बढ़ाकर राज्य में ISIS से जुड़े सभी संदिग्धों की पहचान कर कार्रवाई की जाएगी।

जानकारी के अनुसार पाकिस्तान स्थित ISIS मॉड्यूल भारत में साजिश रच रहा था। युवाओं को सोशल मीडिया के माध्यम से कट्टरपंथी और हिंसक सामग्री परोसी जा रही थी। गिरफ्तारी के दौरान एटीएस को आरोपियों के पास कट्टरपंथी ऑडियो और वीडियो संदेश भी मिले। पुलिस ने बताया कि पकड़े गए तीन लोगों में से दो नाबालिग हैं, जिनकी पहचान कर ली गई है।

छत्तीसगढ़ में ISIS मॉड्यूल खड़ा करने की तैयारी की जा रही थी। इसके लिए राज्य के किशोरों को विशेष व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा गया था, जिसमें उन्हें कट्टरपंथी और ISIS की हिंसक सामग्री दी जा रही थी। आरोप है कि इन नाबालिगों को ब्रेनवॉश करके अपने आतंकवादी मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाना था।

एटीएस को कुछ दिन पहले ही यह सूचना मिली थी कि छत्तीसगढ़ में ISIS मॉड्यूल सक्रिय हो रहा है। इसके बाद एजेंसी ने साइबर निगरानी शुरू की और मॉड्यूल से जुड़े दो नाबालिगों की पहचान की। 15 नवंबर की शाम को रायपुर पुलिस ने आरोपियों पर संबंधित मुकदमा दर्ज किया। गृहमंत्री विजय शर्मा ने इस कार्रवाई के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि युवाओं को आतंकवाद और कट्टरपंथी विचारों से बचाना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने यह भी कहा कि एटीएस और जांच एजेंसियों की सतर्कता के कारण बड़ी घटना को रोका जा सका।

विशेषज्ञों का कहना है कि सोशल मीडिया के माध्यम से युवाओं को कट्टरपंथी विचारों से प्रभावित करना एक नई चुनौती है। इस मामले में तत्काल गिरफ्तारी और साइबर जांच ने यह साबित किया है कि निगरानी और समय पर कार्रवाई से आतंकवादी साजिशों को नाकाम किया जा सकता है। इस कार्रवाई के बाद रायपुर पुलिस और एटीएस ने कहा कि प्रदेश में ऐसी गतिविधियों पर लगातार नजर रखी जा रही है और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना मिलने पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी।