कोयंबटूर, 18 नवंबर । प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल 19 नवंबर को कोयंबटूर के कोडियायम में शुरू होने वाले जैविक किसान सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री बेहतर प्रदर्शन करने वाले 18 किसानों को इस अवसर पर पुरस्कृत करेंगे। सम्मेलन में सम्मेलन में 50,000 से ज़्यादा जैविक किसानों के भाग लेने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री के आगमन को देखते हुए व्यापक सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं।

जैविक किसान सम्मेलन कल कोयंबटूर के कोडियायम में शुरू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी बुधवार दोपहर 1.25 बजे आंध्र प्रदेश के पुट्टपर्थी से निजी विमान से कोयंबटूर हवाई अड्डे पहुँचेंगे। वहां से सड़क मार्ग से रवाना होंगे और दोपहर 1.40 बजे कोडिसिया एरिना में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके बाद, दोपहर 3.15 बजे कोयंबटूर हवाई अड्डे के लिए रवाना होंगे और 3.30 बजे वापस कोयंबटूर हवाई अड्डे पहुँच कर दिल्ली के लिए रवाना होंगे।

प्रधानमंत्री के दौरे को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। पूरा कोडिसिया परिसर, जहाँ प्रधानमंत्री कार्यक्रम में शामिल होंगे, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के नियंत्रण में होगा। इसके अलावा, कोयंबटूर हवाई अड्डे पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। कोयंबटूर हवाई अड्डे की पार्किंग में वाहनों की पार्किंग पर अस्थायी रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया है।

इस संबंध में कोयंबटूर हवाई अड्डे के निदेशक संपत कुमार ने प्रेस बयान जारी कर कहा है कि आज सुबह 6 बजे से अगले दिन 19 तारीख को शाम 6 बजे तक हवाई अड्डे के टर्मिनल और वाई-जंक्शन क्षेत्रों के सामने वाहन पार्क न करें। इस तरह पार्क करने पर वाहन ज़ब्त कर लिए जाएँगे और जुर्माना लगाया जाएगा। टर्मिनल के सामने 3 मिनट के भीतर यात्रियों को चढ़ाने-उतारने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। यात्रियों को मंगलवार और बुधवार तक पार्किंग में अपने वाहन पार्क करने से बचना चाहिए।

इसी तरह, कोयंबटूर शहर पुलिस विभाग ने एक प्रेस बयान जारी कर कहा, "प्रधानमंत्री के दौरे को देखते हुए 19 नवंबर को दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक यातायात में कई बदलाव किए गए हैं। सलेम, इरोड और तिरुप्पुर से आने वाली बसों और भारी वाहनों के हवाई अड्डे से गुजरने पर रोक लगा दी गई है। उन्हें ओंदीपुदुर और सिंगनल्लूर होते हुए शहर में प्रवेश करने की सलाह दी गई है। इसी तरह, 19 नवंबर को दोपहर 12 बजे से दोपहर 3 बजे तक वाहनों और टैक्सियों के हवाई अड्डे में प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। हवाई अड्डे आने वालों से अनुरोध किया गया है कि वे दोपहर 12 बजे से पहले पहुँच जाएँ। दोपहर 12 बजे के बाद आने वालों को चित्रा जंक्शन पर उतर कर हवाई अड्डे तक पैदल जाने की सलाह दी गई है।

इसके अलावा, उस दिन दोपहर 12 बजे से दोपहर 3 बजे तक जी.टी. नायडू फ्लाईओवर बंद रहेगा। वाहन चालकों से अनुरोध किया गया है कि वे अपने अनुसार मार्ग चुनें। इसी तरह, सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक भारी वाहनों का शहर में प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया है। आगंतुकों को शाम 4 बजे के बाद कोडिसिया परिसर में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी।

नई दिल्‍ली, 18 नवंबर। लाल किले के पास हुए कार ब्लास्ट केस में केंद्रीय जांच एजेंसियां लगातार जांच में जुटी हुई हैं। इसी कड़ी में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की टीम ने फरीदाबाद स्थित अल-फलाह यूनिवर्सिटी के नई दिल्ली स्थित ओखला कार्यालय सहित अन्य 25 ठिकानों पर छापा मारा है।

आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि प्रवर्तन निदेशालय ने मंगलवार को अल फलाह विश्वविद्यालय मामले में उसके ट्रस्टियों, संबंधित व्यक्तियों और संस्थाओं से जुड़े मामलों में सुबह 5 बजे से छापेमारी कर रहा है। ईडी की ये कार्रवाई दिल्ली सहित अन्य 25 ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है।

जानकारी के मुताबिक केंद्रीय जांच एजेंसी की टीम अल फलाह ट्रस्ट पर शिकंजा कसने को लेकर ईडी की टीम ने दिल्ली और फरीदाबाद में अलग-अलग जगहों पर ये छापेमारी की है। ईडी की यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग (पीएमएलए) से जुड़े एक मामले के तहत की गई है।

केंद्रीय जांच एजेंसी को संदेह है कि यूनिवर्सिटी और उससे जुड़े मालिकों और प्रबंधन ने बड़े पैमाने पर वित्तीय गड़बड़ियों को अंजाम दिया है। इसी वजह से उनके ठिकानों पर दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्यों की तलाश की जा रही है।

उल्‍लेखनीय है कि कुछ महीने पहले ईडी ने अल-फलाह यूनिवर्सिटी और इसके संचालकों के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के तहत मामला दर्ज किया था। आरोप है कि यूनिवर्सिटी और ट्रस्ट के नाम पर करोड़ों की अवैध फंडिंग की गई, विदेशी दान (एफसीआरए) नियमों का उल्लंघन हुआ और संपत्तियों के गलत इस्तेमाल से काले धन को वैध रूप दिया गया।

बेलेम, 18 नवंबर। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तनमंत्री भूपेंद्र यादव ने ब्राजील के बेलेम में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कॉप 30 में अंतरराष्ट्रीय बिग कैट एलायंस (आईबीसीए) के उच्च स्तरीय मंत्री सत्र में भारत की प्रतिबद्धता दोहराते हुए घोषणा की कि भारत वर्ष 2026 में नई दिल्ली में ग्लोबल बिग कैट्स समिट की मेजबानी करेगा। इस कार्यक्रम में नेपाल के कृषि और पशुपालन मंत्री डॉ. मदन प्रसाद परियार भी शामिल हुए।

केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अनुसार, भूपेंद्र यादव ने कहा कि बड़ी बिल्ली प्रजातियां केवल वन्यजीव नहीं, बल्कि प्रकृति का संतुलन बनाए रखने वाले प्रमुख घटक हैं। उन्होंने कहा कि जहां बड़ी बिल्लियां सुरक्षित रहती हैं, वहां जंगल मजबूत होते हैं। घास भूमि पुनर्जीवित होती है। जल प्रणाली बेहतर काम करती है और प्राकृतिक कार्बन अधिक प्रभावी रूप से संरक्षित रहता है। इन प्रजातियों में गिरावट से पर्यावरणीय तंत्र कमजोर होता है। जलवायु परिवर्तन के प्रति सहनशीलता कम होती है और प्राकृतिक कार्बन भंडार प्रभावित होते हैं।

उन्होंने ‘बिग कैट परिदृश्य’ को प्रकृति आधारित जलवायु समाधान करार देते हुए भविष्य की राष्ट्रीय निर्धारित योगदान (एनडीसी) में प्रकृति आधारित जलवायु कार्रवाई को प्रमुख स्थान देने की अपील की। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया की सात में से पांच बड़ी बिल्ली प्रजातियों का घर है और संरक्षण के क्षेत्र में लगातार उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल कर रहा है। भारत ने तय समय से पहले बाघों की संख्या दोगुनी की है और एशियाई शेरों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। देशभर में बाघ, शेर, तेंदुआ और हिम तेंदुआ की नियमित गणना करते हुए भारत ने दुनिया के सबसे व्यापक वन्यजीव आंकड़ा तंत्रों में से एक विकसित किया है। साथ ही भारत ने संरक्षित क्षेत्रों का विस्तार, गलियारों की सुरक्षा और समुदाय आधारित आजीविकाओं को बढ़ावा देकर संरक्षण कार्य और मजबूत किया है।

भूपेंद्र यादव ने आईबीसीए की बढ़ती सदस्यता का जिक्र करते हुए बताया कि यह पहल प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सोच ‘एक पृथ्वी, एक विश्व, एक भविष्य’ पर आधारित है। अब तक 17 देश औपचारिक रूप से इसमें शामिल हो चुके हैं, जबकि 30 से अधिक देशों ने इसमें जुड़ने की इच्छा जताई है। भारत का लक्ष्य है कि बड़ी बिल्ली रेंज वाले सभी देश इस गठबंधन का हिस्सा बनें और जैव विविधता व जलवायु सुरक्षा को महत्व देने वाले राष्ट्र भी इसमें शामिल हों।

भोपाल, 18 नवंबर । आसियान देशों के राजनयिकों का प्रतिनिधिमंडल आज मध्य प्रदेश के तीन दिवसीय प्रवास पर आ रहा है। इस प्रतिनिधिमंडल के सदस्य 20 नवंबर तक भोपाल में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और राज्यपाल मंगुभाई पटेल से मुलाकात करेंगे और यहां निवेश संगोष्ठी और सांस्कृति कार्यक्रमों में शामिल होंगे। यह जानकारी जनसम्पर्क अधिकारी बबीता मिश्रा ने दी।

उन्होंने बताया कि इस भ्रमण का उद्देश्य मध्य प्रदेश और आसियान देशों के बीच आर्थिक, औद्योगिक, निवेश और सांस्कृतिक सहयोग को सुदृढ़ बनाना है। प्रतिनिधिमंडल आज मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से भेंट करेगा। बैठक राज्य सरकार के निवेश-अनुकूल वातावरण, औद्योगिक नीति और आसियान देशों के साथ साझेदारी को लेकर केंद्रित रहेगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव प्रदेश में तेजी से विकसित हो रहे औद्योगिक परिदृश्य, आईटी, मैन्युफैक्चरिंग, एग्री-प्रोसेसिंग, पर्यटन और नवकरणीय ऊर्जा क्षेत्रों में निवेश की संभावनाओं पर विचार-विमर्श करेंगे। प्रतिनिधिमंडल प्रदेश सरकार के रात्रिभोज में शामिल होगा। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच आपसी सहयोग और आर्थिक संबंधों को सुदृढ़ करने पर चर्चा भी होगी।

बबीता मिश्रा के अनुसार, आसियान देशों का प्रतिनिधिमंडल दूसरे दिन राज्यपाल मांगुभाई पटेल से शिष्टाचार भेंट करेगा। इसके बाद प्रतिनिधिमंडल के सदस्य भोपाल के होटल कोर्टयार्ड मैरियट में ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट सेमिनार में शिरकत करेंगे। सेमिनार में राज्य के उद्योगपति, चैंबर्स ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधि और प्रमुख निवेशक शामिल होंगे। इसमें मध्य प्रदेश के औद्योगिक विकास, इन्फ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक नेटवर्क और निवेश-अनुकूल नीतियों की प्रस्तुति दी जाएगी।

जनसम्पर्क अधिकारी के अनुसार, प्रतिनिधिमंडल 19 नवंबर को सांची और भीमबेटका जैसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल विश्व प्रसिद्ध स्थलों का भ्रमण भी करेगा। तीसरे दिन 20 नवंबर को प्रतिनिधिमंडल भोपाल स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय और जनजातीय संग्रहालय का भी अवलोकन करेगा। राज्य सरकार का यह प्रयास प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के ‘एक्ट ईस्ट पॉलिसी’ के अनुरूप है, जिसके माध्यम से भारत और दक्षिण-पूर्व एशिया के बीच आर्थिक, निवेश और सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि यह दौरा मध्य प्रदेश और आसियान देशों के बीच दीर्घकालीन सहयोग की दिशा में ठोस कदम साबित होगा और दोनों पक्षों के बीच औद्योगिक, व्यापारिक और सांस्कृतिक साझेदारी को नई गति देगा। उल्लेखनीय है कि आसियान (एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन्स) दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों का एक क्षेत्रीय संगठन है। इसका उद्देश्य सदस्य देशों के बीच आर्थिक सहयोग, व्यापार, सुरक्षा, सांस्कृतिक संबंध और क्षेत्रीय स्थिरता को मजबूत करना है। आसियान में 10 देश सदस्य हैं, जिनमें इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, फिलीपींस, वियतनाम, म्यांमार, कम्बोडिया,लाओस और ब्रुनेई शामिल हैं।

भोपाल, 18 नवंबर । राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के तत्वावधान में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 52वीं राष्ट्रीय बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी का शुभारंभ आज मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव करेंगे। इस अवसर पर जनजातीय कार्यमंत्री कुंवर विजय शाह एवं स्कूल शिक्षामंत्री उदय प्रताप सिंह भी मौजूद रहेंगे। स्कूल शिक्षा विभाग की सहभागिता से क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, श्यामला हिल्स में आयोजित इस प्रदर्शनी में 31 राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों के लगभग 900 विद्यार्थी एवं शिक्षक विज्ञान पर केन्द्रित प्रोजेक्ट एवं मॉडल प्रदर्शित करेंगे। यह जानकारी जनसम्पर्क अधिकारी मुकेश मोदी ने दी।

उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम में 14 से 18 वर्ष आयु वर्ग के स्कूली विद्यार्थी शामिल हो रहे हैं। बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी में प्रतिदिन प्रात: 9 बजे से विभिन्न वैज्ञानिक संस्थाओं जैसे आंचलिक विज्ञान केन्द्र, आईसर, मैनिट, आईसेक्ट एवं ग्लोबल स्किल पार्क के वैज्ञानिक सहभागी विद्यार्थियों के साथ वैज्ञानिक वार्ता में विशेष व्याख्यान देंगे। इसके बाद 30 मिनट विद्यार्थियों के साथ प्रश्नोत्तरी भी होगी।

उन्होंने बताया कि विज्ञान प्रदर्शनी का 2025-26 का विषय सतत् भविष्य के लिये विज्ञान प्रौद्योगिकी रखा गया है। प्रदशर्नी के दौरान मुख्य रूप से खाद्य, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, परिवहन एवं संचार, प्राकृति खेती, आपदा प्रबंधन, गणितीय मॉडलिंग और कंप्यूटेशनल थिंकिंग के साथ अपशिष्ट प्रबंधन पर विशेष रूप से चर्चा की जायेगी। विज्ञान प्रदशर्नी में शाम को प्रतिदिन विभिन्न राज्यों के विद्यार्थियों द्वारा सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किये जाएंगे। विभिन्न राज्यों से आये विद्यार्थियों को राजधानी भोपाल के आसपास ऐतिहासिक स्थलों, संग्रहालयों, विज्ञान केन्द्र, शिल्प केन्द्र आदि का भ्रमण भी कराया जाएगा।

प्रदशर्नी की विशेषता

प्रदर्शनी में प्रतिदिन दो हजार विद्यार्थी एवं नागरिक अवलोकन करने पहुंचेंगे। प्रदर्शनी में 240 साइंस मॉडल का प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रदशर्नी में प्रतिभागी विद्यालयों की संख्या 229 है। यह प्रदर्शनी देश के विभिन्न भागों के युवाओं एवं बच्चों को विज्ञान, गणित तथा पर्यावरण संबंधी मुद्दों के विभिन्न पहलुओं के विषय में जानकारी प्राप्त करने और एक-दूसरे के साथ अपनी विविध संस्कृतियों को साझा करने का एक अनूठा अवसर प्रदान करेगी। भोपाल में छह दिवसीय प्रदर्शनी का समापन 23 नवंबर को दोपहर 3:30 बजे होगा।

भोपाल, 18 नवंबर । मध्य प्रदेश एक बार फिर जल संरक्षण के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित होगा। । राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित 6वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार समारोह में मध्य प्रदेश को दो श्रेणियों में राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित करेंगी। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के खरगोन जिले को पूर्वी क्षेत्र के सर्वश्रेष्ठ जिले और मध्य प्रदेश के खंडवा जिले की कावेश्वर पंचायत को सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत की श्रेणी में द्वितीय पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। खंडवा के कलेक्टर ऋषव गुप्ता एवं जिला पंचायत सीईओ डॉ. नागार्जुन बी. गौड़ा यह पुरस्कार ग्रहण करेंगे।

जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग ने वर्ष 2024 के लिए 6वें राष्ट्रीय जल पुरस्कारों के तहत कुल 46 विजेताओं (संयुक्त विजेताओं सहित) की घोषणा की है। ये पुरस्कार 10 श्रेणियों में दिए जा रहे हैं- सर्वश्रेष्ठ राज्य, सर्वश्रेष्ठ जिला, सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत, सर्वश्रेष्ठ शहरी स्थानीय निकाय, सर्वश्रेष्ठ स्कूल या कॉलेज, सर्वश्रेष्ठ उद्योग, सर्वश्रेष्ठ जल उपयोक्ता संघ, सर्वश्रेष्ठ संस्था (स्कूल या कॉलेज के अतिरिक्त), सर्वश्रेष्ठ सिविल सोसाइटी और जल क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति।

वर्ष 2024 के लिए 6वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार का शुभारंभ 23 अक्टूबर 2024 को गृह मंत्रालय के राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर किया गया था। कुल 751 आवेदन प्राप्त हुए, जिनकी समीक्षा और मूल्यांकन विशेषज्ञ समिति द्वारा किया गया। चयनित आवेदनों का परीक्षण केंद्रीय जल आयोग और केंद्रीय भूजल बोर्ड द्वारा किया गया। अंतिम रिपोर्टों के आधार पर वर्ष 2024 के 6वें राष्ट्रीय जल पुरस्कारों के लिए कुल 46 विजेताओं का चयन किया गया।

कैच द रेन के अंतर्गत साउथ जोन की श्रेणी एक में पहला पुरस्कार ईस्ट निमाड़ जिले को तथा श्रेष्ठ 50 शहरी निकायों में गुना को, ज़िलों में श्रेणी तीन में दूसरी रैंक में गुना, बैतूल, धार, देवास, सिवनी और खरगोन का चयन हुआ है। खंडवा कलेक्टर ऋषभ गुप्ता ने बताया कि “जल शक्ति अभियान: कैच द रेन” के तहत शुरू की गई “जल संचय, जन भागीदारी” पहल में खंडवा जिले ने जल संरक्षण के क्षेत्र में कीर्तिमान स्थापित करते हुए देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, इसके लिए जिले को दो करोड़ रुपये का पुरस्कार मिलेगा। कलेक्टर गुप्ता ने बताया कि खंडवा जिले की ग्राम पंचायत कावेश्वर में किए गए जल संरक्षण के उल्लेखनीय कार्यों के कारण देश की सभी पंचायतों में कावेश्वर का चयन किया गया है। इसके लिए 1.5 लाख रुपये का नगद पुरस्कार एवं ट्रॉफी प्रदान की जाएगी।

रायपुर, 18 नवंबर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के पुराने भवन में आज मंगलवार (18 नवंबर ) को विशेष सत्र बुलाया गया है । ये सत्र बेहद खास रहने वाला है क्योंकि अगली बार विधानसभा सत्र नए भवन में आयोजित किया जाएगा । जिसका उद्घाटन हाल ही में पीएम मोदी ने किया था । इस विशेष सत्र के दौरान छत्तीसगढ़ के 25 साल के संसदीय इतिहास को याद किया जाएगा । उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ का गठन 1 नवंबर 2000 को हुआ था, जिसके बाद यहां पहला सत्र आयोजित किया गया था। छत्तीसगढ़ बनने के बाद 25 सालों तक इसी भवन में विधानसभा का कामकाज चला था, जिसने कई तरह के उतार-चढ़ाव देखे हैं, छत्तीसगढ़ का यह विधानसभा भवन राज्य के चार मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल का गवाह रहा है, जिसमें सबसे लंबा कार्यकाल डाॅ. रमन सिंह का रहा है, जो फिलहाल छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष भी हैं।

केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि भारत 2035 की अवधि के लिए अपना संशोधित राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी) दिसंबर तक प्रकाशित करेगा। यह घोषणा उन्होंने ब्राज़ील के बेलेम में संयुक्त राष्ट्र COP30 जलवायु शिखर सम्मेलन के उच्च-स्तरीय खंड को संबोधित करते हुए की।

श्री यादव ने कहा कि अस्थिर वृद्धि और विकास पैटर्न के कारण जलवायु परिवर्तन “वास्तविक और आसन्न” चुनौती बन चुका है। उन्होंने विकसित देशों से समय-सीमा से पहले नेट-ज़ीरो लक्ष्य प्राप्त करने का आग्रह किया। उन्होंने जलवायु लक्ष्यों के कार्यान्वयन को पर्याप्त, सुलभ और किफायती बनाने तथा उन्हें बौद्धिक संपदा बाधाओं से मुक्त रखने पर ज़ोर दिया।

मंत्री ने बताया कि भारत का नया परमाणु मिशन और हरित हाइड्रोजन मिशन 2070 तक नेट-ज़ीरो उत्सर्जन प्राप्त करने में मदद करेंगे। इसके अलावा, देश जल्द ही अपनी पहली द्विवार्षिक पारदर्शिता रिपोर्ट भी जारी करेगा।

भूपेंद्र यादव ने एनडीसी के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि 2005 के बाद से भारत ने अपनी उत्सर्जन तीव्रता में 36% से अधिक कमी की है और गैर-जीवाश्म स्रोत अब देश की कुल स्थापित विद्युत क्षमता का आधे से अधिक हिस्सा प्रदान करते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि 2030 के राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित लक्ष्य देश ने पांच वर्ष पहले ही हासिल कर लिया है।

श्री यादव ने शिखर सम्मेलन में उद्योग जगत के नेताओं को संबोधित करते हुए औद्योगिक परिवर्तन में तेज़ी लाने और मज़बूत वैश्विक साझेदारियों के निर्माण का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि सामूहिक प्रयास पेरिस समझौते के लक्ष्यों को पूरा करने और आने वाली पीढ़ियों के लिए स्थायी भविष्य सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने घोषणा की है कि भारत अगले साल नई दिल्ली में वैश्विक बिग कैट्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। यह घोषणा उन्होंने ब्राज़ील में अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट्स गठबंधन (IBCA) के उच्च-स्तरीय मंत्रिस्तरीय सत्र को संबोधित करते हुए की।

भूपेंद्र यादव ने कहा कि बिग कैट्स का संरक्षण सीधे तौर पर कार्बन पृथक्करण, जलग्रहण संरक्षण, आपदा जोखिम न्यूनीकरण, जलवायु अनुकूलन और सतत आजीविका को सुदृढ़ करता है। उन्होंने यह भी बताया कि भारत ने लक्ष्य समय से पहले ही अपनी बाघ आबादी दोगुनी कर ली है, और एशियाई शेरों की संख्या में भी उल्लेखनीय वृद्धि जारी है।

मंत्री ने बिग कैट्स रेंज वाले सभी देशों और जैव विविधता एवं जलवायु सुरक्षा को महत्व देने वाले देशों को IBCA में शामिल करने की भारत की महत्वाकांक्षा को रेखांकित किया और सभी देशों से वैश्विक संरक्षण साझेदारी को मजबूत करने के लिए IBCA में सक्रिय भागीदारी की अपील की।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में छठा रामनाथ गोयनका व्याख्यान देते हुए कहा कि भारत विकसित और आत्मनिर्भर बनने की दिशा में अग्रसर है। उन्होंने बताया कि जबकि दुनिया व्यवधान और अस्थिरता से प्रभावित है, भारत आत्मविश्वास के साथ उज्ज्वल भविष्य की ओर बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने भारत को केवल एक उभरता बाज़ार नहीं बल्कि एक उभरता मॉडल भी बताया, जिसे दुनिया आशा का मॉडल मान रही है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि 2022 में यूरोपीय संकट और 2023 में पश्चिम एशिया की घटनाओं के बावजूद भारत की आर्थिक वृद्धि मजबूती से जारी रही, और इस वर्ष भी वैश्विक अस्थिरता के बीच विकास दर लगभग 7 प्रतिशत बनी हुई है।

उन्होंने हाल ही में संपन्न बिहार विधानसभा चुनावों का उल्लेख करते हुए कहा कि राज्य में रिकॉर्ड मतदान हुआ, जिसमें महिलाओं का मतदान पुरुषों से लगभग 9 प्रतिशत अधिक रहा। उन्होंने इसे लोकतंत्र की जीत बताया और कहा कि बिहार के परिणाम भारत के लोगों की उच्च आकांक्षाओं को दर्शाते हैं। प्रधानमंत्री ने सभी राज्य सरकारों से बिहार के नतीजों से सीख लेने और विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का आग्रह किया।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय विकास का लाभ सभी तक पहुँचाना आवश्यक है। उन्होंने पिछले 11 वर्षों में सामाजिक सुरक्षा, वित्तीय समावेशन और बुनियादी ढांचे में किए गए उल्लेखनीय कार्यों का उदाहरण दिया, जैसे 12 करोड़ शौचालयों का निर्माण, 57 करोड़ जन धन बैंक खाते और 4 करोड़ पक्के घर। उन्होंने बताया कि आज लगभग 94 करोड़ भारतीय सामाजिक सुरक्षा के दायरे में हैं, जबकि एक दशक पहले यह संख्या केवल 25 करोड़ थी।

साथ ही, उन्होंने छत्तीसगढ़ के बस्तर के उदाहरण से यह बताया कि कैसे क्षेत्र अब विकास के पथ पर अग्रसर है। प्रधानमंत्री ने स्थानीय भाषाओं के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति स्थानीय भाषाओं में शिक्षा पर विशेष ध्यान देती है, और सरकार अंग्रेज़ी के विरोध में नहीं है, बल्कि भारतीय भाषाओं के समर्थन में है।

प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया कि चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकारें, उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता विकास होना चाहिए और इसे केवल नीति तक सीमित न रखकर वास्तविक कार्यों में बदलना होगा।