कोलकाता, 13 नवम्बर। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल के कृष्णनगर उत्तर सीट से निर्वाचित विधायक मुकुल राय की विधायकी रद्द कर दी है। न्यायमूर्ति देबांशु बसाक और न्यायमूर्ति शब्बर राशिदी की खंडपीठ ने गुरुवार को यह अहम फैसला सुनाया।

मुकुल राय वर्ष 2021 में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के टिकट पर विधानसभा चुनाव जीतकर विधायक बने थे, लेकिन 2022 में वे पुनः तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए। इस कदम के बाद उनके विधायक पद को लेकर विवाद खड़ा हो गया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 10 के तहत, यदि कोई निर्वाचित जनप्रतिनिधि दल बदलता है तो उसकी सदस्यता स्वतः समाप्त हो जाती है। इसी प्रावधान के तहत नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष मुकुल राय की सदस्यता रद्द करने की मांग की थी।

हालांकि, विधानसभा अध्यक्ष ने शुभेंदु अधिकारी की याचिका खारिज करते हुए मुकुल राय की विधायकी बरकरार रखी थी। इस निर्णय को चुनौती देते हुए शुभेंदु अधिकारी ने अदालत का दरवाजा खटखटाया था। अब उच्च न्यायालय ने अध्यक्ष के निर्णय को पलटते हुए मुकुल राय की विधायकी को अमान्य करार दे दिया है।

फैसले के बाद शुभेंदु अधिकारी ने एक्स (पूर्व ट्विटर) पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए लिखा कि यह न सिर्फ राज्य बल्कि संभवतः देश के इतिहास में भी पहली बार हुआ है जब इस तरह का निर्णय सामने आया है।

गौरतलब है कि, मुकुल राय तृणमूल कांग्रेस के शुरुआती दिनों से ही पार्टी के रणनीतिकार माने जाते थे। उन्हें कभी पार्टी का ‘चाणक्य’ कहा जाता था। वर्ष 2017 के नवंबर में उन्होंने तृणमूल छोड़कर भाजपा का दामन थामा था और 2021 में भाजपा उम्मीदवार के रूप में चुनाव जीते थे। तृणमूल ने उस चुनाव में अभिनेत्री कौशानी मुखोपाध्याय को उम्मीदवार बनाया था, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा था।

इसके बाद सितंबर 2022 में मुकुल राय दोबारा तृणमूल कांग्रेस में लौट आए, जिसके बाद भाजपा ने उनके खिलाफ दल-बदल विरोधी कानून के तहत कार्रवाई की मांग उठाई थी। अंततः अब कलकत्ता उच्च न्यायालय के फैसले से मुकुल राय की विधायक सदस्यता समाप्त हो गई है। उनके खिलाफ याचिका नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने हीं लगाई थी।

कानपुर, 13 नवंबर । राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सोमवार को हुए विस्फोट के बाद यूपी एटीएस ने बुधवार देर शाम कानुपर के हृदय रोग संस्थान के कार्डियोलॉजिस्ट डॉ मोहम्मद आरिफ को उसके घर से उठाया है। डॉ आरिफ जम्मू कश्मीर के अनंतबाग का रहने वाला है और गिरफ्तार डॉक्टर शाहीन शाहीन और उसके भाई परवेज के संपर्क में था।

सूत्रों की मानें8तो प्रारंभिक जांच में यह भी सामने आया है कि देश में होने वाली कई घटनाओं की रणनीतियों में उसकी सहभागिता रही थी। जांच एजेंसी ने डॉ आरिफ के लैपटॉप और मोबाइल फोन भी जब्त किये हैं। एटीएस उसे राजधानी दिल्ली लेकर गई है। जहां पर पकड़े गए सभी आरोपितों के साथ उससे भी पूछताछ की जाएगी।

बताते चले की मामला संदिग्ध होने की वजह से अभी भी जांच एजेंसियां कानपुर में ही रहकर दिल्ली विस्फोट से जुड़े नेटवर्क को खंगाल रही है। कार्डियोलॉजी अस्पताल के एक डॉक्टर ने बताया कि डॉ आरिफ ने जम्मू कश्मीर के एक कॉलेज से एमबीबीएस किया। करीब तीन महीने पहले ही उसने कार्डियोलॉजी विभाग में ज्वाइनिंग की थी। अस्पताल में हॉस्टल खाली न होने के चलते उसने अशोकनगर स्थित एक फ्लैट लिया था। हालांकि फ्लैट और अस्पताल में रहने के दौरान वह किसी से कोई बातचीत भी नहीं करता था। दिल्ली विस्फोट मामले में अभी और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं।

गुवाहाटी, 13 नवम्बर। दिल्ली धमाकों के बाद सोशल मीडिया पर भड़काऊ और आपत्तिजनक पोस्ट करने वालों के खिलाफ असम पुलिस की कार्रवाई जारी है। अब तक राज्य भर में कुल 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्व सरमा ने बताया कि बुधवार काे की गई 6 गिरफ्तारियों के बाद रात भर चले अभियान में 9 और लोगों को हिरासत में लिया गया। इनमें बंगाईगांव से रफीजुल अली, हैलाकांदी से फरीद उद्दीन लश्कर, लखीमपुर से इनामुल इस्लाम और फिरुज अहमद उर्फ पापोन, बरपेटा से शाहिल शोमन सिकदर उर्फ शाहिदुल इस्लाम और रकीबुल सुल्तान, होजाई से नसीम अकबर, कामरूप से तस्लीम अहमद और दक्षिण सालमारा से अब्दुर रोहीम मोल्ला उर्फ बैप्पी हुसैन शामिल हैं।

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि हिंसा को महिमामंडित करने वालों के प्रति सरकार का रुख बिल्कुल सख्त है। उन्होंने कहा कि असम पुलिस ऐसे तत्वों के खिलाफ किसी भी परिस्थिति में समझौता नहीं करेगी।

नई दिल्ली, 13 नवंबर। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के नजफगढ़ जोन में तैनात एक कनिष्ठ अभियंता को 10 लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगेहाथ गिरफ्तार किया है।

सीबीआई के अनुसार, यह मामला 11 नवंबर को दर्ज किया गया था, जिसमें नजफगढ़ जोन के कार्यपालक अभियंता, सहायक अभियंता और कनिष्ठ अभियंता के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई। आरोप है कि इन अभियंताओं ने शिकायतकर्ता से लगभग तीन करोड़ रुपये के लंबित बिलों को पास करने के एवज में 25 लाख 42 हजार रुपये की रिश्वत मांगी थी। सीबीआई ने 11 नवंबर को जाल बिछाकर आरोपी कनिष्ठ अभियंता को शिकायतकर्ता से 10 लाख रुपये रिश्वत की पहली किस्त लेते हुए रंगेहाथ पकड़ लिया। आरोपी को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया।

एजेंसी ने इसके बाद आरोपितों के ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया, जिसमें भारी मात्रा में नकदी, आभूषण और संपत्ति से संबंधित दस्तावेज बरामद किए गए। मामले में नामजद अभियंताओं में कार्यपालक अभियंता आरसी शर्मा, सहायक अभियंता नवीन कौल और कनिष्ठ अभियंता अजय बब्बरवाल शामिल हैं। इनमें अजय बब्बरवाल को गिरफ्तार किया गया है। सीबीआई ने कहा कि मामले की जांच जारी है।

नई दिल्ली, 13 नवंबर। केंद्र सरकार ने खरीफ और चल रहे रबी सीजन के दौरान किसानों को समय पर उर्वरक उपलब्ध कराने तथा काला बाजार, जमाखोरी और डाइवर्जन पर रोक लगाने के लिए देशभर में अबतक तीन लाख से अधिक छापेमारी की गईं, हजारों लाइसेंस रद्द किए गए और सैकड़ों प्राथमिकी दर्ज हुईं।

खाद्य एवं उर्वरक विभाग ने कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के सहयोग से गए इस अभियान से पहले दोनों विभागों के सचिवों ने राज्यों के साथ कई संयुक्त बैठकें कीं, जिसके बाद जिला स्तर पर बड़े पैमाने पर छापेमारी और कानूनी कार्रवाई शुरू की गई।

सरकारी आंकड़ों के अनुसार, अब तक कुल 3,17,054 निरीक्षण और छापेमार कार्यवाइयां की गईं। इनमें 5,119 कारण बताओ नोटिस जारी किए गए, 3,645 लाइसेंस रद्द या निलंबित किए गए और 418 प्राथमिकी दर्ज की गईं। जमाखोरी के विरुद्ध 667 नोटिस, 202 लाइसेंस रद्द या निलंबन तथा 37 प्राथमिकी, जबकि डाइवर्जन के मामलों में 2,991 नोटिस, 451 लाइसेंस रद्द या निलंबन और 92 प्राथमिकी दर्ज की गईं। सभी कार्रवाई आवश्यक वस्तु अधिनियम और उर्वरक नियंत्रण आदेश, 1985 के तहत की गईं।

उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, बिहार, हरियाणा, पंजाब, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और गुजरात जैसे राज्यों में अभियान सबसे प्रभावी रहा। उत्तर प्रदेश में 28,273 निरीक्षण, 1,957 नोटिस और 2,730 लाइसेंस रद्द या निलंबित किए गए। महाराष्ट्र में 42,566 निरीक्षणों के साथ 1,000 से अधिक लाइसेंस रद्द, जबकि बिहार में लगभग 14,000 निरीक्षण और 500 से अधिक लाइसेंस निलंबित किए गए। इन कार्रवाइयों से कृत्रिम कमी और मूल्य हेराफेरी पर रोक लगी।

गुणवत्ता पर निगरानी के तहत 3,544 नोटिस संदिग्ध निम्न गुणवत्ता वाले उर्वरकों पर जारी किए गए, जिनमें 1,316 लाइसेंस रद्द या निलंबन और 60 प्राथमिकी दर्ज की गईं। नियमित नमूना परीक्षण और गुणवत्ता जांच के माध्यम से घटिया उर्वरकों को आपूर्ति श्रृंखला से हटाया गया ताकि किसानों तक केवल मानक गुणवत्ता के उर्वरक ही पहुंचें।

राज्य सरकारों ने डिजिटल डैशबोर्ड और तत्काल निगरानी प्रणाली के माध्यम से भंडार की आवाजाही पर निगरानी रखी और जब्त किए गए उर्वरकों को सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों तक शीघ्र पहुंचाया। किसानों की शिकायतों पर भी त्वरित कार्रवाई की गई।

नई दिल्ली में ट्राइबल बिजनेस कॉन्क्लेव-2025 में छत्तीसगढ़ के स्टार्टअप्स ने बढ़ाया राज्य का गौरव

रायपुर/नई दिल्ली। ट्राइबल बिजनेस कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन नई दिल्ली स्थित यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर में किया गया, जिसमें देशभर से आए उद्यमियों, नीति-निर्माताओं एवं स्टार्टअप प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस कॉन्क्लेव में छत्तीसगढ़ के स्टार्टअप्स ने भी हिस्सा लेकर उनके द्वारा किए जा रहे नवाचारों को प्रदर्शित किया। यह स्टार्टअप्स न केवल स्थानीय अर्थव्यवस्था को सशक्त कर रहे हैं, बल्कि जनजातीय परंपराओं और पारंपरिक ज्ञान को नई पहचान भी दे रहे हैं।

केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल एवं केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री जुएल उरांव ने बुधवार काे छत्तीसगढ़ पवेलियन का निरीक्षण किया। इस अवसर पर उन्होंने सभी स्टार्टअप्स के स्टॉलों का अवलोकन किया, उद्यमियों से संवाद किया तथा उनके उत्पादों के बारे में जानकारी प्राप्त की। केन्द्रीय मंत्री गोयल ने छत्तीसगढ़ एग्रोफैब कंपनी के प्रतिनिधि करण चंद्राकर से विशेष चर्चा करते हुए उनके नवाचारों की सराहना की। दोनों मंत्रियों ने छत्तीसगढ़ के स्टार्टअप्स द्वारा प्रदर्शित उत्पादों को जनजातीय अर्थव्यवस्था को सशक्त करने वाला उत्कृष्ट उदाहरण बताया।

कार्यक्रम में निवेश आयुक्त, छत्तीसगढ़ ऋतु सेन ने राज्य में उद्यमिता और निवेश को प्रोत्साहित करने वाली विभिन्न पहलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जनजातीय क्षेत्रों में कार्यरत उद्यमों एवं स्टार्टअप्स को विशेष प्रोत्साहन, वित्तीय सहायता, परामर्श तथा विपणन सहयोग जैसी सुविधाएँ प्रदान की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य है कि स्थानीय संसाधनों और पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक उद्यमिता से जोड़कर जनजातीय समुदायों के लिए सतत आजीविका के अवसर सृजित करना। उन्होंने कॉन्क्लेव में भाग लेने वाले उद्यमियों को उनके उत्पादों के विस्तार एवं बाज़ार पहुँच बढ़ाने के लिए उपयोगी सुझाव दिए।

छत्तीसगढ़ के अनेक स्टार्टअप्स, सिद्धार्थ एग्रोमार्केटिंग प्रा. लि., अंकुरण सीड्स, कोशल, शांति आनंद वेलनेस, बस्तर से बाज़ार तक, कोईतूर फिश कंपनी, कोया बाज़ार, एग्रोफैब तथा हेमल फूड प्रोडक्ट्स प्रा. लि. ने प्रदर्शनी में भाग लेकर अपने उत्पादों एवं नवाचारों का प्रदर्शन किया। इन स्टार्टअप्स ने कृषि विपणन, बीज उत्पादन, जनजातीय हस्तशिल्प, फूड प्रोसेसिंग, वेलनेस उत्पादों तथा वनोपज आधारित व्यापार से जुड़ी अभिनव पहलें प्रस्तुत कीं।

यह सम्मेलन जनजातीय उद्यमियों, निवेशकों और नीति-निर्माताओं को एक साझा मंच प्रदान करता है, जिससे छत्तीसगढ़ की छवि समावेशी एवं समुदाय-केन्द्रित उद्यमिता को बढ़ावा देने वाले अग्रणी राज्य के रूप में और अधिक सुदृढ़ हुई है। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ उद्योग संचालनालय के संयुक्त संचालक संजय गजघाटे तथा निवेश आयुक्त कार्यालय की महाप्रबंधक अंजली पटेल भी उपस्थित थीं।

सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा सरकारों को निर्देश दिया है कि वे पराली जलाने पर रोक लगाने के लिए उठाए गए कदमों की विस्तृत स्थिति रिपोर्ट पेश करें। न्यायालय ने यह निर्देश दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण के मद्देनज़र दिया है, जिसके लिए पराली जलाने को एक प्रमुख कारण माना जा रहा है।

मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन की पीठ ने कहा कि वह अगले सप्ताह इस मुद्दे पर फिर से सुनवाई करेगी। अदालत वर्तमान में 1985 में वायु प्रदूषण को लेकर दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही है, जिसमें पराली जलाने का मुद्दा भी जुड़ा हुआ है।

सुनवाई के दौरान एक वकील ने अदालत को बताया कि वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने दिल्ली-एनसीआर में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) का तीसरा चरण लागू किया है, लेकिन स्थिति चौथे चरण की मांग कर रही है, क्योंकि कई इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 450 से ऊपर पहुंच गया है। वकील ने यह भी उल्लेख किया कि सर्वोच्च न्यायालय परिसर सहित कई स्थानों पर निर्माण कार्य अभी भी जारी हैं।

एक अन्य वकील ने वायु निगरानी स्टेशनों पर गलत आंकड़ों के इस्तेमाल का मुद्दा उठाया। इससे पहले सीएक्यूएम ने हरियाणा के फतेहाबाद ज़िले में पराली जलाने की घटनाओं को रोकने में लापरवाही बरतने पर वहां के उपायुक्त को नोटिस जारी किया था।

आयोग के अनुसार, 1 से 9 नवंबर के बीच ज़िले में पराली जलाने की 48 घटनाएँ दर्ज की गईं, जिनमें से 28 केवल 8 और 9 नवंबर को हुईं। सीएक्यूएम ने कहा कि इन घटनाओं की बढ़ती संख्या राज्य की कार्य योजनाओं के कमजोर क्रियान्वयन और निगरानी की कमी को दर्शाती है।

भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) ने केरल और माहे में आज कई इलाकों में भारी वर्षा की संभावना जताई है। वहीं, छत्तीसगढ़, पूर्वी राजस्थान और पूर्वी मध्य प्रदेश में शीत लहर से लेकर भीषण शीत लहर जैसी स्थिति बनी रहने की संभावना है। पूर्वोत्तर भारत में हल्के से मध्यम कोहरा छाने और न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने की संभावना व्यक्त की गई है।

दूसरी ओर, दिल्ली-एनसीआर में वायु गुणवत्ता बेहद खराब स्थिति में बनी हुई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार, आज सुबह 7 बजे तक क्षेत्र का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 407 दर्ज किया गया, जो ‘गंभीर’ श्रेणी में आता है।

खराब होती वायु गुणवत्ता को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के तीसरे चरण को लागू कर दिया है।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने निर्यातकों के लिए एक नई ऋण गारंटी योजना को मंज़ूरी दे दी है, जिसके तहत एमएसएमई सहित सभी निर्यातकों को 100 प्रतिशत ऋण गारंटी प्रदान की जाएगी। इस पहल के माध्यम से लगभग 20,000 करोड़ रुपये तक का अतिरिक्त ऋण प्रवाह सुनिश्चित होगा, जिससे तरलता में सुधार होगा और भारत की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बल मिलेगा।

नई दिल्ली में कैबिनेट बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य भारत के एक ट्रिलियन डॉलर निर्यात लक्ष्य को साकार करने में सहायता करना और ‘आत्मनिर्भर भारत’ के विज़न को मज़बूती देना है।

मंत्रिमंडल ने एक अन्य निर्णय में सीज़ियम, ग्रेफाइट, रुबिडियम और ज़िरकोनियम जैसे मुख्य खनिजों पर रॉयल्टी दरों में संशोधन को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि यह कदम खनिज ब्लॉकों की नीलामी को बढ़ावा देगा और लिथियम, टंगस्टन तथा नियोबियम जैसे महत्वपूर्ण खनिजों के घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहित करेगा। इससे आयात पर निर्भरता घटेगी, आपूर्ति श्रृंखला मजबूत होगी और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।

इसके साथ ही, कैबिनेट ने 25,000 करोड़ रुपये से अधिक के परिव्यय वाले “निर्यात संवर्धन मिशन (EPM)” को भी मंजूरी प्रदान की है। यह मिशन केंद्रीय बजट 2025-26 में घोषित एक प्रमुख पहल है, जिसका लक्ष्य एमएसएमई, पहली बार निर्यातकों और श्रम-प्रधान क्षेत्रों के लिए निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता को सशक्त बनाना है।

श्री वैष्णव ने बताया कि EPM वित्त वर्ष 2025-26 से 2030-31 तक लागू रहेगा और यह एक व्यापक, लचीला और डिजिटल रूप से संचालित ढांचा प्रदान करेगा। उन्होंने कहा कि यह मिशन कई बिखरी हुई योजनाओं को एकीकृत कर एक परिणाम-आधारित, अनुकूली और कुशल प्रणाली की स्थापना करेगा, जो वैश्विक व्यापारिक चुनौतियों और निर्यातकों की बदलती जरूरतों का तेजी से समाधान कर सकेगी।

चुनाव आयोग ने जानकारी दी है कि विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दूसरे चरण के तहत अब तक 37 करोड़ गणना फॉर्म मतदाताओं के बीच वितरित किए जा चुके हैं। यह इस चरण में शामिल कुल 51 करोड़ पात्र मतदाताओं का लगभग 70 प्रतिशत है।

आयोग के अनुसार, सबसे अधिक फॉर्म उत्तर प्रदेश में वितरित किए गए हैं, जहाँ अब तक 10 करोड़ 80 लाख से अधिक गणना फॉर्म बांटे जा चुके हैं। वहीं, पश्चिम बंगाल में 6.8 करोड़ से अधिक फॉर्म पहले ही जमा किए जा चुके हैं।

एसआईआर का यह दूसरा चरण नौ राज्यों और तीन केंद्र शासित प्रदेशों में आयोजित किया जा रहा है। आयोग ने बताया कि गणना प्रक्रिया अगले महीने की 4 तारीख तक जारी रहेगी।

चुनाव आयोग का यह विशेष संशोधन अभियान मतदाता सूची को अद्यतन करने और नए पात्र मतदाताओं को शामिल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।