नई दिल्ली, 4 नवंबर । केंद्रीय इस्पात मंत्रालय ने सोमवार को स्पेशियलिटी स्टील के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना के तीसरे चरण की शुरुआत की। अब तक इस योजना के तहत करीब 43 हजार 874 करोड़ का निवेश हो चुका है और 13 हजार से ज्यादा लोगों को रोजगार मिला है।

इस्पात मंत्रालय के अनुसार, इस योजना में 22 तरह के प्रोडक्ट शामिल हैं, जैसे सुपर अलॉय, सीआरजीओ, अलॉय फोर्जिंग, स्टेनलेस स्टील (लॉन्ग और फ्लैट), टाइटेनियम अलॉय और कोटेड स्टील। इसमें 4 से 15 फीसदी तक का प्रोत्साहन दिया जाएगा, जो वित्त वर्ष 2025–26 से अगले पांच साल तक लागू रहेगा। प्रोत्साहन का भुगतान 2026–27 से शुरू होगा।

सरकार ने कीमत तय करने के लिए आधार वर्ष को बदल कर अब 2024–25 कर दिया है, ताकि मौजूदा मार्केट ट्रेंड और इंडस्ट्री की जरूरतों को ध्यान में रखा जा सके।

इस मौके पर इस्पात और भारी उद्योग मंत्री एच.डी. कुमारस्वामी मौजूद रहे। उनके साथ मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी और इस्पात सेक्टर से जुड़े कई उद्योगपति और प्रतिनिधि भी शामिल हुए।

स्पेशियलिटी स्टील के लिए पीएलआई योजना को जुलाई 2021 में मंजूरी मिली थी। इसके तहत सरकार ने कुल 6 हजार 322 करोड़ का प्रावधान रखा है। योजना के जरिये देश में हाई-वैल्यू और एडवांस ग्रेड स्टील बनाने पर जोर दिया जा रहा है।

रायपुर, 4 नवंबर। भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) ने छत्तीसगढ़ से कोस्टारिका को 12 मीट्रिक टन फोर्टिफाइड चावल की गिरी (एफआरके) की पहली निर्यात खेप सुगम बनाई है। रायपुर स्थित स्पंज एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड ने इस पहली खेप का निर्यात किया है ।

शासन द्वारा आज दी गई जानकारी के अनुसार यह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी कार्यक्रम "कुपोषण मुक्त भारत" के अनुरूप है, जिसे पोषण अभियान के तहत क्रियान्वित किया जा रहा है। जिसके माध्यम से भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) पूरे देश में फोर्टिफाइड चावल वितरित कर रहा है। फोर्टिफाइड चावल की गिरी का निर्यात भारत के घरेलू पोषण मिशन को वैश्विक पहुँच के साथ एकीकृत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस पहल का उद्देश्य कुपोषण और एनीमिया जैसी सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी से लड़ना है, साथ ही भारतीय कृषि निर्यात पोर्टफोलियो को मजबूत करना है।

छत्तीसगढ़ ने चावल और फोर्टिफाइड चावल उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयास किए हैं, जिससे राज्य के किसानों, मिल मालिकों और निर्यातकों को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में पहचान मिल रही है। कोस्टारिका को एफआरके का सफल निर्यात पोषण-समृद्ध खाद्य उत्पादों की वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में छत्तीसगढ़ की बढ़ती भूमिका को दर्शाता है।

इस अवसर पर एपीडा के अध्यक्ष, अभिषेक देव ने इस उपलब्धि को हासिल करने में शामिल निर्यातकों और हितधारकों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि भारत से फोर्टिफाइड चावल का निर्यात न केवल देश के कृषि-निर्यात पोर्टफोलियो को मजबूत करता है, बल्कि विज्ञान-आधारित और विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त खाद्य समाधानों के माध्यम से कुपोषण को दूर करने की हमारी प्रतिबद्धता की भी पुष्टि करता है। उन्होंने फोर्टिफाइड और मूल्यवर्धित खाद्य उत्पादों के लिए बाजारों के विस्तार में निर्यातकों को एपीडा के निरंतर समर्थन का आश्वासन दिया।

छत्तीसगढ़ चावल निर्यातक संघ (टीआरईए-सीजी) के अध्यक्ष, मुकेश जैन ने खेप की सुविधा के लिए एपीडा द्वारा दिए गए समर्थन की सराहना की और कहा कि आने वाले दिनों में नए गंतव्यों के लिए एफआरके के निर्यात की योजना बनाई जा रही है। उन्होंने छत्तीसगढ़ से कृषि निर्यात बढ़ाने में एपीडा के निरंतर सहयोग की भी माँग की। रायपुर स्थित स्पंज एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड ने 12 मीट्रिक टन फोर्टिफाइड चावल की गिरी का निर्यात किया है।

ज्ञात हो कि फोर्टिफाइड राइस कर्नेल (एफआरके) चावल के आटे को आयरन, फोलिक एसिड और विटामिन बी12 जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों के साथ मिलाकर बनाया जाता है। इन पोषक तत्वों को निकालकर चावल के दानों जैसा आकार दिया जाता है, और फिर इन्हें एक पूर्व निर्धारित अनुपात में नियमित चावल के साथ मिलाकर इस मुख्य खाद्य पदार्थ का पोषण मूल्य बढ़ाया जाता है। एफआरके का निर्यात खाद्य सुदृढ़ीकरण में भारत की तकनीकी क्षमता और वैश्विक खाद्य सुरक्षा एवं पोषण सुधार के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

छत्तीसगढ़ से फोर्टिफाइड राइस कर्नेल की इस पहली खेप का सफलतापूर्वक रवाना होना भारत के कृषि निर्यात क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। यह वैश्विक बाजारों में पौष्टिक और उच्च गुणवत्ता वाले खाद्य उत्पादों के एक विश्वसनीय आपूर्तिकर्ता के रूप में भारत को स्थापित करने में एपीडा, छत्तीसगढ़ सरकार और निजी क्षेत्र के सहयोगात्मक प्रयासों को दर्शाता है।

छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना के 25 वर्ष पूर्ण होने पर राज्य सरकार द्वारा मनाए जा रहे रजत वर्ष के तहत छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के नवा रायपुर में पांच दिवसीय राज्याेत्सव का आयाेजन किया गया। कार्यक्रम के तीसरे दिन सोमवार की देर रात संगीत, नृत्य और लोक संस्कृति का अनोखा संगम देखने को मिला।

बॉलीवुड की ख्यातनाम पार्श्व गायिका भूमि त्रिवेदी ने अपनी मनमोहक आवाज़ से दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने “ससुराल गेंदा फूल”, “सैय्यारा”, “राम चाहे लीला”, “झुमका गिरा रे” "जय-जय शिवशंकर-कांटा लगे न कंकड़", "होली खेले रघुवीरा", "रंग बरसे", "ये देश है वीर जवानों का".."डम-डम ढोल बाजे", "उड़ी-उड़ी जाएं" जैसे लोकप्रिय गीतों को अपने नए अंदाज़ में प्रस्तुत कर माहौल को जोश और उमंग से भर दिया। हिंदी, पंजाबी और राजस्थानी सहित अन्य राज्यों के भाषाओं के धुनों के साथ छत्तीसगढ़ी लोकसंगीत का ताना-बाना जोड़ते हुए उन्होंने युवाओं के दिलों में संगीत की हलचल मचा दी। दर्शकों की तालियों और नृत्य से पूरा प्रांगण गूंज उठा।

पंडवानी की वीरता और सूफी संगीत की रूहानी छुअनपंडवानी की वीरता और सूफी संगीत की रूहानी छुअन

छत्तीसगढ़ की गौरवगाथा को आगे बढ़ाते हुए पद्मश्री ऊषा बारले ने अपने तानपुरे की झंकार और अभिव्यक्तिपूर्ण मुद्राओं से महाभारत की वीरता को जीवंत कर दिया। उनकी प्रस्तुति ने श्रोताओं को भावविह्वल कर दिया और वे देर तक मंच से नज़रें नहीं हटा सके। उन्होंने महाभारत के चीरहरण की घटनाओं को मार्मिक और ह्रदयस्पर्शी ढंग से प्रस्तुत किया।

इसके बाद सूफी पार्श्व गायक राकेश शर्मा और उनकी टीम ने “दमादम मस्त कलंदर”, “मौला मेरे मौला”, “चोला माटी के राम” जैसे गीतों से श्रोताओं को रूहानी सफर पर ले गए। उनकी साथी गायिका निशा शर्मा और कलाकारों ने भी अपने स्वर और लय से इस सूफियाना माहौल को और प्रगाढ़ बनाया।

माटी की खुशबू और लोकनृत्य की छटामाटी की खुशबू और लोकनृत्य की छटा

प्रादेशिक लोकमंच के कलाकार कुलेश्वर ताम्रकार ने नाचा के माध्यम से छत्तीसगढ़ की माटी में रची-बसी लोकसंस्कृति को मंच पर साकार किया। उनके प्रदर्शन ने परंपरा, ऊर्जा और रचनात्मकता का ऐसा संगम रचा कि दर्शक देर तक तालियां बजाते रहे और दर्शकदीर्घा में मुस्कान के साथ थिरकते रहे।

केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी. किशन रेड्डी ने कहा है कि तेलंगाना सरकार ने हैदराबाद मेट्रो रेल के प्रस्तावित दूसरे चरण के लिए संशोधित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) अभी तक केंद्र को जमा नहीं की है। यह स्थिति उस फैसले के बाद सामने आई है, जिसमें राज्य सरकार ने 69.2 किलोमीटर लंबी परियोजना के पहले चरण को एलएंडटी मेट्रो रेल हैदराबाद (L&TMRH) से अपने नियंत्रण में लेने का निर्णय लिया।

हैदराबाद में मीडिया से बातचीत में श्री रेड्डी ने बताया कि केंद्र को इस समझौते के बारे में औपचारिक सूचना नहीं दी गई है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल खट्टर से पूछताछ के दौरान यह स्पष्ट हुआ कि संशोधित DPR अभी तक जमा नहीं हुई है।

तेलंगाना सरकार ने पिछले महीने एलएंडटी को उसके इक्विटी निवेश के लिए 2,100 करोड़ रुपये देने और पहले चरण के लिए परियोजना का लगभग 13,000 करोड़ रुपये का ऋण वहन करने की घोषणा की थी। इस कदम का उद्देश्य केंद्र के साथ संयुक्त उद्यम (JV) बनाना है ताकि दूसरे चरण के लिए 2% ब्याज दर पर JICA जैसी बहुपक्षीय एजेंसियों से धन प्राप्त किया जा सके।

प्रस्तावित दूसरे चरण का विस्तार 76.4 किलोमीटर लंबा होगा, जिसकी अनुमानित लागत 24,000 करोड़ रुपये से अधिक है और यह दोनों शहरों में पाँच गलियारों तक फैलेगा।

केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया आज से इस महीने की 6 तारीख तक दोहा, कतर में आयोजित होने वाले द्वितीय विश्व सामाजिक विकास शिखर सम्मेलन (WSSD-2) में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे।

शिखर सम्मेलन में मंत्री मंडाविया सामाजिक न्याय के लिए वैश्विक गठबंधन पर अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) की मंत्रिस्तरीय वार्ता में भारत के समावेशी और समतामूलक विकास दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करेंगे। वे सामाजिक विकास के तीन स्तंभों को मजबूत करने पर आयोजित उच्च-स्तरीय गोलमेज सम्मेलन को संबोधित करेंगे और समावेशी एवं डिजिटल रूप से सक्षम विकास की दिशा में भारत की परिवर्तनकारी यात्रा पर प्रकाश डालेंगे।

मंत्री इस दौरान कतर, रोमानिया, मॉरीशस और यूरोपीय संघ के मंत्रियों के साथ-साथ ILO के महानिदेशक और संयुक्त राष्ट्र के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कई द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। इसके अतिरिक्त, वे श्रम एवं रोजगार मंत्रालय और भारतीय व्यापार एवं व्यावसायिक परिषद (IBPC) द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित राष्ट्रीय करियर सेवा (NCS) पोर्टल पर एक कार्यक्रम में भी भाग लेंगे।

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में गरज-चमक के साथ बारिश और तेज़ हवाओं की आशंका जताई है। इसी तरह का मौसम आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, तेलंगाना और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में भी रहने की संभावना है।

आईएमडी ने अंडमान सागर, पूर्व-मध्य बंगाल की खाड़ी और उत्तर-पूर्वी बंगाल की खाड़ी के आसपास के इलाकों में भी तेज़ हवाएँ चलने की चेतावनी जारी की है। वहीं, दिल्ली-एनसीआर में मौसम विभाग ने हल्की बारिश की संभावना व्यक्त की है, जिससे प्रदूषण के स्तर में थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद की जा रही है।

इस बीच, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार, दिल्ली-एनसीआर में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) आज सुबह 7 बजे 309 दर्ज किया गया, जो ‘बेहद खराब’ श्रेणी में आता है। वायु गुणवत्ता में गिरावट को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) की उप-समिति ने क्षेत्र में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP-2) के तहत अतिरिक्त प्रतिबंध लागू कर दिए हैं।

AQI पैमाना:

• 0–50: अच्छा

• 51–100: संतोषजनक

• 101–200: मध्यम

• 201–300: खराब

• 301–400: बहुत खराब

• 401–450: गंभीर

दिल्ली-एनसीआर की वायु गुणवत्ता लगातार ‘बेहद खराब’ श्रेणी में बनी रहने से विशेषज्ञों ने नागरिकों को बाहरी गतिविधियाँ सीमित करने और मास्क पहनने की सलाह दी है।

भारत निर्वाचन आयोग (ईसी) ने आज विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभ्यास का दूसरा चरण शुरू किया है, जिसमें लगभग 51 करोड़ संयुक्त मतदाताओं वाले नौ राज्यों और तीन केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया गया है। यह चरण बिहार में पुनरीक्षण पूर्ण होने के बाद शुरू किया गया है, जहाँ 30 सितंबर को 7.42 करोड़ मतदाताओं वाली अंतिम सूची प्रकाशित की गई थी।

नए चरण में शामिल राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं — अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, पुडुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। इनमें से तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल और पश्चिम बंगाल में 2026 में विधानसभा चुनाव होने हैं। वहीं, असम को इस चरण से बाहर रखा गया है क्योंकि वहाँ नागरिकता सत्यापन प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालय की निगरानी में चल रही है।

इस पुनरीक्षण प्रक्रिया की गणना 4 दिसंबर तक चलेगी, जिसके बाद 9 दिसंबर को मसौदा मतदाता सूची जारी की जाएगी और 7 फरवरी, 2026 को अंतिम सूची प्रकाशित की जाएगी। यह स्वतंत्रता के बाद से नौवां बड़ा पुनरीक्षण अभियान है — पिछला संशोधन 2002 से 2004 के बीच हुआ था।

चुनाव आयोग के अनुसार, इस अभ्यास का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची से वंचित न रहे, साथ ही अवैध प्रवासियों सहित अपात्र नामों को हटाया जा सके। इस प्रक्रिया में मतदाताओं के जन्मस्थान का सत्यापन भी शामिल है, ताकि विशेष रूप से बांग्लादेश और म्यांमार से आए अवैध प्रवासियों की पहचान की जा सके।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज उत्तराखंड दौरे के तीसरे दिन नैनीताल में स्थित कुमाऊं विश्वविद्यालय के 20वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। इस अवसर पर वे स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर के विद्यार्थियों को पदक और उपाधियाँ प्रदान करेंगी।

राष्ट्रपति मुर्मू आज सुबह नीम करोली बाबा के कैंची धाम आश्रम में दर्शन और पूजा-अर्चना भी करेंगी। मंदिर प्रबंधन समिति ने श्रद्धालुओं से अनुरोध किया है कि राष्ट्रपति के आगमन को ध्यान में रखते हुए वे दोपहर 12 बजे के बाद ही मंदिर आएँ।

इससे पहले, राष्ट्रपति ने कल नैनीताल राजभवन की स्थापना के 125 वर्ष पूरे होने पर आयोजित समारोह में हिस्सा लिया था। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि जैसे राष्ट्रपति भवन स्वतंत्र भारत के गणतंत्र का प्रतीक है, वैसे ही राजभवन राज्य स्तर पर लोकतांत्रिक मूल्यों का प्रतीक हैं।

राष्ट्रपति मुर्मू ने उत्तराखंड की निरंतर प्रगति की सराहना करते हुए विश्वास व्यक्त किया कि राज्य आने वाले समय में विकास और समृद्धि की नई ऊँचाइयों को छूता रहेगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारतीय जनता पार्टी के ‘मेरा बूथ सबसे मजबूत’ अभियान के तहत बिहार में महिलाओं के साथ संवाद करेंगे। यह पहल बूथ स्तर पर संगठन को सशक्त बनाने और मतदाताओं से सीधा जुड़ाव बढ़ाने के उद्देश्य से चलाई जा रही है।

सोशल मीडिया पर साझा एक पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी ने आगामी बातचीत को लेकर उत्साह व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि बिहार विधानसभा चुनावों में भाजपा-एनडीए गठबंधन की जीत सुनिश्चित करने के लिए महिलाएँ पूरी लगन से योगदान दे रही हैं।

प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि इस अभियान में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी बिहार में लोकतांत्रिक प्रक्रिया को और मजबूत बना रही है तथा समाज में राजनीतिक जागरूकता और भागीदारी को बढ़ावा दे रही है।

 नैनीताल, 3 नवंबर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु के नैनीताल जनपद में 3 और 4 नवंबर 2025 को प्रस्तावित भ्रमण और प्रवास को देखते हुए जिला प्रशासन, पुलिस और कैंचीधाम मंदिर समिति ने सुरक्षा व्यवस्था की कड़ी व्यवस्था

की है। राष्ट्रपति के कार्यक्रम काे देखते हुए कैंची धाम मंदिर में 4 नवंबर को आम श्रद्धालु दोपहर 12 बजे तक दर्शन नहीं कर सकेंगे।

मंदिर के प्रबंधक प्रदीप साह ने बताया है कि 4 नवंबर को राष्ट्रपति के आगमन के कारण दोपहर 12 बजे तक श्रद्धालु मंदिर में दर्शन नहीं कर सकेंगे। दोपहर 12 बजे के बाद ही श्रद्धालु मंदिर में प्रवेश कर सकेंगे। उन्हाेंने बताया कि मंदिर समिति ने यह निर्णय सुरक्षा, यातायात एवं श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए लिया है। उन्होंने श्रद्धालुओं से अनुरोध किया है कि वे प्रशासन और सुरक्षा कर्मियों के निर्देशों का पालन करें और निर्धारित समय के बाद ही दर्शन के लिए पधारें। नैनीताल पुलिस ने भी श्रद्धालुओं से अपील की है कि किसी प्रकार की असुविधा से बचने के लिए यात्रा की योजना समय के अनुसार बनाएं। उल्लेखनीय है कि द्रौपदी मुर्मू कैंचीधाम आने वाली देश की पहली राष्ट्रपति होंगी। इससे पूर्व 30 मई 2024 को तत्कालीन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड ने यहां दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया था, जो कैंची धाम के दर्शन करने वाले देश के पहले उपराष्ट्रपति थे।