केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी. किशन रेड्डी ने कहा है कि तेलंगाना सरकार ने हैदराबाद मेट्रो रेल के प्रस्तावित दूसरे चरण के लिए संशोधित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) अभी तक केंद्र को जमा नहीं की है। यह स्थिति उस फैसले के बाद सामने आई है, जिसमें राज्य सरकार ने 69.2 किलोमीटर लंबी परियोजना के पहले चरण को एलएंडटी मेट्रो रेल हैदराबाद (L&TMRH) से अपने नियंत्रण में लेने का निर्णय लिया।
हैदराबाद में मीडिया से बातचीत में श्री रेड्डी ने बताया कि केंद्र को इस समझौते के बारे में औपचारिक सूचना नहीं दी गई है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल खट्टर से पूछताछ के दौरान यह स्पष्ट हुआ कि संशोधित DPR अभी तक जमा नहीं हुई है।
तेलंगाना सरकार ने पिछले महीने एलएंडटी को उसके इक्विटी निवेश के लिए 2,100 करोड़ रुपये देने और पहले चरण के लिए परियोजना का लगभग 13,000 करोड़ रुपये का ऋण वहन करने की घोषणा की थी। इस कदम का उद्देश्य केंद्र के साथ संयुक्त उद्यम (JV) बनाना है ताकि दूसरे चरण के लिए 2% ब्याज दर पर JICA जैसी बहुपक्षीय एजेंसियों से धन प्राप्त किया जा सके।
प्रस्तावित दूसरे चरण का विस्तार 76.4 किलोमीटर लंबा होगा, जिसकी अनुमानित लागत 24,000 करोड़ रुपये से अधिक है और यह दोनों शहरों में पाँच गलियारों तक फैलेगा।
