रायपुर, 28 मई । वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने मां भारती के अमर सपूत एवं महान क्रांतिकारी ‘स्वातंत्र्यवीर’ विनायक दामोदर सावरकर की जयंती पर उन्हें नमन करते हुए श्रद्धापूर्वक स्मरण किया है।

वित्त मंत्री चौधरी ने कहा कि वीर सावरकर ने जीवनभर राष्ट्रभक्ति, राष्ट्रीय चेतना और स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया। उनकी क्रांतिकारी सोच, प्रखर लेखनी और अटूट साहस ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को वैचारिक शक्ति प्रदान की। उन्होंने कहा कि वीर सावरकर का जीवन देशभक्ति, त्याग और समर्पण का अनुपम उदाहरण है। विपरीत परिस्थितियों में भी राष्ट्रहित के प्रति उनकी प्रतिबद्धता हर भारतीय को प्रेरित करती है।

वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि वीर सावरकर के विचार और आदर्श आने वाली पीढि़यों को राष्ट्रसेवा के लिए सदैव प्रेरित करते रहेंगे।

 अंबिकापुर, 28 मई। छत्तीसगढ़ सरगुजा जिले के सीतापुर विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के विधायक रामकुमार टोप्पो और उनके समर्थकों के खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा डालने और मारपीट करने के आरोप में गंभीर गैर-जमानती धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया गया है। अंबिकापुर कोतवाली पुलिस ने बुधवार देर रात इस पूरे मामले में शून्य (जीरो) पर प्राथमिकी कायम की है।

यह कार्रवाई सीतापुर तहसील के अंतर्गत उप तहसील राजापुर में पदस्थ नायब तहसीलदार तुषार मानिकपुरी की लिखित शिकायत के बाद की गई है, जिन्होंने राजपुर चौराहे पर सरेआम विधायक और उनके गुट पर मारपीट और अभद्रता का सनसनीखेज आरोप लगाया है।

इस हाई-प्रोफाइल मामले में अंबिकापुर कोतवाली पुलिस ने भाजपा विधायक रामकुमार टोप्पो के साथ-साथ उनके करीब 10 से 14 समर्थकों, जिनमें यूसुफ, नाजिम राजा और पंकज गुप्ता शामिल हैं, के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 221, 221(1), 132 और 191(2) के तहत जुर्म दर्ज कर लिया है। बताया जा रहा है कि यह मामला विधायक रामकुमार टोप्पो की चचेरी बहन सीमा तिर्की और नायब तहसीलदार तुषार मानिकपुरी के बीच दफ्तर में हुई तीखी बहस थी। इस तू-तू मैं-मैं के बाद विवाद इतना बढ़ा कि उसने राजपुर चौराहे पर हिंसक रूप ले लिया, जहाँ तहसीलदार के साथ कथित तौर पर मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया।

वहीं कुछ ही घंटों के बाद विधायक की चचेरी बहन सीमा तिर्की की शिकायत पर पुलिस ने इस मामले में 'काउंटर एफआईआर' दर्ज की। सरगुजा पुलिस ने एक तरफ जहाँ विधायक और उनके समर्थकों पर शिकंजा कसा है, वहीं दूसरी तरफ विधायक की चचेरी बहन सीमा तिर्की की शिकायत पर नायब तहसीलदार तुषार मानिकपुरी के खिलाफ भी सीतापुर थाने में मामला दर्ज कर लिया है। महिला का आरोप है कि नायब तहसीलदार ने दफ्तर के भीतर उनके साथ जातिगत गाली-गलौज की, अश्लील इशारे किए और बदसलूकी करते हुए उन्हें जबरन धक्का देकर ऑफिस से बाहर निकाल दिया।

महिला उत्पीड़न की इस गंभीर शिकायत पर पुलिस ने नायब तहसीलदार के खिलाफ बीएनएस की धारा 296, 351(2) और 79 के तहत मामला तो दर्ज किया है, लेकिन यह पूरी तरह से जमानती धाराओं के अंतर्गत आता है। इसके विपरीत, विधायक रामकुमार टोप्पो और उनके करीबियों पर लगी धाराएं गैर-जमानती हैं, जिसने सत्ताधारी दल के विधायक की मुश्किलें बढ़ा दी हैं।

 जांजगीर-चांपा, 28 मई। लोक निर्माण विभाग के सचिव मुकेश कुमार बंसल ने गुरुवार को जांजगीर-चांपा जिले के प्रवास के दौरान आज सड़क और भवन निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। जांजगीर विश्राम गृह में आयोजित बैठक में उन्होंने अधिकारियों को स्वीकृत कार्यों की निविदा प्रक्रिया जल्द पूरी कर निर्माण कार्य शुरू कराने के निर्देश दिए।

बैठक में कलेक्टर जन्मेजय महोबे और लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता वी.के. भतपहरी भी मौजूद रहे।

सचिव ने अधिकारियों को बरसात से पहले सड़कों के पेच रिपेयर कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने ठेकेदारों द्वारा किए गए कार्यों का परीक्षण कर हर महीने भुगतान सुनिश्चित करने को भी कहा।

बैठक में सक्ती जिले के गठन के बाद प्रशासनिक सुविधा और कार्यों में कसावट लाने के लिए पुराने संभागों के पुनर्गठन पर भी चर्चा हुई।

उन्होंने जांजगीर-चांपा और सक्ती जिले में दो-दो संभाग रखने के निर्देश दिए। साथ ही चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 और पिछले वित्तीय वर्ष 2025-26 के कार्यों की प्राथमिकता सूची तैयार कर 31 जुलाई तक प्राक्कलन भेजने को कहा।

मुकेश बंसल ने समय-सीमा से पीछे चल रहे निर्माण कार्यों की जानकारी लेते हुए उनमें तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने पामगढ़-डोंगाकोहरौद सड़क निर्माण को प्राथमिकता में रखकर जल्द काम शुरू कराने को कहा।

बैठक में जांजगीर कलेक्टोरेट भवन निर्माण कार्य की प्रगति की भी समीक्षा की गई। सचिव ने कार्यों में तेजी लाते हुए जल्द निर्माण पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने पूरे परिसर को सुनियोजित तरीके से विकसित करने और ऑडिटोरियम रिनोवेशन कार्य में तेजी लाने को कहा।

उन्होंने जिले में प्रस्तावित द्रुतगामी सड़कों के प्राक्कलन 30 जून तक भेजने के निर्देश दिए। साथ ही निर्माण कार्यों में लापरवाही बरतने वाले ठेकेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए उन्हें ब्लैकलिस्ट और टर्मिनेट करने के निर्देश भी दिए।

बैठक में लोक निर्माण विभाग बिलासपुर परिक्षेत्र के मुख्य अभियंता आर.के. रात्रे, जी.एस. मंडावी, अधीक्षण अभियंता के.पी. संत, एन.के. लाल, जे.पी. तिग्गा सहित जांजगीर-चांपा और सक्ती जिले के कार्यपालन अभियंता एवं अनुविभागीय अधिकारी मौजूद रहे।

 अंबिकापुर, 28 मई । छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के सीतापुर में भाजपा विधायक रामकुमार टोप्पो और उनके समर्थकों द्वारा नायब तहसीलदार तुषार मानिकपुरी के साथ की गई मारपीट का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। प्रशासनिक हलकों में मचे बवाल के बीच इस घटना पर राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव की बड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है।

सिंहदेव ने किसी का नाम लिए बिना सत्ता पक्ष के जनप्रतिनिधियों को कड़े शब्दों में लोकतांत्रिक मर्यादाओं की याद दिलाई है। उन्होंने राजपुर उप तहसील में पदस्थ नायब तहसीलदार तुषार मानिकपुरी के साथ हुई इस घटना को अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि अगर पुलिस में एफआईआर दर्ज हुई है, तो निश्चित तौर पर कोई न कोई गंभीर घटना घटित हुई है।

पूर्व उप मुख्यमंत्री ने जनप्रतिनिधियों की मानसिकता पर सवाल उठाते हुए कहा कि चुनाव जीतने का अर्थ यह कतई नहीं होता कि आप जो चाहें वो करें या जो आप कहें सिर्फ वही सही हो। मतदाताओं ने 5 साल के लिए संवैधानिक व्यवस्थाओं और कानून के दायरे में रहकर जनता की सेवा और विकास करने का अवसर दिया है, न कि निरंकुश मनमानी करने का।

सिंहदेव ने दो टूक शब्दों में कहा कि जहां जनता ने सत्ता में रहकर देखरेख की जिम्मेदारी सौंपी है, वहां अगर प्रशासनिक तंत्र से मनमानी की अपेक्षा रखी जाएगी, तो वह प्रजातंत्र नहीं कहलाएगा। उन्होंने नसीहत दी कि यदि जनप्रतिनिधियों में इस परिपक्वता की कमी है, तो उन्हें इसे जल्द से जल्द हासिल करना होगा।

 रायपुर, 28 मई । लोक निर्माण विभाग के सचिव मुकेश कुमार बंसल ने आज (गुरुवार ) बिलासपुर में नेहरू चौक से दर्रीघाट तक बन रहे 10 किमी फोरलेन सड़क के कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने मौके पर मौजूद वरिष्ठ विभागीय अधिकारियों और ठेकेदार को कार्यों में तेजी लाते हुए इसे जल्द पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों की बैठक लेकर बिलासपुर जिले में महत्वपूर्ण सड़कों और भवनों के निर्माण की प्रगति की भी समीक्षा की।

लोक निर्माण विभाग के सचिव ने बिलासपुर परिक्षेत्र के मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता, कार्यपालन अभियंताओं और अनुविभागीय अधिकारियों से कहा कि हर कार्य के विभिन्न चरणों के लिए समय-सीमा निर्धारित कर कार्यों में तेजी लाएं। कार्यों की रोज मॉनिटरिंग कर तथा ठेकेदारों से समन्वय बनाकर समय-सीमा में काम पूरा कराएं। उन्होंने निविदा स्वीकृति के एक माह के भीतर हर हाल में काम प्रारंभ कराने के निर्देश दिए। बिलासपुर के कलेक्टर संजय अग्रवाल, जिला पंचायत के सीईओ संदीप अग्रवाल, लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता वीके भतपहरी, मुख्य अभियंता आर.के. रात्रे और अधीक्षण अभियंता के.पी. संत भी बैठक में मौजूद थे।

बंसल ने कहा कि विभाग के कार्यों में गुणवत्ता और समय-सीमा सुनिश्चित करना सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने बैठक में कोनी-मोपका बायपास, जयरामनगर रेलवे ओवरब्रिज, जयरामनगर-सीपत रोड बायपास, उच्च न्यायालय में ऑडिटोरियम, नए जेल भवन और बोदरी में न्यायालयीन प्रकरणों में ओआईसी के लिए बनने वाले विश्राम भवन की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्गों के कार्यों की भी जानकारी ली।

विभागीय सचिव ने नेहरू चौक से दर्रीघाट सड़क के निरीक्षण के दौरान अधिकारियों को सड़कों को साफ, सुंदर और सुव्यवस्थित रखने के निर्देश दिए। उन्होंने डिवाइडर्स के दीवारों और ग्रिल्स का रंग-रोगन कराने को कहा।

 रायपुर, 28 मई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज अपने निवास कार्यालय में महान क्रांतिकारी, प्रखर राष्ट्रवादी चिंतक और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी विनायक दामोदर सावरकर की जयंती पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धापूर्वक नमन किया।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री साय ने कहा कि वीर सावरकर केवल स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी ही नहीं बल्कि राष्ट्रचेतना, साहस और सामाजिक जागरण के प्रखर प्रतीक थे। उन्होंने मातृभूमि की स्वतंत्रता और राष्ट्रीय स्वाभिमान के लिए अपना संपूर्ण जीवन संघर्ष और तपस्या में समर्पित किया। कठिन परिस्थितियों और यातनाओं के बावजूद उनका राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत संकल्प कभी डगमगाया नहीं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वीर सावरकर ने समाज में व्याप्त छुआछूत और भेदभाव जैसी कुरीतियों के खिलाफ भी मुखर होकर आवाज उठाई और सामाजिक समरसता तथा राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने का सतत प्रयास किया। उनकी लेखनी, विचार और कर्म आज भी देशवासियों को राष्ट्रहित, आत्मगौरव और सामाजिक सद्भाव की प्रेरणा देते हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वीर सावरकर अपने विचारों से आज भी हमारी युवा पीढ़ी को राष्ट्र निर्माण के लिए प्रेरित करते हैं। हमें उनके आदर्श पथ पर अग्रसर होते हुए एक सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए निरंतर प्रयासरत रहना चाहिए।

इस अवसर पर वित्तमंत्री ओपी चौधरी, छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल के अध्यक्ष नीलू शर्मा भी उपस्थित थे।

 मुंबई,28 मई । कुछ दिन पहले हुई निर्मल्या को खाड़ी में फेंकने और सुसाइड की घटना के बाद, कोपरी में चेंदनी कोलीवाड़ा पोर्ट यानी विसर्जन घाट इलाके पर बेवजह रोक लगा दी गई है। लोहे के गेट और अब प्लास्टिक के बैरिकेड्स की वजह से लोगों को खाड़ी के आखिर तक जाने से रोका जा रहा है, जिससे फ्लेमिंगो और नेचर को करीब से देखने के मज़े से दूर होने का एहसास हो रहा है।

कोपरी निवासियों की ‘मिनी चौपाटी’ कही जाने वाली इस जगह को ठाणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने सीमेंट कंक्रीट, फूलों के पौधे और बैठने की जगहों से सुंदर बनाया है। हालांकि इससे सुबह की सैर और आराम करने के लिए एक अच्छी जगह बन गई है, लेकिन अब खाड़ी की नेचुरल खूबसूरती का मज़ा लेने पर रोक है।

स्थानीय लोगों के मुताबिक, कुछ लोग खाड़ी में कचरा फेंक रहे थे, इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन ने घाट के आखिर में लोहे का गेट लगा दिया था। उसके बाद, कुछ दिन पहले एक आदमी ने गेट पर चढ़कर सुसाइड कर लिया था। कहा जा रहा है कि इस घटना के बाद सिक्योरिटी की वजह से इलाके को और घेरा जा रहा है।

पहले, लोग बड़ी संख्या में इस जगह पर फ्लेमिंगो के झुंड, खाड़ी के शांत माहौल और समुद्री हवा का मज़ा लेने आते थे। लेकिन, अब बढ़ती पाबंदियों की वजह से कोपरीकर अपनी नाराज़गी ज़ाहिर कर रहे हैं कि “कुछ लोगों की गलतियों की सज़ा सभी लोगों को मिल रही है।”

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चेंदानी कोलीवाडा ठाणे ईस्ट निवासी आनंद कोली का कहना है कि - जो लोग कचरा फेंकते हैं या सुसाइड करते हैं, उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। लेकिन इसके लिए पूरी खाड़ी को घेरना और लोगों को नेचर से दूर रखना सही नहीं है। चेंदानी कोलीवाड़ा पोर्ट लोगों के लिए सिर्फ़ एक विसर्जन घाट नहीं है, बल्कि नेचर को एक्सपीरियंस करने की जगह है।

 नई दिल्ली, 28 मई । दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली-एनसीआर को जाममुक्त, सुरक्षित और भविष्य के अनुरूप परिवहन नेटवर्क के रूप में विकसित करने के लिए केंद्र और दिल्ली सरकार मिलकर बड़े स्तर पर आधुनिक सड़क एवं संपर्क परियोजनाओं पर कार्य कर रही है। इसके तहत नए एक्सप्रेसवे, सुरंग, एलिवेटेड कॉरिडोर और संपर्क मार्गों के माध्यम से दिल्ली-एनसीआर के परिवहन नेटवर्क को आधुनिक और निर्बाध बनाया जा रहा है।

हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के साथ दिल्ली-एनसीआर की प्रमुख सड़क एवं संपर्क परियोजनाओं को लेकर बैठक आयोजित की गई थी। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री ने मुख्यमंत्री को जानकारी दी थी कि दिल्ली को जाममुक्त बनाने, ट्रैफिक दबाव कम करने और बेहतर क्षेत्रीय कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए कई नई एक्सप्रेसवे, सुरंग, एलिवेटेड कॉरिडोर और संपर्क मार्ग परियोजनाएं शुरू की जा रही हैं।

मुख्यमंत्री ने गुरुवार को बयान जारी कर कहा कि अर्बन एक्सटेंशन रोड-2 (यूईआर-2) एक्सटेंशन से दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे परियोजना के तहत लगभग 17 किलोमीटर लंबे, 6-लेन और लगभग 3,500 करोड़ रुपये लागत वाले मार्ग का निर्माण किया जाएगा। यह कनेक्टिंग लिंक परियोजना ट्रोनिका सिटी के पास दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे को यूईआर-2 से जोड़ेगी। इससे आईजीआई एयरपोर्ट, बारापुला नाला, मुकरबा चौक, सिंघु बॉर्डर और आश्रम-बदरपुर मार्ग पर यातायात दबाव कम होगा। साथ ही द्वारका, रोहिणी, पंजाबी बाग और गुरुग्राम को देहरादून एक्सप्रेसवे तक सीधा संपर्क मिलेगा। परियोजना अभी अलाइनमेंट फाइनल करने के चरण में है और दिसंबर 2026 तक कार्य शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है।

उन्होंने बताया कि दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे से नोएडा-फरीदाबाद संपर्क कॉरिडोर परियोजना के तहत लगभग 65 किलोमीटर लंबे, 6-लेन और 7,500 करोड़ रुपये लागत वाले मार्ग का निर्माण किया जाएगा। यह परियोजना दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे, दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे, डीएनडी, फरीदाबाद और यमुना एक्सप्रेसवे को आपस में जोड़ेगी। इससे लोनी, बागपत, गाजियाबाद, नोएडा और फरीदाबाद को तेज संपर्क सुविधा मिलेगी। इस परियोजना से कालिंदी कुंज, सराय काले खां और आउटर रिंग रोड पर यातायात दबाव कम होगा। साथ ही अंतर-शहरी और मालवाहक यातायात के लिए वैकल्पिक नियंत्रित मार्ग उपलब्ध होगा। इस परियोजना पर भी दिसंबर 2026 तक कार्य शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है।

उन्होंने जानकारी दी कि दिल्ली-अमृतसर-कटरा संपर्क को यूईआर-2 से जोड़ने की परियोजना के तहत दिल्ली-कटरा एक्सप्रेसवे से आने वाले यातायात को यूईआर-2 और द्वारका एक्सप्रेसवे के माध्यम से दिल्ली, गुरुग्राम और आईजीआई एयरपोर्ट तक सीधा संपर्क मिलेगा। यह परियोजना दिल्ली-कटरा एक्सप्रेसवे से आने वाले ट्रैफिक को यूईआर-2 पर लाने के लिए है। लगभग 17 किलोमीटर लंबे, 6-लेन और 1,500 करोड़ रुपये लागत वाले इस मार्ग से भारी वाहनों का बेहतर डायवर्जन होगा, दिल्ली-एनसीआर में जाम कम होगा और मालवाहक परिवहन अधिक सुचारु बनेगा। इस परियोजना का कार्य मार्च 2027 तक शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि अगली परियोजना मौजूदा यूईआर-2 के किनारे सर्विस रोड विकसित करने की परियोजना है। यह बाहरी दिल्ली में संपर्क सुविधा और नियोजित शहरी विस्तार को गति देगी। लगभग 26 किलोमीटर लंबी और 6,500 करोड़ रुपये लागत वाली इस परियोजना के तहत यूईआर-2 के दोनों ओर सेकेंडरी सर्विस रोड विकसित किए जाएंगे। 19 किलोमीटर लंबी दो-लेन सेकेंडरी सर्विस रोड के निर्माण के लिए 121 करोड़ रुपये स्वीकृत किए जा चुके हैं।

उन्होंने कहा कि शिव मूर्ति-नेल्सन मंडेला मार्ग सुरंग परियोजना दिल्ली की शहरी परिवहन व्यवस्था को नया आयाम देगी। लगभग 8 किलोमीटर लंबी, 6-लेन और 7,000 करोड़ रुपये लागत वाली यह भूमिगत सुरंग द्वारका एक्सप्रेसवे से वसंत कुंज तक बिना सिग्नल संपर्क सुविधा प्रदान करेगी। इससे महिपालपुर, रंगपुरी और धौला कुआं क्षेत्रों में जाम कम होगा। साथ ही एयरपोर्ट जाने वाले राव तुला राम मार्ग पर ट्रैफिक का दबाव घटेगा। इससे गुरुग्राम और दक्षिण दिल्ली के बीच सीधा संपर्क मजबूत होगा। परियोजना को केंद्र सरकार की सार्वजनिक-निजी भागीदारी मूल्यांकन समिति (पीपीपीएसी) की मंजूरी मिल चुकी है और मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद कार्य शुरू किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि करीब 20 किलोमीटर लंबे, 6-लेन और 5,000 करोड़ रुपये लागत वाले एम्स-महिपालपुर-गुरुग्राम एलिवेटेड कॉरिडोर से दिल्ली और गुरुग्राम के बीच यातायात दबाव कम होगा। इस परियोजना से एम्स, आईएनए, हौज खास, वसंत कुंज, महिपालपुर और गुरुग्राम के बीच सिग्नल-फ्री कनेक्टिविटी मिलेगी, जबकि धौला कुआं, महरौली-गुरुग्राम रोड और राव तुला राम मार्ग पर जाम घटेगा। इससे दिल्ली-गुरुग्राम हाईवे पर ट्रैफिक दबाव कम होने के साथ गुरुग्राम से नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद जाने वाले वाहनों को बेहतर डायवर्जन मिलेगा। एरोसिटी, रंगपुरी, छतरपुर और घिटोरनी की कनेक्टिविटी भी मजबूत होगी। परियोजना पर अप्रैल 2027 तक काम शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है।

उन्होंने कहा कि ओखला बैराज के पास कालिंदी कुंज इंटरचेंज परियोजना से दिल्ली-नोएडा-फरीदाबाद मार्ग पर ट्रैफिक फ्लो बेहतर होगा। करीब 500 मीटर लंबे, 6-लेन और 300 करोड़ रुपये लागत वाले इस प्रोजेक्ट में इंटरचेंज और फ्लाईओवर बनाए जाएंगे। केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान (सीआरआरआई) की व्यवहार्यता रिपोर्ट के आधार पर तैयार इस योजना से कालिंदी कुंज का जाम कम होगा और नोएडा, जसोला, सरिता विहार व फरीदाबाद के बीच सिग्नल-फ्री कनेक्टिविटी मिलेगी। उन्होंने बताया कि परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। अक्टूबर 2026 तक कार्य शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है।

नई दिल्ली, 28 मई। दिल्ली के समाज कल्याण मंत्री रविंद्र इंद्राज सिंह ने कहा कि वृक्षा पौधरोपण आने वाली पीढ़ियों के प्रति हमारी जिम्मेदारी है और पर्यावरण संरक्षण हम सभी का सामूहिक दायित्व है। उन्होंने यह विचार आज नरेला विधानसभा से पूर्व विधायक और पिता स्वर्गीय इंद्राज सिंह की पुण्यतिथि के अवसर पर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए व्यक्त किए। इस अवसर पर मंत्री ने पर्यावरण संरक्षण एवं प्रकृति संवर्धन का संदेश देते हुए पौधरोपण भी किया।

मंत्री ने कहा कि उनके पिता स्वर्गीय इंद्रा सिंह सदैव समाज सेवा और जनकल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता देते थे। उन्होंने बताया कि वे स्वयं अपने व्यवसाय से पूरी तरह संतुष्ट थे, लेकिन उनके पिता द्वारा कराए गए विकास कार्यों और जनता के बीच उनकी लोकप्रियता से प्रभावित ग्रामीणों ने उन्हें राजनीति में आने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि उनके पिता हमेशा उन्हें समाज के वंचित, गरीब और जरूरतमंद लोगों की सेवा करने के लिए प्रेरित करते रहे।

मंत्री ने कहा कि सरकारी जिम्मेदारियों के साथ समाज के कल्याण की जिम्मेदारी भी अत्यंत महत्वपूर्ण है और वे इसे पूरी ईमानदारी एवं समर्पण के साथ निभा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बवाना विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक हिस्से में विकास कार्यों को गति दी जा रही है तथा जो क्षेत्र अब तक विकास की मुख्यधारा से वंचित रहे हैं, उनके लिए भी योजनाबद्ध तरीके से कार्य किया जा रहा है। बवाना विधानसभा को एक विकसित एवं आदर्श क्षेत्र के रूप में स्थापित करना उनकी प्राथमिकताओं में शामिल है।

 नई दिल्ली, 28 मई । दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह ने दावा किया है कि दिल्ली में स्वास्थ्य अवसंरचना विस्तार का कार्य पूर्ण पारदर्शिता तथा भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप किया जा रहा है। प्रत्येक आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्वीकृत वित्तीय मानकों एवं निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार विकसित किया गया है। उन्होंने कहा कि स्वीकृत बजट एवं वास्तविक फंड रिलीज के तथ्यों की अनदेखी कर वित्तीय आंकड़ों की गलत व्याख्या करना स्वास्थ्य पहल को लेकर अनावश्यक भ्रम उत्पन्न कर सकता है।

स्वास्थ्य मंत्री ने आयुष्मान आरोग्य मंदिरों पर किए गए व्यय को लेकर भ्रामक दावों के संदर्भ में यह स्पष्ट कहा कि इन केंद्रों का विकास एवं संचालन सरकार द्वारा निर्धारित वित्तीय मानकों, तकनीकी दिशा-निर्देशों तथा अनुमोदित फंडिंग ढांचे के अनुरूप किया गया है। भारत सरकार द्वारा निर्धारित आयुष्मान आरोग्य मंदिर मॉडल के अंतर्गत स्वास्थ्य अवसंरचना सुदृढ़ीकरण एवं सेवा उन्नयन के लिए एक निश्चित वित्तीय ढांचा निर्धारित किया गया है। प्रत्येक केंद्र के लिए अवसंरचना उन्नयन के लिए 25 लाख रुपये तथा फर्नीचर, फिक्स्चर एवं आवश्यक कार्यात्मक सुविधाओं के लिए 1 लाख रुपये निर्धारित किए गए हैं। सभी कार्य इन्हीं स्वीकृत वित्तीय प्रावधानों के अंतर्गत किए गए हैं, जिससे सेवा गुणवत्ता, मरीजों के अनुभव, डायग्नोस्टिक क्षमता तथा प्राथमिक स्वास्थ्य अवसंरचना को मजबूत किया जा सके।

स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान दिल्ली में नागरिकों को सुलभ एवं निवारक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से केंद्र प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत कुल 370 आयुष्मान आरोग्य मंदिर संचालित किए गए। इन केंद्रों का विवरण निम्नानुसार है। 244 केंद्र- पीए-एबीएचआईएम (प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन) के अंतर्गत, 126 केंद्र- एनएचएम (राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन) के अंतर्गत है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इन परियोजनाओं के लिए जारी की गई धनराशि, स्वीकृत योजना प्रावधानों एवं उपयोग संबंधी मानकों के पूर्ण अनुरूप है। उन्होंने कहा कि पीए-एबीएचआईएम के अंतर्गत 58.30 करोड़ रुपये, एनएचएम के अंतर्गत 8.50 करोड़ रुपये और कुल 66.80 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। वर्तमान में संचालित केंद्रों पर इससे कहीं अधिक व्यय किए जाने संबंधी दावे भ्रामक हैं।