छत्तीसगढ़ शासन की सौर सुजला योजना बलौदाबाजार जिले के बारनवापारा क्षेत्र के किसानों के लिए एक वरदान साबित हो रही है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में क्रेडा विभाग द्वारा अब तक इस क्षेत्र में 1222 किसानों के खेतों में सौर सिंचाई पम्प स्थापित किए गए हैं। इससे किसानों को बिना किसी चिंता के सिंचाई सुविधा मिल रही है, जिससे वे लाभकारी खेती कर रहे हैं।

सौर सुजला योजना के तहत बारनवापारा क्षेत्र में 2 हार्स पावर के 3, 3 हार्स पावर के 615 और 5 हार्स पावर के 604 सोलर पम्प स्थापित किए गए हैं। यह योजना उन किसानों के लिए खासतौर पर उपयोगी साबित हो रही है, जिनके खेतों तक बिजली नहीं पहुंची थी या जिनके पास सिंचाई के अन्य संसाधन नहीं थे।

ग्राम डेबी के किसान नित्यानंद बताते हैं कि पहले सिंचाई की सुविधा न होने के कारण उनकी सालाना आमदनी मात्र 25 से 30 हजार रुपये थी। लेकिन अब सोलर पम्प लगने के बाद वे धान के साथ आलू, टमाटर और बरबटी जैसी सब्जियां उगाकर तीन से चार गुना अधिक आय प्राप्त कर रहे हैं। इसी प्रकार, बंशराम चौहान, बसंत कुमार कैवर्त्य, अमरू राम, धनीराम बिंझवार और गौरी बाई दीवान जैसे अन्य किसानों की भी आमदनी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

पहले किसान नदी-नालों से डीजल पम्प के जरिए सिंचाई करते थे, जिससे उनका एक बड़ा हिस्सा ईंधन पर खर्च हो जाता था। अब सौर सुजला योजना के तहत केवल 24,800 रुपये में सोलर पम्प मिल जाने से यह समस्या समाप्त हो गई है। छत्तीसगढ़ शासन किसानों को बाजार मूल्य से काफी कम कीमत पर सौर पम्प उपलब्ध करा रही है। तीन हार्स पावर के पम्प के लिए अनुसूचित जाति, जनजाति वर्ग के किसानों को 10,000 रुपये, अन्य पिछड़ा वर्ग के किसानों को 15,000 रुपये और सामान्य वर्ग के किसानों को 21,000 रुपये का अंशदान देना होता है, जबकि 5 हार्स पावर के पम्प के लिए अनुसूचित जाति और जनजाति के किसानों को 15,000 रुपये, अन्य पिछड़ा वर्ग के किसानों को 20,000 रुपये और सामान्य वर्ग के किसानों को 25,000 रुपये का अंशदान देना होता है।

अब तक बलौदाबाजार जिले में 5198 सौर पम्प लगाए जा चुके हैं। सौर सुजला योजना का लाभ लेने के लिए कृषि विभाग, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी और क्रेडा विभाग से आवेदन किया जा सकता है। इस योजना के तहत नदी, नाले, कुएं और नलकूप प्राथमिकता से चिन्हांकित किए जाते हैं। छत्तीसगढ़ शासन की यह योजना किसानों के लिए सिंचाई की कम लागत वाली, स्थिर और बेहतर व्यवस्था प्रदान कर रही है।

बीजिंग हाफ मैराथन में ह्यूमनॉइड रोबोट होंगे भागीदार

बीजिंग, 5 मार्च। इस साल अप्रैल में होने वाले बीजिंग हाफ मैराथन में मानवरूपी (ह्यूमनॉइड) रोबोट भी हिस्सा लेंगे, साथ ही अगस्त में ह्यूमनॉइड रोबोट खेल प्रतियोगिता भी आयोजित की जाएगी। यह जानकारी बीजिंग नगर सरकार के सूचना कार्यालय ने मंगलवार को एक प्रेस वार्ता के दौरान दी।

बीजिंग के दक्षिण-पूर्व में स्थित बीजिंग आर्थिक-तकनीकी विकास क्षेत्र में 13 अप्रैल को होने वाली इस हाफ मैराथन में रोबोट और मानव एथलीट एक ही मार्ग पर दौड़ेंगे, लेकिन रोबोटों के लिए अलग ट्रैक निर्धारित किया जाएगा। यह ट्रैक बैरियर या ग्रीन बेल्ट से सुरक्षित किया जाएगा ताकि मानव और रोबोट दोनों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

रोबोटों के लिए अधिकतम समय सीमा 3 घंटे 30 मिनट निर्धारित की गई है। इस दौरान, टीमों को बैटरी बदलने या रिले फॉर्मेट में रोबोट बदलने की अनुमति होगी। हालांकि, हर प्रतिस्थापन पर 10 मिनट का अतिरिक्त जुर्माना लागू किया जाएगा। अंतिम परिणाम में रोबोट के दौड़ने का समय और उनके द्वारा किए गए प्रतिस्थापनों की संख्या को ध्यान में रखा जाएगा।

इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले रोबोटों को ह्यूमनॉइड डिज़ाइन का होना आवश्यक है और वे केवल द्विपाद चाल (बाइपेडल वॉकिंग या रनिंग) में सक्षम होने चाहिए। पहिएदार रोबोटों को इस प्रतियोगिता में अनुमति नहीं होगी। रोबोट के संचालन के लिए मैनुअल रिमोट कंट्रोल (अर्ध-स्वायत्त संचालन सहित) या पूरी तरह से स्वायत्त संचालन का विकल्प उपलब्ध होगा। टीमों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके रोबोट ट्रैक, अन्य रोबोटों या आसपास के लोगों को नुकसान न पहुँचाएं और वे सभी तकनीकी नियमों का पालन करें।

इस प्रतियोगिता में विजेताओं को क्रमशः 5,000, 4,000 और 3,000 युआन (लगभग 697, 558 और 418 अमेरिकी डॉलर) का पुरस्कार मिलेगा। इसके अलावा, 'कम्प्लीशन अवॉर्ड', 'बेस्ट एंड्योरेंस अवॉर्ड' और 'मोस्ट क्रिएटिव डिज़ाइन अवॉर्ड' जैसे विशेष पुरस्कार भी दिए जाएंगे। ह्यूमनॉइड रोबोट विकास टीमों को विशेष सम्मान से नवाजा जाएगा।

यह प्रतियोगिता वैश्विक रोबोट कंपनियों, शोध संस्थानों, रोबोट क्लबों और विश्वविद्यालयों के लिए खुली है।

चीन में रोबोटिक्स उद्योग तेज़ी से विकसित हो रहा है, और इसका उपयोग विभिन्न क्षेत्रों जैसे उद्योग, स्वास्थ्य सेवा और सेवाओं में बढ़ रहा है। शंघाई में आयोजित 2024 वर्ल्ड एआई कॉन्फ्रेंस में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार, 2023 में चीन का ह्यूमनॉइड रोबोट बाजार लगभग 2.76 बिलियन युआन का था, और यह 2029 तक बढ़कर 75 बिलियन युआन तक पहुँचने की उम्मीद है, जो वैश्विक बाजार का 32.7 प्रतिशत होगा।

सैमसंग जल्द ही अपने लंबे समय से प्रतीक्षित Android 15 अपडेट को रोल आउट करने की तैयारी में है। जनवरी में आयोजित गैलेक्सी S25 लॉन्च इवेंट के दौरान, One UI 7 वर्शन की आधिकारिक घोषणा की गई थी, जो Android 15 पर आधारित है। हालांकि, पुराने गैलेक्सी फोन उपयोगकर्ता इस अपडेट का इंतजार कर रहे थे, जो कुछ समय से बीटा टेस्टिंग में अटका हुआ था।

नई रिपोर्ट्स के अनुसार, यह इंतजार अब खत्म होने वाला है और अप्रैल से मौजूदा गैलेक्सी S और फोल्ड/फ्लिप मॉडल में Android 15 अपडेट जारी किया जाएगा। सैमसंग ने अभी तक रोल आउट की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है, लेकिन ताजा जानकारी के मुताबिक, निम्नलिखित तारीखों पर अपडेट मिलने की संभावना है:

Android 15 अपडेट रोलआउट शेड्यूल:

• 18 अप्रैल:
  • गैलेक्सी S24 सीरीज़
  • गैलेक्सी S24 FE
  • गैलेक्सी Z फोल्ड/फ्लिप 6
• 25 अप्रैल:
  • गैलेक्सी S23 सीरीज़
  • गैलेक्सी Z फोल्ड/फ्लिप 5
  • गैलेक्सी A54
• 16 मई:
  • गैलेक्सी S22 सीरीज़
  • गैलेक्सी S23 FE
  • गैलेक्सी Z फोल्ड/फ्लिप 4
  • गैलेक्सी A34
  • गैलेक्सी A53
• 23 मई:
  • गैलेक्सी S21 सीरीज़
  • गैलेक्सी Z फोल्ड/फ्लिप 3

मध्य-श्रेणी के फोन भी होंगे शामिल

इस बार सैमसंग ने केवल फ्लैगशिप डिवाइसेस ही नहीं, बल्कि अपनी A-सीरीज़ के कुछ लोकप्रिय स्मार्टफोन्स को भी Android 15 अपडेट देने का फैसला किया है। इससे यह स्पष्ट होता है कि कंपनी नए अपडेट के साथ अपने व्यापक यूजर बेस को ध्यान में रखते हुए कार्य कर रही है।

बड़ी चुनौती साबित हो सकता है यह अपडेट

सैमसंग के लिए यह अपडेट एक बड़ी चुनौती साबित हो सकता है, क्योंकि इसे One UI 7 के साथ वर्षों के सबसे बड़े बदलावों में से एक माना जा रहा है। उम्मीद है कि भारत में भी यह अपडेट इसी समयसीमा के आसपास जारी किया जाएगा। हालांकि, कुछ उपयोगकर्ताओं को Android 15 का अनुभव तब तक नहीं मिलेगा जब तक कि Android 16 का बीटा टेस्ट शुरू न हो जाए।

अब देखना होगा कि सैमसंग इस रोलआउट को कितनी सुचारू रूप से पूरा करता है और उपयोगकर्ताओं को नए फीचर्स का अनुभव कब तक मिलता है।

 Apple ने पुष्टि की है कि वह अप्रैल 2025 में iOS 18.4 और iPadOS 18.4 को रिलीज़ करेगा। यह अपडेट iPhone और iPad यूजर्स के लिए कई नए फीचर्स लेकर आएगा, जिसमें सबसे बड़ा बदलाव Apple Intelligence और Siri का अपग्रेड होना बताया जा रहा है।

iOS 18.4 के नए फीचर्स

1. Apple News+ Food:

   • Apple News ऐप में एक नया सेक्शन जोड़ेगा।
   • Bon Appétit और Allrecipes जैसे टॉप फूड पब्लिशर्स की हजारों रेसिपी उपलब्ध होंगी।
   • हेल्दी ईटिंग टिप्स और कुक मोड जैसे फीचर्स शामिल होंगे।

2. प्रायोरिटी नोटिफिकेशन:

   • Apple Intelligence का उपयोग करके महत्वपूर्ण अलर्ट को लॉक स्क्रीन पर हाइलाइट करेगा।
   • यह फीचर केवल iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max और iPhone 16 सीरीज के लिए उपलब्ध होगा।

3. बेहतर Apple इंटेलिजेंस और Siri:

   • Siri अब और ज्यादा स्मार्ट होगी और पहले से बेहतर कमांड रिस्पॉन्स देगी।

4. नए म्यूजिक ऑप्शन:

   • Apple Music में नए इंटरैक्टिव फीचर्स जोड़े जाएंगे।

5. EU एक्सक्लूसिव फीचर:

   • यूरोपियन यूनियन के यूजर्स के लिए डिफ़ॉल्ट मैप और ट्रांसलेशन ऐप सेट करने का विकल्प मिलेगा।

भारत में iOS 18.4 की उपलब्धता

Apple ने अभी तक iOS 18.4 की रिलीज़ की सटीक तारीख की घोषणा नहीं की है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि यह 15 अप्रैल 2025 के आसपास भारत में भी रिलीज़ होगा। अपडेट ग्लोबल स्तर पर एक साथ रोलआउट किया जाएगा, जिससे भारतीय यूजर्स को भी समय पर नया iOS वर्जन मिलेगा।

पूर्वी चंपारण, 01 मार्च : जिला के पहाड़पुर प्रखंड स्थित परसौनी कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक अब तिलहन उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। तिल की खेती को बढ़ावा देने के लिए समूह अग्रिम पंक्ति प्रत्यक्षण कार्यक्रम के तहत किसानो को आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

वैज्ञानिकों का मानना है कि इस पहल से न केवल तिलहन की पैदावार में वृद्धि होगी, बल्कि फसल विविधिकरण को भी प्रोत्साहन मिलेगा, जिससे किसानों के पास अतिरिक्त आय का स्रोत होगा और वे अपनी कृषि प्रणाली को और अधिक मजबूत बना सकेंगे। साथ ही, फसल विविधिकरण से भूमि की उर्वरता भी बनी रहती है।

इस संदर्भ में, केंद्र के विषय वस्तु विशेषज्ञ (कृषि अभियंत्रण) डॉ. अंशू गंगवार ने पहाड़पुर प्रखंड के ग्राम कचहरी टोला में तिल की खेती पर एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में अत्युत्तम किसान उत्पादक संगठन के सदस्य और अन्य किसान उपस्थित थे। कार्यक्रम के दौरान किसानों को तिल की खेती से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी गई, साथ ही सफेद रंग के तिल के बीज और अन्य आवश्यक इनपुट की मदद भी प्रदान की गई।

कार्यक्रम के शुभारंभ में, डॉ. गंगवार ने किसानों को समूह अग्रिम पंक्ति प्रत्यक्षण कार्यक्रम के बारे में विस्तार से बताया और तिल की खेती के महत्व पर चर्चा की। उन्होंने तिल उत्पादन में कृषि यंत्रीकरण के महत्व को रेखांकित करते हुए किसानों को सीड ड्रिल मशीन का उपयोग करने की सलाह दी।

केंद्र के मृदा विशेषज्ञ, डॉ. आशीष राय ने किसानों को तिल की बुआई के लिए जरूरी सुझाव दिए। उन्होंने कहा कि गर्मी के मौसम में तिल के बीज की 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई करनी चाहिए। तिल के दाने बड़े आकार के होते हैं और इसमें लगभग 40-50 प्रतिशत तेल और भरपूर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। तिल की खेती के लिए बलुई दोमट मिट्टी वाली उपजाऊ भूमि सबसे उपयुक्त होती है। उन्होंने यह भी सलाह दी कि बीज जनित रोगों से बचाव के लिए उपचारित बीज का उपयोग करें और तिल की बुआई कतारों में की जाए, जिसमें कतारों के बीच कम से कम 20 सेंटीमीटर की दूरी हो। सिंचित क्षेत्रों में बीज की गहराई 2-3 सेंटीमीटर तक रखी जानी चाहिए।

WhatsApp पर स्टेटस अपडेट करना अब और भी मजेदार होने वाला है! कंपनी जल्द ही अपने यूजर्स के लिए Instagram जैसा नया फीचर लॉन्च करने वाली है, जिसके बाद यूजर्स अपने स्टेटस में स्टिकर्स और फोटो जोड़ सकेंगे। अब स्टेटस शेयर करना और भी क्रिएटिव और इंटरएक्टिव हो जाएगा।

दरअसल, WhatsApp एक नया फीचर ला रहा है, जिससे यूजर्स अपने स्टेटस में स्टिकर्स और इमेजेस जोड़ सकेंगे। यह फीचर यूजर्स को एक ही स्टेटस में अलग-अलग स्टिकर्स और फोटो जोड़ने की सुविधा देगा। फिलहाल, यह फीचर कुछ बीटा यूजर्स के लिए उपलब्ध है।

कैसे काम करेगा यह नया फीचर?
Instagram पर पहले से मौजूद इस फीचर की तरह, अब WhatsApp भी यूजर्स को उनके स्टेटस में फोटो और वीडियो पर स्टिकर्स लगाने की सुविधा देगा। इस फीचर के साथ, यूजर्स को कई शेप्स जैसे सर्कल, हार्ट, स्टार आदि स्टिकर्स मिलेंगे। यूजर अपनी पसंद के शेप चुन सकते हैं और उन्हें रिसाइज करके अपने फोटो या वीडियो पर कहीं भी लगा सकते हैं।

अभी किसके लिए उपलब्ध है यह फीचर?
यह फीचर फिलहाल कुछ बीटा टेस्टर्स के लिए ही उपलब्ध है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि इसे पहले Android यूजर्स के लिए और बाद में सभी Android यूजर्स के लिए रोल आउट किया जाएगा। इसलिए, WhatsApp के लेटेस्ट फीचर्स का लाभ उठाने के लिए समय-समय पर ऐप को अपडेट करते रहें।

WhatsApp पर UPI Lite की सर्विस भी जल्द!
इसके अलावा, WhatsApp भारत में अपनी पेमेंट फंक्शनलिटी में UPI Lite को भी शामिल करने जा रहा है, जिससे छोटे ट्रांजेक्शन्स के लिए पेमेंट करना और भी आसान हो जाएगा। UPI Lite में कोर-बैंकिंग सिस्टम की जरूरत नहीं होगी, और यूजर्स को बार-बार पिन डालने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी।

इस नए अपडेट से WhatsApp यूजर्स के लिए और भी सुविधाजनक और मजेदार अनुभव बनने वाला है!

मार्स, जुपिटर और वीनस के खुली आंखों से कर सकेंगे दर्शन खगोल विज्ञान में रुचि रखने वाले लोगों के लिए आज का दिन बेहद खास होने जा रहा है। आसमान में आज शाम सौरमंडल के सातों ग्रहों को देखने का अवसर मिलेगा। राष्‍ट्रीय विज्ञान दिवस पर खगोल विज्ञान की दृष्टि से आकाश में सातों ग्रहों की उपस्‍थति बेहद खास है। सोशल मीडिया पर इस खगोलीय घटना को ग्रहों की परेड का नाम दिया गया है।नेशनल अवार्ड प्राप्‍त विज्ञान प्रसारक सारिका घारू ने बताया कि आज सूर्यास्‍त के समय जब पश्चिम में सूर्य अस्‍त होता दिखेगा, तब उसके साथ शनि (सेटर्न), बुध (मरकरी) और नेप्‍च्‍यून भी रहेगा। इनके कुछ ऊपर तेज चमक के साथ शुक्र(वीनस) होगा। आकाश में सिर के लगभग ऊपर सौरमंडल का सबसे बड़ा बृहस्‍पति (जुपिटर) और यूरेनस मौजूद रहेगा। जुपिटर के पूर्व में लाल ग्रह मंगल (मार्स) होगा। इस तरह आकाश में पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ने पर मंगल, बृहस्‍पति, यूरेनस, शुक्र, बुध, शनि और नेप्‍चयून मौजूद रहेंगे।सारिका ने बताया कि हालांकि इन सात ग्रहों में से आप अपनी खाली आंखों से सिर्फ मंगल, बृहस्‍पति और चमकते शुक्र को देख पाएंगे, क्योंकि बुध और शनि सूर्य की लालिमा में रहने के कारण आसानी से नहीं दिखेंगे। नेप्‍च्‍यून और यूरेनस को सिर्फ शक्तिशाली टेलिस्‍कोप से ही देखा जा सकेगा। इस तरह आपको सिर्फ तीन ग्रह ही आसानी से दिख पाएंगे।उन्होंने बताया कि सोशल मीडिया में यह ग्रहों की कतार के रूप में बताया जाता है तो लगता है कि किसी रेलगाड़ी के डिब्‍बों की तरह सात ग्रह एक साथ एकत्र हो रहे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। ये ग्रह पूरे आकाश में पूर्व से पश्चिम की ओर बिखरे होंगे और इनमें से सिर्फ तीन ही आपको आसानी से दिखेंगे।इसके अलावा ये तीन ग्रह आसमान में अचानक ही नहीं दिखने लगे। ये पिछले एक माह से इस प्रकार दिख रहे हैं। उन्होंने बताया कि यह घटना बहुत दुर्लभ नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया में इसे दुर्लभ घटना बताकर कौतूहल पैदा किया जा रहा है। यह घटना हर कुछ साल के अंतर पर होती रहती है, लेकिन इस बार शाम के आकाश में होने के कारण राष्‍ट्रीय विज्ञान दिवस पर आप इसका आनंद अवश्‍य लें।

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) और भारतीय नौसेना ने ओडिशा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज (आईटीआर) से अपनी तरह की पहली नौसेना एंटी-शिप मिसाइल (एनएएसएम-एसआर) का सफल उड़ान परीक्षण किया। इस परीक्षण में भारतीय नौसेना के सीकिंग हेलीकॉप्टर से मिसाइल लॉन्च की गई और इसे जहाजों के लक्ष्यों पर सटीकता से परीक्षण किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ, भारतीय नौसेना और उद्योगों को सफल उड़ान परीक्षण के लिए बधाई दी और इसे मैन-इन-लूप सुविधाओं के लिए अद्वितीय बताते हुए कहा कि इसने इन-फ्लाइट रीटार्गेटिंग की क्षमता का प्रदर्शन किया है।

रक्षा मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि परीक्षण ने मिसाइल के मैन-इन-लूप फीचर को सिद्ध किया, और इसके अधिकतम सीमा पर सी-स्किमिंग मोड में एक छोटे जहाज के लक्ष्य पर सीधे प्रहार किया। मंत्रालय ने यह भी बताया कि इस मिशन ने उच्च बैंडविड्थ वाले दो-तरफ़ा डेटालिंक सिस्टम का प्रदर्शन किया, जिसका उपयोग सीकर की लाइव छवियों को पायलट के पास वापस भेजने और रीटार्गेटिंग के लिए किया जाता है।

मंत्रालय ने आगे कहा कि मिसाइल को लॉन्च मोड के बाद बेयरिंग-ओनली लॉक-ऑन के तहत लॉन्च किया गया था, जिसमें कई लक्ष्य थे और एक को चुना गया। यह मिसाइल स्वदेशी फाइबर ऑप्टिक जाइरोस्कोप-आधारित INS, रेडियो अल्टीमीटर, एक एकीकृत एवियोनिक्स मॉड्यूल, इलेक्ट्रो-मैकेनिकल एक्ट्यूएटर्स, थर्मल बैटरी और PCB वारहेड का उपयोग करती है, जो इसे अपने मार्गदर्शन और नियंत्रण में उत्कृष्ट बनाता है।

साल 2025-26 के बजट में किसान क्रेडिट कार्ड पर किसानों को मिलने वाले तीन लाख रूपए के कर्ज को बढ़ाकर पांच लाख कर दी गई है। इसका जिक्र करते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में एक्स पर लिखा है कि इससे सब्जी-फल, हॉर्टिकल्चर की खेती करने वाले किसानों को विशेष रूप से लाभ होगा। अब वे खेती में ज्यादा पैसे लगा सकते हैं, ये उत्पादन की लागत घटाने के उपाय हैं। हालांकि किसान संगठनों को लगता है कि इसका जितना फायदा सोचा जा रहा है, उतना नहीं होने वाला है। किसान संगठनों की मांग है कि किसान क्रेडिट की सीमा बढ़ाने के साथ ही किसानों पर बकाया कर्जों को अगर माफ कर दिया जाए तो किसान जहां ज्यादा खुशहाल होंगे।

भारत सरकार के आंकड़ों के अनुसार, देश की कुल जनसंख्या का 46.1 प्रतिशत हिस्सा खेती-किसानी और उससे जुड़े कार्यों से अपनी रोजी-रोटी चलाता है। हालांकि कुछ जानकारों का मानना है कि यह संख्या और भी ज्यादा हो सकती है। सरकार के ही आंकड़ों के अनुसार देश के 12 करोड़ किसान परिवार सीमांत हैं। इनमें करीब 35 प्रतिशत की जोत 0.4 हेक्टेयर से कम है, जबकि 69 प्रतिशत किसानों के पास एक हेक्टेयर से कम जमीन है। आंकड़ों के अनुसार देश के 82 प्रतिशत किसान छोटे या सीमांत हैं। जिनकी जोत 0.4 हेक्टेयर से कम है, उनकी खेती से सालाना आमदनी आठ हजार रूपए के आसपास है। जाहिर है कि देश के किसानों के बड़े हिस्से के पास बिक्री के लिए उपज ही नहीं होती। खेती के जरिए वे जो अन्न या सब्जी उपजाते हैं, उनका इस्तेमाल अपने खाने-पीने में ही करते हैं। नरेंद्र मोदी सरकार ने 2014 में सत्ता संभालते ही किसानों की आय 2022 तक दोगुना करने का वादा किया था। उसके लिए जो कदम उठाए गए, उसी कड़ी में किसान क्रेडिट कार्ड की शुरूआत भी थी। इसके फायदे हुए भी हैं। लेकिन जो लक्ष्य रखा गया था, उसे पाना अब भी कठिन चुनौती बना हुआ है।

शिवराज सिंह चौहान का कहना ठीक है कि किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा बढ़ाने का फायदा किसानों को होगा। इसकी तस्दीक हाल ही में राष्ट्रीय स्तर पर हुए कृषि सर्वेक्षण से जुड़े घरेलू स्तर के आंकड़ों का आकलन भी बताता है। घरेलू स्तर के आंकड़ों के जरिए कृषि में उत्पादकता और उसके जोखिम के साथ ही कृषि ऋण के प्रभाव का आकलन भी किया गया था। इस आकलन के नतीजे बताते हैं कि अगर किसानों को समय पर उचित कर्ज मिलता है तो उससे उसकी उत्पादकता में 24 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी दिखने लगती है। इससे किसानों को होने वाले नुकसान का जोखिम 16 फीसद तक कम हो जाता है।

महाजनी सभ्यता और अनौपचारिक कर्ज व्यवस्था के जोखिम और उससे उपजे खराब हालात से जूझते किसानों की दयनीय और मार्मिक कहानियों से भारतीय साहित्य भरा पड़ा है। हिंदी कथा सम्राट प्रेमचंद का मशहूर उपन्यास गोदान ऐसी ही कथाभूमि पर रचा गया गया है। उसे कृषक के दारूण जीवन की महागाथा कहा जाता ही है। बहरहाल यह अध्ययन मानता है कि किसानों को अगर औपचारिक क्षेत्र का ऋण मिलता है तो उसकी उपज और उसकी जिंदगी पर उस कर्ज का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, जबकि अनौपचारिक यानी महाजनी कर्ज व्यवस्था का किसानों के जीवन पर नकारात्मक प्रभाव अधिक होता है। साफ है कि किसानों को अगर सही तरीके से औपचारिक कर्ज सही वक्त पर दीर्घकालिक अवधि के लिए मिले तो उसकी जिंदगी में महत्वपूर्ण बदलाव आ सकता है। कुछ अन्य अध्ययन भी बताते हैं कि अगर किसानों को समय पर दीर्घकालिक और औपचारिक कर्ज मिलता है तो उसकी खेती को जरूरतों को पूरा करने में उसे मदद मिलती है। इससे उसकी उत्पादकता बढ़ने की गुंजाइश बढ़ जाती है। किसान की उपज बढ़ जाती है, फसल तैयार भी हो जाती है, लेकिन उसे बेचने के लिए सही बाजार तक पहुंच के लिए रकम नहीं होती तो उसे अपनी फसल और उपज औने-पौने दामों में बेचनी पड़ती है। लेकिन अगर किसान को सही तरीके से औपचारिक कर्ज मिलता है तो उस पर तात्कालिक आर्थिक दबाव नहीं रहता और फ़सल के बाद के खर्चों को पूरा करने में उसे मदद मिलती है। अगर किसानों के पास कुछ पैसे रहते हैं तो उस पर घरेलू जरूरतों का दबाव नहीं झेलना पड़ता और उसे अपने घरेलू खर्चों को पूरा करने में जहां सहायता मिलती है, वहीं इसके लिए उसे अपनी उपज सेंतमेत में बेचने को मजबूर नहीं होना पड़ता। इस कर्ज से किसान अपने कृषि उपकरणों और दूसरी अवसंरचनाओं को आसानी से रखरखाव कर सकता है। अध्ययन बताते हैं कि समय बद्ध और सहूलियत भरे अधिक कर्ज के जरिए किसानों को पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन जैसे कृषि आधारित और सहयोगी कामों को आगे बढ़ाने में मदद होती है। इस पूरी प्रक्रिया का असर यह होता है कि किसान की आर्थिक सुरक्षा मज़बूत हो जाती है। तब वह बाजार और अपने उपज की वाजिब कीमत का इंतजार भी कर सकता है। आर्थिक सहूलियत रहने से समय पर वह जरूरी खाद और दवाओं को खरीदकर उनका खेती में इस्तेमाल कर सकता है। इसके साथ ही वह दूसरे खर्चों का दबाव भी नहीं महसूस कर सकता है।

बीती 31 जनवरी को को संसद में पेश आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार देश में मार्च 2024 तक 7.75 करोड़ किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जा चुके थे। इनके जरिए किसानों को 9.81 लाख करोड़ रुपये की राशि दी जा चुकी है। यह रिपोर्ट भी कहती है कि छोटे और सीमांत किसानों को लाभ देने के चलते खेती की उत्पादकता और किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिल रही है। इस रिपोर्ट के अनुसार, देश के 5.9 करोड़ किसानों को किसान क्रेडिट योजना का फायदा उठा रहे हैं। किसानों की उत्पादकता बढ़ाने को ही ध्यान में रखते हुए बैंकों को स्पष्ट निर्देश है कि अपने कर्ज का कम से कम 40 प्रतिशत हिस्सा कृषि और छोटे किसानों को दें। इसके जरिए कोशिश की जा रही है कि छोटे और सीमांत किसानों को आसानी से औपचारिक कर्ज तो मिल ही सके, उन्हें महंगी दर पर अवशोषक अंदाज में मिलने वाली निजी कर्ज राशि पर निर्भरता ना रहे। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, अब साहूकार जैसे गैर-बैंकिंग कर्जदाताओं पर किसानों की निर्भरता घटकर 1950 के 90 फीसद की तुलना में 2022 में सिर्फ 25 फीसद रह गई। साफ है कि अब ज्यादातर किसान बैंक और संस्थागत स्रोतों से कर्ज ले रहे हैं, जिससे उनकी आर्थिक ताकत और उत्पादकता बढ़ रही है।

आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, 2014-15 से 2024-25 तक कृषि क्षेत्र के कर्ज में 12.98 प्रतिशत की सालाना बढ़ोतरी हुई है। इसी सर्वेक्षण के मुताबिक, साल 2014-15 में जहां किसानों को 8.45 लाख करोड़ रुपये का कर्ज दिया गया था, वहीं 2023-24 में यह रकम बढ़कर 25.48 लाख करोड़ रुपये हो गई। इसके अनुसार, छोटे और सीमांत किसानों को मिलने वाले कर्ज में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। साल 2014-15 में छोटे किसानों को जहां 3.46 लाख करोड़ रुपये मिले थे, वह 2023-24 में बढ़कर 14.39 लाख करोड़ रुपये हो गया।  सरकार का मानना है कि छोटे किसानों को बैंकों से ज्यादा कर्ज मिल रहा है और इससे वे अपनी खेती तो सुधार रहे ही हैं, अपनी आर्थिक स्थिति भी बेहतर कर रहे हैं। बहरहाल कृषि पर निगाह रखने वाले स्वतंत्र विचारक भी मानते हैं कि किसानों के लिए अल्पकालिक की तुलना में दीर्घकालिक ऋण अधिक प्रभावी है। इसीलिए जानकार मानते हैं कि मौजूदा जलवायु परिवर्तन से आसन्न संकट के दौर में किसानों को मौसम के साथ अनुकूलन और उस लिहाज से अपनी खेती को ढालने के लिए ऐसी कृषि केंद्रित वित्त योजनाओं की जरूरत ज्यादा है। हालांकि इसका एक दूसरा पहलू भी है। कुछ लोगों का मानना है कि किसान कर्ज के बोझ से दबा हुआ है। बजट पर चर्चा के दौरान संसद में राजस्थान के सांसद हनुमान बेनीवाल का यह कहना कि बकाया कृषि कर्ज की रकम अब 32 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गई है। यह रकम 18.74 करोड़ से अधिक किसानों पर बोझ बन गई है। इसलिए सरकार को इस ओर भी ध्यान देना चाहिए।

लेखक - उमेश चतुर्वेदी

शिक्षा में तेजी से बढ़ते स्मार्टफोन के उपयोग और उसके घातक प्रभावों को लेकर दुनियाभर में हलचल है, बड़े शोध एवं अनुसंधान हो रहे हैं, जिनके निष्कर्षों एवं परिणाम को देखते हुए कड़े कदम भी उठाये जा रहे हैं। शोध एवं अध्ययनों के तथ्यों ने चौंकाया भी है एवं चिन्ता में भी डाला है। पाया गया कि जो छात्र अपने फोन के करीब रहकर पढ़ाई करते हैं, उन्हें ध्यान केंद्रित करने में बहुत मुश्किल होती है, भले ही वे इसका उपयोग न कर रहे हों। स्मार्टफोन के उपयोग से नींद की गुणवत्ता कम होने, तनाव बढ़ने, एकाग्रता बाधित होने, स्मृति लोप होने, अवांछित सामग्री का अधिक उपयोग करने, मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव पड़ने जैसे खतरे उभरें हैं। इन बढ़ते खतरों को देखते हुए दुनियाभर में कम से कम 79 शिक्षा प्रणालियों ने स्कूलों में स्मार्टफोन पर प्रतिबंध लगा दिया है। जिसे लेकर, कई देशों में बच्चों की शिक्षा और निजता पर इसके प्रभाव को लेकर बहस जारी है। ‘संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन’ (यूनेस्को) की वैश्विक शिक्षा निगरानी (जीईएम) टीम के अनुसार, 60 शिक्षा प्रणालियों या वैश्विक स्तर पर पंजीकृत कुल शिक्षा प्रणालियों का 30 प्रतिशत ने विशेष कानूनों या नीतियों के माध्यम से 2023 के अंत तक स्कूलों में स्मार्टफोन पर प्रतिबंध लगा दिया है। भारत में अभी इस ओर कोई कदम नहीं उठाया गया है।  

सर्वेक्षण के आंकड़े यह संकेत देते हैं कि डिजिटल शिक्षा और स्मार्टफोन के इस्तेमाल में बच्चों की भागीदारी तेजी से बढ़ रही है। यह बदलाव शिक्षा के क्षेत्र में नए अवसर पैदा कर रहा है, लेकिन साथ ही इसके साथ कई चुनौतियाँ भी हैं, डिजिटल शिक्षा को संतुलित और सुरक्षित बनाना आने वाले समय में एक प्रमुख चुनौती है। डिजिटल शिक्षा के बढ़ते प्रभाव के साथ, यह आवश्यक हो गया है कि स्मार्टफोन और इंटरनेट का सही, संयमपूर्ण और सुरक्षित उपयोग सुनिश्चित किया जाए ताकि बच्चों का विकास सही दिशा में एवं समग्रता से हो। निस्संदेह, शिक्षा के बाजारीकरण और नए शैक्षिक प्रयोगों में मोबाइल की अपेक्षाओं को महंगे स्कूलों ने स्टेटस सिंबल बना दिया है। लेकिन हालिया वैश्विक सर्वेक्षण बता रहे हैं कि पढ़ाई में अत्यधिक मोबाइल का प्रयोग विद्यार्थियों के लिये मानसिक व शारीरिक समस्याएं पैदा कर रहा है। सर्वविदित है कि विभिन्न ऑनलाइन शैक्षिक कार्यक्रमों के चलते छात्र-छात्राओं में मोबाइल फोन का इस्तेमाल तेजी से बढ़ा है। तमाम पब्लिक स्कूलों ने ऑनलाइन शिक्षा के लिए मोबाइल फोन का इस्तेमाल अनिवार्य तक बना दिया है। कमोबेश सरकारी स्कूलों में ऐसी बाध्यता नहीं है। लेकिन वैश्विक स्तर पर किए गए सर्वेक्षण से यह तथ्य सामने आया है कि स्मार्टफोन एक हद तक तो सीखने की प्रक्रिया में मददगार साबित हुआ है, लेकिन इसके नकारात्मक प्रभावों को भी नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। ज्यादा मोबाइल का इस्तेमाल करने से पढ़ाई में बाधा आती है, नैसर्गिक शैक्षणिक गुणवत्ता आहत होती है।

भारत में 21 राज्यों के ग्रामीण समुदायों में 6-16 वर्ष की आयु के स्कूली बच्चों के 6,229 अभिभावकों के बीच किए गए अखिल भारतीय सर्वेक्षण से पता चला कि अधिकतर बच्चे पढ़ाई के बजाय मनोरंजन एवं अश्लील सामग्री के लिए स्मार्टफोन का उपयोग करते हैं। सर्वेक्षण में कहा गया है कि जिन छात्रों के पास गैजेट्स हैं, उनमें से 56.6 प्रतिशत ने डिवाइस का इस्तेमाल मूवी डाउनलोड करने और देखने के लिए किया, जबकि 47.3 प्रतिशत ने उनका इस्तेमाल संगीत डाउनलोड करने और सुनने के लिए किया। सर्वेक्षण से पता चला है कि ग्रामीण भारत में 49.3 प्रतिशत छात्रों के पास स्मार्टफोन की पहुंच है, लेकिन उनमें से केवल 34 प्रतिशत ही पढ़ाई के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं।

वैश्विक स्तर पर, आज दुनिया भर में 6.378 बिलियन स्मार्टफोन उपयोगकर्ता हैं-जो कि कुल आबादी का लगभग 80.69 प्रतिशत है। इसमें दो मत नहीं कि एक समय महज बातचीत का जरिया माना जाने वाला मोबाइल फोन आज दैनिक जीवन की जरूरतों को पूरा करने वाला बेहद जरूरी उपकरण बन चुका है। खासकर कोरोना संकट के चलते स्कूल-कालेजों के बंद होने के बाद तो यह पढ़ाई का अनिवार्य हिस्सा बन गया। आललाइन कक्षाओं के बढ़ते प्रचलन में लगने लगा था कि इसके बिना तो पढ़ाई संभव ही नहीं है। लेकिन नादान बच्चों के हाथ में मोबाइल बंदर के हाथ में उस्तरे जैसा ही साबित हुआ है। निश्चित तौर पर ये उनके भटकाव, गुमराह, दिग्भ्रमित और मानसिक विचलन का कारण भी बना है। इसी कारण कई देशों में स्कूलों में स्मार्टफोन पर बैन लगा दिया है, क्योंकि इन देशों का मानना है कि यह बच्चों की शिक्षा और उनकी गोपनीयता पर नकारात्मक प्रभाव डालता है।

अनेक देशों में हुए सर्वेक्षणों ने स्मार्टफोन के उपयोग से विद्यार्थियों पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों पर चिंता जतायी है। इनकी रिपोर्ट एवं चौंकाने वाले तथ्य भारत में शिक्षा के नीति-नियंताओं की आंख खोलने वाले हैं। यूनेस्को की टीम के मुताबिक बीते साल के अंत तक कुल पंजीकृत शिक्षा प्रणालियों में से चालीस फीसदी ने सख्त कानून या नीति बनाकर स्कूलों में छात्रों के स्मार्टफोन के प्रयोग पर रोक लगा दी है। दरअसल, आधुनिक शिक्षा के साथ आधुनिकीकरण एवं विकास की अपेक्षा को दर्शा कर तमाम पब्लिक स्कूलों में मोबाइल के उपयोग को अनिवार्य बना दिया गया। निस्संदेह, आधुनिक समय में स्मार्टफोन कई तरह से शिक्षा में मददगार है। लेकिन यहां प्रश्न इसके अनियंत्रित एवं अवांछित प्रयोग का है। साथ ही दुनिया में अनियंत्रित इंटरनेट पर परोसी जा रही अनुचित, अश्लील, अनुपयोगी सामग्री और बच्चों पर पड़ने वाले उसके दुष्प्रभावों पर भी दुनिया में विमर्श जारी है। मोबाइल फोन का अत्यधिक उपयोग छात्रों के मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य के लिए बुरा है तथा इसके लगातार उपयोग से चिंता का स्तर बढ़ता है, आत्म-सम्मान कम होता है तथा अकेलेपन की भावना बढ़ती है। इसका अंधाधुंध व गलत उपयोग घातक भी हो सकता है। दरअसल, स्मार्टफोन में वयस्कों से जुड़े तमाम एप ऐसे भी हैं जो समय से पहले बच्चों को वयस्क बना रहे हैं। उन्हें यौन कुंठित बना रहे हैं। बड़ी चुनौती यह है कि बच्चों की एकाग्रता भंग हो रही है। बच्चों में याद करने की क्षमता घट रही है।

बदलते शैक्षणिक परिदृश्यों में जब शिक्षा में स्मार्टफोन का उपयोग टाला नहीं जा सकता, लेकिन उसका नियंत्रित उपयोग तो किया ही जा सकता है। निस्संदेह उसका उपयोग सीमित एवं संयमपूर्वक किया जाना नितांत अपेक्षित होना चाहिए। संकट यह भी कि मोबाइल पर खेले जाने वाले ऑन लाइन गेम जहां बच्चों को मैदानी खेलों से दूर कर रहे हैं, वहीं स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल असर डाल रहे हैं। हमें किसी भ्रम में नहीं रहना चाहिए। पूरी दुनिया में बढ़ता मोबाइल फोन का प्रचलन एक संकट है एवं एक चुनौती है। क्या हम वाकई सोचते हैं कि छात्रों को स्कूल में ज्यादा स्क्रीन टाइम की ज़रूरत है? कुछ सर्वेक्षण के परिणामों ने विश्वविद्यालय के संसाधनों और शैक्षणिक जानकारी तक मोबाइल पहुँच के लिए छात्रों की बढ़ती माँग को प्रदर्शित किया, साथ ही अपने साथियों और प्रशिक्षकों के साथ तेज़, व्यक्तिगत, इंटरैक्टिव डिजिटल संचार की बढ़ती ज़रूरतों को भी दर्शाया। भारत में स्मार्टफोन के उपयोग को बैन करने का निर्णय जल्दबाजी में न हो, पहले अनुसंधान हो, परामर्श किया जाना चाहिए तथा उनके अनुप्रयोग पर गहन विचार किया जाना चाहिए। निश्चित तौर पर स्मार्टफोन छात्र-छात्राओं का सहायक तो बन सकता है, लेकिन सबकुछ इसके भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। इससे छात्रों की स्वतः स्फूर्त मेधा कुंद होने का खतरा है। छात्र जीवन को तकनीक का वन नहीं, बल्कि पुरुषार्थ और प्रतिभा का उपवन बनाये। वृक्ष भी जीते हैं, पशु-पक्षी भी जीते हैं, परन्तु वास्तविक जीवन वे ही जीते हैं, जिनका मन मनन का उपजीवी हो। मननशीलता की संपदा मानव को सहज उपलब्ध है, जिसका अधिकाधिक उपयोग और विकास कर जीवन को सार्थक दिशा प्रदान करें।

लेखक - ललित गर्ग