सोमवार को जारी आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, भारत एक हरित और टिकाऊ समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र की ओर व्यापक परिवर्तन को गति दे रहा है, अपने बंदरगाहों और शिपिंग क्षेत्र के तीव्र विस्तार को जलवायु प्रतिबद्धताओं, ऊर्जा-संक्रमण लक्ष्यों और अंतरराष्ट्रीय समुद्री मानकों के साथ संरेखित कर रहा है
बंदरगाह भारत के लगभग 95 प्रतिशत बाह्य व्यापार का संचालन करते हैं और पिछले एक दशक में इनका उल्लेखनीय विस्तार हुआ है। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत के प्रमुख बंदरगाहों ने 855 मिलियन टन माल का प्रबंधन किया, जो वित्त वर्ष 2014-15 के 581 मिलियन टन से अधिक है, और इस प्रकार दस वर्षों में 47.16 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। यह विस्तार आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को बल देता है और भारत की व्यापारिक एवं आर्थिक स्थिति को मजबूत करता है, साथ ही इसके लिए परिचालन संबंधी प्रभावों का सावधानीपूर्वक प्रबंधन भी आवश्यक है, जिसमें संसाधनों का उपयोग और तटीय पारिस्थितिक तंत्र का संतुलन बनाए रखना शामिल है।
इन चुनौतियों को पहचानते हुए, भारत की समुद्री रणनीति को उसके इच्छित राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदानों (INDCs) और वैश्विक जलवायु लक्ष्यों के अनुरूप बनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन (IMO) ने संयुक्त राष्ट्र के नौ सतत विकास लक्ष्यों के अनुरूप, 2030 तक जहाजरानी क्षेत्र से कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में 40 प्रतिशत की कमी लाने का लक्ष्य निर्धारित किया है।
मजबूत नीति और विधायी आधार
भारत का हरित समुद्री संरक्षण अभियान सुदृढ़ नीति और विधायी ढांचे पर आधारित है। पुराने भारतीय बंदरगाह अधिनियम, 1908 को निरस्त कर भारतीय बंदरगाह अधिनियम, 2025 द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया है, जो स्वच्छ, हरित और अधिक टिकाऊ बंदरगाह संचालन को संस्थागत रूप देता है। नया कानून वैश्विक पर्यावरण मानकों का पालन अनिवार्य करता है, प्रदूषण नियंत्रण और आपदा तैयारियों को मजबूत करता है, और बंदरगाह संचालन को एमएआरपीओएल और बैलास्ट वाटर मैनेजमेंट कन्वेंशन सहित अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों के अनुरूप बनाता है।
2021 में शुरू किया गया मैरीटाइम इंडिया विजन (एमआईवी) 2030, इस परिवर्तन के लिए रणनीतिक खाका प्रस्तुत करता है। इसमें सुरक्षित, टिकाऊ और हरित समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण के उद्देश्य से 150 पहलों की रूपरेखा दी गई है, जिसमें नवीकरणीय ऊर्जा को अपनाना, उत्सर्जन में कमी, जल अनुकूलन, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, दुर्घटना-मुक्त सुरक्षा कार्यक्रम और केंद्रीकृत निगरानी प्रणालियों पर विशेष ध्यान दिया गया है।
इस मध्यम अवधि के रोडमैप के पूरक के रूप में मैरीटाइम अमृत काल विजन 2047 है, जो एक दीर्घकालिक रणनीति है और इसमें बंदरगाहों, जहाजरानी, अंतर्देशीय जलमार्गों, जहाज निर्माण और हरित जहाजरानी पहलों में लगभग 80 लाख करोड़ रुपये के निवेश का अनुमान है। इस विजन में 300 से अधिक व्यावहारिक पहलों की पहचान की गई है और इसका उद्देश्य स्वतंत्रता शताब्दी तक भारत को विश्व की अग्रणी समुद्री और जहाज निर्माण शक्तियों में स्थान दिलाना है।
हरित सागर ग्रीन पोर्ट दिशानिर्देश
इन महत्वाकांक्षाओं को क्रियान्वित करने के लिए 2023 में हरित सागर ग्रीन पोर्ट्स दिशानिर्देश जारी किए गए थे। ये दिशानिर्देश एमआईवी 2030 के उद्देश्यों और भारत की सीओपी 26 प्रतिबद्धताओं के अनुरूप हैं, जिनका लक्ष्य 2030 तक उत्सर्जन तीव्रता को 45 प्रतिशत तक कम करना और 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन हासिल करना है।
दिशा-निर्देशों के अनुसार, बंदरगाहों को 2030 तक प्रति टन माल ढुलाई से होने वाले कार्बन उत्सर्जन में 30 प्रतिशत और 2047 तक 70 प्रतिशत की कमी करनी होगी। नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग 2030 तक 60 प्रतिशत और 2047 तक 90 प्रतिशत से अधिक होना चाहिए, जबकि बंदरगाह के उपकरणों और वाहनों का विद्युतीकरण 2030 तक 50 प्रतिशत और 2047 तक 90 प्रतिशत से अधिक होना चाहिए। हरित आवरण को 2030 तक 20 प्रतिशत से अधिक और 2047 तक 33 प्रतिशत से अधिक बढ़ाना अनिवार्य है। बंदरगाहों को चरणबद्ध तरीके से तट से जहाज तक बिजली आपूर्ति प्रदान करनी होगी, अपशिष्ट जल का 100 प्रतिशत पुन: उपयोग सुनिश्चित करना होगा और 2030 तक ताजे पानी की खपत में 20 प्रतिशत से अधिक की कमी करनी होगी।
न्यू मैंगलोर पोर्ट ने पहले ही 100 प्रतिशत सौर ऊर्जा एकीकरण हासिल कर लिया है, जो बंदरगाह क्षेत्र में नवीकरणीय ऊर्जा को अपनाने के लिए एक राष्ट्रीय बेंचमार्क के रूप में उभर रहा है।
बंदरगाहों पर नवीकरणीय ऊर्जा का विस्तार करना
भारत के बंदरगाह नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का तेजी से विस्तार कर रहे हैं। दीनदयाल बंदरगाह (कंडला) 2025 तक सौर और पवन परियोजनाओं के माध्यम से लगभग 20 मेगावाट ऊर्जा जोड़ेगा, जबकि विशाखापत्तनम बंदरगाह ने 2023 में 10 मेगावाट सौर ऊर्जा स्थापित की है। नया मंगलौर बंदरगाह 5.2 मेगावाट सौर ऊर्जा (2023) का संचालन करता है, और वीओ चिदंबरनार बंदरगाह (तुतीकोरिन) सौर, पवन और रूफटॉप सौर प्रणालियों के 9 मेगावाट के मिश्रण को लागू कर रहा है, साथ ही 1 मेगावाट की ग्राउंड-बेस्ड सौर सुविधा निर्माणाधीन है, जो 2025 तक शुरू होने वाली है। कोचीन बंदरगाह ने 100 किलोवाट और 150 किलोवाट के ग्रिड-कनेक्टेड सौर संयंत्र, 1.5 मेगावाट की फ्लोटिंग सौर प्रणाली स्थापित की है, और 2024 तक नौ सौर प्रोसुमर संचालित करता है। चेन्नई बंदरगाह 2025 तक 2 मेगावाट रूफटॉप सौर पीवी इकाइयां स्थापित करने की योजना बना रहा है, जबकि पारादीप बंदरगाह प्राधिकरण 18,600 करोड़ रुपये के निवेश से समर्थित 10 मेगावाट के सौर संयंत्र को चालू कर रहा है। मोरमुगाओ बंदरगाह प्राधिकरण 3 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन करता है, जिससे इसकी 100 प्रतिशत खपत पूरी होती है, जबकि मुंबई बंदरगाह ने 2024-25 के दौरान 1,500 किलोवाट की रूफटॉप सौर क्षमता स्थापित की है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह प्राधिकरण की रूफटॉप और ग्राउंड-माउंटेड सौर ऊर्जा की संयुक्त क्षमता 4.10 मेगावाट (2023) है, हल्दिया बंदरगाह 2 मेगावाट का एसी सौर पीवी संयंत्र (2025) संचालित करता है, और कामराज बंदरगाह ने 320 किलोवाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता स्थापित की है। मोरमुगाओ बंदरगाह पर्यावरण जहाज सूचकांक के माध्यम से हरित जहाज प्रोत्साहन शुरू करने वाला भारत का पहला बंदरगाह भी बन गया है। अक्टूबर 2023 में शुरू किए गए इसके 'हरित श्रेय' कार्यक्रम के तहत जहाजों के पर्यावरणीय प्रदर्शन के आधार पर बंदरगाह शुल्क में छूट दी जाती है, जिससे यह जापान और ओमान के बंदरगाहों के साथ एशिया के केवल तीन बंदरगाहों में से एक बन गया है, जो इस तरह के प्रोत्साहन लागू करते हैं।
वायु गुणवत्ता में सुधार और उत्सर्जन में कमी
उत्सर्जन को और कम करने के लिए, भारत का लक्ष्य 2030 तक बंदरगाह के 50 प्रतिशत से अधिक उपकरणों को विद्युतीकृत करना है, जिसकी शुरुआत जहाज से तट तक ले जाने वाली क्रेन, रीच स्टैकर और फोर्कलिफ्ट से होगी। स्वच्छ ईंधन विकल्प के रूप में एलएनजी की आपूर्ति को भी बढ़ाया जा रहा है, जो डीजल की तुलना में 80 प्रतिशत तक कम उत्सर्जन प्रदान करता है।
मुंबई बंदरगाह पांच स्थानों पर तट से जहाज तक बिजली आपूर्ति स्थापित कर रहा है, जबकि दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण ने इलेक्ट्रिक व्हील लोडर तैनात किए हैं। पारादीप बंदरगाह ने व्यापक धूल नियंत्रण प्रणालियों, यांत्रिक सफाईकर्मियों, प्रथम श्रेणी की तेल रिसाव प्रतिक्रिया सुविधाओं और एलईडी प्रकाश व्यवस्था के माध्यम से पर्यावरण प्रबंधन को मजबूत किया है। इसने बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण अभियान भी चलाए हैं, जिसमें 2023-24 तक 11.5 लाख पौधे लगाना और 8.42 करोड़ रुपये की लागत से एक लाख अतिरिक्त पौधे लगाना शामिल है।
जल, अपशिष्ट और गाद निकालने संबंधी सुधार
बंदरगाह जल संचयन और अपशिष्ट जल उपचार संयंत्रों, तेलयुक्त अपशिष्ट पुनर्चक्रण, उपग्रह आधारित तेल रिसाव निगरानी और एटमाइज़र तथा मिस्ट कैनन के उपयोग के माध्यम से जल दक्षता में सुधार कर रहे हैं, जिससे जल की खपत में उल्लेखनीय कमी आई है। मैंग्रोव और मडफ्लैट सहित हरित आवरण विस्तार को सीएसआर पहलों के माध्यम से समर्थन दिया जा रहा है।
राष्ट्रीय हरित परिवहन कार्य योजना और स्वच्छ भारत मिशन के अनुरूप ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को सुदृढ़ किया जा रहा है, जिसके तहत बंदरगाह स्वच्छता मानकों, बुनियादी ढांचे के रखरखाव और अपशिष्ट पृथक्करण प्रणालियों को उन्नत कर रहे हैं। टिकाऊ ड्रेजिंग प्रथाओं को भी बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसके तहत बंदरगाहों को ड्रेज की गई सामग्री का कम से कम 30 प्रतिशत हिस्सा भूमि सुधार, निर्माण, समुद्र तट संवर्धन और पर्यावास निर्माण के लिए पुन: उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। मुंद्रा, जयगढ़, विशाखापत्तनम और पारादीप बंदरगाहों पर पहले से ही सफल मॉडल मौजूद हैं।
सुरक्षा, स्वास्थ्य और डिजिटल निगरानी
जोखिम मूल्यांकन, उपकरण सुरक्षा, खतरनाक सामग्री प्रबंधन और श्रमिक प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित करते हुए, सभी बंदरगाहों पर शून्य दुर्घटना सुरक्षा कार्यक्रम लागू किए जा रहे हैं। वीओ चिदंबरनार बंदरगाह प्राधिकरण ने 2019, 2020 और 2021 के दौरान "शून्य घातक दुर्घटना क्षेत्र" के रूप में कार्य किया है।
व्यावसायिक स्वास्थ्य उपायों को भी मजबूत किया गया है। दिसंबर 2024 तक भारत में नाविकों की संख्या बढ़कर 3.08 लाख हो गई है, जो वित्त वर्ष 2014-15 की तुलना में 263 प्रतिशत की वृद्धि है। मुंबई पोर्ट ट्रस्ट 200 बिस्तरों वाला एक अस्पताल संचालित करता है और पीपीपी मॉडल के तहत 639 करोड़ रुपये की लागत से 600 बिस्तरों वाला एक सुपर-स्पेशियलिटी अस्पताल विकसित कर रहा है। एक राष्ट्रीय डैशबोर्ड के माध्यम से बंदरगाहों पर स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरण संकेतकों की डिजिटल रूप से निगरानी करने के लिए एक वास्तविक समय केंद्रीकृत निगरानी प्रणाली विकसित की जा रही है।
सरकार की प्रमुख पहल और निवेश
प्रमुख हरित पहलों में सागरमाला कार्यक्रम शामिल है, जिसके तहत 2035 तक 5.8 लाख करोड़ रुपये की 840 परियोजनाओं को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इनमें से 1.41 लाख करोड़ रुपये की 272 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं, जबकि 1.65 लाख करोड़ रुपये की 217 परियोजनाएं वर्तमान में कार्यान्वयन के अधीन हैं।
केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र में जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी और महाराष्ट्र मैरिटाइम बोर्ड द्वारा पीपीपी मॉडल के तहत विकसित की जा रही 76,220 करोड़ रुपये की वधावन ग्रीनफील्ड पोर्ट परियोजना को मंजूरी दे दी है। ग्रीन टग ट्रांजिशन प्रोग्राम के तहत पारंपरिक हार्बर टग्स को मेथनॉल, अमोनिया और हाइड्रोजन जैसे ईंधनों का उपयोग करने वाले ग्रीन हाइब्रिड प्रोपल्शन सिस्टम से बदलने का लक्ष्य है, जबकि हरित नौका पहल का उद्देश्य 2047 तक अंतर्देशीय जलमार्गों पर पूरी तरह से ग्रीन जहाजों को अपनाना है।
2023 में शुरू किए गए राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत, भारत की योजना 2030 तक प्रति वर्ष 5 मिलियन टन हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करने की है। कांडला, पारादीप और तूतीकोरिन बंदरगाहों को हरित हाइड्रोजन हब के रूप में चिन्हित किया गया है, और भारतीय शिपिंग निगम 2027 तक दो जहाजों को हरित मेथनॉल पर चलने के लिए अनुकूलित करेगा।
घरेलू और वैश्विक साझेदारी
सितंबर 2025 में, भावनगर में "समुद्र से समृद्धि" पहल के तहत 66,000 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के 27 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए, जिनमें हरित बंदरगाह, जहाज निर्माण, अंतर्देशीय जलमार्ग, समुद्री वित्त और रसद शामिल हैं। भारत ने डेनमार्क, नॉर्वे, रूस, माल्टा, सिंगापुर और नीदरलैंड के साथ हरित समुद्री साझेदारी के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय सहयोग को भी मजबूत किया है, जिसमें हरित शिपिंग कॉरिडोर, कम उत्सर्जन वाली प्रौद्योगिकियां, समुद्री डिजिटलीकरण और सतत बंदरगाह विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
व्यापक विधायी सुधारों, बड़े पैमाने पर निवेश, प्रौद्योगिकी को तेजी से अपनाने और वैश्विक साझेदारियों के विस्तार के साथ, भारत स्वयं को एक अग्रणी हरित समुद्री शक्ति के रूप में स्थापित कर रहा है। 2047 की ओर बढ़ते हुए, देश के समुद्री क्षेत्र को आर्थिक विकास को समर्थन देने के साथ-साथ समुद्री पारिस्थितिक तंत्रों की रक्षा करने और वैश्विक जलवायु प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए नया रूप दिया जा रहा है।
