चेन्नई। राज्य की समृद्ध जैव विविधता के संरक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए तमिलनाडु सरकार ने लुप्तप्राय पौधों की प्रजातियों के संरक्षण के लिए क्रायोजेनिक सुविधा की स्थापना को मंजूरी दी है। इस पहल का उद्देश्य भविष्य की पीढ़ियों के लिए राज्य के अद्वितीय पौधों के आनुवंशिक संसाधनों की सुरक्षा करना है।

तमिलनाडु सरकार की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, 3.5 करोड़ रुपये की लागत से स्थापित की जाने वाली क्रायोजेनिक सुविधा, लुप्तप्राय पौधों की प्रजातियों के संरक्षण के लिए उन्नत क्रायोप्रिजर्वेशन तकनीकों का उपयोग करेगी। इस विधि में पौधों की कोशिकाओं, ऊतकों या बीजों को बेहद कम तापमान पर संरक्षित किया जाता है, आमतौर पर तरल नाइट्रोजन का उपयोग करके।

यह सुविधा क्रायोजेनिक स्टोरेज टैंक, क्रायोमाइक्रोस्कोप और अन्य विशेष उपकरणों सहित अत्याधुनिक बुनियादी ढांचे से सुसज्जित होगी। अनुभवी वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं की एक टीम सुविधा के संचालन और प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होगी।

पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने और पारिस्थितिकी तंत्र की दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए पौधों की प्रजातियों का संरक्षण महत्वपूर्ण है। तमिलनाडु में पौधों की कई तरह की प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जिनमें से कई दुनिया में कहीं और नहीं पाई जाती हैं। हालाँकि, इनमें से कई प्रजातियाँ आवास की कमी, जलवायु परिवर्तन और अन्य मानवीय गतिविधियों के कारण खतरे का सामना कर रही हैं।

क्रायोजेनिक सुविधा की स्थापना तमिलनाडु की वनस्पति जैव विविधता के संरक्षण में एक बड़ा कदम है। यह पहल न केवल लुप्तप्राय पौधों की प्रजातियों को संरक्षित करने में मदद करेगी, बल्कि वैज्ञानिक अनुसंधान और शिक्षा के लिए एक मूल्यवान संसाधन भी प्रदान करेगी।

तमिलनाडु सरकार के पर्यावरण मंत्री ने कहा, "हम तमिलनाडु की समृद्ध जैव विविधता की रक्षा और संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध हैं।" "क्रायोजेनिक सुविधा की स्थापना लुप्तप्राय पौधों की प्रजातियों के संरक्षण और सतत विकास को बढ़ावा देने के हमारे प्रयासों में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।" क्रायोजेनिक सुविधा अगले 12 महीनों के भीतर चालू हो जाने की उम्मीद है और यह राज्य के संरक्षण प्रयासों में एक बड़ी उपलब्धि होगी।
 

भारत 2027 में चंद्रयान-4 मिशन लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है, जिसके तहत चंद्रमा से सैंपल लाने की योजना है। हाल ही में, ISRO ने अपना 100वां मिशन लॉन्च किया, जिसमें आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्पेसपोर्ट से एक GSLV रॉकेट के जरिए नेविगेशन सैटेलाइट प्रक्षेपित किया गया। चंद्रयान-3 की सफलता के बाद, यह मिशन भारत के अंतरिक्ष अन्वेषण में एक बड़ा कदम होगा। इस महत्वाकांक्षी परियोजना को पूरा करने के लिए LVM-3 रॉकेट के कम से कम दो लॉन्च की आवश्यकता होगी।

यह भारत की पहली चंद्र नमूना-वापसी पहल होगी, जो वैज्ञानिक और तकनीकी क्षमताओं को बढ़ाने में सहायक होगी। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि चंद्रयान-3 मिशन का मुख्य उद्देश्य चंद्रमा की सतह से सैंपल वापस लाना था। आने वाले वर्षों में ISRO कई महत्वपूर्ण मिशन लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है, जिनमें गगनयान मिशन भी शामिल है, जो अगले वर्ष लॉन्च होने वाला है और जिसमें अंतरिक्ष यात्रियों को लो-अर्थ ऑर्बिट में भेजा जाएगा।

ISRO द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया 100वां मिशन NavIC श्रृंखला का दूसरा उपग्रह था, जिसे श्रीहरिकोटा से GSLV रॉकेट के जरिए भेजा गया। NavIC प्रणाली में कुल पांच सेकंड जनरेशन सैटेलाइट शामिल हैं। NVS-02 सैटेलाइट, जिसे U R Satellite Centre ने विकसित किया, लगभग 2,250 किलोग्राम वजनी है और L1, L5 तथा S बैंड्स में नेविगेशन पेलोड से लैस है।

NVS-01 की तरह, इस उपग्रह में भी C-बैंड रेंजिंग पेलोड है। इसके अलावा, हाल ही में ISRO ने स्पेस डॉकिंग तकनीक में भी सफलता प्राप्त की, जिससे भारत अमेरिका, रूस और चीन के बाद इस क्षमता को हासिल करने वाला चौथा देश बन गया। पिछले साल के अंत में लॉन्च किए गए SpaDeX मिशन के तहत स्पेस डॉकिंग प्रक्रिया को सफलतापूर्वक पूरा किया गया। यह तकनीक भविष्य में मानव अंतरिक्ष मिशनों के लिए बेहद आवश्यक होगी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बड़ी उपलब्धि पर ISRO टीम को बधाई देते हुए कहा कि यह देश के महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष अभियानों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है।

केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रह्लाद जोशी ने शुक्रवार को कहा कि भारत ने 100 गीगावाट सौर ऊर्जा क्षमता हासिल किया है, जो एक मील का पत्थर है। जोश ने 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता हासिल करने के देश के लक्ष्य को भी रेखांकित किया।

जोशी ने एक्स पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत ने 100 गीगावाट सौर क्षमता हासिल किया है। ये उपलब्धि स्वच्छ, हरित भविष्य के प्रति हमारी निरंतर प्रतिबद्धता से प्रेरित है। इससे अक्षय ऊर्जा में वैश्विक नेता के रूप में इसकी स्थिति मजबूत हुई है। उन्‍होंने कहा कि यह उल्लेखनीय उपलब्धि स्वच्छ, हरित भविष्य के लिए देश की प्रतिबद्धता का प्रमाण है।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 2030 तक 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा क्षमता के अपने महत्वाकांक्षी लक्ष्य को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रह्लाद जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पिछले दस वर्षों में भारत की ऊर्जा यात्रा ऐतिहासिक और प्रेरणादायक रही है। इससे पहले भारत ने 2022 तक 100 गीगावाट सौर ऊर्जा सहित 175 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता हासिल करने की योजना बनाई थी। हालांकि, कोरोना महामारी के दौरान लॉकडाउन लगने की वजह से इसे हासिल नहीं किया जा सका।

उन्‍होंने कहा कि भारत ने संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) सरकार के शासन के दौरान 2004-14 के दौरान 2.82 गीगावाट सौर क्षमता जोड़ी थी, जबकि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार के 2014 से 2025 के कार्यकाल में 100 गीगावाट सौर क्षमता जोड़ी गई है। सौर पैनल, सौर पार्क और रूफटॉप सौर परियोजनाओं जैसी पहलों ने क्रांतिकारी बदलाव लाए हैं। इसके परिणामस्वरूप आज भारत ने 100 गीगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य सफलतापूर्वक प्राप्त कर लिया है। हरित ऊर्जा के क्षेत्र में भारत न केवल आत्मनिर्भर बन रहा है, बल्कि दुनिया को नई राह भी दिखा रहा है।

जोशी ने कहा कि यह उपलब्धि स्वच्छ और हरित भविष्य के प्रति निरंतर प्रतिबद्धता से प्रेरित है। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना छतों पर सौर ऊर्जा को एक घरेलू वास्तविकता बना रही है। यह टिकाऊ ऊर्जा में एक बड़ा बदलाव है, जो हर घर को स्वच्छ बिजली से सशक्त बनाती है।

मुंबई/नई दिल्ली, 07 फरवरी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने डिजिटल भुगतान में धोखाधड़ी के बढ़ते मामलों से निपटने के लिए बड़ा कदम उठाया है। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्‍होत्रा ने बैंकों और गैर-बैंकिंग इकाइयों के लिए विशेष इंटरनेट डोमेन...बैंक डॉट इन और फिन डॉट इन...शुरू किए जाने का ऐलान किया है।

आरबीआई के गवर्नर संजय मनल्होत्रा ने शुक्रवार को द्विमासिक मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की तीन दिवसीय समीक्षा बैठक की जानकारी देते हुए कहा कि डिजिटल भुगतान में धोखाधड़ी के बढ़ते मामले चिंता का विषय है। इससे निपटने के लिए आरबीआई इस साल अप्रैल से बैंकों के लिए विशेष इंटरनेट डोमेन ‘बैंक डॉट इन’ शुरू कर रहा है। इसके साथ ही आने वाले समय में गैर-बैंकिंग वित्तीय इकाइयों के लिए ‘फिन डॉट इन’ शुरू किया जाएगा।

संजय मल्‍होत्रा ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य साइबर सुरक्षा खतरों और ‘फिशिंग’ जैसी दुर्भावनापूर्ण गतिविधियों को करने के साथ सुरक्षित वित्तीय सेवाओं को सुव्यवस्थित बनाना है, ताकि डिजिटल बैंकिंग और भुगतान सेवाओं में विश्वास बढ़े। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी (आईडीआरबीटी) विशेष रजिस्ट्रार के रूप में कार्य करेगा। वास्तविक पंजीकरण अप्रैल 2025 से शुरू होंगे।

उन्‍होंने कहा कि बैंकों के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश अलग से जारी किए जाएंगे। रिजर्व बैंक गवर्नर ने कहा कि गैर-बैंकिंग इकाइयों के लिए अलग से ‘फिन डॉट इन’ की शुरुआत की जाएगी। उन्‍होंने कहा कि केंद्रीय बैंक ने इसके साथ सीमा पार बिना कार्ड प्रस्तुत किए (कार्ड नॉट प्रेजेंट) लेन-देन में सुरक्षा की एक अतिरिक्त परत शुरू करने का भी निर्णय किया है। 

शीर्ष चार पहिया वाहन निर्माता किआ ने अपनी बहुप्रतीक्षित सब-4 मीटर एसयूवी सिरोस को लॉन्च कर दिया है। हालांकि, कीमत को छोड़कर, इस मॉडल की अधिकांश जानकारी पहले ही इंटरनेट पर साझा की जा चुकी है। इस बीच, यह खबर सामने आई है कि कंपनी इस मॉडल के लिए एक नई एक्स लाइन पेश करने की योजना बना रही है।

संभावित लॉन्च

रिपोर्ट्स के मुताबिक, नई एक्स लाइन इस साल के अंत तक बाजार में आ सकती है। हालांकि, किआ ने अभी तक आधिकारिक रूप से लॉन्च की कोई सटीक तारीख घोषित नहीं की है।

डिजाइन तत्व

डिजाइन के लिहाज से, एक्स लाइन का स्टाइल सिरोस के रेगुलर मॉडल के समान होगा। हालांकि, इसमें मैट पेंट फिनिश के साथ कुछ कॉस्मेटिक बदलाव देखने को मिलेंगे, जो इसे अधिक प्रीमियम लुक देंगे।

ट्रिम्स और रंग विकल्प

किआ सिरोस एक्स लाइन टॉप-स्पेक HTX+ (O) ट्रिम में उपलब्ध होगी। संभावित रंग विकल्पों में ऑरोरा ब्लैक पर्ल और मैटे ग्रेफाइट शामिल होंगे। एक्सटीरियर में एलईडी हेडलाइट सेटअप, ट्रेंडिंग कनेक्टिंग लाइट बार, इंटीग्रेटेड इंडिकेटर्स के साथ ऑटोमैटिक ORVMs और आइस-क्यूब फॉग लैंप्स दिए जाएंगे।

विशेषताएँ

नई एक्स लाइन में कई आधुनिक सुविधाएँ शामिल होंगी, जैसे:

• स्वचालित जलवायु नियंत्रण
• वायरलेस चार्जर
• मल्टी-फंक्शनल स्टीयरिंग व्हील
• आर्मरेस्ट के साथ दो कप होल्डर
• रियर एसी वेंट
• वायरलेस कार कनेक्ट तकनीक के साथ दोहरी स्क्रीन
• पैनोरमिक सनरूफ
• रिक्लाइनिंग फ़ंक्शन के साथ हवादार रियर सीटें
• लेवल 2 एडीएएस जैसी कई स्वायत्त सुरक्षा सुविधाएँ

पावरट्रेन विकल्प

आगामी सिरोस एक्स लाइन में दो इंजन विकल्प मिलने की उम्मीद है:

1.     1.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन – 118 बीएचपी की अधिकतम शक्ति और 172 एनएम का टॉर्क उत्पन्न करेगा।

2.     1.5-लीटर डीजल इंजन – 114 बीएचपी की अधिकतम शक्ति और 250 एनएम का टॉर्क प्रदान करेगा।

किआ सिरोस एक्स लाइन एक प्रीमियम और स्टाइलिश विकल्प के रूप में बाजार में उतारी जाएगी, जिसमें शानदार फीचर्स और पावरफुल इंजन विकल्प होंगे। हालांकि, आधिकारिक लॉन्च और कीमत को लेकर अभी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है, लेकिन यह मॉडल इस साल के अंत तक सड़कों पर नजर आ सकता है।

 प्रयागराज महाकुंभ में वाटर एटीएम के प्रयोग ने ऐसे धार्मिक आयोजनों में इसकी सार्थकता पर चार चांद लगा दिए हैं। उम्मीद है कि देश में होने वाले ऐसे आयोजनों में वाटर एटीएम की व्यवस्था की जाएगी। भारत सरकार के पत्र एवं सूचना कार्यालय (पीआईबी) की विज्ञप्ति में वाटर एटीएम के प्रयागराज महाकुंभ-2025 में मिल रही लोकप्रियता पर चर्चा की गई है। इसमें कहा गया है कि महाकुंभ में देश-विदेश से आने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए प्रशासन ने वाटर एटीएम के माध्यम से स्वच्छ और शुद्ध पेयजल की व्यापक व्यवस्था की गई है। महाकुंभ मेला क्षेत्र में 233 वाटर एटीएम स्थापित किए गए हैं। यह सभी 24 घंटे बिना किसी बाधा के संचालित हो रहे हैं। इनसे प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु शुद्ध आरओ (रिवर्स ऑस्मोसिस) जल प्राप्त कर रहे हैं। मेला प्रशासन के अनुसार, 21 जनवरी से एक फरवरी तक 40.85 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने इन वाटर एटीएम का लाभ उठाया।

महाकुंभ में श्रद्धालुओं की सुविधा को प्राथमिकता देते हुए मेला प्रशासन ने वाटर एटीएम के माध्यम से निःशुल्क पेयजल वितरण की व्यवस्था सुनिश्चित की है। पहले यह सुविधा एक रुपये प्रति लीटर के शुल्क पर उपलब्ध थी। तब श्रद्धालु या तो सिक्का डालकर या यूपीआई स्कैन के माध्यम से भुगतान कर आरओ जल प्राप्त कर सकते थे। अब यह सेवा पूरी तरह निःशुल्क है। इसके मकसद यह है कि श्रद्धालुओं को स्वच्छ जल प्राप्त करने में किसी भी प्रकार की कठिनाई न हो। यही नहीं प्रत्येक वाटर एटीएम पर एक ऑपरेटर तैनात किया गया है। वह श्रद्धालुओं के अनुरोध पर बटन दबाते ही शुद्ध जल उपलब्ध कराता है। इससे यह सुनिश्चित किया जाता है कि श्रद्धालुओं को जल प्राप्त करने में कोई समस्या न हो और पेयजल की आपूर्ति निर्बाध रूप से जारी रहे।

महाकुंभ में स्थापित वाटर एटीएम आधुनिक तकनीक से लैस है। इन मशीनों में सेंसर-आधारित निगरानी प्रणाली लगी हुई है, जो किसी भी तकनीकी खामी का तुरंत पता लगाती है। यदि किसी वाटर एटीएम में कोई तकनीकी समस्या आती है, तो इसे जल निगम के तकनीशियन तुरंत ठीक कर देते हैं।

महाकुंभ मेला क्षेत्र में श्रद्धालुओं की विशाल संख्या को देखते हुए प्रत्येक वाटर एटीएम से प्रतिदिन 12 से 15 हजार लीटर आरओ जल की आपूर्ति की जा रही है। सभी वाटर एटीएम में सिम-आधारित तकनीक का प्रयोग किया गया है। इस वजह से यह प्रशासन के केंद्रीय नेटवर्क से जुड़े रहते हैं। इस तकनीक के जरिये कुल जल खपत, जलस्तर प्रबंधन, जल की गुणवत्ता और वितरण की मात्रा पर निरंतर निगरानी रखी जाती है। हर बार जब कोई श्रद्धालु वाटर एटीएम का उपयोग करता है तो एक लीटर शुद्ध जल निकलता है, जिसे वह मशीन में लगी टोंटी के नीचे रखी बोतल में भर सकता है।

पिछले महाकुंभ आयोजनों में देखा गया था कि संगम और अन्य घाटों के आसपास प्लास्टिक की बोतलों और अन्य कचरे की समस्या गंभीर रूप से बढ़ जाती थी। इस बार प्रशासन ने न केवल स्वच्छ जलापूर्ति की व्यवस्था की है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण पर भी विशेष ध्यान दिया है। महाकुंभ मेला प्रशासन ने यह सुनिश्चित किया है कि वाटर एटीएम पूरे आयोजन के दौरान बिना किसी बाधा के कार्य करते रहें। इसके अलावा प्रयागराज प्रशासन आगे भी इसी तरह की पहल करने पर विचार कर रहा है। इसका सबसे बड़ा लाभ श्रद्धालुओं को तो मिल ही रहा है, इससे प्रशासन को पर्यावरण संरक्षण और प्लास्टिक कचरे में कमी लाने की दिशा में भी सफलता मिल रही है। यह प्रयोग श्रद्धालुओं के लिए अधिक सुविधाजनक, सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकूल बन गया है। यह प्रयोग ऐतिहासिक और अन्य राज्यों के लिए अनुकरणीय है।

वाटर एटीएम का विचार नया नहीं है। सुरक्षित पेयजल की चुनौती को देखते हुए सरकार ने वैकल्पिक समाधान के रूप में वाटर एटीएम और जल शुद्धिकरण यंत्र जैसे छोटे जल उद्यमों को मान्यता देनी शुरू की है। सेफ वॉटर नेटवर्क के अनुसार, देश में सामुदायिक जलशोधन संयंत्रों की संख्या वर्ष 2014 में 12,000 थी। यह 2018 में बढ़कर लगभग 50,000 हो चुकी है। वर्तमान में यह संख्या और ज्यादा होगी। सरकार 2030 तक हर घर जल के अंतर्गत तेजी से काम कर रही है। देश के लाखों लोगो को शुद्ध पानी उपलब्ध कराने के लिए वाटर एटीएम की शुरुआत 2008 में पीरामल फाउंडेशन के सेल्स हेड धर्मवीर सिंह ने की थी। उन्होंने इसके लिए सर्वजल अभियान शुरू किया था। यह वाटर एटीएम वाटर बूथ भी कहलाते हैं। जैसे की मिल्क बूथ होते हैं जो दूध उपलब्ध कराते है और ये वाटर बूथ पानी उपलब्ध कराते है। ये वाटर बूथ दिखने में एटीएम की तरह होते है, इसलिए इन्हें वाटर एटीएम भी कहा जाता है।

लेखक - मुकुंद

विज्ञान की निरंतर प्रगति और अकल्पनीय अनुसंधान से समूचा विश्व तेजी से बदल रहा है। आबादी की चुनौतियों के बीच घटती प्रजनन दर और घटती जन्म दर जैसी समस्याएं आधुनिक विज्ञान से टक्कर लेने के लिए तैयार हैं। ऐसी हालत में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) को एक संभावित समाधान के रूप में देखा जा रहा है। अब सवाल खड़ा होने लगा है कि क्या रोबोट सचमुच हमारे परिवार का हिस्सा बन सकता है? स्वीडन के उमेओ विश्वविद्यालय के शोधकर्ता एआई और किन्शिप नामक परियोजना के माध्यम से इस प्रश्न का समाधान ढूंढ़ने में लगे हैं हैं।

अमेरिका से प्रकाशित होने वाली साइंस दिल्ली नामक पत्रिका में प्रकाशित पेपर में डॉ. बेरिट ऑस्ट्रोम ने लिखा है कि यह परियोजना इस बात की जांच करने में लगी है कि काल्पनिक कथाओं जैसे विज्ञान कथा कहानियों और फिल्मों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अर्थात एआई को किस प्रकार बताया और समझाया गया है, ताकि यह समझा जा सके कि हम एआई को क्या अपने जीवन या परिवार के हिस्से के रूप में ऐसी दुनिया की कल्पना कर सकते हैं, जहां रोबोट परिवार का हिस्सा बन सके। डॉ. बेरिट ऑस्ट्रोम ने यह भी लिखा है कि यह परियोजना सिर्फ रोबोट और एआई के बारे में नहीं कार्य कर रही है, बल्कि परिवार और रिश्तों को कैसे बेहतर ढंग से सजाया, संवारा और चलाया जा सकता है, उसपर भी काम कर रही है।

डॉ. ऑस्ट्रोम ने आगे लिखा है कि इसमें कोई दो राय नहीं है जब हमारे घनिष्ठ रिश्ते हमारे समाज का आधार बनते हैं जिसमें देखभाल की जिम्मेदारियों से लेकर जीवन में होने वाली तमाम परिवर्तनकारी निर्णयों तक हर चीज को नियंत्रित करना पड़ता है। उन्होंने आगे लिखा है कि जैसे-जैसे एआई हमारे दैनिक जीवन में जिसमें स्वास्थ्य सेवा और सामाजिक देखभाल मैं आगे बढ़ रहा है,वैसे-वैसे हम अधिक से अधिक इस पर भरोसा भी कर रहे हैं। यहां तक कि मानव और गैर-मानव(रोबोट) के बीच की सीमाएं तेजी से घटती जा रही हैं। ऐसी स्थिति में जहां यह विज्ञान तेजी से आगे बढ़ रहा है , वहीं पर हमारे परिवार से लेकर हमारी कम्युनिटी के बीच जगह बनाती हुई एआई की संभावित भूमिका के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्न उठने लगे हैं।

एआई और नाते-रिश्ते तक पहुंचने की संभावनाओं पर आधारित इस परियोजना की आधारशिला काल्पनिक कथाओं पर गहन शोध कार्य जारी है। अनुसंधानकर्ताओं ने इस विषय में विशेष चिंता की है कि अगर रोबोट घर का सदस्य बन गया तो क्या हमारे विशेष रुचि का ध्यान रख पाएगा और क्या पारिवारिक संबंधों में एआई की क्षमता विद्यमान है। ऐसी दशा में इसमें दो राय नहीं कि जैसे-जैसे जनसंख्या वृद्धि हो रही है, देखभाल करने वालों से लेकर हर परिवार में सभी के सहयोग-सहायता देने वाली सुविधाओं की आवश्यकता बढ़ती जाती है। इस मामले में एआई-संचालित रोबोट और वर्चुअल असिस्टेंट संभवतः इस अंतर को भर सकते हैं तथा मैत्रीपूर्ण व्यवहार, भावनात्मक अनुभव और व्यावहारिक देखभाल प्रदान कर सकते हैं। हालाँकि, इससे परिवार और रिश्तेदारी की प्रकृति के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्न उठाए जा रहे हैं। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि क्या रोबोट सचमुच हमारे परिवार का हिस्सा हो सकता है या यह हमारे रिश्तों को सहारा देने वाला एक उपकरण मात्र बंद कर रह जाएगा?

जैसे-जैसे एआई हमारे दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण हिस्सा होता जा रहा है। ऐसी स्थिति में यह विचार करना आवश्यक है कि हम इन प्रौद्योगिकियों से कैसे और क्यों जुड़ना चाहते हैं। क्या रोबोट रूपी मां या रोबोट रूपी भाई-बहन या बच्चा हो तैयार किया जा सकता है? क्या, इस तरह की दुनिया जल्दी ही आने वाली है ? एआई या रोबोट के द्वारा तैयार पारिवारिक रिस्ते परियोजना हमें इन सवालों का पता लगाने और एक ऐसे दुनिया की कल्पना साकार हो सकती है, जहां एआई हमारे परिवारों का हिस्सा बन सकता है।

कुल मिलकर, इस परियोजना का लक्ष्य यह है कि वैज्ञानिक इस प्रकार के अनुसंधान कार्यों को अभी बढ़ाने से पहले इसके परिणाम पर गंभीरता से सोच विचार कर लें कि हम अपने समाज में एआई या रोबोट परिवार चाहते हैं या नहीं। वैज्ञानिकों ने माना है कि शुरुआती तौर पर काल्पनिक कथाओं को आधार मानकर एआई की कल्पना की जाती है। फिर इस पर अनुसंधान किया जाता है। वैज्ञानिकों के सामने यह छोटी चुनौती नहीं है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी रहन-सहन, संस्कृति तथा सभ्यता को ठीक प्रकार से समझे और उसी अनुसार विकल्पों का उत्तर ढूंढे तथा प्रयोग में लाए।

जैसा कि अपने रिसर्च पेपर में डॉ. ऑस्ट्रोम ने लिखा है, "एआई के विश्लेषण परक क्षमता से हमें यह समझने में मदद मिल सकती है कि हम रिश्तों को सजा संवार कर पूरे परिवार की देखभाल की जिम्मेदारी को रोबोट के मस्तिष्क में भर सकते हैं और इस आधार पर हम भविष्य में एआई द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले संभावित विकल्पों की कल्पना कर सकते हैं।"(लेखक, हिन्दुस्थान समाचार से संबद्ध हैं।)

लेखक - डॉ. आर. बी. चौधरी

नई दिल्ली, 4 फरवरी। केन्द्रीय इलेक्ट्रोनिक्स एवं आईटी मंत्री अश्वनी वैष्णव ने मंगलवार को कहा कि पिछले एक दशक में भारत के मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्षेत्र में बड़ा बदलाव आया है। भारत ने मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण में महत्वपूर्ण प्रगति की है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग पहले से ही ‘मेक इन इंडिया’ के तहत चार्जर्स, बैटरी पैक, यूएसबी तार, कीपैड, डिस्प्ले असेंबली, कैमरा मॉड्यूल, लिथियम आयन सेल, स्पीकर और माइक्रोफोन तैयार कर रहा है।

वैष्णव ने एक्स पर कहा कि अब इनके घटकों और चिप्स के उत्पादन को बढ़ाकर मूल्य शृंखला में गहरे तक जाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। 1950 और 1990 के बीच प्रतिबंधात्मक नीतियों ने विनिर्माण को रोक दिया। ‘मेक इन इंडिया’ उस प्रवृत्ति को उलट रहा है।

उल्लेखनीय है कि कल कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लोकसभा में कहा था कि बैटरी, इलेक्ट्रिक मोटर और ऑप्टिक्स जैसे क्षेत्रों में रिवोल्यूशन आ रहा है। इससे दुनिया बदल रही है। इसका भागीदार बनने के लिए देश में इनका बड़े स्तर पर उत्पादन होना चाहिए। चीन इस मामले में हमसे आगे है।

केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि भारत में खिलौनों से लेकर मोबाइल फोन, डिफेंस इक्विपमेंट से लेकर ईवी मोटर्स तक फिर से उत्पादन शुरु हो रहा है। ‘मेक इन इंडिया’ की दृष्टि भारत को एक वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाना है। ‘मेक इन इंडिया’ कार्यक्रम आत्मनिर्भरता, उत्पादन को बढ़ावा दे रहा है और नौकरियों का निर्माण कर रहा है।

वैष्णव ने कहा कि पिछले एक दशक में भारत के मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्षेत्र में बड़ा बदलाव आया है। भारत ने मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण में महत्वपूर्ण प्रगति की है। वर्ष 2014 में सिर्फ 2 मोबाइल निर्माण इकाइयों से लेकर आज 300 से अधिक तक, इस क्षेत्र में तेजी से विस्तार हुआ है। मोबाइल फोन निर्माण का मूल्य काफी हद तक बढ़ गया है। वित्त वर्ष 2014 में 18,900 करोड़ रुपये के मोबाइल बने वहीं वित्त वर्ष 2024 में 4.22 लाख करोड़ के मोबाइल बने। 2014 में जहां इनका निर्यात नगण्य था, अब यह 1.29 लाख करोड़ पार कर गए हैं। 

भारतीय रेल का इतिहास नवपरिवर्तन और उन्‍नति की गाथा है, जो देश की प्रगति को दर्शाता है। चूंकि विद्युतीकरण की शुरुआत को 100 वर्ष पूरे हो चुके हैं, इसलिए भाप इंजन से लेकर बिजली के ट्रैक्शन की बिना शोर लेकिन शक्तिशाली पावर की यह यात्रा इंजीनियरिंग की श्रेष्‍ठता का प्रमाण है। 3 फरवरी, 1925 को भारत ने महत्वपूर्ण घटना देखी- तत्‍कालीन भारतीय रेल नेटवर्क पर पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन की शुरुआत। विक्टोरिया टर्मिनस को कुर्ला से जोड़ने वाली यह पहली यात्रा मील का पत्थर साबित हुई, जिसने हमारे देश की जीवनरेखा के असीम भविष्य की झलक पेश की। जैसे-जैसे हम इस शताब्दी वर्ष के करीब पहुंच रहे हैं, हम न केवल एक अग्रणी तकनीकी उपलब्धि का जश्न मना रहे हैं, बल्कि प्रगति की उस अदम्य भावना का भी जश्न मना रहे हैं जो भारतीय रेल की विशेषता बनी हुई है।

भाप से डीजल तक: भारतीय रेल की कहानी 1853 में एक ऐतिहासिक क्षण से शुरू हुई। बोरीबंदर (अब मुंबई) और ठाणे के बीच 34 किलोमीटर की पहली यात्रा। आयातित भाप इंजनों द्वारा संचालित इन शुरुआती ट्रेनों ने कनेक्टिविटी के एक नए युग की शुरुआत की। हालाँकि, यह 1895 में हुआ था जब भारत ने एफ-क्लास स्टीम लोकोमोटिव के साथ अपनी औद्योगिक क्षमता का प्रदर्शन किया, जो अजमेर में निर्मित होने वाला पहला स्वदेशी इंजन था। 38 टन वजनी और ₹15,869 की लागत से निर्मित यह एक नवोदित राष्ट्र की इंजीनियरिंग महत्वाकांक्षाओं का प्रतीक था। शुरुआती वर्षों में इनका महत्व होने के बावजूद भाप इंजन ने चुनौतियां पेश कीं। कोयले और पानी पर इनकी निर्भरता ने इन्हें परिचालन में बोझिल बना दिया और आधुनिक मानकों के अनुसार उनकी अक्षमता जल्द ही सामने आ गई।

20वीं सदी के मध्य में डीजल इंजनों का उदय हुआ, जिसने रेल परिवहन में क्रांति ला दी। वाईडीएम क्‍लास जैसे अधिक शक्तिशाली, विश्वसनीय और लागत प्रभावी डीजल इंजनों ने रेल को ऊबड़-खाबड़ इलाकों में जाने और दूरदराज के क्षेत्रों को जोड़ने में सक्षम बनाया, जिससे आर्थिक विकास को बढ़ावा मिला। फिर भी, इन इंजनों की भी सीमाएँ थीं, विशेष रूप से पर्यावरणीय स्थिरता में, जिसने एक स्वच्छ और अधिक कुशल समाधान- विद्युतीकरण का मार्ग प्रशस्त किया।

विद्युतीकरण: एक आदर्श बदलाव भारतीय रेल का विद्युतीकरण 1925 में शुरू हुआ, जब विक्टोरिया टर्मिनस (अब छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस) और कुर्ला के बीच 1.5 केवी डीसी सिस्टम पर पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन चली। यह परिवर्तनकारी कदम गति, दक्षता और पर्यावरण पर कम नकारात्‍मक प्रभाव का अग्रदूत था। इस प्रणाली ने अपने पूर्ववर्तियों की कई अक्षमताओं को समाप्‍त किया, जिससे एक टिकाऊ भविष्य की नींव रखी गई। 1957 में 25 केवी एसी ट्रैक्शन को अपनाने के साथ एक महत्वपूर्ण मोड़ आया, जो फ्रांसीसी विशेषज्ञता से प्रेरित एक तकनीक थी। इस उन्नत तकनीक ने ऊर्जा संचरण घाटे को नाटकीय रूप से कम किया, बिजली उत्पादन में वृद्धि की तथा लंबी और तेज़ ट्रेनों के परिचालन को सक्षम बनाया। बर्द्धमान-मुगलसराय और टाटानगर-राउरकेला खंड इस प्रणाली को अपनाने वाले शुरुआती खंड बन गए, जिससे विद्युतीकृत रेल के विस्तार में तेजी आई। इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में बदलाव करके, भारतीय रेल ने न केवल अपने संचालन को आधुनिक बनाया, बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी महत्वपूर्ण कदम उठाए।

तकनीकी उपलब्धियां: एबीबी और उससे आगे भारतीय रेल के आधुनिकीकरण में एक महत्वपूर्ण क्षण 23 जुलाई, 1993 को आया, जब एबीबी ट्रांसपोर्टेशन (स्विट्जरलैंड) के साथ एक अनुबंध के तहत भारत में अत्याधुनिक लोकोमोटिव तकनीक की शुरुआत हुई। इस समझौते के तहत, उन्नत माल और यात्री इंजनों का आयात किया गया, साथ ही प्रौद्योगिकी हस्तांतरण से स्वदेशी विनिर्माण संभव हुआ। 5,400 एचपी की पावर आउटपुट और 180 किमी/घंटा तक की गति वाला डब्ल्यूएपी 5, 1995-96 में शुरू हुआ, जिसने अपनी ऊर्जा दक्षता और माइक्रोप्रोसेसर-आधारित नियंत्रणों के साथ रेल परिवहन में क्रांति ला दी। इसी तरह, 1996 में आए डब्ल्यूएजी 9 फ्रेट लोकोमोटिव, अपनी 6,000 एचपी क्षमता के साथ भारी भार ढोने के लिए एक बेंचमार्क बन गया। इन नवपरिवर्तनों के बाद किए गए विकास कार्यों के लिए आधार तैयार किया, जिसमें डब्ल्यूएपी7 (यात्री सेवाओं के लिए) और डब्लूएजी12बी, भारी माल परिवहन के लिए डिज़ाइन किया गया 12,000 एचपी फ्रेट लोकोमोटिव शामिल है।

वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत ने भारतीय रेल की उपलब्धियों में एक और उपलब्धि जोड़ दी है। सेल्‍फ-प्रोपेल्‍ड इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट्स (ईएमयू) की सुविधा वाली यह सेमी-हाई-स्पीड ट्रेन उन्नत प्रपल्‍शन सिस्‍टम, हल्के वजन वाली सामग्री और विश्वस्तरीय सुविधाओं के साथ 180 किमी/घंटा तक की गति प्रदान करती है। यह सिर्फ़ एक ट्रेन नहीं है, बल्कि भारत की इंजीनियरिंग और विनिर्माण क्षमता की भी प्रतीक है।

आगे की राह : उत्प्रेरक के रूप में विद्युतीकरण भारतीय रेल विद्युतीकरण के 100 वर्ष पूरे होने का जश्न मना रहा है, अतीत की उपलब्धियाँ एक महत्वाकांक्षी भविष्य के लिए खाका तैयार करती हैं। 2025 तक 97% से ज़्यादा नेटवर्क के विद्युतीकरण के साथ, अब सभी मार्गों पर विद्युतीकरण को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। रेल प्रौद्योगिकी में अग्रणी देशों के साथ सहयोग और स्वदेशी अनुसंधान एवं विकास में निवेश, इस यात्रा के अगले अध्याय को आकार देने का वादा करता है।

भाप से बिजली तक का सफ़र सिर्फ़ इंजनों की कहानी नहीं है, बल्कि लचीलेपन, सरलता और दूरदर्शिता की कहानी है। प्रत्येक तकनीकी छलांग ने देश के परिवहन ढांचे को मज़बूत किया है, पर्यावरण पर इसके प्रभाव को कम किया है और वैश्विक स्तर पर इसकी स्थिति को बढ़ाया है। विद्युतीकरण के फलस्‍वरूप भारत की रेल पटरियाँ रोशन होने के साथ एक टिकाऊ और समृद्ध भविष्य का मार्ग प्रशस्‍त करती है।

लेखक - डॉ. जयदीप गुप्ता

(लेखक, रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन, रेलवे बोर्ड के अपर सदस्य हैं।)

जब भी खेती-किसानी की बात होती है, तो हमारे दिमाग में हल-बैल के साथ मेहनत करते किसानों की छवि उभरती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि चींटियां इंसानों से करोड़ों साल पहले खेती करना सीख चुकी थीं? वैज्ञानिक शोधों के अनुसार, चींटियों ने लगभग 6.6 करोड़ साल पहले खेती की शुरुआत कर दी थी, जो डायनासोर के विलुप्त होने के समय का भी है।

आज दुनिया में कई चींटी प्रजातियां फफूंद (फंगस) की खेती करती हैं। ये चींटियां पेड़ों की पत्तियां काटकर अपनी बांबी तक ले जाती हैं और उन्हें खास वातावरण में सहेजती हैं। इन ताज़ी हरी पत्तियों पर फफूंद उगती हैं, जो इन चींटियों के लिए भोजन का मुख्य स्रोत बनती हैं।

चींटियों और फफूंद का पुराना रिश्ता

वैज्ञानिकों का मानना है कि चींटियों और फफूंद का यह आपसी संबंध लाखों वर्षों से चला आ रहा है। हाल ही में साइंस पत्रिका में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार, यह रिश्ता 6.6 करोड़ वर्ष पहले शुरू हुआ था, जब पृथ्वी पर एक विशाल उल्का टकराने के कारण पर्यावरण में भारी बदलाव आए। इस घटना से प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया महीनों तक बाधित रही, जिससे कई पेड़-पौधे और उन पर निर्भर जीव समाप्त हो गए।

हालांकि, इस संकट के दौरान फफूंद को पनपने का अवसर मिला, क्योंकि ये मुख्य रूप से मृत जैविक पदार्थों को विघटित करके भोजन प्राप्त करती हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि जो चींटियां पहले से ही फफूंदों के साथ मामूली संबंध बना चुकी थीं, उन्होंने इस समय इस रिश्ते को और मजबूत कर लिया।

चींटियों की खेती का वैज्ञानिक अध्ययन

चींटियों के फफूंद बागानों का पहला वैज्ञानिक विवरण लगभग 150 साल पहले दर्ज किया गया था। तब से लेकर अब तक वैज्ञानिकों ने 247 ऐसी चींटी प्रजातियों की खोज की है, जो फफूंद की खेती करती हैं और भोजन के लिए पूरी तरह उन पर निर्भर रहती हैं।

हालांकि, इस कृषि प्रणाली की उत्पत्ति और विकास को ठीक से समझना चुनौतीपूर्ण था। इसकी एक वजह यह थी कि फफूंद की विभिन्न प्रजातियों के बीच संबंधों का सही वंशवृक्ष तैयार करना मुश्किल था। लेकिन नई जीनोम विश्लेषण तकनीकों की मदद से वैज्ञानिक अब 475 फफूंद प्रजातियों का जीनोम निर्धारित करने में सक्षम हो गए हैं। इनकी तुलना 276 चींटी प्रजातियों के जीनोम से की गई, जिससे वैज्ञानिकों को यह पता लगाने में मदद मिली कि इनका संबंध कब शुरू हुआ था।

इस शोध का निष्कर्ष यह है कि लगभग 6.6 करोड़ वर्ष पहले चींटियों ने फफूंदों की खेती शुरू की थी। शुरुआत में ये चींटियां जंगली फफूंदों को उगाकर उपयोग करती थीं, लेकिन लगभग 2.7 करोड़ वर्ष पहले कुछ चींटियों ने फफूंद की विशेष प्रजातियों को पूरी तरह पालतू बना लिया। अब ये फफूंदें अपने जंगली पूर्वजों से पूरी तरह अलग हो चुकी हैं और केवल चींटियों के संरक्षण में ही जीवित रह सकती हैं।

चींटियां केवल किसान ही नहीं, पशुपालक भी हैं

चींटियों की कृषि पद्धति सिर्फ खेती तक सीमित नहीं है। आश्चर्यजनक रूप से, ये छोटी जीव केवल फफूंद उगाने का काम नहीं करतीं, बल्कि इंसानों की तरह "पशुपालन" भी करती हैं। कई चींटी प्रजातियां एफिड (Aphid) जैसे कीटों को अपने साथ रखती हैं और उनके द्वारा स्रावित मीठे पदार्थों (हनीड्यू) को भोजन के रूप में इस्तेमाल करती हैं। यह दर्शाता है कि चींटियों की कृषि प्रणाली प्रकृति में सबसे पुरानी और सबसे जटिल कृषि प्रणालियों में से एक है।

चींटियों की यह खेती-किसानी प्रणाली न केवल उनकी अद्भुत सामाजिक संरचना को दर्शाती है, बल्कि यह भी साबित करती है कि प्रकृति में सहजीवी संबंध (symbiotic relationships) कितने महत्वपूर्ण होते हैं। इंसानों से करोड़ों साल पहले ही इन छोटे जीवों ने खेती का विकास कर लिया था, और आज भी उनकी यह प्रणाली वैज्ञानिकों के लिए अध्ययन और प्रेरणा का विषय बनी हुई है।