विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा आयोजित 11वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव – आई.आई.एस.एफ आज पंचकूला के दशहरा मैदान में शुरू हुआ। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने हरियाणा के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री श्री कृष्ण बेदी के साथ महोत्सव का औपचारिक उद्घाटन किया।

इस अवसर पर डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि हर साल इस तरह के आयोजनों का उद्देश्य आज की युवा पीढ़ी को शिक्षित करना और विज्ञान की उपलब्धियों का उत्‍सव मनाना है।

कार्यक्रम के दौरान अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने छात्रों और युवा वैज्ञानिकों के साथ अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने बताया कि भारत में विज्ञान के क्षेत्र में काफी प्रगति हो रही है जो देशवासियों के लिए प्रेरणादायक है क्‍योंकि भारत विज्ञान के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहा है। उन्होंने अंतरिक्ष में भारत द्वारा किए गये उपायो पर भी अपने विचार व्यक्त किए। इस बार महोत्‍सव का विषय विज्ञान से समृद्धि: आत्मनिर्भर भारत के लिए है।

विज्ञान महोत्सव का उद्देश्य वैज्ञानिक दृष्टिकोण और नवाचार को बढ़ावा देना तथा युवाओं को विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में योगदान देने के लिए प्रेरित करना है। इस विज्ञान महोत्सव में भारत के विभिन्न राज्यों से हज़ारों छात्र, युवा शोधकर्ता और विज्ञान प्रेमी भाग ले रहे हैं। इसके अलावा, इसरो, डीआरडीओ और अन्य प्रमुख वैज्ञानिक संस्थानों के वरिष्ठ वैज्ञानिक और शोधकर्ता भी शामिल हैं, जो विभिन्न सत्रों और संवाद कार्यक्रमों में भाग लेंगे। महोत्सव में वैज्ञानिकों के बीच संवाद सत्र और राष्ट्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप विभिन्न जनसंपर्क गतिविधियां भी आयोजित की गई है।

एक नए भारतीय अध्ययन में पहली बार स्पष्ट प्रमाण मिला है कि एकल-उपयोग पीईटी (PET) बोतलों से बनने वाले नैनोप्लास्टिक सीधे उन महत्वपूर्ण जैविक प्रणालियों को प्रभावित कर सकते हैं, जो मानव स्वास्थ्य के लिए जरूरी हैं। यह अध्ययन मोहाली स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी (INST) द्वारा किया गया है, जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (DST) का स्वायत्त संस्थान है।

नैनोप्लास्टिक भोजन और पानी में पाए जाते हैं और बढ़ती मात्रा में मानव शरीर के भीतर भी मिल रहे हैं, लेकिन उनके प्रभावों की पूरी जानकारी अभी तक स्पष्ट नहीं थी। अब तक अधिकांश शोध प्लास्टिक के पर्यावरण प्रदूषण या ऊतकों को होने वाले नुकसान पर केंद्रित थे, जबकि मानव स्वास्थ्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण आंतों के लाभकारी जीवाणुओं पर इनके सीधे प्रभाव को लेकर जानकारी बहुत कम थी।

INST की केमिकल बायोलॉजी यूनिट के शोधकर्ताओं — प्रशांत शर्मा और साक्षी दगरिया — के नेतृत्व वाली टीम ने पहली बार ऐसे प्रमाण प्रस्तुत किए हैं, जो नैनोप्लास्टिक के गंभीर स्वास्थ्य प्रभावों को उजागर करते हैं। अध्ययन में पाया गया कि लंबे समय तक नैनोप्लास्टिक के संपर्क से लाभकारी बैक्टीरिया की वृद्धि और उपनिवेश बनाने की क्षमता घट जाती है, उनकी सुरक्षा करने की भूमिका कमजोर हो जाती है, जबकि तनाव प्रतिक्रियाएं और एंटीबायोटिक के प्रति संवेदनशीलता बढ़ जाती है।

शोधकर्ताओं ने कहा कि इनके निष्कर्ष बताते हैं कि रोजमर्रा के प्लास्टिक से बनने वाले नैनोप्लास्टिक जैविक रूप से सक्रिय कण हैं, जो आंतों के स्वास्थ्य, रक्त कोशिकाओं की स्थिरता और कोशिकाओं के बुनियादी कार्यों में हस्तक्षेप कर सकते हैं। अध्ययन Nanoscale Advances जर्नल में प्रकाशित हुआ है।

टीम ने प्रयोगशाला में PET बोतलों से नैनोप्लास्टिक तैयार किए और उन्हें तीन प्रमुख जैविक मॉडलों पर परखा। आंत की उपयोगी बैक्टीरिया प्रजाति Lactobacillus rhamnosus पर किए गए परीक्षणों में पाया गया कि नैनोप्लास्टिक आंत माइक्रोबायोम को असंतुलित कर सकते हैं। उच्च सांद्रता पर ये नैनोकण लाल रक्त कोशिकाओं की झिल्ली को नुकसान पहुंचाते हैं और उन्हें समय से पहले नष्ट कर देते हैं।

इसके अलावा, लंबे समय तक संपर्क में रहने पर कोशिकाओं में डीएनए क्षति, ऑक्सीडेटिव तनाव, कोशिका मृत्यु (apoptosis) और सूजन संकेत बढ़ते पाए गए। ऊर्जा और पोषक चयापचय में भी बदलाव देखे गए। शोधकर्ताओं के अनुसार, नैनोप्लास्टिक मानव एपिथीलियल कोशिकाओं पर गंभीर प्रभाव डाल सकते हैं और ऐसे स्वास्थ्य जोखिम पैदा कर सकते हैं, जिनकी पहले पहचान नहीं हुई थी।

अध्ययन का निष्कर्ष यह भी बताता है कि नैनोप्लास्टिक का प्रभाव केवल मनुष्यों तक सीमित नहीं है। इनके असर कृषि, पोषण और पारिस्थितिकी तंत्र अनुसंधान तक फैले हुए हैं, जहां माइक्रोबियल संतुलन और प्लास्टिक प्रदूषण एक साथ जुड़ते हैं।

 गुरुवार को जारी एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत के शीर्ष आठ शहरों में मैन्युफैक्चरिंग लीजिंग 2027 तक बढ़कर 33.7 मिलियन वर्ग फीट तक पहुँचने का अनुमान है। यह देश के कुल इंडस्ट्रियल और वेयरहाउसिंग अब्जॉर्प्शन का लगभग आधा हिस्सा होगा। इसके साथ ही, रिपोर्ट कहती है कि देश में मैन्युफैक्चरिंग स्पेस डिमांड 2027 तक 34 मिलियन वर्ग फीट तक पहुँच सकती है।

रिपोर्ट में बताया गया है कि घरेलू मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की मजबूत लीजिंग गतिविधि और बढ़ती स्पेस आवश्यकताएँ इंडस्ट्रियल रियल एस्टेट को नई दिशा दे रही हैं। 2024 में मैन्युफैक्चरिंग लीजिंग 22.1 मिलियन वर्ग फीट दर्ज की गई और 2027 तक इसका योगदान कुल अब्जॉर्प्शन का 46% होने का अनुमान है। यह मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की मजबूत बाजार स्थिति को दर्शाता है।

ग्रेड-ए प्रॉपर्टी की बढ़ती मांग

रिपोर्ट के अनुसार, ग्रेड-ए इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी की मांग 2019 के 70% से बढ़कर 2024 में 82% हो गई है। शीर्ष आठ शहरों में यह 2025 की तीसरी तिमाही तक बढ़कर 87% तक पहुँच गई। इसका कारण है ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, व्हाइट गुड्स और इंजीनियरिंग सेक्टर में उच्च-स्तरीय, कस्टमाइज्ड सुविधाओं की बढ़ती आवश्यकता।

लीजिंग गतिविधि में 7 गुना उछाल

जेएलएल इंडिया के इंडस्ट्रियल और लॉजिस्टिक्स हेड योगेश शेवड़े ने बताया कि 2020 से 2024 के बीच लीजिंग गतिविधि में सात गुना वृद्धि इस बात का संकेत है कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों ने अपनी रियल एस्टेट रणनीति में बड़े बदलाव किए हैं। कंपनियाँ अब तेजी से लीज्ड लैंड और बिल्ड-टू-सूट मॉडल अपना रही हैं और निर्णय लेने की प्रक्रिया भी तेज हुई है।

पुणे और चेन्नई अग्रणी बाजार

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि 2025 की तीसरी तिमाही तक भारत के आठ टियर-1 शहरों में पुणे और चेन्नई सबसे बड़े मैन्युफैक्चरिंग बाजार बनकर उभरे हैं, जो कुल मांग का 75% हिस्सा योगदान कर रहे हैं। इनके अलावा, बेंगलुरु, मुंबई और दिल्ली-एनसीआर जैसे शहर भी मजबूत लीजिंग गतिविधि दर्ज कर रहे हैं और कुल ग्रोथ को आगे बढ़ा रहे हैं।

संचार साथी ऐप पिछले कुछ दिनों से लगातार सुर्खियों में है, और इसी विवाद का ऐप को बड़ा फायदा मिलता दिखाई दे रहा है। दूरसंचार विभाग के सूत्रों के मुताबिक, मंगलवार को संचार साथी के डाउनलोड 6 लाख तक पहुंच गए, जबकि सामान्यतः यह आंकड़ा करीब 60,000 प्रति दिन रहता है। यानी एक ही दिन में डाउनलोड में 10 गुना उछाल दर्ज किया गया।

आधिकारिक जानकारी के अनुसार, अब तक इस ऐप को 1.5 करोड़ से ज्यादा बार डाउनलोड किया जा चुका है। सरकार ने 28 नवंबर को आदेश जारी करते हुए कहा था कि साइबर खतरे और ऑनलाइन फ्रॉड रोकने के लिए नए स्मार्टफोन्स में इस ऐप को प्रीलोड किया जाना अनिवार्य होगा। वहीं पहले से बेचे जा चुके फोन पर यह ऐप सॉफ्टवेयर अपडेट के जरिए दिया जाएगा।

आखिर विवाद किस बात पर?

सरकार के इस फैसले के बाद विपक्ष और कई डिजिटल अधिकार कार्यकर्ताओं ने आपत्ति जताई है। आलोचकों का कहना है कि ऐप को अनिवार्य करने से यूज़र्स की प्राइवेसी और फोन का नियंत्रण सरकार के हाथ में जाने का खतरा है। विवाद बढ़ने पर सरकार ने सफाई देते हुए कहा कि यूज़र्स चाहें तो ऐप को अपने फोन से डिलीट कर सकते हैं। इसी बीच, टेक दिग्गज Apple ने भी साफ किया है कि वह इस आदेश का पालन नहीं करेगी।

संचार साथी ऐप क्या करता है?

संचार साथी एक सेंट्रलाइज्ड मोबाइल सिक्योरिटी प्लेटफ़ॉर्म है, जो कई महत्वपूर्ण सेवाएँ प्रदान करता है:

• खोए या चोरी हुए फोन को सभी नेटवर्क पर ब्लॉक किया जा सकता है

• IMEI नंबर डालकर फोन का असली या नकली होने का पता लगाया जा सकता है

• एक आईडी से जुड़े सभी मोबाइल नंबरों की जानकारी उपलब्ध होती है

• संदिग्ध और स्पैम कॉल की रिपोर्ट की जा सकती है

• पुलिस को चोरी हुए फोन ढूँढने में सहायता मिलती है

 केंद्र सरकार ने सोमवार को घोषणा की कि नागरिकों को नकली मोबाइल फोन खरीदने से बचाने के लिए अब भारत में निर्मित या आयात किए जाने वाले सभी नए मोबाइल हैंडसेट में ‘संचार साथी’ मोबाइल ऐप पहले से इंस्टॉल होना अनिवार्य होगा। यह कदम टेलीकॉम संसाधनों के दुरुपयोग की रोकथाम और “संचार साथी” पहल को अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है।

28 नवंबर को जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार, मोबाइल निर्माता और आयातक यह सुनिश्चित करेंगे कि उपभोक्ता द्वारा फोन पहली बार चालू करते ही संचार साथी ऐप साफ तौर पर दिखाई दे। ऐप की किसी भी सुविधा को हटाया या निष्क्रिय नहीं किया जा सकेगा।

जो मोबाइल फोन पहले से बाज़ार में मौजूद हैं, उनमें भी कंपनियां सॉफ्टवेयर अपडेट के जरिए इस ऐप को उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगी। सभी कंपनियों को यह प्रावधान 90 दिनों के भीतर लागू करना है और 120 दिनों के भीतर अनुपालन रिपोर्ट जमा करनी होगी।

दूरसंचार विभाग (DoT) ने बताया कि “संचार साथी” पहल का उद्देश्य साइबर धोखाधड़ी में इस्तेमाल होने वाली टेलीकॉम पहचान को रोकना और देश की संचार सुरक्षा को मजबूत बनाना है।

संचार साथी पोर्टल और ऐप के माध्यम से नागरिक—

• मोबाइल के IMEI नंबर से उसकी प्रामाणिकता की जांच,

• संदिग्ध धोखाधड़ी की रिपोर्ट,

• खोए/चोरी हुए मोबाइल की जानकारी,

• अपने नाम से जारी मोबाइल कनेक्शनों की सूची,

• और बैंकों व वित्तीय संस्थानों के विश्वसनीय संपर्क विवरण
  जैसी सेवाओं तक पहुंच सकते हैं।

ऐप-आधारित संचार सेवाओं पर नई सख्ती

DoT ने यह भी कहा कि कुछ ऐप-आधारित संचार सेवाएं भारतीय मोबाइल नंबरों का उपयोग तो करती हैं, लेकिन बिना सिम कार्ड डाले भी इन सेवाओं को चलने देती हैं। इस सुविधा का फायदा उठाकर कई साइबर अपराधी—खासकर विदेशों से—धोखाधड़ी कर रहे थे।

यह मुद्दा कई सरकारी एजेंसियों और अंतर-मंत्रालयी समूहों द्वारा उठाए जाने के बाद, DoT ने व्हाट्सऐप, टेलीग्राम, स्नैपचैट, अरत्ताई, शेयरचैट, जोश, जियोचैट और सिग्नल जैसे प्रमुख ऐप प्रदाताओं के साथ कई दौर की चर्चा की।

इन चर्चाओं के बाद 28 नवंबर को टेलीकॉम साइबर सुरक्षा नियम, 2024 के तहत नए निर्देश जारी किए गए, ताकि भारतीय टेलीकॉम पहचान का दुरुपयोग रोका जा सके और देश की संचार सुरक्षा को और मजबूत बनाया जा सके।

दूरसंचार विभाग (DoT) ने भारत में WhatsApp और अन्य वेब-आधारित मेसेजिंग प्लेटफॉर्म्स पर नई सख्त गाइडलाइन्स जारी की हैं। इसके तहत अब WhatsApp Web, Telegram, Signal, Arattai, Snapchat, ShareChat जैसी सेवाओं को उपयोगकर्ताओं को हर 6 घंटे में ऑटोमैटिक लॉगआउट करना होगा।

नए नियमों के अनुसार, जिस सिम कार्ड से अकाउंट रजिस्टर्ड किया गया है, वही सिम लगातार उस सेवा से जुड़ा होना चाहिए। अगर मूल सिम फोन में मौजूद नहीं है, तो वेब या अन्य कंपेनियन ऐप्स हर 6 घंटे बाद अपने आप लॉगआउट हो जाएंगे।

सरकार का कहना है कि यह कदम साइबर ठगों को रोकने के लिए जरूरी है, जो बिना सिम के WhatsApp चला कर धोखाधड़ी कर रहे थे। कई ऐसे मामले भारत के बाहर से संचालित पाए गए थे।

DoT की अधिसूचना में कहा गया है कि ये नियम 90 दिनों के भीतर लागू होंगे। इसके बाद बिना मूल सिम वाले डिवाइस पर इन ऐप्स का उपयोग नहीं किया जा सकेगा। सभी प्लेटफॉर्म्स को चार महीने के भीतर पूर्ण अनुपालन रिपोर्ट जमा करनी होगी।

यह बदलाव Telecommunication Cyber Security Amendment Rules, 2025 के तहत आया है, जिसमें Telecommunication Identifier User Entity (TIUE) की नई व्यवस्था शामिल है। इसके तहत ऐप्स को उपयोगकर्ता के सिम में मौजूद IMSI (International Mobile Subscriber Identity) की जानकारी तक पहुंच प्रदान करनी होगी। इसका मतलब है कि WhatsApp और अन्य वैश्विक प्लेटफॉर्म्स को भारत में अपने सिस्टम में बड़े स्तर पर बदलाव करने होंगे।

टेलीकॉम कंपनियों ने इस कदम का स्वागत किया है, जबकि तकनीकी कंपनियों का कहना है कि लगातार सिम-चेक और बार-बार लॉगआउट से यूजर की प्राइवेसी, मल्टी-डिवाइस अनुभव और यात्रा के दौरान एक्सेस पर नकारात्मक असर पड़ेगा।

 बेंगलुरु: केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने शनिवार को सीएसआईआर-राष्ट्रीय एयरोस्पेस प्रयोगशालाओं (NAL) में भारत के स्वदेशी हंसा-3 एनजी पायलट ट्रेनर विमान का उत्पादन संस्करण लॉन्च किया। उन्होंने 19-सीटर हल्के परिवहन विमान सारस एमके-2 की प्रगति की समीक्षा की और भारत के नागरिक एवं रक्षा विमानन पारिस्थितिकी तंत्र को मज़बूत करने के लिए कई एयरोस्पेस सुविधाओं का उद्घाटन किया।

हंसा-3 एनजी भारत का पहला पूर्णतः मिश्रित दो-सीट वाला प्रशिक्षण विमान है, जिसे अगले दो दशकों में बढ़ती पायलट मांग (लगभग 30,000 पायलट) को पूरा करने के लिए विकसित किया गया है। आंध्र प्रदेश के कुप्पम में ₹150 करोड़ की लागत वाला पायलट ट्रेनर विमान का विनिर्माण संयंत्र स्थापित किया जा रहा है, जिसकी वार्षिक क्षमता 100 विमान है।

सारस एमके-2 में दबावयुक्त केबिन, डिजिटल एवियोनिक्स, ग्लास कॉकपिट और हल्के वजन के अनुकूलन विकल्प शामिल हैं। यह विमान क्षेत्रीय हवाई संपर्क बढ़ाने और विदेशी छोटे यात्री विमानों पर निर्भरता कम करने में मदद करेगा। इसके परीक्षण के लिए मंत्री ने आयरन बर्ड सुविधा का भी उद्घाटन किया, जो पूर्ण-प्रणाली एकीकरण और भू-परीक्षण मंच है।

साथ ही सिंह ने उच्च-ऊँचाई वाले प्लेटफॉर्म (HAPs) का उद्घाटन किया – सौर ऊर्जा से चलने वाले मानवरहित विमान, जो 20 किलोमीटर से अधिक ऊँचाई तक उड़ान भर सकते हैं। HAPs का उद्देश्य निगरानी, संचार और पर्यावरण निगरानी में सहायता करना है।

मंत्री ने NAviMet विमानन मौसम प्रणाली का भी शुभारंभ किया, जो 175 से अधिक दृष्टि और AWOS प्रणालियों के साथ वर्तमान में नागरिक और रक्षा हवाई अड्डों पर कार्यरत है।

इस अवसर पर सीएसआईआर-एनएएल और सोलर डिफेंस एंड एयरोस्पेस लिमिटेड ने 150 किलोग्राम वर्ग के लोइटरिंग मिशन UAV के विकास में साझेदारी की औपचारिक घोषणा की। यह यूएवी 900 किलोमीटर की रेंज और 6-9 घंटे की उड़ान क्षमता के साथ एआई-सहायता प्राप्त लक्ष्य पहचान में सक्षम होगा।

सिंह ने कहा कि ये सभी परियोजनाएँ स्वदेशी विमानन निर्माण को मज़बूत करने, विदेशी प्लेटफॉर्म पर निर्भरता कम करने और 2035 तक भारत को विमानन केंद्र बनाने के लक्ष्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएँगी।

वैज्ञानिकों ने पर्सनलाइज्ड कैंसर थेरेपी की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए एक नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) फ्रेमवर्क विकसित किया है। एस.एन. बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंसेज के वैज्ञानिकों ने अशोका यूनिवर्सिटी के सहयोग से तैयार किए गए इस फ्रेमवर्क को “OncoMark” नाम दिया है, जो कैंसर के उपचार को समझने और गाइड करने के तरीके में महत्वपूर्ण बदलाव ला सकता है।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अनुसार, यह AI फ्रेमवर्क कैंसर को उसके आकार या फैलाव से परे जाकर उसकी मॉलिक्यूलर पर्सनैलिटी के आधार पर समझने में सक्षम है।

मंत्रालय ने बताया कि कैंसर केवल बढ़ते ट्यूमर की बीमारी नहीं है, बल्कि इसके पीछे कई छिपे हुए जैविक प्रोग्राम काम करते हैं, जिन्हें hallmarks of cancer कहा जाता है। यही hallmarks यह निर्धारित करते हैं कि सामान्य कोशिकाएँ कैसे घातक बनती हैं, शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली से कैसे बचती हैं और उपचार का प्रतिरोध कैसे विकसित करती हैं।

कई वर्षों तक डॉक्टर मुख्य रूप से TNM स्टेजिंग सिस्टम पर निर्भर रहे हैं, जो ट्यूमर के आकार और फैलाव को मापता है। लेकिन यह हमेशा यह स्पष्ट नहीं करता कि एक ही स्टेज वाले दो मरीजों के परिणाम अलग क्यों हो सकते हैं।

इसी कमी को दूर करने के लिए विकसित किया गया OncoMark कैंसर की मॉलिक्यूलर गतिविधियों और भविष्य के व्यवहार को समझ सकता है।

एस.एन. बोस सेंटर की टीम—जिसका नेतृत्व डॉ. शुभासिस हल्दार और डॉ. देबयान गुप्ता ने किया—ने इस फ्रेमवर्क की मदद से 14 तरह के कैंसर के 3.1 मिलियन सिंगल सेल्स का विश्लेषण किया। शोधकर्ताओं ने hallmark-driven tumour states को दर्शाने वाली synthetic “pseudo-biopsies” भी तैयार कीं, जिससे AI को यह सीखने में मदद मिली कि metastasis, immune evasion और genomic instability जैसे hallmarks ट्यूमर की प्रगति और उपचार प्रतिरोध को कैसे प्रभावित करते हैं।

आंतरिक परीक्षणों में OncoMark ने 99% से अधिक सटीकता हासिल की और पाँच स्वतंत्र कोहोर्ट्स में भी 96% से अधिक परिणाम दिए। इसे 20,000 मरीजों के नमूनों पर सत्यापित किया गया, जो इसकी व्यापक उपयोगिता दर्शाता है।

Communications Biology (Nature) में प्रकाशित शोध के अनुसार, यह फ्रेमवर्क यह बताने में सक्षम है कि किसी मरीज के ट्यूमर में कौन-कौन से hallmarks सक्रिय हैं। इससे डॉक्टर ऐसे उपचार चुन सकते हैं जो सीधे उन जैविक प्रक्रियाओं को निशाना बनाते हैं।

इसके अलावा, यह AI ऐसे आक्रामक कैंसर की भी पहचान कर सकता है जो सामान्य स्टेजिंग में कम गंभीर दिखाई देते हैं, जिससे समय पर और सही हस्तक्षेप संभव हो पाता है।

भारतीय शोधकर्ताओं ने बच्चों में बार-बार होने वाली न्यूरोलॉजिकल गिरावट से जुड़े USP18 जीन के एक अत्यंत दुर्लभ म्यूटेशन की पहचान की है। दुनियाभर में ऐसे केवल 11 मामले ही दर्ज किए गए थे, और भारत में यह पहला मामला है। यह उपलब्धि इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ (बेंगलुरु) द्वारा रामजस कॉलेज (दिल्ली विश्वविद्यालय) और रेडक्लिफ लैब्स के सहयोग से हासिल की गई है। शोध को Clinical Dysmorphology जर्नल में प्रकाशित किया गया है।

यह म्यूटेशन किस रोग से जुड़ा है?

यह नया पाया गया म्यूटेशन Pseudo-TORCH syndrome type-2 से संबंधित है—
एक बेहद दुर्लभ आनुवंशिक रोग, जिसमें बच्चों में ऐसे न्यूरोलॉजिकल लक्षण दिखते हैं जो जन्मजात संक्रमण जैसे प्रतीत होते हैं, जबकि वास्तव में कोई संक्रमण मौजूद नहीं होता।

USP18 जीन सामान्यतः प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को नियंत्रित करता है।
जब यह जीन ठीक से काम नहीं करता, तो इम्यून सिस्टम अत्यधिक सक्रिय हो जाता है, जिससे मस्तिष्क को नुकसान पहुँचने लगता है।

शोध में मिला नया और अनोखा म्यूटेशन

शोधकर्ताओं ने USP18 जीन में पहले कभी रिपोर्ट न किए गए
c.358C>T (p.Pro120Ser) वेरिएंट की पहचान की।
यह खोज इस बीमारी के मूल कारणों को समझने में महत्वपूर्ण प्रगति मानी जा रही है।

विशेषज्ञों की राय

IGICH के बाल न्यूरोलॉजिस्ट डॉ. व्यकुंतराजु के. गौड़ा ने कहा:

“सालों तक हम सिर्फ लक्षणों के आधार पर इलाज करते रहे। अब इस दुर्लभ USP18 म्यूटेशन की पहचान ने निदान को बदल दिया है और बच्चे के भविष्य को भी।”

उनके अनुसार इस खोज से—
✔ गलत या अनावश्यक इलाज से बचाव
✔ सही उपचार रणनीति का चयन
✔ परिवारों को सटीक जेनेटिक काउंसलिंग
—सब संभव हुआ है।

कैसे पता चला म्यूटेशन?

अध्ययन एक 11 वर्षीय बच्ची से शुरू हुआ, जिसमें शैशवावस्था से ही ये लक्षण थे:

• बार-बार बुखार के दौरान बेहोशी

• दौरे (seizures)

• विकास में देरी

• सिर छोटा होना (microcephaly)

• समय के साथ दिमाग में कैल्शियम जमा होना

उस पर एक्सोम सीक्वेंसिंग और माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम सीक्वेंसिंग की गई, जिससे यह नया म्यूटेशन सामने आया।

सह-अनुसंधानकर्ता डॉ. हिमानी पांडे ने बताया:

“यह USP18 म्यूटेशन के कारण बार-बार होने वाली febrile encephalopathy का दुनिया में पहला मामला है।”

शोध का महत्व

यह अध्ययन दर्शाता है कि जब बच्चों में कारण स्पष्ट न होने पर गंभीर न्यूरोलॉजिकल समस्याएँ दिखाई दें, तो जल्दी जेनेटिक टेस्टिंग करना बेहद जरूरी है। इससे सही बीमारी का पता लगाकर समय रहते उपचार और काउंसलिंग की जा सकती है।

 एप्पल ने शुक्रवार को घोषणा की कि भारत में उसका पांचवां रिटेल आउटलेट 11 दिसंबर को नोएडा में खुलेगा।

नया आउटलेट, एप्पल नोएडा, डीएलएफ मॉल ऑफ इंडिया के अंदर स्थित होगा और ग्राहकों को एप्पल उत्पादों को देखने, विशेषज्ञ सहायता प्राप्त करने और ब्रांड की सेवाओं का प्रत्यक्ष अनुभव करने के लिए एक समर्पित स्थान प्रदान करेगा।

इससे पहले, कंपनी ने स्टोर बैरिकेड का अनावरण किया, जिसमें मोर के पंखों से प्रेरित एक रंगीन डिज़ाइन प्रदर्शित किया गया था – जो भारत के गौरव और रचनात्मकता का प्रतीक है। हाल ही में बेंगVVलुरु में एप्पल हेब्बल और पुणे में एप्पल कोरेगांव पार्क के उद्घाटन के दौरान भी इसी थीम का इस्तेमाल किया गया था, जो अपने रिटेल अनुभव के माध्यम से आधुनिक भारत का जश्न मनाने के एप्पल के प्रयास को दर्शाता है।

स्टोर में ऐप्पल के नवीनतम डिवाइस प्रदर्शित होंगे, जिनमें iPhone 17 लाइनअप, M5-संचालित iPad Pro और 14-इंच MacBook Pro शामिल हैं। ग्राहकों को व्यक्तिगत सहायता के लिए ऐप्पल विशेषज्ञों, क्रिएटिव, जीनियस और बिज़नेस टीमों तक भी पहुँच प्राप्त होगी।

आगंतुक 'टुडे एट एप्पल' सत्रों में शामिल हो सकते हैं, जिनमें फ़ोटोग्राफ़ी, संगीत, कला और कोडिंग पर मुफ़्त कार्यशालाएँ शामिल हैं। कंपनी ने कहा कि उसका खुदरा नेटवर्क ऐप्पल स्टोर ऑनलाइन, वीडियो पर विशेषज्ञ के साथ खरीदारी और ऐप्पल स्टोर ऐप के ज़रिए जुड़ने के और भी व्यक्तिगत तरीके प्रदान करता रहेगा।

एप्पल ने अप्रैल 2023 में मुंबई के बीकेसी और दिल्ली के साकेत में अपने पहले दो स्टोर खोलकर भारत में अपना खुदरा कारोबार शुरू किया। अपने पहले वर्ष में, दोनों आउटलेट्स ने संयुक्त रूप से लगभग 800 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया, जिसमें साकेत स्टोर का योगदान कुल बिक्री में लगभग 60 प्रतिशत था।

कंपनी भारत में अपनी सेवाओं का विस्तार कर रही है, तथा नई एप्पलकेयर+ योजनाएं पेश कर रही है, जिनमें अब आईफोन के लिए चोरी और हानि कवरेज भी शामिल है।