पंचायती राज मंत्रालय, नई दिल्ली के भारत मंडपम में 16 से 20 फरवरी तक आयोजित होने वाले इंडिया एआई इम्पैक्ट एक्सपो 2026 में जमीनी स्तर पर शासन को मजबूत करने के उद्देश्य से कृत्रिम बुद्धिमत्ता द्वारा संचालित समाधानों का एक समूह प्रस्तुत करेगा।

मंत्रालय के इंटरैक्टिव बूथ (हॉल 5, बूथ 5F5 और 5F9) में पंचायती राज संस्थानों में प्रशासनिक दक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही में सुधार लाने के लिए डिज़ाइन किए गए लाइव प्रदर्शन, सिमुलेशन और नागरिक-केंद्रित डिजिटल उपकरण प्रदर्शित किए जाएंगे।

प्रदर्शित होने वाले प्रमुख समाधानों में से एक सभासार होगा, जो एक एआई-सक्षम प्लेटफॉर्म है। यह ग्राम सभा और आधिकारिक बैठकों को रिकॉर्ड करता है, उनका प्रतिलेखन करता है और उन्हें संरचित एवं कार्रवाई योग्य बैठक कार्यवृत्त में सारांशित करता है। इस प्रणाली का उद्देश्य दस्तावेज़ीकरण की सटीकता में सुधार करना और मैन्युअल कार्यभार को कम करना है।

एक अन्य प्लेटफॉर्म, प्रमाण (पंचायती राज एसेट मॉनिटरिंग एंड नोटिफिकेशन), सार्वजनिक संपत्तियों की अपलोड की गई तस्वीरों के स्वचालित सत्यापन के लिए इमेज एनालिटिक्स का उपयोग करता है। यह टूल इमेज की गुणवत्ता का आकलन करता है, प्रामाणिकता की जांच करता है और डुप्लिकेशन का पता लगाता है, जिससे संपत्ति निगरानी में पारदर्शिता सुनिश्चित करने में मदद मिलती है।

मंत्रालय एआई-संचालित चैटबॉट ईग्राम साथी का प्रदर्शन भी करेगा, जिसे पंचायत अधिकारियों और नागरिकों को शासन प्रक्रियाओं और सार्वजनिक सेवाओं से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन प्रदान करके सहायता करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

बूथ का एक प्रमुख आकर्षण इंटरैक्टिव प्रारूप होंगे जो आगंतुकों को एआई-सक्षम शासन उपकरणों का प्रत्यक्ष अनुभव करने की अनुमति देंगे। ऐसा ही एक फीचर, जिसका शीर्षक "सरपंच बनें" है, वास्तविक दुनिया के निर्णय लेने के परिदृश्य का अनुकरण करेगा, जिसमें यह दिखाया जाएगा कि पारंपरिक नुक्कड़ नाटक प्रारूप से प्रेरित भूमिका-आधारित सहभागिता मॉडल का उपयोग करके एआई प्रशासनिक प्रक्रियाओं को कैसे दस्तावेजीकृत और सुव्यवस्थित कर सकता है।

एआई प्लेटफॉर्मों के लाइव वॉकथ्रू से आगंतुकों को गांव और स्थानीय प्रशासन स्तर पर उभरती प्रौद्योगिकियों के व्यावहारिक अनुप्रयोगों को समझने का अवसर मिलेगा।

इस पहल के माध्यम से मंत्रालय सार्वजनिक प्रणालियों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के जिम्मेदार और नीति-आधारित उपयोग पर चर्चा में योगदान देना चाहता है। मंत्रालय ने कहा कि यह प्रदर्शनी ग्रामीण शासन में नागरिक-केंद्रित सेवा वितरण और विस्तार योग्य समाधानों के लिए डिजिटल नवाचार का लाभ उठाने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है।

 जिस तरह से दुनिया में एआई का प्रभाव बढ रहा है, तमाम क्षेत्रों में इसका उपयोग बढ रहा है । शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य तक, खेती किसानी से लेकर मौसम तक विज्ञान से लेकर तकनीक तक हर जगह एआई का प्रभाव बढता जा रहा है । अंतरिक्ष में AI की क्रांति ने भारत के इसरो को नई ताकत दी है। भारत का अंतरिक्ष सफर अब न केवल स्मार्ट और तेज़ हो रहा है, बल्कि आत्मनिर्भर भी बन रहा है.. और इसकी वजह है आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस यानी AI । मिशन की योजना से लेकर अंतरिक्ष में दिशा तय करने तक… AI अब इसरो के अंतरिक्ष मिशनों का अहम हिस्सा बन चुका है। जहां पहले हर आदेश धरती से भेजा जाता था,वहीं आज एआई की मदद से अंतरिक्ष यान खुद सोचने और फैसले लेने में सक्षम हो रहे हैं। AI से लैस सैटेलाइट्स रियल टाइम में बड़े डेटा का विश्लेषण करते हैं ।

मौसम के बदलते मिज़ाज को समझना हो यानी प्राकृतिक आपदाओं पर नज़र रखनी हो या धरती के संसाधनों की सटीक मैपिंग करनी हो AI हर काम को तेज़ और भरोसेमंद बना रहा है । चंद्रयान और आदित्य-एल1 जैसे गहरे अंतरिक्ष मिशनों में AI की भूमिका और भी अहम है। जहां धरती से संपर्क में देरी होती है, वहां AI सिस्टम खुद रास्ता तय करते हैं, खामियों को पहचानते हैं और अंतरिक्ष यान को सुरक्षित रखते हैं। धरती पर भी AI इसरो की ताकत बढ़ा रहा है। मशीन लर्निंग की मदद से तकनीकी खराबियों का पहले से अनुमान लगाया जा रहा है, जिससे खर्च घट रहा है और मिशन पूरे होने का समय भी कम हो रहा है। आने वाले गगनयान मिशन में, जहां भारतीय अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में कदम रखेंगे, वहां उनकी सुरक्षा, लाइफ सपोर्ट और आपातकालीन स्थितियों में AI की भूमिका बेहद अहम होगी। स्वदेशी तकनीक और आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस के साथ, भारत सिर्फ अंतरिक्ष तक सीमित नहीं रह रहा, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के अंतरिक्ष मिशनों का मार्गदर्शन भी कर रहा है।

जलवायु परिवर्तन के बढते प्रभावों के बीच भारत जलवायु कार्रवाई, आपदा-रोधी क्षमता और सतत विकास को मज़बूत करने के लिए AI को एक शक्तिशाली माध्यम के रूप में अपना रहा है।भारत दुनिया के सबसे अधिक जलवायु-संवेदनशील देशों में शामिल है। इसकी 85 प्रतिशत से ज़्यादा आबादी चरम मौसम के ख़तरों के दायरे में है। परंपरागत तौर पर, जलवायु से निपटने की रणनीतियाँ पुराने आँकड़ों पर निर्भर रहती थीं और हमारी प्रतिक्रिया नुकसान होने के बाद तय होती थी लेकिन आज AI की मदद से भारत देर से कदम उठाने से आगे बढ़कर पूर्वानुमान की दिशा में कदम बढ़ा रहा है। सरकार की कई प्रमुख पहलें AI को कृषि, मौसम विज्ञान, आपदा प्रबंधन और संसाधन संरक्षण से जोड़ रही हैं, जिससे विकास और पर्यावरण संरक्षण साथ-साथ आगे बढ़ सकें।

बात देश के अन्नदाताओं को AI से जोड़ते हुए बेहतर जलवायु परिवर्तन की करें तो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के साथ मिलकर AI आधारित स्थानीय मानसून पूर्वानुमान प्रणाली का परीक्षण किया है। इस तकनीक से वर्षा का अनुमान अधिक सटीक हुआ है और 13 राज्यों के लाखों किसानों को एम-किसान SMS सेवा के जरिए समय रहते जानकारी मिल रही है। इससे किसान बुवाई, सिंचाई और फसल चयन जैसे फैसले मौसम के अनुरूप ले पा रहे हैं।

मौसम और आपदा पूर्वानुमान में भी AI अहम भूमिका निभा रहा है। मिशन मौसम के तहत AI और मशीन लर्निंग की मदद से बारिश, चक्रवात, बिजली गिरना, और कोहरा जैसी घटनाओं की भविष्यवाणी पहले से ज्यादा सटीक हो रही है। भारत मौसम पूर्वानुमान प्रणाली उच्च-रिज़ॉल्यूशन मॉडल के जरिए स्थानीय स्तर तक मौसम की जानकारी पहुँचाने का प्रयास कर रही है, जिससे आपदा की तैयारी बेहतर होती है और जलवायु से निपटने की क्षमता बढ़ती है।

AI पर्यावरण संरक्षण को भी मज़बूती दे रहा है। सैटेलाइट-आधारित विश्लेषण 7.1 लाख वर्ग किलोमीटर में फैले वन क्षेत्र की निगरानी करते हैं, जिससे वनों की कटाई, जंगल की आग और अवैध खनन का लगभग रियल-टाइम में पता लगाया जा सकता है। मानव-वन्यजीव के संघर्ष को कम करने के लिए वन्यजीवों की आवाजाही पर नज़र रखी जा रही है, जबकि जैव विविधता से जुड़े आँकड़े संरक्षण योजना बनाने में मदद कर रहे हैं।

भारत की 7,500 किलोमीटर लंबी तटरेखा के साथ-साथ, AI मॉडल समुद्र के स्तर में वृद्धि, तटरेखा के क्षरण और चक्रवात जोखिम का आकलन करते हैं, और तटीय क्षेत्रों में रहने ववा लोगों को जलवायु अनिश्चितता से पैदा होने वाली चुनौतियों के लिए तैयार होने में मदद करते हैं। शहरों में, AI प्लेटफ़ॉर्म वायु प्रदूषण का मानचित्रण करते हैं , भीषण गर्मी की भविष्यवाणी करते हैं और बढ़ते तापमान तथा गिरती वायु गुणवत्ता से जूझ रहे शहरों के लिए योजना तैयार करने में मदद कर रहे हैं ।

राष्ट्रीय AI मिशन के तहत भारत जलवायु समाधान के लिए AI के ज़िम्मेदार, पारदर्शी और समावेशी उपयोग पर ज़ोर दे रहा है।वैश्विक स्तर पर भी जलवायु मॉडलिंग और उत्सर्जन ट्रैकिंग के लिए AI अपनाया जा रहा है।

ऊर्जा क्षेत्र में भी स्मार्ट ग्रिड सिस्टम AI के जरिए सौर और पवन ऊर्जा उत्पादन का सटीक अनुमान लगाया जाता हैं, जिससे बिजली ग्रिड अधिक स्थिर रहता है और स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग बढ़ता है। वहीं पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का डीप ओशन मिशन समुद्री खनिजों की खोज और पर्यावरणीय मूल्यांकन के लिए AI और रोबोटिक्स का सहारा ले रहा है। वहीं, पुणे स्थित एक AI इनक्यूबेशन पहल के तहत जलवायु लचीलापन परियोजनाएं वाहनों से उत्सर्जन कम करने और वृक्षारोपण के जरिए कार्बन अवशोषण बढ़ाने के लिए भविष्यसूचक मॉडलिंग का प्रयोग कर रही हैं।

19–20 फरवरी 2026 को भारत ‘एआई इम्पैक्ट समिट’ की मेजबानी कर रहा है, जो यह दिखाता है कि देश AI को सिर्फ आर्थिक विकास के लिए नहीं, बल्कि जलवायु समाधान, सतत विकास और वैश्विक सहयोग के लिए भी केंद्र में रख रहा है। संदेश साफ है AI का भविष्य सिर्फ स्मार्ट मशीनें नहीं, बल्कि एक सुरक्षित, हरित और टिकाऊ पृथ्वी है, और इस दिशा में भारत निर्णायक कदम बढ़ा चुका है ।

 वियतनाम टाइम्स द्वारा गुरुवार को उद्धृत एक रिपोर्ट के अनुसार, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) कृषि, शिक्षा, ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवा और विनिर्माण सहित विभिन्न क्षेत्रों में 2035 तक भारत की अर्थव्यवस्था में लगभग 550 बिलियन डॉलर का योगदान दे सकती है

पीडब्ल्यूसी इंडिया द्वारा किए गए इस अध्ययन को, जिसका शीर्षक 'विक्षित भारत के लिए एआई एज' है, दावोस 2026 में आयोजित विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) में प्रस्तुत किया गया था। यह अध्ययन आर्थिक मॉडलिंग और वास्तविक पायलट परियोजनाओं पर आधारित है। यह भारत को व्यापक स्तर पर एआई को लागू करने, इसे सार्वजनिक प्रणालियों और रोजमर्रा की आर्थिक गतिविधियों में एकीकृत करने के साथ-साथ समावेशन, शासन और संस्थागत तत्परता पर जोर देने के लिए एक संभावित वैश्विक मानक के रूप में स्थापित करता है।

रिपोर्ट के अनुसार, भारत की एआई रणनीति को न केवल दक्षता और विकास को ध्यान में रखते हुए आकार दिया जा रहा है, बल्कि इसमें समावेश, शासन और संस्थागत तत्परता पर भी जोर दिया गया है। यह अध्ययन भारत को एक संभावित वैश्विक मानक के रूप में प्रस्तुत करता है कि कैसे उभरती अर्थव्यवस्थाएं सार्वजनिक प्रणालियों और रोजमर्रा की आर्थिक गतिविधियों में एआई को एकीकृत करते हुए बड़े पैमाने पर इसका उपयोग कर सकती हैं।

रिपोर्ट में एआई को व्यापक स्तर पर लागू करने के लिए एक विशेष 3A2I फ्रेमवर्क (पहुँच, स्वीकृति, आत्मसातकरण, कार्यान्वयन और संस्थागतकरण) पर प्रकाश डाला गया है। पहुँच का उद्देश्य डेटा, डिजिटल बुनियादी ढांचे और कुशल प्रतिभा की उपलब्धता सुनिश्चित करना है, जबकि स्वीकृति व्यापक रूप से अपनाने के लिए जनता के विश्वास पर बल देती है। आत्मसातकरण पायलट परियोजनाओं से परे वास्तविक कार्यप्रवाहों में एआई के एकीकरण को संबोधित करता है। रिपोर्ट में कहा गया है, "एक बार ये आधार स्थापित हो जाने के बाद, फ्रेमवर्क बड़े पैमाने पर कार्यान्वयन और दीर्घकालिक संस्थागतकरण की ओर बढ़ता है।"

कृषि क्षेत्र में एआई-सक्षम फसल सलाह और स्वास्थ्य सेवा में बेहतर रोग पहचान के माध्यम से क्षेत्र के पायलट परियोजनाओं ने दोहरे अंकों की दक्षता वृद्धि प्रदर्शित की।

पीडब्ल्यूसी ने कहा कि भारत बड़े पैमाने पर तैनात एआई से परिचालन उत्कृष्टता, स्थिरता, सुशासन, लचीलापन और वित्तीय अनुशासन की उम्मीद कर सकता है।

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने औद्योगिक निवेश के लिए MAITRI जैसे एआई-सक्षम प्लेटफार्मों पर प्रकाश डाला, जहां स्वचालन और डेटा-संचालित प्रक्रियाएं व्यापार करने में आसानी को बढ़ा रही हैं।

रिपोर्ट में कहा गया है, "ऊर्जा क्षेत्र में, एआई का उपयोग करने वाली स्मार्ट मीटरिंग प्रणालियों ने बिजली चोरी के मामलों को उच्च सटीकता के साथ चिह्नित किया है, जिससे वित्तीय अनुशासन में सुधार हुआ है, जबकि स्वास्थ्य सेवा में, एआई-संचालित तपेदिक का पता लगाने वाले उपकरणों ने अधिसूचना दरों में उल्लेखनीय सुधार किया है, जिससे रोग निगरानी मजबूत हुई है।"

रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि पीडब्ल्यूसी इंडिया के अध्यक्ष संजीव कृष्ण ने इस बात पर प्रकाश डाला कि एआई भारत को "पारंपरिक जीडीपी मापदंडों से परे विकास की पुनर्कल्पना करने" की क्षमता प्रदान करता है, जिससे नवाचार को जन-केंद्रित विकास दृष्टिकोण के साथ जोड़ा जा सके।

 1990 के दशक में नासा के मैगेलन अंतरिक्ष यान द्वारा शुक्र ग्रह के लिए प्राप्त रडार डेटा की एक नई जांच से लावा प्रवाह द्वारा निर्मित एक विशाल भूमिगत गुहा की उपस्थिति का संकेत मिलता है, जो पृथ्वी के ग्रहीय पड़ोसी पर अब तक खोजी गई पहली भूमिगत विशेषता है।

शोधकर्ताओं ने कहा कि रडार डेटा पृथ्वी पर कुछ ज्वालामुखीय स्थानों में पाए जाने वाले लावा ट्यूब नामक भूवैज्ञानिक संरचना के अनुरूप है। लावा ट्यूब चंद्रमा पर भी मौजूद हैं और मंगल ग्रह पर भी इनके होने की संभावना है।

शुक्र ग्रह ने अपने रहस्यों को बड़ी सावधानी से छिपा रखा है, इसकी सतह घने विषैले बादलों से ढकी हुई है। लेकिन रडार इन बादलों को भेदकर देख सकता है।

शुक्र ग्रह के ज्वालामुखीय इतिहास को देखते हुए वैज्ञानिकों ने वहां लावा नलिकाओं की उपस्थिति का सिद्धांत दिया था।

इटली के ट्रेंटो विश्वविद्यालय में रडार और ग्रह वैज्ञानिक लोरेंजो ब्रुज़ोन, जो सोमवार को नेचर कम्युनिकेशंस पत्रिका में प्रकाशित अध्ययन के वरिष्ठ लेखक हैं, ने कहा, "सिद्धांत से प्रत्यक्ष अवलोकन की ओर बढ़ना एक बड़ा कदम है, जो अनुसंधान की नई दिशाओं के द्वार खोलता है और ग्रह की खोज के उद्देश्य से भविष्य के मिशनों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है।"

शोधकर्ताओं ने मैगेलन के सिंथेटिक एपर्चर रडार रिमोट-सेंसिंग उपकरण द्वारा 1990 और 1992 के बीच उन स्थानों से प्राप्त डेटा का विश्लेषण किया, जहां सतह के स्थानीयकृत धंसने के संकेत मिले थे, जो नीचे लावा ट्यूबों की मौजूदगी का संकेत देते हैं। उन्होंने लावा ट्यूबों जैसी भूमिगत गुहाओं की पहचान करने के उद्देश्य से हाल ही में विकसित डेटा-विश्लेषण पद्धति का उपयोग किया।

उन्होंने जिस संरचना का पता लगाया है, जिसे एक खाली लावा ट्यूब का हिस्सा माना जा रहा है, वह न्यक्स मॉन्स के पश्चिमी किनारे पर स्थित है। न्यक्स मॉन्स एक ढाल ज्वालामुखी है - एक चौड़ा और हल्का ढलान वाला ज्वालामुखी जिसका समग्र आकार एक योद्धा की ढाल जैसा दिखता है - जो लगभग 225 मील (362 किमी) चौड़ा है और पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इस क्षेत्र में सतह के धंसने से बने कई गड्ढे हैं।

ट्रेंटो विश्वविद्यालय के रडार वैज्ञानिक और अध्ययन के प्रमुख लेखक लियोनार्डो कैरर ने कहा, "शुक्र ग्रह के बारे में हमारा ज्ञान अभी भी सीमित है, और अब तक हमें इसकी सतह के नीचे होने वाली प्रक्रियाओं को सीधे देखने का अवसर नहीं मिला है।"

शुक्र ग्रह का व्यास लगभग 7,500 मील (12,000 किमी) है, जो पृथ्वी से थोड़ा छोटा है। मैगेलन ने शुक्र की सतह के 98% हिस्से का मानचित्रण किया। इसके डेटा ने वैज्ञानिकों को शुक्र की सतह की बुनियादी समझ प्रदान करने में मदद की, जिस पर हमारे सौर मंडल के किसी भी अन्य ग्रह की तुलना में अधिक ज्वालामुखी हैं और इसकी सतह पर अतीत में लावा प्रवाह के व्यापक प्रमाण मिलते हैं।

ब्रूज़ोन ने कहा, "लावा ट्यूब ज्वालामुखी गतिविधि द्वारा निर्मित प्राकृतिक भूमिगत सुरंगें हैं। ये आमतौर पर बेसाल्टिक लावा प्रवाह के भीतर बनती हैं, जहां कम चिपचिपाहट वाला लावा एक ठोस सतह के नीचे लगातार बहता रहता है।"

मैगेलन उपकरण की पार्श्व-दृष्टि अवलोकन ज्यामिति भूमिगत गुफाओं से आने वाले रडार प्रतिबिंबों को पहचानने में सक्षम थी।

आंकड़ों में दिखाई देने वाली लावा ट्यूब का अनुमानित औसत व्यास लगभग छह-दसवां मील (1 किमी) है, इसकी छत की मोटाई कम से कम 490 फीट (150 मीटर) है और इसका खाली भाग कम से कम एक चौथाई मील (375 मीटर) की ऊंचाई तक पहुंचता है। मैगेलन के आंकड़ों की सीमाओं के कारण, संरचना के केवल प्रारंभिक भाग का ही प्रत्यक्ष अवलोकन किया जा सका। शोधकर्ताओं को संदेह है कि यह संरचना इससे कहीं अधिक लंबी है, संभवतः कई मील तक फैली हुई है।

इसके आयामों के कारण यह पृथ्वी पर पाए जाने वाले और मंगल ग्रह पर अनुमानित लावा नलियों की तुलना में अधिक चौड़ा और लंबा है। यह चंद्रमा पर अपेक्षित (और एक मामले में पहले से ही देखी गई) आकार सीमा के ऊपरी छोर पर स्थित है। शोधकर्ताओं ने कहा कि संरचना का आकार पूरी तरह से आश्चर्यजनक नहीं है, क्योंकि शुक्र की सतह पर देखी गई लावा नलिकाएं हमारे सौर मंडल के अन्य ग्रहों और चंद्रमाओं पर मौजूद नलिकाओं की तुलना में बड़ी और लंबी हैं।

ब्रूज़ोन ने कहा, “तीव्र ज्वालामुखी गतिविधि ने शुक्र ग्रह की सतह और भूविज्ञान को आकार देने में, साथ ही ग्रह के आंतरिक भाग और वायुमंडल के बीच आदान-प्रदान को संचालित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हाल के अध्ययनों से पता चलता है कि शुक्र ग्रह पर कुछ ज्वालामुखी आज भी सक्रिय हो सकते हैं, एक ऐसी संभावना जिसे ग्रह पर भविष्य के मिशनों द्वारा स्पष्ट और बेहतर ढंग से समझा जा सकेगा।”

ब्रूज़ोन ने कहा कि अपने मूल स्वरूप के अनुसार, लावा ट्यूब का संबंध चल रहे ज्वालामुखी विस्फोट से नहीं होगा।

शुक्र सूर्य से दूसरा ग्रह है, पृथ्वी तीसरा और मंगल चौथा। मंगल की तुलना में शुक्र पर वैज्ञानिक रूप से बहुत कम ध्यान दिया गया है, लेकिन दो महत्वपूर्ण मिशन आने वाले हैं - यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का एनविजन और नासा का वेरिटास।

दोनों अंतरिक्ष यान उन्नत रडार प्रणालियों से लैस होंगे जो उच्च-रिज़ॉल्यूशन वाली छवियां कैप्चर करने में सक्षम हैं। एनविज़न एक कक्षीय ग्राउंड-पेनेट्रेटिंग रडार से लैस होगा जो शुक्र ग्रह की उपसतह की कई सौ गज (मीटर) की गहराई तक जांच करने में सक्षम है।

कैरर ने कहा, "आगामी दशक शुक्र ग्रह पर शोध के लिए एक महत्वपूर्ण दशक साबित होने वाला है।"

 ऑनलाइन एआई-आधारित डीपफेक के प्रसार का संज्ञान लेते हुए, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने मंगलवार को फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया मध्यस्थों के लिए संशोधित दिशानिर्देश जारी किए, जिसमें उन्हें एआई-जनित सभी सामग्री को स्पष्ट रूप से लेबल करने और यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि ऐसी कृत्रिम सामग्री में अंतर्निहित पहचानकर्ता हों।

सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों को एआई-जनरेटेड या डीपफेक सामग्री को हटाने के लिए तीन घंटे की समय सीमा निर्धारित की है, जैसे ही इसे सरकार द्वारा चिह्नित किया जाता है या अदालत द्वारा आदेश दिया जाता है।

आधिकारिक अधिसूचना में डिजिटल प्लेटफॉर्मों को एआई लेबल या संबंधित मेटाडेटा को लागू किए जाने के बाद हटाने या दबाने की अनुमति देने से भी प्रतिबंधित किया गया है।

MeitY के आदेश के अनुसार, सोशल मीडिया कंपनियों को अवैध, यौन शोषणकारी या भ्रामक एआई-जनित सामग्री के प्रसार का पता लगाने और उसे रोकने के लिए स्वचालित उपकरणों को तैनात करना होगा।

“एक मध्यस्थ को अपने उपयोगकर्ताओं को समय-समय पर, कम से कम हर तीन महीने में एक बार, अपने नियमों और विनियमों, गोपनीयता नीति, उपयोगकर्ता समझौते या किसी अन्य उपयुक्त माध्यम से सरल और प्रभावी तरीके से कृत्रिम बुद्धिमत्ता के दुरुपयोग से संबंधित नियमों के उल्लंघन के परिणामों के बारे में सूचित करना चाहिए।”

यदि किसी मध्यस्थ को कृत्रिम रूप से उत्पन्न सूचना के निर्माण, सृजन, संशोधन, परिवर्तन, होस्टिंग, प्रदर्शन, अपलोडिंग, प्रकाशन, प्रसारण, भंडारण, अद्यतन, साझाकरण या अन्यथा प्रसार के संबंध में किसी भी उल्लंघन की जानकारी होती है, तो "वह शीघ्र और उचित कार्रवाई करेगा"।

अद्यतन दिशा-निर्देशों के अनुसार, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों को उचित और उपयुक्त तकनीकी उपाय अपनाने होंगे, जिनमें स्वचालित उपकरण या अन्य उपयुक्त तंत्र शामिल हैं, ताकि किसी भी उपयोगकर्ता को ऐसी कृत्रिम रूप से उत्पन्न जानकारी बनाने, उत्पन्न करने, संशोधित करने, बदलने, प्रकाशित करने, प्रसारित करने, साझा करने या फैलाने की अनुमति न दी जाए, जो उस समय लागू किसी भी कानून का उल्लंघन करती हो, जिसमें भारतीय न्याय संहिता अधिनियम, 2023 (45 ऑफ 2023), बच्चों को यौन अपराधों से संरक्षण अधिनियम, 2012 (32 ऑफ 2012), और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908 (6 ऑफ 1908) शामिल हैं।

नियमों के मसौदे में एआई द्वारा उत्पन्न या संशोधित सामग्री पोस्ट करते समय उपयोगकर्ताओं द्वारा खुलासा करना अनिवार्य करने और प्लेटफार्मों को ऐसी घोषणाओं को सत्यापित करने के लिए प्रौद्योगिकी अपनाने की आवश्यकता का प्रावधान है।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पहले ही कई ऐसे फीचर्स पेश कर चुके हैं, जो यूजर्स को कुछ कंटेंट को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) का उपयोग करके जेनरेट या मॉडिफाई किए गए कंटेंट के रूप में लेबल करने की अनुमति देते हैं।

 भारत तेजी से तकनीक के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है और एआई इस विकास का बड़ा हिस्सा बन रहा है। इसी दिशा में भारत 16 से 20 फरवरी 2026 तक नई दिल्ली में इंडिया-एआई इंपैक्ट समिट 2026 का आयोजन करने जा रहा है। यह किसी भी विकासशील देश में होने वाला पहला वैश्विक एआई शिखर सम्मेलन होगा। इस सम्मेलन में दुनिया के 100 से ज्यादा देशों की भागीदारी होने जा रही है।

यह शिखर सम्मेलन तीन मुख्य सूत्रों — जन, पृथ्वी और प्रगति — पर आधारित है। इनका उद्देश्य एआई को मानव कल्याण, पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक विकास के लिए उपयोग करना है। सम्मेलन में वैश्विक नेता, नीति निर्माता, वैज्ञानिक और उद्योग जगत के विशेषज्ञ एआई के उपयोग और भविष्य पर चर्चा करेंगे।

सम्मेलन का मुख्य ढांचा सात चक्रों यानी सात कार्य समूहों पर आधारित है। हर चक्र एआई के एक महत्वपूर्ण क्षेत्र पर काम करेगा। पहला चक्र मानव पूंजी पर केंद्रित है, जिसमें एआई के दौर के लिए लोगों को नई स्किल सिखाने और रोजगार के नए अवसर तैयार करने पर ध्यान दिया जाएगा। दूसरा चक्र सामाजिक सशक्तिकरण से जुड़ा है, जिसका उद्देश्य एआई के जरिए समाज के हर वर्ग तक सुविधाएं पहुंचाना है।

तीसरा चक्र सुरक्षित और भरोसेमंद एआई पर काम करेगा, जिसमें पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने पर जोर होगा। चौथा चक्र विज्ञान से जुड़ा है, जिसमें एआई के जरिए वैज्ञानिक खोज और अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाएगा। पांचवां चक्र सहनशीलता, नवाचार और कार्यकुशलता पर आधारित है, जिसमें पर्यावरण के अनुकूल और संसाधन बचाने वाली एआई तकनीक विकसित करने पर जोर रहेगा।

छठा चक्र एआई संसाधनों के जनतंत्रीकरण पर केंद्रित है। इसका उद्देश्य एआई तकनीक और डेटा तक सभी देशों और संस्थानों की समान पहुंच सुनिश्चित करना है। सातवां चक्र आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए एआई के उपयोग पर काम करेगा।

भारत में एआई तेजी से अपनाई जा रही है। एआई स्किल और प्रतिभा के मामले में भारत दुनिया के प्रमुख देशों में शामिल है। 2016 से अब तक भारत में एआई प्रतिभा घनत्व तीन गुना बढ़ा है। स्टैनफोर्ड एआई इंडेक्स रिपोर्ट 2025 के अनुसार, भारत में एआई भर्ती में लगभग 33 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई है।

सरकार एआई स्किल बढ़ाने के लिए पीएचडी, पोस्टग्रेजुएट और ग्रेजुएट छात्रों को समर्थन दे रही है। इसके अलावा भारत एआई स्टार्टअप को भी वैश्विक मंच पर आगे बढ़ा रहा है। आने वाले वर्षों में एआई के कारण लाखों नए रोजगार बनने की संभावना है।

सामाजिक क्षेत्र में भी एआई का बड़ा योगदान है। भाषिणी प्लेटफॉर्म 36 से ज्यादा लिखित भाषाओं और कई बोलियों में काम करता है। किसान ई-मित्र एआई चैटबॉट किसानों की मदद कर रहा है और रोज हजारों सवालों का जवाब दे रहा है।

भारत एआई को सुरक्षित बनाने के लिए भी काम कर रहा है। सुरक्षित और जिम्मेदार एआई बनाने के लिए कई परियोजनाएं शुरू की गई हैं। इसके अलावा इंडियाएआई सुरक्षा संस्थान भी बनाया जा रहा है।

तकनीकी विकास में भी भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारत गिटहब पर जनरेटिव एआई प्रोजेक्ट में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा योगदानकर्ता बन चुका है। कई बड़ी वैश्विक टेक कंपनियां भारत में एआई और डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश कर रही हैं।

विज्ञान और रिसर्च में भी एआई का उपयोग बढ़ रहा है। मौसम पूर्वानुमान, कृषि सलाह और ऊर्जा प्रबंधन में एआई का उपयोग किया जा रहा है। भारत पेटेंट फाइल करने वाले देशों में छठे स्थान पर है।

आर्थिक क्षेत्र में भी एआई का असर दिख रहा है। कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा और न्याय व्यवस्था में एआई का उपयोग बढ़ रहा है। भारत के एआई तकनीक क्षेत्र से 2025 तक लगभग 280 बिलियन डॉलर राजस्व मिलने का अनुमान है। भारत में करीब 1.8 लाख स्टार्टअप हैं और 2024 में शुरू हुए लगभग 89 प्रतिशत स्टार्टअप एआई का उपयोग कर रहे हैं।

इंडिया-एआई इंपैक्ट समिट 2026 भारत को वैश्विक एआई नेतृत्व में मजबूत स्थिति देगा। यह सम्मेलन जिम्मेदार और समावेशी एआई के विकास की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

 सोमवार को जारी एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत में किफायती 5G स्मार्टफोन की शिपमेंट में 2025 में पिछले वर्ष की तुलना में 1,900 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई है, जिसका मुख्य कारण आक्रामक मूल्य निर्धारण, एंट्री-लेवल 5G चिपसेट की व्यापक उपलब्धता और देशव्यापी 5G नेटवर्क कवरेज का तेजी से विस्तार है।

साइबरमीडिया रिसर्च (सीएमआर) की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत का स्मार्टफोन बाजार 2025 में संरचनात्मक परिवर्तन के दौर में प्रवेश कर गया, जिसमें किफायती 5जी उपकरणों की विस्फोटक वृद्धि के साथ-साथ प्रीमियम सेगमेंट में निरंतर मांग देखी गई। सबसे महत्वपूर्ण बदलाव 6,000 रुपये से 8,000 रुपये की कीमत वाले सेगमेंट में हुआ, जो एक प्रमुख विकास कारक के रूप में उभरा।

कुल स्मार्टफोन शिपमेंट में 5G स्मार्टफोन का हिस्सा 88 प्रतिशत रहा, जो पिछले वर्ष की तुलना में 12 प्रतिशत अंक अधिक है, यह इस बात को रेखांकित करता है कि 5G किस प्रकार एक प्रीमियम फीचर होने से बाजार की अनिवार्य आवश्यकता बन गया है।

भारत में एप्पल ने सालाना आधार पर 25 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की, जिससे उसकी बाजार हिस्सेदारी बढ़कर 9 प्रतिशत हो गई। आईफोन 16 सीरीज की कुल बिक्री में बेस मॉडल का हिस्सा 47 प्रतिशत रहा, जो प्रो और प्लस मॉडलों की तुलना में किफायती बेस वेरिएंट के प्रति उपभोक्ताओं की मजबूत पसंद को दर्शाता है।

“भारत के स्मार्टफोन बाजार के लिए 2025 संकुचन का वर्ष नहीं, बल्कि पुनर्संतुलन का वर्ष रहा। हालांकि कुल बिक्री में मामूली गिरावट आई, लेकिन बुनियादी कारक मजबूत बने रहे। किफायती 5G का तेजी से विस्तार, प्रीमियम उत्पादों की मजबूत मांग और नए प्रतिस्पर्धी ब्रांडों का उदय एक ऐसे बाजार की ओर इशारा करते हैं जो संरचनात्मक रूप से विकसित हो रहा है, कमजोर नहीं हो रहा है,” यह बात सीएमआर के इंडस्ट्री इंटेलिजेंस ग्रुप (आईआईजी) की वरिष्ठ विश्लेषक मेनका कुमारी ने कही।

बड़े स्क्रीन वाले स्मार्टफोन उपभोक्ताओं की पसंद पर हावी रहे, और 6.7 इंच और उससे बड़े डिस्प्ले वाले डिवाइस कुल शिपमेंट का लगभग 80 प्रतिशत हिस्सा थे, जिससे बड़े स्क्रीन उद्योग मानक के रूप में मजबूती से स्थापित हो गए।

हालांकि, फीचर फोन सेगमेंट में गिरावट जारी रही। रिपोर्ट में बताया गया है कि 2जी फीचर फोन की शिपमेंट में साल-दर-साल 12 प्रतिशत की गिरावट आई, जबकि 4जी फीचर फोन की बिक्री में 48 प्रतिशत की भारी कमी दर्ज की गई।

चिपसेट के मोर्चे पर, मीडियाटेक ने 45 प्रतिशत बाजार हिस्सेदारी के साथ भारत के स्मार्टफोन चिपसेट बाजार का नेतृत्व किया, जबकि क्वालकॉम ने 34 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ प्रीमियम स्मार्टफोन सेगमेंट पर अपना दबदबा बनाए रखा।

आगे की बात करें तो, सीएमआर के इंडस्ट्री इंटेलिजेंस ग्रुप के विश्लेषक पंकज जादली ने कहा कि 2026 में कंपोनेंट और मेमोरी की बढ़ती लागत से कीमतों पर दबाव बने रहने की संभावना है, जिससे खरीदारी का व्यवहार अधिक सतर्क हो जाएगा।

जादली ने आगे कहा, "उपभोक्ता स्मार्टफोन बाजार से दूर नहीं हुए हैं; बल्कि, वे अधिक से अधिक चयनात्मक होते जा रहे हैं, उपकरणों के जीवनचक्र को बढ़ा रहे हैं और केवल तभी अपग्रेड कर रहे हैं जब मूल्य प्रस्ताव आकर्षक हो।"

 जापान की नदियों की गहराई में एक बड़ा, प्राचीन शिकारी जीव रहता है, जिसके बारे में पहले बहुत कम जानकारी थी। ओइकोस जर्नल में छपी रिसर्च ने इस जानवर के बारे में चौंकाने वाले तथ्य बताए हैं। जैसे-जैसे यह बढ़ता है, इसका खाना बदल जाता है। अपनी जवानी में यह छोटे कीड़े खाता है, लेकिन जैसे-जैसे यह बड़ा होता है, यह दूसरे जानवरों का शिकार करने लगता है और नदी का सबसे बड़ा शिकारी बन जाता है। यह 1.5 मीटर तक लंबा हो सकता है। यह शिकारी कहाँ पाया जाता है? यह ठंडी, तेज़ बहने वाली नदियों में रहता है।

इसकी एक खास बात यह है कि इसका शरीर बहुत धीरे-धीरे एनर्जी इस्तेमाल करता है, जिससे यह कम खाने में भी ज़िंदा रह पाता है। लीड्स यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने पाया कि छोटे सैलामैंडर सिर्फ़ पानी के कीड़े खाते हैं, लेकिन जैसे-जैसे वे बड़े होते हैं, वे पूरे इकोसिस्टम पर हावी हो जाते हैं। यह रिसर्च कैसे की गई? वैज्ञानिकों ने जापान की इची नदी से 160 सैलामैंडर पकड़े और उनके पेट की चीज़ों की जाँच करके पता लगाया कि वे क्या खाते हैं। उन्होंने सैलामैंडर के टिशू में कार्बन और नाइट्रोजन आइसोटोप का एनालिसिस किया, जिससे पता चला कि उम्र के साथ उनकी खाने की आदतें कैसे बदलती हैं।

जब ये सैलामैंडर छोटे होते हैं, तो वे सिर्फ़ छोटे, नरम शरीर वाले कीड़े खाते हैं। वे सबसे ज़्यादा किसका शिकार करते हैं? सैलामैंडर के पेट में केकड़े सबसे आम शिकार होते हैं क्योंकि वे आसानी से मिल जाते हैं। हालाँकि, केकड़ों से उतना पोषण नहीं मिलता जितना दूसरे खाने के सोर्स से मिलता है। मछली उनके लिए सबसे अच्छा खाना है। भले ही वे कम मछली खाते हैं, लेकिन इनसे सैलामैंडर को काफ़ी ज़्यादा कैलोरी और एनर्जी मिलती है। क्या यह जीव खतरनाक है? अपने मांसाहारी खाने की वजह से, यह सैलामैंडर अपनी नदी का सबसे बड़ा शिकारी बन जाता है। मेंढक, मछली और केकड़ों का शिकार करके, यह उनकी आबादी को कंट्रोल करने में मदद करता है, जिससे नदी के इकोसिस्टम का बैलेंस बना रहता है। जापानी विशाल सैलामैंडर अब खतरे में है क्योंकि नदियाँ प्रदूषित हो रही हैं, और उनका रहने का ठिकाना खत्म हो रहा है।

 साइबर अपराध और वित्तीय धोखाधड़ी पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने देशभर में बड़े पैमाने पर कार्रवाई की है। इस अभियान के तहत 39.43 लाख मोबाइल कनेक्शन डिस्कनेक्ट किए गए हैं, जबकि 2.27 लाख मोबाइल हैंडसेट और 1.31 लाख एसएमएस टेम्पलेट्स को भी ब्लैकलिस्ट किया गया है।

राज्यसभा में सरकार ने दी कार्रवाई की जानकारी

संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री डॉ. पेम्मासानी चंद्र शेखर ने गुरुवार को राज्यसभा में लिखित जवाब में बताया कि दूरसंचार संसाधनों के दुरुपयोग को रोकने के लिए दूरसंचार विभाग ने डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म (डीआईपी) की स्थापना की है, जिससे साइबर अपराध और वित्तीय धोखाधड़ी पर प्रभावी नियंत्रण किया जा सके।

‘संचार साथी’ पोर्टल से नागरिकों की भागीदारी

मंत्री ने बताया कि दूरसंचार विभाग की ‘संचार साथी’ पहल वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप के माध्यम से आम नागरिकों के लिए उपलब्ध है। इसके तहत ‘चक्षु’ सुविधा के जरिए नागरिक संदिग्ध कॉल, मैसेज और अन्य धोखाधड़ी से जुड़े संचार की रिपोर्ट कर सकते हैं।

धोखाधड़ी की कोशिश और वास्तविक नुकसान में अंतर

डॉ. चंद्र शेखर ने कहा कि संचार साथी का उद्देश्य उन मामलों की रिपोर्टिंग को बढ़ावा देना है, जहां धोखाधड़ी की कोशिश तो की गई हो, लेकिन वास्तविक वित्तीय नुकसान नहीं हुआ हो। जिन मामलों में वास्तविक नुकसान हुआ है, उनकी जांच भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4सी) द्वारा की जाती है, जो गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है।

कार्रवाई से पहले उपभोक्ता को मिलता है मौका

मंत्री ने बताया कि आमतौर पर किसी मोबाइल कनेक्शन पर कार्रवाई करने से पहले उपभोक्ता को पुनः सत्यापन का अवसर दिया जाता है। संचार साथी पोर्टल के डैशबोर्ड पर की गई सभी कार्रवाइयों का विवरण सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है।

7.7 लाख इनपुट्स के आधार पर हुई कार्रवाई

उन्होंने कहा, “नागरिकों से प्राप्त 7.7 लाख इनपुट्स के आधार पर 39.43 लाख मोबाइल कनेक्शन डिस्कनेक्ट किए गए, 2.27 लाख मोबाइल हैंडसेट ब्लैकलिस्ट किए गए और 1.31 लाख एसएमएस टेम्पलेट्स को ब्लैकलिस्ट किया गया है।”

एफआरआई से 1,000 करोड़ रुपए से अधिक की धोखाधड़ी रोकी

मंत्री के अनुसार, डीआईपी के जरिए साझा की गई जानकारी के आधार पर संबंधित स्टेकहोल्डर्स अपने-अपने क्षेत्र में जुड़े खातों और प्रोफाइल्स पर कार्रवाई करते हैं। फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर (एफआरआई) के माध्यम से समय पर अलर्ट और लेनदेन रोकने के चलते अब तक 1,000 करोड़ रुपए से अधिक की धोखाधड़ी को रोका जा चुका है।

व्हाट्सऐप ने भी 28 लाख अकाउंट किए निष्क्रिय

इसके अलावा, मंत्री ने बताया कि व्हाट्सऐप ने साझा मोबाइल नंबरों से जुड़े 28 लाख प्रोफाइल और अकाउंट्स को भी निष्क्रिय किया है, जो साइबर फ्रॉड से जुड़े पाए गए थे। 

 भारत में इस महीने एआई इम्पैक्ट समिट 2026 की शुरुआत होने जा रही है। इस वैश्विक शिखर सम्मेलन में 100 देशों के 500 से अधिक स्टार्टअप्स के शामिल होने की उम्मीद है। अमेरिका की ओर से विज्ञान और प्रौद्योगिकी नीति कार्यालय के निदेशक माइकल क्रैट्सियोस के नेतृत्व में एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल भारत पहुंचेगा।

अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे माइकल क्रैट्सियोस

व्हाइट हाउस के मुताबिक, माइकल क्रैट्सियोस इस महीने के अंत में भारत में होने वाले एआई इम्पैक्ट समिट में अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। इस दौरान वे पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका एआई एक्सपोर्ट्स प्रोग्राम पर भी अपडेट साझा करेंगे। यह कार्यक्रम एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत दुनिया को अमेरिका के टेक स्टैक से जोड़ने के मकसद से शुरू किया गया था।

अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल में शामिल होंगे ये वरिष्ठ अधिकारी

अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल के अन्य सदस्यों में आर्थिक मामलों के अवर सचिव जैकब हेलबर्ग, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए वाणिज्य विभाग के अवर सचिव विलियम किमिट और उद्योग व सुरक्षा मामलों के वाणिज्य विभाग के अवर सचिव जेफरी केसलर शामिल हैं।

एआई इनोवेशन पर अमेरिका का ‘गोल्ड स्टैंडर्ड’

माइकल क्रैट्सियोस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, “इस महीने भारत में एआई इम्पैक्ट समिट में अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करने का इंतजार है। अमेरिका एआई इनोवेशन के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड तय कर रहा है और हम इसे अपने वैश्विक साझेदारों के साथ साझा करना चाहते हैं।”

वित्तीय स्थिरता के लिए एआई बनी शीर्ष प्राथमिकता

अमेरिका के वित्त सचिव स्कॉट बेसेंट ने कांग्रेस को बताया कि एआई अब वित्तीय प्रणाली की सुरक्षा के लिए चार शीर्ष प्राथमिकताओं में से एक बन चुका है। अन्य प्राथमिकताओं में वित्तीय बाजार, साइबर सुरक्षा और विनियामक आधुनिकीकरण शामिल हैं।

रिस्क मैनेजमेंट और कम्प्लायंस में बढ़ा एआई का इस्तेमाल

बेसेंट ने कहा, “काउंसिल वित्तीय स्थिरता को मजबूत करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जिम्मेदारी से इस्तेमाल को प्राथमिकता दे रही है।” उन्होंने बताया कि रेगुलेटर पब्लिक और प्राइवेट पार्टनर्स के साथ मिलकर पूरे सिस्टम में रिस्क को मॉनिटर कर रहे हैं, ताकि रेजिलिएंस को बेहतर बनाया जा सके।

बैंकों और फाइनेंशियल मार्केट में तेजी से फैल रहा एआई

बेसेंट के मुताबिक, एआई का इस्तेमाल बैंकों और फाइनेंशियल मार्केट में तेजी से बढ़ रहा है। फर्म्स इसे रिस्क मैनेजमेंट, कम्प्लायंस और ऑपरेशनल जरूरतों के लिए अपना रही हैं। उन्होंने कहा, “हम शोरगुल को अनदेखा कर उन मुद्दों पर फोकस कर रहे हैं, जो अमेरिका की वित्तीय स्थिरता के लिए सबसे ज्यादा जरूरी हैं।”