नई रिसर्च से पता चला है कि भले ही आज पृथ्वी रहने लायक लगती हो, लेकिन दूर भविष्य में हालात बहुत ज़्यादा बदल सकते हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि जब सभी महाद्वीप मिलकर एक सुपरकॉन्टिनेंट बनाएंगे, तो पृथ्वी पर गर्मी और नमी खतरनाक लेवल तक पहुँच सकती है। उस समय, इंसानियत का अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। आइए आपको इसके बारे में और बताते हैं

पृथ्वी कभी स्थिर नहीं

रहती पृथ्वी के महाद्वीप लगातार खिसक रहे हैं। लाखों सालों में, वे टूटते हैं, दूर चले जाते हैं, और फिर से जुड़ जाते हैं। बहुत पहले, पैंजिया नाम का एक सुपरकॉन्टिनेंट था, जहाँ सभी ज़मीन के हिस्से जुड़े हुए थे। वैज्ञानिकों का मानना ​​है कि लगभग 250 मिलियन सालों में, एक नया सुपरकॉन्टिनेंट फिर से बनेगा, जिसे उन्होंने पैंजिया अल्टिमा नाम दिया है।

भविष्य का पैंजिया अल्टिमा कैसा होगा?

नेचर जियोसाइंस जर्नल में छपी एक रिपोर्ट में, वैज्ञानिकों ने कंप्यूटर मॉडल का इस्तेमाल करके यह समझने की कोशिश की कि जब पैंजिया अल्टिमा बनेगा तो पृथ्वी का मौसम कैसा होगा। इस रिसर्च में ज़मीन बनने, वायुमंडलीय स्थितियों, ज्वालामुखी गतिविधि और सूरज की रोशनी की बढ़ती तीव्रता पर विचार किया गया। वैज्ञानिकों के अनुसार, सूरज आज की तुलना में लगभग 2.5 प्रतिशत ज़्यादा गर्म होगा। महासागर काफी छोटे हो जाएँगे, और ज़्यादातर ज़मीन एक ही जगह पर इकट्ठी हो जाएगी। इससे पृथ्वी ठंडी होने के बजाय और भी गर्म हो जाएगी।

रिसर्च के अनुसार, पृथ्वी की ज़मीन का औसत तापमान आज की तुलना में लगभग 30 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा हो सकता है। कई इलाकों में तापमान 40 से 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच सकता है। इतनी ज़्यादा गर्मी में, इंसान और जानवर अपने शरीर को ठंडा नहीं रख पाएँगे। वैज्ञानिक बताते हैं कि इंसान पसीने से अपने शरीर को ठंडा करते हैं, लेकिन जब गर्मी और नमी दोनों बहुत ज़्यादा होती हैं, तो 

कम रहने लायक ज़मीन बचेगी यह रिसर्च यह भी बताती है कि अगर वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा थोड़ी भी बढ़ती है, तो स्थिति और खराब हो सकती है। CO2 के सामान्य स्तर पर भी, केवल 16 प्रतिशत ज़मीन ही रहने लायक बचेगी। अगर CO2 का स्तर और बढ़ता है, तो यह इलाका घटकर सिर्फ़ 8 प्रतिशत रह जाएगा। इन इलाकों में गर्मी और सूखा इतना ज़्यादा हो जाएगा कि वहाँ रहना नामुमकिन हो जाएगा।

ज्वालामुखी और CO2 संकट को और बढ़ाएँगे

जब सभी महाद्वीप आपस में टकराते हैं, तो ज्वालामुखी गतिविधि बढ़ जाती है। इससे एटमॉस्फियर में ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। यह गैस पृथ्वी का तापमान और बढ़ा देती है। सूखी ज़मीन पर चट्टानों का नेचुरल वेदरिंग, जो आमतौर पर CO2 को कम करता है, वह भी कम हो जाता है। इसका मतलब है कि गर्मी ज़्यादा समय तक बनी रहेगी। ऐसा पहले भी हो चुका है वैज्ञानिकों ने इतिहास से तुलना करते हुए बताया कि लगभग 250 मिलियन साल पहले एंड-पर्मियन विलुप्त होने की घटना के दौरान, पृथ्वी का तापमान लगभग 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया था। 90 प्रतिशत समुद्री जीवन खत्म हो गया था। पैंजिया अल्टिमा के दौरान हालात और भी खतरनाक हो सकते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ़ ब्रिस्टल के एक वैज्ञानिक डॉ. अलेक्जेंडर फ़ार्न्सवर्थ के अनुसार, बहुत ज़्यादा गर्मी, नमी, पानी की कमी और खाने की कमी मिलकर पृथ्वी को इंसानों के रहने लायक नहीं बनाएगी। रेगिस्तान जैसे इलाकों में लंबी दूरी की यात्रा करना मुश्किल होगा, और ठंडे इलाकों में भी ज़्यादा राहत नहीं मिलेगी। दूसरे ग्रहों के लिए सबक यह रिसर्च न सिर्फ़ पृथ्वी के भविष्य के बारे में बताती है, बल्कि दूसरे ग्रहों पर जीवन की खोज के बारे में हमारे नज़रिए को भी बदलती है। वैज्ञानिकों का कहना है कि किसी ग्रह के रहने लायक होने के लिए सूरज से सही दूरी पर होना ही काफ़ी नहीं है। ग्रह की ज़मीन की बनावट, एटमॉस्फियर और अंदरूनी एक्टिविटी भी बहुत मायने रखती है। इस रिसर्च के अनुसार, भले ही पैंजिया अल्टिमा के दौरान पृथ्वी सूरज से उसी दूरी पर होगी, फिर भी यह इंसानों के रहने लायक नहीं होगी। यह ध्यान रखना ज़रूरी है कि वैज्ञानिक साफ़ तौर पर कहते हैं कि यह खतरा आज या अगली कुछ पीढ़ियों के लिए नहीं है। यह सब लाखों साल बाद होगा।


 

अंतरिक्ष में टक्कर के बढ़ते खतरे को देखते हुए Elon Musk की कंपनी SpaceX ने Starlink सैटेलाइट नेटवर्क में बड़ा बदलाव करने का फैसला लिया है। कंपनी अब अपने हजारों सैटेलाइट्स को पृथ्वी की निचली कक्षा (Low Earth Orbit) में और नीचे शिफ्ट करेगी। यह प्रक्रिया वर्ष 2026 तक चरणबद्ध तरीके से पूरी की जाएगी।

SpaceX के Starlink इंजीनियरिंग विभाग के वाइस प्रेसिडेंट माइकल निकोल्स के मुताबिक, फिलहाल Starlink के कई सैटेलाइट करीब 550 किलोमीटर की ऊंचाई पर काम कर रहे हैं। इन्हें धीरे-धीरे घटाकर लगभग 480 किलोमीटर की कक्षा में लाया जाएगा। इससे अंतरिक्ष में सुरक्षा बढ़ेगी और सैटेलाइट्स के आपस में टकराने की संभावना कम होगी।

यह फैसला हाल ही में सामने आई एक तकनीकी घटना के बाद और अहम हो गया है। दिसंबर में Starlink के एक सैटेलाइट से संपर्क टूट गया था, जिससे थोड़ी मात्रा में अंतरिक्ष मलबा भी पैदा हुआ। यह सैटेलाइट करीब 418 किलोमीटर की ऊंचाई पर था और अचानक उसकी कक्षा में बदलाव देखा गया, जिससे गंभीर खराबी या संभावित विस्फोट की आशंका जताई गई।

माइकल निकोल्स के अनुसार, 500 किलोमीटर से नीचे की कक्षा अपेक्षाकृत ज्यादा सुरक्षित मानी जाती है क्योंकि वहां सक्रिय सैटेलाइट्स और मलबे की संख्या कम होती है। साथ ही, अगर किसी सैटेलाइट में खराबी आती है तो कम ऊंचाई के कारण वह जल्दी वायुमंडल में प्रवेश कर जल सकता है, जिससे लंबे समय तक खतरनाक मलबा बने रहने का खतरा घट जाता है।

पिछले कुछ वर्षों में पृथ्वी की कक्षा में सैटेलाइट्स की संख्या तेजी से बढ़ी है। इंटरनेट, संचार और पृथ्वी निगरानी के लिए कई देश और निजी कंपनियां लगातार सैटेलाइट लॉन्च कर रही हैं। इस क्षेत्र में SpaceX सबसे आगे है और Starlink के जरिए वह दुनिया का सबसे बड़ा सैटेलाइट ऑपरेटर बन चुका है, जिसके करीब 10,000 सक्रिय सैटेलाइट्स हैं।

 

Starlink सैटेलाइट्स की ऊंचाई घटाने का यह कदम दिखाता है कि SpaceX अंतरिक्ष सुरक्षा को लेकर गंभीर है। जैसे-जैसे अंतरिक्ष में ट्रैफिक बढ़ रहा है, वैसे-वैसे ऐसे जिम्मेदार फैसले भविष्य के लिए बेहद जरूरी होते जा रहे हैं।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) ने महानगरों से परे नवाचार और उद्यमिता को लोकतांत्रिक बनाने के लिए देश के विभिन्न हिस्सों में विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों में 15 समावेशी प्रौद्योगिकी व्यवसाय इनक्यूबेटर (आई-टीबीआई) स्थापित किए हैं, केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) जितेंद्र सिंह ने गुरुवार को यह बात कही।

सिंह ने राष्ट्रीय राजधानी में स्थित दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (डीटीयू) का दौरा किया, जहां उन्होंने राष्ट्रीय नवाचार विकास और दोहन पहल (एनआईडीएचआई) कार्यक्रम के तहत स्थापित डीएसटी समर्थित समावेशी प्रौद्योगिकी व्यवसाय इनक्यूबेटर के कामकाज की समीक्षा की।

इस दौरे के दौरान, सिंह ने डीटीयू में आई-टीबीआई सुविधा का निरीक्षण किया और संकाय सदस्यों, छात्र नवप्रवर्तकों और स्टार्टअप संस्थापकों से बातचीत की। उन्होंने शैक्षणिक परिसर के भीतर एक जीवंत स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण के लिए डीएसटी सहायता का प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए विश्वविद्यालय की सराहना की।

इस बात पर प्रकाश डालते हुए कि डीएसटी द्वारा समर्थित 15 आई-टीबीआई में से एक डीटीयू में स्थित है, मंत्री ने कहा कि यह इनक्यूबेटर अकादमिक अनुसंधान को बाजार के लिए तैयार समाधानों में बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, जिसमें समावेशिता और महिला नेतृत्व वाले नवाचार पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

सिंह ने बताया कि डीटीयू आई-टीबीआई ने अब तक 15 स्टार्टअप को बढ़ावा दिया है, जो विश्वविद्यालय के भीतर उद्यमशीलता की बढ़ती क्षमता को दर्शाता है। इस अवसर पर, डीटीयू स्थित तीन स्टार्टअप को डीएसटी-निधि ढांचे के तहत प्रारंभिक चरण के उत्पाद विकास और व्यावसायीकरण में सहायता के लिए 5 लाख रुपये के स्टार्टअप इग्निशन अनुदान से सम्मानित किया गया।

उन्होंने कहा कि इस तरह के अनुदान उत्प्रेरक प्रकृति के होते हैं और इनका उद्देश्य युवा उद्यमियों के बीच नवाचार और जोखिम लेने को प्रोत्साहित करना है।

व्यापक नीतिगत दृष्टिकोण का जिक्र करते हुए सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले दशक में विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार को अभूतपूर्व प्राथमिकता मिली है। उन्होंने आगे कहा कि अनुसंधान और अकादमिक उत्कृष्टता से लेकर इन्क्यूबेशन, स्टार्टअप और उद्योग सहयोग तक, संपूर्ण नवाचार चक्र को कवर करने वाले सुनियोजित तंत्रों के समर्थन से भारत तेजी से प्रौद्योगिकी निर्माता के रूप में उभर रहा है।

मंत्री ने विश्वविद्यालयों को नवाचार और उद्यमिता के केंद्र के रूप में विकसित करने की आवश्यकता पर भी बल दिया और शैक्षणिक संस्थानों को उद्योग जगत के साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित करने, निजी निवेश आकर्षित करने और वित्तपोषण स्रोतों में विविधता लाने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने अनुसंधान और नवाचार क्षमताओं को मजबूत करने में एफआईएसटी, पर्से और निधि जैसी सरकारी योजनाओं की भूमिका पर प्रकाश डाला।

सिंह ने कहा कि सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए सहायक ढाँचे तैयार किए हैं कि नवाचार के अवसर छोटे शहरों और महत्वाकांक्षी जिलों तक पहुँचें, और उन्होंने कहा कि पारदर्शिता, योग्यता आधारित चयन और समावेशी पहुँच ने देश भर के युवा नवोन्मेषकों के बीच आत्मविश्वास पैदा करने में मदद की है।

डीटीयू में डीएसटी द्वारा समर्थित आई-टीबीआई, डीटीयू इनोवेशन एंड इनक्यूबेशन फाउंडेशन के अंतर्गत संचालित होता है और इसका मुख्य उद्देश्य ज्ञान-आधारित स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना है, जिसमें महिला उद्यमियों पर विशेष जोर दिया जाता है। यह इनक्यूबेटर संपूर्ण सहायता प्रदान करता है, जिसमें मेंटरिंग, बुनियादी ढांचा, प्रोटोटाइपिंग सुविधाएं और वित्तपोषण तक पहुंच शामिल है।

विश्वविद्यालय-नेतृत्व वाले नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए, सिंह ने उन संस्थानों को निरंतर समर्थन का आश्वासन दिया जो अनुसंधान, स्टार्टअप और सामाजिक प्रभाव में ठोस परिणाम देने के लिए सार्वजनिक धन के प्रभावी उपयोग का प्रदर्शन करते हैं।

 रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) ने बुधवार को ओडिशा के तट से दूर एक ही लॉन्चर से स्वदेशी रूप से विकसित दो प्रलय मिसाइलों का सफल प्रक्षेपण किया।

उपयोगकर्ता मूल्यांकन परीक्षणों के अंतर्गत 31 दिसंबर को सुबह लगभग 10:30 बजे उड़ान परीक्षण किए गए। अधिकारियों के अनुसार, दोनों मिसाइलों ने अपने निर्धारित पथ का सटीक रूप से अनुसरण किया और मिशन के सभी उद्देश्यों को पूरा किया। चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज (आईटीआर) द्वारा लगाए गए ट्रैकिंग सेंसरों द्वारा उनके प्रदर्शन की पुष्टि की गई, जबकि प्रभाव बिंदुओं के पास स्थित जहाजों पर स्थापित ऑनबोर्ड टेलीमेट्री प्रणालियों के माध्यम से अंतिम घटनाओं का सत्यापन किया गया।

प्रलय एक ठोस प्रणोदक, अर्ध-बैलिस्टिक मिसाइल है जो उच्च सटीकता सुनिश्चित करने के लिए उन्नत मार्गदर्शन और नेविगेशन प्रणालियों से सुसज्जित है। यह मिसाइल कई प्रकार के वारहेड ले जाने और विभिन्न लक्ष्यों को भेदने में सक्षम है, जिससे सशस्त्र बलों की परिचालन लचीलता में वृद्धि होती है।

इस मिसाइल को हैदराबाद स्थित इमारत अनुसंधान केंद्र ने डीआरडीओ की कई प्रयोगशालाओं और भारतीय उद्योग भागीदारों के सहयोग से विकसित किया है। परीक्षणों के लिए आवश्यक प्रणालियों को विकास-सह-उत्पादन साझेदारों, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा एकीकृत किया गया था। परीक्षणों के दौरान डीआरडीओ के वरिष्ठ वैज्ञानिक, भारतीय सेना और वायु सेना के प्रतिनिधि और उद्योग जगत के अधिकारी उपस्थित थे।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सफल मिसाइल प्रक्षेपण पर डीआरडीओ, सशस्त्र बलों, रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और उद्योग भागीदारों को बधाई दी और कहा कि इससे प्रलय मिसाइल प्रणाली की विश्वसनीयता स्थापित हो गई है।

भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI के एक नए युग के मुहाने पर खड़ा है। सरकार ने ‘IndiaAI Mission’ के तहत अगले पांच वर्षों में 10,300 करोड़ रुपये से अधिक का बजट तय किया है और अब तक 38,000 GPUs तैनात किए जा चुके हैं। इसका मकसद देश में मजबूत और आत्मनिर्भर AI इकोसिस्टम तैयार करना है।

सरकार की योजना कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने, देश में ही AI मॉडल विकसित करने, स्टार्टअप्स को समर्थन देने और आम लोगों तक AI तकनीक की पहुंच बढ़ाने की है। खेती, स्वास्थ्य, शिक्षा और शासन जैसे क्षेत्रों में AI के इस्तेमाल से इसके व्यावहारिक और सकारात्मक नतीजे सामने आने लगे हैं।

सरकारी बयान के अनुसार, IndiaAI Mission, Digital ShramSetu और फाउंडेशनल मॉडल डेवलपमेंट जैसे कार्यक्रमों के जरिए यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि तकनीकी नवाचार हर नागरिक तक पहुंचे और साथ ही रिसर्च, स्किल डेवलपमेंट और उद्यमिता को भी बढ़ावा मिले।

देश में इस समय करीब 60 लाख लोग टेक और AI सेक्टर में काम कर रहे हैं और भारतीय टेक उद्योग की सालाना आमदनी इस साल 280 अरब डॉलर से अधिक होने की उम्मीद है। अनुमान है कि 2035 तक AI भारत की अर्थव्यवस्था में 1.7 ट्रिलियन डॉलर का योगदान दे सकता है।

भारत में इस समय 1,800 से ज्यादा ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स हैं, जिनमें 500 से अधिक AI पर केंद्रित हैं। देश में स्टार्टअप्स की संख्या 1.8 लाख से ज्यादा हो चुकी है और पिछले साल शुरू हुए करीब 89 प्रतिशत नए स्टार्टअप्स ने अपने उत्पाद या सेवाओं में AI का इस्तेमाल किया है।

NASSCOM के AI Adoption Index में भारत को 4 में से 2.45 अंक मिले हैं, जिससे पता चलता है कि करीब 87 प्रतिशत कंपनियां सक्रिय रूप से AI समाधान अपना रही हैं। इंडस्ट्रियल, ऑटोमोबाइल, रिटेल, बैंकिंग, बीमा और हेल्थकेयर जैसे सेक्टर AI को सबसे ज्यादा अपनाने वालों में शामिल हैं।

एक हालिया सर्वे के अनुसार, करीब 26 प्रतिशत भारतीय कंपनियां बड़े स्तर पर AI अपनाने की परिपक्व स्थिति में पहुंच चुकी हैं। वहीं स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की 2025 Global AI Vibrancy रिपोर्ट में भारत को वैश्विक AI प्रतिस्पर्धा में तीसरा स्थान मिला है।

सरकार का कहना है कि ये सभी प्रयास भारत को वैश्विक AI लीडर बनाने की दिशा में मजबूत आधार तैयार कर रहे हैं और ‘विकसित भारत 2047’ के विजन को आगे बढ़ा रहे हैं।

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने रविवार को कहा कि इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का मुख्य विषय "एआई का लोकतंत्रीकरण, एआई विभाजन को पाटना" होगा, जिसमें समावेशी वैश्विक विकास का समर्थन करने वाली एक समरूप, सक्षम तकनीक के रूप में कृत्रिम बुद्धिमत्ता को व्यापक रूप से सुलभ बनाने पर जोर दिया जाएगा।

नई दिल्ली में मीडिया को संबोधित करते हुए, MeitY के सचिव एस. कृष्णन ने कहा कि कुछ ही क्षेत्रों और कंपनियों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) क्षमताओं का बढ़ता केंद्रीकरण एक बड़ी वैश्विक चुनौती है। उन्होंने कहा, “AI को व्यापक रूप से उपलब्ध कराया जाना चाहिए ताकि दुनिया भर के देशों को कंप्यूट, डेटा और मॉडल जैसे महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे तक पहुंच प्राप्त हो सके। व्यापक पहुंच से समाजों और समुदायों की जरूरतों के अनुरूप विशिष्ट AI समाधानों का विकास संभव हो सकेगा।”

प्रेस कॉन्फ्रेंस में MeitY और इसके सहयोगी संगठनों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए, जिनमें इंडियाएआई मिशन, डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन, एनआईसी, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, एनईजीडी और सीईआरटी-इन आदि शामिल हैं।

इंडियाएआई मिशन के तहत आयोजित होने वाले इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का उद्देश्य भारत को जिम्मेदार और समावेशी एआई के वैश्विक पैरोकार के रूप में स्थापित करना है, विशेष रूप से विकासशील अर्थव्यवस्थाओं और ग्लोबल साउथ के लिए।

MeitY के अनुसार, शिखर सम्मेलन तीन मुख्य सिद्धांतों - लोग, ग्रह और प्रगति - द्वारा निर्देशित होगा और मानव पूंजी विकास, समावेशी और स्थानीय रूप से प्रासंगिक एआई सिस्टम, सुरक्षित और विश्वसनीय शासन ढांचे, टिकाऊ और ऊर्जा-कुशल एआई, वैज्ञानिक सहयोग, एआई संसाधनों का लोकतंत्रीकरण और आर्थिक विकास और सामाजिक भलाई के लिए एआई के उपयोग को कवर करने वाले सात विषयगत कार्य समूहों के इर्द-गिर्द संरचित होगा।

मंत्रालय ने कहा कि सार्वजनिक प्रतिक्रिया, 500 से अधिक संगठनों के साथ बातचीत और टोक्यो, न्यूयॉर्क, पेरिस और ओस्लो जैसे शहरों में आयोजित अंतरराष्ट्रीय चर्चाओं सहित महीनों के परामर्श के बाद विषयों को अंतिम रूप दिया गया।

इस शिखर सम्मेलन में यंग इनोवेटर्स यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (YUVAi), AI बाय HER और AI फॉर ऑल सहित कई प्रमुख वैश्विक पहलों को भी शामिल किया जाएगा, जिन्होंने मिलकर 135 देशों से 15,000 से अधिक पंजीकरण आकर्षित किए हैं और लगभग 4,700 प्रस्तुतियाँ प्राप्त की हैं, जिसमें ग्लोबल साउथ की मजबूत भागीदारी रही है।

अन्य प्रमुख आयोजनों में स्कूली छात्रों द्वारा किए गए नवाचारों को प्रदर्शित करने वाली इंडिया एआई टिंकरप्रेन्योर चैलेंज, स्टार्टअप्स के लिए एक वैश्विक एआई पिच फेस्ट उड़ान, विभिन्न क्षेत्रों में एआई उपयोग के मामलों को उजागर करने वाले अंतर्राष्ट्रीय संकलन, भारत मंडपम में एक एआई इम्पैक्ट एक्सपो और अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका से अग्रणी एआई अनुसंधान को प्रदर्शित करने वाला एक अनुसंधान संगोष्ठी शामिल हैं।

शिखर सम्मेलन की तैयारियों के तहत, भारत ने वैश्विक स्तर पर लगभग 300 पूर्व-शिखर सम्मेलन कार्यक्रमों का आयोजन किया है, जिनमें से 57 कार्यक्रम 25 से अधिक देशों में पहले ही आयोजित हो चुके हैं। व्यापक भागीदारी सुनिश्चित करने और भारत के दीर्घकालिक विकास लक्ष्यों के साथ तालमेल बिठाने के लिए क्षेत्रीय एआई प्रभाव सम्मेलन भी आयोजित किए जा रहे हैं।

सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री पंकज कुमार सिंह ने सोमवार को कहा कि दिल्ली सरकार, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) कानपुर के साथ साझेदारी में, पारदर्शी और कुशल शासन की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए एक इंटेलिजेंट ग्रीवेंस मॉनिटरिंग सिस्टम (आईजीएमएस) लागू करने जा रही है।

उन्होंने कहा कि एआई-संचालित प्लेटफॉर्म दिल्ली के प्रमुख शिकायत निवारण पोर्टलों को एक एकीकृत डैशबोर्ड में एकीकृत करेगा, जिससे बेहतर विश्लेषण, त्वरित समाधान और बेहतर सार्वजनिक सेवा वितरण संभव हो सकेगा।

वर्तमान में, दिल्ली के नागरिक सार्वजनिक शिकायत प्रबंधन प्रणाली सहित कई प्लेटफार्मों के माध्यम से शिकायतें दर्ज करा सकते हैं। हालांकि प्रत्येक पोर्टल का एक विशिष्ट उद्देश्य है, लेकिन उनके असंबद्ध संचालन से अक्सर देरी, दोहराव और व्यापक निगरानी का अभाव होता है।

उन्होंने कहा कि आईआईटी कानपुर द्वारा विकसित नया आईजीएमएस, सुरक्षित एपीआई और उन्नत कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग उपकरणों का उपयोग करके इन प्लेटफार्मों को सहजता से एकीकृत करेगा।

इस प्रणाली की प्रमुख विशेषताओं में एक एकीकृत डैशबोर्ड शामिल है जो पीजीएमएस, एलजी लिसनिंग पोस्ट, केंद्रीकृत सार्वजनिक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीग्राम्स) और अन्य शिकायत पोर्टलों जैसे प्लेटफार्मों पर दर्ज सभी शिकायतों का एक ही दृश्य प्रदान करता है।

इस सिस्टम में सिमेंटिक सर्च की सुविधा भी होगी, जिससे उपयोगकर्ता कीवर्ड के बजाय अर्थ के आधार पर शिकायतों की खोज कर सकेंगे, बार-बार होने वाली शिकायतों के पीछे के मूल मुद्दों की पहचान करने के लिए रूट कॉज एनालिसिस, डिपार्टमेंट प्रेडिक्शन और स्पैम फिल्टरिंग की सुविधा भी होगी।

आईआईटी कानपुर सिस्टम इंटीग्रेशन, साइबर सुरक्षा ऑडिट, जिसमें कमजोरियों का आकलन और पेनिट्रेशन टेस्टिंग शामिल है, साथ ही पोर्टल के रखरखाव के लिए जिम्मेदार होगा।

सिंह ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य दिल्ली की शिकायत निवारण प्रणाली में पारदर्शिता, जवाबदेही और दक्षता को बढ़ाना है।

“हम दिल्ली के नागरिकों की बेहतर सेवा के लिए प्रौद्योगिकी को अपना रहे हैं। यह एआई-आधारित शिकायत निगरानी प्रणाली न केवल कई पोर्टलों को एकीकृत करेगी बल्कि हमारे अधिकारियों को डेटा-आधारित जानकारियों से भी सशक्त बनाएगी। यह उत्तरदायी, उत्तरदायी और नागरिक-केंद्रित शासन की दिशा में एक बड़ा कदम है,” सिंह ने कहा।

इंटेलिजेंट ग्रीवेंस मॉनिटरिंग सिस्टम (आईजीएमएस) एक एआई और मशीन लर्निंग आधारित प्लेटफॉर्म है जिसे सार्वजनिक शिकायतों को एकत्रित करने, उनका विश्लेषण करने और उन पर निगरानी रखने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसका उद्देश्य शिकायत समाधान की समयसीमा में सुधार करना, प्रशासनिक दक्षता बढ़ाना और सरकार तथा नागरिकों के बीच विश्वास को मजबूत करना है।

 साल 2025 भारत के लिए टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में निर्णायक साबित हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), 5G नेटवर्क, सेमीकंडक्टर, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और साइबर सिक्योरिटी जैसे क्षेत्रों में भारत ने तेज़ प्रगति दर्ज की। डिजिटल इंडिया के दूसरे दशक में कदम रखते हुए, टेक्नोलॉजी भारत की आर्थिक वृद्धि, गवर्नेंस और वैश्विक पहचान का मजबूत आधार बनकर उभरी।

AI मिशन ने पकड़ी रफ्तार

2025 में केंद्र सरकार के IndiaAI Mission ने रफ्तार पकड़ी। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के नेतृत्व में AI रिसर्च, इनोवेशन, कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और स्किल डेवलपमेंट पर विशेष जोर दिया गया।

सरकार ने AI स्टार्टअप्स, इंडस्ट्री–अकादमिक पार्टनरशिप, डेटा प्लेटफॉर्म्स और हाई-परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग को बढ़ावा दिया।

हेल्थकेयर, एजुकेशन, एग्रीकल्चर और गवर्नेंस में AI-आधारित सॉल्यूशंस के इस्तेमाल से सर्विस डिलीवरी में सुधार, निर्णय प्रक्रिया में तेज़ी तथा लागत में उल्लेखनीय कमी देखने को मिली।

IIT बॉम्बे में विकसित BharatGen जैसे जनरेटिव AI मॉडल ने भारतीय भाषाओं में AI विकास को नई दिशा दी। चार टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब्स को Technology Translation Research Parks (TTRPs) में अपग्रेड किया गया, जिससे रिसर्च, इंडस्ट्री और स्टार्टअप इकोसिस्टम के बीच मजबूत सेतु बना।

सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि AI विकास के साथ Responsible AI, डेटा सेफ्टी और एथिक्स को नीति का अभिन्न हिस्सा बनाया जाएगा।

5G नेटवर्क का देशभर में विस्तार

साल 2025 में भारत में 5G नेटवर्क का विस्तार तेज़ रहा। DoT के अनुसार, 5G सेवाएं देश के अधिकांश शहरी और अर्ध-शहरी क्षेत्रों तक पहुंच गईं। 5G टेक्नोलॉजी ने स्मार्ट सिटी, इंडस्ट्री ऑटोमेशन, टेलीमेडिसिन और रिमोट एजुकेशन जैसे क्षेत्रों को नई मजबूती दी।

सरकार और निजी टेलीकॉम कंपनियों ने मिलकर 5G यूज-केस डेवलपमेंट पर काम किया, जिससे डिजिटल इकोनॉमी को नई दिशा मिली और Industry 4.0 को बल मिला। 5G के विस्तार के साथ ही सरकार 6G की दिशा में भी तेज़ी से कार्यरत रही।

अंतरिक्ष में भारत की उड़ान और मजबूत हुई

साल 2025 भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण और निर्णायक वर्ष के रूप में दर्ज हुआ। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ने तकनीकी क्षमता, अंतरराष्ट्रीय सहयोग और कमर्शियल लॉन्च के जरिए भारत की वैश्विक स्थिति को और मजबूत किया। अंतरिक्ष क्षेत्र अब भारत की वैज्ञानिक उपलब्धि के साथ-साथ आर्थिक और रणनीतिक शक्ति का भी अहम आधार बन गया है।

2025 में ISRO ने PSLV, LVM3 और SSLV के माध्यम से कई सफल उपग्रह प्रक्षेपण किए। अमेरिका का भारी कमर्शियल सैटेलाइट BlueBird-6 भारत से लॉन्च होना भारत-अमेरिका स्पेस सहयोग का बड़ा उदाहरण रहा। इसके साथ ही CMS-03 जैसे संचार उपग्रहों ने डिजिटल कनेक्टिविटी और ब्रॉडकास्ट सेवाओं को मजबूती दी।

भारत के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान की तैयारियों ने इस वर्ष नई गति पकड़ी। क्रू मॉड्यूल, एस्केप सिस्टम और सुरक्षा से जुड़े अहम परीक्षण सफल रहे, जिससे भारत के मानव अंतरिक्ष उड़ान लक्ष्य के और करीब पहुंचने का संकेत मिला।

नेविगेशन, अर्थ ऑब्ज़र्वेशन और आपदा प्रबंधन में सैटेलाइट डेटा का उपयोग बढ़ा। साथ ही IN-SPACe के जरिए निजी स्पेस स्टार्टअप्स को बढ़ावा मिला। 2025 ने स्पष्ट कर दिया कि आने वाले वर्षों में भारत अंतरिक्ष तकनीक में वैश्विक नेतृत्व की ओर तेज़ी से बढ़ रहा है।

डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बना वैश्विक मॉडल

आधार, UPI, डिजिलॉकर, UMANG और ONDC जैसे प्लेटफॉर्म्स ने भारत को डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का वैश्विक लीडर बना दिया।

नवंबर 2025 में UPI के जरिए 20 अरब से अधिक ट्रांजैक्शन दर्ज किए गए। इनसे कैशलेस इकोनॉमी को नया आयाम मिला। इसके अतिरिक्त, ONDC जैसे प्लेटफॉर्म के माध्यम से ई-कॉमर्स में लोकल बिजनेस की भागीदारी बढ़ी।

सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग पर जोर

2025 में भारत ने सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को लेकर बड़े कदम उठाए। सरकार के Semicon India Programme के तहत कई ग्लोबल और घरेलू कंपनियों ने भारत में चिप मैन्युफैक्चरिंग और पैकेजिंग यूनिट्स स्थापित करने की दिशा में प्रगति की।

सरकारी और निजी निवेश को मिलाकर ₹1.5 लाख करोड़ से अधिक की परियोजनाएं स्वीकृत/घोषित की गईं, जिससे इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में वृद्धि हुई, आयात पर निर्भरता कम हुई और ‘मेक इन इंडिया’ को टेक सेक्टर में नई मजबूती मिली।

स्टार्टअप इकोसिस्टम में टेक का दबदबा

भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम 2025 में टेक्नोलॉजी के नेतृत्व में वैश्विक स्तर पर मजबूत बना रहा। देश में 1.59 लाख से अधिक मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स सक्रिय हैं, जिससे भारत दुनिया के शीर्ष तीन स्टार्टअप इकोसिस्टम में शामिल हो चुका है।

इन स्टार्टअप्स ने अब तक 16.6 लाख से अधिक प्रत्यक्ष रोजगार सृजित किए हैं। रोजगार सृजन में फिनटेक, हेल्थटेक, एग्रीटेक, डीपटेक और डिजिटल प्लेटफॉर्म आधारित स्टार्टअप्स की भूमिका प्रमुख रही, जिसने टेक्नोलॉजी को आर्थिक विकास का अहम इंजन बना दिया।

आंकड़ों के अनुसार, लगभग 48 प्रतिशत मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स में कम से कम एक महिला निदेशक शामिल है, जो टेक-आधारित उद्यमिता में बढ़ती महिला भागीदारी को दर्शाता है। इसके साथ ही, 50 प्रतिशत से अधिक स्टार्टअप्स गैर-मेट्रो और छोटे शहरों से संचालित हो रहे हैं, जिससे डिजिटल इनक्लूजन और क्षेत्रीय संतुलन को बढ़ावा मिला है।

साइबर सिक्योरिटी और डेटा प्रोटेक्शन पर फोकस

डिजिटल विस्तार के साथ साइबर सिक्योरिटी 2025 में सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल रही। साइबर फ्रॉड, डेटा चोरी और डिजिटल अपराधों से निपटने के लिए नियमों को और सख्त किया गया। इसके अतिरिक्त DPDP नियम 2025 लाया गया जिससे व्यक्तिगत डेटा के प्रबंधन, गोपनीयता अधिकारों को मज़बूत करने और संगठनात्मक जवाबदेही लागू करने के लिये एक स्पष्ट, नागरिक-केंद्रित प्रणाली का निर्माण किया जा सके 

टेलीकॉम विभाग (DoT) ने Telecommunication Cyber Security (TCS) Rules में संशोधन कर साइबर फ्रॉड, फर्जी मोबाइल लिंकिंग और डिजिटल अपराधों से निपटने के उपायों को मजबूत किया।

सरकार ने सुरक्षित, भरोसेमंद और जिम्मेदार डिजिटल इकोसिस्टम के निर्माण के लिए टेक्नोलॉजी-आधारित निगरानी और वैलिडेशन सिस्टम अपनाने पर जोर दिया।

टेक्नोलॉजी और गवर्नेंस का मजबूत तालमेल

2025 में ई-गवर्नेंस प्लेटफॉर्म्स के जरिए सरकारी सेवाओं की पहुंच और पारदर्शिता बढ़ी। डिजिटल माध्यमों से नागरिक सेवाएं, सब्सिडी वितरण और शिकायत निवारण अधिक प्रभावी हुए। टेक्नोलॉजी ने सरकार और नागरिकों के बीच की दूरी को कम करने में अहम भूमिका निभाई।

क्लाइमेट टेक और क्लीन एनर्जी में टेक्नोलॉजी की भूमिका

2025 में टेक्नोलॉजी का उपयोग क्लाइमेट एक्शन और सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए तेज़ हुआ। कोयला गैसीफिकेशन, मेथनॉल और DME से जुड़े पायलट प्रोजेक्ट्स शुरू किए गए। सीमेंट सेक्टर में Carbon Capture and Utilisation (CCU) के पांच टेस्टबेड स्थापित हुए। ग्रीन हाइड्रोजन, बायोएनर्जी और सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी भारत की क्लाइमेट कमिटमेंट्स का अहम हिस्सा बनीं।

वैश्विक इनोवेशन रैंकिंग और अंतरराष्ट्रीय सहयोग

भारत ने Global Innovation Index 2025 में 38वां स्थान हासिल किया। WIPO के अनुसार, भारत IP फाइलिंग में दुनिया में 6वें स्थान पर रहा।

FAIR Project, CERN, SKA और Elettra जैसे अंतरराष्ट्रीय मेगा-साइंस प्रोजेक्ट्स में भारत की भागीदारी बढ़ी। Indo-French Green Hydrogen Partnership और अन्य STI समझौतों से वैश्विक सहयोग मजबूत हुआ।

रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार 

FIST, PURSE और SATHI योजनाओं के तहत सैकड़ों यूनिवर्सिटीज़ और PG कॉलेजों में रिसर्च सुविधाएं विकसित की गईं। IIT हैदराबाद में भारत का पहला in-situ microscopy centre (CISCoM) स्थापित हुआ, जिससे एडवांस्ड रिसर्च को नई गति मिली।

जुलाई 2025 में ₹1 लाख करोड़ की RDI Scheme को मंजूरी दी गई, जिससे प्राइवेट सेक्टर को डीप-टेक इनोवेशन में प्रोत्साहन मिला। फिनटेक, हेल्थटेक, एग्रीटेक और डीपटेक स्टार्टअप्स ने रोजगार और निर्यात में अहम योगदान दिया।

साल 2025 की ये उपलब्धियाँ केवल आंकड़ों या इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार मात्र नहीं हैं, बल्कि यह भारत के सांस्कृतिक और मानसिक बदलाव (Cultural Shift) का प्रतिबिंब भी हैं। दशकों तक भारत को तकनीक के ‘उपभोक्ता’ (Consumer) के रूप में देखा जाता था, लेकिन आज भारत ग्लोबल ‘टेक लीडर’ के रूप में उभर चुका है।

यह प्रगति इस बात का प्रमाण है कि भारत अब केवल दूसरों के बनाए रास्तों पर नहीं चलता, बल्कि ‘डिजिटल पब्लिक गुड्स’ और ‘स्वदेशी AI’ के माध्यम से दुनिया के लिए नए मानक स्थापित कर रहा है। सेमीकंडक्टर मिशन से लेकर गगनयान की सफलता तक, हर कदम ‘आत्मनिर्भर भारत’ के उस संकल्प को पुख्ता करता है जहाँ तकनीक केवल आर्थिक विकास का साधन नहीं, बल्कि राष्ट्रीय स्वाभिमान और संप्रभुता का आधार है।

“इन सभी तकनीकी उपलब्धियों के साथ, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत अब तकनीक का ग्लोबल लीडर बन रहा है। 2025 का यह आत्मनिर्भर भारत अपनी चुनौतियों को खुद सुलझा रहा है और ‘विकसित भारत @2047’ के लक्ष्य की ओर मजबूती से बढ़ रहा है।”

भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम ने 2025 में एक निर्णायक चरण को चिह्नित किया, जिसमें प्रमुख तकनीकी प्रदर्शन, गहन वैश्विक साझेदारी और अंतरिक्ष विजन 2047 के तहत दीर्घकालिक लक्ष्यों की ओर स्पष्ट प्रगति शामिल थी। अंतरिक्ष विभाग की वर्ष के अंत की समीक्षा से पता चलता है कि यह वर्ष न केवल प्रक्षेपणों पर केंद्रित था, बल्कि मानव अंतरिक्ष उड़ान, भविष्य के अंतरिक्ष स्टेशनों और एक प्रतिस्पर्धी वाणिज्यिक पारिस्थितिकी तंत्र के लिए आवश्यक जटिल क्षमताओं में महारत हासिल करने पर भी केंद्रित था।

डॉकिंग, जीवविज्ञान और कक्षा में किए जाने वाले प्रयोग

PSLV-C60 पर लॉन्च किए गए SPADEX (स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट) मिशन के साथ एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल हुई। दो अंतरिक्ष यानों ने कक्षा में सफलतापूर्वक डॉकिंग और अनडॉकिंग की, पावर ट्रांसफर का प्रदर्शन किया और परिक्रमा प्रयोग किए—ये क्षमताएं भविष्य के अंतरिक्ष स्टेशनों और मानवयुक्त मिशनों के लिए आवश्यक हैं। उपग्रहों ने कक्षा में दो बार डॉकिंग की, जो भारत की स्वायत्त मिलन और डॉकिंग प्रौद्योगिकियों की परिपक्वता को रेखांकित करता है।

एक और उपलब्धि CROPS-1 थी, जो POEM-4 प्लेटफॉर्म पर भारत का पहला अंतरिक्ष जीव विज्ञान प्रयोग था। लोबिया के बीज सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण में अंकुरित हुए और दो पत्तियों वाली अवस्था तक विकसित हुए, जिससे पौधों की वृद्धि प्रणालियों के बारे में प्रारंभिक जानकारी मिली जो दीर्घकालिक मानव मिशनों के लिए महत्वपूर्ण है।

POEM-4 ने स्वयं 1,000 परिक्रमाएँ पूरी कीं, जिसमें ISRO और निजी संस्थाओं के 24 पेलोड शामिल थे, जिनमें रोबोटिक्स, हरित प्रणोदन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और जैविक विज्ञान के प्रयोग शामिल थे, जो अंतरिक्ष तक कम लागत वाली, साझा पहुँच पर ISRO के जोर को उजागर करता है।

सौर विज्ञान और पृथ्वी अवलोकन

इसरो ने सूर्य-पृथ्वी एल1 बिंदु पर स्थित भारत की सौर वेधशाला आदित्य-एल1 से प्राप्त पहले वैज्ञानिक डेटासेट जारी किए हैं। वैश्विक स्तर पर साझा किए गए ये डेटा सूर्य के फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर और कोरोना के बारे में गहन जानकारी प्रदान करते हैं, जिससे सौर और अंतरिक्ष मौसम अनुसंधान में भारत की स्थिति मजबूत होती है।

पृथ्वी अवलोकन के क्षेत्र में, आईएसआरओ के उपग्रहों ने उपग्रह डेटा और फसल वृद्धि मॉडल का उपयोग करके 122 मिलियन टन से अधिक गेहूं उत्पादन का पूर्वानुमान लगाकर कृषि नियोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसी वर्ष के अंत में आईएसआरओ-नासा के संयुक्त उपग्रह निसार के प्रक्षेपण ने वैश्विक पृथ्वी निगरानी में भारत की भूमिका को और भी मजबूत किया। यह दोहरी आवृत्ति वाला रडार उपग्रह विश्व स्तर पर भू-विकृति, बर्फ की गति और प्राकृतिक आपदाओं पर नज़र रखने में सक्षम है।

प्रक्षेपण अवसंरचना और प्रणोदन में प्रगति

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने श्रीहरिकोटा में तीसरे प्रक्षेपण पैड को मंजूरी दे दी है, जिसका उद्देश्य अगली पीढ़ी के प्रक्षेपण यानों और मानव अंतरिक्ष उड़ान अभियानों को समर्थन देना है। इसके समानांतर, कुलसेकरपट्टिनम में नए एसएसएलवी प्रक्षेपण परिसर का निर्माण कार्य भी प्रगति पर है, जिसे छोटे उपग्रहों के प्रक्षेपण की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

इसरो ने श्रीहरिकोटा से GSLV-F15 के साथ अपना 100वां प्रक्षेपण पूरा किया और प्रणोदन के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल कीं। इनमें सेमी-क्रायोजेनिक इंजन पावर हेड का हॉट टेस्ट, इलेक्ट्रिक प्लाज्मा थ्रस्टर्स का 1,000 घंटे का लाइफ टेस्ट और LVM3-M5 मिशन के दौरान C25 क्रायोजेनिक स्टेज का अंतरिक्ष में पहला रीस्टार्ट शामिल है, जिससे भारी पेलोड के लिए मिशन की लचीलता में वृद्धि हुई है।

मानव अंतरिक्ष उड़ान को गति मिल रही है

2025 में भी मानव अंतरिक्ष उड़ान का विशेष महत्व रहा। इसरो ने गगनयान क्रू मॉड्यूल पैराशूट प्रणाली का पहला एकीकृत एयर ड्रॉप परीक्षण सफलतापूर्वक संपन्न किया, जो सुरक्षा की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। एक ऐतिहासिक उपलब्धि के रूप में, भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला ने एक्सिओम-04 मिशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा की और 18 दिनों तक कक्षा में सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण प्रयोग और जन जागरूकता कार्यक्रम किए, जिससे भारत ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (आईएसएस) आधारित मानव अनुसंधान में प्रवेश किया।

इसके अलावा, अंतरिक्ष चिकित्सा संबंधी पहल, लद्दाख की त्सो कार घाटी में एनालॉग मिशन और अंतरिक्ष यात्रियों के स्वास्थ्य और जैव चिकित्सा प्रणालियों में अनुसंधान को गहरा करने के लिए एससीटीआईएमएसटी के साथ एक नया ढांचागत समझौता भी शामिल था।

स्वदेशी प्रौद्योगिकी और उद्योग की भागीदारी

भारत ने चंडीगढ़ स्थित एससीएल के सहयोग से विकसित अपने पहले पूर्णतः स्वदेशी 32-बिट अंतरिक्ष-स्तरीय माइक्रोप्रोसेसर—विक्रम 3201 और कल्पना 3201—की डिलीवरी के साथ आत्मनिर्भरता की दिशा में एक और कदम बढ़ाया है। इसरो ने लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान (एसएसएलवी) के व्यावसायीकरण के लिए एक प्रौद्योगिकी हस्तांतरण समझौते पर भी हस्ताक्षर किए हैं, जिससे उद्योग-नेतृत्व वाले प्रक्षेपणों का मार्ग प्रशस्त हुआ है।

हाल ही में अंतरिक्ष क्षेत्र में हुए सुधारों के प्रभाव को दर्शाते हुए, आईएसआरओ सुविधाओं में एक स्टार्टअप द्वारा विकसित कलाम-1200 सॉलिड रॉकेट मोटर के सफल स्थैतिक परीक्षण के साथ निजी क्षेत्र की भागीदारी और भी बढ़ गई।

वैश्विक सहभागिता और भविष्य की दृष्टि

भारत ने अंतरिक्ष और प्रमुख आपदाओं पर अंतर्राष्ट्रीय चार्टर में नेतृत्व की भूमिका निभाई, नई दिल्ली में वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण सम्मेलन (जीएलईएक्स) 2025 की मेजबानी की और सिडनी में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्री कांग्रेस में अपनी उपलब्धियों का प्रदर्शन किया।

आंतरिक रूप से, अंतरिक्ष विभाग ने अंतरिक्ष दृष्टि 2047 को लागू करने की रणनीतियों को परिष्कृत करने के लिए चिंतन शिविर 2025 का आयोजन किया, जिसमें अंतरिक्ष में मानव की विस्तारित उपस्थिति, मजबूत वाणिज्यिक भागीदारी और उन्नत वैज्ञानिक मिशनों की परिकल्पना की गई है।

डॉकिंग प्रयोगों और अंतरिक्ष जीव विज्ञान से लेकर मानव अंतरिक्ष उड़ान और वैश्विक सहयोग तक, 2025 ने भारत के प्रक्षेपण-सक्षम राष्ट्र से एक व्यापक अंतरिक्ष शक्ति में परिवर्तन को रेखांकित किया - जिससे आने वाले दशकों में महत्वाकांक्षी लक्ष्यों के लिए आधार तैयार हुआ।

अमेरिका की दिग्गज टेक्नोलॉजी कंपनियां भारत में अरबों डॉलर का निवेश कर रही हैं। इसकी वजह देश का डेटा सेंटर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक अहम ग्लोबल हब के तौर पर उभरना है। यह जानकारी अमेरिकी मीडिया की एक रिपोर्ट में शनिवार को दी गई। 

न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा कि इस निवेश को माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन, गूगल और मेटा जैसी कंपनियां लीड कर रही हैं

न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा कि इस निवेश को माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन, गूगल और मेटा जैसी कंपनियां लीड कर रही हैं। रिपोर्ट में बताया गया कि माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोजेक्ट्स के लिए 17.5 बिलियन डॉलर निवेश करने का वादा किया है, जबकि अमेजन ने अगले पांच सालों में पूरे देश में एआई-आधारित पहलों में 35 बिलियन डॉलर निवेश करने की घोषणा की है।

गूगल ने अदाणी ग्रुप और भारती एयरटेल संग साझेदारी में भारत में डेटा सेंटर हेतु 15 अरब डॉलर निवेश की घोषणा की

गूगल ने भारतीय कंपनियों अदाणी ग्रुप और भारती एयरटेल के साथ पार्टनरशिप के जरिए डेटा सेंटर के लिए 15 बिलियन डॉलर निवेश करने की प्रतिबद्धता जताई है। मेटा भी गूगल की प्लान की गई जगहों के पास एक बड़ी फैसिलिटी बना रहा है, साथ ही दूसरे भारतीय इंडस्ट्रियल ग्रुप भी कई प्रोजेक्ट्स के जरिए निवेश कर रहे हैं।

रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी कंपनियों ने मिलकर भारत के टेक सेक्टर में लगभग 67.5 अरब डॉलर निवेश का वादा किया है

रिपोर्ट में कहा गया कि इन सभी निवेश को मिला दिया जाए तो अमेरिकी कंपनियों ने भारत के टेक सेक्टर में करीब 67.5 अरब डॉलर का निवेश करने का वादा किया है। यह देश में एक अकेले सेक्टर में देखा गया अब तक का सबसे बड़ा निवेश है। मुंबई में एएसके वेल्थ एडवाइजर्स के चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर सोमनाथ मुखर्जी के हवाले से द न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा, “यह भारत में अब तक के सबसे बड़े सिंगल-सेक्टर इन्वेस्टमेंट में से एक होने वाला है।”

कंपनियां भारत की तेजी से बढ़ती डिजिटल अर्थव्यवस्था और बड़े यूजर बेस पर दांव लगा रही हैं

कंपनियां भारत की तेजी से बढ़ती डिजिटल अर्थव्यवस्था और बड़े यूजर बेस पर दांव लगा रही हैं। देश में दुनिया का लगभग 20 प्रतिशत डेटा है, लेकिन ग्लोबल स्टोरेज कैपेसिटी का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है।मुखर्जी ने कहा, “भारत दुनिया में डेटा का सबसे बड़ा कंज्यूमर है, लेकिन उसके पास अमेरिकी डेटा कैपेसिटी का मुश्किल से पांच प्रतिशत ही है।”रिपोर्ट में बताया गया है कि यह बढ़ोतरी वॉशिंगटन और नई दिल्ली के बीच बढ़ते व्यापारिक तनाव के बावजूद हुई है, जिसमें इस साल की शुरुआत में अमेरिका द्वारा लगाए गए ऊंचे टैरिफ भी शामिल हैं।

भारत सरकार, जो विदेशी सर्वर पर निर्भरता से बचना चाहती है, उसने डेटा को स्थानीय स्तर पर स्टोर करने के नियमों पर भी विचार किया है

रिपोर्ट के मुताबिक, भारत सरकार, जो विदेशी सर्वर पर निर्भरता से बचना चाहती है, उसने डेटा को स्थानीय स्तर पर स्टोर करने के नियमों पर भी विचार किया है। 2018 से, अधिकारियों ने ऐसे कानूनों पर विचार किया है जो डिजिटल सेवाओं को देश के अंदर सर्वर पर आधारित होने के लिए अनिवार्य करते हैं, और बैंक और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पहले से ही ऐसी जरूरतों के अधीन हैं।