बेंगलुरु स्थित एक सरकारी अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने पर्यावरण-अनुकूल जिंक-आयन बैटरियों के लिए नया कैथोड पदार्थ विकसित किया है, जिससे ऊर्जा भंडारण क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि संभव हो सकेगी। यह जानकारी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने शुक्रवार को दी।

वैज्ञानिकों ने आमतौर पर इस्तेमाल होने वाले बैटरी पदार्थ वेनेडियम ऑक्साइड (V2O5) में “थर्मो-इलेक्ट्रोकेमिकल सक्रियण प्रक्रिया” के माध्यम से संरचनात्मक बदलाव किए। इस तकनीक से तैयार नया पदार्थ जिंक-वेनेडियम ऑक्साइड (Zn-V2O5) बैटरी में जिंक आयनों की आवाजाही तेज़ करता है, संरचनात्मक स्थिरता बढ़ाता है और अधिक ऊर्जा संग्रहीत करने में सक्षम बनाता है।

मंत्रालय के अनुसार, इस नई संरचना वाली जिंक-आयन बैटरियां पारंपरिक कैथोड की तुलना में अधिक ऊर्जा संग्रहित कर सकती हैं और हजारों चार्ज-डिस्चार्ज चक्रों के बाद भी प्रदर्शन में गिरावट नहीं आती।

पिछले कुछ दशकों में उच्च ऊर्जा घनत्व के कारण लिथियम-आयन बैटरियों पर अनुसंधान केंद्रित रहा है, लेकिन पर्यावरणीय जोखिम, सुरक्षा और लागत की चुनौतियों के कारण वैकल्पिक बैटरी तकनीकों पर ध्यान बढ़ा है। ऐसे में पानी-आधारित जिंक-आयन बैटरियां सुरक्षित, किफायती और पर्यावरण-अनुकूल विकल्प के रूप में उभर रही हैं।

यह शोध डॉ. अशुतोष कुमार सिंह के नेतृत्व में सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंसेज़ (CeNS) में किया गया, जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के तहत एक स्वायत्त संस्थान है।

मंत्रालय ने कहा कि यह तकनीक प्रचलित कैथोड सामग्री की क्षमता बढ़ाने का सरल और प्रभावी तरीका प्रदान करती है और ऊर्जा भंडारण समाधानों के विकास में महत्वपूर्ण कदम है।

स्पेन की एक अदालत ने बहुराष्ट्रीय तकनीकी कंपनी मेटा को 87 डिजिटल प्रेस प्रकाशकों और समाचार एजेंसियों को 479 मिलियन यूरो (552 मिलियन डॉलर) का मुआवजा देने का आदेश दिया है। अदालत ने यह फैसला मेटा पर अनुचित प्रतिस्पर्धा और यूरोपीय डेटा संरक्षण नियमों (GDPR) का उल्लंघन करने के आरोप में सुनाया।

मैड्रिड के वाणिज्यिक न्यायालय ने कहा कि यह मुआवजा फेसबुक और इंस्टाग्राम पर व्यवहार संबंधी विज्ञापन के लिए मेटा द्वारा व्यक्तिगत डेटा के गैरकानूनी उपयोग से जुड़ा है। अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि मेटा ने इस डेटा का उपयोग करके स्पेन के ऑनलाइन विज्ञापन बाजार में महत्वपूर्ण प्रतिस्पर्धात्मक लाभ प्राप्त किया।

मेटा ने अभी तक इस मामले पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। वहीं, स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज़ ने बताया कि निचले सदन की एक समिति फेसबुक और इंस्टाग्राम उपयोगकर्ताओं की संभावित गोपनीयता उल्लंघन की जांच करेगी।

भारतीय वायुसेना के इंस्टीट्यूट ऑफ एयरोस्पेस मेडिसिन, बेंगलुरु में 20-21 नवंबर 2025 को देश का सबसे प्रतिष्ठित एयरोस्पेस मेडिसिन सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल ए.पी. सिंह स्वयं इसका उद्घाटन करेंगे। दो दिवसीय इस सम्मेलन में देश-विदेश के 300 से अधिक वैज्ञानिक 100 से अधिक शोध-पत्र प्रस्तुत करेंगे।

सम्मेलन का विषय और उद्देश्य
इस वर्ष सम्मेलन का मुख्य विषय है “एयरोस्पेस मेडिसिन में नवाचार: अनंत संभावनाएं”, जो वैज्ञानिक संवाद, प्रस्तुतिकरण और नेटवर्किंग का समृद्ध मंच प्रदान करेगा। यह आयोजन आधुनिक एयरोस्पेस चिकित्सा, उड़ान सुरक्षा और वायुसैनिकों के सर्वोच्च प्रदर्शन के उभरते दृष्टिकोणों पर केंद्रित होगा। इसके साथ ही नीतिगत चुनौतियों, तकनीकी प्रगति और भविष्य के शोध पर व्यापक चर्चा की जाएगी।

मुख्य व्याख्यान और पैनल
सम्मेलन में एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी स्मृति व्याख्यान और एयर वाइस मार्शल एम. एम. श्रीनागेश स्मृति व्याख्यान आयोजित होंगे। प्रमुख इतिहासकार अंचित गुप्ता और सेवानिवृत्त एयर वाइस मार्शल दीपक गौर इन व्याख्यानों को प्रस्तुत करेंगे। इसके अलावा, जेमी हॉरमूजजी फ्रैमजी मानेकशॉ पैनल में अवैस अहमद (CEO, पिक्सेल एयरोस्पेस टेक्नोलॉजीज) और कैप्टन ध्रुव रेब्बाप्रगड़ा (चीफ फ्लाइट सेफ्टी ऑफिसर, इंडिगो एयरलाइंस) के विशेष व्याख्यान होंगे।

संस्थान और कार्यक्रम की महत्ता
1952 में स्थापित भारतीय विमानन चिकित्सा सोसायटी देश में एयरोस्पेस मेडिसिन के ज्ञान और व्यावहारिक उपयोग को समर्पित एकमात्र पंजीकृत संस्था है। यह संस्थान सैन्य और नागरिक विमानन चिकित्सा के साथ-साथ भारत के मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम के मानव-तत्व पहलुओं पर भी कार्य करता है। 1954 से यह संस्थान वार्षिक वैज्ञानिक सम्मेलन आयोजित कर रहा है और इस वर्ष भी इसमें डीआरडीओ, इसरो और अन्य संस्थानों के वैज्ञानिक तथा शोधकर्ता भाग लेंगे।

आत्मनिर्भर भारत अभियान में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में भारत ने बुधवार को अपनी पहली स्वदेशी CRISPR-आधारित जीन थेरेपी “BIRSA 101” लॉन्च की। यह थेरेपी विशेष रूप से आदिवासी समुदायों में प्रचलित सिकल सेल रोग के इलाज के लिए विकसित की गई है। इसका नाम आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी भगवान बिरसा मुंडा के सम्मान में रखा गया है। इसे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. जितेंद्र सिंह ने लॉन्च किया।

डॉ. सिंह ने इसे “सटीक अनुवांशिक सर्जरी” के रूप में वर्णित करते हुए कहा कि यह न केवल सिकल सेल रोग का इलाज कर सकती है बल्कि भविष्य में अन्य आनुवंशिक बीमारियों के उपचार के रास्ते भी बदल सकती है।

सिकल सेल रोग क्या है?
सिकल सेल एक एकल-जीन आधारित रक्त रोग है, जिससे प्रभावित मरीजों में लगातार एनीमिया, तेज़ दर्द के दौरे, अंग क्षति और जीवन प्रत्याशा में कमी जैसी गंभीर समस्याएँ उत्पन्न होती हैं, जो पूरे जीवन को प्रभावित करती हैं।

भारत की सस्ती जीन थेरेपी पहल
यह तकनीक CSIR–इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी (IGIB) में विकसित की गई है। वैश्विक स्तर पर सिकल सेल जीन थेरेपी की कीमत ₹20–25 करोड़ तक होती है, जबकि भारत इसे बहुत कम लागत पर उपलब्ध कराएगा। तकनीक को स्केल-अप और उत्पादन के लिए सीरम इंस्टिट्यूट ऑफ इंडिया (पुणे) को हस्तांतरित किया गया है। यह enFnCas9 CRISPR प्लेटफॉर्म पर आधारित है।

सीरम इंस्टीट्यूट के कार्यकारी निदेशक डॉ. उमेश शालीग्राम ने कहा कि उनका उद्देश्य भारतीय नवाचार को उन लोगों तक पहुँचाना है जिन्हें इसकी सबसे अधिक जरूरत है।

सिकल सेल मुक्त भारत की ओर
डॉ. सिंह ने बताया कि यह कदम 2047 तक सिकल सेल रोग मुक्त भारत बनाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प की दिशा में निर्णायक शुरुआत है और यह जीनोमिक मेडिसिन में भारत की आत्मनिर्भरता को भी मजबूत करेगा।

भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र आने वाले दशक में तेजी से विस्तार करेगा और इसका आकार वर्तमान $8 अरब से बढ़कर $45 अरब तक पहुंचने का अनुमान है। यह जानकारी केंद्रीय विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने दिल्ली में आयोजित इंडिया इंटरनेशनल स्पेस कॉन्क्लेव (IISC) 2025 के चौथे संस्करण में दी।

जितेंद्र सिंह ने कहा कि पिछले पांच वर्षों में किए गए स्पेस रिफॉर्म्स ने भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र का परिदृश्य पूरी तरह बदल दिया है। पहले स्पेस इकोनॉमी बिखरी हुई थी और इसे अर्थव्यवस्था का हिस्सा नहीं माना जाता था, लेकिन अब इसका आकार $8 अरब है और अगले 10 वर्षों में यह $44–45 अरब तक पहुंच सकता है। उन्होंने यह भी बताया कि भारत में 70 प्रतिशत स्पेस-आधारित एप्लिकेशन आम लोगों के जीवन को सरल बनाने पर केंद्रित हैं, जो अन्य देशों से अलग है।

IISC 2025 का आयोजन इंडियन स्पेस एसोसिएशन (ISpA) ने ISRO और IN-SPACe के सहयोग से किया। कार्यक्रम में ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को सम्मानित किया गया, जो अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) पर जाने वाले पहले भारतीय हैं। उन्होंने कहा कि ISS पर भारतीयों की मौजूदगी नई पीढ़ी में सपनों को जगाती है और भारत के लिए आसमान कभी सीमा नहीं था।

इंडियन स्पेस एसोसिएशन के डायरेक्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) ए.के. भट्ट ने बताया कि कई देशों की व्यापारिक एजेंसियां भारत के स्पेस सेक्टर में रुचि दिखा रही हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले वर्ष में कई रॉकेट और मल्टी-सेंसर सैटेलाइट लॉन्च होंगे, जो भारतीय स्पेस इकोसिस्टम की तेजी को दर्शाते हैं।

दो दिवसीय इस कॉन्क्लेव का उद्देश्य सरकारी अधिकारियों, उद्योग जगत के नेताओं, वैश्विक एजेंसियों, इनोवेटर्स और नीति-निर्माताओं को एक मंच पर लाना है।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) मद्रास और पंजाब विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने मिलकर एक पोर्टेबल और स्वचालित डिवाइस विकसित किया है, जो पानी, भोजन और पर्यावरण में मौजूद कीटनाशकों का त्वरित पता लगाने में सक्षम है।

डिवाइस की विशेषताएं

• यह उपकरण कीटनाशक अवशेषों की बहुत कम सांद्रता तक पहचान सकता है, जो मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकते हैं।

• पारंपरिक प्रयोगशालाओं में ऐसे परीक्षण जटिल, महंगे और समय-साध्य होते हैं, जबकि यह डिवाइस सुलभ और यूजर-फ्रेंडली है।

• इसे किसी भी क्षेत्र में आसानी से लगाया जा सकता है और यह अति संवेदनशील परिणाम प्रदान करता है।

मैलाथियान का सटीक पता

नए ‘स्मार्ट एमडीडी (मैलाथियान डिटेक्शन डिवाइस)’ में कलरमेट्रिक डिटेक्शन प्रणाली का उपयोग किया गया है। इसमें एप्टामर अणु और स्वर्ण नैनोकण (AUNP) शामिल हैं, जो विशेष रूप से मैलाथियान की पहचान के लिए डिजाइन किए गए हैं।

• कीटनाशक के संपर्क में आने पर रंग में बदलाव होता है: लाल रंग नीले में बदल जाता है।

• डिवाइस का ऑप्टिकल सिस्टम इसे मापता है और स्वचालित, त्वरित और विश्वसनीय परिणाम प्रदान करता है।

जन स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए फायदेमंद

आईआईटी मद्रास की प्रोफेसर सुजाता नारायणन उन्नी के अनुसार, यह तकनीक किसानों, खाद्य सुरक्षा एजेंसियों और पर्यावरण नियामकों को कीटनाशकों से होने वाले नुकसान का जल्दी पता लगाने में मदद करेगी।

• यह उपकरण जल निकायों, मिट्टी और फसलों में कीटनाशक प्रवाह पर निगरानी करने में भी सहायक होगा।

• इससे सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित होगा और जन स्वास्थ्य जोखिम कम होंगे।

वर्तमान स्थिति और भविष्य की योजना

• वर्तमान में उपकरण का परीक्षण प्रयोगशाला में किया जा रहा है।

• टीम ने लगभग 250 पिकोमोलर की पहचान की और इसके स्पेक्ट्रोफोटोमीटर परिणामों को सत्यापित किया।

• भविष्य में इसे फल, सब्जी और खेत के जल स्रोतों के नमूनों की जांच में भी इस्तेमाल किया जाएगा।

• पंजाब विश्वविद्यालय के डॉ. रोहित कुमार शर्मा के अनुसार, इसे और अधिक कीटनाशकों का पता लगाने के लिए विस्तारित किया जाएगा, जिससे यह स्थायी कृषि प्रबंधन और पर्यावरण निगरानी में और अधिक प्रभावी होगा।

अब ऑनलाइन शॉपिंग करना होगा और भी आसान, thanks to Google के नए AI फीचर्स! Google ने अपने शॉपिंग अनुभव को और स्मार्ट बनाने के लिए AI पर आधारित नए टूल्स पेश किए हैं। कंपनी का कहना है कि ये फीचर्स न सिर्फ ऑनलाइन बल्कि ऑफलाइन खरीदारी में भी समय बचाएंगे और पूरी प्रक्रिया को बेहद सरल बना देंगे। खास बात यह है कि AI अब सिर्फ प्रोडक्ट खोजने तक सीमित नहीं है—यह पास की दुकानों को कॉल करके स्टॉक और कीमत भी चेक करेगा और जैसे ही कीमत उपयुक्त होगी, आपके लिए ऑटोमैटिक खरीदारी भी कर देगा।

AI Mode हुआ और भी स्मार्ट

Google का नया AI Mode यूजर्स को बातचीत के अंदाज में शॉपिंग करने की सुविधा देता है। अब आपको सटीक कीवर्ड टाइप करने की जरूरत नहीं। उदाहरण के लिए, अगर आप कहें, “अटलांटा ट्रिप के लिए जींस और ड्रेस के साथ हल्का स्वेटर चाहिए,” तो AI मौसम, स्टाइल और जरूरत को समझकर प्राइस, रिव्यू और उपलब्धता के साथ टॉप सुझाव दिखाएगा। Gemini ऐप में भी यह फीचर उपलब्ध है, जहां AI टेक्स्ट के अलावा प्रोडक्ट लिस्टिंग और कीमतों की तुलना वाले रिज़ल्ट दिखाता है। यह खुद तुलना टेबल बनाकर विकल्प व्यवस्थित करता है।

दुकानों को AI खुद करेगा कॉल

Google ने एक नया AI-बेस्ड “store calling” फीचर भी लॉन्च किया है। जब आप अपने नजदीकी स्टोर में प्रोडक्ट—जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, ब्यूटी, हेल्थ या खिलौने—की तलाश करेंगे, तो आपको “Let Google Call” बटन दिखाई देगा। बस ब्रांड, बजट या वेरिएंट चुनें और बाकी काम AI करेगा।

AI आपके लिए:

• पास की दुकानों को कॉल करेगा

• स्टॉक और कीमत चेक करेगा

• ऑफर्स की जानकारी लेगा

• पूरी जानकारी टेक्स्ट या ईमेल में भेज देगा

यह फीचर Google Duplex और नए Gemini मॉडल्स के संयोजन से काम करता है, जो तय करता है कि किस स्टोर को कॉल करना है और क्या पूछना है।

काम करने का तरीका

1. किसी प्रोडक्ट की कीमत ट्रैक पर लगाएं।

2. जब कीमत आपके चुने हुए रेंज में आए, नोटिफिकेशन मिलेगा।

3. “Buy for me” पर टैप करें।

4. पेमेंट और एड्रेस कन्फर्म करें।

5. Google, Google Pay के जरिए ऑर्डर को पूरा कर देगा।

इस तरह, अब शॉपिंग बिल्कुल सहज और टाइम-सेविंग बन गई है।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब सिर्फ डेटा प्रोसेस करने या टेक्स्ट समझने तक सीमित नहीं रहा। Google DeepMind, जो दुनिया की अग्रणी AI रिसर्च कंपनियों में से एक है, ने हाल ही में एक नई खोज की है जो मशीनों की दृष्टि क्षमता को पूरी तरह बदल सकती है। इस शोध का उद्देश्य AI को इंसानों की तरह दृश्य जानकारी को समझने की क्षमता देना है।

मशीनें पहले केवल इमेज या वीडियो में मौजूद वस्तुओं की पहचान करती थीं, लेकिन इंसान जब किसी दृश्य को देखता है, तो वह सिर्फ तस्वीर नहीं देखता। वह गहराई, दूरी, रंग, पैटर्न, भावनाएं और संदर्भ सब जोड़कर निर्णय पर पहुँचता है। DeepMind के नए मॉडल ने इस अंतर को कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है।

इस तकनीक में मॉडल को एक ही वस्तु को अलग-अलग एंगल, रोशनी, दूरी और मूवमेंट की परिस्थितियों में समझने की ट्रेनिंग दी जाती है। परिणामस्वरूप AI अब सिर्फ छवि की सतह नहीं देखेगा, बल्कि उसके पीछे छिपे पैटर्न, संदर्भ और संभावित परिणामों को भी पहचान सकेगा।

इससे AI की सटीकता में काफी सुधार होगा। आज कई सिस्टम मामूली बदलाव जैसे शैडो, प्रतिबिंब या कोण बदलने पर भी गलत पहचान कर लेते हैं, लेकिन नया मॉडल परिस्थितियों में बदलाव आने पर भी सही अनुमान लगाने में सक्षम होगा।

अगर यह तकनीक पूरी तरह सफल हो गई, तो सेल्फ-ड्राइविंग वाहन, सुरक्षा प्रणाली, हेल्थकेयर इमेजिंग, रोबोटिक्स और AR/VR जैसे क्षेत्र नई ऊंचाइयों पर पहुँच सकते हैं। Essentially, यह खोज मशीनों को केवल “देखने” की शक्ति नहीं, बल्कि समझने की क्षमता भी दे सकती है। हालांकि, यह अभी शुरुआती चरण में है और विशेषज्ञ मानते हैं कि इंसानी मस्तिष्क की पूरी कॉग्निटिव क्षमता को पूरी तरह दोहराना चुनौतीपूर्ण रहेगा। फिर भी, DeepMind की यह खोज दिखाती है कि भविष्य में AI और मानव दृष्टि के बीच का अंतर तेजी से घट सकता है।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI आज दुनिया की सबसे चर्चित और प्रभावशाली तकनीक बन चुकी है। मोबाइल, मेडिकल साइंस, शिक्षा, युद्ध—हर क्षेत्र में अब AI के बिना काम अधूरा लगता है। लेकिन इसकी शुरुआत कैसे हुई और आने वाले दस सालों में यह दुनिया को कितना बदल देगी, यह समझना बेहद दिलचस्प है।

AI का विचार 1950 में तब उभरा जब ब्रिटिश वैज्ञानिक एलन ट्यूरिंग ने सवाल पूछा—“क्या मशीन सोच सकती है?” इसी सवाल से ट्यूरिंग टेस्ट बना और AI की नींव पड़ी। 1956 में डार्टमाउथ कॉलेज की वर्कशॉप में पहली बार “Artificial Intelligence” शब्द का इस्तेमाल हुआ, जिसे AI का आधिकारिक जन्म माना जाता है। शुरुआती दशकों में कंप्यूटर कमजोर थे, तकनीक महंगी थी और डेटा बहुत कम था, इसलिए 1960–1980 के बीच AI की प्रगति धीमी रही। इसे AI विंटर कहा गया।

इंटरनेट, तेज प्रोसेसर, बिग डेटा और क्लाउड के आगमन के बाद AI ने असली रफ्तार पकड़ी। 2012 में डीप लर्निंग की सफलता ने AI को नए युग में पहुंचा दिया। अब मशीनें तस्वीरें पहचानने, भाषा समझने और खुद से सीखने में सक्षम होने लगीं। आज ChatGPT, Google Gemini, Meta AI, सेल्फ-ड्राइविंग कारें और मेडिकल रोबोट जैसी तकनीकें इसी प्रगति का परिणाम हैं।

AI अब हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गई है—मोबाइल में autocorrect और फेस अनलॉक से लेकर यूट्यूब/इंस्टाग्राम की सिफारिशें, बैंकिंग में फ्रॉड पहचान, अस्पतालों में डायग्नोसिस, किसानों के लिए फसल सलाह और छात्रों के लिए स्मार्ट लर्निंग तक। यह तकनीक इंसानों को बदल नहीं रही, बल्कि उनकी क्षमता बढ़ा रही है।

अगले दस साल AI को पूरी तरह नई दिशा देंगे। हर घर में AI आधारित असिस्टेंट होंगे, जो आपकी भावनाएं, पसंद और जरूरतों को समझकर घर, स्वास्थ्य, सुरक्षा, बच्चों की पढ़ाई और बुजुर्गों की देखभाल तक का काम संभालेंगे। नौकरी की दुनिया में बदलाव आएगा—कुछ नौकरियां कम होंगी लेकिन AI ट्रेनर, प्रॉम्प्ट इंजीनियर, साइबर सिक्योरिटी विशेषज्ञ और डेटा साइंटिस्ट जैसी नई नौकरियां तेजी से बढ़ेंगी।

स्वास्थ्य क्षेत्र में AI डॉक्टरों की सबसे बड़ी सहायता बनेगी। कैंसर का शुरुआती पता, हार्ट अटैक की भविष्यवाणी, AI सर्जरी, पर्सनलाइज्ड मेडिसिन और मरीज की फाइलों का ऑटो विश्लेषण जैसी सुविधाएं आम होंगी, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में भी बेहतर इलाज मिल सकेगा। शिक्षा 100% पर्सनलाइज्ड हो जाएगी—हर बच्चे की सीखने की क्षमता के अनुसार पढ़ाई तय होगी।

अगले दशक में शहर भी स्मार्ट बनेंगे। AI ट्रैफिक कंट्रोल, स्मार्ट पार्किंग, रीयल-टाइम पब्लिक ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट और सेल्फ-ड्राइविंग कारें आम दृश्य होंगी। इसके साथ ही साइबर सुरक्षा के खतरे भी बढ़ेंगे—डीपफेक, AI फ्रॉड कॉल और ऑटोमैटिक हैकिंग जैसे जोखिम नए चैलेंज पैदा करेंगे।

AI इंसानों के लिए खतरा भी हो सकती है, खासकर गलत उपयोग की स्थिति में—फेक न्यूज, प्राइवेसी खतरा, हथियारों में AI या नौकरी की असुरक्षा जैसी चिंताएं मौजूद हैं। लेकिन सही दिशा में इसका इस्तेमाल इंसान को अकल्पनीय स्तर पर मदद भी कर सकता है।

AI की शुरुआत एक सवाल से हुई थी—“क्या मशीन सोच सकती है?”
आज मशीनें न सिर्फ सोचती हैं बल्कि सीखती हैं, समझती हैं और समस्याएं हल करती हैं। आने वाला दशक AI को हमारी दुनिया का अभिन्न और अटूट हिस्सा बना देगा।

भारत सरकार ने डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन (DPDP) एक्ट के नियमों को नोटिफाई कर दिया है। इसके साथ ही डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, 2023 के लागू होने का रास्ता साफ हो गया है। इन नियमों के तहत पर्सनल डेटा की प्रोसेसिंग, सुरक्षा और गवर्नेंस को लेकर नए मानक निर्धारित किए गए हैं। कई प्रावधान तुरंत लागू होंगे, जबकि कुछ को 12–18 महीनों की अवधि में चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा।

डेटा फिड्यूशरी, डेटा प्रिंसिपल और कंसेंट मैनेजर की परिभाषा

नए नियमों के अनुसार:

• डेटा फिड्यूशरी: वह कंपनी या प्लेटफॉर्म जो यूज़र का पर्सनल डेटा कलेक्ट और प्रोसेस करता है।

• डेटा प्रिंसिपल: वह व्यक्ति जिसका डेटा प्रोसेस किया जा रहा है।

• कंसेंट मैनेजर: एक अधिकृत और न्यूट्रल इंटरमीडियरी, जो यूज़र को अपनी परमिशन मैनेज करने में मदद करेगा।

डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड की स्थापना

नोटिफिकेशन में स्पष्ट किया गया है कि डेटा लीक और नियमों के अनुपालन की निगरानी के लिए चार सदस्यों वाला डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड बनाया जाएगा। सभी डेटा फिड्यूशरीज को डेटा लीक होने पर:

• 72 घंटों के भीतर बोर्ड को सूचना देना अनिवार्य होगा।

• प्रभावित यूज़र्स को बिना देरी के जानकारी देनी होगी।

माइनर यूज़र्स के डेटा पर सख्त प्रावधान

बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए:

• सभी प्लेटफॉर्म्स को माइनर यूज़र्स के लिए पैरेंटल कंसेंट लेना होगा।

• माइनर्स को ट्रैकिंग, प्रोफाइलिंग या टारगेटेड ऐड्स नहीं दिखाए जा सकेंगे।

सरकारी संस्थाओं को कुछ छूट दी गई है, लेकिन वे भी पूरी तरह नियमों के दायरे से बाहर नहीं होंगी। इसके अलावा, खास परिस्थितियों में सरकार कंपनियों को तलब कर सकती है और आवश्यकता पड़ने पर यूज़र को डेटा लीक की जानकारी साझा करने से रोक भी सकती है।

इनएक्टिव यूज़र्स का डेटा तीन साल बाद डिलीट

नए नियमों में यह भी प्रावधान है कि:

• तीन साल तक इनएक्टिव रहने वाले यूज़र्स का डेटा फिड्यूशरीज को डिलीट करना होगा।

• यदि कानूनी आवश्यकता हो तो डेटा को अधिक समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है।

• कंपनियों को एक साल का डेटा लॉग भी रखना होगा, जिसमें कंसेंट, डिस्क्लोज़र, प्रोसेसिंग और विदड्रॉल से संबंधित विवरण शामिल होंगे।