पोषण ट्रैकर पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, जुलाई 2025 तक मिशन पोषण 2.0 के तहत 72.22 लाख से अधिक गर्भवती महिलाओं को लाभार्थी के रूप में पंजीकृत किया जा चुका है। 1 जनवरी, 2017 को प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई) की शुरुआत के बाद से, देश भर में 4.05 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को मातृत्व लाभ प्रदान किया गया है।
महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ने आज लोकसभा में यह जानकारी साझा करते हुए मातृ स्वास्थ्य और पोषण को मजबूत करने के लिए सरकार के चल रहे प्रयासों पर प्रकाश डाला, विशेष रूप से आदिवासी समुदायों सहित कमजोर समूहों के बीच।
मातृ स्वास्थ्य को बढ़ावा देने और माताओं में एनीमिया और जन्म के समय कम वजन के शिशुओं की घटनाओं को कम करने के लिए, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत कई प्रमुख पहलों को लागू किया जा रहा है। इनमें सुरक्षित मातृत्व आश्वासन (सुमन) शामिल है, जो प्रत्येक महिला और नवजात शिशु के लिए सम्मानजनक और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करता है, और जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (जेएसएसके), जो सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में परिवहन, निदान और दवाओं के साथ-साथ सिजेरियन सहित निःशुल्क प्रसव की गारंटी देता है।
प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान (पीएमएसएमए) हर महीने की 9 तारीख को गर्भवती महिलाओं को सुनिश्चित प्रसवपूर्व देखभाल प्रदान करता रहेगा। इसकी विस्तारित रणनीति अतिरिक्त जाँचों और प्रोत्साहनों के माध्यम से उच्च जोखिम वाली गर्भावस्थाओं को और भी बेहतर बनाने में मदद करती है। प्रसवोत्तर देखभाल को भी बेहतर बनाया जा रहा है, जिसमें नई माताओं में खतरे के संकेतों का शीघ्र पता लगाने और समय पर हस्तक्षेप के लिए आशा कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित करने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है।
आंगनवाड़ी केंद्रों पर मासिक ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण दिवस (वीएचएसएनडी) एकीकृत बाल विकास सेवाओं (आईसीडीएस) के समन्वय से मातृ एवं शिशु देखभाल से संबंधित आउटरीच सेवाएँ सुनिश्चित करते हैं। इसके अतिरिक्त, गर्भवती और प्रसवोत्तर माताओं को एनीमिया से निपटने के लिए आयरन और फोलिक एसिड की खुराक और कृमिनाशक दवा दी जा रही है। महिलाओं को पोषण, खतरे के संकेतों और उपलब्ध योजनाओं के बारे में मार्गदर्शन देने के लिए मातृ एवं शिशु सुरक्षा कार्ड और सुरक्षित मातृत्व पुस्तिका जैसे शैक्षिक उपकरण भी वितरित किए जा रहे हैं।
सरकार की प्रमुख एनीमिया मुक्त भारत (एएमबी) रणनीति एक व्यापक जीवन-चक्र दृष्टिकोण के माध्यम से महिलाओं और बच्चों में एनीमिया की समस्या का समाधान करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। इसमें आयरन और फोलिक एसिड की खुराक, कृमि मुक्ति, जागरूकता अभियान, अनिवार्य रूप से पौष्टिक आहार, जाँच और उपचार, और मलेरिया तथा हीमोग्लोबिनोपैथी जैसे गैर-पोषण संबंधी कारणों पर लक्षित हस्तक्षेप शामिल हैं।
15वें वित्त आयोग के अंतर्गत, आंगनवाड़ी सेवाओं, पोषण अभियान और किशोरियों के लिए योजना सहित विभिन्न पोषण संबंधी कार्यक्रमों को मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 में मिला दिया गया है। इस व्यापक योजना का उद्देश्य जीवन-चक्र दृष्टिकोण अपनाकर कुपोषण के पीढ़ी-दर-पीढ़ी चले आ रहे चक्र को तोड़ना है। आकांक्षी जिलों और पूर्वोत्तर में 6 महीने से 6 वर्ष की आयु के बच्चों, गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं और किशोरियों को वर्ष में 300 दिन पूरक पोषण प्रदान किया जा रहा है। गर्भवती महिलाओं और किशोरियों के लिए, टेक-होम राशन (टीएचआर) प्रदान किया जाता है, जिसमें आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्वों के साथ 600 कैलोरी और 18-20 ग्राम प्रोटीन सुनिश्चित किया जाता है।
सरकार ने प्रभावी निगरानी के लिए डिजिटल तकनीक का लाभ उठाने पर भी ध्यान केंद्रित किया है। मार्च 2021 में लॉन्च किया गया पोषण ट्रैकर ऐप, आंगनवाड़ी केंद्रों पर सेवाओं के वास्तविक समय के आंकड़ों के संग्रह और निगरानी को सक्षम बनाता है। 24 भाषाओं में उपलब्ध, यह प्लेटफ़ॉर्म दैनिक उपस्थिति, पोषण वितरण, विकास निगरानी और प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल गतिविधियों पर नज़र रखता है। पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए, पंजीकरण और टीएचआर वितरण के लिए लाभार्थियों को एसएमएस सूचनाएं भेजी जाती हैं।
अंतिम छोर तक पहुँच को मज़बूत करने के लिए, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने टीएचआर के वितरण के लिए एक फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम (एफआरएस) लागू किया है। 1 जुलाई, 2025 से अनिवार्य की गई यह प्रणाली यह सुनिश्चित करती है कि केवल पंजीकृत लाभार्थियों को ही अपेक्षित सहायता मिले और साथ ही क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं के बीच जवाबदेही को भी मज़बूत करती है। लाभार्थी अब पोषण ट्रैकर के लाभार्थी मॉड्यूल के माध्यम से प्राप्त सेवाओं के रिकॉर्ड देख सकते हैं, जिसमें प्रमुख मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य प्रथाओं पर शैक्षिक वीडियो भी शामिल हैं।
शिकायत निवारण के लिए एक बहुभाषी टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर (14408) स्थापित किया गया है। शिकायतों की निगरानी और समाधान कई प्रशासनिक स्तरों पर किया जाता है, और पोषण ट्रैकर डैशबोर्ड के माध्यम से जिला और राज्य अधिकारियों को जानकारी प्रदान की जाती है।
सावित्रीबाई फुले राष्ट्रीय महिला एवं बाल विकास संस्थान द्वारा प्रशिक्षण के माध्यम से, "पोषण भी पढ़ाई भी" पहल के अंतर्गत क्षमता निर्माण किया जा रहा है। 31 जुलाई, 2025 तक, देश भर में 5.81 लाख से ज़्यादा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और 41,000 से ज़्यादा पर्यवेक्षकों और अधिकारियों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस प्रभाग (NeGD) क्षेत्रीय स्तर पर पोषण ट्रैकर एप्लिकेशन के उपयोग पर व्यावहारिक प्रशिक्षण और कार्यशालाएँ आयोजित कर रहा है।
इसी कड़ी में, जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया प्रधानमंत्री जनमन मिशन, 18 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में 75 विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के विकास को लक्षित कर रहा है। इस पहल के तहत, सुदूर जनजातीय क्षेत्रों में पहुँच और पोषण सेवाओं में सुधार के लिए 2,500 आंगनवाड़ी केंद्रों के निर्माण को मंजूरी दी गई है।
आदिवासी समुदायों के उत्थान के लिए, धरती आबा जनजाति ग्राम उन्नत अभियान (DAJGUA) का उद्देश्य बहुसंख्यक आदिवासी ब्लॉकों में आदिवासी परिवारों का पूर्ण कवरेज सुनिश्चित करना है। इस पहल के तहत, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय 2024-25 और 2028-29 के बीच 2,000 नए सक्षम आंगनवाड़ी केंद्र स्थापित करेगा और 6,000 मौजूदा केंद्रों का उन्नयन करेगा।
.jpg "डब्ल्यूएचओ का कहना है कि एमपॉक्स अब वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल नहीं है")
