नई दिल्ली, 08 अगस्त। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई कैबिनेट बैठक में वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई ) के लाभार्थियों को 300 रुपये प्रति 14.2 किलोग्राम सिलेंडर सब्सिडी देने को मंजूरी दी गई है। इसके लिए 12 हजार करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे।
कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते हुए केन्द्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि पीएमयूवाई उपभोक्ताओं की औसत प्रति व्यक्ति खपत (पीसीसी) 2019-20 में केवल लगभग 3 रिफिल थी, जो 2022-23 में 3.68 रिफिल और 2024-25 में बढ़कर लगभग 4.47 रिफिल हो गई है।
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई ) मई 2016 में शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य देशभर में गरीब परिवारों की वयस्क महिलाओं को निशुल्क एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराना है। एक जुलाई, 2025 तक देश में लगभग 10.33 करोड़ पीएमयूवाई कनेक्शन हैं।
सभी पीएमयूवाई लाभार्थियों को सिलेंडर की सुरक्षा जमा राशि, प्रेशर रेगुलेटर, सुरक्षा होज़, डोमेस्टिक गैस कंज़्यूमर कार्ड (डीजीसीसी) पुस्तिका और इंस्टॉलेशन शुल्क सहित निःशुल्क एलपीजी कनेक्शन मिलता है। उज्ज्वला 2.0 की मौजूदा व्यवस्था के अनुसार, सभी लाभार्थियों को पहला रिफिल और चूल्हा भी निःशुल्क दिया जाता है। लाभार्थियों को एलपीजी कनेक्शन, पहला रिफिल या चूल्हे के लिए कोई भुगतान नहीं करना पड़ता, क्योंकि इनकी लागत भारत सरकार/तेल विपणन कंपनियां वहन करती हैं।
भारत अपनी एलपीजी आवश्यकता का लगभग 60 प्रतिशत आयात करता है। अंतरराष्ट्रीय एलपीजी कीमतों में तेज़ उतार-चढ़ाव के प्रभाव से पीएमयूवाई लाभार्थियों को बचाने और उन्हें सस्ती एलपीजी उपलब्ध कराने, साथ ही इसके निरंतर उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए, सरकार ने मई, 2022 में 200 रुपये प्रति 14.2 किलोग्राम सिलेंडर (अधिकतम 12 रिफिल प्रति वर्ष, और 5 किलोग्राम कनेक्शन के लिए अनुपातिक) की लक्षित सब्सिडी शुरू की थी।
कैबिनेट : पीएमयूवाई लाभार्थियों को 300 रुपये प्रति सिलेंडर सब्सिडी देने को मंजूरी
