01 दिसम्बर,भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने रविवार को घोषणा की कि 12 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) कार्यक्रम की अवधि सात दिनों के लिए बढ़ा दी गई है। इस पुनरीक्षण में 1 जनवरी 2026 को नामांकन की अर्हता तिथि माना जा रहा है।
संशोधित कार्यक्रम के अनुसार, मतदाता प्रपत्रों के संग्रह और डिजिटलीकरण से जुड़ी गणना अवधि अब 4 दिसंबर के बजाय 11 दिसंबर 2025 तक चलेगी। इसी अवधि तक मतदान केंद्रों का युक्तिकरण और पुनर्व्यवस्थापन कार्य भी पूरा किया जाएगा।
12 से 15 दिसंबर के बीच नियंत्रण तालिका और प्रारूप नामावली तैयार की जाएगी, जबकि प्रारूप मतदाता सूची अब 9 दिसंबर के स्थान पर 16 दिसंबर को प्रकाशित होगी।
नागरिक 16 दिसंबर 2025 से 15 जनवरी 2026 तक अपने दावे और आपत्तियां दर्ज करा सकेंगे। इसके बाद नोटिस चरण—जिसमें दावों एवं आपत्तियों की सुनवाई, सत्यापन और निपटान शामिल है—16 दिसंबर 2025 से 7 फरवरी 2026 तक चलेगा।
आयोग 10 फरवरी 2026 तक मतदाता सूची के स्वास्थ्य मापदंडों की जांच पूरी करेगा, जिसके बाद अंतिम मतदाता सूची 14 फरवरी को जारी की जाएगी। यह तिथि पहले 7 फरवरी तय की गई थी।
एसआईआर के दूसरे चरण में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, पुडुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल शामिल हैं, जबकि Bihar को हाल ही में इस चरण से बाहर किया गया है।
