शिमला, 09 जनवरी। हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी, ग्रामीण और दूर-दराज इलाकों को सड़क से जोड़ने की योजना को लेकर एक अहम पहल सामने आई है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना–चार (PMGSY-IV) के तहत राज्य के लिए हजारों करोड़ रुपये के प्रस्तावों पर केंद्र सरकार के स्तर पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। इस योजना के जरिए उन गांवों तक सड़क पहुंचाने का लक्ष्य है, जो अब तक संपर्क से बाहर रहे हैं।
इसी सिलसिले में गुरूवार देर शाम हिमाचल प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने नई दिल्ली में केंद्रीय ग्रामीण विकास, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की। बैठक में PMGSY-IV के तहत राज्य को मिलने वाली स्वीकृतियों और लंबित प्रस्तावों से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई।
लोक निर्माण मंत्री ने केंद्रीय मंत्री को बताया कि PMGSY-IV के तहत हिमाचल प्रदेश के लिए करीब 2300 करोड़ रुपये की कुल परियोजना लागत वाला पैकेज प्रस्तावित है। इसके अंतर्गत राज्य सरकार की ओर से 294 सड़क प्रस्ताव भेजे गए हैं, जिनकी कुल लंबाई 1538 किलोमीटर है। इन सड़कों के बनने से 250 से अधिक बस्तियां जुड़ेंगी, जबकि 429 ऐसी बस्तियों को पहली बार सड़क सुविधा मिलेगी, जो अभी तक पूरी तरह असंपर्कित हैं।
विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि यह पैकेज हिमाचल के पहाड़ी और दुर्गम ग्रामीण इलाकों के लिए सामाजिक और आर्थिक बदलाव का बड़ा अवसर है। बेहतर सड़कों से लोगों की रोजमर्रा की आवाजाही आसान होगी और स्वास्थ्य, शिक्षा व रोजगार जैसी बुनियादी सुविधाओं तक पहुंच मजबूत होगी। उन्होंने केंद्र सरकार से अनुरोध किया कि इन प्रस्तावों को शीघ्र स्वीकृति दी जाए, ताकि योजनाओं को तेजी से जमीन पर उतारा जा सके।
बैठक के दौरान लोक निर्माण मंत्री ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना–एक के तहत डोडरा क्वार क्षेत्र की लरोत–किटरवाड़ी सड़क के तीन शेष पैकेजों का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने बताया कि यह क्षेत्र अत्यंत दुर्गम, ऊंचाई वाला और कठिन भौगोलिक परिस्थितियों वाला है। ऐसे में योजना की औपचारिक अवधि समाप्त हो जाने के बावजूद इन पैकेजों को जनहित में सहानुभूतिपूर्वक शामिल किया जाना जरूरी है।
इसके साथ ही उन्होंने हिमाचल प्रदेश में चल रहे विभिन्न सड़क निर्माण कार्यों के लिए केंद्र से करीब 76 करोड़ रुपये की लंबित राशि जल्द जारी करने का भी आग्रह किया, ताकि परियोजनाओं की गति तेज हो सके।
केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण सड़क नेटवर्क को और मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार की ओर से पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। उन्होंने अधिकारियों को लंबित राशि शीघ्र जारी करने के निर्देश दिए और डोडरा क्वार सड़क के मामले को सरकार के उपयुक्त स्तर पर उठाने की बात कही।
हिमाचल की ग्रामीण सड़कों के लिए केंद्र से बड़े पैकेज की उम्मीद, दिल्ली में हुई बैठक
