नई दिल्ली, 16 मई। फेम इंडिया मैगजीन और एशिया पोस्ट की ओर से जारी ‘सर्वश्रेष्ठ जिलाधिकारी-2026’ सर्वेक्षण के प्राथमिक परिणाम में देशभर के करीब 100 जिलाधिकारियों को शामिल किया गया है। बेहतर प्रशासन, जनसरोकार, विकास कार्यों, नवाचार, संकट प्रबंधन और प्रभावी गवर्नेंस के आधार पर तैयार इस सूची में कई चर्चित और लोकप्रिय जिलाधिकारियों को स्थान मिला है।
फेम इंडिया की ओर से बताया गया कि देश के लगभग 800 जिलों में कार्यरत अधिकारियों के कार्यों का विस्तृत अध्ययन करने के बाद यह सूची तैयार की गई है। चयन प्रक्रिया में विशेषज्ञों की राय, ग्राउंड रिपोर्ट, मीडिया विश्लेषण और जनप्रतिक्रिया को प्रमुख आधार बनाया गया।
सर्वेक्षण में अधिकारियों का मूल्यांकन उत्कृष्ट प्रशासनिक क्षमता, प्रभावी गवर्नेंस, त्वरित निर्णय क्षमता, संवेदनशीलता, जवाबदेह कार्यशैली, जनसंवाद और विकासोन्मुख सोच समेत 10 महत्वपूर्ण मानकों पर किया गया।
प्रारंभिक सूची में आंध्र प्रदेश, असम, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, ओडिशा, कर्नाटक, केरल, छत्तीसगढ़, झारखंड, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, पंजाब, बिहार, मणिपुर, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, राजस्थान, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश सहित कई राज्यों के जिलाधिकारियों को शामिल किया गया है।
सूची में राजस्थान की चर्चित भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) की अधिकारी टीना डाबी, उत्तर प्रदेश के रविन्द्र कुमार और विशाख जी अय्यर, बिहार के वैभव श्रीवास्तव और विवेक रंजन मैत्रेय, झारखंड के मंजूनाथ भजन्त्री, महाराष्ट्र के सौरभ कटियार और हरियाणा की नेहा सिंह जैसे कई प्रमुख नाम शामिल हैं।
इसके अलावा एजीएमयूटी कैडर के अधिकारियों अंकित यादव, लक्ष्य सिंघल, मेकला चैतन्य प्रसाद, विशाखा यादव, सलोनी राय और सनी कुमार सिंह को भी सूची में स्थान दिया गया है।
फेम इंडिया के प्रबंध संपादक अनिल सिंह ने शनिवार को बताया कि इस पहल का उद्देश्य उन जिलाधिकारियों को सम्मान और पहचान देना है, जिन्होंने चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी बेहतर प्रशासन और जनहित के कार्यों से अलग पहचान बनाई है। उन्होंने कहा कि चयनित अधिकारियों का विस्तृत स्टेकहोल्डर सर्वे कराया गया है और विभिन्न श्रेणियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले जिलाधिकारियों को फेम इंडिया के विशेष अंक में प्रमुखता से स्थान दिया जाएगा।
अनिल सिंह ने यह भी कहा कि यह सर्वे केवल लोकप्रियता के आधार पर नहीं, बल्कि अधिकारियों के वास्तविक कार्य, प्रशासनिक दक्षता और जनता के बीच उनकी सक्रिय भागीदारी को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है।
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