क्षा अधिग्रहण परिषद ने लगभग 45 हजार करोड़ रुपये के नौ पूंजी अधिग्रहण प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। रक्षामंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में परिषद की बैठक हुई। 'आत्मनिर्भर भारत' के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ये सभी खरीद भारतीय विक्रेताओं से की जाएंगी।
परिषद ने हल्के बख्तरबंद बहुउद्देशीय वाहनों और एकीकृत निगरानी प्रणाली की खरीद के लिए स्वीकृति प्रदान की। इसमें तोप और रडार की तैनाती शामिल है।
रक्षा अधिग्रहण परिषद ने नौसेना के लिए अगली पीढ़ी के सर्वेक्षण जहाजों की खरीद को भी मंजूरी दे दी। स्वदेशी रूप से निर्मित कम दूरी की हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल-ध्रुवास्त्र की खरीद को मंजूरी दे दी गई है। हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड से संबंधित उपकरणों के साथ 12 सुखोई-30 विमानों की खरीद के लिए मंजूरी दी गई।
बैठक में रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि अब स्वदेशीकरण की दिशा में तेजी से आगे बढने का समय आ गया है। उन्होंने कहा कि स्वदेशी रूप से डिजाइन, विकसित और निर्मित परियोजनाओं के लिए 50 प्रतिशत स्वदेशी सामग्री की सीमा के बजाय, न्यूनतम 60 से 65 प्रतिशत स्वदेशी सामग्री का लक्ष्य रखना चाहिए।
सरकार ने आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देते हुए घरेलू विक्रेताओं से 45 हजार करोड़ रुपये के रक्षा खरीद सौदे को स्वीकृति दी
