कुलभूषण उपमन्यु

जैव विविधता मानव जीवन और आर्थिक संपन्नता का आधार है। प्रकृति जैव विविधता के माध्यम से ही सृष्टि की एक-दूसरे पर आधारित व्यवस्था को चलाती है। हिमालय पारिस्थितिकी तंत्र करोड़ों एशियावासियों के लिए आजीविका और रोजगार के साधन उपलब्ध करवाता है। भारतीय हिमालय वनस्पति, वन्य प्राणी, ग्लेशियर, बर्फ, पारंपरिक ज्ञान, और पर्वतीय कृषि विविधता के लिए महत्वपूर्ण है। गंगा और सिंध के मैदानों को हरा-भरा बनाने वाली नदियां हिमालय से ही निकलती हैं। पर्यावरणीय दृष्टि से हिमालय बहुत संवेदनशील है। यह दुनिया के 34 जैव विविधता के लिए सबसे संवेदनशील स्थलों में से एक है। हिमालय के वन इसकी जैव विविधता के मुख्य आधार हैं। वनस्पति और वन्यप्राणी विविधता स्वस्थ वनों के बिना संभव ही नहीं है। बढ़ती आबादी, वन उत्पादों की बढ़ती मांग, और प्रबन्धन की कमियों के चलते वन संसाधन और वनों पर आधारित जैव विविधता घटते जा रहे हैं। जिससे हिमालय परिस्थिति तंत्र द्वारा दी जाने वाली अनेक पर्यावरणीय सेवाएं भी खतरे में पड़ती जा रही हैं।

हिमालय के वनों द्वारा दी जा रही पर्यावरणीय सेवाओं का वार्षिक मूल्य, 1150 डॉलर प्रति हेक्टेयर आंका गया है। हिमालय में 18440 वनस्पति प्रजातियां, 1748 जड़ीबूटी प्रजातियां, 675 कंद मूल फल प्रजातियां चिह्नित की गई हैं। हिमालय द्वारा दी जाने वाली मुख्य पर्यावरणीय सेवाएं निम्न हैं- फल, चारा, ईंधन, खाद, रेशा, और दवाई, चरागाह, और अन्य गैर इमारती वन उत्पाद प्रदान सेवाएं। जलवायु नियमन, वायु की गुणवत्ता नियमन, पानी की मात्रा और गुणवत्ता का नियमन, भूमि कटाव नियंत्रण, परागण, कीट नियंत्रण सेवाएं। मिट्टी निर्माण, उपजाऊ तत्वों का पुन:चक्रीकरण, पानी का चक्रीकरण, बर्फ और ग्लेशियर द्वारा वर्ष पर्यंत जल प्रदान सेवाएं। सांस्कृतिक विविधता, पारंपरिक ज्ञान, पर्यावरण मित्र पर्यटन, सौन्दर्य सेवाएं आदि।

जैव विविधता के विनाश से उपरोक्त सभी सेवाएं प्रदान करने की हिमालय की सामर्थ्य क्षीण होती जाएगी, जिससे भारतीय महाद्वीप में जीवनयापन के लिए कई समस्याएं पैदा हो जाएंगी जिनका समाधान संभव नहीं होगा। जैव विविधता के लिए खतरों का आकलन करने के लिए हिमालय को पांच हजार फुट से ऊंचे क्षेत्र और पांच हजार फुट से कम ऊंचाई वाले क्षेत्र इन दो भागों में देख सकते हैं। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मुख्य खतरा निम्न कारणों से है, ज्यादा कीमती जड़ी-बूटियों का अति दोहन, कृषि में एकल प्रजाति खेती को प्रोत्साहन, जलवायु परिवर्तन, बड़ी परियोजनाओं के निर्माण कार्य, दुर्लभ वन्य जीवों का शिकार आदि। कम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जैव विविधता के लिए मुख्य खतरे निम्न हैं- खरपतवार, वनों में लगने वाली आग, सुधार वानिकी के चलते एकल प्रजाति चीड़ आदि रोपण, अवैज्ञानिक तकनीक से सड़क निर्माण और अन्य परियोजना निर्माण, सांस्कृतिक एकरूपता के प्रयास, स्थानीय बोलियों और पारंपरिक ज्ञान का ह्रास आदि।

इन कारणों से जैव-विविधता के ह्रास के चलते जहां एक ओर ग्लेशियर पिघल रहे हैं और बर्फ रेखा पीछे हट रही है। वहीं वनों में विविधता के घटने से जल संरक्षण में भी कमी आ रही है। इसका सबसे ज्यादा दुष्प्रभाव खेती पर पड़ रहा है। सिंचाई के लिए क्षेत्रीय टकराव बढ़ रहे हैं। दूसरी ओर खरपतवारों के आक्रमण के कारण बेकार हो चुकी चरागाहों के चलते पर्वतीय क्षेत्रों में चारे का संकट खड़ा हो गया है। पंजाब और हरियाणा से तूड़ी लाकर कमी पूरी की जा रही है। यह तूड़ी पहाड़ों तक पहुंचते 10 से 15 रुपये किलो तक हो जाती है। इतनी महंगी घास से पशुपालन आर्थिक रूप से घाटे का सौदा बनता जा रहा है। वनों में विविधता के नाश से अन्य वन्य प्राणियों के लिए भी भोजन का संकट पैदा हो गया है। इसलिए मानव-वन्यप्राणी टकराव बढ़ता जा रहा है। विशेषकर बंदर, सूअर, नीलगाय द्वारा फसलों को नुकसान के चलते किसान कई इलाकों में खेती छोड़ने पर मजबूर हो चुका है। बेसहारा छोड़े जा रहे पशुओं के पीछे भी चरागाहों में खरपतवार के कारण घास उत्पादन समाप्त होना एक कारण है। जड़ी-बूटियों के नष्ट होने से स्थानीय स्तर पर मनुष्यों और पशुओं के इलाज की पारंपरिक व्यवस्थाएं और ज्ञान भी समाप्त होता जा रहा है। बौद्धिक संपदा कानूनों की जानकारी और जागरुकता के अभाव में बहुत सा पारंपरिक ज्ञान अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक संस्थाओं द्वारा पेटेंट कानूनों का दुरुपयोग करके चुराया जा रहा है।

समय की जरूरत है कि जैव विविधता के संरक्षण के लिए गंभीरता से प्रयास किए जाएं। 2002 में संसद ने जैव विविधता कानून पास करके इस दिशा में शुरुआती प्रयास किया है, जिसके तहत राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, राज्य जैव विविधता बोर्ड और पंचायत स्तर पर जैव विविधता प्रबन्धन समिति के गठन का प्रावधान किया गया है। जाहिर है कि जमीनी संरक्षण कार्य तो ग्राम पंचायत स्तर पर ही होना संभव है। इसलिए ग्राम पंचायत स्तरीय जैव विविधता प्रबन्धन समिति को सशक्त, कार्यक्षम और जागरूक बनाना पड़ेगा। एक्ट में इन पंचायत स्तरीय जैव विविधता समितियों को वन्य और कृषि जैव विविधता संरक्षण का कार्य सौंपा गया है, किन्तु 2004 में बनाए नियमों द्वारा उसकी संरक्षण की भूमिका को कमजोर कर दिया गया है और केवल जैव विविधता रजिस्टर बनाने तक ही उसे सीमित कर दिया गया है। रजिस्टर का इतना तो लाभ हो सकता है कि कोई व्यापारिक संस्था यदि पारंपरिक ज्ञान की चोरी करके उसका पेटेंट लेने की कोशिश करे तो उसे अंतरराष्ट्रीय नियमों के अंतर्गत रोका जा सकता है, किन्तु संरक्षण के काम को गति देने के लिए तो जमीनी स्तर पर पंचायत स्तरीय जैव विविधता प्रबन्धन समितियों को कार्यक्षम बनाना पड़ेगा।

कृषि क्षेत्र की जैव विविधता पर रासायनिक खेती प्रक्रियाओं का बड़ा विपरीत प्रभाव पड़ा है। संकर बीजों और जीन संशोधित बीजों के कारण पारंपरिक न्यूक्लियस बीजों का विनाश हुआ है। जीन संशोधित बीजों से क्षैतिज संदूषण का खतरा पैदा हो गया है। हालांकि अभी कपास के लिए ही जीन संशोधित बीजों की अनुमति है। धान के लिए प्रायोगिक अनुमति पर कार्य हो रहा है। किन्तु इसके खतरों का अभी कोई अनुभव नहीं है। इससे किसानों की बीज आत्मनिर्भरता बीज कंपनियों की गुलाम हो जाएगी। कीटनाशकों ने तितलियों मधु-मक्खियों आदि किसान के मित्र कीटों को भी हानि पहुंचाई है। फसलों में घास मारने वाली दवाइयों ने एकल फसल खेती को प्रोत्साहित किया है, जबकि पहले पर्वतीय क्षेत्रों में कई फसलों को एक साथ बोने की परंपरा थी।

गेहूं के साथ चना, सरसों आदि लगते थे। मक्की के साथ श्री धान्य (मिलेट्स),उड़द आदि लगते थे। उत्तराखंड में बारानाजा की परंपरा थी, जिसमें बारह प्रकार के अन्न एक साथ उगाए जाते थे। नस्ल सुधार कार्यक्रमों ने पशु विविधता को भी नष्ट किया है। देसी पहाड़ी, साहिवाल, हरयाणवी आदि देसी नस्लों की अपनी खूबियां थीं। खास कर उनका दूध ए-2 किस्म का होता है जो पाचक और ज्यादा स्वास्थ्य वर्धक माना जाता है। जैव विविधता की रक्षा इसलिए भी जरूरी है क्योंकि सभी वनस्पतियों और जीवों की उपयोगिता और गुणों की अभी तक विज्ञान को भी जानकारी नहीं है, जो जैव पदार्थ हमने खो दिया उसके गुणों से मानव समाज सदा के लिए वंचित हो जाएगा। परिस्थिति तन्त्र इतना पेचीदा और संवेदनशील होता है कि एक पदार्थ के लुप्त होने से उस पर निर्भर और कई जैव पदार्थ भी लुप्त हो जाते हैं। अत: विश्व समाज में विकास को टिकाऊ बनाने के लिए हमें जैव विविधता को वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी बचा कर रखना होगा।

(लेखक, सामाजिक कार्यकर्ता और पर्यावरणविद् हैं।)

आचार्य संजय तिवारी

भारत के भीतर। भारत के ही कुछ लोग। खूब शिक्षित भी। इतने कि जिसे विश्व की सर्वोच्च डिग्री भी कहा जाता है। पेशे के रूप में भगवान का दर्जा। जाति से पुरुष भी। स्त्री भी। लेकिन आदमी नहीं, केवल आतंकवादी। कर्म से भी। सोच से भी। ये भारत में ही पैदा किए जा रहे। बड़ी संख्या में। इन्हें भटके हुए युवा नहीं कह सकते। इनके भीतर भारत और मनुष्यता है ही नहीं। ऐसे लोगों के लिए अब कोई काले कोट वाला भारतीय किसी अदालत में खड़ा दिखे तो देश की जनता को उससे प्रश्न भी करना चाहिए। दिल्ली फिर दहली है। 11 जानें भी गई हैं। पता चल रहा है कि कश्मीर के मेडिकल कॉलेज में एक शिक्षक भी रहा है। उसके साथ लखनऊ समेत कई बड़े शहरों के डॉक्टरों का आतंकी नेटवर्क इतना बड़ा? लगभग तीन हजार किलो विस्फोटक के साथ अभी खुलासों का सिलसिला ही शुरू हुआ था कि सांझ होते होते दिल्ली पर ही हमला ? तारो के जुड़ने की कहानी पुलवामा और अनंतनाग तक पहुंच गई।

इससे पहले कि इस घटना पर कुछ बात की जाए, भारत की सीमाओं पर इन सर्द रातों में प्राणों को कफन ओढ़ा कर पहरा देने वाले भारतीय सेना और सुरक्षा बलों को नमन करना चाहिए। बाहरी दुश्मनों को रोकने में वे तो कामयाब हैं लेकिन भीतर?

जब यह कहानी लिख रहा हूं, भोर के चार बजे हैं। सुबह होने को है। मुझे ठीक से पता है कि इस रात भारत में ऐसे लाखों लोग होंगे जिन्हें नींद नहीं आई होगी। आधी रात तक अलग अलग माध्यमों से अपडेट जानने के बाद लाखों आंखों से नींद गायब ही रही होगी। दो लोग और हैं। नरेंद्र दामोदर दास मोदी और अमित अनिल चंद्र शाह। ये पल पल की जानकारी लेते, निर्देश देते और कुछ बड़ी योजना पर चिंता करते हुए अभी भी कुछ अवश्य कर रहे होंगे। ये दोनों ही अद्भुत व्यक्ति हैं। सोशल मीडिया पर कुछ परंपरागत प्रश्नकर्ता, बुद्धिजीवी उल्टियां कर रहे हैं। वे उसी जमात से जुड़े लोग हैं जिनको जेएनयू में अब विद्यार्थी परिषद से जुड़े छात्र नहीं चाहिए। जेएनयू में इस बात को दो दिनों से खूब उछाला जा रहा है। अनंतनाग के मेडिकल कॉलेज से लेकर जेएनयू तक भारत को टुकड़े करने की शिक्षा प्रदाता कौन सी एजेंसियां हैं?

भारत के प्रधानमंत्री की नीति, उनके नियोजन और रणनीति से दुनिया परिचित है। भितरघाती संक्रमणकर्ता उनको समझ ही नहीं सकते। भारत के गृहमंत्री ने सुबह सुरक्षा एजेंसियों की एक उच्चस्तरीय बैठक की घोषणा भर की थी रात को। तत्काल पड़ोसी आतंकी मुल्क की सरकार ने भी बड़ी बैठक आहूत कर ली। यह हाल तब है जब किसी आतंकी संगठन का नाम अभी तक भारत की किसी एजेंसी ने नहीं लिया है। अभी केवल प्राथमिक सूचना ही दर्ज की गई है।

विश्व को मालूम है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। विश्व को भारत पहले ही बता चुका है कि भारत के भीतर की आतंकी घटना को भारत के विरुद्ध युद्ध ही माना जाएगा और इसका प्रत्युत्तर भारत देगा भी। विश्व को यह भी मालूम है कि भारत के गृहमंत्री कौन हैं और ऐसी घटनाएं जब होती हैं तो आंतरिक सुरक्षा के लिए वह किस हद तक जा सकते हैं। भारत को नक्सलमुक्त बनाने वाले अमित अनिलचंद्र शाह को भीतर के आतंकियों और घुसपैठियों से अच्छे से निपटना भी आता है। वह केवल कहते नहीं, कर के दिखाते भी हैं। इसका सबसे बड़ा प्रमाण दिल्ली में शाम को हुई घटना के बाद से अब तक देश और दुनिया में होने वाली हलचलों से जान सकते हैं।

यहां यह याद दिलाना बहुत उचित लगता है कि ऑपरेशन सिंदूर को स्थगित करते समय ही भारत सरकार ने स्पष्ट कर दिया था कि भारत के भीतर किसी प्रकार की आतंकी घटना होती है तो उसे प्रत्यक्ष युद्ध ही माना जाएगा। तो स्पष्ट है कि युद्ध शुरू कर दिया उन्होंने। भारत जवाब तो देगा ही।

दुख और चिंता इस बात पर ज्यादा हो रही कि भारत के भीतर भारत के विरुद्ध इतनी भारी संख्या होगी, यह कोई नहीं सोचता था। तुष्टिकरण में डूबे राजनीतिज्ञों को देश से बड़ा उनका वोटबैंक बनेगा? भारत के मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज और टॉप यूनिवर्सिटीज में जनता के टैक्स के धन से सब्सिडी और वजीफा लेकर मेडिकल, तक तकनीकी और उच्च शिक्षा ग्रहण करने वाले युवाओं में एक जमात केवल भारत के विरुद्ध आतंकी साजिश रचेगी?

ये न तो मासूम हैं, न ही कही से भटके हुए। कश्मीर से गुजरात, हरियाणा, मुंबई, लखनऊ और न जाने कहां कहां तक इन्होंने विस्फोटकों का जखीरा किसके संरक्षण में जमा किया होगा। डॉक्टर वह भी महिला और उसकी गाड़ी में एके 47। देखना दिलचस्प होगा कि ऐसे आतंकियों के लिए कैसे कैसे चेहरे, कैसे कैसे तर्क लेकर मीडिया, सोशल मीडिया और अदालतों तक आते हैं। यह सभी भारतवासियों का नैतिक दायित्व बनता है कि ऐसे चेहरों को कैसे सबक सिखाना है।

(लेखक, स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं।)

हिंदू सनातन संस्कृति से सम्बंधित वेदों, पुराणों एवं धार्मिक ग्रंथों में यह वर्णन मिलता है कि मानव जीवन की प्राप्ति, 84 लाख योनियों के चक्र के पश्चात प्राप्त होती है। साथ ही, यह भी माना जाता है कि मानव जीवन की प्राप्ति पिछले जन्मों में किए गए कर्मों को भोगने, भविष्य का निर्माण करने एवं 84 लाख योनियों के चक्र से बाहर निकलकर मोक्ष की प्राप्ति करने के लक्ष्य को हासिल करने के अवसर के रूप में मिलती है। अब, यह इस मानव जीवन में किए गए कर्मों पर निर्भर करता है कि हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी अथवा 84 लाख योनियों के चक्र में एक बार पुनः फंसे रहेंगे। यदि हम अपने कर्मों को लगातार धर्मानुसार करते हैं तो मोक्ष की प्राप्ति सम्भव है। इसी आधार पर ही यह कहा भी जाता है कि मोक्ष प्राप्ति के उद्देश्य से ही देवता भी मानव जीवन को प्राप्त करने की कामना करते हैं। 

 

गिरीश्वर मिश्र

भारतीय समाज में प्राचीन काल से बच्चों की निराली छवि संजोई जाती रही है। बाल गोपाल की नटखट लीलाओं का आकर्षण अब भी है। कई घरों में लड्डू गोपाल की पूजा भी होती है। वैसे भी बच्चों की उपस्थिति, उनके हाव-भाव, किलकारी, खेल-कूद में भावनाओं की जिस ऊष्मा से भर देने वाले होते हैं वह अलौकिक यानी ईश्वरीय ही होती है। निश्छल, स्वाभाविक और सहज बच्चे मन के सच्चे होते हैं। पर आम जन जो संतान की चाहत रखते हैं वे समझदार हो गए हैं और परिवार का आकार सीमित रखने की कोशिश करते हैं। शिक्षित प्रौढ़ अधिक सचेत हैं और वे सीमित परिवार की ओर अग्रसर हो रहे हैं। इस बदलाव का प्रमुख कारण संयुक्त परिवारों का टूटना, अपने मूल स्थान से विस्थापन और तेजी से बढ़ती मँहगाई का अनिवार्य दबाव है। साथ ही वैश्वीकरण के दौर में आकांक्षाओं को भी पर लग गया है और नई-नई संभावनाओं के द्वार खुलते जा रहे हैं जो जीवन की वरीयताओं को उलट-पलट रहे हैं। परिवार ही सबसे पहले उनकी भेंट चढ़ रहा है। कई अत्याधुनिक लोग परिवार को वैकल्पिक मानने लगे हैं । कुल मिला कर आज के कठिन समय में मध्य और उच्च मध्य वर्ग के परिवारों में विशेष रूप से बच्चों का पालन-पोषण और शिक्षा-दीक्षा को अच्छी तरह से अंजाम देना चुनौती भरा होता जा रहा है।

देश के स्तर पर समस्याएं विराट हैं। आज विश्व की कुल जनसंख्या का छठाँ भाग भारत में रहता है। इसमें बच्चे अर्थात् 18 साल तक की आयु वाले लगभग 39 प्रतिशत हैं। एक अनुमान के हिसाब से भारत में 253 मिलियन किशोर हैं। देश में निःसंदेह आर्थिक प्रगति दर्ज हुई है पर उसके अनुपात में जीवन की गुणवत्ता सबके लिए ख़ास तौर पर बच्चों और स्त्रियों के लिए उतनी नहीं बढ़ी है जितनी अपेक्षित है । वस्तुत: भारत वर्ष में बच्चों की स्थिति गंभीर विचार का विषय हो कर भी प्राय: हाशिये पर ही रहती रही है हालांकि कुछ मामलों में प्रगति दर्ज हुई है। उदाहरण के लिए शिशु मृत्यु दर और स्कूल छोड़ने की दर घटी है। परंतु बाल विवाह, कुपोषण और गरीबी से अभी भी छुटकारा नहीं मिल सका है। गौर तलब है कि आज भी हज़ार बच्चों में 95 बच्चे अपना पाँचवाँ जन्म दिवस मनाने के पहले ही काल कवलित हो जाते हैं। आज भी 4 वर्ष से 14 वर्ष की आयु वर्ग के स्कूल जाने वाले बच्चों का एक बड़ा हिस्सा, आधे से कुछ कम, प्राइमरी शिक्षा पूरी नहीं कर पाता । भारत के आधे बच्चे आज भी कुपोषण के शिकार हो रहे हैं। एक अध्ययन के हिसाब से हर दो लड़कियों में एक कुपोषित मिलती है। तीन महीने तक की आयु के बच्चों में 74 प्रतिशत न्यून या अल्प पोषण पाते हैं। शहरी इलाकों में, खास तौर पर अनौपचारिक हलकों, में ग़रीबी निश्चित रूप से बाल-विकास के मार्ग में बहुत बड़ी बाधा है। आज भी श्वास रोग और डायरिया (उल्टी दस्त) शिशु मृत्यु का एक बड़ा कारण बना हुआ है। अन्य दक्षिण पूर्व एशियाई देशों की तुलना में बाल-विवाह यानी 18 वर्ष की उम्र के पहले विवाह की दर आज भी भारत में सबसे ज़्यादा है। इसी तरह देश के कुछ भागों में अभी भी पुत्र की पसंद पुत्रियों की अपेक्षा ज़्यादा है जिससे जेंडर से जुड़े भेद-भाव की गुंजाइश बढ़ती है ।

भारत की जनसंख्या का यह एक सुखद पहलू यह है कि उसमें युवा वर्ग का प्रतिनिधित्व अधिक है। भारत अब विश्व में एक युवा-प्रधान देश हो गया है। देश में किशोरों की संख्या पूरे विश्व में सर्वाधिक है। उनके शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल-संवर्धन की ख़ास जरूरत है। ये सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक सभी दृष्टियों से भारत के विकास के लिए निश्चित रूप से लाभकारी सिद्ध होने वाले हैं बशर्ते वे सुरक्षित रहें, उनका स्वास्थ्य ठीक रहे, तथा वे सुशिक्षित और कौशल युक्त बन सकें । किशोरियों पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है जिनके लिए कुपोषण और बाल-विवाह बड़ी मुसीबत है और उनको ज़्यादा प्रभावित होने की संभावना रहती है। किशोरियों के सशक्तीकरण के मार्ग में ये बड़ी बाधाएँ बनी हुई हैं। युवा वर्ग को प्रोत्साहित और विकास के मार्ग पर अग्रसर कराते हुए ही विकसित भारत-2047 की परिकल्पना साकार हो सकेगी। देश में बच्चों की सुरक्षा और उनके पालन-पोषण पर जोर देने वाली कई सरकारी नीतियां बनी हैं। इस सिलसिले में सरकार का ‘मिशन वात्सल्य’ बच्चों के स्वास्थ्य और बाल-कल्याण के लिए समर्पित है। कुछ संकेत सकारात्मक बदलाव बताते हैं पर स्वास्थ्य, शिक्षा और खुशहाली के प्रश्न अभी भी बरकरार हैं। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और और स्वास्थ्य की जरूरतें अभी भी संतोषजनक ढंग पूरी नहीं हो पा रही हैं। इसी तरह बाल-विवाह को रोकना आवश्यक है। पिछले दो दशकों में देश में निश्चित रूप से उल्लेखनीय प्रगति हुई है। अति गरीबी 21 प्रतिशत कम हुई है। इसी तरह अब 80 प्रतिशत बच्चों का जन्म स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों पर होता है। तब भी ग्रामीण क्षेत्र, मलिन बस्ती, अनुसूचित जाति तथा जनजातियों की स्थिति चिंतनीय बनी हुई है ।विशेष रूप से वंचित समुदाय अनेक प्रकार के अभावों से ग्रस्त हैं। अच्छी स्वास्थ्य सुविधा की बड़ी कमी है। सभी क्षेत्रों में स्वच्छता और शुद्ध पेय जल की उपलब्धता सुनिश्चित किया जाना अभी भी एक चुनौती है। ऊपर से सूखा, बाढ़, भूकंप, भूस्खलन, जलवायु-परिवर्तन और शरणार्थी समुदायों का आना-जाना ऐसी आकस्मिक परिस्थितियाँ हैं जो विकास की गति को अचानक थाम लेती हैं।

अब वैश्विक स्तर पर इस बात पर अधिकांश देशों में सहमति बन गई है कि बच्चों के अधिकारों को सुरक्षित रखना बेहद जरूरी है। बाल श्रम और उनके साथ होने वाले अत्याचार बंद होने चाहिए। परंपरागत रूप से बच्चों की देख-रेख और सुरक्षा परिवार और समुदाय की जिम्मेदारी रही है। पितृसत्तात्मक परिवेश में अक्सर यह भुला दिया जाता है कि बच्चे भी ‘व्यक्ति’ हैं और उनके भी अधिकार हैं।अब स्पष्ट रूप से बच्चों के अधिकारों में जीवन का अधिकार, शिक्षा, सुरक्षा, भागीदारी, विकास, स्वास्थ्य, कल्याण, पहचान, अभिव्यक्ति, भेदभाव से मुक्ति और सुरक्षित वातावरण के अधिकार शामिल किए गए हैं । परंतु गरीबी, भूख, पेय जल की उपलब्धता, रोग, शिक्षा की कमी, बच्चों के साथ दुर्व्यवहार, बच्चों से श्रम कराना, बच्चों के प्रति हिंसा और शोषण, तथा बाल-विवाह आदि ऐसे विकट संकट हैं जो बच्चों के जीवन, सुरक्षा और विकास में भागीदारी को नकारात्मक रूप से प्रभावित कराते हैं। कानून बच्चों के साथ दुर्व्यवहार, उनका शोषण और भेदभाव करने के विरुद्ध संरक्षण देता है और उसके उल्लंघन के लिए दंड का भी प्रविधान करता है। फिर भी देश में वंचित वर्ग के बच्चे बड़ी संख्या में कुपोषण के शिकार हैं। उनके आहार में कार्बोहाइड्रेट की अधिकता और प्रोटीन की कमी भी एक बड़ा कारण है । इस का परिणाम होता है अवरुद्ध विकास। एक अनुमान के अनुसार 6.1 करोड़ बच्चे भूख और ख़राब स्वास्थ्य से पीड़ित हैं। स्वच्छता और संतुलित आहार के लिए क़ानून, जागरण और सामाजिक सुधार सबकी जरूरत है। कानूनों के बावजूद आज भी बाल-श्रम जारी है। मासूम बच्चे कई शिफ्ट में काम करते हैं और उनको आराम नहीं दिया जाता । उल्टे उन्हें मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना मिलती है। पौष्टिक भोजन और स्वच्छ पानी विकास की प्राथमिक आवश्यकता होती है।

संविधान के 86 वें संशोधन में 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है। बच्चों को जरूरत को ध्यान में रख कर नई शिक्षा नीति-2020 में भी कई प्राविधान किए गए हैं जो बच्चों की रुचि, प्रतिभा, मातृ भाषा और संस्कृति के आलोक में उनके समग्र विकास का लक्ष्य पाने के लिए अवसर पैदा कर रहे हैं। बच्चों के विकास के लिए कई ग़ैर सरकारी प्रयास, भी शुरू हुए हैं जो बच्चों के लिए प्राविधान, उनकी सुरक्षा और प्रतिभागिता सुनिश्चित करने की दृष्टि से काम कर रहे हैं। आम तौर पर भारतीय समाज में बच्चों के प्रति प्रेम के भाव प्रबल होते हैं। बच्चों से मिलना, उनसे बात करना और उनका कोमल स्पर्श प्रीतिकर होता है पर बदलती परिस्थितियों के दबाव के बीच बच्चों पर सकारात्मक रूप से ध्यान देना और उनकी अवस्था के अनुरूप अवसर उपलब्ध कराना परिवार, समुदाय और स्कूल जैसी संस्थाओं को पुनर्विचार के लिए आमंत्रित करता है। मीडिया की सकारात्मक भूमिका कैसे सुनिश्चित हो इस पर गंभीर विचार कर कदम उठाने की आवश्यकता है। बच्चे समाज के भविष्य को अनिवार्य रूप से गढ़ते हैं इसलिए उन पर ध्यान देना समाज के अस्तित्व का प्रश्न बन जाता है। बच्चों का पालन-पोषण दायित्व भी है और निर्माण का भी अवसर है।

(लेखक, महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा के पूर्व कुलपति हैं।)

 

रमेश सर्राफ धमोरा

देश को आजादी दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली पत्रकारिता आजादी के बाद भी अलग-अलग परिदृश्यों में अपनी सार्थक जिम्मदारियों को निभा रही है लेकिन मौजूदा दौर में पत्रकारिता दिनों-दिन मुश्किल बनती जा रही है। जैसे-जैसे समाज में अत्याचार, भ्रष्टाचार, दुराचार और अपराध बढ़ रहा है। पत्रकारों पर हमले की घटनाएं भी बढ़ रही हैं। मीडिया और पत्रकारों पर हमला वही करते या करवाते हैं जो इन बुराइयों में डूबे हुए हैं। ऐसे लोग दोहरा चरित्र जीते हैं। मीडिया जब इनके काले कारनामों की पोल खोलने लगता है तो ये बौखला जाते हैं और उन पर हमले करवाते हैं। पुलिस और शासन तंत्र भी इन्हीं का साथ देते हैं। दिखावे के तौर पर मामला दर्ज कर लिया जाता है लेकिन होता कुछ नहीं। ये हालात चिन्ताजनक है।

भारत में हर वर्ष 16 नवम्बर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है। यह दिन भारत में एक स्वतंत्र और जिम्मेदार प्रेस की मौजूदगी का प्रतीक है। राष्ट्रीय प्रेस दिवस, प्रेस की स्वतंत्रता एवं जिम्मेदारियों की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट करता है। प्रथम प्रेस आयोग ने भारत में प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा एंव पत्रकारिता में उच्च आदर्श कायम करने के उद्देश्य से एक प्रेस परिषद की कल्पना की थी। परिणाम स्वरूप 4 जुलाई 1966 को भारत में प्रेस परिषद की स्थापना की गई जिसने 16 नवम्बर 1966 से अपना विधिवत कार्य शुरू किया। तब से लेकर आज तक प्रतिवर्ष 16 नवम्बर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रेस दिवस पत्रकारों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से स्वयं को फिर से समर्पित करने का अवसर प्रदान करता है।

मीडिया को समाज का दर्पण एवं दीपक दोनों माना जाता है। चाहे वे समाचार पत्र हों या समाचार चैनल, उन्हें मूलतः समाज का दर्पण माना जाता है। दर्पण का काम है वह समाज की हू-ब-हू तस्वीर समाज के सामने पेश कर सकें। परन्तु कभी-कभी निहित स्वार्थों के कारण ये समाचार मीडिया समतल दर्पण की जगह उत्तल या अवतल दर्पण की तरह काम करने लग जाते हैं। इससे समाज की उल्टी, अवास्तविक, काल्पनिक एवं विकृत तस्वीर भी सामने आ जाती है। तात्पर्य यह है कि खोजी पत्रकारिता के नाम पर आज पीली व नीली पत्रकारिता हमारे कुछ पत्रकारों के गुलाबी जीवन का अभिन्न अंग बनती जा रही है। भारतीय प्रेस परिषद ने अपनी रिपोर्ट में कहा भी है कि भारत में प्रेस ने ज्यादा गलतियां की है एंव अधिकारियों की तुलना में प्रेस के खिलाफ अधिक शिकायतें दर्ज हैं।

वर्तमान समय में पत्रकारिता का क्षेत्र व्यापक हो गया है। पत्रकारिता जन-जन तक सूचनात्मक, शिक्षाप्रद एवं मनोरंजनात्मक संदेश पहुंचाने की कला एंव विधा है। समाचार पत्र एक ऐसी उत्तर पुस्तिका के समान है जिसके लाखों परीक्षक एवं अनगिनत समीक्षक होते हैं। अन्य माध्यमों के भी परीक्षक एंव समीक्षक उनके लक्षित जनसमूह ही होते हैं। तथ्यपरकता, यथार्थवादिता, संतुलन एंव वस्तुनिष्ठता इसके आधारभूत तत्व है। परन्तु इनकी कमियां आज पत्रकारिता के क्षेत्र में बहुत बड़ी त्रासदी साबित होने लगी हैं। पत्रकार चाहे प्रशिक्षित हो या गैर प्रशिक्षित, यह सबको पता है कि पत्रकारिता में तथ्यपरकता होनी चाहिए। परन्तु तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर, बढ़ा-चढ़ा कर या घटाकर सनसनी बनाने की प्रवृति आज पत्रकारिता में बढ़ने लगी है।

रिपोर्टर्स विदआउट बॉर्डर्स (आरएसएफ) के 2025 विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 180 देशों में से 151वें स्थान पर है। यह साल 2024 में 159वें और 2023 में 161वें स्थान से थोड़ा बेहतर है। लेकिन भारत अभी भी बहुत गंभीर प्रेस स्वतंत्रता श्रेणी में है। भारत नेपाल (90वां), मालदीव (104वां), श्रीलंका (139वां) और बांग्लादेश (149वां) जैसे पड़ोसी देशों से नीचे है। नॉर्वे, एस्टोनिया और नीदरलैंड प्रेस स्वतंत्रता में वैश्विक स्तर पर शीर्ष तीन प्रदर्शनकारी हैं। पहली बार, वैश्विक प्रेस स्वतंत्रता को आर्थिक दबावों के बढ़ने के कारण कठिन स्थिति में देखा जा रहा है।

भारत जैसे विकासशील देशों में मीडिया पर जातिवाद और सम्प्रदायवाद जैसे संकुचित विचारों के खिलाफ संघर्ष करने और गरीबी तथा अन्य सामाजिक बुराइयों के खिलाफ लड़ाई में लोगों की सहायता करने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। क्योंकि लोगों का एक बहुत बड़ा वर्ग पिछड़ा और अनभिज्ञ है। इसलिये यह और भी जरूरी है कि आधुनिक विचार उन तक पहुंचाए जाएं और उनका पिछड़ापन दूर किया जाए ताकि वे सजग भारत का हिस्सा बन सकें। इस दृष्टि से मीडिया की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है।

आजादी से पहले पत्रकारिता एक मिशन थी। आजादी के बाद यह एक व्यवसाय बन गई। आपातकाल के दौरान जब प्रेस पर सेंसर लगा था, तब पत्रकारिता एक बार फिर थोड़े समय के लिए भ्रष्टाचार मिटाओं अभियान को लेकर मिशन बन गई थी। धीरे-धीरे पत्रकारिता प्रोडक्शन से सेन्सेशन एवं सेन्सेशन से कमीशन बन गई है। परन्तु इन तमाम सामाजिक बुराइयों के लिए सिर्फ मीडिया को दोषी ठहराना उचित नहीं है। समाज में हमेशा बदलाव आता रहता है। विकल्प उत्पन्न होते रहते हैं। ऐसी अवस्था में समाज असमंजस की स्थिति में आ जाता है। इस स्थिति में मीडिया समाज को नई दिशा देता है। मीडिया समाज को प्रभावित करता है, लेकिन कभी-कभी येन-केन प्रकारेण मीडिया समाज से प्रभावित होने लगता है।

हालांकि प्रेस जहां एक तरफ जनता का आईना होता है। वहीं दूसरी ओर प्रेस जनता को गुमराह करने में भी सक्षम होता है। इसीलिए प्रेस पर नियन्त्रण रखने के लिए हर देश में अपने कुछ नियम और संगठन होते हैं। जो प्रेस को एक दायरे में रहकर काम करते रहने की याद दिलाते हैं। प्रेस की आजादी को छीनना भी देश की आजादी को छीनने की तरह ही होता है। चीन, जापान, जर्मनी, पाकिस्तान जैसे देशों में प्रेस को पूर्णतः आजादी नहीं दी गई है। यहां की प्रेस पर सरकार का सीधा नियंत्रण है। इस लिहाज से हमारा देश भारत उनसे बहुत अधिक ठीक है। आज मीडिया के किसी भी अंग की बात कर लीजिये हर जगह दाव-पेंच का असर है। खबर से ज्यादा आज खबर देने वाले का महत्व हो चला है। पक्षपात होना मीडिया में भी कोई बड़ी बात नहीं है। जो लोग मीडिया से जुड़ते हैं, अधिकांश का उद्देश्य जन जागरूकता फैलाना न होकर अपनी धाक जमाना ही अधिक होता है।

कुछ लोग खुद को स्थापित करने लिए भी मीडिया का रास्ता चुनते हैं। कुछ लोग चंद पत्र-पत्रिकाओं में लिखकर अपने समाज के प्रति अपने दायित्व की इतिश्री कर लेते हैं। छद्म नाम से भी मीडिया में लोगों के आने का प्रचलन बढ़ा है। सत्य को स्वीकारना इतना आसान नहीं होता है और इसीलिए कुछ लोग सत्य उद्घाटित करने वाले से बैर रखते हैं। लेकिन फिर कुछ लोग मीडिया में अपना सबकुछ दांव पर लगाकर भी इस रास्ते को ही चुनते हैं और अफसोस की फिर भी उनकी वह पूछ नहीं होती जिसके की वे हकदार होते हैं।

दुनिया भर के लोकतांत्रिक देशों में कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका के साथ प्रेस को चैथा खंभा माना जाता है। प्रेस इनको जोडने का काम करती है। प्रेस की स्वतंत्रता के कारण ही कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका को मजबूती के साथ आम आवाम की भावना को अभिव्यक्त करने का अवसर हासिल हुआ है। कभी कभी प्रेस पर तिल को ताड़ बनाने का आरोप लगाया जाता है हालाँकि यह पूरी तरह सच नहीं है। आजादी के बाद प्रेस पर बहुत जिम्मेदारी आ गई।

खबरों में पक्षधरता एवं अंसतुलन भी प्रायः देखने को मिलता है। इस प्रकार खबरों में निहित स्वार्थ साफ झलकने लग जाता है। आज समाचारों में विचार को मिश्रित किया जा रहा है। समाचारों का सम्पादकीयकरण होने लगा है। विचारों पर आधारित समाचारों की संख्या बढ़ने लगी है। इससे पत्रकारिता में एक अस्वास्थ्यकर प्रवृति विकसित होने लगी है। समाचार विचारों की जननी होती है। इसलिए समाचारों पर आधारित विचार तो स्वागत योग्य हो सकते हैं, परन्तु विचारों पर आधारित समाचार अभिशाप की तरह होते हैं।

(लेखक, हिन्दुस्थान समाचार से संबद्ध हैं।)

भारत के सामाजिक, आर्थिक और वैचारिक उत्थान में दत्तोपंत ठेंगड़ी का योगदान अद्वितीय है। उन्होंने श्रमिक आंदोलन को नई दिशा देते हुए उद्योग, श्रम और राष्ट्र के बीच संतुलित संबंध स्थापित करने का कार्य किया। ठेंगड़ी जी का दर्शन केवल अर्थनीति या संगठन तक सीमित नहीं था, बल्कि उसमें भारतीयता, मानवीय मूल्यों और समरस समाज की व्यापक दृष्टि समाहित थी।

10 नवंबर 1920 को महाराष्ट्र के वर्धा जिले के अरवी में जन्मे ठेंगड़ी जी बाल्यावस्था से ही राष्ट्रीय आंदोलनों से जुड़ गए थे। महज बारह वर्ष की उम्र में उन्होंने महात्मा गांधी के अहिंसक आंदोलन में भाग लिया। आगे चलकर उन्होंने कई संगठन खड़े किए जो आज भी समाज के विभिन्न क्षेत्रों में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं — जैसे भारतीय मजदूर संघ (1955), भारतीय किसान संघ (1979), सामाजिक समरसता मंच (1983) और स्वदेशी जागरण मंच (1991)। इन संस्थाओं ने न केवल श्रमिक, किसान और समाज के वंचित वर्गों को सशक्त बनाया, बल्कि राष्ट्र की आत्मनिर्भरता की दिशा में भी कार्य किया।

ठेंगड़ी जी की वैचारिक दृष्टि भविष्यद्रष्टा थी। शीतयुद्ध के बाद उन्होंने विश्व राजनीति में साम्यवाद के पतन की भविष्यवाणी की थी, जो आगे चलकर सत्य सिद्ध हुई। वे वैश्वीकरण को केवल आर्थिक नहीं, बल्कि मानव केंद्रित रूप में देखने के पक्षधर थे। उनका मानना था कि विकास तभी सार्थक है जब वह समाज की सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ा हो। उपभोक्तावाद और असमानता के इस दौर में उन्होंने ‘स्वदेशी’ और ‘हिंदू जीवन मूल्य’ को एक वैकल्पिक आर्थिक दर्शन के रूप में प्रस्तुत किया।

अर्थव्यवस्था पर उनके विचार संतुलित और राष्ट्रोन्मुखी थे। उन्होंने माना कि उद्योगों का स्वामित्व सरकारी, निजी, सहकारी या संयुक्त किसी भी रूप में हो सकता है, बशर्ते उसका उद्देश्य राष्ट्रीय हित की पूर्ति हो। उन्होंने श्रमिक आंदोलन को वर्ग संघर्ष की जगह सहयोग, समन्वय और सहकार की भावना से जोड़कर उसे नई ऊर्जा दी। उनके प्रयासों से श्रमिक आंदोलन में राष्ट्रभावना की प्रतिष्ठा हुई।

आज जब दुनिया आर्थिक असमानता, पर्यावरण संकट और उपभोक्तावाद जैसी चुनौतियों से जूझ रही है, तब ठेंगड़ी जी के विचार पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक हो गए हैं। आत्मनिर्भर भारत की अवधारणा, जिसे उन्होंने देशभक्ति का आधुनिक रूप कहा, वास्तव में उसी स्वदेशी चेतना की पुनर्स्थापना है जिसे वे जीवनभर प्रचारित करते रहे।

दत्तोपंत ठेंगड़ी केवल एक संगठनकर्ता या विचारक नहीं थे, वे भारतीय समाज के लिए मार्गदर्शक थे। उन्होंने बताया कि प्रगति का सही मार्ग वही है जो संस्कृति, श्रम और राष्ट्रहित के त्रिवेणी संगम से होकर गुजरता है। आज जब विश्व दिशाहीनता के संकट में है, तब ठेंगड़ी जी का एकात्म मानवतावादी दृष्टिकोण मानवता के लिए एक प्रकाशस्तंभ बन सकता है।