डॉ. अंबेडकर ऐसे महापुरुष हैं जिनका जन्मदिन, उनके जन्मदिन से पहले और सप्ताह और महीनों बाद तक मनाया जाता रहा है। संविधान निर्माण में डॉ. अम्बेडकर की भूमिका के बारे में कौन नहीं जानता? संविधान में बहुत सारे प्रावधान हैं लेकिन अभी भी उनको अमल में लाना रह गया है। संविधान में आरक्षण का प्रावधान तो है लेकिन सरकारी नौकरी हो या शिक्षा उसमें कोटा की सीमा का निर्धारण नहीं है। संविधान की धारा 16 (2) के अनुसार किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान, निवास या इनमें से किसी के आधार पर राज्य के अधीन किसी रोजगार या पद के लिए अपात्र नहीं ठहराया जाएगा या उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा।

अब भी संविधान वही है लेकिन जमीन-आसमान का फ़र्क़ देखने को मिल रहा है। कांग्रेस के शासनकाल में दलितों और आदिवासियों को मुफ्त शिक्षा, वजीफ़ा, हॉस्टल की सुविधा मिली और वे पढ़ गए। सरकारी विभाग बने और उनका विस्तार हुआ, जहाँ उन्हें नौकरी मिली। सार्वजनिक प्रतिष्ठान खड़े किए गए और लाखों-करोड़ों नौकरियां सृजित हुईं और रोजगार मिला। एयर इंडिया, एलआईसी, बैंक, कोयला, तेल की कंपनियां आदि के राष्ट्रीयकरण से लाखों रोजगार मिले। दलित-आदिवासी इसलिए पढ़ गए कि मुफ्त शिक्षा ही नहीं मिली, बल्कि वजीफा और हॉस्टल की सुविधा भी मिली। इस तरह से मध्यम वर्ग तैयार हुआ और वह सामाजिक न्याय को समझने लगा। कोटा-परमिट में भी आरक्षण के कारण लाखों लाभार्थी पैदा हुए जिससे उनकी आर्थिक व सामाजिक ताक़त बढ़ी। आपातकाल में इनका सबसे ज़्यादा उत्थान हुआ और 20 सूत्रीय कार्यक्रम के तहत कई लाभ मिले और उसमें भूमिहीनों को जमीन मिल सकी। सरकारी नौकरी और शिक्षा में आरक्षण के कारण एक मध्यम वर्ग खड़ा हो गया और फिर उसकी आकांक्षा बढ़ने लगी। इन्होंने ही डॉ. अंबेडकर के विचार को फैलाया और 1980 के दशक से इनका नाम व विचार गांवों तक पहुँचने लगा। लेखन और मीडिया की भूमिका के कारण ऐसा नहीं हुआ बल्कि उनके अनुयायियों ने प्रचार का कार्य किया। जब डॉ. अम्बेडकर के विचार फैलने लगे तो स्वाभाविक रूप से ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, शाहूजी महाराज, पेरियार, नारायण गुरु, संत गाड़गे, अय्यंकाली आदि के विचार का फैलाव स्वतः होना ही था। जैसे ही हिस्सेदारी की रफ्तार बढ़ी, रुकावट आ गई। तथाकथित बहुजन मूवमेंट ने इन्हें हुक्मरान का सपना दिखा दिया और जो कुछ मिल रहा था उसके लिए भी लड़ना और माँगना छोड़ दिया। देने वाली कांग्रेस को भी छोड़ते गए।

दलित समाज का मध्यम वर्ग परिपक्व होता,उसके पहले तथाकथित बहुजन मूवमेंट ने उसे भावनात्मक बनाकर झाड़ पर चढ़ा दिया। आरक्षण खत्म हो,जमीन का सवाल हो, निजीकरण का मुद्दा हो,उत्पीड़न,शिक्षा का निजीकरण और महंगी होना,संसद में सवाल उठाना,व्यक्तिगत समस्या या किसी तरह से भी अधिकार का हनन आदि सबका एक ही जवाब कि तुम्हें हुक्मरान बनना है और छोड़ो इन छोटी-छोटी बातों को। हमारी आबादी 85% है,हम देने वाले बनेंगे। इस तरह से बात रखी कि अब सत्ता आने वाली है और जैसे आदिवासी और पिछड़ा वर्ग इनसे कोई संधि या करार कर लिया हो। ज़ोर-ज़ोर से कहा कि अब बहुजन एक होने वाले हैं। किसी बात को बार-बार कहा जाए तो लोग सच मानने लगते हैं। दूसरी तरफ करीब 50% ओबीसी जिसे मण्डल कमीशन के साथ खड़ा होना था,वह जाकर कमंडल से जुड़ गया। मण्डल के विरुद्ध में कमंडल को जबरदस्त समर्थन के पीछे पिछड़े ही थे। ऐसे में कैसे आरक्षण,शिक्षा,जमीन जैसे सवाल को नजरअंदाज करके सत्ता प्राप्ति के सपने के लिए सारी ताकत झोंक दिया। जो पिछड़ा अपने विरोधी के साथ खड़ा होने में गर्व कर रहा था,उसका झूठा भरोसा दिखाकर दलित वर्ग के मध्यम वर्ग को मूर्ख बनाकर खूब समर्थन बटोरा। होना तो यह चाहिए था कि सत्ता प्राप्ति की लड़ाई चलती रहती लेकिन जो हिस्सेदारी मिल रही थी,उन मुद्दों को सड़क से संसद तक उठाया जाता रहता।

डॉ. अंबेडकर के विचार को सुविधानुसार ग्रहण किया, जातियों के संगठन खड़े करने लगे और सबको कहा कि अपनी-अपनी जाति को संगठित करो। डॉ.अंबेडकर ने जातिविहीन समाज की बात की थी और ये जाति की दीवार मजबूत करने में लगे रहे। बढ़ती हिस्सेदारी रुक गई और यह कहना ज़्यादा उचित होगा कि ख़ुद अपने विकास के रास्ते के अवरोधक बन गए। कल्याणकारी योजनाएं दम तोड़ती गईं और उसे बचाने में ताक़त लगाने के बजाय सिर्फ राजनीतिक सत्ता हासिल करने में जुटे रहे। विशेष रूप से उत्तर भारत में कांग्रेस को प्रमुख विरोधी मान लिया और सारी ताक़त, संसाधन और सोच एक ऐसे सपने के लिए लगाना शुरू कर दिया जो व्यावहारिक न थी। पिछड़ा साथ न हो, आदिवासी समाज सोया हो, अधिकारों के लिए संसद से लेकर सड़क तक कोई आवाज़ और संघर्ष न रहा हो तो कैसे बचते अधिकार? अधिकार देने वाली कांग्रेस को ही अंबेडकर विरोधी बताया। वोट भी देना बंद कर दिया तो ऐसे में कौन सी ताक़त बची कि वह अधिकारों के लिए संघर्ष करती?

कांग्रेस और डॉ.अंबेडकर को आमने-सामने खड़ा करने के पीछे तथ्यहीन बातें रहीं। हिन्दू कोड बिल न पास होने से दुखी डॉ.अंबेडकर ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया था। ज्ञात रहे कि क्या बिना मंत्रिमंडल की मंशा के बिल पेश किया जा सकता था? यह बिल समस्त हिन्दू महिलाओं की समानता के लिए था और नेहरू जी भी उतने ही पास कराने के इच्छुक थे, जितना बाबा साहब डॉ. अंबेडकर। नेहरू जी ने ही इसको बाद में पास भी कराया था। तो इस तरह कांग्रेस को दोषी ठहराना कहाँ तक उचित है? एक भावनात्मक आरोप यह भी लगाया जाता है कि कांग्रेस ने उन्हें भारतरत्न नहीं दिया। तो इसको कैसे दलित विरोधी कहा जा सकता है, क्योंकि भारतरत्न तो सचिन तेंडुलकर जैसों को भी मिल गया है। संविधान निर्मात्री समिति का चेयरमैन और कानून मंत्री कांग्रेस ने बनाया तभी तो डॉ. बी.आर. अंबेडकर यह सब कर सके। एक निराधार आरोप और लगाया जाता है कि बाबा साहब को कांग्रेस ने चुनाव में हराया जबकि यह गलत है। दुनिया में कोई चुनाव हारने के लिए नहीं लड़ता। आजादी के बाद डॉ. अंबेडकर संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, उन्हें कांग्रेस ही चुनवाकर फिर से लाई।

अनुयायी अपने गिरेबान में झाँककर देखें कि क्या वे जाति के बंधन से मुक्त हो गए हैं? क्या संगठित होकर संघर्ष कर रहे हैं? क्या दलित जातियों ने आपस में रोटी-बेटी का संबंध कायम करना शुरू कर दिया है? तर्क और तथ्य से परे हटकर जातीय मानसिकता से नहीं सोच रहे हैं? क्या पुरुष सत्ता की मानसिकता से मुक्त हो सके हैं? अनुयायियों को सोचने और समझने का समय ज्यादा नहीं रह गया है।

लेखक - डॉ. उदित राज ( पूर्व सांसद और वरिष्ठ कांग्रेस नेता हैं।)

नाबार्ड की इस साल मार्च में जारी रिपोर्ट से जहां संतोष होता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में संस्थागत ऋण प्रवाह का दायरा बढ़ा है, वहीं यह चिंता की बात है कि जरूरत के समय गैर संस्थागत स्रोतों से कर्ज लेने वाले ग्रामीणों में करीब साढ़े सात फीसदी लोगों को 50 फीसदी से भी अधिक ब्याज दर से कर्ज चुकाना पड़ रहा है। इससे साफ है कि एक बार गैर संस्थागत स्रोत से कर्जदार बने तो फिर कर्ज के मकड़जाल से निकलना असंभव नहीं तो बहुत मुश्किल जरूर है।

नाबार्ड की रिपोर्ट को आधार मानकर चलें तो पिछले साल सितंबर में जुटाये गए आंकड़ों के अनुसार 17.6 फीसदी लोग अपनी तात्कालिक आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए गैर संस्थागत स्रोतों पर निर्भर हैं। हालांकि इसमें करीब साढ़े तीन फीसदी का सुधार है। पहले 21.1 प्रतिशत ग्रामीण अपनी ऋण जरूरतों को पूरा करने के लिए गैर संस्थागत स्रोतों पर निर्भर थे। हमारी ग्रामीण संस्कृति की इस खूबी की सराहना करनी पड़ेगी कि आज भी 31.7 प्रतिशत रिश्तेदार या परिचित ऐसे हैं जो दुःख-दर्द में भागीदार बनते हैं और ऐसे समय में उपलब्ध कराये गये धन पर किसी तरह का ब्याज नहीं लेते। रिश्तेदारों या परिचितों से इस तरह की धन की आवश्यकता कुछ समय के लिए ही होती है और समय पर लौटा दिया जाता है। यह तथ्य भी नाबार्ड द्वारा जारी रिपोर्ट से ही उभर कर आया है।

चाहे ग्रामीण हों या शहरी ऐसी आवश्यकताएं आ ही जाती हैं, जिनके लिए तत्काल धन की जरूरत होती है। अन्य कोई सहारा नहीं देखकर व्यक्ति इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए रिश्तेदार, परिचित, साहूकार, दोस्त, कमीशन एजेंट या रुपये उधार देने वाले लोगों के सामने हाथ पसारते हैं। अब इनमें से बहुत बड़ा वर्ग ऐसा भी है जो व्यक्ति की मजबूरी का फायदा उठाने में किसी तरह का गुरेज नहीं करते और मजबूरी का फायदा उठाते हुए 50 से 60 प्रतिशत तक ब्याज लेने में भी हिचकिचाहट नहीं दिखाते। रिपोर्ट के अनुसार ऋण लेने वाले करीब 40 फीसदी ग्रामीणों को 15 प्रतिशत से 60 प्रतिशत तक का ब्याज देना पड़ता है। 0.9 प्रतिशत को 60 प्रतिशत या 6.6 फीसदी को 50 प्रतिशत से अधिक की ब्याज दर पर ऋण को चुकाना पड़ता है। साफ है कि आजादी के 75 साल बाद भी सूदखोरों का बोलबाला बना हुआ है। संस्थागत ऋणों में भी यदि हम पर्सनल लोन की बात करें तो वह भी करीब 15 से 20 प्रतिशत पर बैठता है और यदि किसी कारण से कोई किस्त बकाया रह गई तो पेनल्टी दर पेनल्टी का सिलसिला काफी गंभीर व कर्ज के मकड़जाल में फंसाने वाला हो जाता है।

एक बात और, शहरों और ग्रामीण इलाकों में कुछ लोगों या संस्थाओं द्वारा दैनिक आधार पर पैसा कलेक्शन करने और दैनिक आधार पर ऋण देने का कार्य किया जाता है। इस तरह के लोगों या संस्थाओं द्वारा भले दैनिक आधार पर दस रुपये के ग्यारह रुपये शाम को देना आसान लगता हो पर इस किस्त का चूकना और मासिक आधार पर गणना की जाये तो यह बहुत मंहगा होने के साथ जरूरतमंद लोगों की मजबूरी का फायदा उठाने से कम नहीं है। रोजमर्रा का काम करने वाले वेण्डर्स इस तरह की श्रेणी में आते हैं। कहने को चाहे 40 प्रतिशत ही हो पर इनके द्वारा 20 प्रतिशत से 60 प्रतिशत की ब्याजदर से ब्याज राशि वसूलना किसी भी तरह से सभ्य समाज के लिए उचित नहीं कहा जा सकता।

देश में संस्थागत ऋण उपलब्धता बढ़ी है पर ताजा रिपोर्ट के अनुसार 17.6 प्रतिशत ग्रामीणों का साहूकारों या अन्य स्रोतों पर निर्भर रहना उचित नहीं माना जा सकता। यदि ब्याज दर 20, 30, 40 या 50 प्रतिशत होगी तो प्रेमचंद के गोदान या इसी तरह की साहूकारी व्यवस्था व आज की व्यवस्था में क्या अंतर रह जाएगा। इतना जरूर है कि रिश्तों की डोर आज भी मजबूत है और इसकी पुष्टि नाबार्ड की रिपोर्ट करती है कि ग्रामीण क्षेत्र में 31.7 प्रतिशत कर्जदार रिश्तेदारों और परिचितों पर निर्भर हैं। ये लोग रिश्तों का लिहाज करते हुए जरूरत के समय एक-दूसरे का आर्थिक सहयोग करते हैं और बदले में किसी तरह का ब्याज नहीं लेते। आने वाले समय में भी हमें रिश्तों की इस डोर को मजबूत बनाये रखना होगा और सरकार को आगे आकर एक सीमा से अधिक ब्याज वसूलने वालों पर सख्ती दिखानी होगी।

लेखक - डॉ. राजेन्द्र प्रसाद शर्मा ( स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं।)

 

कृषि प्रधान देश भारत में बैसाखी पर्व का संबंध फसलों के पकने के बाद उसकी कटाई से जोड़कर देखा जाता रहा है। इस पर्व को फसलों के पकने के प्रतीक के रूप में भी जाना जाता है। इसे विशेष तौर पर पंजाब का प्रमुख त्योहार माना जाता है। वैसे देशभर में बैसाखी को बड़ी धूमधाम एवं हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। सिख समुदाय बैसाखी से ही नए साल की शुरुआत मानते हैं। इस दिन एक-दूसरे को बधाइयां दी जाती हैं। पंजाब में किसान तब अपने खेतों को फसलों से लहलहाते देखता है तो खुशी से झूम उठता है। खुशी के इसी आलम में शुरू होता है गिद्दा और भांगड़ा का मनोहारी दौर। पंजाब में ढोल-नगाड़ों की धुन पर पारम्परिक पोशाक में युवक-युवतियां नाचते-गाते और जश्न मनाते हैं तथा सभी गुरुद्वारों को फूलों तथा रंग-बिरंगी रोशनियों से सजाया जाता है।

उत्तर भारत और विशेषकर पंजाब तथा हरियाणा में गिद्दा और भांगड़ा की धूम के साथ मनाए जाने वाले बैसाखी पर्व के प्रति भले काफी जोश देखने को मिलता है लेकिन वास्तव में यह त्योहार विभिन्न धर्म एवं मौसम के अनुसार देश के अलग-अलग हिस्सों में अलग-अलग नामों से मनाया जाता है। पश्चिम बंगाल में इसे ‘नबा वर्ष’ के नाम से मनाया जाता है तो केरल में ‘विशू’ नाम से तथा असम में यह ‘बीहू’ के नाम से मनाया जाता है। बंगाल में ‘पोइला बैसाखी’ भी कहा जाता है और वे अपने नए साल की शुरुआत मानते हैं। हिन्दू धर्म की पौराणिक मान्यताओं के अनुसार हजारों साल पहले इसी दिन मां गंगा का पृथ्वी पर अवतरण हुआ था इसीलिए इस दिन गंगा आरती करने तथा पवित्र नदियों में स्नान की भी परम्परा रही है।

13 अप्रैल 1919 को बैसाखी का दिन आज भी अंग्रेजों की बर्बरता और जुल्मों की दास्तान बयां करता है। दरअसल, रोलट एक्ट के विरोध में अपनी आवाज उठाने के लिए इस दिन हजारों लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे। ‘रोलट एक्ट’ के तहत न्यायाधीशों और पुलिस को किसी भी भारतीय को बिना कोई कारण बताए और उन पर बिना कोई मुकद्दमा चलाए जेलों में बंद करने का अधिकार दिया गया था। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आह्वान पर भारतवासियों में इस कानून के खिलाफ जबरदस्त आक्रोश उमड़ पड़ा था। इस काले कानून के विरोध में अमृतसर के जलियांवाला बाग में हजारों लोगों की एक विशाल जनसभा हुई थी लेकिन अंग्रेज सरकार ने बहुत खतरनाक षड्यंत्र रचकर जलियांवाला बाग में एकत्रित हुए लोगों को चारों ओर से घेरकर बिना किसी पूर्व चेतावनी के अंधाधुंध गोलियां बरसानी शुरू कर दी। उस दर्दनाक हत्याकांड में सैंकड़ों भारतवासी शहीद हो गए थे।

बैसाखी को सूर्य वर्ष का प्रथम दिन माना गया है क्योंकि इसी दिन सूर्य अपनी पहली राशि मेष में प्रविष्ट होता है और इसीलिए इस दिन को ‘मेष संक्रांति’ भी कहा जाता है। यह मान्यता रही है कि सूर्य के मेष राशि में प्रवेश करने के साथ ही सूर्य अपनी कक्षा के उच्चतम बिन्दुओं पर पहुंच जाता है और सूर्य के तेज के कारण शीत की अवधि खत्म हो जाती है। इस प्रकार सूर्य के मेष राशि में आने पर पृथ्वी पर नवजीवन का संचार होने लगता है। इस तरह बैसाखी खुशियों का त्योहार है। बैसाखी का पवित्र दिन हमें गुरु गोबिन्द सिंह जैसे महापुरुषों के महान् आदर्शों एवं संदेशों को अपनाने तथा उनके पद्चिन्हों पर चलने के लिए प्रेरित करता है और हमें यह संदेश भी देता है कि हमें अपने राष्ट्र में शांति, सद्भावना एवं भाईचारे के नए युग का शुभारंभ करने की दिशा में सार्थक पहल करनी चाहिए।

लेखक- - योगेश कुमार गोयल , स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं।

13 अप्रैल की तिथि आते ही जलियांवाला बाग के नरसंहार की बेगुनाह हुतात्माओं का हृदय विदारक दृश्य मन - मष्तिष्क को विचलित कर देता है और असभ्य अंग्रेजों के द्वारा किए गए इस महापाप का दुखद स्मरण उनकी बर्बरता, नीचता और पैशाचिक मनोवृत्ति को उजागर करता है। वहीं सामूहिक बलिदान दिवस पर भोंपू (सायरन) नहीं बजता है वो तो केवल एक के लिए बजता है, और ये दिन भी निकल जाता है। 

कन्नौज के महाराज की कृपा से मातृगुप्त का कश्मीर के सिंहासन पर राज्याभिषेक हुआ। मातृगुप्त के सद्‌गुणों से आकृष्ट होकर बड़े-बड़े विद्वानों, कवियों और गुणज्ञों ने कश्मीर की राजसभा समलंकृत की।

महाकवि मेण्ठ सातवीं शताब्दी के महान कवियों में माने जाने थे। एक दिन राजा मातृगुप्त को द्वारपाल ने मेण्ठ के आगमन को सूचना दी, राजा ने उसका स्वागत किया। महाराज ने कवि से उसका प्रसिद्ध काव्य हयग्रीव के कुछ अंश सुनाने की प्रार्थना की तो कवि ने सर्वप्रथम राजा की प्रशस्ति की और फिर अपने काव्य के कुछ अंश सुनाये।

 

समस्त राजसभा काव्य-श्रवण के आनंद से झूम उठी, पर मेण्ठ का मुख उतरा हुआ दिखाई दिया। उनके नयनों में विस्मय था कि इतनी सुंदर रचना होने पर भी राजा ने काव्य श्रवण के समय एक बार भी साधुवाद नहीं किया। कवि मेण्ठ के मन में विचार उठा कि मातृगुप्त ने जीवन के पहले चरण में दरिद्रता का अनुभव किया और साथ ही साथ मुझे अपने से छोटा कवि समझा है। अपनी काव्य बुद्धि पर राजा को अभिमान हो गया है। ऐसे राजा से पुरस्कार की भी आशा नहीं की जा सकती।

 

मेण्ठ ने काव्य सुनाने के बाद खिन्न मन से उसके पत्रों को वेष्टन में बाँधना आरंभ किया कि सहसा मातृगुप्त ने पत्रों के नीचे एक स्वर्ण पात्र रखवा दिया। राजा के जीवन में यह अपूर्व कार्य था। विद्वानों और राज मंत्रियों के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा।

 

"इस पात्र को नीचे रखने की कोई आवश्यकता नहीं है महाराज!" कवि ने स्वाभिमान प्रकट करते हुए कहा।

"कविवर! आप ऐसी बात क्यों कहते हैं। आप जानते ही है कि इस काव्य में कितना अमृत भरा हुआ है। इसकी एक कणिका भी भूमि पर गिर पड़ती तो मुझे कितना दुःख होता। मैं धन्य हो गया मित्र।"

मातृगुप्त ने सिंहासन से उठकर मेण्ठ को हृदय से लगा लिया।

जनता ने अपने नरेश का जयनाद किया और बोली" आज आपके शासनकाल में श्री और सरस्वती का अपूर्व संगम हुआ है महाराज!"

 

"और मुझे सच्ची प्रशंसा मिल गयी।" यह कहकर मेण्ठ ने मातृगुप्त की ओर देखा।

ऐसा लगता था मानो चंद्रमा सूर्य के प्रति कृतज्ञता प्रकट कर रहा है, अमृत दान के लिए।

लेखक - प्रहलाद सबनानी