महाकवि जयदेव एक बार तीर्थयात्रा के लिए निकले थे। मार्ग में एक नरेश ने उनका बड़ा सम्मान कर उन्हें बहुत सारा धन दिया। धन के लोभ से कुछ डाकू उनके साथ हो लिए। एकांत स्थान में पहुँचने पर डाकुओ  ने आक्रमण करके जयदेव को पटक दिया और उनके हाथ पैरों को क्षतिग्रस्त कर  उन्हें  एक कुँए में डाल  दिया तथा धन की गठरी लेकर चलते बने | 

संयोगवश उस कुँए में पानी नही था | जयदेव को जब चेतना लौटी तो वे उस कुँए में  ही भगवन्नाम का कीर्तन करने लगे। उसी दिन उधर से गौडेश्वर राजा लक्ष्मणसेन का काफिला निकला। उन्हें कुँए के भीतर से मनुष्य का स्वर सुनाई पड़ा। नरेश की आज्ञा से जयदेव को बाहर निकाला गया। उन्हें लेकर नरेश राजधानी आये। नरेश पर जयदेव की विद्वत्ता तथा भगवद्भक्ति का इतना प्रभाव पड़ा कि उन्होंने उनको अपनी पंचरत्न सभा का प्रधान बना दिया और सर्वाध्यक्ष का भार भी उन्हें ही सौंप दिया।

 

राजा ने उनके हाथ-पैरों को क्षति पहुंचाने वालों के विषय में जानना चाहा। कवि ने उनका हुलिया तक राजा को बताने में असमर्थता व्यक्त की।

 

समय बीतता गया कि एक बार राजमहल में कोई उत्सव था। बहुत अधिक भिक्षुक, साधु तथा ब्राह्मण भोजन करने के लिए आये थे। उन्हीं में साधु के वेश में जयदेव के हाथ-पैरों को क्षति पहुंचाने वाले डाकू भी आये थे। लूले पंगु जयदेव को वहाँ पर सर्वाध्यक्ष देखकर डाकुओं के प्राण सूख गये। जयदेव ने भी उन्हें पहचान लिया और राजा से बोले- "मेरे कुछ पुराने मित्र आये हैं, आप चाहें तो उन्हें कुछ धन दे दिया जाये।"

 

नरेश ने डाकूरूपी उन मित्रों को अपने पास बुलाया। डाकुओं ने समझा कि अब प्राण नहीं बचेंगे। किन्तु राजा ने उनका बड़ा सत्कार किया, उन्हें बहुत अधिक धन दिया।

 

डाकू वहाँ से शीघ्रातिशीघ्र चले जाना चाहते थे। नरेश ने कुछ सेवक उनके साथ कर दिये, जिससे वे सुरक्षित घर पहुँच सकें।

 

मार्ग में राजसेवकों ने स्वभाववश पूछा "श्री जयदेवजी से आप लोगों का क्या संबंध है?"

 

डाकू बोले- "हम लोग पहले एक राज्य में मिलकर काम करते थे। आपका जो आज सर्वाध्यक्ष बना हुआ है, उसने वहाँ ऐसा कुकर्म किया कि राजा ने इसके प्राण दण्ड की आज्ञा दी। किन्तु हम लोगों ने दया करके इसके हाथ पैर तुड़वाकर जीवित छुड़वा दिया। हम उसका भेद न खोल दें, इस डर से उसने हमारा इतना सम्मान करवाया है।"

 

झूठ और पाप की भी कोई सीमा होती है। प्रकृति का प्रकोप उन डाकुओं पर हुआ। उसी दिन आँधी तूफान आया, पृथ्वी फटी और वे सभी डाकू उसमें समा गये। राजसेवक उस समय उनसे

कुछ दूरी पर थे, वे बच गये और डाकुओं के जिम धन को वहन कर रहे थे वापस ले आये।

 

राजकवि जयदेव को समाचार मिला तो बेचारे बड़े दुःखी हुए। उन्होंने राजा को सारी घटना का यथावत वर्णन कर दिया और बोले "मैंने सोचा था कि ये लोग दरिद्र हैं। धन के लोभ से पाप करते हैं। धन मिल जायेगा तो पाप करने से बच जाएंगे, किन्तु मैं ऐसा अभागा हूँ कि मेरे कारण उन्हें प्राणों से मुक्त होना पड़ा।

 

"भगवान उन्हें क्षमा करें, उनकी सद्गति हो।"

 

राजा ने जयदेव के हाथ पैरों की चिकित्सा करवाई और वे शीघ्र ही ठीक होकर स्वस्थ जीवन व्यतीत करने लगे।

तात्या टोपे: भारत के स्वतंत्रता संग्राम के महान नायक

तात्या टोपे का नाम भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम (1857) के प्रमुख सेनानायकों में प्रमुख रूप से लिया जाता है। उनका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग येवलकर था, लेकिन वे अपने आत्मीयता और सम्मान के कारण 'तात्या टोपे' के नाम से प्रसिद्ध हुए। वे एक ब्राह्मण परिवार में जन्मे थे, और उनका जीवन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की प्रेरणा बन गया। तात्या टोपे की वीरता, साहस और संघर्ष ने उन्हें भारतीय इतिहास में अमर कर दिया है।

प्रारंभिक जीवन और शिक्षा

तात्या टोपे का जन्म 1814 में महाराष्ट्र के नासिक जिले के येवला गांव में हुआ था। उनका पालन-पोषण एक प्रतिष्ठित पंडित परिवार में हुआ था, और वे आठ भाई-बहनों में सबसे बड़े थे। उनके पिता पांडुरंग राव भट्ट, पेशवा बाजीराव द्वितीय के धर्मदाय विभाग के प्रमुख थे। तात्या ने अपनी शिक्षा रानी लक्ष्मीबाई (मनुबाई) के साथ ली और बाद में पेशवा बाजीराव के मुंशी बने। पेशवा दरबार में उनकी सैन्य योग्यता और रणनीतिक कौशल को देखकर उन्हें एक रत्नजड़ित टोपी दी गई, जिसके बाद उनका उपनाम 'टोपे' पड़ा।

1857 की क्रांति में योगदान

1857 की क्रांति में तात्या टोपे ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने नाना साहेब पेशवा, रानी लक्ष्मीबाई और राव साहेब के साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया। तात्या ने 20,000 सैनिकों के साथ कानपुर में अंग्रेजों को भारी नुकसान पहुँचाया और उन्हें शहर से बाहर धकेल दिया। इसके बाद उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई के साथ मिलकर ग्वालियर में विद्रोहियों की सेना बनाई। हालांकि, ग्वालियर के एक प्रमुख सरदार मानसिंह के विश्वासघात के कारण यह प्रयास असफल रहा। फिर भी तात्या ने कभी हार नहीं मानी और अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष जारी रखा।

गुरिल्ला युद्ध और रणनीति

तात्या टोपे ने गुरिल्ला युद्ध की रणनीति अपनाई, जिसे छापामारी युद्ध भी कहा जाता है। इस प्रकार के युद्ध में अचानक हमले किए जाते हैं और फिर आक्रमणकर्ता तुरंत अदृश्य हो जाते हैं। तात्या ने विन्ध्याचल से अरावली तक गुरिल्ला युद्ध किया, और अंग्रेजों को 2800 मील तक पीछा करने के बाद भी पकड़ने में असफल रहे। उनकी यह रणनीति वीर शिवाजी के युद्ध शैली से प्रेरित थी।

रानी लक्ष्मीबाई के साथ संघर्ष

झांसी पर ब्रिटिशों का आक्रमण होने पर रानी लक्ष्मीबाई ने तात्या टोपे से मदद की अपील की। तात्या ने 15,000 सैनिकों की एक टुकड़ी झांसी भेजी और खुद भी कानपुर से ग्वालियर तक युद्धों में रानी के साथ लड़े। हालांकि, जनरल रोज़ से हार के बाद रानी लक्ष्मीबाई वीरगति को प्राप्त हुई, लेकिन तात्या ने संघर्ष जारी रखा।

तात्या टोपे का संघर्ष और बलिदान

अंग्रेजों ने तात्या टोपे को पकड़ने के लिए कई प्रयास किए, लेकिन तात्या समय-समय पर अपना स्थान बदलते रहे और अंग्रेजों के हाथ नहीं लगे। लेकिन 7 अप्रैल 1859 को मानसिंह द्वारा धोखे से पकड़े जाने के बाद, 15 अप्रैल 1859 को उन्हें अदालत में पेश किया गया और फांसी की सजा दी गई। 18 अप्रैल 1859 को ग्वालियर के पास शिप्री दुर्ग में तात्या टोपे को फांसी दे दी गई, और उन्होंने मातृभूमि के लिए अपने प्राणों की आहुति दी।

तात्या टोपे की धरोहर

• 2016 में भारत सरकार ने तात्या टोपे की याद में ₹200 का स्मृति सिक्का और ₹10 का चलन सिक्का जारी किया।

• कानपुर में उनका स्मारक और तात्या टोपे नगर नामक स्थान है।

• शिवपुरी में उनका स्मारक है, जहां उन्हें फांसी दी गई थी।

• कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल हॉल में उनका अचकन प्रदर्शित किया गया है।

• मध्य प्रदेश में तात्या मेमोरियल पार्क भी स्थापित किया गया है।

तात्या टोपे पर फिल्में और नाटक

तात्या टोपे के जीवन पर आधारित कई नाटक और फिल्में बनी हैं। जी टीवी के कार्यक्रम 'झांसी की रानी' में अभिनेता अमित पचोरी ने तात्या टोपे की भूमिका निभाई। कंगना रनौत की फिल्म "मणिकर्णिका" में अतुल कुलकर्णी ने तात्या टोपे का किरदार निभाया।

तात्या टोपे से जुड़ी रोचक जानकारी

• तात्या टोपे ने करीब 150 युद्धों का नेतृत्व किया, जिनमें अंग्रेजों के लगभग 10,000 सैनिक मारे गए।

• उन्होंने "पढ़ो और फिर लड़ो" का नारा दिया।

• वे आजीवन अविवाहित रहे।

• 2007 में रेलवे मंत्रालय ने तात्या टोपे के वंशजों को नौकरी दी।

• तात्या ने कानपुर को ब्रिटिश सेना से छुड़वाने के लिए कई युद्ध किए, लेकिन अंग्रेजों ने उसे पुनः कब्जा कर लिया।

• पेशवा के दरबार में तात्या टोपे को एक रत्नजड़ित तलवार भेंट की गई, जो उनकी सैन्य योग्यता का प्रतीक बन गई।

• 3 जून 1858 को राव साहब पेशवा ने तात्या टोपे को सेनापति का पद सौंपा।

तात्या टोपे का बलिदान

तात्या टोपे की शहादत भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक अत्यंत महत्वपूर्ण अध्याय है। उनकी वीरता, रणनीतिक कौशल और बलिदान ने उन्हें स्वतंत्रता संग्राम के नायक के रूप में स्थापित किया। तात्या टोपे का जीवन हमें यह सिखाता है कि स्वतंत्रता के लिए संघर्ष और बलिदान की कोई सीमा नहीं होती। उनका निधन 18 अप्रैल 1859 को हुआ। उनके निधन का कारण एक धोखा था, जब मानसिंह ने अंग्रेजों से मिलकर तात्या को पकड़वाया।

7 अप्रैल 1859 को शिवपुरी के जंगलों में सोते हुए तात्या टोपे को धोखे से पकड़ लिया गया। इसके बाद अंग्रेजों ने उन्हें न्यायालय में प्रस्तुत किया और राष्ट्रद्रोह के आरोप में 15 अप्रैल को उन्हें फांसी की सजा सुनाई। 18 अप्रैल 1859 को उन्हें ग्वालियर के पास शिप्री दुर्ग में फांसी दे दी गई। इस प्रकार, तात्या टोपे ने मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों की आहुति दी और शहीद हो गए। उनके बलिदान और संघर्ष को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में हमेशा याद किया जाएगा।

 

 

जब भी परीक्षाओं के रिजल्ट आते हैं तो अमूमन सरकारी स्कूलों के मुकाबले प्राइवेट स्कूलों के परिणाम बेहतर होते हैं।इसके पीछे इन स्कूलों के शिक्षकों की कड़ी मेहनत होती है। प्राइवेट स्कूलों में शिक्षकों से उम्मीदें तो आसमान छूती हैं, लेकिन उन्हें न तो उचित वेतन मिलता है, न सम्मान, न छुट्टी और न ही सुरक्षा। महिला शिक्षक दोहरी ज़िम्मेदारियाँ उठाती हैं, वहीं शिक्षक दिवस के दिन सिर्फ प्रतीकात्मक सम्मान मिलता है, जबकि सालभर उनका कथित तौर पर शोषण जारी रहता है। अभिभावक, स्कूल प्रबंधन और सरकार तीनों ही इस शोषण को नजरअंदाज़ करते हैं। शिक्षक के अधिकारों की कोई बात नहीं करता, न ही कोई नियामक संस्था है जो उनके हितों की रक्षा करे। शिक्षकों को कानूनी संरक्षण, संगठित मंच और सामाजिक सम्मान मिलना चाहिए ताकि शिक्षा प्रणाली सच में समावेशी और न्यायपूर्ण बन सके। यदि राष्ट्र को शिक्षित और सशक्त बनाना है तो सबसे पहले शिक्षक को शोषण से मुक्त करना होगा, क्योंकि चॉक से लिखा हर अक्षर, देश का भविष्य गढ़ता है।

एक समय था जब “गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागूं पाय” जैसे दोहे बच्चों की जुबान पर होते थे। आज हाल ये है कि अगर मास्टर मोबाइल पकड़ लें तो कहा जाता है कि इतनी फुर्सत है तो बच्चों को क्यों नहीं संभालते। ज़माना बदल गया है, अब 'शिक्षक' शब्द पवित्रता नहीं, सहनशीलता का प्रतीक बन गया है। इस सहनशीलता का सबसे क्रूर रूप दिखता है प्राइवेट स्कूल के शिक्षकों की दुनिया में। बाहर से देखिए तो प्राइवेट स्कूल किसी फाइव स्टार होटल से कम नहीं लगते। एसी क्लासरूम, हाईटेक बोर्ड, इंग्लिश बोलते बच्चे और व्हाइट-ग्लव्स पहने बस अटेंडेंट्स। लेकिन अंदर झाँकिए, वहाँ एक मास्टर साहब बैठे हैं, जो न वक्त पर चाय पी सकते हैं, न लंच कर सकते हैं। जो बच्चा होमवर्क न करे, उसकी शिकायत आए तो मास्टर की क्लास लगती है। जो बच्चा एग्ज़ाम में फेल हो जाए तो मैनेजमेंट पूछता है "क्यों पढ़ाया नहीं ढंग से"।

प्राइवेट स्कूलों में सैलरी का सिस्टम इतना गोपनीय है कि सीक्रेट एजेंसियाँ भी शर्मा जाएं। अपॉइंटमेंट लेटर पर 25,000 रुपये लिखा होता है, लेकिन बैंक में महज 8,000 रुपये ही ट्रांसफर होते हैं। बाकी कैश में मिलते हैं या कभी नहीं मिलते। मजे की बात देखिए कि टीचर जब सैलरी का हिसाब माँगता है तो जवाब होता है, नौकरी चाहिए या नहीं। यदि शिक्षक महिला है तो फिर दिक्कतों की भरमार है। घर में बहू, माँ और पत्नी। स्कूल में मैडम, टीचर और दीदी। महिला शिक्षकों को दोहरी ज़िम्मेदारी के साथ जीना पड़ता है। सुबह पांच बजे से घर संभालो, फिर स्कूल जाओ और वहाँ 40 बच्चों की जिम्मेदारी उठाओ। ऊपर से अगर पति भी प्राइवेट सेक्टर में हो तो महीने की सैलरी से पहले ही घर का बजट गिरवी रख देना पड़ता है।

प्राइवेट शिक्षक की दुश्वारियां यहीं खत्म नहीं होतीं। सरकारी कैलेंडर कहता है कि 15 अगस्त और 26 जनवरी की छुट्टी हैं, लेकिन प्राइवेट स्कूल कहता है कि आओ, झंडा फहराओ, भाषण दो, फिर हाजिरी लगाओ और जाओ। छुट्टी के दिन भी हाज़िरी की मजबूरी। अगर बीमार पड़ गए तो प्रबंधन कहेगा कि छुट्टी नहीं है, डिडक्शन लगेगा। शिक्षक का गला बैठ जाए, तब भी कहा जाता है कि क्लास तो लेनी ही होगी और कोई नहीं है। आज शिक्षक सिर्फ पढ़ाता ही नहीं है, बल्कि वह क्लास टीचर है, परीक्षा नियंत्रक है, अभिभावक संवाद अधिकारी है, व्हाट्सएप ग्रुप एडमिन है, स्पोर्ट्स डे का आयोजक है और हर हफ्ते सेल्फी वाले वीडियो का संपादक भी। लेकिन जब सैलरी की बात आए तो कहा जाता है कि आप तो सिर्फ दो पीरियड पढ़ाते हैं। बच्चा अगर टॉप करे तो प्रिंसिपल प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है कि हमारे स्कूल का वातावरण ही ऐसा है। यदि बच्चा फेल हो जाए तो मास्टर की जवाबदेही तय होती है। कहा जाता है कि आपने ठीक से पढ़ाया नहीं। जीत स्कूल की, हार शिक्षक की। फोटो बैनर पर प्रिंसिपल की, मेहनत मास्टर की।

आजकल अभिभावक चाहते हैं कि शिक्षक तीन महीने में उनके बच्चे को आईएएस बना दे। अगर ऐसा न हो पाए तो कहते है कि हम तो सरकारी स्कूल में डाल देते तो भी क्या फर्क पड़ता। बच्चे की गलती भी अब मास्टर की जिम्मेदारी है। पैरेंट्स मीटिंग में सबसे ज़्यादा डांट शिक्षक ही खाता है। पांच सितंबर को बच्चों से "हैप्पी टीचर्स डे" के फूल मिलते हैं। बच्चे गाना गाते हैं "सर आप महान हैं" और अगले ही दिन वही बच्चा होमवर्क न करने पर कहता है कि टीचर का क्या है, कुछ भी बोल देते हैं। साल भर की जिल्लत को एक दिन की इज़्ज़त से ढकना, अब आदत बन गई है। नई शिक्षा नीति- 2020 कहती है कि शिक्षक की स्थिति मज़बूत होनी चाहिए। लेकिन ज़मीनी हकीकत ये है कि न कोई रेगुलेशन है, न कोई निगरानी। जिला शिक्षा अधिकारी सिर्फ सरकारी स्कूलों की जांच करते हैं, प्राइवेट स्कूलों को छूट मिली हुई है कि वह अपना नियम खुद बनाएं, खुद चलाएं।

आज छात्र अधिकारों की बात करता है, जैसे मार नहीं खाना, होमवर्क कम मिलना, रिजल्ट अच्छा आना। लेकिन शिक्षक के अधिकारों की बात कौन करे? क्या कोई आटीआई लगा सकता है कि मास्टर को उचित सैलरी मिल रही है या नहीं। क्योंकि शिक्षक अधिकारों की बात करना आज भी असहनीय माना जाता है। अब वक़्त आ गया है कि शिक्षक चुप्पी तोड़े। सरकार को चाहिए कि एक रेगुलेटरी बॉडी बनाए जो प्राइवेट स्कूलों की सैलरी, काम के घंटे, छुट्टियाँ और काम का बोझ तय करे। हर जिले में निजी शिक्षकों की यूनियन बने जो एक स्वर में बोले। अभिभावकों को भी समझना होगा कि शिक्षक सिर्फ एक वेतनभोगी कर्मचारी नहीं, बल्कि उनके बच्चे के भविष्य का निर्माता है। देश को अगर आगे बढ़ना चाहते हो तो सबसे पहले उस हाथ को संभालना होगा जो ब्लैकबोर्ड पर चॉक से भविष्य रचता है। उस आवाज़ को सुनना होगा जो हर दिन "गुड मॉर्निंग" कहकर बच्चे को दिन की शुरुआत सिखाता है। शिक्षक की मुस्कान में देश की मुस्कान छिपी है, लेकिन उस मुस्कान के पीछे कितना दर्द है, ये जानने वाला कोई नहीं।

 

पिछले छह दशकों से देश में नासूर बनकर उभरा नक्सलवाद अब समाप्त होने की कगार पर पहुंच गया है। गृहमंत्री अमित शाह ने संसद में घोषणा की है कि 31 मार्च 2026 तक देश में नक्सलवाद को समाप्त कर दिया जाएगा। गृहमंत्री द्वारा की गई यह एक बहुत बड़ी घोषणा है। गत 60 वर्षों से देश नक्सलवाद की समस्या से बुरी तरह पीड़ित रहा है। इस दौरान देश में कई सरकारें आईं और चली गईं, मगर नक्सलवाद का नासूर दिनों-दिन बढ़ता ही रहा था। देश के कई प्रदेशों में तो बहुत बड़े हिस्से में नक्सलवादी अपनी समानांतर सरकार तक चलाते थे। वहां केंद्र व राज्य सरकार का कोई असर नहीं दिखता था। नक्सलियों का फरमान ही अंतिम आदेश होता था, जिसे लोग मानने को मजबूर थे। मगर अब परिस्थितियां पूरी तरह बदल चुकी हैं। केंद्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे अभियान की सफलता से नक्सलवाद अपनी अंतिम सांसे गिन रहा है। कई बड़े नक्सली कमांडर सुरक्षा बलों से मुठभेड़ में ढेर हो चुके हैं या फिर उन्होंने सरेंडर कर अपनी जान बचा ली है।

गृहमंत्री अमित शाह ने पिछले दिनो कहा कि नक्सलवाद मुक्त भारत के निर्माण की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए भारत ने वामपंथी उग्रवाद से अति प्रभावित जिलों की संख्या 12 से घटाकर 6 कर दी है। उन्होंने नक्सलवाद को खत्म करने के लिए मोदी सरकार के दृष्टिकोण पर रोशनी डालते हुए और सभी क्षेत्रों में विकास को बढ़ावा देने के लिए देश की प्रतिबद्धता पर जोर दिया। कहा था कि मोदी सरकार सर्वव्यापी विकास के लिए अथक प्रयासों और नक्सलवाद के खिलाफ दृढ़ रुख के साथ सशक्त, सुरक्षित और समृद्ध भारत बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। हम 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

गृह मंत्रालय के अनुसार भारत में नक्सलवाद से प्रभावित जिलों की कुल संख्या पहले 38 थी। इनमें से सबसे अधिक प्रभावित जिलों की संख्या अब घटकर 6 हो गई है। साथ ही चिंता के जिलों और अन्य वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों की संख्या में भी कमी आई है। नक्सलवाद से सबसे अधिक प्रभावित छह जिलों में अब छत्तीसगढ़ में चार जिले बीजापुर, कांकेर, नारायणपुर और सुकमा, जबकि झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिला व महाराष्ट्र का गढ़चिरौली जिला शामिल है। इसके अतिरिक्त चिंता जिलों की संख्या जिन्हें गहन संसाधनों और ध्यान की आवश्यकता है 9 से घटकर 6 रह गई हैं। ये जिले आंध्र प्रदेश में अल्लूरी सीताराम राजू, मध्य प्रदेश में बालाघाट, ओडिशा में कालाहांडी, कंधमाल और मलकानगिरी और तेलंगाना में भद्राद्री-कोठागुडेम हैं।

अन्य वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों की संख्या जो नक्सली गतिविधि का भी सामना कर रहे हैं लेकिन कम हद तक 17 से घटकर 6 हो गई है। इनमें छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा, गरियाबंद और मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चैकी, झारखंड का लातेहार, ओडिशा का नुआपाड़ा और तेलंगाना का मुलुगु जिला शामिल हैं। इन जिलों को उनके पुनर्निर्माण और विकास में सहायता करने के लिए केंद्र सरकार विशेष केंद्रीय सहायता (एससीए) योजना के तहत वित्तीय सहायता प्रदान करती है। सबसे अधिक प्रभावित जिलों को 30 करोड़ रुपये मिलते हैं। जबकि सार्वजनिक बुनियादी ढांचे में अंतराल को भरने के लिए चिंता वाले जिलों को 10 करोड़ रुपये आवंटित किए जाते हैं। इन क्षेत्रों की जरूरतों के अनुरूप विशेष परियोजनाओं को भी सरकार द्वारा वित्त पोषित किया जाता है।

नक्सलवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के चलते वर्ष 2025 में अब तक केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा तैयार किए गए आंकड़ों के अनुसार छत्तीसगढ़ में मुठभेड़ों में कम से कम 130 नक्सली मारे गए हैं। इनमें से 110 से ज्यादा बस्तर संभाग में मारे गए जिसमें बीजापुर और कांकेर समेत सात जिले शामिल हैं। देश के विभिन्न हिस्सों से 105 से अधिक नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया और 2025 में अब तक 164 ने आत्मसमर्पण कर दिया है। वहीं इससे पहले वर्ष 2024 में 290 नक्सलियों को न्यूट्रलाइज किया गया था 1090 को गिरफ्तार किया गया और 881 ने आत्मसमर्पण किया था। अभी तक कुल 15 शीर्ष नक्सली नेताओं को न्यूट्रलाइज किया जा चुका है।

वर्ष 2014 तक कुल 66 फोर्टिफाइड पुलिस स्टेशन थे जबकि मोदी सरकार के पिछले 10 साल के कार्यकाल में इनकी संख्या बढ़कर 612 हो गई है। इसी प्रकार 2014 में देश में 126 जिले नक्सलप्रभावित थे लेकिन 2024 में सबसे अधिक प्रभावित जिलों की संख्या घटकर मात्र 12 रह गई है। पिछले 5 वर्षों में कुल 302 नए सुरक्षा कैंप और 68 नाइट लैंडिंग हेलीपैड्स बनाए गए हैं। गृह मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2004 से 2014 तक देश में नक्सलवाद से जुड़ी 16,463 हिंसक घटनाएं हुई थीं, लेकिन पिछले 10 वर्षों में इसमें 53 प्रतिशत कमी आई है। वर्ष 2004 से 2014 तक विभिन्न नक्सली हमलों और नक्सल विरोधी अभियानों के दौरान 1851 सुरक्षा कर्मियों की जान गई थी, लेकिन पिछले 10 साल में सुरक्षाबलों के हताहत होने की संख्या 73 प्रतिशत घटकर 509 रह गई है। वहीं 2004 से 14 के बीच नक्सली हमलों में 4,766 नागरिकों की मौत हुई थी। 2014 से 2024 के बीच यह आंकड़ा 70 प्रतिशत घटकर 1495 रह गया है।

गृह मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2025 में अब तक 90 नक्सली मारे जा चुके हैं, 104 को गिरफ्तार किया गया है और 164 ने आत्मसमर्पण किया है। वर्ष 2024 में 290 नक्सलियों को न्यूट्रलाइज किया गया था, 1090 को गिरफ्तार किया गया और 881 ने आत्मसमर्पण किया था। पिछले 20 वर्षों में 2,344 सुरक्षाकर्मियों ने नक्सलियों से लड़ते हुए अपनी जान गंवाई है पिछले दो दशकों में अकेले नक्सली हमलों में 6,258 लोग मारे गए हैं। जब देश में नक्सलवाद अपने चरम पर था तब 8 करोड़ लोगों को प्रभावित किया था। जिनमें मुख्य रूप से आदिवासी थे। यह आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में फैले एक लाल गलियारे के साथ 10 राज्यों में फैला हुआ था।

सरकार एक तरफ जहां नक्सलवाद को समाप्त करने की घोषणा कर रही है वहीं दूसरी तरफ शहरी नक्सलवाद जिसे अर्बन नक्सलवाद भी कहा जाता है तेजी से उभर रहा है। यह पारंपरिक ग्रामीण नक्सलवाद से अलग है क्योंकि इसका फोकस शहरों और शहरी इलाकों में होता है। शहरी नक्सली विचारधारा के समर्थक, जिनमें शिक्षाविद, छात्र, सामाजिक कार्यकर्ता और बुद्धिजीवी शामिल होते हैं नक्सलवादी विचारधारा का प्रचार-प्रसार करते हैं। वे विभिन्न सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक माध्यमों से अपनी विचारधारा फैलाते हैं और व्यवस्था के खिलाफ असंतोष को भड़काते हैं।

देश में नक्सलवाद के खिलाफ केंद्र सरकार के समग्र प्रयासों का असर दिखने लगा है। सरकार के प्रयासों का नतीजा है कि अब देश में नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या में कमी हो रही है। सरकार ने नक्सलवाद-मुक्त भारत के निर्माण की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। देश में वामपंथी उग्रवाद से अति प्रभावित जिलों की संख्या में कमी आना इस आंदोलन की समाप्ति के संकेत है।

नक्सलवादी आंदोलनकारियों ने अपनी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों से देश को बहुत नुकसान पहुंचाया है। हजारों निर्दोष लोगों को जान गंवानी पड़ी है। वहीं बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों ने भी नक्सलवादी विरोधी अभियान में अपनी शहादत दी है। एक समय था जब देश के 10 प्रांतों में नक्सलवादियों की तूती बोलती थी। इन्होंने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू पर भी हमला किया था। जगदलपुर में तो नक्सलवादियों ने कांग्रेस के कई बड़े नेताओं की हत्या कर सनसनी फैला दी थी।

मगर अब केंद्र सरकार की नीतियों के कारण एक तरफ जहां इन पर दबाव बढ़ा है वहीं उनके प्रभाव वाले क्षेत्रों में सरकार ने विकास की योजनाएं प्रारंभ कर उनका जन समर्थन समाप्त कर दिया है। कई बड़े नक्सली कमांडरों का एनकाउंटर होने के बाद डर कर बड़ी संख्या में नक्सली सरेंडर कर रहे हैं। आने वाले समय में नक्सल प्रभावित क्षेत्र में शांति व्याप्त होगी। जो सरकार व आमजन की एक बड़ी जीत होगी।

लेखक - रमेश सर्राफ धमोरा, हिन्दुस्थान समाचार से संबद्ध हैं।

 

 "सृष्टि की चादर - गुरु तेग बहादुर "

 

गुरु तेग बहादुर जी सिख धर्म के नौवें गुरु थे। वे एक महान संत, वीर योद्धा, आध्यात्मिक कवि और मानवता के सच्चे सेवक थे। उन्होंने अपने जीवन को धर्म, सच्चाई और इंसानियत की सेवा के लिए समर्पित कर दिया। आज भी उन्हें धार्मिक स्वतंत्रता और मानव अधिकारों के प्रतीक के रूप में सम्मानित किया जाता है।

जन्म और जीवन

गुरु तेग बहादुर जी का जन्म 1 अप्रैल 1621 को अमृतसर, पंजाब में हुआ था। वे गुरु हरगोबिंद जी और माता नानकी जी के पुत्र थे। उनकी पत्नी का नाम माता गुजरी जी था। उनके पुत्र गुरु गोबिंद सिंह जी आगे चलकर सिखों के दसवें गुरु बने।

1664 ईस्वी में, गुरु तेग बहादुर जी को गुरु पद प्रदान किया गया। उन्होंने समाज को भक्ति, साहस, और सेवा का मार्ग दिखाया। 24 नवम्बर 1675 को उन्होंने दिल्ली के चांदनी चौक में धर्म की रक्षा करते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए।

धर्म की रक्षा में बलिदान

गुरु तेग बहादुर जी का बलिदान उस समय हुआ जब मुगल शासक औरंगज़ेब हिन्दुओं को जबरन इस्लाम धर्म अपनाने पर मजबूर कर रहा था। भयभीत होकर कश्मीरी पंडितों ने गुरु जी से सहायता मांगी।

गुरु जी ने निडरता से कहा:

"यदि मेरी शहादत से लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता मिलती है, तो मुझे पीछे नहीं हटना चाहिए।"

दिल्ली बुलाकर औरंगज़ेब ने उन्हें इस्लाम स्वीकार करने को कहा, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। अंततः उन्हें चांदनी चौक में सार्वजनिक रूप से शहीद कर दिया गया।

उनके साथ उनके तीन समर्पित शिष्य – भाई मती दास, भाई सती दास और भाई दयाला – भी क्रूरतापूर्वक शहीद किए गए।

शिक्षाएँ और विचार

गुरु तेग बहादुर जी ने सत्य, सेवा, भक्ति, त्याग और मानवता के सिद्धांतों का प्रचार किया। उन्होंने माया, लालच और अन्याय से दूर रहकर शांतिपूर्ण और धर्मपरायण जीवन जीने की प्रेरणा दी।

उनकी एक प्रसिद्ध वाणी है:

"जो सिर उतर जाए धर्म के लिए, वही सच्चा योद्धा है।"

उनकी स्मृति में पवित्र स्थल

गुरु जी की याद में कई पवित्र गुरुद्वारे बनाए गए हैं:

• गुरुद्वारा शीश गंज साहिब, दिल्ली – जहाँ उनका बलिदान हुआ

• गुरुद्वारा रकाब गंज साहिब, दिल्ली – जहाँ उनका शरीर संस्कारित किया गया

• गुरुद्वारा तेज बहादुर साहिब, पंजाब – जो उनकी स्मृति में निर्मित है

गुरु तेग बहादुर जी केवल सिखों के ही नहीं, बल्कि पूरी मानवता के गुरु हैं। उनका जीवन हमें सिखाता है कि धर्म और सच्चाई की रक्षा के लिए किसी भी बलिदान से पीछे नहीं हटना चाहिए।

उनकी शहादत आज भी हमें प्रेरित करती है कि सत्य के मार्ग पर चलना ही सच्चा धर्म है। इसी कारण उन्हें श्रद्धापूर्वक “हिंद की चादर” कहा जाता है — जो भारत की अस्मिता और धर्म की ढाल बने।

विश्व धरोहर दिवस: हमारी सांस्कृतिक धरोहर की सुरक्षा का संकल्प

हर साल 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस (World Heritage Day) मनाया जाता है। यह दिन हमारे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहरों की सुरक्षा और संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से समर्पित है। हमारे देश और दुनिया भर में मौजूद ऐतिहासिक स्थलों, स्मारकों, मंदिरों, किलों, गुफाओं और प्राकृतिक धरोहरों का संरक्षण हमारे लिए न केवल महत्वपूर्ण है, बल्कि ये पूरी मानवता की अमूल्य धरोहर हैं।

विश्व धरोहर दिवस का इतिहास

विश्व धरोहर दिवस की शुरुआत 1982 में आईसीओएमओएस (ICOMOS) द्वारा की गई थी, और अगले वर्ष, 1983 में इसे यूनेस्को (UNESCO) द्वारा आधिकारिक रूप से मान्यता दी गई। तब से यह दिन हर साल मनाया जाता है, ताकि हम अपने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहरों के महत्व को समझ सकें और इन्हें बचाने के लिए कदम उठा सकें।

इस दिन का उद्देश्य मुख्य रूप से यह है:

• ऐतिहासिक धरोहरों की सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करना।

• सरकारों और समाजों को इन धरोहरों के संरक्षण में सहयोग बढ़ाने के लिए प्रेरित करना।

• आने वाली पीढ़ियों के लिए इन धरोहरों को संरक्षित रखना।

भारत की विश्व धरोहरें

भारत एक सांस्कृतिक धरोहरों का खजाना है, और यहां यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त 40 से अधिक धरोहर स्थल हैं। इनमें से कुछ प्रमुख स्थल हैं:

• ताजमहल (आगरा)

• अजन्ता और एलोरा की गुफाएँ (महाराष्ट्र)

• खजुराहो मंदिर (मध्य प्रदेश)

• हम्पी के स्मारक (कर्नाटक)

• सांची स्तूप (मध्य प्रदेश)

• काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान (असम)

इन धरोहरों का महत्व सिर्फ ऐतिहासिक ही नहीं, बल्कि ये भारतीय कला, संस्कृति और इतिहास के उत्कृष्ट उदाहरण भी हैं। हर धरोहर अपनी कहानी और विरासत को हमारे सामने लाती है, जो हमारी पहचान को और मजबूत बनाती है।

धरोहरों का संरक्षण: हमारी जिम्मेदारी

आजकल बढ़ते प्रदूषण, शहरीकरण और अनियंत्रित विकास के कारण कई धरोहर स्थल खतरे में हैं। यह हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इन धरोहरों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए सक्रिय रूप से कदम उठाएं। इसके लिए हमें:

• इन स्थलों की स्वच्छता बनाए रखनी चाहिए।

• ऐतिहासिक स्थलों पर कोई भी नष्ट करने वाली गतिविधियों से बचना चाहिए।

• बच्चों और समाज के अन्य लोगों को धरोहरों के महत्व के बारे में शिक्षित करना चाहिए, ताकि वे भी इन धरोहरों की सुरक्षा के लिए कदम उठा सकें।

विश्व धरोहर दिवस केवल अतीत की यादों को संजोने का दिन नहीं है, बल्कि यह हमारे वर्तमान और भविष्य को इन धरोहरों से जोड़ने का एक अवसर भी है। हमें यह समझना होगा कि ये धरोहरें सिर्फ इमारतें या स्थल नहीं हैं, बल्कि हमारी पहचान, हमारी संस्कृति और हमारे इतिहास के जीवंत प्रतीक हैं। इनका संरक्षण करना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, ताकि हम आने वाली पीढ़ियों को भी इनकी सुंदरता और महत्व का अनुभव करवा सकें।

 

भारत में शिक्षा का अत्यधिक सम्मान है, और इस सम्मान में वृद्धि करने वाले महान शिक्षक, दार्शनिक और राष्ट्रनेता थे डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन। उनके जीवन और कार्यों ने न केवल भारतीय समाज को बल्कि सम्पूर्ण दुनिया को गहरे प्रभावित किया। उनका योगदान शिक्षा, दर्शन, राजनीति और संस्कृति के क्षेत्र में अविस्मरणीय है। वे भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति रहे, और भारतीय दर्शन और संस्कृति के महान प्रवक्ता भी थे। उनका जीवन एक प्रेरणा है, जो हमें आत्मज्ञान, विनम्रता और समाज के प्रति जिम्मेदारी को समझने की दिशा दिखाता है।

डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितम्बर 1888 को तमिलनाडु के तिरुत्तनी में हुआ। उनका बचपन साधारण था, लेकिन उनकी विद्वता और दार्शनिकता ने उन्हें विश्वभर में प्रसिद्धि दिलाई। उन्होंने मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से दर्शनशास्त्र में स्नातक और परास्नातक की शिक्षा प्राप्त की। आरंभ से ही उनका झुकाव दर्शन और आध्यात्मिकता की ओर था, और वे एक प्रेरणादायक शिक्षक भी बने, जिन्होंने भारतीय शिक्षा पद्धति को नई दिशा दी।

डॉ. राधाकृष्णन का मानना था कि,
"शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान का प्रसार नहीं, बल्कि चरित्र निर्माण करना है।"
वे मानते थे कि शिक्षक का कर्तव्य केवल शैक्षिक ज्ञान देना नहीं, बल्कि छात्रों को जीवन के उच्चतम उद्देश्य के प्रति जागरूक करना है।

उनका शिक्षण कार्य सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं था; वे छात्रों के मानसिक और आध्यात्मिक विकास के पक्षधर थे। उन्होंने कई प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर के रूप में कार्य किया, जिनमें ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और आंध्र विश्वविद्यालय प्रमुख थे। उनके विद्यार्थियों के अनुसार, वे केवल शिक्षक नहीं, बल्कि मार्गदर्शक और गुरु थे।

जब वे भारत के राष्ट्रपति बने, तब उनके शिष्यों ने उनके जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव रखा, जिसे उन्होंने स्वीकार किया। तभी से 5 सितम्बर को 'शिक्षक दिवस' के रूप में मनाया जाता है।

डॉ. राधाकृष्णन का योगदान केवल शिक्षा तक ही सीमित नहीं था, वे राजनीति में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। वे स्वतंत्र भारत के पहले उपराष्ट्रपति (1952–1962) और दूसरे राष्ट्रपति (1962–1967) रहे। उनके नेतृत्व में भारत ने भारतीय संस्कृति और दर्शन को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत किया।

उनकी दूरदृष्टि और नेतृत्व क्षमता ने उन्हें संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारतीय प्रतिनिधि के रूप में भेजा, जहाँ उन्होंने भारतीय मूल्यों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रस्तुत किया। उनका मानना था कि भारतीय संस्कृति का गहना मानवता की सेवा करना और सत्य व अहिंसा के मार्ग पर चलना है।

डॉ. राधाकृष्णन का दार्शनिक दृष्टिकोण भारतीय वेदांत, उपनिषद और सांस्कृतिक धरोहर पर गहरा था। वे भारतीय दर्शन को आत्मज्ञान के साथ-साथ समाज के विकास के लिए भी महत्वपूर्ण मानते थे। उन्होंने पश्चिमी दर्शन से तुलनात्मक अध्ययन किया और भारतीय दर्शन को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत किया।

उनकी प्रमुख रचनाएँ:

• Indian Philosophy (Vol I & II)

• The Philosophy of Rabindranath Tagore

• The Principal Upanishads

• Eastern Religions and Western Thought

• Religion and Society

इन रचनाओं में उन्होंने भारतीय दर्शन और संस्कृति के गहरे पहलुओं पर प्रकाश डाला।

17 अप्रैल 1975 को डॉ. राधाकृष्णन का निधन हुआ, लेकिन उनके विचार और योगदान आज भी हमारे जीवन में जीवित हैं। उनकी पुण्यतिथि पर हम उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनके द्वारा दिए गए अमूल्य शिक्षा के संदेश को अपने जीवन में अपनाने का संकल्प लेते हैं।

डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जीवन हमें यह सिखाता है कि शिक्षा केवल ज्ञान अर्जन का माध्यम नहीं है, बल्कि यह आत्मनिर्भरता, चरित्र निर्माण और समाज की सेवा का रास्ता है। उनका योगदान न केवल भारत के लिए, बल्कि सम्पूर्ण मानवता के लिए अनमोल है। उनके विचार आज भी हमें प्रेरित करते हैं कि हम सत्य, अहिंसा और सेवा के मार्ग पर चलें।

उनकी पुण्यतिथि पर हम सभी उनके विचारों को आत्मसात करने का संकल्प लें और उनके आदर्शों पर चलकर एक बेहतर समाज निर्माण में योगदान दें।

राजा राष्ट्रकृतं पापं राज्ञः पापं पुरोहितः ।

भर्ता च स्त्रीकृतं पापं शिष्य पाप गुरुस्तथा ॥

 

आचार्य चाणक्य यहां कर्म के दूरगामी प्रभाव की चर्चा करते हुए कहते हैं कि राष्ट्र द्वारा किए गए पाप को राजा भोगता है। राजा के पाप को उसका पुरोहित, पत्नी के पाप को पत्ति तथा शिष्य के पाप को गुरु भोगता है।

 

भाव यह है कि प्रजा का पाप राजा को, राजा का पाप उसके पुरोहित को, स्त्री का पाप उसके पति को तथा शिष्य का पाप उसके गुरु को भुगतना पड़ता है। क्योंकि देखा जाय तो इसका सीधा सम्बन्ध राजा द्वारा अपने कर्तव्यपालन न करने से है। राजा यदि अपने राज्य में कर्तव्यपालन नहीं करता और उदासीन रहता है तो वहां पाप-वृत्तियां बढ़ती हैं, अराजकता आ जाती है, उसका दोष राजा को ही जाता है। पुरोहित का कर्तव्य है कि राजा को अच्छी सलाह दे, उसे सन्मार्ग की ओर प्रवृत्त करे, उसे सच्ची और खरी बात बताये और अनुचित कर्म करने से रोके। यदि पुरोहित अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता और उसके कारण राजा पापकर्म में प्रवृत्त होता है तो उसका फल उसके पुरोहित अथवा मंत्री को भुगतना पड़ता है क्योंकि राजा को नियंत्रित रखने का दायित्व उन्हीं का है। इसी प्रकार पति का कर्तव्य है कि पत्नी को पापकर्म की ओर प्रेरित न होने दे, उसे अपने नियन्त्रण में रखे। पत्नी यदि कोई गलत काम करती है तो उसका फल अथवा परिणाम पति को ही भोगना पड़ता है। इसी प्रकार गुरु का कर्तव्य है कि शिष्य का सही मार्गदर्शन करे, उसे सत्कर्मों की ओर प्रेरित करे। यदि वह अपने इस कर्तव्य के प्रति सावधान नहीं रहता और शिष्य पापकर्म में प्रवृत्त होता है तो उसका दोष गुरु के सिर पर मढ़ा जाता है। राजा, पुरोहित और पति का कर्तव्य है कि वे प्रजा, राजा, पत्नी व शिष्य को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करें।

आज दुनिया में भारत के फार्मास्युटिकल क्षेत्र (औषधि विज्ञान) की छवि तेजी से बदल रही है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 'आत्मनिर्भर भारत' और 'मेक इन इंडिया' के आह्वान से यह इंडस्ट्री पहले से कई गुना सुदृढ़ हुई है। यही नहीं भारत पिछले छह-सात वर्षों से यूनिसेफ का सबसे बड़ा वैक्सीन आपूर्तिकर्ता रहा है। भारत ने इस अवधि में यूनिसेफ की कुल खरीद में 55 प्रतिशत से 60 प्रतिशत योगदान दिया। आज का नया भारत क्रमशः डीपीटी, बीसीजी और खसरे के टीकों के लिए डब्ल्यूएचओ की मांग का 99 प्रतिशत, 52 प्रतिशत और 45 प्रतिशत पूरा करता है। प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान के अनुरूप रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय का औषध विभाग सस्ती दवाओं की कीमत, उपलब्धता, अनुसंधान, विकास और अंतरराष्ट्रीय दायित्वों का निर्वहन करता है।

भारत सरकार के पत्र एवं सूचना कार्यालय (पीबीआई) की वेबसाइट में 13 अप्रैल को इस आशय के आंकड़े साझा किए गए हैं। इनमें कहा गया है कि भारत को उचित मूल्य पर गुणवत्तापूर्ण दवाओं का विश्‍व का सबसे बड़ा प्रदाता बनाने का प्रधानमंत्री का दृष्टिकोण शामिल है। सबसे बड़ा जोर मेक इन इंडिया पर है। भारतीय दवा उद्योग घरेलू और वैश्विक दोनों बाजारों के लिए उच्च गुणवत्ता वाली, कम लागत वाली प्रभावी दवाओं के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। यह ब्रांडेड जेनेरिक दवाओं, प्रतिस्पर्धी मूल्य निर्धारण और स्वदेशी ब्रांडों के मजबूत नेटवर्क में इसके प्रभुत्व को दर्शाता है। इसमें चिकित्सा उपकरण उद्योग के कई क्षेत्र अत्यधिक पूंजी-प्रधान हैं। वह इसलिए कि इस क्षेत्र में नई प्रौद्योगिकियों का निरंतर समावेशन किया जाता है। इसमें मदद के लिए औषध विभाग सरकारी अनुमोदन के माध्यम से एफडीआई प्रस्तावों पर एफडीआई नीति के अनुसार अनुमोदन या अस्वीकृति के लिए विचार करता है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में अप्रैल 2024 से दिसंबर 2024 तक एफडीआई प्रवाह (फार्मास्युटिकल्स और चिकित्सा उपकरणों दोनों में) 11,888 करोड़ रुपये रहा है । इसके अलावा, औषध विभाग ने वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान ब्राउन फील्ड परियोजनाओं के लिए 7,246.40 करोड़ रुपये के 13 एफडीआई प्रस्तावों को मंजूरी दी ।

भारत सरकार की 2020 में शुरू की गई उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना ने भी इसमें क्रांतिकारी पहल की है। पीएलआई का प्रमुख उद्देश्य घरेलू उत्‍पादन को बढ़ावा देना, निवेश आकर्षित करना, आयात पर निर्भरता कम करना और निर्यात बढ़ाना है। आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया पहल के दृष्टिकोण के अनुरूप यह योजना उत्पादन में प्रदर्शन के आधार पर वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करती है।

फार्मास्यूटिकल्स के लिए पीएलआई योजना को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 24 फरवरी 2021 को मंजूरी दी थी। इसका वित्तीय परिव्यय 15,000 करोड़ रुपये है। यह तीन श्रेणियों के तहत पहचाने गए उत्पादों के उत्‍पादन के लिए 55 चयनित आवेदकों को छह साल की अवधि के लिए वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करती है । इस योजना में कैंसर रोधी और ऑटो इम्यून जैसी दवाओं का उत्पादन शामिल है। पीएलआई के तहत एक महत्वपूर्ण उपलब्धि लक्षित निवेश को पार करना है। प्रारंभिक प्रतिबद्धता 3,938.57 करोड़ रुपये आंकी गई थी। वास्तविक प्राप्त निवेश पहले ही 4,253.92 करोड़ रुपये (दिसंबर 2024 तक) तक हासिल हो चुका है।

इसके अलावा मार्च 2020 में स्वीकृत बल्क ड्रग पार्क योजना (वित्त वर्ष 2020-21 से वित्त वर्ष 2025-26) का उद्देश्य उत्‍पादन लागत को कम करने और बल्क ड्रग्स में आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए विश्वस्तरीय सामान्य बुनियादी ढांचे वाले पार्क स्थापित करना है। इस योजना के तहत गुजरात, हिमाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश के प्रस्तावों को मंजूरी दी दी जा चुकी है। वित्तीय सहायता प्रति पार्क 1,000 करोड़ रुपये या परियोजना लागत का 70 फीसद (पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों के लिए 90 फीसद) तक सीमित है।इसका कुल परिव्यय 3,000 करोड़ रुपये है।

और सबसे खास प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना है। इसका लक्ष्य पूरे देश में किफायती और गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करना है। इसके तहत लोगों को समझाया जा रहा है कि इन दवाओं के उत्पादन में गुणवत्ता से कई समझौता नहीं किया जाता। यह धारणा गलत है कि महंगी दवा का मतलब बेहतर प्रभाव होता है। सरकारी अस्पतालों में बीमारी का प्रभावी विकल्प लिखने में जेनेरिक दवाओं को प्राथमिकता दी जाती है। अच्छी बात यह है कि आठ अप्रैल, 2025 तक देश भर में कुल 15,479 जन औषधि केंद्र हैं। करोड़ों लोग इनके माध्यम से सस्ती दवाओं का लाभ प्राप्त कर रहे हैं।

लेखक - मुकुंद