भारतवर्ष में भगवान हनुमान को बल, भक्ति और ब्रह्मचर्य के प्रतीक रूप में पूजा जाता है। ज्यादातर धर्मग्रंथों और लोकमान्यताओं के अनुसार हनुमानजी को अविवाहित ब्रह्मचारी माना गया है। रामायण, रामचरितमानस, और अन्य ग्रंथों में भी उनका चित्रण ब्रह्मचारी रूप में ही किया गया है। लेकिन, तेलंगाना राज्य के खम्मम ज़िले के येल्नाडू गांव में स्थित एक मंदिर इस परंपरागत धारणा से बिल्कुल भिन्न है।

यहाँ स्थित एक प्राचीन और अनूठा मंदिर ऐसा है, जहाँ भगवान हनुमान की पूजा उनकी पत्नी सूर्य पुत्री सुवर्चला देवी के साथ की जाती है। यह मंदिर विश्व का इकलौता मंदिर माना जाता है जहाँ हनुमानजी अपनी पत्नी के साथ विराजित हैं।

हनुमानजी का विवाह: पराशर संहिता की कथा

हनुमानजी के विवाह की कथा का उल्लेख पराशर संहिता जैसे प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। इस कथा के अनुसार, भगवान हनुमान ने शिक्षा प्राप्त करने के लिए सूर्यदेव को अपना गुरु बनाया था। सूर्यदेव के पास नौ प्रमुख विद्याएँ थीं। उन्होंने पाँच विद्याएँ तो हनुमानजी को सिखा दीं, लेकिन शेष चार विद्याएँ केवल गृहस्थ आश्रम यानी विवाहित व्यक्तियों को ही दी जा सकती थीं।

यह स्थिति सूर्यदेव के लिए धर्मसंकट बन गई। उन्होंने इस समस्या का समाधान निकालते हुए हनुमानजी से विवाह करने का आग्रह किया। पहले तो हनुमानजी ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, क्योंकि वे ब्रह्मचारी थे और रहना भी चाहते थे। लेकिन सूर्यदेव ने उन्हें बताया कि विवाह के उपरांत उनकी पुत्री सुवर्चला तपस्या करके पुनः तेज में विलीन हो जाएंगी।

यह सुनकर हनुमानजी ने विवाह के लिए सहमति दे दी। इस प्रकार उनका विवाह सूर्यदेव की तपस्वी एवं तेजस्वी पुत्री सुवर्चला देवी से हुआ। विवाह के बाद सुवर्चला देवी तपस्या में लीन हो गईं और हनुमानजी ने भी ब्रह्मचर्य का पालन जारी रखा।

येल्नाडू मंदिर की विशेषता

तेलंगाना के खम्मम ज़िले के येल्नाडू गांव में स्थित यह मंदिर धार्मिक आस्था और रहस्य का एक अनूठा संगम है। यहाँ हनुमानजी की मूर्ति के साथ सुवर्चला देवी की मूर्ति भी स्थापित है।

यह मंदिर न केवल ऐतिहासिक और धार्मिक रूप से विशेष है, बल्कि यह हनुमान जयंती और ज्येष्ठ शुक्ल दशमी जैसे अवसरों पर भव्य उत्सव का केंद्र बनता है। ज्येष्ठ शुक्ल दशमी को हनुमान-सुवर्चला विवाह उत्सव मनाया जाता है, जिसमें हज़ारों श्रद्धालु सम्मिलित होते हैं। इस उत्सव के दौरान विशेष पूजन, कथा, और भंडारे का आयोजन होता है।

धार्मिक मान्यता और सामाजिक प्रभाव

यह मंदिर न केवल हनुमानजी के जीवन के एक कमज्ञात पहलू को उजागर करता है, बल्कि यह यह भी दर्शाता है कि भारतीय संस्कृति कितनी विविध और समृद्ध है। जहाँ एक ओर अधिकांश लोग हनुमानजी को अकेले और ब्रह्मचारी रूप में पूजते हैं, वहीं यह मंदिर एक अलग अध्याय प्रस्तुत करता है, जो कि पराशर संहिता जैसे प्राचीन शास्त्रों से जुड़ा हुआ है।

येल्नाडू गांव का यह मंदिर न केवल एक धार्मिक स्थल है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति की गहराई, विविधता और श्रद्धा की अनूठी मिसाल भी है। यदि आप आध्यात्मिकता, इतिहास और धर्म में रुचि रखते हैं, तो यह मंदिर आपके लिए एक अवश्य दर्शन योग्य स्थल है।

 

अहमदाबाद में कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर कांग्रेस द्वारा किए जानेवाले कार्यक्रमों के बारे में बताते हुए जिस बात पर जोर दिया, वह था कि ‘‘सरदार पटेल और नेहरूजी के बीच गहरे और मधुर संबंध थे’’ किंतु इतिहास तो कुछ और ही कह रहा है। अब कांग्रेस इस बात को कितना छिपाएगी कि जवाहरलाल नेहरू ने अपने समय में सरदार वल्‍लभ भाई पटेल जैसे श्रेष्‍ठ नेताओं के साथ कैसा व्‍यवहार किया है। आज कांग्रेस सरदार पटेल को लेकर कितना ही झूठा नैरेटिव गढ़ने का प्रयास करे लेकिन इससे सच नहीं बदलने वाला है। इतिहास काल का वह पन्‍ना है, जिसमें एक बार जो कहानी लिख जाती है, वह फिर मिटाए नहीं मिटती। क्‍योंकि ये इतिहास फिर कभी अपनी वैसी ही पुनरावृत्‍त‍ि नहीं करता, जैसा कि तत्‍कालीन समय में घटता है।

कांग्रेस ने वास्‍तव में जो सरदार पटेल के साथ किया, उसे कभी माफ नहीं किया जा सकेगा। सरदार पटेल की जब मृत्यु हुई तब तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की एक घोषणा सामने आई और इस घोषणा के तुरन्त बाद एक आदेश भी आया। उस आदेश में दो बातों का प्रमुखता से जिक्र था, पहला-सरदार पटेल को दी गयी सरकारी कार उसी वक्त वापस ले ली जाय और दूसरा, गृह मंत्रालय के वे सचिव/अधिकारी जो सरदार-पटेल के अन्तिम संस्कार में बम्बई जाना चाहते हैं, वे अपने खर्चे पर जाएं। सरदार पटेल के प्रति नेहरू के अंदर का विद्वेष इतना करके भी रुक जाता तब भी बहुत होता; किंतु वह कहां माननेवाले थे। उसके बाद नेहरू ने अपने मंत्रिमण्‍डल की तरफ से तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ. राजेन्द्र प्रसाद को कहलवाया कि वे सरदार पटेल के अंतिम संस्कार में भाग लेने के लिए नहीं जाएं। पर जब नेहरू को पता चला कि वे अंतिम संस्‍कार में जा रहे हैं तो तुरंत उन्‍होंने वहां सी. राजगोपालाचारी को भेजा और जो सरकारी श्रद्धाजंलि (स्‍मारक) पत्र राष्ट्रपति के नाते डॉ. राजेंद्र प्रसाद द्वारा पढ़ा जाना था, वह उनसे न पढ़वाते हुए उसे सी. राजगोपालाचारी को सौंप दिया गया।

इतना होने के बाद भी जवाहरलाल नेहरू के अंदर सरदार पटेल को लेकर जो गुस्‍सा भरा था, वह कम होने का नाम नहीं ले रहा था। यदि यह सच नहीं है, तो फिर क्‍यों बार-बार कांग्रेस के अन्दर से स्‍व. पटेल के स्‍मारक बनाने की मांग उठ रही थी और कहा जा रहा था कि इतने बड़े नेता की याद में सरकार को कुछ करना चाहिए पर नेहरू लगातार विरोध करते रहे, फिर जब नेहरू ने देखा कि पार्टी में उनके प्रति मनमुटाव पैदा हो रहा है, तब जाकर उन्‍होंने इस बारे में सोचे जाने और कुछ करने की हामी भरी थी। कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में नेहरू के खिलाफ सरदार पटेल के नाम को रखने वाले वरिष्‍ठ कांग्रेसी पुरुषोत्तमदास टंडन को पार्टी से बाहर कर देने का उनका फरमान भी पटेल के प्रति नेहरू की अंदरूनी नफरत को प्रदर्श‍ित करता है। जबकि होना ये चाहिए था कि समर्पण दोनों तरफ का होता, देश की स्‍वाधीनता में जो सरदार पटेल का योगदान रहा, वह अद्व‍ितीय है, जो सरदार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे थे, उन्‍होंने महात्‍मा गांधी के कहने पर गृहमंत्री बनना स्‍वीकार किया। फिर भी हो क्‍या रहा था? ये समर्पण एकतरफा दिखाई दे रहा था। नेहरू का रुख सरदार के प्रति उनके अंतिम समय तक नहीं बदला। दूसरी ओर सरदार वल्‍लभ भाई पटेल महात्‍मा गांधी से वचनबद्ध थे, वह पहले ही उनके सामने ये हामी भर चुके थे कि वे जवाहरलाल नेहरू को अकेला नहीं छोड़ेंगे, जब तक उनकी सासें चल रही हैं, उनका नेहरू के प्रति एकतरफा समर्पण रहेगा। जो उन्‍होंने महात्‍मा गांधी से कहा, उसे अपनी अंतिम सांस तक पूरी शिद्दत के साथ निभाया भी। किंतु दूसरी तरफ जवाहरलाल थे, जिन्‍होंने सरदार पटेल को लेकर अपनी अंदर एक नकारात्‍मक ग्रंथी एकबार पाल ली तो वे कभी उससे बाहर ही नहीं निकले।

विजन बुक्स द्वारा प्रकाशित पुस्‍तक “इनसाइड स्टोरी ऑफ सरदार पटेल: द डायरी ऑफ मणिबेन पटेल 1936-50” जोकि सरदार पटेल की बेटी द्वारा अब तक अज्ञात डायरी का पहला प्रकाशन है, बहुत कुछ कह देती है। वस्‍तुत: मणिबेन आमतौर पर पटेल के साथ हर जगह जाती थीं और सरदार की ज़्यादातर बैठकों में उनके साथ मौजूद रहती थीं। इसलिए वह इन बैठकों में होने वाली घटनाओं और सरदार के विचारों और विभिन्न ऐतिहासिक और संवेदनशील मुद्दों पर उनके अंतरतम विचारों से अवगत थीं, जिन्हें वह अक्सर अपने सबसे करीबी दोस्तों और सहकर्मियों के सामने भी व्यक्त नहीं कर पाते थे। इसके अलावा, गांधीजी की देखभाल में कई साल बिताने और उच्च बुद्धि रखने के कारण, मणिबेन उस समय की घटनाओं और नाटकीय पात्रों के संदर्भ और महत्व दोनों को समझती थीं। यह डायरी 8 जून 1936 से लेकर 15 दिसम्बर 1950 को सरदार की मृत्यु तक की है, इसमें 1945 में पटेल की जेल से रिहाई के बाद का विस्तृत विवरण है। इसमें भारत के इतिहास के उस निर्णायक काल के बारे में अक्सर खुलासा करने वाले, कभी-कभी विस्फोटक विवरण और अंतर्दृष्टि का खजाना है, जिसमें देश की स्वतंत्रता, विभाजन, रियासतों का एकीकरण, गांधीजी की हत्या और फिर भारत के स्वशासन के प्रारंभिक, महत्वपूर्ण वर्ष शामिल हैं, जिनमें पटेल की एक अपरिहार्य, महत्वपूर्ण भूमिका थी।

अपनी इस डायरी में मणिबेन लिखती हैं, पटेल-नेहरू के मतभेदों में कई लोगों ने भूमिका निभाई थी, विशेष रूप से रफी अहमद किदवई, समाजवादियों और मौलाना आज़ाद ने भी। डायरी सरदार को मंत्रिमंडल से बाहर करने के लिए उनकी चालों का खुलासा करती है। मणिबेन ने लिखा है: “सरदार पटेल नेहरू-लियाकत अली समझौते से खुश नहीं थे क्योंकि इसने पूर्वी पाकिस्तान से हिंदुओं के पलायन को नहीं रोका जो बढ़ता ही गया और बड़ी संख्या में हिंदू भारत में पलायन करते रहे। सरदार पटेल ने देखा कि वे हत्याओं के बारे में इतने चिंतित नहीं थे, आखिरकार बंगाल के अकाल में 30 लाख लोग मारे गए थे, लेकिन वे महिलाओं पर हमले और उन्हें जबरन इस्लाम में धर्मांतरित किए जाने को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे।” (5 अप्रैल, 1950)। सरदार ने आगे कहा: “सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान और सीमांत प्रांतों में हिंदू पूरी तरह से खत्म हो चुके थे। पूर्वी पाकिस्तान में भी यही हो रहा था और हाफिजुर रहमान जैसे लोग, जो भारत में रह गए थे, भारत में मातृभूमि के लिए शोर मचा रहे थे। तब हमारी क्या स्थिति होगी? हमारी आने वाली पीढ़ियाँ हमें देशद्रोही कहेंगी।” (24 अप्रैल, 1950)

मणिबेन ने कश्मीर के विभाजन की संभावना के बारे में नेहरू के कुछ वफादारों द्वारा की गई चर्चा का भी उल्लेख किया, जिसमें भारत द्वारा जम्मू को अपने पास रखना और शेष राज्य को पाकिस्तान को सौंपना शामिल था। पटेल ने जवाब दिया: “हमें पूरा क्षेत्र चाहिए… और पूरे कश्मीर के लिए लड़ाई।” (23 जुलाई, 1949)। इस पुस्‍तक में अनेक प्रसंग हैं जो यह बताते हैं कि कैसे एक राष्‍ट्रभक्‍त पटेल को परेशान करने का काम तत्‍कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे।

देखा जाए तो यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस ने कभी सरदार पटेल के बताए रास्‍ते पर चलना स्‍वीकार्य नहीं किया, उल्‍टे वह नेहरू के नेतृत्‍व में उनके कामों में कमियां ढूंढ़ती रही, अब जब उन्‍हें लेकर और उनके काम को लेकर भारतीय जनता पार्टी देश हित में काम कर रही है तो कांग्रेस यह बताने का दिखावा कर रही है कि कैसे जवाहरलाल नेहरू को सरदार वल्‍लभ भाई पटेल सुहाते थे, जोकि पूरी तरह से सत्‍य से परे है। यही सच है कि 1950 में पटेल के आकस्मिक निधन ने नेहरू को भारत के निर्विवाद नेता के रूप में छोड़ दिया, लेकिन इतिहास ने स्‍व. पटेल के साथ न्‍याय किया है। सरदार पटेल हमेशा ही नेहरू को प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार करने के लिए जाने जाते रहेंगे। वे राष्ट्रीय हित के लिए व्यक्तिगत वैचारिक मतभेदों को दरकिनार करने वाले एक दृढ़ एवं महान नेता के रूप में याद किए जाते रहेंगे। इस दिशा में “स्टैच्यू ऑफ यूनिटी” से बड़ा कोई अन्‍य उदाहरण नहीं हो सकता है। अब फिर कांग्रेस आज के दौर में कितना भी झूठा नैरेटिव गढ़े, इतिहास सच दोहराता रहेगा और कांग्रेस का झूठ लोगों के बीच बार-बार आता रहेगा।

 

लेखक - डॉ. मयंक चतुर्वेदी

लगातार सिमटती जा रही कांग्रेस अभी भी सच का सामना करने को तैयार नहीं है। पिछले दिनों गुजरात में अहमदाबाद के साबरमती तट पर अपने दो दिवसीय अधिवेशन में कांग्रेस खोई जमीन पाने का सही रास्ता नहीं ढूंढ़ पाई। सालों बाद नेहरू-गांधी परिवार से बाहर के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष बने हैं। उनका कहना था कि कांग्रेस कार्यकर्ता लोकतंत्र के लिए आजादी की दूसरी लड़ाई में पूरी ताकत से जुटें। उन्होंने ईवीएम को धोखाधड़ी बताते हुए फिर से बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाने की मांग की। चुनाव हारने के बाद हर बार कांग्रेस और विपक्ष के नेता ईवीएम पर सवाल उठाते आए हैं। वे शायद भूल गए हैं कि लोकतंत्र को कुचलने के लिए आजादी के बाद एक ही बार आपातकाल लगा, वह भी कांग्रेस की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के शासन में। इसी तरह वक्फ संशोधन विधेयक पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सरकार पर कथित रूप से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आएसएस) के नियंत्रण के खिलाफ आंदोलन चलाने की बात कही। वे यह अफसोस जता रहे थे कि कांग्रेस ब्राह्मण, दलित और मुस्लिम वोट को साथ रखने के प्रयास में अन्य पिछड़ी जातियों (ओबीसी) से दूरी बना ली और जातिगत गनगणना करवाने के लिए आंदोलन तेज करने के दावे किए।

दो दिनों के अधिवेशन में अनेक भाषण हुए और प्रस्ताव पास हुए लेकिन पूरी बैठक में पार्टी भ्रम में जीती दिखी। पार्टी अध्यक्ष ने कहा कि जो सक्रिय नहीं रह सकता वह पार्टी छोड़ दे। इस अधिवेशन में न तो इस पर ठीक से चर्चा हुई कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि जिन बड़े राज्यों तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात इत्यादि से कांग्रेस एक बार पराजित हुई तो वहां सालों-साल उसकी वापसी नहीं हो पाई। राष्ट्रीय स्तर पर भी वह लगातार तीन बार से सत्ता से बाहर है और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की जितनी आलोचना वे करते हैं, पार्टी की राजनीतिक जमीन उतनी ही खिसकती जा रही है।

कांग्रेस को आजादी के 77 साल बाद देश के पहले उप प्रधानमंत्री, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की याद आई। बावजूद इसके जिस राज्य में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, उसी राज्य के केवड़िया में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की पहल पर बनी दुनिया की सबसे ऊंची सरदार पटेल की प्रतिमा को नमन करने कोई कांग्रेस नेता आज तक नहीं गया। अंग्रेजों ने 1947 में देश को आजाद करने के साथ-साथ पांच सौ से अधिक रियासतों को भारत या पाकिस्तान में विलय करने की स्वतंत्रता देकर नई मुसीबत खड़ी कर दी थी। सरदार पटेल के प्रयास से उन रियासतों का भारत में विलय हुआ। सरदार पटेल आजादी के बाद कम समय जीवित रह पाए लेकिन उनकी कीर्ति का देश हजारों साल कर्जदार रहेगा।

महात्मा गांधी से सलाह करके ही सरदार पटेल ने ऐतिहासिक सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण कराया। इस मंदिर के प्रण-प्रतिष्ठा समारोह में देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेन्द्र प्रसाद शामिल हुए। इसकी चर्चा करने से कांग्रेस के नेता बचते हैं। यह सर्वविदित है कि अयोध्या में भगवान राम की जन्मभूमि पर मंदिर बनाने का निर्णायक आंदोलन आरएसएस के संरक्षण में विश्व हिंदू परिषद आदि ने चलाया और अदालत के फैसले के बाद भव्य मंदिर का निर्माण लगभग अंतिम चरण में है। 22 जनवरी, 2024 को हुए प्राण-प्रतिष्ठा समारोह में कांग्रेस का कोई बड़ा नेता शामिल नहीं हुआ। जबकि मंदिर का ताला केन्द्र में राजीव गांधी के प्रधानमंत्री रहने के दौरान खुला था। प्राण प्रतिष्ठा समारोह में देश-दुनिया के लोग बड़ी तादाद में आए। इसी तरह प्रयागराज के महाकुंभ में लोगों के आने का नया रिकॉर्ड बना लेकिन कांग्रेस का कोई चर्चित चेहरा उसमें नहीं दिखा।

सबसे अजूबा यह है कि जिस कांग्रेस का पूरा ही नेतृत्व राष्ट्रवादी धारा के खिलाफ हर तरह का आचरण कर रहा है, वह पूरी तरह से राष्ट्रवादी विचार पर चले आजादी के आंदोलन जैसा आंदोलन चलाने की बात कह रही है। यह साबित हो गया है कि वक्फ संशोधन कानून का विरोध केवल पैसे वाले, प्रभावशाली या आम भाषा में कहें तो माफिया कर रहे हैं, उसी को आधार बना कर कांग्रेस आंदोलन चलाना चाहती है। इस समय राहुल गांधी, उनकी बहन प्रियंका गांधी और मां सोनिया गांधी, तीनों संसद के सदस्य हैं। संसद के दोनों सदनों में इस विधेयक पर हुई चर्चा में इनमें से कोई शामिल नहीं हुआ।

यह सही है कि कभी कांग्रेस को ब्राह्मण, दलित और अल्पसंख्यकों का सर्वाधिक समर्थन मिलता रहा। कांग्रेस सौ साल से पुरानी पार्टी है और देश और अधिकतर राज्यों में सबसे ज्यादा समय तक कांग्रेस का ही राज रहा। सालों कांग्रेस देश की अकेली पार्टी थी जिसका झंडा, चुनाव चिह्न और नेता गांव-गांव के लिए परिचित था।तब भी देश की आधे से ज्यादा आबादी ओबीसी की ही थी, यह आज भी है। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का कार्यकाल इस तरह के जातीय समीकरण से परे माना गया था। इंदिरा गांधी ने कांग्रेस का विभाजन कराया और सत्ता में रहकर बांग्लादेश को आजाद कराया। गरीबी हटाओ नारा भले ज्यादा कारगर न हुआ लेकिन बैंकों का राष्ट्रीयकरण, प्रीवी पर्स की समाप्ति बड़े मुद्दे बने। यह अजब संयोग है कि जिस पार्टी में यह नारा लगता था- जात पर न पात पर इंदिरा जी की बात पर- उसी पार्टी के नेता जाति जनगणना करवाने के लिए हर सीमा पार किए हुए हैं। यह भी अजीब संयोग है कि जिन राज्यों-कर्नाटक, तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, वे ही जातिगत जनगणना नहीं करवा पाई। दूसरे, वे सरकारें कब तक हैं या दोबारा इनमें से किसमें फिर से कांग्रेस की सरकार बनेगी, कहा नहीं जा सकता।

आज की भाजपा पहले वाली जनसंघ नहीं है। 11 साल से प्रधानमंत्री पद पर कायम नेता नरेन्द्र मोदी ओबीसी बिरादरी से आते हैं। केन्द्रीय मंत्रिपरिषद् से लेकर भाजपा की राज्य सरकारों में बड़ी तादाद में पिछड़ी कही जाने वाली जातियों के मंत्री हैं। इतना ही नहीं यह तीन बार लोकसभा चुनाव और अनेक राज्यों के चुनाव में साबित हो चुका है कि बड़ी तादाद में ओबीसी वोट भाजपा को मिलता है। दलित वोट भी हर राज्य में भाजपा को ही सर्वाधिक मिलता रहा है, केवल 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष के भाजपा के चार सौ सीटें आने पर आरक्षण खत्म करने के बेबुनियाद प्रचार ने भाजपा को नुकसान जरूर पहुंचाया। तब भी भाजपा की अगुवाई में लगातार तीसरी बार केन्द्र में सरकार बनी।

यह समझ से परे है कि सुप्रीम कोर्ट ने पचास फीसदी से ज्यादा आरक्षण की सीमा बढ़ाने से इनकार कर दिया है, ऐसे में जाति जनगणना करा कर कांग्रेस पार्टी क्या करेगी। क्या केवल जनगणना कराने से पिछड़ों का वोट मिल जाएगा। देश की आबादी में 56 फीसदी आबादी युवाओं की है। कांग्रेस में इस पर बहस नहीं चल रही है कि वह कितने युवाओं को जोड़ पाई है। जो माहौल दिख रहा है उसमें नरेन्द्र मोदी के रहते भाजपा समर्थक मतों में सेंध लगाना किसी के वश में नहीं है। अगर ऐसा होता तो 2024 के लोकसभा चुनाव में पिछली बार से कम सीटें पाने बावजूद भाजपा हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली विधानसभा का चुनाव भाजपा नहीं जीत पाती।

अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने कहा कि जो मेहनत नहीं करना चाहते हैं, उनके लिए पार्टी में जगह नहीं है। एक तो उनके बयान पर अनेक बड़े नेताओं की प्रतिक्रिया आने लगी और इसी मुद्दे पर नई गुटबाजी होती दिख रही है। दूसरे, सालों सत्ता में रहने का हैंगओवर अभी तक अनेक नेताओं से नहीं उतरा है। ज्यादातर नेता न तो आम जनता से मिलते हैं और न ही उनके फोन उठाते हैं। कांग्रेस के अनेक ऐसे नेता मिलेंगे जो यह कहते हैं कि कांग्रेस में कार्यकर्ता बनाने की प्रक्रिया ही समाप्त हो गई है। कांग्रेस में तो लोग सीधे पद पाने आते हैं। इसका एक बड़ा उदाहरण दिल्ली के कांग्रेस नेता हैं, जो बार-बार पराजित होने के बावजूद न तो आम लोगों के बीच जाने को तैयार हैं और न ही नए लोगों को आगे करने को तैयार हैं।

हालात ऐसे हैं कि जिन राज्यों से कांग्रेस की एकबार विदाई हो जाती है, वहां संयोग से ही दोबारा कभी सत्ता में आ पाती है। जिन राज्यों से कांग्रेस की लंबी विदाई हुई है, उसमें एक राज्य बिहार है, जहां इस साल के अंत तक चुनाव होना है। कांग्रेस अभी तक दुविधा में है कि वह वहां अकेले विधानसभा चुनाव लड़े या पिछली बार की तरह राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के साथ मिलकर चुनाव मैदान में जाए। कांग्रेस ने उम्मीदवार के रूप में लगातार दो लोकसभा चुनाव हारे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र नेता कन्हैया कुमार को अघोषित तरीके से नेता बना दिया है।

देश की राजधानी दिल्ली में 27 साल बाद भाजपा सत्ता में वापसी की। उससे भाजपा के नेता जितने खुश थे उतने ही कांग्रेस के नेता। कांग्रेस नेताओं को लगा कि दस साल से दिल्ली की सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी (आआपा) तो उनके ही समर्थक वोट से सत्ता में आई थी, अब उसके सत्ता से हटते ही कांग्रेस के वोट जैसे जादू-मंतर से वापस कांग्रेस के पास चले जाएंगे। ऐसा होगा कैसे, यह किसी कांग्रेस नेता को पता नहीं है।

कांग्रेस के स्थानीय नेता ही नहीं, राष्ट्रीय नेता भी जैसे दिन में स्वप्न देख रहे हैं। पार्टी का जनाधार सिमटता जा रहा है। एक के बाद एक राज्य से उसकी विदाई हो रही है। भाजपा को पराजित करने की मंशा से बने विपक्षी गठबंधन के अनेक दल आपस में ही लड़ रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस हाईकमान शायद सच का सामना करने से बच रहा है। उसकी जमीन लगातार खिसकती जा रही है। व्यापक तैयारी और लोगों के बीच मजबूत आधार बनाए बिना पार्टी के पुराने दिन लौटने से रहे।

लेखक- मनोज कुमार मिश्र  (हिन्दुस्थान समाचार के कार्यकारी संपादक हैं।)

 

बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर देश के संविधान के निर्माता ही नहीं, दुनिया के बड़े राजनेताओं में से एक थे। उनकी दूर दृष्टि, उनके ज्ञान, लोगों को समझने का उनका नजरिया, जाति प्रथा के विरुद्ध उनके तेवर को देखते हुए ही उन्हें भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया था। ताकि भारत का संविधान दुनिया के सर्वश्रेष्ठ संविधान में से एक हो। आज हम देखते हैं कि बाबा साहेब आम्बेडकर के नेतृत्व में रचित भारत का संविधान हमारे लोकतंत्र का सजग प्रहरी बनकर खड़ा है। जहां कहीं भी नियम विरुद्ध कुछ किया जाता है तो संविधान कर्तव्य पथ की याद दिलाकर सही राह पर चलने की प्रेरणा देता है।

डॉ. भीमराव आम्बेडकर का जीवन दर्शन आज भी प्रासंगिक है क्योंकि इसने भारत की सामाजिक-सांस्कृतिक व्यवस्था को आकार देने में मदद की। डॉ. आम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के मऊ के एक गरीब परिवार में हुआ था। वे भीमराव रामजी मालोजी सकपाल और भीमाबाई की 14 वीं सन्तान थे। उनका परिवार मराठी था जो महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिला स्थित अम्बावडे नगर से सम्बंधित था। उनके बचपन का नाम रामजी सकपाल था। वे हिंदू महार जाति के थे। उनकी जाति के साथ सामाजिक और आर्थिक रूप से गहरा भेदभाव किया जाता था। एक अस्पृश्य परिवार में जन्म लेने के कारण उनका बचपन कष्टों में बीता।

देश में हर वर्ष 14 अप्रैल को बाबासाहेब डॉ. भीमराव आम्बेडकर की जयन्ती मनायी जाती है। बाबासाहेब की जयन्ती पर लोगों को संकल्प लेना चाहिये कि हम सब सच्चे मन से उनके बताये मार्ग का अनुशरण करेंगे। बाबासाहेब हमेशा जाति प्रथा, ऊंच-नीच की बातों के विरोधी थे। इसलिये उनकी जयन्ती पर उनको श्रद्धांजलि देने का सबसे अच्छा तरीका है उनके सिद्धांतों को जीवन में अपनायें।

बाबा साहेब आम्बेडकर कुल 64 विषयों में माहिर थे। वे हिन्दी, पाली, संस्कृत, अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, मराठी, पर्शियन और गुजराती जैसे 9 भाषाओं के जानकार थे। इसके अलावा उन्होंने लगभग 21 साल तक विश्व के सभी धर्मों की तुलनात्मक रूप से पढ़ाई की थी। डॉक्टर आम्बेडकर अकेले ऐसे भारतीय हैं जिनकी प्रतिमा लंदन संग्रहालय में कार्ल मार्क्स के साथ लगाई गई है। इतना ही नहीं, उन्हें देश-विदेश में कई प्रतिष्ठित सम्मान भी मिले हैं। उनके पास कुल 32 डिग्रियां थी। डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर के निजी पुस्तकालय राजगृह में 50 हजार से भी अधिक किताबें थी। यह विश्व का सबसे बड़ा निजी पुस्तकालय था।

बाबा साहब का मानना था कि वर्गहीन समाज गढ़ने से पहले समाज को जाति विहीन करना होगा। आज महिलाओं को अधिकार दिलाने के लिए हमारे पास जो भी संवैधानिक सुरक्षा कवच, कानूनी प्रावधान और संस्थागत उपाय मौजूद हैं, इसका श्रेय डॉ. आम्बेडकर को जाता है। भारतीय संदर्भ में जब भी समाज में व्याप्त जाति, वर्ग और लिंग के स्तर पर व्याप्त असमानताओं और उनमें सुधार के मुद्दों पर चिंतन हो तो डॉ. आंबेडकर के विचार और दृष्टिकोण को शामिल किए बिना बात पूरी नहीं हो सकती।

डॉ. आम्बेडकर का सपना था कि भारत जाति-मुक्त हो, औद्योगिक राष्ट्र बने, सदैव लोकतांत्रिक बना रहे। लोग आम्बेडकर को एक दलित नेता के रूप में जानते हैं। जबकि उन्होंने बचपन से ही जाति प्रथा का खुलकर विरोध किया था। उन्होंने जातिवाद से मुक्त आर्थिक दृष्टि से सुदृढ़ भारत का सपना देखा था। डॉ. आम्बेडकर का एक और सपना था कि दलित धनवान बनें। वे हमेशा नौकरी मांगने वाले ही न बने रहें अपितु नौकरी देने वाले बनें।

भारतीय संदर्भ में देखा जाए तो आम्बेडकर संभवतः पहले अध्येता रहे हैं, जिन्होंने जातीय संरचना में महिलाओं की स्थिति को समझने की कोशिश की थी। उनके संपूर्ण विचार मंथन के दृष्टिकोण में सबसे महत्वपूर्ण मंथन का हिस्सा महिला सशक्तिकरण था। आम्बेडकर यह बात समझते थे कि स्त्रियों की स्थिति सिर्फ ऊपर से उपदेश देकर नहीं सुधरने वाली, उसके लिए कानूनी व्यवस्था करनी होगी। इसी कारण आंबेडकर हिंदू कोड बिल लेकर आये थे। हिंदू कोड बिल भारतीय महिलाओं के लिए सभी मर्ज की दवा थी।

डॉ. आम्बेडकर का मानना था कि भारतीय महिलाओं के पिछड़ेपन की मूल वजह भेदभावपूर्ण सामाजिक व्यवस्था और शिक्षा का अभाव है। शिक्षा में समानता के संदर्भ में आंबेडकर के विचार स्पष्ट थे। उनका मानना था कि यदि हम लड़कों के साथ-साथ लड़कियों की शिक्षा पर ध्यान देने लग जाएं तो प्रगति कर सकते हैं। शिक्षा पर किसी एक ही वर्ग का अधिकार नहीं है। समाज के प्रत्येक वर्ग को शिक्षा का समान अधिकार है। नारी शिक्षा पुरुष शिक्षा से भी अधिक महत्वपूर्ण है। चूंकि पूरी पारिवारिक व्यवस्था की धुरी नारी है उसे नकारा नहीं जा सकता है।

जब 15 अगस्त 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस के नेतृत्व वाली नई सरकार बनी तो उसमें डॉ. आम्बेडकर को देश का पहले कानून मंत्री नियुक्त किया गया। 29 अगस्त 1947 को डॉ. आम्बेडकर को स्वतंत्र भारत के नए संविधान की रचना के लिए बनी संविधान मसौदा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। 26 नवम्बर 1949 को संविधान सभा ने उनके नेतृत्व में बने संविधान को अपना लिया। अपने काम को पूरा करने के बाद डॉ. आम्बेडकर ने कहा था- मैं महसूस करता हूं कि भारत का संविधान साध्य है, लचीला है पर साथ ही यह इतना मजबूत भी है कि देश को शांति और युद्ध दोनों समय जोड़ कर रखने में सक्षम होगा। मैं कह सकता हूं कि अगर कभी कुछ गलत हुआ तो इसका कारण यह नहीं होगा कि हमारा संविधान खराब था बल्कि इसका उपयोग करने वाला मनुष्य गलत था। आम्बेडकर ने 1952 में निर्दलीय उम्मीदवार के रूप मे लोकसभा का चुनाव लड़ा पर हार गये। मार्च 1952 में उन्हें राज्यसभा के लिए मनोनित किया गया। अपनी मृत्यु तक वे उच्च सदन के सदस्य रहे।

डॉ. आम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में अपने लाखों समर्थकों के साथ एक सार्वजनिक समारोह में बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। आगे चल कर आम्बेडकर का स्वास्थ्य बिगड़ता चला गया। 6 दिसम्बर 1956 को दिल्ली स्थित घर पर डॉ. आम्बेडकर का निधन हो गया। 7 दिसम्बर को बम्बई में चौपाटी समुद्र तट पर बौद्ध तौर-तरीके से उनका अंतिम संस्कार किया गया जिसमें उनके हजारों समर्थकों, कार्यकर्ताओं और प्रशंसकों ने भाग लिया।

1990 में डॉ. आम्बेडकर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। सरकारों की उपेक्षा के चलते बाबा साहेब को भारत रत्न सम्मान बहुत देरी से प्रदान किया गया। आम्बेडकर के दिल्ली स्थित 26 अलीपुर रोड के उस घर में एक स्मारक स्थापित किया गया है जहां वे सांसद के रूप में रहते थे। देशभर में आम्बेडकर जयन्ती पर सार्वजनिक अवकाश रखा जाता है। अनेकों सार्वजनिक संस्थानों का नाम उनके सम्मान में उनके नाम पर रखा गया है। आम्बेडकर का एक बड़ा चित्र भारतीय संसद भवन में लगाया गया है। बाबा साहब ने शिक्षित बनो, संगठित रहो तथा संघर्ष करो- का नारा दिया था।

लेखक- रमेश सर्राफ धमोरा( हिन्दुस्थान समाचार से संबद्ध हैं।)

 

डॉ. भीमराव आम्बेडकर पहले ऐसे व्यक्ति थे, जिन्होंने सामाजिक न्याय और सामाजिक समरसता के लिए आवाज उठाई। भारतीय समाज के छुआछूत के रोग की जड़ को पहचानकर उसकी दवाई देने वाले एक डॉक्टर के रूप में जीवन भर काम किया। जिस रोग ने पूरे देश को मानसिक रोगी बना रखा था। डॉ. आम्बेडकर पहले देश के पहले नायक थे, जिन्हें अपने लोगों के बीच स्थापित होने में किसी प्रकार की प्रचार की आवश्यकता नहीं पड़ी। उनको लोगों ने खुद चुना, वे दार्शनिक की तरह अपने विचार रखते गए और उनके अनुयायी अनुसरण करते हुए उनके पीछे चल दिए। उनके विचारों से लोगों के जीवन में बदलाव आया और उन्होंने समाज को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। इसी प्रकार डॉ. आम्बेडकर ने हिन्दू कोड बिल विवाद होने के बाद अपना इस्तीफा दे दिया था। हिन्दू कोड बिल में महिलाओं को अधिकार प्रदान किए गए, जिससे हिन्दू समाज के कुछ मठाधीश नाराज हो गए। हिन्दू कोड बिल सही अर्थों में महिलाओं को आजादी देने वाला कानून था।

उन्होंने लक्ष्य रखा था कि हिन्दू समाज में फैली अस्पृश्यता जैसी कुरीतियों को समाप्त कर नए मानवीय समाज की स्थापना की जाए। इसके माध्यम से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के दर्द को अच्छी तरीके से समझ पाएगा। जाति व्यवस्था केवल पृथक-पृथक असमान समूहों का ही संगठन नहीं है, अपितु इसका सबसे दूषित तथा कलंकित रूप अस्पृश्यता के रूप में स्पष्ट दिखाई देता है। इसका विश्व में कहीं कोई सादृश्य नहीं मिलता। इन समुदायों की इस अपवित्रता का कोई उपचार नहीं है और यह स्थाई है। डॉ. आम्बेडकर का मानना था कि अछूतों के स्पर्श से अपवित्र होने पर सवर्ण हिन्दू पवित्रकारी रस्मों या नुस्खों से पवित्र हो सकते हैं, लेकिन ऐसे किसी सेभी प्रकार के नुस्खे से अछूतों को पवित्र नहीं किया जा सकता ? इस मान्यता के अनुसार, अस्पृश्य अपवित्र ही जन्म लेता है, आजीवन अपवित्र रहते हैं, अपवित्र ही मृत्यु को प्राप्त होते हैं। यह स्थाई और वंशानुगत कलंक का मुद्दा है, जिसे कोई चीज मिटा नहीं सकती। हिन्दू दर्शन की सर्वश्रेष्ठता को डॉ. अम्बेडकर ने स्वीकारते हुए कहा था कि इतने अच्छे दर्शन में मनुष्य-मनुष्य को स्पर्श नहीं करे, यह विचार कहां से आ गया? जो हिन्दू प्राणीमात्र में ब्रह्म(ईश्वर) का अंश देखता है, वह अपने बंधुता के लिए ही अस्पृष्य क्यों हो गया? यह प्रश्न बार-बार उनके मन में आता था। वर्ष 1928 में शासकीय विधि महाविद्यालय में प्राध्यापक नियुक्त होने के बाद डॉ. आम्बेडकर ने कहा था कि भारतीयता के विरोधक, गो-मांस भक्षक, रामकृष्ण एवं शिव की मूर्तियों के भंजक मोहम्मद, मार्टिन, मुसलमानों और ईसाइयों को जब छुआ जा सकता है तो हिन्दू समाज का ही अपना अंग समझा जाने वाला माधव, जो गौ, गंगा, कृष्ण और शिव की उपासना करता है, वह अछूत क्यों ? अस्पृश्यता का यह कलंक क्यों?

डॉ.आम्बेडकर का मत था कि प्रत्येक हिन्दू वैदिक रीति से यज्ञोपवीत धारण करने का अधिकार रखता है और इसके लिए उन्होंने ने मुंबई में ‘समाज समता संघ’ की स्थापना की, जिसका मुख्य कार्य अछूतों के नागरिक अधिकारों के लिए संघर्ष करना था। अछूतों को अपने अधिकारों के प्रति सचेत कर आत्माविश्वास का जागरण करना था। यह संघ बड़ा ही सक्रिय था। इसी समाज के तत्वावधान में 500 महारों को जनेऊ धारण करवाया गया, ताकि सामाजिक समता स्थापित की जा सके। यह सभा मुंबई में मार्च, 1928 में संपन्न हुई, जिसमें डॉ. आम्बेडकर भी मौजूद थे।

डॉ. आम्बेडकर के विचार से जाति व्यवस्था ने हिन्दू समाज को कमजोर किया है। जाति की वजह से हिन्दू समाज में सामुदायिक जीवन पद्धति का लोप हो गया। पृथक-पृथक जातियों की जीवन पद्धति में भिन्नता ने हिन्दू समाज में भाईचारे, सहयोग और संगठन की भावना को कमजोर किया है। इससे हिन्दुओं में असुरक्षा, भीरूता, कायरता, अलगाव और एकाकीपन की भावना का विकास हुआ। डॉ. आम्बेडकर के अनुसार, जब तक हिन्दू समाज में जातियां विद्यमान हैं, हिन्दूकरण का कोई अर्थ नहीं होगा। हिन्दू संगठित नहीं हो सकते और जब तक हिन्दुओं में संगठन का अभाव रहेगा, वे कमजोर और निरीह बने रहेंगे। उन्हें दूसरों से अपमान, अत्याचार और अन्याय को विवश होकर सहना पड़ेगा। वह कहा करते थे कि जाति व्यवस्था ने हिन्दू समाज को रूग्ण, निर्जीव व अनैतिक बना दिया है। जाति के कारण ही हिन्दुओं का जीवन निरंतर पराभव का जीवन रहा है।

डॉ. आम्बेडकर जीवन भर गौतम बुद्ध, संत कबीर और ज्योतिबा फुले के जीवन से प्रभावित रहे। उनके बताए गए सिद्धांतों का पालना किया। गौतम बुद्ध के चिंतन से उन्हें वेदों और स्मृतियों में प्रतिपादित वर्ण व्यवस्था और सामाजिक असमानता के विरूद्ध विद्रोह का दर्शन प्राप्त हुआ। उन पर यह बुद्ध का ही प्रभाव था कि वे कार्ल मार्क्स के भौतिकवाद और आर्थिक नियतिवाद के समर्थक नहीं बन सकें। कबीर का प्रभाव उन पर यह पड़ा कि उन्होंने सार्वजनिक जीवन में व्यक्ति पूजा, धार्मिक अन्ध-विश्वासों और कर्मकांडों का घोर विरोध किया और सामाजिक समानता के पक्षधर बने। प्रसिद्ध समाज सुधारक ज्योतिबा फुले से प्रभावित होकर उन्होंने मनुस्मृति की कठोर आलोचना की, स्त्रियों और शूद्रों की अनिवार्य शिक्षा पर बल दिया। सवर्णों की ओर से किए जा रहे अन्याय के प्रति हिन्दुओं के दलित वर्ग को जागरुक बनाया और सामाजिक समानता और सामाजिक न्याय पर विशेष बल दिया। डॉ. अम्बेडकर अत्यंत प्रतिभाशाली होने के कारण उन्होंने अर्थशास्त्र , न्यायशास्त्र आदि का गहरा अध्ययन किया था। डॉ. आम्बेडकर का जन्म 14 अप्रेल,1891 को हुआ था। बहरहाल, यहीं कहा जा सकता है कि उनकेे अनुयायी आज भी सामाजिक न्याय की लड़ाई में जुटे हुए हैं।

लेखक- डॉ.लोकेश कुमार  (स्वतंत्र स्तंभकार हैं)

डॉ. अंबेडकर ऐसे महापुरुष हैं जिनका जन्मदिन, उनके जन्मदिन से पहले और सप्ताह और महीनों बाद तक मनाया जाता रहा है। संविधान निर्माण में डॉ. अम्बेडकर की भूमिका के बारे में कौन नहीं जानता? संविधान में बहुत सारे प्रावधान हैं लेकिन अभी भी उनको अमल में लाना रह गया है। संविधान में आरक्षण का प्रावधान तो है लेकिन सरकारी नौकरी हो या शिक्षा उसमें कोटा की सीमा का निर्धारण नहीं है। संविधान की धारा 16 (2) के अनुसार किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान, निवास या इनमें से किसी के आधार पर राज्य के अधीन किसी रोजगार या पद के लिए अपात्र नहीं ठहराया जाएगा या उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा।

अब भी संविधान वही है लेकिन जमीन-आसमान का फ़र्क़ देखने को मिल रहा है। कांग्रेस के शासनकाल में दलितों और आदिवासियों को मुफ्त शिक्षा, वजीफ़ा, हॉस्टल की सुविधा मिली और वे पढ़ गए। सरकारी विभाग बने और उनका विस्तार हुआ, जहाँ उन्हें नौकरी मिली। सार्वजनिक प्रतिष्ठान खड़े किए गए और लाखों-करोड़ों नौकरियां सृजित हुईं और रोजगार मिला। एयर इंडिया, एलआईसी, बैंक, कोयला, तेल की कंपनियां आदि के राष्ट्रीयकरण से लाखों रोजगार मिले। दलित-आदिवासी इसलिए पढ़ गए कि मुफ्त शिक्षा ही नहीं मिली, बल्कि वजीफा और हॉस्टल की सुविधा भी मिली। इस तरह से मध्यम वर्ग तैयार हुआ और वह सामाजिक न्याय को समझने लगा। कोटा-परमिट में भी आरक्षण के कारण लाखों लाभार्थी पैदा हुए जिससे उनकी आर्थिक व सामाजिक ताक़त बढ़ी। आपातकाल में इनका सबसे ज़्यादा उत्थान हुआ और 20 सूत्रीय कार्यक्रम के तहत कई लाभ मिले और उसमें भूमिहीनों को जमीन मिल सकी। सरकारी नौकरी और शिक्षा में आरक्षण के कारण एक मध्यम वर्ग खड़ा हो गया और फिर उसकी आकांक्षा बढ़ने लगी। इन्होंने ही डॉ. अंबेडकर के विचार को फैलाया और 1980 के दशक से इनका नाम व विचार गांवों तक पहुँचने लगा। लेखन और मीडिया की भूमिका के कारण ऐसा नहीं हुआ बल्कि उनके अनुयायियों ने प्रचार का कार्य किया। जब डॉ. अम्बेडकर के विचार फैलने लगे तो स्वाभाविक रूप से ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, शाहूजी महाराज, पेरियार, नारायण गुरु, संत गाड़गे, अय्यंकाली आदि के विचार का फैलाव स्वतः होना ही था। जैसे ही हिस्सेदारी की रफ्तार बढ़ी, रुकावट आ गई। तथाकथित बहुजन मूवमेंट ने इन्हें हुक्मरान का सपना दिखा दिया और जो कुछ मिल रहा था उसके लिए भी लड़ना और माँगना छोड़ दिया। देने वाली कांग्रेस को भी छोड़ते गए।

दलित समाज का मध्यम वर्ग परिपक्व होता,उसके पहले तथाकथित बहुजन मूवमेंट ने उसे भावनात्मक बनाकर झाड़ पर चढ़ा दिया। आरक्षण खत्म हो,जमीन का सवाल हो, निजीकरण का मुद्दा हो,उत्पीड़न,शिक्षा का निजीकरण और महंगी होना,संसद में सवाल उठाना,व्यक्तिगत समस्या या किसी तरह से भी अधिकार का हनन आदि सबका एक ही जवाब कि तुम्हें हुक्मरान बनना है और छोड़ो इन छोटी-छोटी बातों को। हमारी आबादी 85% है,हम देने वाले बनेंगे। इस तरह से बात रखी कि अब सत्ता आने वाली है और जैसे आदिवासी और पिछड़ा वर्ग इनसे कोई संधि या करार कर लिया हो। ज़ोर-ज़ोर से कहा कि अब बहुजन एक होने वाले हैं। किसी बात को बार-बार कहा जाए तो लोग सच मानने लगते हैं। दूसरी तरफ करीब 50% ओबीसी जिसे मण्डल कमीशन के साथ खड़ा होना था,वह जाकर कमंडल से जुड़ गया। मण्डल के विरुद्ध में कमंडल को जबरदस्त समर्थन के पीछे पिछड़े ही थे। ऐसे में कैसे आरक्षण,शिक्षा,जमीन जैसे सवाल को नजरअंदाज करके सत्ता प्राप्ति के सपने के लिए सारी ताकत झोंक दिया। जो पिछड़ा अपने विरोधी के साथ खड़ा होने में गर्व कर रहा था,उसका झूठा भरोसा दिखाकर दलित वर्ग के मध्यम वर्ग को मूर्ख बनाकर खूब समर्थन बटोरा। होना तो यह चाहिए था कि सत्ता प्राप्ति की लड़ाई चलती रहती लेकिन जो हिस्सेदारी मिल रही थी,उन मुद्दों को सड़क से संसद तक उठाया जाता रहता।

डॉ. अंबेडकर के विचार को सुविधानुसार ग्रहण किया, जातियों के संगठन खड़े करने लगे और सबको कहा कि अपनी-अपनी जाति को संगठित करो। डॉ.अंबेडकर ने जातिविहीन समाज की बात की थी और ये जाति की दीवार मजबूत करने में लगे रहे। बढ़ती हिस्सेदारी रुक गई और यह कहना ज़्यादा उचित होगा कि ख़ुद अपने विकास के रास्ते के अवरोधक बन गए। कल्याणकारी योजनाएं दम तोड़ती गईं और उसे बचाने में ताक़त लगाने के बजाय सिर्फ राजनीतिक सत्ता हासिल करने में जुटे रहे। विशेष रूप से उत्तर भारत में कांग्रेस को प्रमुख विरोधी मान लिया और सारी ताक़त, संसाधन और सोच एक ऐसे सपने के लिए लगाना शुरू कर दिया जो व्यावहारिक न थी। पिछड़ा साथ न हो, आदिवासी समाज सोया हो, अधिकारों के लिए संसद से लेकर सड़क तक कोई आवाज़ और संघर्ष न रहा हो तो कैसे बचते अधिकार? अधिकार देने वाली कांग्रेस को ही अंबेडकर विरोधी बताया। वोट भी देना बंद कर दिया तो ऐसे में कौन सी ताक़त बची कि वह अधिकारों के लिए संघर्ष करती?

कांग्रेस और डॉ.अंबेडकर को आमने-सामने खड़ा करने के पीछे तथ्यहीन बातें रहीं। हिन्दू कोड बिल न पास होने से दुखी डॉ.अंबेडकर ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया था। ज्ञात रहे कि क्या बिना मंत्रिमंडल की मंशा के बिल पेश किया जा सकता था? यह बिल समस्त हिन्दू महिलाओं की समानता के लिए था और नेहरू जी भी उतने ही पास कराने के इच्छुक थे, जितना बाबा साहब डॉ. अंबेडकर। नेहरू जी ने ही इसको बाद में पास भी कराया था। तो इस तरह कांग्रेस को दोषी ठहराना कहाँ तक उचित है? एक भावनात्मक आरोप यह भी लगाया जाता है कि कांग्रेस ने उन्हें भारतरत्न नहीं दिया। तो इसको कैसे दलित विरोधी कहा जा सकता है, क्योंकि भारतरत्न तो सचिन तेंडुलकर जैसों को भी मिल गया है। संविधान निर्मात्री समिति का चेयरमैन और कानून मंत्री कांग्रेस ने बनाया तभी तो डॉ. बी.आर. अंबेडकर यह सब कर सके। एक निराधार आरोप और लगाया जाता है कि बाबा साहब को कांग्रेस ने चुनाव में हराया जबकि यह गलत है। दुनिया में कोई चुनाव हारने के लिए नहीं लड़ता। आजादी के बाद डॉ. अंबेडकर संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, उन्हें कांग्रेस ही चुनवाकर फिर से लाई।

अनुयायी अपने गिरेबान में झाँककर देखें कि क्या वे जाति के बंधन से मुक्त हो गए हैं? क्या संगठित होकर संघर्ष कर रहे हैं? क्या दलित जातियों ने आपस में रोटी-बेटी का संबंध कायम करना शुरू कर दिया है? तर्क और तथ्य से परे हटकर जातीय मानसिकता से नहीं सोच रहे हैं? क्या पुरुष सत्ता की मानसिकता से मुक्त हो सके हैं? अनुयायियों को सोचने और समझने का समय ज्यादा नहीं रह गया है।

लेखक - डॉ. उदित राज ( पूर्व सांसद और वरिष्ठ कांग्रेस नेता हैं।)

नाबार्ड की इस साल मार्च में जारी रिपोर्ट से जहां संतोष होता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में संस्थागत ऋण प्रवाह का दायरा बढ़ा है, वहीं यह चिंता की बात है कि जरूरत के समय गैर संस्थागत स्रोतों से कर्ज लेने वाले ग्रामीणों में करीब साढ़े सात फीसदी लोगों को 50 फीसदी से भी अधिक ब्याज दर से कर्ज चुकाना पड़ रहा है। इससे साफ है कि एक बार गैर संस्थागत स्रोत से कर्जदार बने तो फिर कर्ज के मकड़जाल से निकलना असंभव नहीं तो बहुत मुश्किल जरूर है।

नाबार्ड की रिपोर्ट को आधार मानकर चलें तो पिछले साल सितंबर में जुटाये गए आंकड़ों के अनुसार 17.6 फीसदी लोग अपनी तात्कालिक आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए गैर संस्थागत स्रोतों पर निर्भर हैं। हालांकि इसमें करीब साढ़े तीन फीसदी का सुधार है। पहले 21.1 प्रतिशत ग्रामीण अपनी ऋण जरूरतों को पूरा करने के लिए गैर संस्थागत स्रोतों पर निर्भर थे। हमारी ग्रामीण संस्कृति की इस खूबी की सराहना करनी पड़ेगी कि आज भी 31.7 प्रतिशत रिश्तेदार या परिचित ऐसे हैं जो दुःख-दर्द में भागीदार बनते हैं और ऐसे समय में उपलब्ध कराये गये धन पर किसी तरह का ब्याज नहीं लेते। रिश्तेदारों या परिचितों से इस तरह की धन की आवश्यकता कुछ समय के लिए ही होती है और समय पर लौटा दिया जाता है। यह तथ्य भी नाबार्ड द्वारा जारी रिपोर्ट से ही उभर कर आया है।

चाहे ग्रामीण हों या शहरी ऐसी आवश्यकताएं आ ही जाती हैं, जिनके लिए तत्काल धन की जरूरत होती है। अन्य कोई सहारा नहीं देखकर व्यक्ति इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए रिश्तेदार, परिचित, साहूकार, दोस्त, कमीशन एजेंट या रुपये उधार देने वाले लोगों के सामने हाथ पसारते हैं। अब इनमें से बहुत बड़ा वर्ग ऐसा भी है जो व्यक्ति की मजबूरी का फायदा उठाने में किसी तरह का गुरेज नहीं करते और मजबूरी का फायदा उठाते हुए 50 से 60 प्रतिशत तक ब्याज लेने में भी हिचकिचाहट नहीं दिखाते। रिपोर्ट के अनुसार ऋण लेने वाले करीब 40 फीसदी ग्रामीणों को 15 प्रतिशत से 60 प्रतिशत तक का ब्याज देना पड़ता है। 0.9 प्रतिशत को 60 प्रतिशत या 6.6 फीसदी को 50 प्रतिशत से अधिक की ब्याज दर पर ऋण को चुकाना पड़ता है। साफ है कि आजादी के 75 साल बाद भी सूदखोरों का बोलबाला बना हुआ है। संस्थागत ऋणों में भी यदि हम पर्सनल लोन की बात करें तो वह भी करीब 15 से 20 प्रतिशत पर बैठता है और यदि किसी कारण से कोई किस्त बकाया रह गई तो पेनल्टी दर पेनल्टी का सिलसिला काफी गंभीर व कर्ज के मकड़जाल में फंसाने वाला हो जाता है।

एक बात और, शहरों और ग्रामीण इलाकों में कुछ लोगों या संस्थाओं द्वारा दैनिक आधार पर पैसा कलेक्शन करने और दैनिक आधार पर ऋण देने का कार्य किया जाता है। इस तरह के लोगों या संस्थाओं द्वारा भले दैनिक आधार पर दस रुपये के ग्यारह रुपये शाम को देना आसान लगता हो पर इस किस्त का चूकना और मासिक आधार पर गणना की जाये तो यह बहुत मंहगा होने के साथ जरूरतमंद लोगों की मजबूरी का फायदा उठाने से कम नहीं है। रोजमर्रा का काम करने वाले वेण्डर्स इस तरह की श्रेणी में आते हैं। कहने को चाहे 40 प्रतिशत ही हो पर इनके द्वारा 20 प्रतिशत से 60 प्रतिशत की ब्याजदर से ब्याज राशि वसूलना किसी भी तरह से सभ्य समाज के लिए उचित नहीं कहा जा सकता।

देश में संस्थागत ऋण उपलब्धता बढ़ी है पर ताजा रिपोर्ट के अनुसार 17.6 प्रतिशत ग्रामीणों का साहूकारों या अन्य स्रोतों पर निर्भर रहना उचित नहीं माना जा सकता। यदि ब्याज दर 20, 30, 40 या 50 प्रतिशत होगी तो प्रेमचंद के गोदान या इसी तरह की साहूकारी व्यवस्था व आज की व्यवस्था में क्या अंतर रह जाएगा। इतना जरूर है कि रिश्तों की डोर आज भी मजबूत है और इसकी पुष्टि नाबार्ड की रिपोर्ट करती है कि ग्रामीण क्षेत्र में 31.7 प्रतिशत कर्जदार रिश्तेदारों और परिचितों पर निर्भर हैं। ये लोग रिश्तों का लिहाज करते हुए जरूरत के समय एक-दूसरे का आर्थिक सहयोग करते हैं और बदले में किसी तरह का ब्याज नहीं लेते। आने वाले समय में भी हमें रिश्तों की इस डोर को मजबूत बनाये रखना होगा और सरकार को आगे आकर एक सीमा से अधिक ब्याज वसूलने वालों पर सख्ती दिखानी होगी।

लेखक - डॉ. राजेन्द्र प्रसाद शर्मा ( स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं।)

 

कृषि प्रधान देश भारत में बैसाखी पर्व का संबंध फसलों के पकने के बाद उसकी कटाई से जोड़कर देखा जाता रहा है। इस पर्व को फसलों के पकने के प्रतीक के रूप में भी जाना जाता है। इसे विशेष तौर पर पंजाब का प्रमुख त्योहार माना जाता है। वैसे देशभर में बैसाखी को बड़ी धूमधाम एवं हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। सिख समुदाय बैसाखी से ही नए साल की शुरुआत मानते हैं। इस दिन एक-दूसरे को बधाइयां दी जाती हैं। पंजाब में किसान तब अपने खेतों को फसलों से लहलहाते देखता है तो खुशी से झूम उठता है। खुशी के इसी आलम में शुरू होता है गिद्दा और भांगड़ा का मनोहारी दौर। पंजाब में ढोल-नगाड़ों की धुन पर पारम्परिक पोशाक में युवक-युवतियां नाचते-गाते और जश्न मनाते हैं तथा सभी गुरुद्वारों को फूलों तथा रंग-बिरंगी रोशनियों से सजाया जाता है।

उत्तर भारत और विशेषकर पंजाब तथा हरियाणा में गिद्दा और भांगड़ा की धूम के साथ मनाए जाने वाले बैसाखी पर्व के प्रति भले काफी जोश देखने को मिलता है लेकिन वास्तव में यह त्योहार विभिन्न धर्म एवं मौसम के अनुसार देश के अलग-अलग हिस्सों में अलग-अलग नामों से मनाया जाता है। पश्चिम बंगाल में इसे ‘नबा वर्ष’ के नाम से मनाया जाता है तो केरल में ‘विशू’ नाम से तथा असम में यह ‘बीहू’ के नाम से मनाया जाता है। बंगाल में ‘पोइला बैसाखी’ भी कहा जाता है और वे अपने नए साल की शुरुआत मानते हैं। हिन्दू धर्म की पौराणिक मान्यताओं के अनुसार हजारों साल पहले इसी दिन मां गंगा का पृथ्वी पर अवतरण हुआ था इसीलिए इस दिन गंगा आरती करने तथा पवित्र नदियों में स्नान की भी परम्परा रही है।

13 अप्रैल 1919 को बैसाखी का दिन आज भी अंग्रेजों की बर्बरता और जुल्मों की दास्तान बयां करता है। दरअसल, रोलट एक्ट के विरोध में अपनी आवाज उठाने के लिए इस दिन हजारों लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे। ‘रोलट एक्ट’ के तहत न्यायाधीशों और पुलिस को किसी भी भारतीय को बिना कोई कारण बताए और उन पर बिना कोई मुकद्दमा चलाए जेलों में बंद करने का अधिकार दिया गया था। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आह्वान पर भारतवासियों में इस कानून के खिलाफ जबरदस्त आक्रोश उमड़ पड़ा था। इस काले कानून के विरोध में अमृतसर के जलियांवाला बाग में हजारों लोगों की एक विशाल जनसभा हुई थी लेकिन अंग्रेज सरकार ने बहुत खतरनाक षड्यंत्र रचकर जलियांवाला बाग में एकत्रित हुए लोगों को चारों ओर से घेरकर बिना किसी पूर्व चेतावनी के अंधाधुंध गोलियां बरसानी शुरू कर दी। उस दर्दनाक हत्याकांड में सैंकड़ों भारतवासी शहीद हो गए थे।

बैसाखी को सूर्य वर्ष का प्रथम दिन माना गया है क्योंकि इसी दिन सूर्य अपनी पहली राशि मेष में प्रविष्ट होता है और इसीलिए इस दिन को ‘मेष संक्रांति’ भी कहा जाता है। यह मान्यता रही है कि सूर्य के मेष राशि में प्रवेश करने के साथ ही सूर्य अपनी कक्षा के उच्चतम बिन्दुओं पर पहुंच जाता है और सूर्य के तेज के कारण शीत की अवधि खत्म हो जाती है। इस प्रकार सूर्य के मेष राशि में आने पर पृथ्वी पर नवजीवन का संचार होने लगता है। इस तरह बैसाखी खुशियों का त्योहार है। बैसाखी का पवित्र दिन हमें गुरु गोबिन्द सिंह जैसे महापुरुषों के महान् आदर्शों एवं संदेशों को अपनाने तथा उनके पद्चिन्हों पर चलने के लिए प्रेरित करता है और हमें यह संदेश भी देता है कि हमें अपने राष्ट्र में शांति, सद्भावना एवं भाईचारे के नए युग का शुभारंभ करने की दिशा में सार्थक पहल करनी चाहिए।

लेखक- - योगेश कुमार गोयल , स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं।

13 अप्रैल की तिथि आते ही जलियांवाला बाग के नरसंहार की बेगुनाह हुतात्माओं का हृदय विदारक दृश्य मन - मष्तिष्क को विचलित कर देता है और असभ्य अंग्रेजों के द्वारा किए गए इस महापाप का दुखद स्मरण उनकी बर्बरता, नीचता और पैशाचिक मनोवृत्ति को उजागर करता है। वहीं सामूहिक बलिदान दिवस पर भोंपू (सायरन) नहीं बजता है वो तो केवल एक के लिए बजता है, और ये दिन भी निकल जाता है।