शिमला, 08 जून । पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री शांता कुमार ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश के लिए यह अत्यंत गौरव और सौभाग्य की बात है कि केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला ने देश के सैकड़ों विश्वविद्यालयों के बीच राष्ट्रीय रैंकिंग में 9वां स्थान प्राप्त किया है। उन्होंने कहा कि यह हिमाचल प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय है जिसने राष्ट्रीय स्तर पर इतनी उत्कृष्ट उपलब्धि हासिल की है।

शांता कुमार ने सोमवार को एक बयान में इस उपलब्धि के लिए विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. सतप्रकाश बंसल सहित सभी अधिकारियों, शिक्षकों एवं कर्मचारियों को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि यह सफलता विश्वविद्यालय परिवार के समर्पण और उत्कृष्ट कार्य का परिणाम है।

उन्होंने कहा कि यह विडंबना है कि जिस केंद्रीय विश्वविद्यालय ने देशभर में हिमाचल का नाम रोशन किया है, उसे स्थापना के 14 वर्ष बाद भी धर्मशाला में अपना स्थायी परिसर बनाने के लिए राज्य सरकार का अपेक्षित सहयोग नहीं मिल रहा है। उन्होंने बताया कि भारत सरकार के निर्णय के अनुसार केंद्रीय विश्वविद्यालय का मुख्य परिसर धर्मशाला में तथा दूसरा परिसर देहरा में स्थापित किया जाना था।

शांता कुमार ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने देहरा परिसर के लिए आवश्यक धनराशि उपलब्ध करा दी, लेकिन धर्मशाला परिसर के लिए देय 30 करोड़ रुपये आज तक जारी नहीं किए गए हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार इस परियोजना के लिए 300 करोड़ रुपये पहले ही स्वीकृत कर चुकी है, लेकिन राज्य सरकार की ओर से 30 करोड़ रुपये का अंशदान न मिलने के कारण यह राशि खर्च नहीं हो पा रही है और वापस लौटने की स्थिति में है।

उन्होंने कहा कि वर्षों से केंद्रीय विश्वविद्यालय के साथ यह अन्याय हो रहा है और कांगड़ा क्षेत्र के जनप्रतिनिधि इस मुद्दे पर मौन हैं।

शांता कुमार ने मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू से विशेष आग्रह करते हुए कहा कि वे केंद्रीय विश्वविद्यालय को पूरी तरह देहरा स्थानांतरित करने के किसी भी प्रयास का हिस्सा न बनें। उन्होंने कहा कि उन्हें प्रसन्नता है कि यह मामला अब हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में पहुंच चुका है और न्यायालय ने राज्य सरकार से पूछा है कि धर्मशाला परिसर के लिए 30 करोड़ रुपये कब जारी किए जाएंगे।

उन्होंने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि उच्च न्यायालय में अगली सुनवाई से पहले यह राशि जारी कर दी जाए। शांता कुमार ने कहा कि केंद्रीय विश्वविद्यालय की शानदार राष्ट्रीय रैंकिंग के उपलक्ष्य में मुख्यमंत्री की ओर से यह सबसे बड़ा और सार्थक उपहार होगा।

 शिमला, 08 जून। राजधानी शिमला में बिजली, टेलीकॉम और अन्य जरूरी सेवाओं के तारों को जमीन के नीचे ले जाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने रविवार सांय 246 करोड़ रुपये की अंडरग्राउंड यूटिलिटी डक्ट परियोजना का शिलान्यास किया। राज्य सरकार का कहना है कि इस परियोजना से शहर की बुनियादी सुविधाओं को आधुनिक बनाने, बार-बार होने वाली सड़क खुदाई को रोकने और शिमला की सुंदरता को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।

इस परियोजना के तहत छोटा शिमला-विली पार्क-चौड़ा मैदान, लोक भवन-ओक ओवर और शेर-ए-पंजाब से सीटीओ चौक तक लोअर बाजार मार्ग पर एकीकृत भूमिगत यूटिलिटी डक्ट नेटवर्क तैयार किया जाएगा। इसके पूरा होने के बाद बिजली, दूरसंचार और अन्य सेवाओं से जुड़ी लाइनें व्यवस्थित तरीके से भूमिगत बिछाई जा सकेंगी। इससे मरम्मत और रखरखाव के कार्य भी आसान होंगे तथा सड़कों को बार-बार खोदने की आवश्यकता कम पड़ेगी।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार आधुनिक, टिकाऊ और नागरिकों की जरूरतों पर आधारित शहरी ढांचे के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि अंडरग्राउंड यूटिलिटी डक्ट सिस्टम से सेवाओं की गुणवत्ता बेहतर होगी और मरम्मत कार्यों के कारण लोगों को होने वाली परेशानी भी कम होगी।

मुख्यमंत्री ने इस परियोजना को शिमला के बदलाव की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि शहर में जगह-जगह दिखाई देने वाले ओवरहेड तारों को जमीन के नीचे स्थानांतरित किया जा रहा है, जिससे शहर की दृश्य सुंदरता बढ़ेगी और स्थानीय लोगों के साथ-साथ पर्यटकों को भी बेहतर अनुभव मिलेगा। उनके अनुसार यह परियोजना शिमला की विरासत और प्राकृतिक सौंदर्य को संरक्षित रखने में भी मददगार साबित होगी।

उन्होंने कहा कि भूमिगत यूटिलिटी नेटवर्क बनने के बाद बिजली और दूरसंचार सेवाओं के रखरखाव का काम आसान होगा। साथ ही भारी बर्फबारी और खराब मौसम के दौरान भी बिजली और संचार सेवाओं को सुचारू बनाए रखने में सहायता मिलेगी।

 शिमला, 08 जून । हिमाचल प्रदेश के चार क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए नई एंबुलेंस उपलब्ध करवाई गई हैं। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने सोमवार को शिमला स्थित ओक ओवर से चार एंबुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये एंबुलेंस एचडीएफसी बैंक की निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) योजना के तहत उपलब्ध करवाई गई हैं।

सरकार के अनुसार इन एंबुलेंसों को हमीरपुर जिले के सुजानपुर, भोरंज और नादौन तथा कांगड़ा जिले के देहरा क्षेत्र में तैनात किया जाएगा। इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को अब आपात स्थिति में अस्पताल पहुंचाने और समय पर चिकित्सा सहायता उपलब्ध करवाने में मदद मिलेगी।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने एचडीएफसी बैंक की इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं तक लोगों की पहुंच बढ़ाना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने कहा कि नई एंबुलेंसों के संचालन से मरीजों को समय पर चिकित्सा सहायता मिल सकेगी, जिससे आपात परिस्थितियों में राहत पहुंचेगी। मुख्यमंत्री ने इस सहयोग के लिए बैंक का आभार भी व्यक्त किया।

उन्होंने कहा कि दूरदराज और ग्रामीण क्षेत्रों में कई बार मरीजों को अस्पताल तक पहुंचाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में एंबुलेंस सेवाओं का विस्तार लोगों के लिए लाभदायक साबित होगा और स्वास्थ्य ढांचे को और मजबूत करेगा।

 पटना, 08 जून।

राज्य सरकार ने सोमवार को अचानक मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाई है, जो प्रत्येक सप्ताह बुधवार को होती है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में यह महत्वपूर्ण बैठक आज शाम 5 बजे मुख्य सचिवालय स्थित मंत्रिमंडल कक्ष में आयोजित होगी।

सरकार के अधिकारिक सूत्र से मिली जानकारी के मुताबिक बैठक में कुछ ऐसे प्रस्ताव सरकार के पास लंबित हैं, जिन पर जल्द निर्णय लेना आवश्यक है। इसी वजह से निर्धारित समय से पहले कैबिनेट बैठक आयोजित की गई है।

राजनीतिक विश्लेषक अरुण पाण्डेय ने बताया कि सरकार आगामी योजनाओं और विकास परियोजनाओं को गति देने के लिए कई बड़े फैसले ले सकती है। साथ ही विभिन्न विभागों से जुड़े वित्तीय और प्रशासनिक प्रस्तावों को भी मंजूरी मिलने की संभावना है।

हालांकि सरकार की ओर से बैठक के एजेंडे का आधिकारिक खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन अचानक बुलाई गई इस बैठक को काफी अहम माना जा रहा है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता वाली इस बैठक से राज्य को कौन-कौन से नए फैसले और योजनाएं मिलती हैं।

पिछली बैठक में 13 एजेंडों पर लगी थी मुहर

सम्राट कैबिनेट की पिछली बैठक भी काफी महत्वपूर्ण रही थी। उस बैठक में कुल 13 एजेंडों को मंजूरी दी गई थी। सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं की शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए कई अहम निर्णय लिए थे। इन फैसलों का उद्देश्य बिजली सेवाओं को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाना था, ताकि उपभोक्ताओं को समय पर राहत मिल सके। इसके अलावा मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से जुड़े नियमों में भी बड़ा बदलाव किया गया था। सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर और जरूरतमंद मरीजों को राहत देने के उद्देश्य से सहायता कोष की पात्रता शर्तों में संशोधन किया था।

पिछली कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष का लाभ प्राप्त करने के लिए निर्धारित वार्षिक आय सीमा को बढ़ाकर 4 लाख रुपये कर दिया गया था। इससे पहले इस योजना का लाभ लेने के लिए परिवार की अधिकतम वार्षिक आय 2.50 लाख रुपये तय थी।

 08 जून । तमिलनाडु में सीएम विजय की टीवीके सरकार ने एक बड़े शराब सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया है, जिसमें 'पार्टी फंड' के नाम पर करीब 3600 करोड़ की अवैध वसूली का खुलासा हुआ है; अब यह वसूली बंद कर शराब बिक्री का सारा पैसा सीधे सरकारी खजाने में जमा होगा।

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने सत्ता संभालते ही एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। बीजेपी ने सालभर पहले राज्य में जिस बड़े शराब घोटाले का आरोप लगाया था, उस पर अब टीवीके सरकार की शुरुआती जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। सामने आया है कि शराब की बिक्री से होने वाली कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा 'पार्टी फंड' में जा रहा था, जिसके करीब 3600 करोड़ रुपये होने का अनुमान है।

मुख्यमंत्री विजय ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि शराब की थोक और खुदरा बिक्री में लंबे समय से चल रहे इस अनऑफिशियल कैश कलेक्शन सिस्टम को तुरंत खत्म किया जाए। उन्होंने साफ कहा है कि शराब की बिक्री से आने वाला एक-एक रुपया पूरी पारदर्शिता के साथ सीधे राज्य सरकार के खजाने में जाना चाहिए। आपको बता दें कि तमिलनाडु स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन एक सरकारी कंपनी है, जिसका राज्य में शराब बेचने पर पूरा एकाधिकार है। सरकार ने इस पूरे सिस्टम को सुधारने के लिए आईएएस पूजा कुलकर्णी को नया आबकारी आयुक्त बनाया है।

कैबिनेट मीटिंग में सीएम का सख्त आदेश

मुख्यमंत्री विजय ने 5 जून को हुई कैबिनेट की मीटिंग में साफ कर दिया कि जनता के पैसे की लूट बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जांच में पता चला है कि शराब की हर पेटी पर 90 रुपये, बीयर के हर कार्टन पर 40 रुपये और वाइन के हर कार्टन पर 20 रुपये अवैध रूप से वसूले जा रहे थे। इससे हर साल सरकार को सैकड़ों करोड़ रुपये का नुकसान हो रहा था।

मुख्यमंत्री ने बताया कि 5 जून को जारी सरकारी आदेश के बाद से इस अवैध वसूली को पूरी तरह बंद कर दिया गया है। उन्होंने समझाया कि राज्य में हर साल शराब के लगभग 88 लाख केस खरीदे जाते थे और इसका कमीशन राजनीतिक रसूख वाले लोगों की जेब में जाता था। सीएम विजय ने अब इस पूरे सिंडिकेट को तोड़ दिया है और चेतावनी दी है कि जो भी इस भ्रष्टाचार में दोषी मिलेगा, उस पर सख्त कार्रवाई होगी। आबकारी मंत्री विग्नेश ने भी साफ किया कि बोतलों पर ज्यादा कीमत वसूलने का खेल अब बंद हो चुका है।

हर महीने हो रही थी 102 करोड़ की गड़बड़ी

तमिलनाडु में शराब की सप्लाई के लिए बोतलों के साइज के हिसाब से पेटियां तैयार की जाती हैं। जैसे- 180 मिली की 48 बोतलें, 375 मिली की 24 बोतलें और 750 मिली की 12 बोतलों की एक पेटी बनती है। बीयर की भी 12 बोतलों का एक कार्टन होता है।

इन्हीं पेटियों के हिसाब से वेयरहाउस, ट्रांसपोर्ट और रीटेल दुकानों से अवैध वसूली की जा रही थी। TASMAC के आउटलेट्स से हर महीने करीब 88 लाख ग्राहक शराब खरीदते हैं। इतनी बड़ी बिक्री की वजह से हर महीने कम से कम 102 करोड़ रुपये की हेराफेरी की जा रही थी, जिसे अब पूरी तरह रोक दिया गया है।

सीएम विजय के आदेश के बाद राज्य में नियमों के खिलाफ चल रही कुल 717 शराब की दुकानों को बंद कर दिया गया है। इनमें मंदिरों और चर्च के पास चल रही 276 दुकानें, स्कूलों-कॉलेजों के पास की 186 दुकानें और बस स्टैंड व ट्रांसपोर्ट हब के पास की 255 दुकानें शामिल हैं। आंकड़ों के मुताबिक, सबसे ज्यादा 290 दुकानें मदुरै में बंद की गई हैं। इसके बाद कोयंबटूर में 179, तिरुचि में 84, चेन्नई में 82 और सलेम में 82 दुकानें बंद हुई हैं।

सरकार ने माना है कि इन दुकानों के बंद होने से राज्य को हर साल करीब 8,000 करोड़ रुपये के रेवेन्यू का नुकसान होगा। लेकिन मुख्यमंत्री विजय ने साफ कर दिया है कि इस नुकसान की भरपाई के लिए न तो कोई नई दुकान खोली जाएगी और न ही शराब के दाम बढ़ाए जाएंगे। TASMAC से रोजाना लगभग 150 करोड़ रुपये की बिक्री होती है और बंद की गई दुकानें कुल आउटलेट्स का करीब 15 प्रतिशत हैं।

बिना बायोमेट्रिक और आईडी चेक के नहीं मिलेगी शराब

दुकानें बंद करने के अलावा टीवीके सरकार ने युवाओं को नशे से बचाने के लिए शराब खरीदने की उम्र सीमा को सख्ती से 21 साल कर दिया है। अब काउंटर पर बायोमेट्रिक और आईडी प्रूफ की जांच अनिवार्य होगी। अगर कोई कर्मचारी कम उम्र के लोगों को शराब बेचते या तय कीमत से ज्यादा पैसे लेते पकड़ा गया, तो उसे सीधे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। इन बड़े सुधारों पर लोगों की मिली-जुली प्रतिक्रिया मिल रही है। आबकारी मंत्री विग्नेश ने यह भी साफ किया है कि शराब बिक्री के प्राइवेटाइजेशन का सरकार का कोई इरादा नहीं है। फिलहाल राज्य में TASMAC की करीब 4,048 रजिस्टर्ड दुकानें बची हैं।

 रायपुर, 08 जून। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने बिलासपुर और बेंगलुरु के बीच स्पेशल समर ट्रेन चलाने का फैसला किया है। यह ट्रेन बिलासपुर और बेंगलुरु छावनी के बीच एक फेरे के लिए संचालित की जाएगी।

रेलवे प्रबंधन से मिली जानकारी के मुताबिक, गाड़ी संख्या 08263 बिलासपुर-बेंगलुरु छावनी समर स्पेशल 12 जून (शुक्रवार) को बिलासपुर से रवाना होगी। यह ट्रेन एक तरफा (वन-वे) सेवा के रूप में संचालित की जाएगी। इस विशेष ट्रेन का ठहराव बिलासपुर, भाटापारा, रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, डोंगरगढ़ और गोंदिया स्टेशनों पर होगा , जिससे छत्तीसगढ़ के यात्रियों को सीधा लाभ मिलेगा।

समर स्पेशल ट्रेन में कुल 18 कोच होंगे, जिनमें 2 एसएलआरडी, 6 सामान्य (जनरल) तथा 10 स्लीपर कोच शामिल हैं। इस व्यवस्था के कारण दक्षिण भारत की ओर यात्रा करने वालों को अतिरिक्त सीटें उपलब्ध हो सकेंगी। ट्रेन 12 जून को दोपहर 2 बजे बिलासपुर से रवाना होगी।इसके बाद यह भाटापारा, रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, डोंगरगढ़ और गोंदिया होते हुए महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के विभिन्न प्रमुख स्टेशनों से गुजरते हुए दूसरे दिन रात 8 बजे बेंगलुरु छावनी स्टेशन पहुंचेगी।

 रायपुर ,8 जून । छत्तीसगढ़ में सुशासन को जमीनी स्तर तक पहुंचाने के उद्देश्य से चल रहे सुशासन तिहार 2026 के तहत आज साेमवार काे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय विभिन्न जिलों के दौरे पर रहेंगे। मुख्यमंत्री का कार्यक्रम विशेष रूप से जनसंपर्क और जनसमस्याओं के त्वरित समाधान पर केंद्रित रहेगा।

प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार, मुख्यमंत्री किसी भी गांव में अचानक पहुंच सकते हैं, जिसके चलते जिला प्रशासन और स्थानीय अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं।

दौरे के दौरान मुख्यमंत्री गांवों में आयोजित जन समस्या निवारण शिविरों में शामिल होकर आम लोगों से सीधे संवाद करेंगे। वे केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की वास्तविक स्थिति का फीडबैक लेंगे तथा लाभार्थियों से योजनाओं के प्रभाव की जानकारी प्राप्त करेंगे।

इसके बाद मुख्यमंत्री अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी करेंगे, जिसमें विकास कार्यों की प्रगति, लंबित मामलों और जन शिकायतों के निराकरण की स्थिति पर चर्चा होगी। दिनभर के प्रशासनिक और जनसंपर्क कार्यक्रमों के बाद मुख्यमंत्री शाम 5 बजे रायपुर स्थित जोरा मॉल में फिल्म ‘भाग्य विधाता’ के प्रदर्शन में शामिल होंगे। इस अवसर पर फिल्म से जुड़े कलाकारों, निर्माताओं और अन्य विशिष्ट अतिथियों की मौजूदगी भी संभावित है।

 बलरामपुर, 08 जून । जिले के रामानुजगंज सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में एक बार फिर झोलाछाप डॉक्टरों का जाल तेजी से फैलता नजर आ रहा है। महावीरगंज, विजयनगर, सनावल समेत कई गांवों में बिना मान्यता और बिना चिकित्सकीय योग्यता वाले लोग खुलेआम मरीजों का इलाज कर रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि इन कथित डॉक्टरों का कारोबार वर्षों से जारी है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की ओर से प्रभावी कार्रवाई नहीं होने से अब विभाग की कार्यप्रणाली और मंशा दोनों सवालों के घेरे में हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में झोलाछाप डॉक्टर मरीजों को तत्काल राहत देने के नाम पर हाई डोज एंटीबायोटिक, स्टेरॉयड और अन्य शक्तिशाली दवाइयां धड़ल्ले से दे रहे हैं। मरीजों को कुछ समय के लिए राहत तो मिल जाती है, लेकिन इसके गंभीर दुष्परिणाम बाद में सामने आते हैं। कई मामलों में गलत इलाज और लापरवाही के कारण मरीजों की जान तक चली गई है। इसके बावजूद जिम्मेदार अधिकारियों की ओर से कोई ठोस पहल नजर नहीं आ रही है।

रामानुजगंज और आसपास के क्षेत्रों में कई मेडिकल स्टोर संचालकों ने अपनी दुकानों को ही क्लीनिक का रूप दे दिया है। कहीं इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं तो कहीं बेड लगाकर मरीजों को भर्ती तक किया जा रहा है। बिना किसी वैध अनुमति के इलाज का यह खेल खुलेआम चल रहा है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर सिर्फ खामोशी दिखाई देती है।

स्थानीय लोगों का कहना है कि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को इन गतिविधियों की पूरी जानकारी है। शिकायतें भी कई बार की गईं, लेकिन कार्रवाई नहीं होने से लोगों के बीच यह चर्चा आम है कि कहीं न कहीं इन झोलाछाप डॉक्टरों को विभागीय संरक्षण प्राप्त है। आखिर ऐसा क्या कारण है कि मरीजों की जान से खिलवाड़ करने वालों पर हाथ डालने से जिम्मेदार अधिकारी बचते नजर आते हैं?

लोगों का कहना है कि क्षेत्र में लगातार मिल रही शिकायतों के बावजूद विकासखंड चिकित्सा अधिकारी (बीएमओ) डॉ. महेश गुप्ता द्वारा प्रभावी कार्रवाई नहीं किए जाने से लोगों में नाराजगी बढ़ रही है। सवाल यह है कि जब ग्रामीण क्षेत्रों में अवैध क्लीनिक और झोलाछाप डॉक्टर खुलेआम मरीजों का इलाज कर रहे हैं तो स्वास्थ्य विभाग की टीम उन्हें रोकने में असफल क्यों है?

विभागीय बैठकों और सरकारी रिपोर्टों में अवैध चिकित्सा पर रोक लगाने के बड़े-बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि गांवों में मरीज आज भी अपात्र और अनुभवहीन लोगों के भरोसे इलाज कराने को मजबूर हैं। स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी का फायदा उठाकर झोलाछाप डॉक्टर ग्रामीणों की मजबूरी को कमाई का जरिया बना रहे हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि अनियंत्रित एंटीबायोटिक और गलत दवाओं का उपयोग न केवल मरीज की जान के लिए खतरा है, बल्कि भविष्य में दवा प्रतिरोधक क्षमता (एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस) जैसी गंभीर समस्या को भी जन्म दे सकता है।

इस संबंध में आज मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (सीएमएचओ) डॉ. विजय कुमार सिंह ने कहा कि मामला उनके संज्ञान में आया है। उन्होंने बताया कि जल्द ही बीएमओ को निर्देशित कर जांच एवं आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

08 जून। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को जन भागीदारी, नवाचार, उद्यमशीलता और सामूहिक संकल्प के जरिए ही हासिल किया जा सकता है। नई दिल्ली में आयोजित माहेश्वरी समाज के राष्ट्रीय सम्मेलन में “माहेश्वरी समाज और विकसित भारत 2047” विषय पर संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि उद्यमशीलता और राष्ट्र निर्माण दोनों को साथ-साथ आगे बढ़ाना होगा, ताकि विकास का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंच सके। उन्होंने कहा कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में समावेशी विकास, सामाजिक जिम्मेदारी और सक्रिय जन भागीदारी महत्वपूर्ण हैं।

राष्ट्र निर्माण में माहेश्वरी समाज की महत्वपूर्ण भूमिका

ओम बिरला ने माहेश्वरी समाज को देश के आर्थिक और सामाजिक विकास की एक सशक्त शक्ति बताते हुए कहा कि इस समाज ने सेवाभाव, नैतिक व्यावसायिक मूल्यों, परोपकार और सामाजिक जिम्मेदारी के माध्यम से राष्ट्र निर्माण में उल्लेखनीय योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि समाज ने शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, जनसेवा और धर्मार्थ गतिविधियों के जरिए लगातार जनकल्याण का कार्य किया है। साथ ही पीढ़ी-दर-पीढ़ी विभिन्न क्षेत्रों में जनहित के लिए समर्पित संस्थानों की स्थापना कर समाज को नई दिशा दी है।

उद्यमशीलता से रोजगार और आर्थिक विकास को बढ़ावा

लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि माहेश्वरी समाज ने समय और परिस्थितियों के अनुरूप स्वयं को ढालते हुए देश के विभिन्न हिस्सों में आर्थिक परिवर्तन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। महानगरों से लेकर उत्तर-पूर्व और दक्षिण भारत तक समाज के लोगों ने अपनी उद्यमशीलता के बल पर नए अवसर पैदा किए, रोजगार सृजित किए और स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को मजबूत बनाया। उन्होंने कहा कि ईमानदारी, नैतिक आचरण और सामाजिक सद्भाव के प्रति समाज की प्रतिबद्धता ने व्यवसाय जगत में अनुकरणीय मानक स्थापित किए हैं।

धन सृजन नहीं, वैल्यू क्रिएशन होना चाहिए लक्ष्य

ओम बिरला ने कहा कि सफलता का वास्तविक पैमाना केवल धन अर्जित करना नहीं, बल्कि वैल्यू क्रिएशन और समाज में सकारात्मक बदलाव लाना होना चाहिए। उन्होंने उद्यमी आनंद राठी की उपलब्धियों की सराहना करते हुए कहा कि उनकी यात्रा युवा उद्यमियों के लिए प्रेरणास्रोत है। उन्होंने न्यायमूर्ति जे.के. माहेश्वरी के योगदान की भी प्रशंसा की और कहा कि उनके प्रयासों ने न्यायिक व्यवस्था को मजबूत बनाने तथा न्यायिक सुधारों को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि ऐसी हस्तियां समाज की उत्कृष्टता, नेतृत्व क्षमता और जनसेवा की परंपरा को दर्शाती हैं।

विकसित भारत की सबसे बड़ी ताकत हैं युवा

भविष्य निर्माण में युवाओं की भूमिका पर जोर देते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि शिक्षित, कुशल और प्रौद्योगिकी से लैस युवा विकसित भारत 2047 की सबसे बड़ी ताकत हैं। उन्होंने युवाओं से नवाचार, उद्यमिता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उभरती तकनीकों को अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि आने वाला समय ज्ञान, तकनीक और नवाचार से संचालित होगा, इसलिए युवाओं को नौकरी तलाशने वालों के बजाय रोजगार सृजित करने वालों की भूमिका निभानी चाहिए।

जिम्मेदार नागरिकता और संस्थाओं के सम्मान पर जोर

ओम बिरला ने कहा कि पिछले एक दशक में भारत की प्रगति ने देश की दृढ़ता, आत्मविश्वास और सामूहिक संकल्प को प्रदर्शित किया है। उन्होंने अधिकारों और कर्तव्यों के बीच संतुलन की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि राष्ट्र निर्माण के लिए जिम्मेदार नागरिक बनना, संस्थाओं का सम्मान करना, ईमानदारी बनाए रखना और सार्वजनिक जीवन में सक्रिय भागीदारी जरूरी है। उन्होंने कहा कि संसद और लोकतांत्रिक संस्थाओं के माध्यम से किए गए सुधारों से पारदर्शिता बढ़ी है और देश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को मजबूती मिली है।

राष्ट्र प्रथम की भावना से साकार होगा विकसित भारत का सपना

अपने संबोधन के अंत में ओम बिरला ने विश्वास जताया कि एकता, सेवा, उद्यमिता और “राष्ट्र प्रथम” की भावना भारत को विकसित भारत 2047 के लक्ष्य तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। उन्होंने माहेश्वरी समाज, विशेषकर युवाओं से नवाचार, नैतिक नेतृत्व और सामाजिक प्रतिबद्धता के माध्यम से राष्ट्रीय विकास में योगदान जारी रखने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि विकसित भारत का निर्माण तभी संभव है जब प्रत्येक नागरिक देश की प्रगति का भागीदार बने और आर्थिक विकास के साथ सामाजिक जिम्मेदारी तथा सबके कल्याण की भावना को भी समान महत्व दिया जाए।

 भोपाल, 08 जून। मध्य प्रदेश से राज्यसभा की तीसरी सीट के लिए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने मछुआ कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष महेश केवट को उम्मीदवार घोषित किया है। इस सीट के लिए उनका कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन से मुकाबला होगा। दोनों नेता आज सोमवार को अपना नामांकन दाखिल करेंगे।

मध्य प्रदेश से राज्यसभा की तीन सीटें रिक्त होने जा रही हैं। इन तीन सीटों की पूर्ति के लिए द्विवार्षिक निर्वाचन की प्रक्रिया के तहत आज नामांकन प्रक्रिया का अंतिम दिन है। मप्र विधानसभा में विधायकों की संख्या के हिसाब से राज्यसभा की दो सीटों पर भाजपा और एक सीट पर कांग्रेस की जीत तय मानी जा रही है।

भाजपा पहले ही दो सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर चुकी है। दोनों उम्मीदवारों तरुण चुग और रजनीश अग्रवाल अपना नामांकन दाखिल कर चुके हैं, जबकि एक सीट के लिए कांग्रेस ने मीनाक्षी नटराजन को उम्मीदवार घोषित किया है। वे आज अपना नामांकन दाखिल करेंगी। इसी बीच भाजपा ने तीसरी सीट के लिए भी उम्मीदवार घोषित कर दिया।

भाजपा के तीसरे उम्मीदवार को लेकर दिल्ली से हरी झंडी मिलने के बाद रविवार की रात मुख्यमंत्री निवास में भाजपा विधायक दल की बैठक हुई। करीब एक घंटे तक चली इस बैठक में वरिष्ठ नेताओं ने चुनावी रणनीति और नामांकन प्रक्रिया को लेकर चर्चा की। इसके बाद महेश केवट के नाम पर अंतिम मुहर लगी।

मध्य प्रदेश विधानसभा में वर्तमान में 228 सदस्य मतदान के पात्र हैं। राज्यसभा की एक सीट जीतने के लिए 58 वोटों की आवश्यकता है। भाजपा के पास 164 विधायक हैं, जबकि कांग्रेस के पास 63 विधायक हैं। विधानसभा के संख्याबल हिसाब से दो सीटें भाजपा को मिलना तय है, जबकि एक सीट कांग्रेस के खाते में जाती दिख रही है।

वहीं, आज दोपहर डेढ़ बजे प्रदेश भाजपा कार्यालय में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, प्रदेश प्रभारी डॉ. महेंद्र सिंह, क्षेत्रीय संगठन मंत्री अजय जामवाल, प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल समेत मंत्री, विधायक और पार्टी पदाधिकारी जुटेंगे। यहां से सभी रैली के रूप में विधानसभा पहुंचेंगे, जहां भाजपा उम्मीदवार महेश केवट नामांकन दाखिल करेंगे। कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन भी अपने समर्थकों और पार्टी नेताओं की मौजूदगी में विधानसभा पहुंचकर नामांकन जमा करेंगी। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी समेत अन्य पार्टी पदाधिकारी मौजूद रहेंगे।