प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घाना, त्रिनिदाद और टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राज़ील और नामीबिया की अपनी पांच देशों की यात्रा सफलतापूर्वक पूर्ण की। इस बहुपक्षीय दौरे का समापन नामीबिया में हुआ, जहां उन्होंने नामीबिया की राष्ट्रपति नेटुम्बो नंदी-नदैतवा के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की और विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को विस्तार देने वाले समझौतों पर हस्ताक्षर किए।

यात्रा के अंतिम चरण में भारत और नामीबिया के बीच दो महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर हुए — पहला, नामीबिया में उद्यमिता विकास केंद्र की स्थापना और दूसरा, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा के क्षेत्र में सहयोग को लेकर। इसके साथ ही तीन बड़ी घोषणाएं भी की गईं:

1. इस वर्ष के अंत तक डिजिटल भुगतान प्रणाली (UPI जैसी) का नामीबिया में शुभारंभ।

2. नामीबिया का आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन (CDRI) में शामिल होना।

3. नामीबिया का वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन (GBA) में प्रवेश।

विदेश मंत्रालय के सचिव (पूर्वी क्षेत्र) दम्मू रवि ने बताया कि दोनों नेताओं ने रणनीतिक खनिज, हाइड्रोकार्बन, रक्षा सहयोग, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, पर्यावरण संरक्षण और क्षमता निर्माण जैसे विविध क्षेत्रों में सहयोग को गहराने पर सहमति जताई। उन्होंने यह भी बताया कि नामीबिया ऐसा पहला देश बना है जहाँ भारतीय तकनीक पर आधारित UPI जैसी भुगतान प्रणाली को लागू करने हेतु NPCI और वहां के केंद्रीय बैंक के बीच तकनीकी समझौता हुआ है।

प्रधानमंत्री को विंडहोक पहुंचने पर भव्य स्वागत और गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। स्थानीय भारतीय समुदाय ने उनका गर्मजोशी से अभिनंदन किया, जिसकी सांस्कृतिक पहचान बनाए रखने के प्रयासों की प्रधानमंत्री ने सराहना की।

इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नामीबिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से भी सम्मानित किया गया — यह भारत-नामीबिया संबंधों में एक ऐतिहासिक क्षण रहा। लगभग तीन दशकों के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली नामीबिया यात्रा थी, जिसने स्वास्थ्य सेवा, डिजिटल प्रौद्योगिकी, और शिक्षा में सहयोग को नए स्तर पर पहुंचाया।

यह बहुपक्षीय यात्रा भारत की वैश्विक दक्षिण नीति को मजबूती प्रदान करती है और अफ्रीकी देशों के साथ भारत के सहयोगात्मक रिश्तों को विशेषकर सॉफ्ट पावर, तकनीकी साझेदारी, और मानव संसाधन विकास के जरिए नई दिशा देती है।

नई दिल्ली में संस्कृति मंत्रालय द्वारा भारत केसरी डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के अर्धवार्षिक स्मरणोत्सव के अवसर पर एक भव्य प्रदर्शनी और कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने डॉ. मुखर्जी के राष्ट्र निर्माण में योगदान को रेखांकित करते हुए कहा कि उन्होंने तुष्टिकरण की राजनीति का विरोध कर देश के लिए एक स्पष्ट दिशा तय की। उन्होंने यह भी घोषणा की कि संस्कृति मंत्रालय अगले दो वर्षों तक डॉ. मुखर्जी के सम्मान में लगातार कार्यक्रम आयोजित करेगा।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि डॉ. मुखर्जी एक प्रखर समाज सुधारक थे जिन्होंने जम्मू-कश्मीर को दिए गए विशेष दर्जे का विरोध किया। उन्होंने बताया कि डॉ. मुखर्जी के नेतृत्व में चला यह आंदोलन 2019 में अनुच्छेद 370 की समाप्ति के रूप में पूर्ण हुआ।

इस विशेष अवसर पर केंद्रीय मंत्रियों गजेंद्र सिंह शेखावत और डॉ. जितेंद्र सिंह ने डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की स्मृति में एक स्मारक डाक टिकट और स्मारक सिक्के का अनावरण भी किया।

मुरादाबाद, 09 जुलाई । पीतलनगरी की चमक एक बार और दुनिया भर में चमक गई है। मुरादाबाद के मूल निवासी और प्रतिष्ठित कारोबारी परिवार से ताल्लुक रखने वाले सबीह खान को एप्पल का नया चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर (सीओओ) नियुक्त किया गया है। इस उपलब्धि की खबर सामने आते ही मुरादाबाद हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने कहा कि सबीह खान की यह उपलब्धि न सिर्फ शहर बल्कि पूरे देश के लिए गर्व का विषय है। निर्यातकों ने इसे मुरादाबाद के लिए गौरव का क्षण बताया और सबीह खान को बधाई दी।

सबीह खान का जन्म वर्ष 1966 में मुरादाबाद में हुआ था। वह शहर के प्रतिष्ठित ब्रास एक्सपोर्टर यार मोहम्मद खान के परिवार से ताल्लुक रखते हैं। उनके पिता सईद खान मूल रूप से रामपुर के निवासी थे। वर्ष 1963 में यार मोहम्मद खान की पोती से सईद खान का विवाह हुआ था जिसके बाद वह मुरादाबाद आकर पीतल के निर्यात कारोबार से जुड़ गए। बाद में सईद खान सिंगापुर चले गए। सबीह खान की प्रारंभिक शिक्षा मुरादाबाद के सेंट मैरी स्कूल में हुई, जहां उन्होंने पांचवीं कक्षा तक पढ़ाई की। इसके बाद वह विदेश चले गए और अमेरिका में उच्च शिक्षा प्राप्त की। वर्ष 1995 में एपल में अपने करियर की शुरुआत करने वाले सबीह ने लगातार मेहनत के दम पर कंपनी के शीर्ष नेतृत्व में जगह बना ली। अब उन्हें एपल का सीओओ बनाए जाने पर मुरादाबाद के निर्यातकों ने खुशी जताई है।

मुरादाबाद हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के महासचिव अवधेश अग्रवाल ने कहा कि सबीह खान ने छोटे शहरों से निकलकर वैश्विक स्तर पर पहचान बनाने का उदाहरण पेश किया है।

रांची, 09 जुलाई | पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में शामिल होने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बुधवार रात रांची पहुंचे। रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर पहुंचने पर भाजपा नेताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। एयरपोर्ट से कड़ी सुरक्षा के बीच गृह मंत्री रांची के रेडिशन ब्लू होटल पहुंचे। अमित शाह होटल रेडिसन ब्लू में रात्रि विश्राम करेंगे। 10 जुलाई को वह पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में शामिल होंगे। अमित शाह की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में झारखंड, बिहार, ओडिशा और पश्चिम बंगाल) के करीब 70 प्रतिनिधि भाग लेंगे।

बैठक में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों का रांची आगमन शुरु हो गया है।

उल्लेखनीय है कि बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी शामिल होंगे। उम्मीद है कि झारखंड की ओर से कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। बैठक के मद्देनजर रांची में सुरक्षा-व्यवस्था चाक-चौबंद है। गृह मंत्री के आगमन को लेकर रांची पुलिस पूरे अलर्ट पर है।

बैठक को लेकर सभी तैयारियां पूरी

पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 27वीं बैठक को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। राजधानी रांची के रेडिशन होटल में 10 जुलाई को सुबह 11 बजे से होने वाली यह बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक की तैयारी को लेकर बुधवार को रांची डीसी मंजूनाथ भजंत्री होटल में घंटों जमे रहे। बैठक कक्ष से लेकर केंद्रीय गृह मंत्री और इसमें शामिल होनेवाले विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधियों के ठहरने की व्यवस्था का उन्होंने जायजा लिया। होटल में बाहरी व्यक्तियों के बगैर पास के ठहरने या प्रवेश करने पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। होटल जानेवाले रास्ते में जगह-जगह बैरिकेडिंग की गई है और सुरक्षा जांच के बाद ही प्रवेश की अनुमति दी जा रही है। मीडिया गैलरी होटल के बाहर रखी गई है और बैठक शुरू होने वक्त फोटोग्राफर को कुछ देर के लिए इसमें प्रवेश की अनुमति दी जाएगी।

रायपुर, 9 जुलाई । आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (ईओडब्ल्यू) ने छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित कस्टम मिलिंग घोटाले में बुधवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी अनिल टुटेजा और व्यवसायी अनवर ढेबर को विशेष अदालत में पेश कर विधिवत गिरफ्तार किया गया है। दोनों आरोपितों को पुलिस ने छह दिन की रिमांड पर लिया है, जहां दोनों से पूछताछ की जाएगी।

बता दें क‍ि दोनों आरोप‍ित पहले से ही शराब घोटाला मामले में जेल में बंद थे, लेकिन इस नए मामले में उनकी संलिप्तता की पुष्टि के बाद आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (ईओडब्ल्यू ) ने प्रोडक्शन वारंट के तहत उन्हें कोर्ट में पेश किया। विशेष न्यायालय ने दोनों को पूछताछ के लिए पुलिस रिमांड पर भेज दिया है।

आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (ईओडब्ल्यू ) ने इस प्रकरण में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (संशोधित 2018) की धारा 11, 13(1)(क), 13(2) और भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 120बी (आपराधिक साजिश), 384 (जबरन वसूली) और 409 (लोकसेवक द्वारा आपराधिक विश्वासघात) के तहत मामला दर्ज किया है।

आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (ईओडब्ल्यू ) की जांच में पता चला कि, अनिल टुटेजा और अनवर ढेबर ने मिलकर चावल मिलर्स से करोड़ों रुपये की अवैध वसूली की सुनियोजित साजिश रची और इसे अंजाम दिया था।

जानकारी के अनुसार, कस्टम मिलिंग घोटाला 2021-22 के दौरान हुआ, जब केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ को 62 लाख मीट्रिक टन धान की कस्टम मिलिंग के लिए मंजूरी दी थी। इस प्रक्रिया में धान को चावल में परिवर्तित करने के लिए राइस मिलर्स को अनुबंध दिए गए। हालांकि, जांच में सामने आया कि कुछ प्रभावशाली व्यक्तियों ने मिलर्स से दो किस्तों में अवैध वसूली का तंत्र स्थापित किया। इस साजिश में राइस मिल एसोसिएशन के अध्यक्ष कैलाश रुंगटा, कोषाध्यक्ष रोशन चंद्राकर, रामगोपाल अग्रवाल, और सिद्धार्थ सिंघानिया जैसे नाम शामिल हैं।

जांच के अनुसार, रोशन चंद्राकर ने विभिन्न जिलों से वसूली गई राशि को सिद्धार्थ सिंघानिया के माध्यम से अनवर ढेबर तक पहुंचाया, जो आगे अनिल टुटेजा तक गया। इस घोटाले ने सैकड़ों करोड़ रुपये के सरकारी कोष को नुकसान पहुंचाया। आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (ईओडब्ल्यू ) की जांच में यह भी सामने आया कि, यह राशि नकद और डिजिटल लेनदेन के माध्यम से कई स्तरों पर हस्तांतरित की गई, जिसमें बिचौलियों और अन्य प्रभावशाली व्यक्तियों की भूमिका थी।

नई दिल्ली, 09 जुलाई । प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने नामीबिया की संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए भारत के संविधान को लोकतंत्र की असली ताकत बताया। साथ ही संदेश दिया कि अपनी संस्कृति और गरिमा के साथ सफलता पाई जा सकती है।

प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि भारत-नामीबिया द्विपक्षीय व्यापार 80 करोड़ डॉलर पार कर चुका है। उन्होंने इसे 'क्रिकेट मैच की शुरुआत' बताया और कहा कि अब तेजी से स्कोरिंग होगी। भारत द्वारा स्थापित उद्यमिता विकास केंद्र नामीबियाई युवाओं के लिए नवाचार और सहयोग का केंद्र बनेगा।

उन्होंने कहा कि भारत न केवल अपने विकास की दिशा तय कर रहा है, बल्कि ग्लोबल साउथ के सपनों को भी दिशा दे रहा है। भारत का संदेश है – अपनी संस्कृति और गरिमा के साथ सफलता पाई जा सकती है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की अफ्रीका में विकास भागीदारी 12 अरब डॉलर से अधिक की है, लेकिन इसकी असली ताकत साझा विकास और साझा उद्देश्य में निहित है।

प्रधानमंत्री ने नामीबिया के स्वतंत्रता संग्राम में भारत की भूमिका को याद करते हुए बताया कि भारत ने स्वात अफ्रीका के मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र में तब उठाया, जब वह स्वयं स्वतंत्र नहीं था। भारत ने आंदोलन का समर्थन किया और नामीबिया में भारत की पहली विदेश-स्थित राजनयिक इकाई खोली।

प्रधानमंत्री मोदी ने नामीबिया में भारतीय डिजिटल भुगतान प्रणाली यूपीआई के लॉन्च की घोषणा करते हुए कहा कि यह सेवा जल्द ही शुरू होगी, जिससे पैसे का लेनदेन ‘टांगी उनेने’ (बहुत धन्यवाद) बोलने से भी तेज हो जाएगा।

उन्होंने कहा कि भारत नामीबिया को भाभाट्रॉन रेडियोथेरेपी मशीन देने जा रहा है, जिससे कैंसर के इलाज में मदद मिलेगी। उन्होंने जनऔषधि योजना से नामीबिया को जोड़ने का न्योता दिया, जिससे सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाएं उपलब्ध हो सकेंगी।

नई दिल्ली, 09 जुलाई। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ऊर्जा शिक्षा को लेकर दीर्घकालिक रणनीति की जरूरत पर जोर देते हुए कहा कि भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता है, बावजूद इसके देश की प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत अभी भी वैश्विक औसत का केवल एक तिहाई है।

प्रधान बुधवार को भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान (आईआईटी) दिल्ली में ‘भविष्य के लिए तैयार ऊर्जा शिक्षा : अवसर और चुनौतियां’ विषय पर राष्ट्रीय कार्यशाला के समापन सत्र को संबोधित कर रहे थे। कार्यशाला में देश के शीर्ष 100 एनआईआरएफ रैंकिंग वाले संस्थानों और ऊर्जा क्षेत्र पर केंद्रित अन्य संस्थानों को आमंत्रित किया गया था।

उन्होंने कहा कि भारत को 2070 तक नेट-जीरो उत्सर्जन लक्ष्य हासिल करने की दिशा में आगे बढ़ना है, ऐसे में एक ऐसी स्मार्ट रणनीति की आवश्यकता है जो शैक्षणिक ज्ञान को सामाजिक कल्याण से जोड़ सके।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यह पहल ऊर्जा शिक्षा को मुख्यधारा की शिक्षा प्रणाली में शामिल करने की दिशा में एक लंबी यात्रा की आधारशिला बनेगी। उन्होंने आईआईटी दिल्ली से आग्रह किया कि वह स्कूल स्तर के छात्रों के लिए भी ऊर्जा शिक्षा का एक समर्पित पाठ्यक्रम विकसित करने में सहयोग करे।

धर्मेंद्र प्रधान ने आईआईटी दिल्ली द्वारा इस महत्वपूर्ण विषय पर कार्यशाला आयोजित करने के लिए सराहना की और कहा कि यह प्रयास भविष्य के लिए ऊर्जा क्षेत्र में योग्य मानव संसाधन तैयार करने में मील का पत्थर साबित होगा।

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि ऊर्जा, जलवायु और सतत विकास जैसे विषय अब केवल वैज्ञानिक विमर्श तक सीमित नहीं रह सकते, बल्कि इन्हें शिक्षा के हर स्तर पर समावेशित करना समय की मांग है। इस अवसर पर उन्होंने 'ऊर्जा संगम' पोर्टल का शुभारंभ भी किया, जो देशभर के शोध, पाठ्यक्रम और शैक्षणिक प्रयासों को एक मंच पर लाने का काम करेगा।

इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ‘ऊर्जा संगम’ (https://oorjasangam.iitd.ac.in/) नामक एक वेबसाइट लॉन्च की, जो देश में ऊर्जा, जलवायु और सतत विकास से संबंधित अनुसंधान और शैक्षणिक कार्यक्रमों के लिए एक “सिंगल स्टॉप पोर्टल” के रूप में काम करेगी।

आईआईटी दिल्ली के निदेशक प्रो. रंजन बनर्जी ने बताया कि कार्यशाला में एनआईआरएफ के शीर्ष संस्थानों के साथ मिलकर पाठ्यक्रम विकास, उद्योग साझेदारी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एकीकरण पर चर्चा की गई।

ऊर्जा विज्ञान एवं इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर अशु वर्मा ने कहा कि कार्यशाला का उद्देश्य भावी पीढ़ी को सतत ऊर्जा भविष्य के लिए तैयार करना है।

इस कार्यशाला में आईआईटी, एनआईटी, केंद्रीय विश्वविद्यालयों और निजी इंजीनियरिंग संस्थानों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया और विभिन्न सत्रों में पाठ्यक्रम, प्रयोगशाला आवश्यकताएं, उद्योग सहयोग और ऊर्जा परिवर्तन से जुड़े विषयों पर सिफारिशें दीं।

लखनऊ, 9 जुलाई | मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने बुधवार को नया इतिहास रच दिया। 'एक पेड़ मां के नाम 2.0' थीम के अंतर्गत पौधरोपण महाभियान-2025 में पूरे प्रदेश में शाम छह बजकर छह मिनट तक एक दिन में 37,21,40,925 पौध रोपण किया गया। यह सरकार के तय लक्ष्य 37 करोड़ से 21,40,925 अधिक है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आह्वान 'एक पेड़ मां के नाम-2.0' के तहत मुख्यमंत्री की मंशा को ध्यान में रखते हुए बुधवार को प्रदेश में व्यापक स्तर पर 'पौधरोपण महाभियान-2025' चलाया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या के रामपुर हलवारा में सरयू नदी के किनारे त्रिवेणी वाटिका में बरगद, नीम और पीपल के पौधे रोपकर इसे भगवान श्रीराम, धरती माता और जन्मदायिनी माता को समर्पित किया। इसके पश्चात मुख्यमंत्री ने आजमगढ़ के सठियांव ब्लॉक के केरमा गांव में एक्सप्रेसवे के किनारे हरिशंकरी वाटिका की स्थापना की, फिर गोरखपुर के खाद कारखाना परिसर में चिलुआताल के समीप पौधरोपण किया।

राज्यपाल ने बाराबंकी, केशव प्रसाद मौर्य ने मेरठ व ब्रजेश पाठक ने लखनऊ में लगाया पौधापाैधा राेपण अभियान के तहत राज्यपाल आनंदी बेन पटेल ने बाराबंकी में त्रिवेणी (पीपल, बरगद व नीम) के पाैधाें का रोपण किया। उन्होंने लघु फिल्म लॉन्च करने के बाद आंगनबाड़ी किट, पोषण पोटली व प्रमाण पत्र वितरित किए। उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने मेरठ तथा ब्रजेश पाठक ने लखनऊ में पौधरोपण किया। उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष सतीश महाना ने विधानसभा परिसर में ‘पौधरोपण महाअभियान’ के अंतर्गत चंपा के पौधे का रोपित किये। वन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. अरुण कुमार सक्सेना ने अयोध्या-गोरखपुर तथा वन राज्यमंत्री कृष्णपाल मलिक ने आजमगढ़-गोरखपुर के मुख्य कार्यक्रम में शामिल हाेकर पाैधा राेपित किए। आज के दिन प्रदेश सरकार के सभी मंत्रियों ने भी अलग अलग जिलों में पौधे रोपित किये।

प्लांटेशन मॉनिटरिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर पर मिला रियल टाइम अपडेट बुधवार को हुए 'पौधरोपण महाभियान-2025' के अंतर्गत वन, रक्षा, रेलवे की भूमि, ग्राम पंचायत एवं सामुदायिक भूमि, एक्सप्रेस वे, सड़क, नहर, रेल पटरी के किनारे, विकास प्रधिकरण, औद्योगिक परिसर, चिकित्सा संस्थान, शिक्षण संस्थान की भूमि, अन्य राजकीय भूमि, कृषकों की निजी भूमि, नागरिकों ने निजी परिसर में बड़े स्तर पर पौधरोपण किया। सबसे अहम बात ये कि अभियान को पूरी पारदर्शिता के साथ संपन्न कराने के लिए वन विभाग की तरफ से एण्ड्रायड आधारित प्लांटेशन मॉनिटरिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर पर रीयल टाइम अपडेट मिला।

इस अभियान काे लेकर मुख्यमंत्री का स्पष्ट निर्देश था कि पौधरोपण अभियान केवल कागजी खानापूर्ति तक सीमित ना रहे, बल्कि इसे लेकर पूरी पारदर्शिता और पौधों की प्रभावी मॉनीटरिंग की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाए। यही कारण रहा कि इस साल भी पौधों की जियो टैगिंग की मुकम्मल व्यवस्था की गई है। साथ ही वन विभाग ने भी टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग किया है। इस अभियान की पल-पल की रिपोर्ट https://pmsupfd.org/plantingprogress.html पर अपडेट होती रही।

मुख्यमंत्री ने जताया आभार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान की अभूतपूर्व सफलता के लिए प्रदेशवासियों का आभार जताया। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से की अपील कि आपने जो पौधा लगाया है, परिवार का सदस्य मानकर उसकी देखभाल करें। जब हर वृक्ष जीवित रहेगा, तब यह संकल्प सार्थक होगा। उन्होंने कहा कि वृक्षारोपण महाअभियान-2025 के अंतर्गत एक ही दिन में 37 करोड़ से अधिक पौधरोपण कर उत्तर प्रदेश ने नया कीर्तिमान स्थापित किया है। यह केवल पौधों की संख्या नहीं है, बल्कि प्रकृति के प्रति हमारी सामूहिक संवेदना, जिम्मेदारी और कृतज्ञता की संख्या है।

प्रयागराज, 9 जुलाई । केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि हमारे देश में अनेक जाति, पंथ एवं भाषा वाले लोग एक साथ रहते हैं। बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर ने ऐसा संविधान बनाया है, जिसमें सभी समान हैं, लेकिन भाषा के नाम पर थप्पड़ मारना ठीक नहीं है। भाषा के नाम पर किसी गरीब का उत्पीड़न करने का अधिकार संविधान नहीं देता है। महाराष्ट्र व बिहार में थप्पड़ मारने की घटनाएं नहीं होनी चाहिए।

रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (अठावले) के राष्ट्रीय अध्यक्ष व केन्द्रीय राज्यमंत्री रामदास अठावले बुधवार को यहां संविधान सम्मान समारोह कार्यक्रम में शामिल होने के लिए प्रयागराज पहुंचे। यहां सर्किट हाऊस में पत्रकाराें से वार्ता करते हुए केंद्रीय राज्यमंत्री अठावले ने कहा कि हम महाराष्ट्र में राज ठाकरे की मराठी भाषा वाली राजनीति की घोर निंदा करते है। वहां के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से यह अपील है कि भाषा के नाम पर थप्पड़ मारने की घटनाओं पर रोक लगनी चाहिए। हमारी पार्टी उत्तर भारतीयों के साथ हमेशा ढाल की तरह खड़ी है। जब—जब उत्तर भारतीयों के साथ हिंसा, मारपीट या उनके हक पर हमला हुआ,आरपीआई ने हमेशा पुरजोर तरीके से इसका विरोध किया है। उन्हाेंने कहा कि देश की आर्थिक राजधानी कही जाने वाली मुंबई विविधता और एकता का शहर है। हमें मराठी भाषा पर गर्व है और होना भी चाहिए, लेकिन किसी भी भाषा या प्रांत के नाम पर थप्पड़ मारने का अधिकार नहीं है। यह न केवल भारतीय संविधान का अपमान है, बल्कि हमारी सामाजिक संस्कृति का भी अपमान है। जाति या प्रांत के नाम पर दादागिरी नहीं समता, शिक्षा और भाईचारे के रास्ते पर चलना ही बाबा साहेब का सच्चा अनुसरण है।

बहन के बाद भाई काे दें अवसर

उन्हाेंने कहा कि बाबा साहेब की पार्टी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का चुनाव चिन्ह पहले हाथी था, जाे बाद में उत्तर प्रदेश की बहन मायावती के पास चला गया। ऐसे में उत्तर प्रदेश व बाबा साहेब के मानने वाले लोगों से अपील है कि बहन के बाद अब अपने अठावले भाई को अवसर दें।

पंचायत चुनाव लड़ेगी आरपीआई

मंत्री अठावले ने कहा कि आरपीआई पार्टी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष पवन कुमार गुप्ता और पार्टी से जुड़े केन्द्रीय सदस्य प्रयागराज के निवासी अजय अग्रवाल की ओर से आयोजित संविधान सम्मान समारोह कार्यक्रम में शामिल होने के लिए यहां आया हूं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की कानून व्यवस्था को बहुत ही अच्छी तरह से संभाला है। आगामी उत्तर प्रदेश जिला पंचायत चुनाव में पार्टी को विस्तार देते हुए बड़ी संख्या में प्रत्याशी उतारकर जीतने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

पचास से अधिक लोगों ने ली पार्टी की सदस्यता

संविधान सम्मान समारोह कार्यक्रम से पूर्व विभिन्न पार्टियों व सामाजिक संगठनों के 50 से अधिक लोगों ने पार्टी की सदस्यता ली है। प्रमुख रूप से प्रयागराज के हसीन फारूकी, डॉ.विजय कनौजिया, अर्जुन कनौजिया, समाजवादी पार्टी के डीएन यादव, हरि प्रसाद एडवोकेट, उमेश कनौजिया, बसपा से जुड़े रहे के.एन.वर्मा, मोहम्मद अली, राजेश सिंह एडवोकेट, अम्बेडकर वाहिनी के प्रदेश सचिव राकेश प्रधान, सुमित कुमार अग्रवाल, लाल बहादुर यादव, शत्रुन्घ कुमार मौर्य, समेत कई लोगों ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण किया।

नई दिल्ली, 9 जुलाई । राजधानी दिल्ली में बुधवार शाम को हुई झमाझम बारिश ने उमस भरी गर्मी से जूझ रहे लोगों को बड़ी राहत दी। दिनभर की चिपचिपी गर्मी और भारी उमस के बाद अचानक बदले मौसम ने तापमान में भी अच्छी गिरावट ला दी। दिल्ली के साथ-साथ गुरुग्राम, गाजियाबाद और फरीदाबाद जैसे एनसीआर के इलाकों में भी तेज हवाओं और हल्की गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई।

बारिश की वजह से कई इलाकों में ट्रैफिक की रफ्तार थम गई। राजधानी दिल्ली के कश्मीरी गेट के पास आईएसबीटी इलाके में बारिश की वजह से हुए जलभराव से जाम की स्थिति देखी गई, वहीं कुछ निचले इलाकों में जलभराव से लोगों को परेशानी हो रही है।

मौसम विभाग ने पहले ही दिल्ली और आसपास के इलाकों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया था। विभाग का अनुमान है कि आने वाले दो दिनों में भी राजधानी में गरज-चमक के साथ बारिश जारी रह सकती है। बादल छाए रहेंगे और गर्मी से राहत की उम्मीद बनी रहेगी।

हालांकि, इस बार दिल्ली में मॉनसून ने उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं किया है। 1 जून से 9 जुलाई तक की अवधि में यहां सामान्य से 23 फीसदी कम बारिश रिकॉर्ड की गई है। आसमान में बादल तो कई बार दिखाई देते हैं, लेकिन ज्यादातर समय वे खाली ही लौट जाते हैं।

इसके विपरीत, देश के कई राज्यों में मॉनसून बेहतर रहा है। पूरे भारत में औसतन 15 फीसदी ज्यादा बारिश हुई है। हरियाणा में 32 फीसदी, पंजाब में 15 फीसदी, उत्तराखंड में 22 फीसदी और राजस्थान में तो रिकॉर्ड 121 फीसदी अधिक वर्षा दर्ज की गई।