पटना/अररिया/चंपारण 09 सितम्बर। नेपाल में सोशल मीडिया के 26 प्लेटफॉर्म पर लगे प्रतिबंध को हटा दिए जाने के बावजूद दूसरे दिन मंगलवार को भी 'जेन जी' का प्रदर्शन पूरे देश में जारी रहा। काठमांडू से लेकर विराटनगर, बीरगंज सहित सभी शहरों और ग्रामीण इलाकों में उग्र प्रदर्शन किया गया। नेपाल में जारी प्रदर्शन के बीच भारत की ओर से सीमावर्ती जिलों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गयी है।

नेपाल में प्रदर्शनकारियों ने आज कई सरकारी कार्यालय में तोड़फोड़ की और उन्हें आग के हवाले कर दिया। प्रदर्शनकारियों और सुरक्षाकर्मियों के बीच जमकर पथराव भी हुए। भारत से सटे सीमाई जिलों और इलाकों में भी प्रदर्शनकारियों ने जमकर प्रदर्शन किया और कई पुलिस चौकी सहित सरकारी वाहनों को आग के हवाले कर दिया। नेपाल के राजनीतिक दलों के नेता प्रदर्शनकारियों के निशाने पर हैं। उनके घरों पर कब्जा किया जा रहा है और आवास को भी आग में झोंक दिया गया।

विराटनगर में सांसद अमृत अर्याल, उपेन्द्र यादव, जयराम यादव सहित कई नेता भूमिगत हो गए हैं। उद्योगपतियों को निशाना बनाया जा रहा है। विराटनगर के एक मॉल में प्रदर्शनकारियों ने जमकर लूटपाट की। बॉर्डर पार इंटीग्रेटेड चेकपोस्ट पर भी प्रदर्शनकारियों ने हमला करते हुए आगजनी की।

जोगबनी सीमा से सटे नेपाल के विराटनगर और इन इलाकों में रह रहे कांग्रेस, एमाले नेताओं ने अपने घरों को छोड़ दिया। प्रमुख नेता सेना मुख्यालय में शरण लिए हुए है और प्राप्त जानकारी के अनुसार उन सबों को सुरक्षित देश से बाहर भेजने की तैयारी की जा रही है। नेपाल में एयरपोर्ट सेवा को भी बंद कर दिया गया है। क्लासिक टेक इंटरनेट सेवा कई इलाकों में बंद कर दिया गया है। सभी पुलिसकर्मियों और सुरक्षाकर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई।

बिहार के पूर्वी और पश्चिम चंपारण जिलों से लगते वीरगंज में भी युवाओं ने सरकार के खिलाफ उग्र प्रदर्शन किया और घंटाघर के समीप आगजनी की। हजारों की संख्या में जुटे युवाओं ने जमकर प्रदर्शन किया। हालात की गंभीरता को देखते हुए वीरगंज प्रशासन ने तत्काल प्रभाव से कर्फ्यू लागू कर दिया। बाबजूद इसके बड़ी संख्या में सड़को पर निकले प्रदर्शनकारियों ने जगह-जगह आगजनी की। इस दौरान प्रदर्शनकारियो ने सांसद प्रदीप यादव और कानून मंत्री अजय चौरसिया के घर पर तोड़ फोड़ भी की और कई वाहनों को आग के हवाले कर दिया।

वीरगंज प्रशासन लोगों से लगातार अपील कर रही है कि वे घरों में ही रहें और बाहर निकलने से परहेज करें। इधर नेपाल की बिगड़ती स्थिति को देखते हुए भारत-नेपाल सीमा पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सीमा पर तैनात सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) के जवानों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। आमतौर पर हमेशा भीड़ भाड़ रहने वाले रक्सौल-वीरगंज को जोड़ने वाले मैत्री पुल पर सन्नाटा पसरा हुआ है।

नेपाल में हिंसक प्रदर्शन को देखते हुए भारतीय सीमा में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। बड़ी संख्या में एसएसबी जवानों को बॉर्डर पर सरहद सुरक्षा में लगा दिया गया है। लोगों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। सीमा के पास के भी चेकपोस्ट को प्रदर्शनकारियों ने आग के हवाले कर दिया है। बॉर्डर को कई इलाकों में सील कर दिया गया है। आवाजाही रोके जाने के कारण एक दूसरे देश में हजारों की संख्या में लोग फंस गए हैं।

नेपाल में गाड़ी हिंसक प्रदर्शन को लेकर अररिया एसपी अंजनी कुमार ने सीमावर्ती क्षेत्र के थाना और ओपी को हाई अलर्ट पर रहने का निर्देश दिया है और बॉर्डर पार की स्थिति पर कड़ी निगरानी रखते हुए हरेक गतिविधियों को सूचना जिला पुलिस मुख्यालय को देने को निर्देश दिया है।

जीएसटी सुधार आम आदमी को सुविधा और समृद्धि देने वाला उपहार : मुख्यमंत्री डॉ. यादव

भोपाल, 09 सितम्बर। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अपने जन्मदिन के अवसर पर 17 सितंबर को मध्य प्रदेश आएंगे। वह यहां धार जिले की बदनावर तहसील के ग्राम भैसोला में देश के पहले पीएम मित्रा पार्क का शिलान्यास करेंगे। इस पीएम मित्रा पार्क से एक लाख प्रत्यक्ष और 2 लाख से अधिक अप्रत्यक्ष, कुल मिलाकर 3 लाख रोजगार के अवसर सृजित होंगे। प्रधानमंत्री इस दौरान स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार अभियान और सेवा पखवाड़ा का शुभारंभ भी करेंगे।

यह जानकारी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंगलवार को भोपाल स्थित मंत्रालय में हुई मंत्रि-परिषद की बैठक के पहले मंत्रियों को संबोधित करते हुए दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश में नये जनरेशन का जीएसटी रिफॉर्म लाकर जो सुधार किया है, वह आम आदमी, किसानों, एमएसएमई, मध्यम वर्ग, महिलाओं और युवाओं के जीवन को स्वावलंबी बनाएगा। यह आम आदमी के जीवन को सुविधा देने वाला उपहार है। अब की बार पूरा देश स्वदेशी से समृद्धि के संकल्प के साथ दीपावली मनाएगा। स्वदेशी से स्वावलंबन के दीप घर-घर जलेंगे। मुख्यमंत्री ने मंत्रियों से कहा कि हम सब को जीएसटी सुधारों की जानकारी जन-जन तक पहुंचानी चाहिए। संचार के सभी माध्यमों से इसका प्रचार-प्रसार किया जाये।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेशवासियों के लिए गर्व और प्रसन्नता का विषय है कि प्रधानमंत्री मोदी 17 सितंबर को धार जिले के बदनावर में पीएम मित्रा पार्क का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर स्वस्थ नारी-सशक्त परिवार, स्वदेशी, एक पेड़ मां के नाम, एक बगिया मां के नाम, पीएम-जनमन योजना, धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान और मिशन कर्मयोगी की थीम पर कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि प्रदेश में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वच्छता ही सेवा की थीम पर सेवा पखवाड़ा मनाया जाएगा। स्वच्छोत्सव की थीम पर शहरी और ग्रामीण इलाकों में अस्वच्छ क्षेत्रों का चिह्नांकन कर उन्हें स्वच्छ बनाने के लिए गतिविधियां होंगी। पखवाड़े के अंतर्गत सफाई मित्र सुरक्षा शिविर भी आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इन गतिविधियों में स्वयंसेवी संस्थाओं, सामाजिक संस्थाओं, धार्मिक संगठनों को भी सहभागी बनाया जाए। मंत्रीगण प्रशासनिक, अधिकारी और राजनीतिक पदाधिकारी का सहयोग लेते हुए अपने-अपने क्षेत्रों में स्वच्छता- सेवा गतिविधियों का अधिक से अधिक विस्तार करें।

आगामी वर्षों की कार्य योजना और विजन डॉक्यूमेंट पर होगी चर्चा

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि दशहरे के बाद भोपाल में दो दिवसीय कलेक्टर-कमिश्नर कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाएगी। कॉन्फ्रेंस में कलेक्टर, एसपी, कमिश्नर, आईजी और पुलिस कमिश्नर भाग लेंगे। कॉन्फ्रेंस में आगामी वर्षों की कार्ययोजना और विजन डॉक्यूमेंट पर भी चर्चा होगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मंत्रियों को इससे पहले अपने-अपने विभागों की विस्तृत समीक्षा करने के निर्देश दिए।

पटना, 09 सितम्बर ।

केंद्रीय गृह एवं सहकारीता मंत्री अमित शाह अब बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर पूरी तरह सक्रिय हो गए हैं। अमित शाह सितम्बर माह में दो बार बिहार का दौरे करेंगे। वे राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) की चुनावी तैयारियों की समीक्षा करेंगे और रणनीति तय करेंगे। उनके इस दौरे को लेकर राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है।

गृह मंत्री अमित शाह 18 और 27 सितम्बर को पटना आएंगे। दोनों दौरों के दौरान वे राजग के प्रमुख नेताओं से मुलाकात करेंगे और विधानसभा चुनाव की रणनीति तय करेंगे। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने चुनाव की दृष्टि से बिहार को पांच जोन में बांटा है और शाह इन पांचों जोन की अलग-अलग बैठक करेंगे।

अपने दौरे के दौरान राजग के भीतर सीट बंटवारे को लेकर चल रहे विवाद को सुलझाने की कोशिश भी अमित शाह करेंगे। भाजपा नेताओं से उन्होंने पहले ही दिल्ली में फीडबैक लिया है और अब सहयोगी दलों के साथ सीट बंटवारे को अंतिम रूप देने की दिशा में बातचीत करेंगे। हर दल की अपेक्षाओं पर मंथन किया जाएगा।

इस बाबत प्रदेश अध्यक्ष डॉ. दिलीप जयसवाल ने बताया कि अमित शाह अपने बिहार दौरे में पार्टी संगठन से जुड़े तमाम पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। इस दौरान उन्हें जमीनी स्तर पर मिले फीडबैक पर चर्चा होगी और चुनाव प्रचार की रूपरेखा तय की जाएगी।

वरिष्ठ पत्रकार अरुण पाण्डेय ने बातचीत में कहा कि अमित शाह का यह दौरा सिर्फ औपचारिक नहीं, बल्कि पूरी तरह रणनीतिक होगा। वे न सिर्फ सीट शेयरिंग पर अंतिम निर्णय लेंगे, बल्कि चुनावी रोडमैप तैयार करने और जमीनी कार्यकर्ताओं को दिशा देने का काम भी करेंगे। बिहार चुनाव में भाजपा और राजग की जीत की नींव इसी दौरे से रखी जाएगी।

उल्लेखनीय है कि बिहार की वर्तमान राजग की सरकार का कार्यकाल 23 नवम्बर 2020 से शुरू हुआ था। नीतीश सरकार का कार्यकाल इस साल यानी 2025 में 22 नवम्बर तक है। जाहिर है कि इससे पहले चुनाव होंगे। ऐसा माना जा रहा है कि सितंबर से अक्टूबर के बीच आचार संहित लग जाएगी। अक्टूबर से नवंबर के शुरुआती हफ्ते के बीच मतदान और मतों की गिनती संपन्न कराई जा सकती है।

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने झारखंड की गिद्दी 'सी' कोलियरी परियोजना में रिश्वतखोरी के एक मामले में सेंट्रल कोल फील्ड्स लिमिटेड (सीसीएल) के तीन कर्मचारियों और चार अन्य आरोपितों को गिरफ्तार किया है।

गिरफ्तार सीसीएल कर्मियों में सीसीएल प्रबंधक और सुरक्षा अधिकारी (खनन) अनिल कुमार, क्लर्क दीपक कुमार, सुरक्षा गार्ड नरेश कुमार और अन्य लोगों में मोहम्मद सद्दाम, इसराइल अंसारी, मोहम्मद तबारक और अरुण लाल शामिल हैं।

इन कर्मचारियों पर आरोप है कि इन्होंने सड़क मार्ग से कोयले की बिक्री के दौरान रिश्वत लेकर अवैध रूप से कोयला उठाने की अनुमति दी। शिकायत मिलने के बाद सीबीआई ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सातों आरोपितों के खिलाफ मामला दर्ज कर उन सभी को हिरासत में ले लिया। फिलहाल एजेंसी मामले की छानबीन कर रही है ।

सभी आरोपितों को आज रांची में सीबीआई के विशेष न्यायाधीश की अदालत में पेश किया जाएगा। सीबीआई का कहना है कि इन लोगों की न्यायिक हिरासत में पूछताछ के लिए आवेदन किया गया है। इस मामले में और भी तथ्य सामने आ सकते हैं।

दुबई, 9 सितंबर । केंद्रीय संचार और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज दुबई में आयोजित 28वें यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस में भारत के एकीकृत भुगतान इंटरफेस (यूपीआई) और संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन (यूपीयू ) के एकीकरण प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया। इस एकीकरण से दुनियाभर में सीमा-पार पैसे भेजने को आसान, तेज और किफायती हो जाएगा।

भारत के डाक विभाग, एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड और यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन (यूपीयू) द्वारा विकसित इस परियोजना में यूपीआई को यूपीयू के इंटरकनेक्शन प्लेटफॉर्म के साथ जोड़ा गया है, जिससे डाक नेटवर्क की व्यापक पहुंच और यूपीआई की गति बहुत तेज हो जाएगी।

सिंधिया ने इस एकीकरण को सामाजिक संकल्प बताया। उन्होंने कहा कि डाक नेटवर्क की विश्वसनीयता और यूपीआई की तेजी मिलकर परिवारों को सीमाओं के पार सुरक्षित, त्वरित और कम लागत पर धन भेजने में मदद करेगी। यह परियोजना वैश्विक डाक प्रणाली को आधुनिक और समावेशी बनाने की भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

कार्यक्रम में उन्होंने भारत की आधुनिक डाक प्रणाली की कार्ययोजना के बारे में भी बताया। इसे उन्होंने चार शब्द कनेक्ट, इंक्लूड, मॉडर्नाइज़ और कोऑपरेट से परिभाषित किया। इसमें डेटा-आधारित लॉजिस्टिक्स, किफायती डिजिटल वित्तीय सेवाएं, एआई और दक्षिण-दक्षिण सहयोग शामिल हैं।

सिंधिया ने घोषणा की कि भारत इस चक्र में वैश्विक डाक क्षेत्र को मजबूत करने के लिए 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान देगा, जिसमें ई-कॉमर्स और डिजिटल पेमेंट्स पर विशेष ध्यान होगा। साथ ही, भारत यूपीयू की काउंसिल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और पोस्टल ऑपरेशंस काउंसिल में अपनी दावेदारी पेश करेगा। उन्होंने कहा कि आधार, जनधन और इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के ज़रिए 56 करोड़ से अधिक खाते खोले गए हैं, जिनमें ज्यादातर महिलाओं के नाम हैं और इंडिया पोस्ट ने पिछले साल 90 करोड़ से अधिक पत्र-पार्सल वितरित किए।

उन्होंने कहा कि भारत साझेदारी के साथ वैश्विक मंच पर आया है। यह परियोजना महंगे विखंडन से बचाकर भुगतान, पहचान और लॉजिस्टिक्स को जोड़कर वैश्विक व्यापार को सहज बनाएगी। यह कदम न केवल एनआरआई समुदाय के लिए, बल्कि विश्वभर के उन लाखों परिवारों के लिए लाभकारी होगा जो रिश्तेदारों को धन भेजने के लिए किफायती और सुरक्षित तरीकों पर निर्भर हैं।

उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान को छह घंटे पूरे हो गए हैं। शाम 5 बजे तक मतदान होगा। ज्यादातर सांसद मतदान कर चुके हैं।

आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, दोपहर 3 बजे तक 96 प्रतिशत मतदान हुआ है। दोपहर तक विदेश मंत्री एस जयशंकर, तृणमूल कांग्रेस के नेता शत्रुघ्न सिन्हा, केन्द्रीय मंत्री नितिन गडकरी, धर्मेन्द्र्र प्रधान, जी किशन रेड्डी, गिरिराज सिंह, डीएमके नेता कणिमोझी, कार्ति चिदंबरम, भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या ने वोट डाला।

उल्लेखनीय है कि उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए के सीपी राधाकृष्णन और विपक्षी इंडी गठबंधन के उम्मीदवार बी. सुदर्शन रेड्डी के बीच मुकाबला है। दोनों गठबंधन अपनी-अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान सुबह 10 बजे शुरू हुआ था। वोटों की गिनती शाम 6 बजे शुरू होगी।

मध्य प्रदेश के इंदौर ने एक और उपलब्धि अपने नाम कर ली है। लगातार आठ साल से देश का सबसे स्वच्छ शहर का तमगा हासिल कर रहे इंदौर ने अब पर्यावरण के क्षेत्र में नया कीर्तिमान रचते हुए स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में भी देश का नंबर बन शहर बन गया है। इंदौर को स्वच्छ वायु अवॉर्ड से सम्मानित किया गया है। दिल्ली स्थित पर्यावरण भवन में मंगलवार को आयोजित एक भव्य समारोह में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने इंदौर को यह सम्मान प्रदान किया। इस अवसर पर इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव विशेष रूप से मौजूद रहे।

महापौर भार्गव ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी साझा की है। उन्होंने एक्स पर लिखा, ''इंदौर की दोहरी उपलब्धि..., प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में देश का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर, नित नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। इसी क्रम में आज देश की राजधानी नई दिल्ली स्थित पर्यावरण भवन में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेन्द्र यादव द्वारा हमारे इंदौर को स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया। साथ ही यूनाइटेड नेशंस द्वारा हमारे इंदौर को मिले वेटलैंड सिटी के दर्जे का प्रमाणपत्र भी इस अवसर पर औपचारिक रूप से प्रदान किया गया।

उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से यह उपलब्धि हमारे शहरवासियों की जागरूकता, सहभागिता और सहयोग का परिणाम है, जो इंदौर को केवल स्वच्छता ही नहीं, अपितु पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में भी अग्रणी शहर बना रहा है। इस अवसर पर इंदौर सांसद शंकर लालवानी, अश्विनी शुक्ल सहित जनप्रतिनिधियों एवं निगम अधिकारियों की उपस्थिति रही।

दरअसल, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में इंदौर ने पूरे देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। सबसे उल्लेखनीय बात यह रही कि शहर ने 200 में से पूरे 200 अंक हासिल किए हैं। यह उपलब्धि इंदौर की स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण के प्रति समर्पण का प्रमाण है। महापौर भार्गव ने कहा कि शहर में स्वच्छ हवा और प्रदूषण मुक्त वातावरण बनाए रखने के प्रयासों की राष्ट्रीय स्तर पर सराहना हो रही है। उन्होंने यह भी बताया कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा इंदौर को वेटलैंड सिटी का दर्जा दिया गया है। उन्होंने कहा कि "एक साथ दो बड़े राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार मिलना इंदौर के लिए गर्व और खुशी की बात है।"

स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 में जबलपुर को मिला दूसरा स्थान

राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के अंतर्गत ‘स्वच्छ वायु सर्वेक्षण-2025’ के नतीजे मंगलवार को जारी किए गए, जिसमें जबलपुर ने दूसरा स्थान हासिल किया है। स्वच्छ आबोहवा वाले 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में जबलपुर को दूसरा स्थान प्राप्त होने पर एक करोड़ पुरस्कार राशि प्रदान की गई, जबकि तीसरे स्थान पर गुजरात का सूरत शहर रहा।

नई दिल्ली के पर्यावरण भवन में आयोजित स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार समारोह में जबलपुर के महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू और निगमायुक्त प्रीति यादव और स्वच्छता सेल के नोडल अधिकारी संभव अयाची को केन्द्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेन्द्र यादव ने पुरस्कार राशि प्रदान कर पुरस्कृत किया। गौरतलब है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 में सूरत पहले और जबलपुर दूसरे स्थान पर था। जबलपुर ने लगातार दूसरे साल अपना स्थान बरकरार रखा है।

जबलपुर महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू ने सोशल मीडिया पर उक्त जानकारी साझा करते हुए लिखा कि जबलपुर की ऐतिहासिक उपलब्धि..., स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार एवं वेटलैंड सिटी सम्मान समारोह में शानदार द्वितीय रैंक प्राप्त कर जबलपुर ने अपनी खास पहचान बनाई है। इस सफलता के लिए समस्त जबलपुरवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की प्रेरणा और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के मार्गदर्शन में संस्कारधानी जबलपुर ने एक बार फिर अपनी अलग पहचान बनाई है। दिल्ली स्थित पर्यावरण भवन में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने जबलपुर को स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में द्वितीय पुरस्कार प्रदान किया। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के अंतर्गत लगातार दूसरे वर्ष सम्पूर्ण भारत में द्वितीय स्थान हासिल करने पर जबलपुर को एक करोड़ पुरस्कार राशि प्राप्त हुई है।

उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि हर जबलपुरवासियों की जागरूकता, सक्रिय सहभागिता और सामूहिक प्रयासों का परिणाम है, जिसने शहर को केवल संस्कारधानी ही नहीं, बल्कि शुद्ध हवा की राजधानी और पर्यावरण संरक्षण के अग्रणी केंद्र के रूप में स्थापित किया है।

नई दिल्ली, 9 सितंबर। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मंगलवार को हिमाचल प्रदेश का दौरा कर भारी वर्षा, बादल फटने, बाढ़ और भूस्खलन से उत्पन्न हालात का जायजा लिया। उन्होंने मंडी और कुल्लू जिलों के प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया और इसके बाद कांगड़ा में प्रदेश की स्थिति की समीक्षा की। यहां उन्होंने प्रभावित लोगों से मुलाकात की।

प्रधानमंत्री मोदी ने हिमाचल प्रदेश के लिए 1500 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता की घोषणा की। वहीं, एसडीआरएफ और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की दूसरी किस्त अग्रिम रूप से जारी की जाएगी। केंद्र सरकार ने नुकसान के आकलन करने के लिए अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय दल पहले ही भेज दिए हैं और उनकी विस्तृत रिपोर्ट के आधार पर आगे की सहायता पर विचार किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने बाढ़ और प्राकृतिक आपदा में मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपये और गंभीर रूप से घायलों को 50 हजार रुपये की अनुग्रह राशि देने की भी घोषणा की।

प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री ने कांगड़ा में अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। उन्होंने हिमाचल प्रदेश में बाढ़ की स्थिति पर एक प्रस्तुति देखी। इस दौरान उनके साथ राज्यपाल शिवप्रताप शुक्ला और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ‘सुक्खू’ भी थे।प्रधानमंत्री ने स्थिति की गंभीरता को स्वीकार किया और आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार स्थिति से निपटने के लिए हरसंभव प्रयास करेगी।

प्रधानमंत्री ने पूरे क्षेत्र और लोगों का जीवन पटरी पर लाने के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाने का आह्वान किया। ये कार्य कई तरीकों से किए जाएँगे, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से घरों का पुनर्निर्माण, राष्ट्रीय राजमार्गों का जीर्णोद्धार, स्कूलों का पुनर्निर्माण, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष के तहत राहत का प्रावधान और पशुओं के लिए मिनी किट जारी करना। कृषि समुदाय को सहायता प्रदान करने की महत्वपूर्ण आवश्यकता को देखते हुए विशेष रूप से उन किसानों को अतिरिक्त सहायता प्रदान की जाएगी जिनके पास वर्तमान में बिजली कनेक्शन नहीं हैं।

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, क्षतिग्रस्त घरों की जियोटैगिंग की जाएगी। इससे नुकसान का सटीक आकलन करने और प्रभावित लोगों तक त्वरित सहायता पहुँचाने में मदद मिलेगी। निर्बाध शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्कूल नुकसान की सूचना दे सकेंगे और उसे जियोटैग कर सकेंगे, जिससे समग्र शिक्षा अभियान के तहत समय पर सहायता मिल सकेगी। वर्षा जल के संग्रहण और भंडारण हेतु जल संचयन हेतु पुनर्भरण संरचनाओं का निर्माण किया जाएगा। इन प्रयासों से भूजल स्तर में सुधार होगा और बेहतर जल प्रबंधन को बढ़ावा मिलेगा।

प्रधानमंत्री ने इस दौरे में राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ), राज्य आपदा मोचन बल (एसडीआरएफ) और आपदा मित्र टीमों के सदस्यों से भी संवाद किया। उन्होंने प्रभावित लोगों की समस्याएं सुनीं और राहत एवं बचाव अभियानों की प्रगति का आकलन किया। उन्होंने तत्काल राहत और बचाव कार्यों में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना, राज्य प्रशासन और अन्य सेवा-उन्मुख संगठनों के कर्मियों के प्रयासों की सराहना की।

उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री मोदी आज उप राष्ट्रपति पद के लिए चल रही मतदान प्रक्रिया में भाग लेने के बाद हिमाचल के लिए रवाना हुए थे। बाद में वे पंजाब जायेंगे। प्रधानमंत्री ने यात्रा के पूर्व सोशल मीडिया पर लिखा कि भारत सरकार इस दुखद घड़ी में प्रभावित लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला कर खड़ी है।

हिमाचल प्रदेश में हाल के दिनों में भारी वर्षा के कारण बाढ़ और भूस्खलन की घटनाएं हुई हैं। राज्य के कई जिलों में जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है और बड़े पैमाने पर नुकसान दर्ज किया गया है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का कहना है कि राज्य में बारिश और भूस्खलन के चलते करीब 10 हजार करोड़ का नुकसान हुआ है।

नई दिल्‍ली, 09 सितंबर । प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कथित 273 करोड़ रुपये के बैंक ऋण धोखाधड़ी मामले से संबद्ध धन शोधन जांच के तहत मंगलवार को दिल्ली और मध्य प्रदेश में 10 ठिकानों पर छापेमारी की है।

आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि ईडी ने कथित 273 करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी मामले में दिल्ली और मध्य प्रदेश में दस जगहों पर छापेमारी की है। जांच एजेंसी ‘एरा हाउसिंग एंड डेवलपर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड’ (ईएचडीएल) नाम की कंपनी और उसके प्रवर्तकों के खिलाफ मामले में दिल्ली में नौ और मध्य प्रदेश के भोपाल में एक जगह पर छापेमारी कर रही है। ईडी की यह कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) के तहत की जा रही है।

केंद्रीय जांच एजेंसी की ये छापेमारी सीबीआई की ओर से दर्ज एफआईआर से शुरू हुई है, जिसमें आरोप लगाया है कि कंपनी और उसके प्रमोटरों/निदेशकों ने भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (आईएफसीआई) द्वारा प्रदान किए गए 273 करोड़ रुपये के ऋण को "गबन" कर लिया है।

नई दिल्ली, 09 सितंबर । केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने मंगलवार काे मध्यप्रदेश के इंदौर में 183 करोड़ के फर्जी बैंक गारंटी घोटाले मामले में निजी कंपनी तीर्थ गोपिकॉन लिमिटेड के प्रबंध निदेशक (एमडी) महेश कुंभानी और एक अन्य व्यक्ति गाैरव धाकड़ को गिरफ्तार किया है।

मामला इंदौर स्थित एक कंपनी द्वारा मध्य प्रदेश जल निगम लिमिटेड (एमपीजेएनएल) को जाली बैंक गारंटी जमा करने और बड़ी वित्तीय धोखाधड़ी से जुड़ा है। इसमें सीबीआई ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश के बाद तीन अलग-अलग मामले दर्ज किए थे। गिरफ्तार दोनों आरोपितों को जल्दी ही इंदौर न्यायालय के विशेष मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा।

आरोप है कि साल 2023 में कंपनी राज्य के छतरपुर, सागर और डिंडोरी जिलों में कुल 974 करोड़ रुपए मूल्य की तीन सिचाई परियोजनाओं में शामिल थी। इन परियोजनाओं के अनुबंध हासिल करने के लिए कंपनी ने 183.21 करोड़ रुपए की आठ फर्जी बैंक गारंटी जमा कीं। कंपनीं को इन्हीं गारंटियों के आधार पर एमपीजेएनएल ने एडवांस के तौर पर 85 करोड़ रुपए दिए थे।

इसके बाद कंपनी ने पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) के ई-मेल की फर्जी डोमेन का इस्तेमाल करते हुए ई-मेल भेजकर बैंक गारंटियों की प्रमाणिकता की पुष्टि की। इसी फर्जी प्रमाणिकता और पुष्टि का फायदा उठाकर इंदौर की इस कंपनी ने एमपीजेएनएल से 974 करोड़ की सिंचाई परियोजनाओं के तीन अनुबंध हासिल किए थे। फिलहाल, इस मामले में सीबीआई आगे की जांच कर रही है।