रायपुर,(हि.स.)। खनिज विभाग से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में विशेष अदालत ने मुख्यमंत्री कार्यालय की उप सचिव सौम्या चौरसिया को रिमांड की अवधि खत्म होने के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय ने 14 दिन की पूछताछ और रिमांड की अवधि खत्म होने के बाद रायपुर की विशेष अदालत में पेश किया। जहां उसे न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया गया है। उन्हें 19 दिसम्बर को फिर से अदालत में पेश किया जाएगा।

उल्लेखनीय है कि प्रवर्तन निदेशालय ने 11 अक्टूबर को प्रदेश के कई अफसरों और कारोबारियों के 75 ठिकानों पर छापामारकर प्रारंभिक जांच और पूछताछ के बाद 13 अक्टूबर को इस मामले में छत्तीसगढ़ इंफोटेक प्रमोशन सोसाइटी-चिप्स के तत्कालीन सीईओ समीर विश्नोई, कोयला कारोबारी सुनील अग्रवाल और वकील और कारोबारी लक्ष्मीकांत तिवारी को गिरफ्तार किया था। उनको 14 दिन की प्रवर्तन निदेशालय ने रिमांड में पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेजा है। 29 इस मामले में एक अन्य आरोपित सूर्यकांत तिवारी द्वारा 29 अक्टूबर को अदालत में समर्पण के बाद ,10 दिन की पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेजा जा चुका है । प्रवर्तन निदेशालय ने 2 दिसम्बर को राज्य प्रशासनिक सेवा की अधिकारी सौम्या चौरसिया को गिरफ्तार किया था । उनपर बेनामी संपत्ति की खरीद -बिक्री से काला धन खपाने का आरोप लगाया गया है। प्रवर्तन निदेशालय ने सौम्या को 14 दिनों तक रिमांड में लेकर पूछताछ की है। सौम्या चौरसिया के वकील फैजल रिजवी ने बताया कि अब अदालत ने उन्हें बुधवार को न्यायिक हिरासत में भेजा है। 19 दिसम्बर को उनको फिर से अदालत के सामने पेश किया जाना है।

पिछले सप्ताह 9 दिसम्बर को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस के पांच आरोपितों से जुड़ी करीब 100 संपत्तियों को अटैच कर लिया था। इसमें सौम्या चौरसिया से जुड़ी 21 संपत्तियां हैं।अटैच कुल संपत्तियों की कीमत 152 करोड़ 31 लाख रुपये बताई गईं है।

 वाराणसी,(हि.स.)। केंद्रीय वाणिज्य, उद्योग और कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल ने बुधवार शाम गंगा नदी में क्रूज पर तमिलनाडु से आए टेक्सटाइल उद्योग से जुड़े उद्यमियों से संवाद किया। इस दौरान उन्होंने काशी विश्वनाथ धाम की भव्यता, विस्तारित स्वरूप को भी देखा। कॉरिडोर को देख केन्द्रीय मंत्री ने साथ मौजूद तमिलनाडु के उद्यमियों और निर्यातकों के साथ दिल्ली, तमिलनाडु और वाराणसी के पत्रकारों से धाम के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की जमकर प्रशंसा की।

उन्होंने कहा कि कभी गलियों में मंदिर छोटे से रूप में बन के रह गया था। लेकिन, प्रधानमंत्री मोदी के अथक प्रयासों से और दृढ़ इच्छा शक्ति का प्रदर्शन करते हुए आज जो सुंदर अनुभव विश्वनाथ धाम कॉरिडोर का किया। इससे यहां उपस्थित लोगों का सीना भी 56 इंच का हो गया। केन्द्रीय मंत्री ने भारतीय संस्कृति और विरासत को नई पहचान देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद दिया।

केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने इस दौरान काशी तमिल संगमम के माध्यम से काशी और तमिलनाडु के हो रहे समागम की चर्चा की। उन्होंने कहा कि दोनों का इतिहास काफी पुराना है। काशी में शिवकाशी के पटाखे फूटते हैं । दोनों जगह की साड़ी पूरे देश को जोड़ने का काम करती है। गोयल ने कहा के काशी तमिल संगमम के माध्यम से काशी और तमिलनाडु के बीच जो गहरा संबंध है उसे विश्व और देश के सामने उजागर किया गया है।

इस दौरान केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉ. एल मुरूगन ने कहा कि काशी तमिल संगमम के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी ने अभूतपूर्व काम किया है। इस संगमम की चर्चा चारों और है और इस माध्यम से काशी और तमिलनाडु का जुड़ाव और मजबूत हुआ है।

इसके पहले केन्द्रीय मंत्री गोयल ने कहा कि तमिलनाडु टेक्सटाइल का एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। प्रधानमंत्री मोदी का मानना है कि प्राचीन काल से काशी और तमिलनाडु का जो जुड़ाव है उसे हम देश और दुनिया के सामने पहुंचाएं। टेक्सटाइल सेक्टर के देश भर के प्रतिनिधि काशी में आए हैं। टेक्सटाइल के उत्पादन और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए यहां पर मंथन हो रहा है। इस दो दिवसीय मंथन के सकारात्मक प्रभाव हमें आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगे। वाराणसी में हो रहे दो दिवसीय टेक्सटाइल कॉन्क्लेव का जिक्र कर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि इसमें टेक्सटाइल उद्योग के विकास के लिए आगे की योजना और इसके रोड मैप पर चर्चा होगी।

 मुंबई, 14 दिसंबर (हि.स.)। जी-20 के प्रतिनिधियों ने मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया पर आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम का लुत्फ उठाया। साथ ही ताजमहल पैलेस होटल में जी-20 प्रतिनिधियों के लिए खास कार्यक्रम आयोजित किया गया।

जी-20 प्रतिनिधियों के साथ महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और भारत के जी-20 शेरपा अमिताभ कांत भी उपस्थित थे। गेटवे ऑफ इंडिया पर महाराष्ट्र के लोक नृत्य और संगीत परंपराओं को प्रदर्शित करने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए।

भारत के लिए संयुक्त राष्ट्र के रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर शेरपा अमिताभ कांत ने मीडिया को बताया कि यहां इस जी 20 के पहले दिन का कामकाज शानदार रहा और विकास की शुरुआत हुई। उन्होंने आगे कहा कि इसके साथ ही सांस्कृतिक विविधता से भरपूर पेशकश भी आती है और यही भारत की जी-20 अध्यक्षता के बारे में अद्भुत बात है कि पूरे देश में अलग-अलग जगहों पर बैठकें हो रही हैं, इसलिए सभी प्रतिनिधि भारत की संस्कृति की समृद्ध विविधता से रूबरू हो रहे हैं।

शेरपा अमिताभ कांत ने भारत के कोविड टीकाकरण अभियान की सराहना करते कहा कि भारत के पास दुनिया को देने के लिए बहुत सारे महत्वपूर्ण सबक हैं। भारत के पास इतना उन्नत डिजिटल सार्वजनिक सामान और बुनियादी ढांचा है । 2 मिलियन से अधिक खुराक अब पहले से ही कोविड टीकों की आपूर्ति की जा चुकी है, पहले यहां टीके बनाने के लिए फार्मास्युटिकल औद्योगिक क्षमताओं के साथ संयुक्त और फिर डिजिटल प्लेटफॉर्म, डिजिटल गुड्स इंफ्रास्ट्रक्चर, भारत प्रभावी रूप से वितरित करने में सक्षम था।

भारत की जी-20 अध्यक्षता के तहत विकास कार्य समूह की पहली बैठक 13 दिसंबर को मुंबई में आयोजित की गई थी। सदस्यों, अतिथि देशों और आमंत्रित अंतरराष्ट्रीय संगठनों ने बैठक में भाग लिया। तीन दिवसीय विकास कार्य समूह की बैठक एसडीजी पर प्रगति में तेजी लाने के लिए जी-20 सामूहिक कार्रवाइयों पर ध्यान केंद्रित करेगी और खाद्य, ईंधन और उर्वरक सुरक्षा से संबंधित तत्काल चिंताओं से निपटने में विकासशील देशों का समर्थन करेगी।

 जयपुर,(हि.स.)। भारतीय सेना ने हर साल 15 जनवरी को दिल्ली कैंट में होने वाली सेना दिवस परेड को राष्ट्रीय राजधानी के बाहर स्थानांतरित करने का फैसला किया है। अगले साल की सेना दिवस परेड दक्षिणी कमान क्षेत्र में होगी। भारतीय सेना को 1949 में फील्ड मार्शल केएम करियप्पा के रूप में पहला कमांडर-इन-चीफ मिलने की याद में हर साल 'सेना दिवस' मनाया जाता है। भारत 2023 में अपना 75वां सेना दिवस मनाएगा और पहली बार दिल्ली से बाहर सेना दिवस की परेड होगी।

जन संपर्क अधिकारी (रक्षा) कर्नल अमिताभ शर्मा के अनुसार सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे 15 जनवरी को सेना दिवस परेड की सलामी बेंगलुरु में लेंगे। परेड में आत्मनिर्भरता के प्रतीक अत्याधुनिक हथियार प्रणालियों और उपकरणों की झलक दिखाई जाएगी। राष्ट्र की युवा पीढ़ी को प्रेरित करने के लिए मार्चिंग टुकड़ियों और सैन्य बैंड के साथ, मोटर साइकिल डिस्प्ले, पैरा मोटर्स और कॉम्बैट फ्री फॉल जैसी साहसिक गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। राष्ट्र के लिए सेना के जवानों की वीरता और मेधावी सेवा को मान्यता देने के लिए सेना प्रमुख द्वारा वीरता पुरस्कारों और यूनिट प्रशस्ति पत्र भी प्रदान किए जायेंगे।

सेना दिवस के पूर्व 13 जनवरी को बेंगलुरु में दक्षिणी कमान अलंकरण समारोह भी होगा, जिसमें दक्षिणी कमान के सेना कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल एके सिंह परेड की समीक्षा करेंगे और विशिष्ट सेवा पुरस्कार प्रदान करेंगे। विजय दिवस के उपलक्ष्य में 17 दिसंबर को दक्षिणी स्टार विजय रन कार्यक्रम होगा, जिसमें दक्षिणी कमान के 18 स्टेशनों के 50 हजार प्रतिभागी हिस्सा लेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल एके सिंह झंडी दिखाकर रवाना करेंगे।

 बेगूसराय, 14 दिसम्बर (हि.स.)। बिहार के बेगूसराय में बेतहाशा हो रहे सड़क हादसों पर चिंता जाहिर करते हुए इस पर रोक लगाने के लिए केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने बड़ी पहल किया है।

गिरिराज सिंह ने बेगूसराय में बढ़ती सड़क दुर्घटना को देखते हुए संसदीय सड़क सुरक्षा समिति में विभिन्न संवर्ग के समाजिक कार्यकर्ताओं को मनोनीत कर इस संबंध में अविलंब बैठक बुलाने का निर्देश डीएम को दिया है। सड़क सुरक्षा संसदीय समिति में सामाजिक कार्यकर्ता कृष्ण मोहन पप्पू, युवा प्रतिनिधि आयुष ईश्वर, स्वयंसेवी संगठन के प्रतिनिधि राजीव कुमार, चंचल कुमार, पूर्व नगर पार्षद रीता पासवान, अधिवक्ता परशुराम शर्मा, अशोक कुमार सिंह, पत्रकार विपिन कुमार को शामिल किया गया है।

भाजपा नेता-सह-सांसद प्रतिनिधि अमरेन्द्र कुमार अमर ने बताया कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बुधवार को जिलाधिकारी को इस संबंध में अवगत कराते हुए बेगूसराय में बढ़ती सड़क दुर्घटना का रिपोर्ट समर्पित करते हुए अविलंब बैठक बुलाने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय उच्च पथ सहित विभिन्न मार्गों पर बेगूसराय में पिछले छह माह में हुई दुर्घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, इस पर अविलंब निरोधात्मक कदम उठाने की आवश्यकता है। सड़क सुरक्षा संसदीय समिति यातायात दुर्घटना एवं राष्ट्रीय उच्च पथ से संबंधित विभिन्न समस्याओं के निदान एवं अनुपालन का सशक्त मंच है, जिसके अध्यक्ष स्थानीय सांसद होते हैं।

उल्लेखनीय है कि बेगूसराय में इस वर्ष अब तक 250 से सड़क हादसे हुए हैं। जिसमें 325 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी तथा दो सौ अधिक लोग घायल हो गए हैं। अप्रशिक्षित चालक, एनएच फोरलेन से लेकर ग्रामीण सड़क पर सड़क किनारे पार्किंग, सड़कों पर अवैध कब्जा के कारण रोज हादसे हो रहे हैं। पिछले दिनों अपने संसदीय क्षेत्र बेगूसराय आए गिरिराज सिंह ने जिला प्रशासन के साथ बैठक कर सड़क हादसों की समीक्षा किया था। उस बैठक में भी गिरिराज सिंह ने इसको लेकर कड़े निर्देश दिए थे, उसके बाद अब सदस्यों का मनोनयन कर बैठक बुलाने का निर्देश दिया है।

 -वित्त मंत्री ने कहा, भारतीय अर्थव्यवस्था अन्य देशों की तुलना में बेहतर और मजबूत

-लोकसभा ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए अनुदान की अनुपूरक मांगों को दी मंजूरी

नई दिल्ली, 14 दिसंबर (हि.स)। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा को आश्वासन दिलाया कि सरकार महंगाई को कम करने के लिए कदम उठाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार महंगाई पर लगातार नजर रखने के साथ उसमें कमी लाने के लिए कई जरूरी कदम उठाए हैं। इससे नवंबर में खुदरा महंगाई दर 6.77 से घटकर 11 महीने के निचले स्तर 5.88 फीसदी पर और थोक महंगाई दर घटकर 21 महीने के निचले स्तर 5.85 फीसदी पर आ गई है।

वित्त मंत्री ने बुधवार को लोकसभा में वित्त वर्ष 2022-23 के लिए अनुदान मांगों पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि आम लोगों के लिए महंगाई को और कम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार आवश्यक वस्तुओं की कीमतों की स्थिति पर लगातार नजर रख रही है। सीतारमण ने कहा कि मंदी का कोई खतरा नहीं है। भारत कम महंगाई के स्तर के साथ तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। उन्होंने राजकोषीय घाटे को लेकर कहा कि सरकार चालू वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 6.4 फीसदी के लक्ष्य को पूरा करने में सक्षम होगी।

सीतारमण ने कहा कि वित्त वर्ष 2022-23 के लिए अनुदान की अनुपूरक मांग में मूल बजट की केवल आठ फीसदी की अतिरिक्त मांग की गई है। वित्त मंत्री ने संकेत दिया कि आगामी बजट सत्र में चालू वित्त वर्ष के लिए एक बार और अनुदान की अनुपूरक मांगों को पेश किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती संप्रग सरकार के समय वित्त वर्ष 2008-09 में वैश्विक आर्थिक संकट के बाद दो अनुपूरक मांगें प्रस्तुत की गई थीं। इसमें बजट के अतिरिक्त 20 फीसदी राशि की मांग रखी गई थी।

वित्त मंत्री के जवाब के बाद लोकसभा ने वित्त वर्ष 2022-23 के अनुदान की अनुपूरक मांगों के पहले बैच और वित्त वर्ष 2019-20 के लिए अनुदान की अतिरिक्त मांगों तथा इससे संबंधित विनियोग विधेयकों को मंजूरी दे दी। अनुपूरक मांग के तहत 3.25 लाख करोड़ रुपये अतिरिक्त व्यय के लिए संसद की मंजूरी मांगी थी। वित्त मंत्री ने चर्चा के दौरान विश्व बैंक की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 500 अरब डॉलर से ज्यादा होने और भारत की आर्थिक वृद्धि को अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में तेज गति से बढ़ने की बात भी कही गई है।

 नई दिल्ली, (हि.स.)। मोहन गार्डन इलाके में बुधवार को एक 12वीं छात्रा के चेहरे पर एसिड फेंकने के मामले में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग(एनसीपीसीआर) ने डीसीपी द्वारका और साउथ वेस्ट डीएम को नोटिस भेजा है। नोटिस में आयोग ने पूछा है कि एसिड की बिक्री पर प्रतिबंध होने के बावजूद हमलावरों ने कहां से खरीदा। यह भारी लापरवाही का मामला है।

आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने एसिड के बिक्री पर प्रतिबंध लगाया है। आदेश का अनुपालन राज्य सरकारों और स्थानीय प्रशासन को सुनिश्चित करना है। लेकिन दिल्ली में एसिड कैसे खुले आम बिक रहा है इस सवाल का जवाब जिला अधिकारियों के साथ दिल्ली सरकार को देना होगा। उन्होंने कहा कि एनसीपीसीआर की एक टीम पीड़िता से मिलेगी और हर संभव मदद करेगी।

उल्लेखनीय है कि बुधवार को मोहन गार्डन इलाके में स्कूल जाती लड़की पर दो लड़कों ने एसिड फेंक दिया। पीड़िता का इलाज सफदरजंग अस्पताल में किया जा रहा है। पीड़ित लड़की का शरीर आठ प्रतिशत जला है।

 नई दिल्ली,(हि.स.)। केंद्र सरकार ने सीएसई-2022 से सीएसई-2030 तक सिविल सेवा परीक्षा (सीएसई) के माध्यम से हर साल आईएएस अधिकारियों की सीधी भर्ती की सिफारिश के लिए एक समिति गठित की है।

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने बुधवार को लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि सीएसई-2022 से सीएसई-2030 तक प्रत्येक वर्ष सीएसई के माध्यम से सीधी भर्ती आईएएस अधिकारियों की संख्या के संबंध में सुझाव देने के लिए एक समिति का गठन किया गया है।

उन्होंने बताया कि सीएसई के माध्यम से भर्ती किए जाने वाले आईपीएस अधिकारियों की संख्या को सीएसई-2020 से बढ़ाकर 200 कर दिया गया है, जबकि आईएफएस अधिकारियों की संख्या 2022 में बढ़ाकर 150 कर दी गयी है।

सरकार ने सिविल सेवा परीक्षा (सीएसई) के माध्यम से सीएसई-2021 तक आईएएस अधिकारियों की वार्षिक भर्ती को बढ़ाकर 180 कर दिया है।

अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों की स्वीकृत संख्या और पद पर कार्यरत अधिकारियों का विवरण देते हुए उन्होंने बताया कि 1 जनवरी 2022 की स्थिति के अनुसार आईएएस की स्वीकृत संख्या 6789 है जबकि 5317 अधिकारी तैनात हैं। इसी प्रकार आईपीएस के 4984 स्वीकृत पद हैं जबकि 4120 अधिकारी तैनात हैं। आईएफएस की स्वीकृत संख्या 3191 है जबकि 2134 अधिकारी तैनात हैं।

उन्होंने यह भी बताया कि केंद्रीय स्टाफिंग योजना (सीएसएस) के तहत भारत सरकार के विभिन्न विभागों और मंत्रालयों में उप सचिवों, निदेशकों, संयुक्त सचिवों, अपर सचिवों और सचिवों के पदों को भरने के लिए सीएसएस में शामिल विभिन्न सहभागी सेवाओं के अधिकारियों को इन पदों पर रखने के लिए पैनलबद्ध व प्रतिधारण पर विचार किया जाता है। इन अधिकारियों में से उन पर इन पदों पर नियुक्ति के लिए विचार किया जाता है, जिन्होंने प्रतिनियुक्ति का विकल्प दिया है।

सिंह ने बताया कि रिक्तियों का होना और भरना एक सतत प्रक्रिया है। केंद्र सरकार का प्रयास है कि रिक्त पदों को शीघ्र भरा जाए। संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) हर साल आईएएस, आईपीएस और आईएफएस में सीधी भर्ती के आधार पर रिक्तियों को भरने के लिए परीक्षाएं आयोजित करता है। पदोन्नति कोटा में रिक्तियों को भरने के लिए संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) द्वारा राज्य सरकारों के साथ चयन समिति की बैठकें आयोजित की जाती हैं।

उत्तरकाशी,(हि.स.)। अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में भारत और चीन के सैनिकों के बीच संघर्ष के बाद चीन से सटी उत्तराखंड सीमा पर सतर्कता बढ़ा दी गई है। नेलांग घाटी में सेना और अग्रिम मोर्चे पर तैनात भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल के जवान की चौकन्नी निगाह है।

उत्तरकाशी से धारचूला बॉर्डर तक इन दिनों माइनस 10 डिग्री तापमान में भारत के हिमवीर डटे हैं। गलवान घाटी के हिंसक संघर्ष के बाद दूसरी बार यहां सेना ने सतर्कता बढाई है। उत्तराखंड में उत्तरकाशी, चमोली एवं पिथौरागढ़ तक लगभग 340 किमी. में चीन सीमा है। उत्तरकाशी की नेलांग घाटी में सेना और अग्रिम मोर्चे पर तैनात भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल के जवान की चौकन्नी निगाह है।

चिन्यालीसौड़ हवाई पट्टी भी सामरिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। बीते 9 दिसंबर को वायु सेना के चीता हेलीकाप्टर यहां पहुंचे थे। पांच दिसंबर की रात्रि के समय भी फाइटर प्लेन के जरिये अभ्यास किया गया था। वायुसेना के लड़ाकू विमान पहली बार उत्तरकाशी से होते हुये चीन सीमा तक रेकी करने गए थे। इस हवाई पट्टी पर वायु सेना ने पूर्व में कई बार लड़ाकू विमानों की सुरक्षित लैंडिंग और टेकऑफ करने के अभ्यास किए हैं।

 - दवाओं की किल्लत, महंगाई के नए रिकॉर्ड बनाने और दूतावासों के फंड रोकने को भी महत्व

नई दिल्ली, 14 दिसंबर (हि.स.)। पाकिस्तान से बुधवार को प्रकाशित अधिकांश समाचार पत्रों ने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का एक बयान प्रमुखता से प्रकाशित किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अर्थव्यवस्था की तबाही और देश को मंहगाई के चैलेंज का सामना करना पड़ रहा है। आईएमएफ ने पांव में जंजीरे पहना दी हैं। देश में अस्थिरता पैदा करने की कोशिश की जा रही है। पत्थर दिल इंसान कौम को उकसाने की कोशिश कर रहा है। जिनेवा में होने वाली डोनर कॉन्फ्रेंस में भीख का कटोरा लेकर नहीं, अपना हक लेने जाएंगे। कश्ती को मंझधार से निकालकर किनारे पर लगाएंगे।

अखबारों ने अर्थव्यवस्था पर ही पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की प्रतिक्रिया को भी महत्व दिया है। उन्होंने कहा कि पीडीएम ने अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दिया है। अपने बयान में उन्होंने आगे कहा कि 20 दिसंबर से पहले विधानसभाओं को तोड़ने का ऐलान किया जाएगा। मुस्लिम लीग काफ और हम गठबंधन का हिस्सा हैं। इनको अपने फैसले से अवगत करा दिया है। विधानसभा तोड़ने के मामले पर हम एक ही पिच पर खेल रहे हैं।

अखबारों ने पाकिस्तान में जीवन रक्षक दवाओं की किल्लत की खबरें भी दी हैं। 3000 दवाओं का रॉ मैटेरियल खत्म हो गया है। पाकिस्तान में महंगाई का नया रिकॉर्ड स्थापित होने की खबरें भी अखबारों ने दी हैं। 20 किलो आटे का थैला 800 रुपये तक महंगा हो गया है। मुर्गे का गोश्त, अंडा, दूध, टमाटर, प्याज और दालों आदि के दामों में बेतहाशा वृद्धि हुई है।

अखबारों ने सत्ताधारी गठबंधन के जरिए पीडीएम को चुनावी गठबंधन बनाने का फैसला लेने का अधिकार देने की खबरें दी है। इस गठबंधन से ही चुनाव में उम्मीदवार उतारने का फैसला किया गया है।

अखबारों ने विदेश मंत्रालय के जरिए दुनियाभर में स्थापित पाकिस्तानी दूतावास के फंड रोके जाने की खबरें भी दी हैं। पिछले 4 महीनों से दूतावासों के कर्मचारियों को वेतन नहीं दिया गया है और उनके बिलों आदि का भुगतान नहीं किया जा रहा है। फंड रिलीज नहीं होने की वजह से राजनयिक मिशन पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है।

अखबारों ने सुप्रीम कोर्ट के जजों का इमरान खान के जरिए नैब संशोधन विधेयक पर दायर याचिका की सुनवाई करते हुए कड़ा रिमार्क छापा है। जजों ने कहा है कि नैब संशोधन विधेयक सदन में बिना बहस के जल्दबाजी में मंजूर किया गया है। जब संशोधन की नीयत ही ठीक नहीं है तो आगे जानने की जरूरत नहीं है। नैब संशोधन व्यक्तिगत फायदे के लिए किया गया है। ये सभी खबरें रोजनामा पाकिस्तान, रोजनामा नवाएवक्त, रोजनामा खबरें, रोजनामा दुनिया, रोजनामा एक्सप्रेस रोजनामा जंग और रोजनामा औसाफ के पहले पन्ने पर प्रकाशित हुई हैं।

रोजनामा दुनिया ने पाकिस्तान में आतंकवादी गतिविधियों में भारत के लिप्त होने के गृहमंत्री राना सनाउल्लाह के आरोप को छापा है। उन्होंने कहा है कि सबूत जल्द ही दुनिया के सामने रखेंगे। जौहर टाउन बम धमाके में भारत के लिप्त होने के पुख्ता सबूत हमारे पास हैं। उनका कहना है कि पाकिस्तान में होने वाली हर आतंकवादी गतिविधियों में कहीं ना कहीं भारत के लिप्त होने की जानकारी मिलती है। जल्द ही संयुक्त राष्ट्र संघ में इससे संबंधित सभी दस्तावेज पेश किए जाएंगे।

रोजनामा दुनिया ने भारत में पाकिस्तानी वेब सीरीज पर पाबंदी लगाने की खबर को जगह दी है। इस वेब सीरीज में सिखों के कत्लेआम, ईसाइयों के कत्ल और मुसलमानों पर हिंसा, समझौता एक्सप्रेस बम धमाके जैसी घटनाओं को शामिल किया गया था। फिल्म में बाबरी मस्जिद विध्वंस और हिंदुओं के जरिए अन्य धर्मों पर की जाने वाली हिंसा की घटनाओं को दिखाया गया है। भारत सरकार ने कहा है कि इस फिल्म से भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा है और पाकिस्तान के जरिए भारत विरोधी प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की गई है।