मुंबई, 03 नवंबर (हि.स.)। महाराष्ट्र में बैंकिंग क्षेत्र में 20,000 करोड़ रुपये के कथित घोटाले के 101 मामलों की जांच सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो (सीबीआई ) ने शुरू कर दी है। यह सभी घोटाले पिछली महाविकास आघाड़ी सरकार की ओर से किए जाने का आरोप है।

सीबीआई के जनसंपर्क अधिकारी आरसी जोशी के अनुसार जांच के बाद आरोप तय किए जाएंगे। चूंकि अपराध दर्ज होने तक गोपनीयता का पालन करना होता है, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि इस मामले किस बैंक और किस व्यक्ति से जांच की जाएगी। जोशी के अनुसार इस मामले में फिर से विशेष अनुमति की आवश्यकता नहीं है क्योंकि राज्य ने सामान्य सहमति दी है।

जानकारी के अनुसार पिछली सरकार ने राज्य के बैंकिंग क्षेत्र में हुए भ्रष्टाचार की जांच के लिए सीबीआई को अनुमति देने से इनकार कर दिया था। इससे यह जांच प्रलंबित थी। लेकिन राज्य में सत्ता परिवर्तन के बाद अस्तित्व में आई शिंदे -फडणवीस सरकार ने 21 अक्टूबर को राज्य में सीबीआई को जांच की अनुमति दे दी है, इसलिए अब इन मामलों की सीबीआई जांच का रास्ता साफ हो गया है।

राज्य में 20 हजार 313 करोड़ 53 लाख रुपये के गबन के कुल 101 मामले संदिग्ध हैं। बताया जा रहा है कि राष्ट्रीयकृत बैंकों से जुड़े कुल 13 मामलों में कुल 13,435.7 करोड़ रुपये की हेराफेरी शामिल है। बताया जा रहा है कि सीबीआई ने पिछली सरकार को पत्र लिखकर केस-टू-केस आधार पर जांच की अनुमति मांगी थी, लेकिन यह मांग भी नामंजूर कर दी गई थी।

हिन्दुस्थान समाचार / राजबहादुर

 पटना,03 नवम्बर (हि.स.)। बिहार में विधानसभा की दो सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान की प्रक्रिया जारी है। दोनो सीटों का छह नवम्बर को रिजल्ट भी आ जाएगा । मोकामा और गोपालगंज में हो रहे उपचुनाव में सभी मतदान केंद्रों पर पर्याप्त संख्या में सीआरपीएफ के जवान भी तैनात किए गए हैं।

दोनों सीटों पर तैयारी की जानकारी देते हुए बिहार प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी एचआर श्रीनिवास ने बताया कि दोनों विधानसभा क्षेत्र में कुल 619 मतदान केंद्र हैं।जिसमें गोपालगंज में 330 मतदान केंद्र और मोकामा में 289 मतदान केंद्र हैं। सभी मतदान केंद्र सीआरपीएफ से लैस है। इसके अलावा पेट्रोलिंग पार्टी की तैनाती की गई है।

मोकामा में सबकी निगाहें:

बिहार के दो सीटों पर हो रहे उपचुनाव में सबकी निगाहें मोकामा सीट पर है, क्योंकि वहां से दो बाहुबली की पत्नी दोनों प्रमुख पार्टी के उम्मीदवार हैं ऐसे में काफी ज्यादा ध्यान प्रशासनिक अमला के साथ-साथ लोगों का भी है कि शांतिपूर्ण मतदान संपन्न हो जाए। मोकामा में पूर्व से भी अदावत की कहानियां चाहे वह चुनावी मैदान हो या फिर टाल मशहूर रही है।

मोकामा विधानसभा उपचुनाव:

यहां कुल 6 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिसमें 4 पुरुष उम्मीदवार और 2 महिला उम्मीदवार हैं। यहां सामान्य मतदाता की संख्या 279852 है जिसमें पुरुष वोटर 147835 और महिला वोटर 132014 है और ट्रांसजेंडर वोटर तीन है। सर्विस वोटर की बात करें तो यहां सर्विस वोटर की संख्या 1399 है जिसमें पुरुष सर्विस वोटर 1291 और महिला 108 हैं। इस प्रकार कुल मतदाताओं की संख्या 2,81,251 है।

गोपालगंज विधानसभा उपचुनाव:

इस सीट पर कुल नौ उम्मीदवार मैदान में है। जिसमें 7 पुरुष और 2 महिला हैं। कुल सामान्य मतदाता की संख्या 3,31,021 हैं, जिसमें 1,67,811 पुरुष और 1,63,199 महिला मतदाता हैं।ट्रांसजेंडर मतदाता की संख्या 11 है। सर्विस वोटर की संख्या 448 है जिसमें पुरुष 413 और महिला सर्विस वोटर 35 हैं। इस प्रकार कुल मतदाताओं की संख्या 331469 है। 193 जगहों पर 330 मतदान केंद्र तैयार किए गए हैं।

शांतिपूर्ण मतदान सम्पन्न कराना प्राथमिकता:

मोकामा और गोपालगंज में शांतिपूर्ण विधानसभा उपचुनाव संपन्न कराना प्रशासन की प्राथमिकता है । इसको लेकर तैयारियां चाक-चौबंद है सीसीटीवी के साथ-साथ सुरक्षा के कई तरह के इंतजाम है जो किसी भी परिस्थिति में प्रशासन की तैयारियां कम ना पड़े। गोपालगंज के पुलिस कप्तान आनंद कुमार ने कहा कि सुरक्षा व्यवस्था काफी सख्त है किसी तरह की कोई भी कोताही बरती नहीं जा रही है सभी को सख्त निर्देशित किया गया है। असामाजिक तत्व पर प्रशासन की कड़ी नजर है।अफवाह फैलाने वाले या फिर किसी तरह का विधि व्यवस्था उत्पन्न करने वाले को प्रशासन नहीं छोड़ेगी जिले में शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराना जिला प्रशासन के प्राथमिकता है। दूसरी ओर पटना के डीएम चंद्रशेखर सिंह ने कहा कि पूरी तैयारी मोकामा उपचुनाव को लेकर मुकम्मल की गई है कहीं से कोई कमी नहीं है कई सेंसेटिव बहुत हुई है जिस पर सुरक्षा के कई तरह के इंतजाम किए गए हैं शांतिपूर्ण चुनाव हो इसको लेकर जिला प्रशासन हर संभव उपाय करेगी असामाजिक तत्व पर भी कड़ी नजर है उनके खिलाफ भी कार्यवाही करने में जिला प्रशासन गुरेज नहीं करेगी।

हिन्दुस्थान समाचार/ मनोज/गोविन्द

 पटना,03 नवम्बर (हि.स.)। बिहार में विधानसभा की दो सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान की प्रक्रिया जारी है। दोनो सीटों का छह नवम्बर को रिजल्ट भी आ जाएगा । मोकामा और गोपालगंज में हो रहे उपचुनाव में सभी मतदान केंद्रों पर पर्याप्त संख्या में सीआरपीएफ के जवान भी तैनात किए गए हैं।

दोनों सीटों पर तैयारी की जानकारी देते हुए बिहार प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी एचआर श्रीनिवास ने बताया कि दोनों विधानसभा क्षेत्र में कुल 619 मतदान केंद्र हैं।जिसमें गोपालगंज में 330 मतदान केंद्र और मोकामा में 289 मतदान केंद्र हैं। सभी मतदान केंद्र सीआरपीएफ से लैस है। इसके अलावा पेट्रोलिंग पार्टी की तैनाती की गई है।

मोकामा में सबकी निगाहें:

बिहार के दो सीटों पर हो रहे उपचुनाव में सबकी निगाहें मोकामा सीट पर है, क्योंकि वहां से दो बाहुबली की पत्नी दोनों प्रमुख पार्टी के उम्मीदवार हैं ऐसे में काफी ज्यादा ध्यान प्रशासनिक अमला के साथ-साथ लोगों का भी है कि शांतिपूर्ण मतदान संपन्न हो जाए। मोकामा में पूर्व से भी अदावत की कहानियां चाहे वह चुनावी मैदान हो या फिर टाल मशहूर रही है।

मोकामा विधानसभा उपचुनाव:

यहां कुल 6 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिसमें 4 पुरुष उम्मीदवार और 2 महिला उम्मीदवार हैं। यहां सामान्य मतदाता की संख्या 279852 है जिसमें पुरुष वोटर 147835 और महिला वोटर 132014 है और ट्रांसजेंडर वोटर तीन है। सर्विस वोटर की बात करें तो यहां सर्विस वोटर की संख्या 1399 है जिसमें पुरुष सर्विस वोटर 1291 और महिला 108 हैं। इस प्रकार कुल मतदाताओं की संख्या 2,81,251 है।

गोपालगंज विधानसभा उपचुनाव:

इस सीट पर कुल नौ उम्मीदवार मैदान में है। जिसमें 7 पुरुष और 2 महिला हैं। कुल सामान्य मतदाता की संख्या 3,31,021 हैं, जिसमें 1,67,811 पुरुष और 1,63,199 महिला मतदाता हैं।ट्रांसजेंडर मतदाता की संख्या 11 है। सर्विस वोटर की संख्या 448 है जिसमें पुरुष 413 और महिला सर्विस वोटर 35 हैं। इस प्रकार कुल मतदाताओं की संख्या 331469 है। 193 जगहों पर 330 मतदान केंद्र तैयार किए गए हैं।

शांतिपूर्ण मतदान सम्पन्न कराना प्राथमिकता:

मोकामा और गोपालगंज में शांतिपूर्ण विधानसभा उपचुनाव संपन्न कराना प्रशासन की प्राथमिकता है । इसको लेकर तैयारियां चाक-चौबंद है सीसीटीवी के साथ-साथ सुरक्षा के कई तरह के इंतजाम है जो किसी भी परिस्थिति में प्रशासन की तैयारियां कम ना पड़े। गोपालगंज के पुलिस कप्तान आनंद कुमार ने कहा कि सुरक्षा व्यवस्था काफी सख्त है किसी तरह की कोई भी कोताही बरती नहीं जा रही है सभी को सख्त निर्देशित किया गया है। असामाजिक तत्व पर प्रशासन की कड़ी नजर है।अफवाह फैलाने वाले या फिर किसी तरह का विधि व्यवस्था उत्पन्न करने वाले को प्रशासन नहीं छोड़ेगी जिले में शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराना जिला प्रशासन के प्राथमिकता है। दूसरी ओर पटना के डीएम चंद्रशेखर सिंह ने कहा कि पूरी तैयारी मोकामा उपचुनाव को लेकर मुकम्मल की गई है कहीं से कोई कमी नहीं है कई सेंसेटिव बहुत हुई है जिस पर सुरक्षा के कई तरह के इंतजाम किए गए हैं शांतिपूर्ण चुनाव हो इसको लेकर जिला प्रशासन हर संभव उपाय करेगी असामाजिक तत्व पर भी कड़ी नजर है उनके खिलाफ भी कार्यवाही करने में जिला प्रशासन गुरेज नहीं करेगी।

हिन्दुस्थान समाचार/ मनोज/गोविन्द

- सीबीडीटी ने प्रस्तावित नए फॉर्म पर 15 दिसंबर तक हितधारकों से मांगी राय

नई दिल्ली, (हि.स)। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने सभी करदाताओं के लिए एक समान आयकर रिटर्न (आईटीआर) फॉर्म लाने का प्रस्ताव रखा है। इसमें डिजिटल एसेट्स से होने वाली इनकम को भी अलग से दर्ज किए जाने का प्रावधान होगा। इस प्रस्ताव के मुताबिक नए आईटीआर फॉर्म में डिजिटल परिसंपत्तियों से होने वाली आय को अलग से दर्ज करने का प्रावधान होगा।

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने मंगलवार को जारी एक बयान में कहा कि ट्रस्ट और गैर-लाभकारी संगठनों को छोड़कर बाकी सभी करदाता इस प्रस्तावित नए आईटीआर फॉर्म के जरिए अपना रिटर्न दाखिल कर कर सकते हैं। सीबीडीटी ने प्रस्तावित नए आईटीआर फॉर्म पर हितधारकों से 15 दिसंबर तक अपनी राय देने को कहा गया है। सीबीडीटी ने कहा कि सभी हितधारकों से मिले सुझावों के आधार पर तैयार इस साझा आईटीआर फॉर्म को अधिसूचित किया जाएगा। आयकर विभाग इसके ऑनलाइन उपयोग की जानकारी देगा।

सीबीडीटी ने कहा कि आईटीआर-1 और आईटीआर-4 आगे भी बने रहेंगे, लेकिन व्यक्तिगत करदाताओं के पास इस साझा आईटीआर फॉर्म के माध्यम से भी रिटर्न जमा करने का विकल्प होगा। सीबीडीटी के मुताबिक आईटीआर-7 फॉर्म को छोड़कर बाकी सभी आयकर रिटर्न वाले फॉर्म को मिलाकर एक साझा आईटीआर फॉर्म लाने का प्रस्ताव है। दरअसल नए आईटीआर का मकसद व्यक्तियों और गैर-कारोबारी करदाताओं के लिए रिटर्न जमा करने को आसान बनाने और इसमें लगने वाले समय को कम करना है।

उल्लेखनीय है कि अभी छोटे और मझोले करदाताओं के लिए आईटीआर फॉर्म-1 (सहज) और आईटीआर फॉर्म-4 (सुगम) के जरिए आयकर रिटर्न दाखिल किए जाते हैं। सहज फॉर्म 50 लाख रुपये तक की सालाना वेतन वाले के लिए है, जबकि सुगम फॉर्म 50 लाख रुपये तक की आय वाले व्यक्तियों, हिंदू अविभाजित परिवारों एवं फर्मों के लिए तय है। आईटीआर-2 फॉर्म का इस्तेमाल आवासीय संपत्ति से इनकम पाने वाले लोग कर सकते हैं, जबकि आईटीआर-3 फॉर्म कारोबार और पेशे से लाभ कमाने वाले लोगों के लिए है। इसी तरह आईटीआर-5 और 6 फॉर्म सीमित दायित्व भागीदारी (एलएलपी) एवं कारोबारों के लिए निर्धारित है, जबकि आईटीआर-7 फॉर्म का इस्तेमाल ट्रस्ट कर सकते हैं।

हिन्दुस्थान समाचार/प्रजेश/सुनीत

 नई दिल्ली,  (हि.स)। मलेशिया की एयरलाइन कंपनी एयर एशिया भारत में अपनी शेष हिस्सेदारी एयर इंडिया को बेचेगी। कंपनी ने शेष शेयर विमानन कंपनी एयर इंडिया को बेचने के लिए एक समझौता किया है।

एयर एशिया एविएशन ग्रुप लिमिटेड ने रेग्युलेटरी फाइलिंग में बुधवार को दी गई जानकारी में बताया कि उसने भारत में एयर एशिया के शेष शेयर विमानन कंपनी एयर इंडिया को बेचने के लिए एक शेयर खरीद समझौता किया है। हालांकि, कंपनी ने इस संदर्भ में कोई विशेष जानकारी अभी साझा नहीं की है। टाटा समूह और मलेशियाई इकाई के स्वामित्व वाली एयर एशिया इंडिया ने जून, 2014 में परिचालन शुरू किया था।

एयर एशिया इंडिया, टाटा संस और एयर एशिया इन्वेस्टमेंट लिमिटेड के बीच एक संयुक्त उद्यम है। इसमें टाटा संस की 83.67 फीसदी और एयर एशिया इन्वेस्टमेंट की 16.33 फीसदी हिस्सेदारी है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने इस साल जून में एयर इंडिया द्वारा एयर एशिया इंडिया की संपूर्ण हिस्सेदारी के प्रस्तावित अधिग्रहण को अपनी मंजूरी दी थी। एयर एशिया ने भारत में एक विशाल कारोबार बनाया है, जो दुनिया के सबसे बड़े नागर विमानन बाजारों में से एक है।

हिन्दुस्थान समाचार/प्रजेश/सुनीत/दधिबल

 रांची,  (हि.स.)। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अवैध पत्थर खनन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गुरुवार पूर्वाह्न 11:30 बजे पूछताछ के लिए तलब किया गया है। मुख्यमंत्री से पूछताछ के लिए दिल्ली से ईडी के संयुक्त निदेशक कपिल राज बुधवार को रांची पहुंच गए है। ईडी ने विशेष संदेशवाहक के जरिए मुख्यमंत्री को समन भेजा है। संभावना है कि मुख्यमंत्री ईडी के समन के विरुद्ध कोर्ट जा सकते हैं। विधि विशेषज्ञों की सलाह लेने के बाद वे इस संबंध में निर्णय लेंगे।

जानकारी के मुताबिक ईडी ने अवैध खनन मामले में पूर्व में गिरफ्तार उनके बरहेट विधानसभा क्षेत्र के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा, निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल, नेताओं व नौकरशाहों के करीबी प्रेम प्रकाश और अमित अग्रवाल से पूछताछ में मिले तथ्यों के आधार पर उन्हें समन किया है। ईडी को पूर्व में छापेमारी के दौरान पंकज मिश्रा के घर से एक लिफाफा मिला था, जिसमें मुख्यमंत्री के बैंक खाते से जुड़ाचेकबुक भी मिला था, जिसमें दो चेकबुक हस्ताक्षरित थे। जानकारी के अनुसार अगर पहले समन पर मुख्यमंत्री ईडी के कार्यालय में उपस्थित नहीं होंगे, तो उन्हें ईडी फिर समन करेगी। तीन समन के बाद भी उपस्थित नहीं होने पर ईडी कानून सम्मत कार्रवाई करेगी।

हिन्दुस्थान समाचार/ वंदना

 - यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में 350 एकड़ भूमि पर बन रहा पहला मेडिकल डिवाइस एवं टॉय पार्क

नई दिल्ली,  (हि.स.)। उत्तर प्रदेश का पहला मेडिकल डिवाइस एवं टॉय पार्क यमुना एक्सप्रेस-वे प्राधिकरण क्षेत्र में बनाया जा रहा है। इस पार्क को लेकर बुधवार को दिल्ली में रोड शो कार्यक्रम का शुभारंभ प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी व राज्य मंत्री जसवंत सिंह सैनी ने किया।

राजधानी के एक फाइव स्टार होटल में आयोजित कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री नंदी ने कहा कि यमुना प्राधिकरण के दायरे में उद्योगों के लिए आने वाले समय में अपार संभावनाएं हैं। निवेशकों को हरसंभव मदद के लिए सरकार हर समय तैयार है। मेडिकल डिवाइस पार्क से रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे और संभावनाओं के द्वार खुलेंगे। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार की नई औद्योगिक विकास नीति और शानदार कानून-व्यवस्था ने राज्य में औद्योगिक विकास के लिए नया परिवेश तैयार किया है।

नंदी ने पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि आज दुनिया के निवेशकों की पहली पसंद नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण क्षेत्र है। वे यहां अपनी इंडस्ट्रीज लगाने के लिए उत्सुक हैं। एक सवाल में उन्होंने कहा कि कोविड की लड़ाई के साथ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में हम आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ रहे हैं। गुप्ता ने मेडिकल डिवाइस पार्क परियोजना के बारे में बताते हुए कहा कि प्रदेश सरकार प्रोत्साहन यथा पूंजीगत ब्याज सब्सिडी, एसजीएसटी प्रतिपूर्ति, कागरे, ईपीएफ, उपयोगिता शुल्क आदि में छूट देगी।

इस मौके पर यमुना प्राधिकरण के सीईओ अरुण वीर सिंह ने बताया कि यमुना प्राधिकरण मेडिकल डिवाइस पार्क में अब फार्मा को भी जोड़ने जा रहा है। यहां इनविट्रो डायग्नोस्टिक मेडिकल किट बनाने वाली कंपनियों को मौका दिया जाएगा। मेडिकल जांचों में इन किट की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है। यमुना एक्सप्रेस-वे के पास उत्तर प्रदेश का यह पहला मेडिकल डिवाइस पार्क है। इसके लिए अन्य शहरों में ऐसे रोड शो आयोजित किए जाएंगे। यहां उद्योग लगाने के लिए तैयार फैक्टरी देने जा रहे हैं। कार्यक्रम में एआईएमईडी, फिक्की, एडीएमआई व एशोचेम प्रमुख भी शामिल हुई थीं।

उल्लेखनीय है कि यमुना प्राधिकरण ने इसके लिए सेक्टर-28 में 350 एकड़ भूमि विकसित करने की योजना बनाई है। प्राधिकरण ने पहले चरण के लिए योजना पिछले दिनों निकाली थी। 136 भूखंडों के लिए 173 आवेदन आये थे। मानक पूरा करने वाली 37 कंपनियों को भूखंड आवंटित किए जा चुके हैं। पार्क में सिरिंज से लेकर तमाम तरह के मेडिकल के उपकरणों का निर्माण किया जाएगा। यहां उद्योग लगाने वाली कंपनियों को सभी तरह की तमाम बुनियादी सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।

हिन्दुस्थान समाचार/सुनील

 नई दिल्ली, 02 नवंबर (हि.स.)। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग(एनसीपीसीआर) ने दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया है। एनसीपीसीआर के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने कहा कि दिल्ली में प्रदूषण के खतरनाक स्तर के कारण स्कूली बच्चों की सुरक्षा चिंता का विषय है। अभी तक दिल्ली की राज्य सरकार ने इस पर कोई निर्णय नहीं लिया है। बच्चे स्कूल आने जाने में, खेल के मैदानों में जहरीली हवा के प्रकोप में है। ये लापरवाही गलत है, इस पर तुरंत कोई कदम उठाया जाना चाहिए।

 - पहले चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन दिल्ली क्षेत्र के जीओसी लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ ने किया

- व्यक्तिगत और आधिकारिक इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज करने के लिए किया जा सकेगा इस्तेमाल

नई दिल्ली, 02 नवम्बर (हि.स.)। भारतीय सेना टाटा पावर के साथ सहयोग से दिल्ली छावनी में विभिन्न स्थानों पर इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) के लिए 16 चार्जिंग स्टेशन स्थापित कर रही है। 'गो-ग्रीन इनिशिएटिव' के माध्यम से स्थापित पहले चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन बुधवार को दिल्ली क्षेत्र के जीओसी लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ ने किया। इन चार्जिंग स्टेशन का इस्तेमाल व्यक्तिगत और आधिकारिक इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज करने के लिए किया जा सकता है।

भारतीय सेना अपस्ट्रीम पावर इंफ्रास्ट्रक्चर की व्यवस्था के साथ-साथ ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए उपयुक्त सुविधाएं प्रदान कर रही है। टॉरस स्टेशन कैंटीन में पहले ईवी चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन करते हुए दिल्ली क्षेत्र के जीओसी लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ ने कहा कि यह भारत सरकार की राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन योजना (एनईएमएमपी) और भारतीय सेना की 'गो-ग्रीन' पहल की दिशा में अनूठा शुरुआती कदम है। उन्होंने उत्सर्जन मुक्त पर्यावरण बनाए रखने के लिए इन पर्यावरण अनुकूल पहलों में योगदान देने का आग्रह करते हुए कहा कि यह मानव जाति का भविष्य की पीढ़ियों के प्रति कर्तव्य है।

टाटा पावर के बिजनेस डेवलपमेंट हेड वीरेंद्र गोयल ने कहा कि यह भारत के दो ऐसे संगठनों के बीच अनूठा सहयोग है, जिनमें से एक क्षेत्रीय सुरक्षा की गारंटी देता है और दूसरा देश की ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ा रहा है। हमें दिल्ली छावनी के भीतर इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग करने वालों के लिए सुविधाजनक फास्ट चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए भारतीय सेना के साथ काम करने की खुशी है। हम भारत सरकार की राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन योजना के अनुरूप संयुक्त रूप से ईवी चार्जिंग बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए समान विचारधारा वाले संस्थानों के साथ काम करते रहेंगे।

उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए टाटा पावर ने सभी प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध अपने ईजेड चार्ज मोबाइल एप के माध्यम से चार्जिंग स्टेशनों तक पहुंच को आसान और उपयोगकर्ता के अनुकूल बना दिया है। इसमें कई तरह की विशेषताएं हैं, जो ईवी उपयोगकर्ताओं को ई-भुगतान, निकटतम ईवी चार्जिंग स्टेशन का स्थान आदि सहित एक सहज ईवी चार्जिंग अनुभव प्रदान करती हैं। भारतीय सेना और टाटा पावर के बीच इस सहयोग की शुरुआत स्थायी गतिशीलता की दिशा में देश के अभियान को और मजबूत करेगी।

हिन्दुस्थान समाचार/सुनीत निगम