मीरजापुर, 09 जून । उत्तर-प्रदेश के मीरजापुर में नाव संचालन को सुरक्षित बनाने और नाविकों के सामाजिक-आर्थिक उत्थान के लिए प्रशासन ने कवायद तेज कर दी है। प्रदेश सरकार की ‘नाव सुरक्षा एवं नाविक कल्याण नीति-2020 के तहत जनपद में जिला स्तरीय नाव सुरक्षा एवं नाविक कल्याण समिति का गठन किया गया है। इस समिति की अध्यक्षता जिलाधिकारी करेंगे।

समिति का मुख्य उद्देश्य जनपद में संचालित नौकाओं की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करना, नाव दुर्घटनाओं की रोकथाम, आपदा प्रबंधन तथा नाविकों और गोताखोरों के कल्याण से जुड़ी योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करना है। समिति में पुलिस, स्वास्थ्य, परिवहन, सिंचाई, पंचायत राज, नगर विकास, समाज कल्याण, श्रम एवं एमएसएमई विभाग के अधिकारियों के साथ नाविक एवं मछुआरा समुदाय के प्रतिनिधियों को भी शामिल किया गया है।

जिलाधिकारी पवन कुमार गंगवार ने कहा कि नाविकों और उनके परिवारों को विभिन्न सरकारी योजनाओं से जोड़कर आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जाएगा। एमएसएमई विभाग की योजनाओं, वित्तीय सहायता, ऋण परियोजनाओं तथा कौशल विकास कार्यक्रमों का लाभ प्राथमिकता के आधार पर नाविकों और गोताखोरों को दिलाया जाएगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने की दिशा में भी प्रयास किए जाएंगे।

उन्होंने कहा कि जिन नाविकों की इच्छा अपनी नौकाओं के सुदृढ़ीकरण या आधुनिकीकरण की है, उन्हें बैंक ऋण उपलब्ध कराने के लिए जिला प्रशासन और बैंकिंग संस्थाओं के बीच समन्वय स्थापित किया जाएगा। साथ ही नाविकों और गोताखोरों को प्रशिक्षित कर उन्हें अधिक कुशल बनाया जाएगा।

नौका सुरक्षा को लेकर प्रशासन ने सभी नौकाओं में लाइफ जैकेट, लाइफ बॉय, रस्सी, पतवार, लंबा बांस, टॉर्च और प्राथमिक उपचार सामग्री जैसी सुरक्षा किट अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने पर जोर दिया है। साथ ही नाविकों को यात्रियों को जल सुरक्षा संबंधी आवश्यक जानकारी देने और जागरूक करने के निर्देश दिए गए हैं।

आकस्मिक परिस्थितियों में त्वरित सूचना आदान-प्रदान के लिए जनपद के सभी नाविकों का व्हाट्सएप समूह भी बनाया जाएगा, जिससे किसी भी आपदा या दुर्घटना की स्थिति में तत्काल राहत एवं बचाव कार्य सुनिश्चित किया जा सके। प्रशासन का मानना है कि इन प्रयासों से नाव संचालन अधिक सुरक्षित होगा और नाविक समुदाय के जीवन स्तर में सुधार आएगा।

 कानपुर, 09 जून। उत्तर प्रदेश के कानपुर में नरोना चौराहे पर स्वतंत्रता सेनानी और प्रख्यात पत्रकार गणेश शंकर विद्यार्थी की प्रतिमा मंगलवार को स्थापित की गई। आर्यनगर से समाजवादी पार्टी के विधायक अमिताभ बाजपेयी ने अपने समर्थकों के साथ प्रतिमा का अनावरण किया। इस दौरान उन्होंने प्रशासन और संबंधित विभागों पर वादाखिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा कि लंबे समय से आश्वासन मिलने के बावजूद प्रतिमा की स्थापना नहीं कराई गई, जिसके बाद उन्हें स्वयं पहल करनी पड़ी।

मेट्रो निर्माण कार्य के दौरान गणेश शंकर विद्यार्थी की प्रतिमा को उसके मूल स्थान से हटाया गया था। विधायक अमिताभ बाजपेयी लगातार मांग करते रहे कि निर्माण कार्य पूरा होने के बाद प्रतिमा को दोबारा उसी स्थान पर स्थापित किया जाए। उन्होंने इस संबंध में कई बार मेट्रो प्रशासन और जिला प्रशासन को पत्र लिखकर प्रतिमा पुनर्स्थापित कराने की मांग उठाई थी। पिछले साल अक्टूबर में भी उन्होंने इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया था, जिसके बाद प्रशासन की ओर से जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया गया था।

विधायक का कहना है कि बाद में उन्हें नवंबर तक प्रतिमा स्थापित किए जाने की जानकारी दी गई, लेकिन निर्धारित समय बीत जाने के बावजूद कोई कदम नहीं उठाया गया। इसके विरोध में उन्होंने 17 मई को प्रतिमा स्थल पर धरना देते हुए अपने खून से जिलाधिकारी को पत्र लिखा था और शीघ्र प्रतिमा लगवाने की मांग की थी। आरोप है कि पहले यहां लगी प्रतिमा चोरी हो गई थी, लेकिन घटना के जिम्मेदार लोगों के खिलाफ अब तक कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई। विधायक ने कहा कि बार-बार अनुरोध और आश्वासनों के बावजूद जब प्रतिमा नहीं लगाई गई तो उन्होंने स्वयं संगमरमर की नई प्रतिमा तैयार करवाई और उसे स्थापित कराया।

प्रतिमा स्थापना के दौरान समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और स्थानीय नागरिक बड़ी संख्या में मौजूद रहे। विधायक ने कहा कि गणेश शंकर विद्यार्थी केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों और पत्रकारिता की निर्भीक परंपरा के प्रतीक हैं। उन्होंने प्रतिमा चोरी प्रकरण की जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी दोहराई।

 वाराणसी, 09 जून। उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में कैंट विधानसभा के विधायक सौरभ श्रीवास्तव ने मंगलवार को यहां इंटरलॉकिंग सड़क का लोकार्पण किया। इस अवसर पर कहा कि वाराणसी में प्रतिदिन विकास कार्य हो रहे हैं, कोई दिन ऐसा नहीं जाता जब किसी नए विकास कार्य की शुरुआत, शिलान्यास अथवा लोकार्पण ना हो रहा हो। आज भी उनके विधानसभा क्षेत्र में शंकर नगर कॉलोनी में डॉ. संजीव गुप्ता के आवास से अशोक जायसवाल के आवास तक निर्मित इंटरलॉकिंग सड़क का लोकार्पण संपन्न हुआ है।

विधायक सौरभ श्रीवास्तव ने कहा कि इंटरलॉकिंग सड़क के लोकार्पण के अवसर पर क्षेत्र के नागरिक गोविंद मौर्य ने नारियल फोड़ा तथा शिलापट्ट का अनावरण संतोष द्विवेदी और सृजन श्रीवास्तव ने किया है। उन्होंने कहा कि इस सड़क के निर्माण से स्थानीय निवासियों को आवागमन में काफी सुविधा मिलेगी तथा क्षेत्र का समग्र विकास सुनिश्चित होगा।

कैंट विधानसभा के विकास कार्यों को लेकर विधायक सौरभ ने कहा कि वाराणसी को धर्म नगरी के रूप में जाना जाता है और यहां प्रतिदिन बाहर से आने वाले लोगों की भा संख्या देखी जा रही है। विश्वनाथ मंदिर से पहले गिरजाघर चौराहा के एक छोर से कैंट विधानसभा की शुरुआत होती है, जहां इस वक्त बनारस का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट रोपवे का कार्य चल रहा है। जिसे भी शीघ्रता से पूरा कर लिया जाएगा। रोप वे के शुरू होने से लक्सा, गोदौलिया, नई सड़क, रथयात्रा क्षेत्र में जाम का दबाव कम हो जाएगा और दुकानदारों को राहत मिलेगी।

 मथुरा, 09 जून । उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में वृंदावन नगर की चरमराती यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाने और अतिक्रमण की गंभीर समस्या से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह एक्शन मोड में आ गया है। इस संबंध में मंगलवार को पर्यटन थाना परिसर में प्रशासनिक अधिकारियों और विभिन्न विभागों की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई।

बैठक में सिटी मजिस्ट्रेट अनुपम मिश्रा, अपर नगर आयुक्त सीपी पाठक, एसडीएम राजकुमार चौधरी, सीओ सदर पीपी सिंह और एआरटीओ सहित कई आलाधिकारियों ने हिस्सा लिया। इसके अलावा सिविल सोसाइटी और जिला प्रशासन द्वारा इस कार्य के लिए गठित की गईं चार टीमों के कोऑर्डिनेटर भी बैठक में मौजूद रहे।

बैठक के दौरान वृंदावन की बिगड़ती ट्रैफिक व्यवस्था, अवैध पार्किंग और लगातार बढ़ रहे अतिक्रमण को लेकर गहन मंथन किया गया। इस दौरान विभिन्न सामाजिक संगठनों और तीर्थ पुरोहित महासभा के पदाधिकारियों ने भी प्रशासन के सामने अपने महत्वपूर्ण सुझाव रखे। बैठक में अवैध पार्किंग को लेकर भी बड़ा फैसला लिया गया।

अधिकारियों ने निर्देश दिए कि सड़कों पर अवैध रूप से खड़े होने वाले वाहनों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ऐसे वाहनों को क्रेन या टोइंग मशीन के जरिए उठाकर सीधे निर्धारित यार्ड में ले जाया जाएगा। वाहन स्वामियों को भारी जुर्माना जमा करने के बाद ही अपनी गाड़ी वापस मिल सकेगी।

पत्रकारों से सिटी मजिस्ट्रेट अनुपम मिश्रा ने कहा कि वृंदावन धाम में आने वाले श्रद्धालुओं और स्थानीय निवासियों को सुगम यातायात व्यवस्था देने के लिए प्रशासन पूरी तरह प्रतिबद्ध है। सड़कों और फुटपाथों पर किसी भी प्रकार का अवैध अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके लिए हमारी विशेष टीमें अब दिन और रात, दोनों शिफ्टों में मुस्तैदी से काम करेंगी। जो लोग सड़कों पर लापरवाही से या अवैध रूप से वाहन पार्क कर जाम का कारण बन रहे हैं, उनके वाहनों को क्रेन से उठाकर सीधे ज़ब्त किया जाएगा और सख्त चालानी कार्रवाई की जाएगी। हमारा लक्ष्य वृंदावन को जाम और अतिक्रमण से मुक्त कराकर एक व्यवस्थित और सुगम माहौल देना है।

प्रशासन की दो टूक, नियम तोड़ा तो खैर नहीं

मामले की गंभीरता को रेखांकित करते हुए सिटी मजिस्ट्रेट अनुपम मिश्रा ने वीडियो बयान जारी कर साफ कहा कि वृंदावन की महत्ता को देखते हुए यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को जाम की समस्या से बचाना प्रशासन की सर्वाेच्च प्राथमिकता है। उन्होंने सख्त चेतावनी दी है कि फुटपाथ और मुख्य मार्गों पर अस्थाई या स्थाई अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ अब बिना किसी रियायत के सीधे कानूनी कदम उठाए जाएंगे।

 हरिद्वार, 09 जून । रानीपुर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम खाला टीहरा में पेयजल संकट के समाधान की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए प्रदेश सरकार ने 78 लाख रुपये की लागत से नए पेयजल नलकूप (ट्यूबवेल) निर्माण योजना को वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर दी है। शासनादेश जारी होने से क्षेत्रवासियों में खुशी का माहौल है।

रानीपुर विधायक आदेश चौहान के प्रयासों और प्रस्ताव पर स्वीकृत इस योजना से ग्राम खाला टीहरा के लोगों को पर्याप्त एवं स्वच्छ पेयजल उपलब्ध हो सकेगा। विधायक ने इस उपलब्धि के लिए पुष्कर सिंह धामी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि भाजपा सरकार जनहित के कार्यों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है और ‘हर घर नल से जल’ के संकल्प को साकार करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है।

विधायक आदेश चौहान ने बताया कि शासनादेश जारी होने के बाद विभाग द्वारा टेंडर प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। टेंडर प्रक्रिया पूरी होते ही नलकूप निर्माण का कार्य शुरू कर दिया जाएगा, जिससे ग्रामीणों को जल्द से जल्द योजना का लाभ मिल सके।

उन्होंने कहा कि इस परियोजना के पूरा होने से ग्राम खाला टीहरा में लंबे समय से बनी पेयजल समस्या का समाधान होगा और ग्रामीणों के जीवन स्तर में सुधार आएगा। साथ ही उन्होंने दोहराया कि भाजपा सरकार बिना किसी भेदभाव के सभी क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए कार्य कर रही है व बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है।

 देहरादून, 09 जून । पर्यटन मंत्री व चौबट्टाखाल विधायक सतपाल महाराज काे लेकर मंगलवार काे सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हो रही है। इसे महाराज के मीडिया सलाहकार निशीथ सकलानी ने भ्रमित करने वाला बताया और कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी।

सकलानी ने कहा है कि चौबट्टाखाल विधानसभा क्षेत्र में पिछले दिनों हुए वन्यजीव हमलों को लेकर और हाल ही में हरियाणा के एक पर्यटक से मारपीट की घटना को तूल देकर कुछ तथाकथित लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एआई जेनरेटेड अनाप-शनाप पोस्ट डालकर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज की छवि को खराब करने का कुत्सित प्रयास कर लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। ऐसा घृणित कार्य करने वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और उनके संचालकों के विरुद्ध शीघ्र ही कानूनी कार्यवाही की जायेगी।

मीडिया सलाहकार निशीथ ने कहा है कि ईमानदार और स्वच्छ छवि के नेता कैबिनेट मंत्री और चौबट्टाखाल विधायक सतपाल महाराज की छवि को खराब करने का कुत्सीत प्रयास एक अक्षम्य अपराध है। उन्हें पता होना चाहिए कि राष्ट्र संत चौबट्टाखाल विधायक और प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज एक स्वच्छ एवं निर्मल छवि के नेता हैं। राष्ट्रीय स्तर पर उनका एक विशेष स्थान है। हमेशा से उनका ध्यान प्रदेश के साथ-साथ अपने विधानसभा क्षेत्र के विकास पर केंद्रित रहा है। एक ओर उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र में सड़कों का जाल बिछाया, करोड़ों की पेयजल योजनाएं दी और बहुउद्देशीय सतपुली झील निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया तो वहीं ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेलवे लाइन को धरातल पर उतारने का भगीरथ प्रयास किया है।

उन्होंने कहा कि वन्यजीव हमलों की बात करें तो जितनी भी घटनाएं क्षेत्र में घटित हुई हैं, उन पर महाराज ने समय रहते तुरंत संज्ञान लेकर सभी आवश्यक कार्यवाही की है। महाराज ने स्थानीय लोगों की सुरक्षा को सर्वोपरि रखकर संवेदनशील इलाकों में पिंजरे, ट्रैप केज लगवाये और नरभक्षी गुलदारों को पकड़वाने के साथ शूटर तैनात करवाकर उन्हें शूट भी करवाया है। इतना ही नहीं उन्होंने ऋषिकेश एम्स पहुंचकर गुलदार के हमले में गंभीर रूप से घायल विकासखण्ड पोखड़ा के ग्राम देवराड़ी निवासी 36 वर्षीय कंचन देवी के देखभाल और उचित इलाज की व्यवस्था करने के साथ-साथ वन्यजीव हमलों में मारे गए और घायल अन्य सभी लोगों को हर संभव मदद पहुंचाने का काम भी किया। हर दु:ख-सुख में वह हमेशा जनता के साथ खड़े रहे हैं।

सकलानी ने कहा कि महाराज का यह कदम दिखाता है कि वह सुरक्षा और संरक्षण के साथ-साथ क्षेत्रीय जनता के मामले में बेहद संवेदनशील हैं। कहां कि

वन्यजीव हमलों के मामले में जो लोग सोशल मीडिया में पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर महाराज की छवि को नुक्सान पहुंचाने का घृणित काम कर रहे हैं उनको जनता कभी माफ नहीं करेगी। महाराज के हवाले से उन्होंने कहा कि अगर कोई भी व्यक्ति चाहे किसी भी राज्य का हो यदि धार्मिक स्थलों में गड़बड़ करता है, हिंसा फैलता है तो पुलिस को सख्त कार्रवाई करने का पूरा अधिकार है।

सकलानी ने कहा कि राष्ट्र संत, चौबट्टाखाल विधायक और प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज की छवि को नुक्सान पहुंचाने वाले किसी भी सूरत में बख्से नहीं जायेंगे, उनके विरुद्ध शीघ्र ही कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

 कोलकाता, 09 जून ।

आसनसोल के पूर्व सांसद एवं वर्तमान विधायक बाबुल सुप्रियो ने अपने आधिकारिक फेसबुक अकाउंट पर एक लंबी व्यंग्यात्मक पोस्ट साझा कर पश्चिम बंगाल की बदलती राजनीतिक परिस्थितियों पर कटाक्ष किया है। पोस्ट में उन्होंने दल-बदल, नेताओं की राजनीतिक निष्ठा में बदलाव और विभिन्न दलों के बीच बढ़ती नजदीकियों को लेकर तीखी लेकिन हास्यपूर्ण टिप्पणी की है।

बाबुल सुप्रियो ने अपनी पोस्ट में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष शमिक भट्टाचार्य के उस बयान का उल्लेख किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि भाजपा का "तृणमूलीकरण" नहीं होने दिया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने सवाल उठाया कि कहीं बंगाल की राजनीति में "तृणमूल का भाजपाकरण" तो नहीं हो रहा है।

पोस्ट में बाबुल ने राजनीतिक दलों में लगातार हो रहे नेताओं के आवागमन पर भी व्यंग्य किया। उन्होंने लिखा कि कभी तृणमूल के नेता भाजपा में जा रहे हैं तो कभी भाजपा के नेता तृणमूल में, जिससे आम लोगों के लिए यह समझना मुश्किल हो रहा है कि कौन किस दल में है। इस दौरान उन्होंने कई प्रमुख नेताओं के नामों का उल्लेख करते हुए राजनीतिक समीकरणों पर कटाक्ष किया।

उन्होंने यह भी कहा कि यदि किसी व्यक्ति पर भ्रष्टाचार, सिंडिकेट या अत्याचार के आरोप हैं तो उसे कानून के अनुसार सजा मिलनी चाहिए, लेकिन केवल पार्टी बदल लेने से उसकी छवि "धुली हुई तुलसी पत्ता" जैसी नहीं हो जानी चाहिए। बाबुल ने इस मुद्दे पर सभी राजनीतिक दलों के लिए समान मानदंड अपनाने की जरूरत बताई।

अपनी पोस्ट के अंत में उन्होंने बंगाल की राजनीति की वर्तमान स्थिति को "बीजे-मूल" (भाजपा-तृणमूल) की संज्ञा देते हुए लिखा कि ऐसा लग रहा है मानो लंबे समय से तीसरे राजनीतिक विकल्प का सपना देखने वालों की इच्छा पूरी हो रही हो।

बाबुल सुप्रियो की यह पोस्ट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है और राजनीतिक गलियारों में इसे लेकर चर्चा का दौर शुरू हो गया है। समर्थक और विरोधी दोनों ही इस पोस्ट को अपने-अपने नजरिए से देख रहे हैं।

 कोलकाता , 09 जून ।

राज्य की मंत्री अग्निमित्रा पाल अपने तीन दिवसीय उत्तर बंगाल दौरे के दौरान मंगलवार को जलपाईगुडी पहुंची। वहां उन्होंने पत्रकारों ने बात करते हुये विभिन्न विकास परियोजनाओं, अन्नपूर्णा योजना, अवैध कब्जों और कानून-व्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने बताया कि दौरे के पहले दिन उत्तरकन्या में कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जबकि दूसरे दिन दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में विभिन्न बैठकों में हिस्सा लिया गया। मंगलवार सुबह जलपाईगुड़ी पहुंचने के बाद उन्होंने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, पिछले वर्ष जलजमाव से प्रभावित क्षेत्रों तथा डंपिंग ग्राउंड की स्थिति का निरीक्षण करने की बात कही।

अन्नपूर्णा योजना को लेकर मंत्री ने कहा कि इसके लिए आवेदन पत्र नगर निगम कार्यालय, बोरो कार्यालय, पंचायत कार्यालय तथा ब्लॉक कार्यालय से प्राप्त किए जा सकते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रत्येक महिला को अलग-अलग फॉर्म लेने की आवश्यकता नहीं है। एक परिवार के लिए एक ही आवेदन पत्र पर्याप्त होगा। एक ही फॉर्म में परिवार की कई महिलाओं के बैंक खाते का विवरण दर्ज करने की व्यवस्था है, जिससे मां, बेटी और बहू सहित सभी पात्र सदस्यों का नाम शामिल किया जा सकेगा। आवेदन जमा होने के बाद निर्धारित प्रक्रिया पूरी कर लाभार्थियों के खाते में राशि भेजी जाएगी।

महिलाओं के लिए प्रस्तावित नि:शुल्क बस यात्रा सुविधा के संबंध में उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य जरूरतमंद महिलाओं को राहत पहुंचाना है। उन्होंने संकेत दिया कि भविष्य में ऐसे लोगों की पहचान करने पर विचार किया जा सकता है जिन्हें इस सुविधा की वास्तविक आवश्यकता नहीं है, ताकि योजना का लाभ सही पात्रों तक पहुंचे।

अवैध कब्जों और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर मंत्री ने कहा कि केवल जमीन ही नहीं, बल्कि तालाबों और अन्य सरकारी संपत्तियों पर अवैध निर्माण के मामलों की भी जांच होगी। उन्होंने बताया कि शहरी स्थानीय निकायों को निर्देश दिया गया है कि संदिग्ध मामलों में नोटिस जारी कर संबंधित लोगों से जमीन के वैध दस्तावेज मांगे जाएं। यदि दस्तावेज सही पाए जाते हैं तो कोई कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन अवैध कब्जा साबित होने पर कानून के अनुसार कदम उठाए जाएंगे। सभी पक्षों को अपना पक्ष रखने का अवसर भी दिया जाएगा।

तृणमूल कांग्रेस पर निशाना साधते हुए मंत्री ने आरोप लगाया कि राज्य में विभिन्न प्रकार के भ्रष्टाचार के मामले सामने आए हैं। उन्होंने विधानसभा में विपक्षी दल के नेता के चयन को लेकर उठे विवाद का उल्लेख करते हुए कहा कि इस मामले में जांच एजेंसियों को यह स्पष्ट करना होगा कि संबंधित हस्ताक्षर वास्तविक हैं या नहीं। उन्होंने कहा कि यदि कोई अनियमितता हुई है तो उसकी सच्चाई सामने आनी चाहिए।

उत्तर बंगाल के चाय बागान क्षेत्रों में मानव तस्करी और महिलाओं की सुरक्षा से जुड़े सवाल पर मंत्री ने कहा कि उत्तरकन्या में हुई बैठक में इस विषय पर विशेष चर्चा की गई थी। उन्होंने कहा कि रोकथाम उपचार से बेहतर है, इसलिए संवेदनशील क्षेत्रों की पहले से पहचान कर जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। परिवारों और विशेष रूप से महिलाओं को जागरूक करने की आवश्यकता है ताकि रोजगार के नाम पर किसी भी तरह के प्रलोभन या गलत संगत का शिकार न हों। उन्होंने कहा कि विभिन्न स्वयं सहायता समूहों और सामाजिक संगठनों को भी इस अभियान से जोड़ा जाएगा ताकि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के साथ-साथ सुरक्षा संबंधी जागरूकता बढ़ाई जा सके।

 कोलकाता, 09 जून । पश्चिम बंगाल के कोलाघाट में मंगलवार को बलाका मंच पर आयोजित मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की एक अहम प्रशासनिक बैठक उस समय राजनीतिक चर्चा का केंद्र बन गई, जब कथित रूप से ‘विद्रोही खेमे’ से जुड़े तृणमूल कांग्रेस के विधायक और सांसद भी इसमें शामिल हुए। पूर्व मिदनापुर, पश्चिम मिदनापुर और झाड़ग्राम इन तीन जिलों को लेकर आयोजित इस बैठक में जनप्रतिनिधियों के साथ-साथ प्रशासनिक और पुलिस के शीर्ष अधिकारी बड़ी संख्या में मौजूद रहे।

बैठक में केशपुर की विधायक शिउली साहा, मिदनापुर की तृणमूल सांसद जून मालिया और घाटाल के सांसद दीपक अधिकारी (देव) की उपस्थिति सामने आई। बताया जा रहा है कि ये सभी हाल के दिनों में पार्टी के भीतर ‘विद्रोही खेमे’ से जुड़े माने जा रहे हैं। सूत्रों के अनुसार, मुख्यमंत्री के बैठक में पहुंचने के बाद देव भी कार्यक्रम में शामिल हुए।

प्रशासनिक स्तर पर इस बैठक में तीन जिलों के जिलाधिकारी, अतिरिक्त जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी और खंड विकास अधिकारी मौजूद रहे। इसके साथ ही पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, थाना प्रभारी और पुलिस के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक में शामिल हुए। बैठक का उद्देश्य विकास योजनाओं की प्रगति, जनकल्याणकारी परियोजनाओं की समीक्षा, प्रशासनिक समन्वय और कानून-व्यवस्था की स्थिति की विस्तृत समीक्षा बताया गया।

सूत्रों के अनुसार, बैठक में विभिन्न सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन, बुनियादी ढांचे के विकास, जनता तक सेवाओं की पहुंच और क्षेत्रीय विकास कार्यों की गति को लेकर विस्तृत चर्चा होने की संभावना है। इसके अलावा आने वाले समय की रणनीति और प्रशासनिक प्राथमिकताओं पर भी दिशा-निर्देश दिए जा सकते हैं।

राजनीतिक गलियारों में इस बैठक को विशेष रूप से इसलिए अहम माना जा रहा है क्योंकि इसमें विपक्षी खेमे से जुड़े माने जाने वाले जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी ने नई चर्चाओं को जन्म दे दिया है। इसे लेकर कई तरह के सियासी संकेत भी निकाले जा रहे हैं।

तृणमूल विधायक शिउली साहा ने कहा कि बैठक में आमंत्रित किए जाने पर उन्हें खुशी हुई। उन्होंने कहा कि पहले की तुलना में अब विपक्षी विधायकों को भी प्रशासनिक बैठकों में शामिल किया जा रहा है, जो एक सकारात्मक कदम है। उन्होंने यह भी कहा कि जनप्रतिनिधियों को जनता द्वारा चुना जाता है और विकास से जुड़े निर्णयों में उनकी भागीदारी जरूरी है।

 सिलीगुड़ी, 09 जून । हस्ताक्षर जालसाजी मामले को लेकर पश्चिम बंगाल की नगर एवं शहरी विकास मंत्री अग्निमित्रा पाल ने तृणमूल कांग्रेस नेता अभिषेक बनर्जी पर मंगलवार जोरदार निशाना साधा है।

मंत्री अग्निमित्रा पाल ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अगर कोई यह सोच रहा है कि वह कानून से बचने के लिए भागता रहेगा, तो यह संभव नहीं है। अगर आप खुद को बहुत साहसी समझते हैं, तो फिर भाग क्यों रहे हैं? हाल ही में ‘पुष्पा’ की तरह भागने की कोशिश करने वाले को नेपाल बॉर्डर से पकड़ा गया है। इसी तरह तथाकथित ‘युवराज’ अभिषेक बनर्जी भी भागकर बच नहीं पाएंगे। कानून अपना काम करेगा और सच्चाई सामने आएगी।

इस बयान के बाद राज्य की राजनीति में एक बार फिर तेज हो गया है।