बेंगलुरु: केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने शनिवार को सीएसआईआर-राष्ट्रीय एयरोस्पेस प्रयोगशालाओं (NAL) में भारत के स्वदेशी हंसा-3 एनजी पायलट ट्रेनर विमान का उत्पादन संस्करण लॉन्च किया। उन्होंने 19-सीटर हल्के परिवहन विमान सारस एमके-2 की प्रगति की समीक्षा की और भारत के नागरिक एवं रक्षा विमानन पारिस्थितिकी तंत्र को मज़बूत करने के लिए कई एयरोस्पेस सुविधाओं का उद्घाटन किया।

हंसा-3 एनजी भारत का पहला पूर्णतः मिश्रित दो-सीट वाला प्रशिक्षण विमान है, जिसे अगले दो दशकों में बढ़ती पायलट मांग (लगभग 30,000 पायलट) को पूरा करने के लिए विकसित किया गया है। आंध्र प्रदेश के कुप्पम में ₹150 करोड़ की लागत वाला पायलट ट्रेनर विमान का विनिर्माण संयंत्र स्थापित किया जा रहा है, जिसकी वार्षिक क्षमता 100 विमान है।

सारस एमके-2 में दबावयुक्त केबिन, डिजिटल एवियोनिक्स, ग्लास कॉकपिट और हल्के वजन के अनुकूलन विकल्प शामिल हैं। यह विमान क्षेत्रीय हवाई संपर्क बढ़ाने और विदेशी छोटे यात्री विमानों पर निर्भरता कम करने में मदद करेगा। इसके परीक्षण के लिए मंत्री ने आयरन बर्ड सुविधा का भी उद्घाटन किया, जो पूर्ण-प्रणाली एकीकरण और भू-परीक्षण मंच है।

साथ ही सिंह ने उच्च-ऊँचाई वाले प्लेटफॉर्म (HAPs) का उद्घाटन किया – सौर ऊर्जा से चलने वाले मानवरहित विमान, जो 20 किलोमीटर से अधिक ऊँचाई तक उड़ान भर सकते हैं। HAPs का उद्देश्य निगरानी, संचार और पर्यावरण निगरानी में सहायता करना है।

मंत्री ने NAviMet विमानन मौसम प्रणाली का भी शुभारंभ किया, जो 175 से अधिक दृष्टि और AWOS प्रणालियों के साथ वर्तमान में नागरिक और रक्षा हवाई अड्डों पर कार्यरत है।

इस अवसर पर सीएसआईआर-एनएएल और सोलर डिफेंस एंड एयरोस्पेस लिमिटेड ने 150 किलोग्राम वर्ग के लोइटरिंग मिशन UAV के विकास में साझेदारी की औपचारिक घोषणा की। यह यूएवी 900 किलोमीटर की रेंज और 6-9 घंटे की उड़ान क्षमता के साथ एआई-सहायता प्राप्त लक्ष्य पहचान में सक्षम होगा।

सिंह ने कहा कि ये सभी परियोजनाएँ स्वदेशी विमानन निर्माण को मज़बूत करने, विदेशी प्लेटफॉर्म पर निर्भरता कम करने और 2035 तक भारत को विमानन केंद्र बनाने के लक्ष्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएँगी।

वैज्ञानिकों ने पर्सनलाइज्ड कैंसर थेरेपी की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए एक नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) फ्रेमवर्क विकसित किया है। एस.एन. बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंसेज के वैज्ञानिकों ने अशोका यूनिवर्सिटी के सहयोग से तैयार किए गए इस फ्रेमवर्क को “OncoMark” नाम दिया है, जो कैंसर के उपचार को समझने और गाइड करने के तरीके में महत्वपूर्ण बदलाव ला सकता है।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अनुसार, यह AI फ्रेमवर्क कैंसर को उसके आकार या फैलाव से परे जाकर उसकी मॉलिक्यूलर पर्सनैलिटी के आधार पर समझने में सक्षम है।

मंत्रालय ने बताया कि कैंसर केवल बढ़ते ट्यूमर की बीमारी नहीं है, बल्कि इसके पीछे कई छिपे हुए जैविक प्रोग्राम काम करते हैं, जिन्हें hallmarks of cancer कहा जाता है। यही hallmarks यह निर्धारित करते हैं कि सामान्य कोशिकाएँ कैसे घातक बनती हैं, शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली से कैसे बचती हैं और उपचार का प्रतिरोध कैसे विकसित करती हैं।

कई वर्षों तक डॉक्टर मुख्य रूप से TNM स्टेजिंग सिस्टम पर निर्भर रहे हैं, जो ट्यूमर के आकार और फैलाव को मापता है। लेकिन यह हमेशा यह स्पष्ट नहीं करता कि एक ही स्टेज वाले दो मरीजों के परिणाम अलग क्यों हो सकते हैं।

इसी कमी को दूर करने के लिए विकसित किया गया OncoMark कैंसर की मॉलिक्यूलर गतिविधियों और भविष्य के व्यवहार को समझ सकता है।

एस.एन. बोस सेंटर की टीम—जिसका नेतृत्व डॉ. शुभासिस हल्दार और डॉ. देबयान गुप्ता ने किया—ने इस फ्रेमवर्क की मदद से 14 तरह के कैंसर के 3.1 मिलियन सिंगल सेल्स का विश्लेषण किया। शोधकर्ताओं ने hallmark-driven tumour states को दर्शाने वाली synthetic “pseudo-biopsies” भी तैयार कीं, जिससे AI को यह सीखने में मदद मिली कि metastasis, immune evasion और genomic instability जैसे hallmarks ट्यूमर की प्रगति और उपचार प्रतिरोध को कैसे प्रभावित करते हैं।

आंतरिक परीक्षणों में OncoMark ने 99% से अधिक सटीकता हासिल की और पाँच स्वतंत्र कोहोर्ट्स में भी 96% से अधिक परिणाम दिए। इसे 20,000 मरीजों के नमूनों पर सत्यापित किया गया, जो इसकी व्यापक उपयोगिता दर्शाता है।

Communications Biology (Nature) में प्रकाशित शोध के अनुसार, यह फ्रेमवर्क यह बताने में सक्षम है कि किसी मरीज के ट्यूमर में कौन-कौन से hallmarks सक्रिय हैं। इससे डॉक्टर ऐसे उपचार चुन सकते हैं जो सीधे उन जैविक प्रक्रियाओं को निशाना बनाते हैं।

इसके अलावा, यह AI ऐसे आक्रामक कैंसर की भी पहचान कर सकता है जो सामान्य स्टेजिंग में कम गंभीर दिखाई देते हैं, जिससे समय पर और सही हस्तक्षेप संभव हो पाता है।

भारतीय शोधकर्ताओं ने बच्चों में बार-बार होने वाली न्यूरोलॉजिकल गिरावट से जुड़े USP18 जीन के एक अत्यंत दुर्लभ म्यूटेशन की पहचान की है। दुनियाभर में ऐसे केवल 11 मामले ही दर्ज किए गए थे, और भारत में यह पहला मामला है। यह उपलब्धि इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ (बेंगलुरु) द्वारा रामजस कॉलेज (दिल्ली विश्वविद्यालय) और रेडक्लिफ लैब्स के सहयोग से हासिल की गई है। शोध को Clinical Dysmorphology जर्नल में प्रकाशित किया गया है।

यह म्यूटेशन किस रोग से जुड़ा है?

यह नया पाया गया म्यूटेशन Pseudo-TORCH syndrome type-2 से संबंधित है—
एक बेहद दुर्लभ आनुवंशिक रोग, जिसमें बच्चों में ऐसे न्यूरोलॉजिकल लक्षण दिखते हैं जो जन्मजात संक्रमण जैसे प्रतीत होते हैं, जबकि वास्तव में कोई संक्रमण मौजूद नहीं होता।

USP18 जीन सामान्यतः प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को नियंत्रित करता है।
जब यह जीन ठीक से काम नहीं करता, तो इम्यून सिस्टम अत्यधिक सक्रिय हो जाता है, जिससे मस्तिष्क को नुकसान पहुँचने लगता है।

शोध में मिला नया और अनोखा म्यूटेशन

शोधकर्ताओं ने USP18 जीन में पहले कभी रिपोर्ट न किए गए
c.358C>T (p.Pro120Ser) वेरिएंट की पहचान की।
यह खोज इस बीमारी के मूल कारणों को समझने में महत्वपूर्ण प्रगति मानी जा रही है।

विशेषज्ञों की राय

IGICH के बाल न्यूरोलॉजिस्ट डॉ. व्यकुंतराजु के. गौड़ा ने कहा:

“सालों तक हम सिर्फ लक्षणों के आधार पर इलाज करते रहे। अब इस दुर्लभ USP18 म्यूटेशन की पहचान ने निदान को बदल दिया है और बच्चे के भविष्य को भी।”

उनके अनुसार इस खोज से—
✔ गलत या अनावश्यक इलाज से बचाव
✔ सही उपचार रणनीति का चयन
✔ परिवारों को सटीक जेनेटिक काउंसलिंग
—सब संभव हुआ है।

कैसे पता चला म्यूटेशन?

अध्ययन एक 11 वर्षीय बच्ची से शुरू हुआ, जिसमें शैशवावस्था से ही ये लक्षण थे:

• बार-बार बुखार के दौरान बेहोशी

• दौरे (seizures)

• विकास में देरी

• सिर छोटा होना (microcephaly)

• समय के साथ दिमाग में कैल्शियम जमा होना

उस पर एक्सोम सीक्वेंसिंग और माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम सीक्वेंसिंग की गई, जिससे यह नया म्यूटेशन सामने आया।

सह-अनुसंधानकर्ता डॉ. हिमानी पांडे ने बताया:

“यह USP18 म्यूटेशन के कारण बार-बार होने वाली febrile encephalopathy का दुनिया में पहला मामला है।”

शोध का महत्व

यह अध्ययन दर्शाता है कि जब बच्चों में कारण स्पष्ट न होने पर गंभीर न्यूरोलॉजिकल समस्याएँ दिखाई दें, तो जल्दी जेनेटिक टेस्टिंग करना बेहद जरूरी है। इससे सही बीमारी का पता लगाकर समय रहते उपचार और काउंसलिंग की जा सकती है।

 एप्पल ने शुक्रवार को घोषणा की कि भारत में उसका पांचवां रिटेल आउटलेट 11 दिसंबर को नोएडा में खुलेगा।

नया आउटलेट, एप्पल नोएडा, डीएलएफ मॉल ऑफ इंडिया के अंदर स्थित होगा और ग्राहकों को एप्पल उत्पादों को देखने, विशेषज्ञ सहायता प्राप्त करने और ब्रांड की सेवाओं का प्रत्यक्ष अनुभव करने के लिए एक समर्पित स्थान प्रदान करेगा।

इससे पहले, कंपनी ने स्टोर बैरिकेड का अनावरण किया, जिसमें मोर के पंखों से प्रेरित एक रंगीन डिज़ाइन प्रदर्शित किया गया था – जो भारत के गौरव और रचनात्मकता का प्रतीक है। हाल ही में बेंगVVलुरु में एप्पल हेब्बल और पुणे में एप्पल कोरेगांव पार्क के उद्घाटन के दौरान भी इसी थीम का इस्तेमाल किया गया था, जो अपने रिटेल अनुभव के माध्यम से आधुनिक भारत का जश्न मनाने के एप्पल के प्रयास को दर्शाता है।

स्टोर में ऐप्पल के नवीनतम डिवाइस प्रदर्शित होंगे, जिनमें iPhone 17 लाइनअप, M5-संचालित iPad Pro और 14-इंच MacBook Pro शामिल हैं। ग्राहकों को व्यक्तिगत सहायता के लिए ऐप्पल विशेषज्ञों, क्रिएटिव, जीनियस और बिज़नेस टीमों तक भी पहुँच प्राप्त होगी।

आगंतुक 'टुडे एट एप्पल' सत्रों में शामिल हो सकते हैं, जिनमें फ़ोटोग्राफ़ी, संगीत, कला और कोडिंग पर मुफ़्त कार्यशालाएँ शामिल हैं। कंपनी ने कहा कि उसका खुदरा नेटवर्क ऐप्पल स्टोर ऑनलाइन, वीडियो पर विशेषज्ञ के साथ खरीदारी और ऐप्पल स्टोर ऐप के ज़रिए जुड़ने के और भी व्यक्तिगत तरीके प्रदान करता रहेगा।

एप्पल ने अप्रैल 2023 में मुंबई के बीकेसी और दिल्ली के साकेत में अपने पहले दो स्टोर खोलकर भारत में अपना खुदरा कारोबार शुरू किया। अपने पहले वर्ष में, दोनों आउटलेट्स ने संयुक्त रूप से लगभग 800 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया, जिसमें साकेत स्टोर का योगदान कुल बिक्री में लगभग 60 प्रतिशत था।

कंपनी भारत में अपनी सेवाओं का विस्तार कर रही है, तथा नई एप्पलकेयर+ योजनाएं पेश कर रही है, जिनमें अब आईफोन के लिए चोरी और हानि कवरेज भी शामिल है।

 भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा विकसित एक नया कृत्रिम बुद्धिमत्ता ढांचा, कैंसर के निदान और उपचार में आण्विक स्तर पर विश्लेषण करके, केवल पारंपरिक अवस्था निर्धारण पर निर्भर रहने के बजाय, परिवर्तन लाने का वादा करता है।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) के अंतर्गत स्वायत्त संस्थान एसएन बोस राष्ट्रीय आधारभूत विज्ञान केंद्र के शोधकर्ताओं ने अशोक विश्वविद्यालय के सहयोग से ओन्कोमार्क नामक एक एआई मॉडल बनाया है, जो कैंसर की प्रगति को संचालित करने वाले छिपे हुए जैविक कार्यक्रमों को पढ़ने में सक्षम है।

कैंसर मेटास्टेसिस, प्रतिरक्षा से बचने और जीनोमिक अस्थिरता जैसे "हॉलमार्क" द्वारा नियंत्रित होता है, जिन्हें टीएनएम स्टेजिंग जैसी पारंपरिक प्रणालियाँ अक्सर पकड़ नहीं पातीं। ऑन्कोमार्क विशाल डेटासेट का विश्लेषण करके इन हॉलमार्क गतिविधियों की पहचान करता है, जिससे यह समझने में मदद मिलती है कि एक ही चरण में वर्गीकृत होने पर भी ट्यूमर कैसे और क्यों अलग-अलग व्यवहार करते हैं।

डॉ. शुभाशीष हलधर और डॉ. देबयान गुप्ता के नेतृत्व वाली टीम ने 14 प्रकार के कैंसरों की 31 लाख एकल कोशिकाओं पर मॉडल को प्रशिक्षित किया, जिससे सिंथेटिक "स्यूडो-बायोप्सी" उत्पन्न हुईं जो हॉलमार्क-संचालित ट्यूमर अवस्थाओं का पता लगाती हैं। इस प्रणाली ने आंतरिक परीक्षणों के दौरान 99% से अधिक सटीकता हासिल की और कई स्वतंत्र रोगी समूहों में 96% से अधिक सटीकता बनाए रखी।

आठ प्रमुख डेटासेट से 20,000 वास्तविक रोगी नमूनों का उपयोग करके ऑन्कोमार्क को और अधिक प्रमाणित किया गया, जिससे इसकी व्यापक नैदानिक ​​क्षमता का प्रदर्शन हुआ। पहली बार, शोधकर्ता यह दृश्य रूप से दर्शाने में सक्षम हुए कि कैंसर के बढ़ने के साथ हॉलमार्क गतिविधि कैसे तीव्र होती है।

कम्युनिकेशंस बायोलॉजी (नेचर पब्लिशिंग ग्रुप) में प्रकाशित इस अध्ययन में बताया गया है कि यह उपकरण मरीज के ट्यूमर में कौन से विशिष्ट मार्ग सक्रिय हैं, यह पहचान कर व्यक्तिगत उपचार का मार्गदर्शन कैसे कर सकता है। इससे चिकित्सकों को लक्षित दवाओं का अधिक प्रभावी ढंग से चयन करने और आक्रामक कैंसरों की पहचान करने में मदद मिल सकती है, जो नियमित स्टेजिंग के माध्यम से कम खतरनाक लग सकते हैं।

रूस ने अपने अंगारा-1.2 हल्के प्रक्षेपण यान के माध्यम से कई अज्ञात सैन्य उपग्रहों का सफल प्रक्षेपण किया है। सरकारी समाचार एजेंसी के मुताबिक, यह लॉन्च कल शाम 4:42 बजे (मॉस्को समयानुसार) आर्कान्जेस्क क्षेत्र स्थित प्लेसेत्स्क कॉस्मोड्रोम – जो दुनिया का सबसे उत्तरी अंतरिक्ष केंद्र है – से किया गया।

रूसी रक्षा मंत्रालय ने कक्षा में स्थापित उपग्रहों की संख्या और उनके उद्देश्य का खुलासा नहीं किया। मंत्रालय ने केवल यह बताया कि यह मिशन एयरोस्पेस बलों के एक लड़ाकू दल द्वारा, रक्षा मंत्रालय के हितों को ध्यान में रखते हुए, पूरा किया गया।

इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय (MeitY) ने भारत के साइबर सिक्योरिटी इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एजुकेशन एंड अवेयरनेस (ISEA) प्रोजेक्ट के तहत साइबर सिक्योरिटी इनोवेशन चैलेंज (CSIC) 1.0 लॉन्च किया।

MeitY के सचिव एस. कृष्णन ने कार्यक्रम के दौरान कॉन्सेप्ट वीडियो, वेबसाइट, रजिस्ट्रेशन पोर्टल और CSIC 1.0 की रूल बुक पेश की। उन्होंने कहा कि यह पहल दो महत्वपूर्ण आवश्यकताओं को पूरा करती है—छात्रों और पेशेवरों को वास्तविक दुनिया की साइबर चुनौतियों से अवगत कराना और तकनीकी क्षमताओं को मजबूत करना।

CSIC 1.0 छात्रों को वास्तविक साइबर सुरक्षा चुनौतियों से जोड़ता है, उन्हें कौशल विकसित करने और करियर अवसर प्राप्त करने में मदद करता है। इसके साथ ही यह घरेलू, उत्पाद-उन्मुख समाधान को प्रोत्साहित करता है, जिससे भारत की साइबर सुरक्षा और अधिक मजबूत होती है।

विनायक गोडसे, सीईओ, डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया (DSCI) ने कहा कि यह पहल छात्रों और शोधकर्ताओं में आरंभिक स्तर से ही नवाचार और उद्यमशीलता को बढ़ावा देती है।

आईआईटी मद्रास के निदेशक प्रो. वी. कामकोटि ने बताया कि ISEA इनोवेशन चैलेंज मुख्य चुनौतियों की बेहतर समझ प्रदान करता है और परिवर्तनकारी समाधान तैयार करने की स्थिति बनाता है।

सीईआरटी-इन के महानिदेशक डॉ. संजय बहल ने कहा कि यह पहल R&D, अकादमिक क्षेत्र और उद्योग को एक मंच पर लाकर साइबर सुरक्षा में नवाचार को बढ़ावा देती है। उन्होंने जोर दिया कि देश की डिजिटल सुरक्षा में आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने के लिए इस तरह के नवाचार पहले से कहीं अधिक आवश्यक हैं।

केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने शनिवार को कहा कि भारत “हाइड्रोजन के हर अणु में भरोसा” बनाए रख रहा है। उन्होंने बताया कि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल एवं गैस कंपनियां (PSUs) 2030 तक 900 किलो टन प्रति वर्ष (KTPA) की ग्रीन हाइड्रोजन क्षमता विकसित करने का लक्ष्य रखती हैं।

पुरी ने कहा कि अप्रैल 2025 में शुरू की गई ग्रीन हाइड्रोजन सर्टिफिकेशन स्कीम (GHCI) यह सुनिश्चित करती है कि केवल नवीकरणीय ऊर्जा से उत्पादित हाइड्रोजन — जिसमें प्रति किलोग्राम 2 किलोग्राम से कम CO₂ उत्सर्जन होता है — ही ‘ग्रीन हाइड्रोजन’ के रूप में मान्य होगी।

उन्होंने बताया कि IOCL, BPCL, HPCL, GAIL, ONGC, NRL और CPCL जैसी कंपनियां मिलकर 900 KTPA क्षमता विकसित कर रही हैं। इससे ग्रे हाइड्रोजन की जगह स्वच्छ हाइड्रोजन का उपयोग बढ़ेगा और देश को लगभग ₹1 लाख करोड़ के आयात खर्च की बचत होगी।

सरकार का अनुमान है कि भारत 2030 तक वैश्विक हरित हाइड्रोजन मांग में 10% हिस्सेदारी हासिल कर सकता है।

इसके अलावा, केंद्रीय मंत्री श्रीपद नाईक ने बताया कि भारत की गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित स्थापित बिजली क्षमता लगभग 260 GW तक पहुंच चुकी है, जिसमें सबसे बड़ा योगदान सौर और पवन ऊर्जा का है।

राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत सरकार ने ₹17,000 करोड़ के प्रोत्साहन स्वीकृत किए हैं और 3,000 मेगावाट प्रति वर्ष इलेक्ट्रोलाइज़र क्षमता तथा 8.62 लाख टन प्रति वर्ष ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन के लिए परियोजनाएं आवंटित की गई हैं।

मलेशिया में अगले साल से 16 साल से कम उम्र के यूजर्स सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। इसके लिए सरकार कानून बनाने जा रही है। ऑस्ट्रेलिया के बाद मलेशिया में भी यह नियम लागू होगा। सरकार का कहना है कि यह कदम बच्चों को डिजिटल दुनिया में बढ़ते खतरों से बचाने के लिए उठाया जा रहा है।

मलेशिया के संचार मंत्री फहमी फदजिल के अनुसार, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों ने कैसे उम्र सीमा तय की है, इसका अध्ययन किया जा रहा है। सरकार अपने युवा यूजर्स को साइबर बुलिंग और फाइनेंशियल स्कैम्स जैसे ऑनलाइन खतरों से सुरक्षित रखना चाहती है। इसके लिए बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के साथ बातचीत चल रही है और उम्मीद है कि अगले साल से यह नियम लागू हो जाएगा। इंडोनेशिया ने भी इस साल की शुरुआत में सोशल मीडिया यूजर्स के लिए उम्र सीमा तय करने की योजना बनाई थी, लेकिन बाद में कुछ छूट दे दी गई थी।

बच्चों के सोशल मीडिया उपयोग को लेकर यह बहस नई नहीं है। टिकटॉक, मेटा, गूगल और स्नैपचैट जैसी कंपनियों के खिलाफ दुनियाभर में मुकदमे चल रहे हैं। इन कंपनियों पर किशोरों में बढ़ते मानसिक स्वास्थ्य संकट को बढ़ावा देने के आरोप लगे हैं। इसी कारण अलग-अलग देश अब अपने नियमों को सख्त कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया ने इस मामले में कड़ी कार्रवाई की है और अगले महीने से 16 साल से कम उम्र के बच्चों के अकाउंट डिएक्टिवेट कर दिए जाएंगे।

 YouTube पर वीडियो शेयर करने का तरीका अब पूरी तरह बदलने वाला है। अब तक दोस्तों को वीडियो भेजने के लिए लिंक कॉपी करके किसी मैसेजिंग ऐप पर जाना पड़ता था, लेकिन जल्द ही यह झंझट खत्म होने वाली है। YouTube अपने ऐप में डायरेक्ट मैसेजिंग फीचर जोड़ने की तैयारी कर रहा है, जिससे आप सीधे ऐप के अंदर ही दोस्तों को वीडियो, शॉर्ट्स और लाइव स्ट्रीम भेज सकेंगे।

Google और Android Authority की रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनी इस नए फीचर की टेस्टिंग कर रही है। फीचर आने के बाद, आपको ऐप से बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं होगी और आप Instagram की तरह ही वीडियो और शॉर्ट्स शेयर करते हुए चैट भी कर सकेंगे। इसका मतलब है कि YouTube सिर्फ़ वीडियो देखने का प्लेटफॉर्म नहीं रहेगा, बल्कि एक सोशल इंटरैक्शन प्लेटफॉर्म भी बन जाएगा।

Instagram DMs की तरह, आप कैजुअल तरीके से दोस्तों के साथ वीडियो शेयर और चैट कर पाएंगे। इससे वीडियो भेजना बहुत आसान और तेज़ हो जाएगा। फिलहाल यह फीचर मोबाइल ऐप पर टेस्ट किया जा रहा है और शुरुआती एक्सेस केवल 18 साल से ज़्यादा उम्र वाले यूज़र्स को ही मिलेगा। भविष्य में यह फीचर वेबसाइट पर भी आ सकता है, लेकिन अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है।

जिन यूज़र्स के पास टेस्टिंग का मौका है, उन्हें अपने YouTube अकाउंट में लॉग इन करना होगा। वीडियो भेजने के लिए बस शेयर बटन दबाएँ, जिससे आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट खुल जाएगी। जिस दोस्त को आप वीडियो भेजना चाहते हैं, उसे चुनने पर वीडियो सीधे उनके इनबॉक्स में चला जाएगा।

यह नया फीचर वीडियो शेयर करने की परेशानी को पूरी तरह खत्म कर देगा और YouTube को पहले से कहीं अधिक इंटरैक्टिव और यूज़र-फ्रेंडली बना देगा। अब वीडियो शेयर करना पहले से कहीं ज्यादा आसान और सीधा हो जाएगा।