जीएसटी की नई दरों से किसान, व्यवसायी और आम नागरिकों को होगा लाभ : जगदीश देवड़ा

भोपाल, 21 अगस्त। केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में नई दिल्ली में गुरुवार को हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक में मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री तथा वित्त एवं वाणिज्यिक कर मंत्री जगदीश देवड़ा शामिल हुए। उन्होंने बैठक में मध्य प्रदेश का पक्ष रखते हुए कहा कि जीएसटी की नई दरों से किसान, व्यवसायी और आम नागरिकों के लिए लाभ होगा।

उप मुख्यमंत्री देवड़ा ने कहा कि 31 अक्टूबर 2025 को सेस समाप्त करने पर मध्य प्रदेश सहमत है। सेस समाप्त होने के बाद इसे जीएसटी में मर्ज करना है। उन्होंने कहा कि 40 प्रतिशत स्लैब की सीलिंग के संबंध में जीएसटी एक्ट में धारा 9 (1) में संशोधन पर विचार किया जा सकता है। देवड़ा ने कहा कि सरलीकृत प्रणाली से आम आदमी, किसानों, मध्यम वर्ग और छोटे व्यवसायों को लाभ होगा। जीएसटी को और अधिक पारदर्शी और विकास केंद्रित भी बनाया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत स्वास्थ्य और जीवन बीमा प्रीमियम पर जीएसटी छूट देने पर विचार किया जा सकता है।

बैठक में बताया गया कि नए जीएसटी स्ट्रक्चर में मेरिट और स्टैंडर्ड दरें होंगी। मेरिट दर में शामिल वस्तुओं और सेवाओं पर 5 प्रतिशत का टैक्स लगेगा। वहीं, स्टैंडर्ड दर में शामिल वस्तुओं और सेवाओं पर 18 प्रतिशत का टैक्स लगेगा। इसके अलावा सिन गुड्स पर 40 प्रतिशत टैक्स का भी प्रावधान है। इसमें तंबाकू, सॉफ्ट ड्रिंक्स, फास्ट फूड आदि शामिल है। इन बदलावों के तहत, वर्तमान में 12 प्रतिशत टैक्स स्लैब में आने वाली लगभग सभी वस्तुएं 5 प्रतिशत टैक्स स्लैब में आ जाएंगी। इसी तरह 28 प्रतिशत टैक्स स्लैब वाली अधिकांश वस्तुएं 18 प्रतिशत टैक्स स्लैब में आ जाएंगी।