कच्चे कपास पर आयात शुल्क छूट 31 दिसंबर 2025 तक बढ़ाई गई

सरकार ने कच्चे कपास पर आयात शुल्क में छूट की अवधि को 30 सितंबर 2024 से बढ़ाकर 31 दिसंबर 2025 तक कर दिया है। यह निर्णय भारतीय कपड़ा उद्योग के लिए कपास की सुलभ और निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लिया गया है।

वित्त मंत्रालय द्वारा जारी बयान के अनुसार, यह छूट कपास की उपलब्धता बढ़ाने और उद्योग को लागत दबाव से राहत देने के लिए दी गई है। इससे पहले, सरकार ने 19 अगस्त से 30 सितंबर 2024 तक कच्चे कपास पर अस्थायी आयात शुल्क छूट की घोषणा की थी।

यह विस्तार कपड़ा निर्माताओं, निर्यातकों और स्पिनिंग मिलों के लिए एक राहत माना जा रहा है, क्योंकि इससे उन्हें वैश्विक प्रतिस्पर्धा में टिके रहने और उत्पादन लागत कम करने में मदद मिलेगी।