स्वास्थ्य मंत्रालय करेगा नई दवा और क्लिनिकल ट्रायल नियमों में संशोधन, अनुपालन प्रक्रिया होगी सरल

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने नई दवाओं और क्लिनिकल परीक्षण से संबंधित नियमों को सरल बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए औषधि एवं नैदानिक परीक्षण नियम, 2019 में संशोधन की योजना बनाई है। इसका उद्देश्य अनुपालन प्रक्रियाओं को आसान बनाना, नियामक बोझ को कम करना, और व्यवसाय सुगमता को बढ़ावा देना है।

प्रस्तावित संशोधन के तहत, परीक्षण लाइसेंस प्राप्त करने की मौजूदा प्रणाली को सूचना-आधारित प्रणाली से बदला जाएगा। इसका मतलब है कि आवेदकों को अब लाइसेंस की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी—उन्हें केवल केंद्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकरण को सूचित करना होगा।

इसके अलावा, ट्रायल लाइसेंस के वैधानिक प्रसंस्करण समय को 90 दिन से घटाकर 45 दिन कर दिया गया है, जिससे प्रक्रिया तेज और अधिक पारदर्शी बनेगी। मंत्रालय का कहना है कि इन संशोधनों से लाइसेंसिंग से जुड़े आवेदनों की संख्या में करीब 50% की कमी आने की संभावना है।

मंत्रालय को उम्मीद है कि इन सुधारों से भारत में क्लिनिकल रिसर्च के आकर्षण में वृद्धि होगी और देश को दवा अनुसंधान एवं विकास के वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करने में मदद मिलेगी।

प्रस्तावित संशोधनों को जनमत संग्रह के लिए राजपत्र में प्रकाशित कर दिया गया है ताकि जनता और विशेषज्ञ अपने सुझाव दे सकें।