आंध्र प्रदेश कैबिनेट ने सार्वभौमिक स्वास्थ्य नीति को दी मंजूरी

अमरावती, 04 सितंबर। आंध्र प्रदेश सरकार ने "आयुष्मान भारत" और "एनटीआर सेवा योजना" के तहत एक नवीन स्वास्थ्य नीति को मंजूरी देते हुए प्रत्येक परिवार काे 25 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज दिए जाने का रास्ता साफ कर दिया है। इस नवीनतम निर्णय से राज्य भर के 1.63 करोड़ परिवारों को स्वास्थ्य बीमा मिल सकेगा।

मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की अध्यक्षता में वेलागपुडी सचिवालय में गुरूवार सुबह हुई कैबिनेट बैठक में इस आशय का फैसला लिया गया। बैठक में उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण, मंत्री सीएस विजयानंद और कई अन्य वरिष्ठ सरकारी अधिकारी शामिल हुए।

राज्य सरकार ने आयुष्मान भारत और एनटीआर सेवा योजना के तहत नवीन स्वास्थ्य नीति को मंजूरी प्रदान की, जिससे प्रत्येक परिवार को 25 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज मिल सकेगा। सरकार के इस निर्णय से राज्य भर के 1.63 करोड़ परिवारों को स्वास्थ्य बीमा मिल सकेगा।

इस बीच सरकार ने 2,493 नेटवर्क अस्पतालों में मुफ्त चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने के लिए "एनटीआर वैद्य सेवा हाइब्रिड" नीति लागू करने का भी फैसला लिया है। इसके तहत कुल 3,257 लाेगाें काे निःशुल्क उपचार प्रदान किए जाएंगे और केवल 6 घंटों के भीतर चिकित्सा उपचारों के लिए अनुमोदन देने के लिए पूर्व-अनुमोदन प्रबंधन भी स्थापित किया जाएगा।

बीमा कंपनियों के दायरे में 2.5 लाख रुपये तक के चिकित्सा उपचार दावों को कवर करने के लिए एक नई नीति तैयार की गई है। इसमें एनटीआर वैद्य सेवा ट्रस्ट 2.5 लाख रुपये से 25 लाख रुपये तक का उपचार खर्च वहन करेगा।

बैठक में कैबिनेट ने राज्य में सार्वजनिक-निजी भागीदारी मॉडल (पीपीपी) के तहत 10 नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना को मंजूरी दी है। ये मेडिकल कॉलेज अडोनी, मदनपल्ले, मरकापुरम, पुलिवेंदुला, पेनुगोंडा, पलाकोल्लू, अमलापुरम, नरसीपट्टनम, बापटला और पार्वतीपुरम में दो चरणों में स्थापित किए जाएंगे। कैबिनेट ने इस सीमा तक आरएफपी (प्रस्ताव के लिए अनुरोध) जारी करने की अनुमति दे दी है।