नई दिल्ली, 22 नवंबर । सागरमाला वित्त निगम लिमिटेड (एसएमएफसीएल) ने अपनी वार्षिक आम बैठक में देश के समुद्री वित्त पोषण तंत्र को मज़बूत करने के लिए एक योजना को मंज़ूरी दी है। बोर्ड ने 25 हजार करोड़ रुपये की कुल उधार सीमा को मंज़ूरी दी, जिसमें से 8,000 करोड़ रुपये चालू वित्त वर्ष के लिए निर्धारित हैं।
एसएमएफसीएल केंद्रीय बंदरगाह, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय के अंतर्गत मिनी रत्न सार्वजनिक क्षेत्र का एक उपक्रम है। मंत्रालय के मुताबिक इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए एसएमएफसीएल अपने संसाधन जुटाने की योजना के अनुसार अग्रणी बैंकों, वित्तीय संस्थानों और बॉन्ड जारी करने वालों के माध्यम से धन जुटाएगा। इससे निगम शीघ्र ही ऋण देने का कार्य शुरू कर सकेगा।
एसएमएफसीएल वर्तमान में प्रमुख वित्तीय रेटिंग एजेंसियों के साथ विचार-विमर्श कर रही है। सकारात्मक क्षेत्रीय दृष्टिकोण और एक मजबूत परियोजना पाइपलाइन के साथ निगम को शीर्ष स्तर पर रेटिंग मिलने की उम्मीद है। इससे निवेशकों का विश्वास और बढ़ेगा और ब्याज लागत को अनुकूलित करने में मदद मिलेगी। अपनी रणनीतिक योजना के एक भाग के रूप में एसएमएफसीएल ने संपूर्ण समुद्री मूल्य शृंखला को समर्थन देने के लिए एक व्यापक वित्तपोषण ढांचे की रूपरेखा तैयार की है। इसमें बंदरगाहों, बंदरगाह संपर्क परियोजनाओं, बंदरगाह-आधारित औद्योगीकरण, तटीय सामुदायिक विकास, तटीय नौवहन और अंतर्देशीय जलमार्गों के लिए वित्तपोषण शामिल हैं, जिसमें पोत वित्तपोषण पर विशेष जोर दिया गया है।
(संशोधित) एसएमएफसीएल ने 25 हजार करोड़ की ऋण योजना को मंजूरी दी
