एमआरपी व्यवस्था में लाई जाए पारदर्शिता, ग्राहकों को पता रहे उत्पादन लगात - नारायणभाई शाह

 नई दिल्ली, 12 जून । अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत के देश भर से आए कर्यकर्ताओं ने अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) व्यवस्था में पारदर्शिता की मांग को लेकर शुक्रवार को जंतर-मंतर पर धरना प्रदर्शन किया। मंच से ग्राहक पंचायत ने अपने कार्यकर्ताओं से उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा तथा एमआरपी व्यवस्था में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की मांग को लेकर एक जन-जागरूकता कार्यक्रम चलाने का आह्वान किया।

जंतर मंतर पर आज आयोजित धरने में देश के विभिन्न राज्यों से आए उपभोक्ता अधिकार कार्यकर्ताओं, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों सहित करीब 500 लोगों ने भाग लिया।

एमआरपी की विसंगतियों को दूर करने की मांग को लेकर आयोजित धरने में अपने संबोधन में अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष नारायणभाई शाह ने कहा कि एमआरपी व्यवस्था का मूल उद्देश्य उपभोक्ताओं को मनमानी कीमतों से बचाना था, लेकिन वर्तमान व्यवस्था में खामियां है। उपभोक्ताओं को यह जानने का अधिकार है कि किसी वस्तु की वास्तविक लागत क्या है और उस पर कितना लाभ जोड़ा गया है। सरकार को इस संबंध में तुरंत कोई व्यवस्था या कानून बनाना चाहिए। उपभोक्ताओं के अधिकारों का यूं ही कब तक हनन होता रहेगा।

इस अवसर पर राष्ट्रीय महासचिव जयंतभाई कथिरिया ने कहा कि एमआरपी के विषय पर अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत के प्रतिनिधिमंडल ने पिछले दिनों वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की थी और उन्हें ज्ञापन सौंपा था। इस दौरान कई मंत्रियों तक मांगे रखी गई। लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया गया है। आज यह धरना सरकार को जगाने के लिए किया गया है ताकि नीति निर्धारकों तक ग्राहकों के हितों के बात पहुंचाई जा सके।

उन्होंने कहा कि सरकार को समझना चाहिए कि आखिर कब तक आम जनता बाजार में ठगा महसूस करती रहेगी और उत्पादक और बाजार मनमाने तरीके से एमआरपी की आड़ में ग्राहकों को ठगता रहेगा। उन्होंने कहा कि इस मंच से देश भर में ग्राहकों को जागरुक करने का आह्वान किया जा रहा है ताकि हर एक नागरिक अपने उपभोक्ता अधिकारों के प्रति जागरुक हो।

दिल्ली प्रांत के अध्यक्ष ईश्वर चंद ने कहा कि उपभोक्ता जागरूकता के बिना उनके अधिकारों की रक्षा संभव नहीं है। इसलिए आज से ही ग्राहक पंचायत के सभी कार्यकर्ता आम नागरिकों को एमआरपी की हकीकत से रूबरू कराएगा और इसे देशव्यापी आंदोलन के रूप में खड़ा करेगा। उन्होंने कहा कि उत्पाद की गुणवत्ता तथा मूल्य निर्धारण संबंधी जानकारी प्राप्त करना हर ग्राहक का अधिकार है। सरकार को अब इस दिशा में कोई ठोस नीति तैयार करनी होगी।

प्रदेश सचिव बंटी चौरासिया ने कहा कि उत्पादन लागत, वितरण लागत एवं लाभांश की जानकारी उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराई जाने की मांग को लेकर कार्यकर्ता अब घर घर जाकर लोगों को जागरुक करेंगे। खासकर दवाओं के मूल्य में भारी अंतर के प्रति लोगों को जागरुक किया जाएगा। एमआरपी व्यवस्था में सुधार के लिए संगठन का अभियान आगे भी जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि पारदर्शी मूल्य निर्धारण व्यवस्था न केवल उपभोक्ताओं को राहत प्रदान करेगी, बल्कि बाजार में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, विश्वास और उत्तरदायित्व को भी बढ़ावा देगी।

इस कार्यक्रम में दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष इश्वर, महासचिव बंटी चौरसिया, सह सचिव अनुज चौधरी, कार्यक्रम संयोजक सुनील जैन, कोषाध्यक्ष प्रदीप बंसल, क्षेत्रीय संगठन मंत्री नवीन जैन, प्रांत के पूर्व अध्यक्ष राजबीर, पूर्व उपाध्यक्ष बिजेन्द्र शर्मा सहित कई लोग मौजूद रहे।