भारत एक कृषि प्रधान देश है, जहां आज भी आधी से अधिक आबादी अपनी आजीविका के लिए खेती पर निर्भर है। किसान को अन्नदाता कहा जाता है, क्योंकि वह केवल खेतों में फसल ही नहीं उगाता, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था, संस्कृति और सामाजिक संतुलन की नींव को भी मजबूत करता है। किसानों के इसी योगदान, संघर्ष और आत्मसम्मान को सम्मान देने के उद्देश्य से हर वर्ष 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2025 में भी यह दिन किसानों की भूमिका, उनके अधिकारों और चुनौतियों को याद करने का एक महत्वपूर्ण अवसर है।

किसान दिवस मनाने की आवश्यकता इसलिए महसूस की गई क्योंकि समय के साथ किसानों की समस्याएं बढ़ती चली गईं। कर्ज, फसल का उचित मूल्य न मिलना, जल संकट, जलवायु परिवर्तन और बाजार की अस्थिरता जैसी चुनौतियों ने खेती को कठिन बना दिया है। ऐसे में एक ऐसा दिन होना जरूरी था, जो किसानों के योगदान को समाज के सामने लाए और नीति निर्धारकों का ध्यान ग्रामीण भारत की वास्तविक स्थिति की ओर आकर्षित करे।

23 दिसंबर को किसान दिवस मनाने के पीछे एक ऐतिहासिक कारण भी जुड़ा है। इसी दिन भारत के पांचवें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती होती है। चौधरी चरण सिंह को भारतीय राजनीति में किसानों का सच्चा नेता माना जाता है। उन्होंने अपना पूरा राजनीतिक जीवन किसानों, ग्रामीण विकास और कृषि सुधारों के लिए समर्पित किया। वे जमींदारी प्रथा के प्रबल विरोधी थे और उन्होंने किसानों को शोषण से मुक्त कराने के लिए कई अहम कदम उठाए। उन्होंने न्यूनतम समर्थन मूल्य की वकालत की और कृषि को राष्ट्रीय नीति के केंद्र में लाने पर जोर दिया।

किसानों के हित में उनके योगदान को सम्मान देने के लिए भारत सरकार ने वर्ष 2001 में 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। तब से यह दिन किसानों की मेहनत और संघर्ष को पहचान दिलाने का प्रतीक बन गया है।

किसान दिवस न केवल किसानों के योगदान को सम्मानित करता है, बल्कि कृषि से जुड़े गंभीर मुद्दों पर चर्चा को भी बढ़ावा देता है। इस दिन कर्ज, फसल बीमा, सिंचाई, तकनीक और बाजार व्यवस्था जैसे विषयों पर संवाद होता है। साथ ही यह युवाओं को खेती और आधुनिक एग्री-टेक से जुड़ने की प्रेरणा देता है, ताकि कृषि क्षेत्र को नई दिशा मिल सके।

आज जब जलवायु परिवर्तन, बढ़ती महंगाई और आर्थिक दबाव किसानों की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं, ऐसे समय में किसान दिवस का महत्व और भी अधिक हो जाता है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि किसानों की समृद्धि के बिना देश की प्रगति संभव नहीं है और उनके सम्मान व सशक्तिकरण के लिए निरंतर प्रयास करना हम सभी की जिम्मेदारी है।

 भारत के राजनीतिक इतिहास में अटल बिहारी वाजपेयी का संपूर्ण व्यक्तित्व शिखर पुरुष के रुप में दर्ज है। उनकी पहचान कुशल राजनीतिज्ञ, प्रशासक, भाषाविद, कवि, पत्रकार व लेखक के रूप में है। अटल बिहारी वाजपेयी राजनीति में उदारवाद, समता एवं समानता के सबसे बड़े समर्थक माने जाते हैं। उन्होंने राजनीति को दलगत और स्वार्थ की वैचारिकता से अलग हट कर अपनाया और उसको जिया। जीवन में आने वाली हर विषम परिस्थिति और चुनौती को स्वीकार किया। नीतिगत सिद्धांत और वैचारिकता का कभी कत्ल नहीं होने दिया। राजनीतिक जीवन के उतार-चढ़ाव में उन्होंने आलोचनाओं के बाद भी अपने को संयमित और तटस्थ रखा। राजनीति में धुर विरोधी भी उनकी विचारधारा और कार्यशैली के कायल थे लेकिन पोखरण जैसा आणविक परीक्षण कर तीसरी दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका के साथ दूसरे मुल्कों को भारत की शक्ति का एहसास कराया। आपातकाल के दौरान डा. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की श्रीनगर में मौत के बाद सक्रिय राजनीति में दखल दिया। हालाँकि, उनके राजनीतिक मूल्यों की पहचान बाद में हुई और भाजपा सरकार में भारत रत्न से सम्मानित किया गया।

अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म मध्य प्रदेश के ग्वालियर में 25 दिसंबर 1924 को हुआ था। उनके पिता कृष्ण बिहारी वाजपेयी शिक्षक थे। वैसे वे मूलतः उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के बटेश्वर गांव के रहने वाले थे, लेकिन पिता जी मध्य प्रदेश में शिक्षक थे। इसलिए उनका जन्म वहीं हुआ। लेकिन उत्तर प्रदेश से उनका राजनीतिक लगाव सबसे अधिक रहा। प्रदेश की राजधानी लखनऊ से वे सांसद थे। जबकि उन्हें श्रेष्ठ सांसद और लोकमान्य तिलक पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया।

कविताओं को लेकर उन्होंने कहा था कि मेरी कविता जंग का एलान है, पराजय की प्रस्तावना नहीं। वह हारे हुए सिपाही का नैराश्य-निनाद नहीं, जूझते योद्धा का जय संकल्प है। वह निराशा का स्वर नहीं, आत्मविश्वास का जयघोष है। उनकी कविताओं का संकलन ‘मेरी इक्यावन कविताएं‘ खूब चर्चित हुई जिसमें....हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा...खास चर्चा में रही।

राजनीति में संख्या बल का आंकड़ा सर्वोपरि होने से साल 1996 में उनकी सरकार सिर्फ एक मत से गिर गई और उन्हें प्रधानमंत्री का पद त्यागना पड़ा। यह सरकार सिर्फ तेरह दिन तक रही। बाद में उन्होंने प्रतिपक्ष की भूमिका निभायी। इसके बाद हुए चुनाव में वे दोबारा प्रधानमंत्री बने। संख्या बल की राजनीति में यह भारतीय इतिहास के लिए सबसे बुरा दिन था लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी विचलित नहीं हुए, उन्होंने इसका मुकाबला किया। 16 मई से 01 जून 1996 और 19 मार्च से 22 मई 2004 तक वे भारत के प्रधानमंत्री रहे। वे साल 1968 से 1973 तक जनसंघ के अध्यक्ष रहे।

राजनीतिक सेवा का व्रत लेने के कारण वे आजीवन कुंवारे रहे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए आजीवन अविवाहित रहने का निर्णय लिया था।

अटल बिहारी वाजपेयी गैर कांग्रेसी सरकार के इतर पहले प्रधानमंत्री बने जिन्होंने अपनी राजनीतिक कुशलता से भाजपा को देश में शीर्ष राजनीतिक सम्मान दिलाया। दो दर्जन से अधिक राजनीतिक दलों को मिलाकर उन्होंने राजग बनाया। जिसमें 80 से अधिक मंत्री थे, जिसे जम्बो मंत्रिमंडल भी कहा गया। सरकार ने पांच साल का कार्यकाल पूरा किया।

अटल बिहारी वाजपेयी राजनीति में कभी आक्रमकता के पोषक नहीं थे। वैचारिकता को उन्होंने हमेशा तवज्जो दिया।

राजनीति के शिखर पुरुष अटलजी मानते थे कि राजनीति उनके मन का पहला विषय नहीं था। राजनीति से उन्हें कभी-कभी तृष्णा होती थी लेकिन वे चाहकर भी इससे अलग नहीं हो सकते थे। क्योंकि विपक्ष उन पर पलायन का मोहर लगा देता। वे अपने राजनैतिक दायित्वों का डट कर मुकाबला करना चाहते थे।

यह उनके जीवन संघर्ष की भी खूबी रही।

वे एक कुशल कवि के रूप में अपनी पहचान बनाना चाहते थे लेकिन बाद में इसकी शुरुआत पत्रकारिता से हुई।

पत्रकारिता ही उनके राजनैतिक जीवन की आधारशिला बनी। उन्होंने संघ के मुखपत्र पांचजन्य, राष्ट्रधर्म और वीर अर्जुन जैसे अखबारों का संपादन किया। अपने करिअर की शुरुआत उन्होंने पत्रकारिता से की। साल 1957 में देश की संसद में जनसंघ के सिर्फ चार सदस्य थे। जिसमें एक अटल बिहारी वाजपेयी थे। संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए हिंदी में भाषण देने वाले अटलजी पहले भारतीय राजनीतिज्ञ थे। विदेशी धरती पर हिन्दी को सम्मानित करने का काम अटल ने किया।

उन्होंने सबसे पहले साल 1955 में पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ा लेकिन उन्हें पराजय का सामना करना पड़ा। बाद में साल 1957 में गोंडा की बलरामपुर सीट से जनसंघ उम्मीदवार के रूप में जीत कर लोकसभा पहुंचे। उन्हें मथुरा और लखनऊ से भी लड़ाया गया लेकिन हार गए। उन्होंने बीस साल तक जनसंघ के संसदीय दल के नेता के रूप में काम किया।

इंदिरा गांधी के खिलाफ जब विपक्ष एकजुट हुआ और बाद में जब देश में मोरारजी देसाई की सरकार बनी तो अटल बिहारी वाजपेयी को विदेशमंत्री बनाया गया। इस दौरान उन्होंने अपनी राजनीतिक कुशलता की छाप छोड़ी और विदेश नीति को बुलंदियों पर पहुंचाया। बाद में साल 1980 में उन्होंने जनता पार्टी से नाराज होकर पार्टी का दामन छोड़ दिया। इसके बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की। उसी साल उन्हें भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष की कमान सौंपी गयी। इसके बाद साल 1986 तक उन्होंने कुशलता के साथ भाजपा अध्यक्ष पद का नेतृत्व किया और इंदिरा गांधी के कार्यों की सराहना की थी।

उन्होंने इंदिरा सरकार की तरफ से साल 1975 में लगाए गए आपातकाल का विरोध किया लेकिन बांग्लादेश के निर्माण में इंदिरा गांधी की भूमिका को सराहा। उनका साफ कहना था कि जिसका विरोध जरुरी था उसका विरोध किया और जिसकी प्रशंसा चाहिए थी उसे वह सम्मान मिलना चाहिए। वाजपेयी हमेशा से समाज में समानता के पोषक थे। विदेश नीति पर उनका नजरिया साफ था। वह आर्थिक उदारीकरण एवं विदेशी मदद के विरोधी नहीं थे लेकिन वह देशहित के खिलाफ हो ऐसी नीति को बढ़ावा देने के हिमायती नहीं रहे। उन्हें विदेश नीति पर देश की अस्मिता से कोई समझौता स्वीकार नहीं था।

अटल बिहारी वाजपेयी ने तत्कालीन प्रधानमंत्री लालबहादुर शास्त्री की तरफ से दिए गए जय जवान-जय किसान के नारे में अलग से जय विज्ञान भी जोड़ा। देश की सामरिक सुरक्षा पर उन्हें समझौता गंवारा नहीं था। वैश्विक चुनौतियों के बाद भी राजस्थान के पोखरण में 1998 में पांच परमाणु परीक्षण किए। इस परीक्षण के बाद अमेरिका, आस्ट्रेलिया और यूरोपीय देशों की तरफ से भारत पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिया गया, लेकिन उनकी दृढ़ राजनीतिक इच्छाशक्ति इन परिस्थितियों में भी उन्हें अटल स्तंभ के रुप में अडिग रखा। कारगिल युद्ध की भयावहता का भी डट कर मुकाबला किया और पाकिस्तान को धूल चटाई।

दक्षिण भारत के सालों पुराने कावेरी जल विवाद का हल निकाला। इसके बाद स्वर्णिम चर्तुभुज योजना से देश को राजमार्ग से जोड़ने के लिए कारिडोर बनाया। मुख्य मार्ग से गांवों को जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री सड़क योजना बेहतर विकास का विकल्प लेकर सामने आयी। कोंकण रेल सेवा की आधारशिला उन्हीं के काल में रखी गई थी। भारतीय राजनीति में अटल बिहारी वाजपेयी एक अडिग, अटल और लौह स्तंभ राजनेता के रूप में आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करते रहेंगे। हमें उनकी नीतियों और विचारधराओं का उपयोग करना चाहिए।

 उपभोक्ताओं के विभिन्न हितों और उनके अधिकारों की सुरक्षा के लिए देश में प्रतिवर्ष 24 दिसम्बर को ‘राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस’ मनाया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना, उनके हितों के लिए बनाए गए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियमों तथा उनके अंतर्गत आने वाले कानूनों की जानकारी देना है। दरअसल, ऑनलाइन खरीददारी हो या ऑफलाइन, ग्राहकों को कई बार सामान की गड़बड़ी अथवा अन्य प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है और इसी तरह की समस्याओं से उन्हें निजात दिलाने तथा उपभोक्ता अधिकारों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है।

वर्ष 2020 तक विभिन्न ई-कॉमर्स साइटों से ऑनलाइन खरीददारी को लेकर उपभोक्ताओं को कोई संरक्षण प्राप्त नहीं था लेकिन उपभोक्ता संरक्षण कानून-2019 (कन्ज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट-2019) में ई-कॉमर्स को भी दायरे में लाकर उपभोक्ताओं को और मजबूती देने का प्रयास किया गया। पुराना उपभोक्ता संरक्षण कानून करीब साढ़े तीन दशक पुराना हो चुका था जिसमें समय के साथ बड़े बदलावों की जरूरत महसूस की जा रही थी। इसलिए ग्राहकों के साथ अक्सर होने वाली धोखाधड़ी को रोकने और उपभोक्ता अधिकारों को ज्यादा मजबूती प्रदान करने के लिए 20 जुलाई 2020 को ‘उपभोक्ता संरक्षण कानून-2019’ (कन्ज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट-2019) लागू किया गया, जिसमें उपभोक्ताओं को किसी भी प्रकार की ठगी और धोखाधड़ी से बचाने के लिए कई प्रावधान शामिल हैं।

राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस वास्तव में उपभोक्ताओं को उनकी शक्तियों और अधिकारों के बारे में जागरूक करने का महत्वपूर्व अवसर है। भारत में उपभोक्ता आन्दोलन की शुरूआत मुम्बई में वर्ष 1966 में हुई थी। तत्पश्चात् पुणे में वर्ष 1974 में ग्राहक पंचायत की स्थापना के बाद कई राज्यों में उपभोक्ता कल्याण के लिए संस्थाओं का गठन किया गया। इस प्रकार उपभोक्ता हितों के संरक्षण की दिशा में यह आन्दोलन आगे बढ़ता गया। तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पहल पर 9 दिसम्बर 1986 को उपभोक्ता संरक्षण विधेयक पारित किया गया, जिसे राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद 24 दिसम्बर 1986 को देशभर में लागू किया गया। पिछले कई वर्षों से भारत में प्रतिवर्ष इसी दिन राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण दिवस मनाया जा रहा है। इसे मनाने का मूल उद्देश्य उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने और अगर वे धोखाधड़ी, कालाबाजारी, घटतौली इत्यादि के शिकार होते हैं तो वे इसकी शिकायत उपभोक्ता अदालत में कर सकें।

उपभोक्ता संरक्षण कानून में स्पष्ट उल्लेख है कि प्रत्येक वह व्यक्ति उपभोक्ता है, जिसने किसी वस्तु या सेवा के क्रय के बदले धन का भुगतान किया है या भुगतान करने का आश्वासन दिया है और ऐसे में किसी भी प्रकार के शोषण अथवा उत्पीड़न के खिलाफ वह अपनी आवाज उठा सकता है तथा क्षतिपूर्ति की मांग कर सकता है। खरीदी गई किसी वस्तु, उत्पाद अथवा सेवा में कमी या उसके कारण होने वाली किसी भी प्रकार की हानि के बदले उपभोक्ताओं को मिला कानूनी संरक्षण ही उपभोक्ता अधिकार है। यदि खरीदी गई किसी वस्तु या सेवा में कोई कमी है या उससे आपको कोई नुकसान हुआ है तो आप उपभोक्ता फोरम में अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम ने उपभोक्ताओं को छह प्रमुख अधिकार प्रदान किए हैं, जिनमें सुरक्षा का अधिकार के तहत खतरनाक वस्तुओं और सेवाओं से बचाव का अधिकार, सूचना का अधिकार के तहत वस्तुओं और सेवाओं की गुणवत्ता, मात्रा, शुद्धता और कीमत की सही जानकारी का अधिकार, विकल्प का अधिकार के तहत प्रतिस्पर्धात्मक कीमतों पर वस्तुओं और सेवाओं का चयन का अधिकार, सुने जाने का अधिकार के तहत उपभोक्ता शिकायतों और समस्याओं पर ध्यान दिए जाने का अधिकार, निवारण का अधिकार के तहत उपभोक्ता शिकायतों और समस्याओं पर ध्यान दिए जाने का अधिकार, उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार के तहत अनुचित व्यापार प्रथाओं और शोषण के खिलाफ न्याय का अधिकार शामिल हैं। जहां तक उपभोक्ता की जिम्मेदारियां की बात है तो उपभोक्ताओं को चाहिए कि वे खरीदारी से पहले उत्पाद की गुणवत्ता और वैधता की जांच करें, नकली और घटिया उत्पादों से बचने के लिए प्रमाणित ब्रांड्स को ही प्राथमिकता दें, अपनी शिकायतों को दर्ज कराने में सक्रिय रहें, जागरूकता फैलाने में योगदान दें।

अगर उपभोक्ताओं के शोषण और ऐसे मामलों में उनके द्वारा उपभोक्ता अदालत की शरण लिए जाने के बाद मिले न्याय के कुछ मामलों पर नजर डालें तो स्पष्ट हो जाता है कि उपभोक्ता अदालतों का उपभोक्ता हितों के संरक्षण में क्या योगदान है। दरअसल, विभिन्न छोटी-बड़ी समस्याओं का सामना जीवन में कभी न कभी हम सभी को करना पड़ता है लेकिन अधिकांश लोग अपने अधिकारों की लड़ाई नहीं लड़ते। इसका प्रमुख कारण यही है कि देश की बहुत बड़ी आबादी अशिक्षित है, जो अपने अधिकार और कर्त्तव्य के प्रति अनभिज्ञ हैं। हालांकि जब शिक्षित लोग भी अपने उपभोक्ता अधिकारों के प्रति उदासीन नजर आते हैं तो हैरानी होती है। यदि आप एक उपभोक्ता हैं और किसी भी प्रकार के शोषण के शिकार हुए हैं तो अपने अधिकारों की लड़ाई लड़कर न्याय पा सकते हैं। कोई वस्तु अथवा सेवा लेते समय हम धन का भुगतान तो करते हैं पर बदले में उसकी रसीद नहीं लेते। शोषण से मुक्ति पाने के लिए सबसे जरूरी है कि आप जो भी वस्तु, सेवा अथवा उत्पाद खरीदें, उसकी रसीद अवश्य लें। यदि आपके पास रसीद के तौर पर कोई सबूत नहीं है तो आप अपने मामले की पैरवी सही ढंग से नहीं कर पाएंगे।

पिछले कुछ वर्षों में ऐसे अनेक मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें उपभोक्ता अदालतों से उपभोक्ताओं को पूरा न्याय मिला है लेकिन आपसे यह अपेक्षा तो होती ही है कि आप अपनी बात अथवा दावे के समर्थन में पर्याप्त सबूत पेश करें। उपभोक्ता अदालतों की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि इनमें लंबी-चौड़ी अदालती कार्रवाई में पड़े बिना आसानी से शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। यही नहीं, उपभोक्ता अदालतों से न्याय पाने के लिए न तो किसी प्रकार के अदालती शुल्क की आवश्यकता पड़ती है और मामलों का निपटारा भी शीघ्र होता है।

 प्रमोद भार्गव

दुनिया के अनेक देशों की तरह भारत भी वन क्षरण, अत्यधिक कृषि गतिविधियों से भूमि की नमी घटने और उसकी उर्वरता कम होने की समस्या से जूझ रहा है। इन कारणों के चलते भारत की 30 प्रतिशत से भी ज्यादा भूमि की सेहत बिगड़ गई है। शहरीकरण और औद्योगिक विकास से कृषि भूमि नष्ट हो रही है। वहीं उद्योग, बिजली और सिंचाई व पेयजल के लिए बड़े बांधों के अस्तित्व में आ जाने के कारण दलदली भूमि भी बढ़ रही है। यह समस्या मध्य-प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और पंजाब में सर्वाधिक होने के साथ, इन्हीं राज्यों के क्षेत्रफल के बराबर है। इससे 72000 करोड़ रुपए का आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है। क्षरण और भूमि के मरुस्थलीकरण से हमारे सकल घरेलू उत्पाद में 2.5 प्रतिशत और फसल की पैदावार में भी कमी आई है। इधर खेतों में रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक और जीएम फसलों की पैदावार ने भी खेतों की सेहत बिगाड़ने का काम बड़ी मात्रा में किया है।

नतीजतन जलवायु परिवर्तन के नकारात्मक प्रभाव भी गहरा गए हैं।

वैश्विक स्तर पर भूमि क्षरण की समस्या के समाधान के लिए 450 अरब डॉलर का वार्षिक खर्च आएगा। यदि इसमें सुधार जल्दी नहीं किया गया तो विश्व में 3.2 अरब लोगों का जीवन संकटग्रस्त हो सकता है। भारत के लिए यह समस्या इसलिए विकराल है क्योंकि दुनिया की 18 प्रतिशत जनसंख्या भारत में बसती है, जबकि दुनिया की कुल भूमि का भारत के पास महज 2.4 प्रतिशत भू-भाग ही है। साफ है, उपजाऊ जमीन का बंजर भूमि में बदलना चिंता का विषय है। संयुक्त राष्ट्र की जलवायु परिवर्तन संबंधी अंतर-सरकारी समिति द्वारा अगस्त-2019 में जारी एक अध्ययन रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनिया में 23 प्रतिशत कृषि योग्य भूमि का क्षरण हो चुका है। भारत में यह आंकड़ा 30 प्रतिशत भूमि के क्षरण का है। इसे देखते हुए निकट भविष्य में भूमि में व्यापक सुधार नहीं हुए तो यह समस्या एक प्राकृतिक आपदा में बदलती चली जाएगी।



यह विडंबना है कि भारत में रोटी और रोजगार का सबसे बड़ा संसाधन बनी भूमि की गुणवत्ता अथवा उसकी बिगड़ती सेहत को जांचने का अब तक कोई राष्ट्रव्यापी पैमाना नहीं है। जबकि देश की कुल आबादी में से सत्तर प्रतिशत आबादी कृषि और प्राकृतिक संपदा से रोजी-रोटी जुटाती है। भूमि की उर्वरता और क्षरण को लेकर टुकड़ों में तो आकलन आते रहते हैं, लेकिन इस स्थिति की वास्तविक हालत का खुलासा करने वाला कोई एक मानचित्र नहीं है। हालांकि अशासकीय स्तर पर इस मांग की आपूर्ति अहमदाबाद की संस्था ‘स्पेस एप्लिकेशन सेंटर’ ने सत्रह अन्य इसी काम से जुड़ी एजेंसियों के साथ मिलकर की है।

जमीन की सेहत से जुड़ा यह शोध बताता है कि आधुनिक व औद्योगिक विकास, जल व वायु प्रदूषण और कृषि भूमि में खाद व कीटनाशकों के बढ़ते चलन ने किस तरह से उपयोगी भूमि को रेगिस्तान में तब्दील करने का सिलसिला जारी रखा हुआ है। ‘स्पेस एप्लिकेशन सेंटर’ द्वारा किए शोध के मुताबिक राजस्थान का 21.77 प्रतिशत, जम्मू, कश्मीर एवं लद्दाख का 12.79 और गुजरात में 12.72 प्रतिशत क्षेत्र रेगिस्तान में बदल चुका है। मध्यप्रदेश में चंबल के बीहड़ पिछले 60 साल में 45 प्रतिशत बढ़े हैं। महाराष्ट्र में विदर्भ और उत्तर-प्रदेश व मध्यप्रदेश में बुंदेलखण्ड क्षेत्र की कृषि का अनावृष्टि के कारण तेजी से क्षरण हो रहा है। वहीं भू-जल के बेतहाशा दोहन और अल्पवर्षा के चलते खेतों में दस सेंटीमीटर नीचे एक ऐसी कठोर परत बनती जा रही है, जो कालांतर में फसल की उत्पादन क्षमता को प्रभावित करेगी।

रेगिस्तान के विस्तार की तह में अतिवृष्टि और अनावृष्टि का चक्र तो है ही 1999 के बाद से मानसून की दगाबाजी ने उपजाऊ भूमि को बंजर भूमि में बदल देने का काम किया है। इन्हीं वजहों से देश के पश्चिमी और उत्तरी क्षेत्र भूमिक्षरण के प्रभाव में आए जंगलों का विनाश, चरनोई की भूमि को कृषि व आवासीय भूमि में तब्दील करना और एक तरह की फसल पैदा करने के बढ़ते चलन से भूमि की सेहत बिगड़ी है। कुछ ऐसी ही वजहों के चलते बर्फीली वादियों से लेकर घने वनों वाले क्षेत्र भी फैलते रेगिस्तान की गिरफ्त में आ गए हैं।

जिस हरित क्रांति के बूते पंजाब को देश में अनाज के अटूट भंडार का दर्जा हासिल हुआ था, वही पंजाब आज रासायनिक खादों का बेतहाशा उपयोग करने के कारण बड़े क्षेत्र में अपनी कृषि भूमि बर्बाद कर चुका है। देश के कुल कृषि क्षेत्र का 1.5 प्रतिशत भाग पंजाब के हिस्से में है। जबकि देश में कीटनाशकों की कुल खपत का 18 फीसदी उपयोग पंजाब के किसान करते हैं। इसी तरह पंजाब के मालवा क्षेत्र का कपास क्षेत्र पूरे पंजाब का केवल 15 फीसदी है, जबकि यहां पंजाब के कुल कीटनाशकों की खपत 70 फीसदी है। पंजाब के मालवा का क्षेत्र देश के कुल भू-भाग का मात्र 0.5 भाग है, जबकि यहां देश में कुल खपत होने वाले कीटनाशकों की 10 फीसदी खपत होती है। जिस भांखड़ा नांगल बांध को हम पंजाब की उन्नत खेती का आधार मानते हैं, इस बांध से जल रिसाब के चलते पंजाब की अब तक ढाई लाख हेक्टेयर कृषि भूमि दलदल में बदल चुकी है। यही नहीं कीटनाशकों और रासायनिक उर्वरकों के बढ़ते इस्तेमाल ने यहां कैंसर की बीमारी को खतरनाक ढंग से बड़ी आबादी में फैला दिया है।

कृषि के आधुनिकीकरण व यांत्रिकीकरण ने भी भूमि की सेहत को बिगाड़ने का काम किया है। इस बाबत ग्वालियर चंबल क्षेत्र में किए गए एक शोध के मुताबिक इस अंचल की भूमि में दो तरह के विकार पैदा हुए हैं। एक कृषि भूमि की सतह में दस सेंटीमीटर नीचे एक कठोर परत (हार्ड-लेयर) बन गई है। दूसरे, भू-गर्भ में करीब एक सौ मीटर की गहराई पर पानी से भरी रहने वाली जगह (पोर-स्पेस) रिक्त पड़ी है। क्षेत्रीय पर्यावरण में आए ये परिवर्तन भू-गर्भीय अथवा सतह पर भूकंप जैसी हलचल की वजह भी बन सकते हैं। डिस्कवरी चैनल द्वारा इस क्षेत्र में किए गए एक अध्ययन के प्रस्तुतिकरण ने भी दावा किया है कि चंबल व ग्वालियर अंचल में तेजी से रेगिस्तान का विस्तार हो रहा है।

इस अध्ययन से जुड़े वैज्ञानिकों का कहना है कि ऐसा परंपरागत खेती को नकारने से हुआ। पहले हलों से खेतों की जुताई होती थी लेकिन अब हैरो, कल्टीवेटर और प्लाऊ जैसे उपकरणों से हो रही है। ये जमीन को आठ से बारह सेंटीमीटर तक गहरा जोत कर भूमि की ऊपरी परत को उधेड़ कर पलट देते हैं। नतीजतन, मिट्टी सूख कर शुष्क होती जा रही है और इसके नीचे की परत कठोर। यह परत अब इतनी कठोर हो गई है कि खेतों की मिट्टी का आनुपातिक कुदरती जैविक समीकरण ही गड़बड़ा गया है।

इधर, चंबल क्षेत्र में भूमि के लगातार बिगड़ रहे पर्यावरण से बीहड़ के विस्तार का ऐसा भयावह सिलसिला जारी है, जो गांव के गांव लीलता जा रहा है। इस अंचल के भिण्ड, मुरैना और श्योपुर जिलों में हर साल पन्द्रह सौ एकड़ भूमि बीहड़ में तब्दील हो रही है। इन जिलों की कुल भूमि का 25 फीसदी हिस्सा बीहड़ों का है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक चंबल नदी घाटी क्षेत्र में 3000 वर्ग किलोमीटर इलाके में बीहड़ों का विस्तार है। इन तीनों जिलों के क्षेत्र में जितनी भी छोटी-बड़ी नदियां बहती हैं, वे जैसे बीहड़ों के निर्माण के लिए अभिशप्त हैं। चंबल में 80 हजार, कुआंरी में 75, आसन में 2036, सीप में 1100, बैसाली में 1000, कूनों में 8072, पार्वती में 700, सांक में 2122 और सिंध में 2032 हेक्टेयर बीहड़ हैं। बीते दस सालों में करीब 45 प्रतिशत बीहड़ों में वृद्धि दर्ज की गई है। इन बीहड़ों का जिस गति से विस्तार हो रहा है, उसके मुताबिक साल 2050 तक 55 हजार हेक्टेयर कृषि भूमि बीहड़ों में तब्दील हो जाएगी। नतीजतन करीब दो हजार आबाद गांव बीहड़ लील लेंगे। इन बीहड़ों का विस्तार एक बड़ी आबादी के लिए विस्थापन का संकट पैदा करेगा।

जमीन की सेहत अब प्राकृतिक कारणों की तुलना में मानव निर्मित कारणों से ज्यादा बिगड़ रही है। पहले भूमि का उपयोग रहवास और कृषि कार्यों के लिए होता था लेकिन अब औद्योगीकरण, शहरीकरण, बड़े बांध और बढ़ती आबादी के दबाव भी भूमि को संकट में डाल रहे हैं। जमीन का खनन कर जहां उसे छलनी बनाया जा रहा है, वहीं जंगलों का विनाश करके जमीन को बंजर बनाए जाने का सिलसिला जारी है। जमीन की सतह पर ज्यादा फसल उपजाने का दबाव है तो भू-गर्भ से जल, तेल व गैसों के अंधाधुंध दोहन के हालात भी भूमि पर नकारात्मक प्रभाव डाल रहे हैं। पंजाब और हरियाणा में सिंचाईं के जो नलकूप जैसे आधुनिक संसाधन हरित क्रांति के उपाय साबित हुए थे, वही उपाय खेतों में पानी ज्यादा मात्रा में छोड़े जाने के कारण कृषि भूमि को क्षारीय भूमि में बदलने के कारक सिद्ध हो रहे हैं। दरअसल, अलग-अलग क्षेत्रों में भूमि की सेहत अलग-अलग कारणों से प्रभावित हो रही है, जिसकी देशव्यापी पड़ताल अब तक नहीं हुई है। धरती की बिगड़ती इस सेहत को मानचित्र पर लाना जरुरी है।

कैलाश चन्‍द्र

भारत की अरावली पर्वतमाला उत्तर और पश्चिम भारत की पारिस्थितिक सुरक्षा प्रणाली की रीढ़ है। दिल्ली से लेकर गुजरात तक फैली यह प्राचीन पर्वत शृंखला भारत की सबसे पुरानी भूवैज्ञानिक संरचनाओं में से एक होने के साथ ही यह मरुस्थलीकरण को रोकने वाली प्राकृतिक दीवार, भूजल पुनर्भरण का अहम क्षेत्र और जैव विविधता का महत्वपूर्ण आश्रय भी है। ऐसे में हाल के दिनों में सोशल मीडिया और कुछ यूट्यूब चैनलों पर यह दावा किया जाना कि सरकार ने अरावली में खनन और निर्माण के लिए “ढील” दे दी है, स्वाभाविक रूप से चिंता पैदा करता है और इससे जुड़ा सच जानने के लिए प्रेरित करता है।

इसी संदर्भ में केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव को सार्वजनिक रूप से स्पष्टीकरण देना पड़ा है। उन्होंने इन आरोपों को भ्रामक और तथ्यों से परे बताया। वास्तव में इस पूरे विवाद को समझने के लिए तीन बुनियादी पहलुओं को स्पष्ट रूप से देखना आवश्यक है; अरावली का भौगोलिक और पारिस्थितिक महत्व, सुप्रीम कोर्ट के पुराने और नए आदेश तथा सरकार की वर्तमान संरक्षण नीति।

हम यदि गहराई से देखें तब अरावली पर्वतमाला दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात के 39 जिलों में फैली हुई दिखाई देती है। दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र के लिए यह ‘ग्रीन लंग्स’ की तरह काम करती है। यही पहाड़ियाँ थार मरुस्थल को उत्तर और पूर्व की ओर बढ़ने से रोकती हैं। वर्षा जल को रोककर यह भूजल को रिचार्ज करती हैं। हवा के बहाव को नियंत्रित करती हैं और प्रदूषण के स्तर को संतुलित रखने में अहम भूमिका निभाती हैं। एनसीआर की जलवायु, वायु गुणवत्ता और जल सुरक्षा सीधे-सीधे अरावली की स्थिति से जुड़ी हुई है। यही कारण है कि दशकों से अरावली क्षेत्र में खनन और निर्माण गतिविधियों पर सख्त नियंत्रण और कई जगहों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाए गए हैं।

अरावली में अवैध खनन और पर्यावरणीय क्षति को लेकर 1980 के दशक से ही जनहित याचिकाएँ दाखिल होती रही हैं। इन याचिकाओं के परिणामस्वरूप उच्चतम न्यायालय ने कई ऐतिहासिक आदेश दिए। वर्ष 2009 में उच्चतम न्यायालय ने हरियाणा के फरीदाबाद, गुरुग्राम और नूंह जिलों की अरावली पहाड़ियों में खनन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। यह प्रतिबंध आज भी प्रभावी है। इसके बाद न्‍यायालय ने स्पष्ट किया कि वैज्ञानिक मैपिंग और पर्यावरण प्रभाव अध्ययन (ईआईए) के बिना अरावली क्षेत्र में किसी भी नई खनन गतिविधि की अनुमति नहीं दी जा सकती। पहले वैज्ञानिक सर्वे फिर पर्यावरणीय योजना और उसके बाद ही किसी प्रकार की अनुमति, यह सिद्धांत स्थापित किया गया। इसमें भी महत्वपूर्ण तथ्‍य यह है कि ये रोकें अस्थायी नहीं, बल्कि दीर्घकालिक और कई मामलों में स्थायी हैं। आम धारणा के विपरीत हर साल नई-नई रोकें नहीं लगतीं, किंतु एक बार सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के बाद वह वर्षों तक लागू रहता है।

वर्ष 2025 में उच्चतम न्यायालय ने अरावली को लेकर एक महत्वपूर्ण निर्देश दिया। अदालत ने सभी राज्यों से अरावली की एक समान, वैज्ञानिक और लागू करने योग्य परिभाषा तैयार करने को कहा और केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट को स्वीकार किया। यहीं से भ्रम की शुरुआत हुई। कुछ लोगों ने यह प्रचारित किया कि अब केवल पहाड़ी की चोटी से 100 मीटर ऊपर तक ही संरक्षण रहेगा और उसके नीचे खनन की छूट मिल जाएगी। निश्‍चित ही ये दावा अधूरा और पूरी तरह भ्रामक है।

विशेषज्ञ समिति द्वारा सुझाया गया 100 मीटर मानदंड पहाड़ी की ऊँचाई को “स्थानीय राहत” के संदर्भ में परिभाषित करता है। इसका अर्थ यह है कि पहाड़ी का आधार यदि जमीन के भीतर 20 मीटर नीचे तक फैला है तो संरक्षण की गणना वहीं से होगी। यानी चट्टान की पूरी मोटाई, उसकी ढलानें और उससे जुड़ी घाटियां भी संरक्षण के दायरे में आती हैं। दूसरे शब्दों में यह नियम खनन को छूट देने के लिए नहीं है, उक्‍त संदर्भ में यह स्पष्ट करने के लिए है कि अरावली वास्तव में कहाँ तक फैली है। जबकि इससे पहले विभिन्न राज्यों में अलग-अलग परिभाषाओं के कारण भ्रम और दुरुपयोग की गुंजाइश बनी रहती थी।

सरकारी आंकड़ों के अनुसार नई वैज्ञानिक परिभाषा के बाद अरावली क्षेत्र लगभग 1.44 से 1.47 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ माना गया है। इसमें से करीब 90 प्रतिशत हिस्सा सीधे-सीधे संरक्षित श्रेणी में आता है। केवल 0.2 से 2 प्रतिशत तक का हिस्सा ही सैद्धांतिक रूप से खनन के लिए संभावित माना जा सकता है। किंतु यह “संभावित” शब्द भी महत्वपूर्ण है। इस छोटे से हिस्से में भी खनन तभी संभव है जब विस्तृत माइनिंग प्लान बने। वैज्ञानिक अध्ययन हो। पर्यावरणीय मंजूरी मिले और इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन (आईसीएफआरई) से अनुमोदन प्राप्त हो। व्यावहारिक रूप से यह छूट लगभग नगण्य है।

दिल्ली की पूरी अरावली में खनन पर पूर्ण प्रतिबंध है और भविष्य में भी यहां किसी प्रकार की माइनिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी। एनसीआर के संवेदनशील क्षेत्रों में निर्माण परियोजनाओं पर भी सख्त नियंत्रण रहेगा। जहां किसी क्षेत्र को लेकर संदेह होगा, उसे तब तक अरावली माना जाएगा जब तक वैज्ञानिक सर्वे कुछ और सिद्ध न कर दे। यह प्रावधान संरक्षण नीति को और अधिक कठोर बनाता है। ध्‍यातव्‍य हो कि मई 2024 में न्यायालय ने विभिन्न राज्यों द्वारा अपनाए जा रहे असंगत मानदंडों को देखते हुए एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया था। इस समिति में पर्यावरण मंत्रालय, चारों राज्यों के वन विभाग, भारतीय वन सर्वेक्षण, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण और केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति के प्रतिनिधि शामिल रहे।

समिति का उद्देश्य था अरावली की एक समान, वैज्ञानिक और कानूनी रूप से मजबूत परिभाषा तैयार करना। इसकी सिफारिशों को 20 नवंबर 2025 के अंतिम आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार करते हुए पूरे अरावली क्षेत्र के लिए एक सस्टेनेबल माइनिंग मैनेजमेंट प्लान बनने तक सभी नई खनन लीज पर रोक लगा दी है। दूसरी ओर सरकार “ग्रीन अरावली” अभियान के तहत 39 जिलों में वनीकरण, जल संरक्षण और स्थानीय प्रजातियों की नर्सरी विकसित कर रही है। ड्रोन सर्विलांस, सीसीटीवी, ई-चालान, हाईटेक वेइंग ब्रिज और जिला स्तरीय टास्क फोर्स के जरिए अवैध खनन पर निगरानी रखी जा रही है।

कुल मिलाकर यदि हम सार रूप में कहें तो अरावली को लेकर ढील या छूट की खबरें तथ्यात्मक नहीं हैं, यह बहुत भ्रामक हैं। न्यायालय के आदेशों और सरकार की नीतियों से इस क्षेत्र का संरक्षण कमजोर नहीं हुआ है, यह तो पहले से अधिक स्पष्ट और मजबूत हुआ है। आज जरूरत इस बात की है कि अफवाहों और आधे-अधूरे तथ्यों के बजाय वैज्ञानिक तथ्यों और न्यायिक आदेशों के आधार पर इस मुद्दे को समझा जाए। विकास और संरक्षण को आमने-सामने खड़ा करने की राजनीति से सावधान रहते हुए अरावली को बचाने का जो राष्ट्रीय संकल्प केंद्र सरकार और न्‍यायालय ने परस्‍पर दिखाया है, हमारा उसके साथ खड़ा होना ही समय की मांग है।

(लेखक, सामाजिक कार्यकर्ता हैं।)

मुकुंद

इस साल 13 दिसंबर को दिल्ली ही नहीं, उसके आसपास के शहर गैस चैंबर में तब्दील हो गए। यह तारीख साल के सबसे प्रदूषित दिनों के कैलेंडर में दर्ज हो गई। नोएडा में तो वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 455 तक पहुंच गया। नोएडा ही नहीं ग्रेटर नोएडा, दिल्ली, गाजियाबाद और पानीपत में वायु गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में पहुंच गई। यहां एक्यूआई 400 के पार पहुंच गया। शिलांगवासी खुशकिस्मत रहे। उनके यहां की हवा सबसे साफ रही। यहां का वायु गुणवत्ता सूचकांक महज 14 रहा। देश की राजधानी दिल्ली का एक्यूआई 431 तक पहुंच गया।

देश में वायु गुणवत्ता सूचकांक जारी करने वाले केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 13 दिसंबर को 251 शहरों के आंकड़े भी जारी किए। इनके विश्लेषण में कहा गया कि महज 3.6 फीसदी शहरों में हवा साफ है। 22.3 फीसदी में स्थिति संतोषजनक है,।ज74.1 फीसदी शहरों में हालात चिंताजनक हैं। इस तारीख को फरीदाबाद में वायु गुणवत्ता सूचकांक 214 रिकॉर्ड किया गया है। प्रदूषण के लिहाज से ग्रेटर नोएडा (442) दूसरे जबकि दिल्ली (431) तीसरे स्थान रही। 430 अंकों के साथ गाजियाबाद चौथे स्थान पर रहा। पानीपत का एक्यूआई 426, हापुड़ और मेरठ का का 355 रहा।

देश में नोएडा की हवा सबसे ज्यादा प्रदूषित रही।

एक दिन पहले 12 दिसंबर को नोएडा में एक्यूआई 386 दर्ज किया गया था। 24 घंटे में 69 अंकों के उछाल से मेहनतकश लोग हांफने लगे। फिजाओं में घुला यह जहर लोगों बीमार बना देने के लिए काफी है। नोएडा में स्थिति किस कदर खराब रही, इसी बात से समझा जा सकता है कि वहां प्रदूषण का स्तर विश्व स्वास्थ्य संगठन के निर्धारित सुरक्षित मानकों से 2,900 फीसदी अधिक रहा। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार 13 दिसंबर को मात्र 3.6 फीसदी शहरों की हवा साफ रही। इन शहरों के इतर देश के छह शहरों में हवा साफ रही। इन शहरों में चिकमगलुरु, दमोह, कलबुर्गी, किशनगंज, कुंजेमुरा, शिलांग और तिरुनेलवेली शामिल हैं।

कई दफा कई तारीखें कभी न भूलने वाली बन जाती हैं। मसलन 21 दिसंबर की रात बेहद सर्द रही। भारत मौसम विज्ञान विभाग 22 दिसंबर की दोपहर भविष्यवाणी की है कि जम्मू और कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में अगले 24 घंटों के दौरान भारी बर्फबारी हो सकती है। यही नहीं बर्फीले तूफान का भी सामना करना पड़ सकता है। दिल्ली-एनसीआर शीतलहर की चपेट में रहेंगे। घना कोहरा मुसीबत बढ़ा सकता है। तापमान गिरेगा। हवा की गुणवत्ता में सुधार के आसार नहीं।

भारत मौसम विज्ञान विभाग ने कहा है कि इन दिनों उत्तर भारत का मौसम तेजी से बदलाव के दौर से गुजर रहा है। पहाड़ों में बर्फबारी शुरू हो चुकी है। मैदानी क्षेत्रों में घना कोहरा और ठंड लोगों की दिनचर्या को प्रभावित कर रही है। इस बदलाव के पीछे पश्चिमी विक्षोभ, उपोष्णकटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम और अन्य मौसमी गतिविधियों को जवाबदेह माना जा रहा है। उत्तराखंड में दो तरह का मौसम है। यहां के मैदानी जिलों में घना कोहरा और कड़ाके की ठंड लोगों को परेशान कर रही है। ऊंचाई वाले हिमालयी इलाकों में बर्फबारी हो रही है। हिमाचल प्रदेश के रोहतांग पास, अटल टनल और शिंकू ला दर्रे पर हल्की बर्फबारी हुई है। निचले इलाकों में मौसम खराब बना हुआ है। शिमला, कुल्लू और मनाली में बादल छाए रहे।बिलासपुर और ऊना जैसे मैदानी जिलों में घना कोहरा देखा गया।

विभाग का मानना है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में आनेवाले दिनों में ठंड और कोहरे का असर और बढ़ेगा। दिल्ली में कोल्ड डे जैसी स्थिति बन बनने की संभावना है। उत्तर-पश्चिम भारत में अगले 24 घंटों तक न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। उत्तर प्रदेश में अगले तीन दिनों तक तापमान में दो से तीन डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी संभव है। पूर्वी भारत में अगले तीन दिनों तक तापमान स्थिर रहने और बाद में दो से तीन डिग्री सेल्सियस की गिरावट के आसार हैं। मध्य भारत में अगले 24 घंटों में हल्की बढ़ोतरी के बाद तापमान गिर सकता है। महाराष्ट्र में भी अगले 24 घंटों में तापमान थोड़ा बढ़ने के बाद स्थिर रहने की उम्मीद है। देश के बाकी हिस्सों में अगले सात दिनों तक न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव होने की संभावना नहीं है।

पूर्वी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, बिहार, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पूर्वोत्तर भारत के कई हिस्सों में घने से बहुत घने कोहरे का अंदेशा जताया गया है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और ओडिशा में भी कुछ दिनों तक कोहरा रह सकता है। उत्तर आंतरिक कर्नाटक और तेलंगाना में कुछ स्थानों पर शीतलहर चलने की आशंका है। उत्तराखंड, झारखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, बिहार और उत्तर प्रदेश में कुछ जगहों पर भी कोल्ड डे की स्थिति बन सकती है। वैसे आज यानी 22 दिसंबर को दिल्ली-एनसीआर में वायु गणवत्ता सूचकांक खराब श्रेणी में ही रहा।

(लेखक, हिन्दुस्थान समाचार से संबद्ध हैं।)

 छत्तीसगढ़ की पावन धरा ने कई ऐसे सपूतों को जन्म दिया है, जिन्होंने न केवल स्वतंत्रता संग्राम में अपनी आहुति दी, बल्कि समाज की कुरीतियों को जड़ से मिटाने के लिए अपना जीवन होम कर दिया। इन विभूतियों में पंडित सुंदरलाल शर्मा का नाम सर्वोपरि है। 21 दिसंबर 1881 को राजिम के पास चामशूर गाँव में जन्मे पंडित जी को उनकी दूरदर्शिता और अहिंसक संघर्ष के कारण 'छत्तीसगढ़ का गांधी' कहा जाता है।

 ठाकुर प्यारेलाल सिंह (1891–1954) छत्तीसगढ़ के इतिहास में एक ऐसे महान व्यक्तित्व के रूप में स्मरण किए जाते हैं, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम, श्रमिक आंदोलन, सहकारिता और सामाजिक सुधार के क्षेत्र में अमूल्य योगदान दिया। वे केवल एक स्वतंत्रता सेनानी ही नहीं, बल्कि एक प्रखर वकील, समाजसेवी और विचारक भी थे। उनका संपूर्ण जीवन शोषित, वंचित और मजदूर वर्ग के अधिकारों के लिए समर्पित रहा। अपने त्याग, संघर्ष और सादगी के कारण उन्हें “त्यागमूर्ति” की उपाधि से सम्मानित किया गया और वे “छत्तीसगढ़ के गांधी” के नाम से प्रसिद्ध हुए।

कैलाश चन्‍द्र

भारत आज सिर्फ आर्थिक प्रगति या भौतिक विकास की कहानी नहीं लिख रहा है, वह इस समय अपने सांस्कृतिक मानस, वैचारिक आत्मसम्मान और राष्ट्रीय चेतना के स्तर पर एक गहरे परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। विकसित भारत की अवधारणा सड़कों, पुलों, जीडीपी और तकनीक से आगे निकल चुकी है। इसका दायरा समाज की सोच, उसकी स्मृति, उसकी आस्था और उसके आत्मविश्वास तक विस्तृत हो चुका है। तभी यह परिवर्तन नीतियों और योजनाओं के साथ-साथ लोकमानस, लोकप्रिय संस्कृति और सार्वजनिक संवाद में भी स्पष्ट दिखाई दे रहा है।

पिछले कुछ वर्षों में भारत के सांस्कृतिक विमर्श में जो बदलाव आया है, वह आकस्मिक नहीं है। लंबे समय तक राष्ट्रीयता, आस्था और परंपरा को संकीर्ण, पिछड़ा या अप्रासंगिक बताकर एक खास वैचारिक ढांचे के भीतर सीमित किया गया। अभिजनवादी नैरेटिव ने यह तय किया कि क्या आधुनिक है और क्या नहीं, क्या स्वीकार्य है और क्या त्याज्य। किंतु आज वही लोकभाव, वही सांस्कृतिक स्मृति और वही राष्ट्रीय चेतना नए आत्मविश्वास के साथ पुनः उभर रही है।

इस बदलाव की एक स्पष्ट झलक सिनेमा और लोकप्रिय संस्कृति में दिखाई देती है। वर्ष 2001 में जब ‘गदर’ प्रदर्शित हुई थी, तब भी यही दृश्य था। थियेटरों में हाउसफुल शो, जनता की जबरदस्त प्रतिक्रिया और समानांतर रूप से समीक्षकों व मीडिया का उपेक्षापूर्ण रवैया। कहा गया कि देसी गुस्सा, राष्ट्रभाव, पाकिस्तान विरोध और गांव-देहात का नायक कलात्मक या आधुनिक सिनेमा के मानकों में फिट नहीं बैठता लेकिन जनता ने इन आकलनों को नकारते हुए फिल्म को ऐतिहासिक सफलता दिलाई। यह जनता और अभिजन नैरेटिव के बीच बढ़ती दूरी का पहला बड़ा संकेत था।

आज वही परिदृश्य ‘धुरंधर’ जैसी फिल्मों के साथ फिर सामने है। इस बार भी समीक्षाओं से अधिक जमीन पर वर्ड ऑफ माउथ का प्रभाव दिखाई देता है। यह सिर्फ फिल्मी पसंद का बदलाव नहीं है, बल्कि भारत के सामाजिक मनोविज्ञान में आए परिवर्तन का प्रमाण है। जनता अब अपनी भावनाओं, अपने नायकों और अपनी कथा के लिए किसी वैचारिक अनुमति की प्रतीक्षा नहीं करना चाहती।

यह बदलाव तथाकथित सिस्टम को असहज करता है, क्योंकि जैसे-जैसे भारत विकसित हो रहा है, वह अपनी सांस्कृतिक स्मृति और राष्ट्रीयता के साथ सहज हो रहा है। पहले राष्ट्रीयता को संकीर्णता कहकर दबाया गया, आज समाज कह रहा है कि राष्ट्रभाव सामान्य है और इसमें अपराधबोध की कोई आवश्यकता नहीं। पहले आध्यात्मिक आस्था को पिछड़ेपन का प्रतीक बताया गया, आज वही आस्था शोध, संवाद और सार्वजनिक विमर्श का आधार बन रही है। पहले जनता की भावनाओं पर अभिजन दृष्टि हावी थी, आज लोकमानस स्वयं नैरेटिव का स्वामी बन रहा है।

यही विकसित भारत का आत्मविश्वासी स्वरूप है। विकास तब तक अधूरा है, जब तक समाज अपनी जड़ों, इतिहास, आस्था और सामूहिक भावनाओं की वैधता को स्वीकार नहीं करता। आज भारत में यह स्वीकार्यता लौट रही है। जनता स्पष्ट कह रही है कि हमारी संस्कृति किसी बाजार, किसी वैश्विक स्वीकृति या किसी बौद्धिक वर्ग की मंजूरी पर निर्भर नहीं।

इसी वैचारिक जागरण की परिणति Make in India, Digital India और आत्मनिर्भर भारत जैसी पहलों में दिखाई देती है। ये केवल आर्थिक या प्रशासनिक योजनाएं नहीं हैं, बल्कि सांस्कृतिक स्वावलंबन की घोषणा है। इसीलिए ही स्वदेशीकरण उत्पादों तक सीमित नहीं रह गया है, वह विचारों, प्रतीकों और आत्मविश्वास तक विस्तृत हो रहा है। ‘गदर’ और ‘धुरंधर’ जैसे जन-आख्यान उसी दबे हुए लोकभाव की अभिव्यक्तियां हैं, जिन्हें लंबे समय तक अभिजनवादी नैरेटिव ने नकारा। यह वैधता की पुनर्प्राप्ति है, अपने होने पर गर्व की पुनर्स्थापना।

इसी क्रम में ‘जी राम जी’ जैसी सांस्कृतिक पहल विकसित भारत के सामाजिक आधार को और मजबूत कर सकती है। यह साफ है कि विकसित भारत का भविष्य केवल आर्थिक परियोजनाओं से तय नहीं होगा, बल्कि संस्कृति आधारित पुनर्जीवन से भी निर्धारित होगा। यहां ‘जी राम जी’ का भाव किसी एक धार्मिक पहचान तक सीमित नहीं है, यह सम्मान, आत्मीयता और मर्यादा की भारतीय परंपरा का प्रतीक है। राम यहाँ नैतिकता, सत्य, कर्तव्य और मर्यादा की सांस्कृतिक स्मृति के रूप में उपस्थित हैं।

इस पहल का उद्देश्य सामाजिक व्यवहार में संवाद और सौहार्द को पुनर्जीवित करना है। अभिवादन संस्कृति को मजबूत करना, पीढ़ियों के बीच सांस्कृतिक निरंतरता बनाए रखना और संवादहीनता से जूझ रहे समाज में भावनात्मक पुनर्संबंध स्थापित करना इसके सूक्ष्म किंतु दूरगामी लक्ष्य हैं। जब समाज में संवाद बढ़ता है तब स्‍वभाविक है कि विश्वास बढ़ता है और जब विश्वास बढ़ता है, तब राष्ट्र अधिक सुदृढ़ और आत्मविश्वासी बनता है।

वैश्विक स्तर पर भी भारत की पहचान तेजी से बदल रही है। भारत अब स्वयं को केवल विकासशील राष्ट्र नहीं, बल्कि परंपरा और आधुनिकता के संतुलन पर आधारित शक्ति के रूप में प्रस्तुत कर रहा है। शिक्षा, संचार और सांस्कृतिक विमर्श में वैदिक और सांस्कृतिक विरासत को आधुनिक विज्ञान, तकनीक और नवाचार से जोड़ा जा रहा है। युवा शक्ति इस परिवर्तन का केंद्र है। डिजिटल क्रांति, स्टार्टअप संस्कृति और शासन में बढ़ती भागीदारी विकसित भारत 2047 को ठोस आधार दे रही है।

अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत नैतिक नेतृत्व, विश्व शांति और रणनीतिक स्वायत्‍तता के साथ उभर रहा है। गुटनिरपेक्षता से आगे बढ़कर भारत अब वैश्विक एजेंडा गढ़ने में सक्रिय भूमिका निभा रहा है। तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था, आत्मनिर्भरता की दिशा और सांस्कृतिक आत्मविश्वास, ये सब मिलकर भारत को एक नई वैश्विक पहचान दे रहे हैं।

आज का भारत स्पष्ट रूप से कह रहा है कि विकास सि‍र्फ आँकड़ों तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि आत्माभिमान, संस्कृति और न्यायपूर्ण संवाद में भी दिखाई देना चाहिए। ‘गदर’ और ‘धुरंधर’ जैसी फि‍ल्में इस बात का संकेत हैं कि जनता अब अपनी कथा स्वयं गढ़ रही है और ‘जी राम जी’ जैसी सांस्कृतिक पहलें इस यात्रा को स्थायित्व प्रदान कर सकती हैं। यही विकसित, उभरता और आत्मविश्वासी भारत है जोकि अर्थव्यवस्था के साथ-साथ अपनी चेतना के जागरण से भी निरंतर आगे बढ़ रहा है।

(लेखक, सामाजिक कार्यकर्ता एवं स्‍तम्‍भकार हैं।)

रामप्रसाद बिस्मिल को देखकर कोई भी सहज रूप से यह अंदाज़ा नहीं लगा सकता था कि उनके भीतर कितना गहरा इतिहास, संघर्ष और क्रांति छिपी हुई है। उनमें न जाने कैसी आकर्षक शक्ति थी कि जो भी उनसे एक बार मिलता, उनका प्रशंसक बन जाता। उनका जीवन एक सामान्य से बचपन से शुरू हुआ, लेकिन समय-समय पर ऐसे लोग उनके जीवन में आए जिन्होंने उनकी सोच और दिशा को पूरी तरह बदल दिया। यह तथ्य आज भी शोध और जिज्ञासा का विषय है कि आखिर रामप्रसाद बिस्मिल अपने परिचितों ही नहीं, बल्कि आम जनमानस में भी इतने लोकप्रिय क्यों थे। उनकी जयंती के अवसर पर उनके जीवन के उन पहलुओं पर दृष्टि डालना आवश्यक है, जिन्होंने उन्हें सबका चहेता बना दिया।