वीरांगना नाम सुनते ही हमारे मन-मस्तिष्क में रानी लक्ष्मीबाई की छवि उभरने लगती है। भारतीय वसुंधरा को अपने वीरोचित भाव से गौरवान्वित करने वाली झांसी की रानी लक्ष्मीबाई सच्चे अर्थों में वीरांगना ही थीं। वे भारतीय महिलाओं के समक्ष अपने जीवनकाल में ही ऐसा आदर्श स्थापित करके विदा हुईं, जिससे हर कोई प्रेरणा ले सकता है। वे वर्तमान में महिला सशक्तिकरण की जीवंत मिसाल भी हैं। कहा जाता है कि सच्चे वीर को कोई भी प्रलोभन अपने कर्तव्य से विमुख नहीं कर सकता। ऐसा ही रानी लक्ष्मीबाई का जीवन था। उन्हें अपने राज्य और राष्ट्र से एकात्म स्थापित करने वाला प्यार था। वीरांगना के मन में हमेशा यह बात कचोटती रही कि देश के दुश्मन अंग्रेजों को सबक सिखाया जाए। इसी कारण उन्होंने यह घोषणा की कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। इतिहास बताता है कि इस घोषणा के बाद रानी ने अंग्रेजों से युद्ध किया।

वीरांगना लक्ष्मीबाई के मन में अंग्रेजों के प्रति किस कदर घृणा थी, वह इस बात से पता चल जाता है कि जब रानी का अंतिम समय आया, तब ग्वालियर की भूमि पर स्थित गंगादास की बड़ी शाला में रानी ने संतों से कहा कि कुछ ऐसा करो कि मेरा शरीर अंग्रेज न छू पाएं। इसके बाद रानी स्वर्ग सिधार गईं और बड़ी शाला में स्थित एक झोपड़ी को चिता का रूप देकर रानी का अंतिम संस्कार कर दिया। और अंग्रेज देखते ही रह गए। हालांकि इससे पूर्व रानी के समर्थन में बड़ी शाला के संतों ने अंग्रेजों से भीषण युद्ध किया, जिसमें 745 संतों का बलिदान भी हुआ, पूरी तरह सैनिकों की भांति अंग्रेजों से युद्ध करने वाले संतों ने रानी के शरीर की मरते दम तक रक्षा की।

जिन महापुरुषों के मन वीरोचित भाव से भरा होता है, उसका लक्ष्य सामाजिक उत्थान और राष्ट्रीय उत्थान ही होता है। वह एक ऐसे आदर्श चरित्र को जीता है, जो समाज के लिए प्रेरणा बनता है। इसके साथ ही वह अपने पवित्र उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सदैव आत्मविश्वासी, कर्तव्य परायण, स्वाभिमानी और धर्मनिष्ठ होता है। ऐसी ही थीं महारानी लक्ष्मीबाई। उनका जन्म काशी में 19 नवंबर 1835 को हुआ। इनके पिता मोरोपंत ताम्बे चिकनाजी अप्पा के आश्रित थे। इनकी माता का नाम भागीरथी बाई था। महारानी के पितामह बलवंत राव के बाजीराव पेशवा की सेना में सेनानायक होने के कारण मोरोपंत पर भी पेशवा की कृपा रहने लगी। लक्ष्मीबाई अपने बाल्यकाल में मनु व मणिकर्णिका के नाम से जानी जाती थीं।

सन् 1850 मात्र 15 वर्ष की आयु में झांसी के महाराजा गंगाधर राव से मणिकर्णिका का विवाह हुआ। एक वर्ष बाद ही उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। लेकिन चार माह पश्चात ही उस बालक का निधन हो गया। राजा गंगाधर राव को तो इतना गहरा धक्का पहुंचा कि वे फिर स्वस्थ न हो सके और 21 नवंबर 1853 को चल बसे। यद्यपि महाराजा का निधन महारानी के लिए असहनीय था, लेकिन फिर भी वे घबराई नहीं, उन्होंने विवेक नहीं खोया। राजा गंगाधर राव ने अपने जीवनकाल में ही अपने परिवार के बालक दामोदर राव को दत्तक पुत्र मानकर अंग्रेज सरकार को सूचना दे दी थी। परंतु ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार ने दत्तक पुत्र को अस्वीकार कर दिया।

27 फरवरी 1854 को लार्ड डलहौजी ने गोद की नीति के अंतर्गत दत्तक पुत्र दामोदर राव की गोद अस्वीकृत कर दी और झांसी को अंग्रेजी राज्य में मिलाने की घोषणा कर दी। यह सूचना पाते ही रानी के मुख से यह वाक्य प्रस्फुटित हो गया, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। यहीं से भारत की प्रथम स्वाधीनता क्रांति का बीज प्रस्फुटित हुआ। रानी लक्ष्मीबाई ने सात दिन तक वीरतापूर्वक झांसी की सुरक्षा की और अपनी छोटी-सी सशस्त्र सेना से अंग्रेजों का बड़ी बहादुरी से मुकाबला किया। रानी ने खुलेरूप से शत्रु का सामना किया और युद्ध में अपनी वीरता का परिचय दिया। वे अकेले ही अपनी पीठ के पीछे दामोदर राव को कसकर घोड़े पर सवार हो, अंग्रेजों से युद्ध करती रहीं। बहुत दिन तक युद्ध का क्रम इस प्रकार चलना असंभव था। सरदारों का आग्रह मानकर रानी ने कालपी प्रस्थान किया। वहां जाकर वे शांत नहीं बैठीं।

उन्होंने नाना साहब और उनके योग्य सेनापति तात्या टोपे से संपर्क स्थापित किया और विचार-विमर्श किया। रानी की वीरता और साहस का लोहा अंग्रेज मान गए, लेकिन उन्होंने रानी का पीछा किया। रानी का घोड़ा बुरी तरह घायल हो गया और अंत में वीरगति को प्राप्त हुआ, लेकिन रानी ने साहस नहीं छोड़ा और शौर्य का प्रदर्शन किया। कालपी में महारानी और तात्या टोपे ने योजना बनाई और अंत में नाना साहब, शाहगढ़ के राजा, वानपुर के राजा मर्दनसिंह आदि सभी ने रानी का साथ दिया। रानी ने ग्वालियर पर आक्रमण किया और वहां के किले पर अधिकार कर लिया। विजयोल्लास का उत्सव कई दिनों तक चलता रहा लेकिन रानी इसके विरुद्ध थीं। यह समय विजय का नहीं था, अपनी शक्ति को सुसंगठित कर अगला कदम बढ़ाने का था।

इधर जनरल स्मिथ और मेजर रूल्स अपनी सेना के साथ संपूर्ण शक्ति से रानी का पीछा करते रहे और आखिरकार वह दिन भी आ गया जब उसने ग्वालियर का किला घमासान युद्ध करके अपने कब्जे में ले लिया। रानी लक्ष्मीबाई इस युद्ध में भी अपनी कुशलता का परिचय देती रहीं। 18 जून, 1858 को ग्वालियर का अंतिम युद्ध हुआ और रानी ने अपनी सेना का कुशल नेतृत्व किया। वे घायल हो गईं और अंतत: उन्होंने वीरगति प्राप्त की। रानी लक्ष्मीबाई ने स्वातंत्र्य युद्ध में अपने जीवन की अंतिम आहुति देकर जनता जनार्दन को चेतना प्रदान की और राष्ट्रीय रक्षा के लिए बलिदान का संदेश दिया।

डॉ. वंदना सेन

(लेखिका, स्वतंत्र टिप्पणीकार )

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की सर्बिया यात्रा सार्थक रही। इससे दोनों देशों के सम्बन्ध सुदृढ़ हुए। आपसी साझेदारी का विकास हुआ। इसके अलावा द्रौपदी मुर्मू ने भारत के विकास और विश्व शांति के लिए उसके प्रयासों का प्रमुखता से उल्लेख किया। उनके इन विचारों की विश्व स्तर पर चर्चा हुई। इस प्रकार राष्ट्रपति की यात्रा द्विपक्षीय सम्बन्ध के साथ ही भारत के व्यापक हितों का संवर्धन करने वाली साबित हुई। सर्बिया की यात्रा करने वाली वह देश की पहली राष्ट्रपति हैं। सर्बिया उस यूगोस्लाविया का ही हिस्सा हुआ करता था, जिसके भारत के मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध थे। भारत और यूगोस्लाविया गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक हैं। 1990 में यूगोस्लाविया का विघटन हुआ। उससे कई देश बने। इसमें क्रोएशिया, सर्बिया, मोंटेनेग्रो, मैसेडोनिया, बोस्निया हर्ज़ेगोविना शामिल हैं। भारत के सर्बिया से अच्छे सम्बन्ध रहे हैं।

साल 2017 में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और सर्बिया के बीच सूचना, प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में सहयोग को लेकर समझौता ज्ञापन पर हुए हस्ताक्षर को मंजूरी प्रदान की थी। सर्बिया के राष्ट्रपति एलेक्जेंडर वुसिक के निमंत्रण पर द्रौपदी मुर्मू सर्बिया यात्रा पर गईं थीं। उन्होंने बेलग्रेड में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। भारतीय समुदाय के लोगों से संवाद किया। उन्होंने भारत के एक आर्थिक शक्ति के रूप में उभरने और इसके द्वारा प्रदान किए जाने वाले असंख्य अवसरों का उल्लेख किया। भारत-सर्बिया संबंधों को मजबूत करने की दिशा में सकारात्मक योगदान देने का आह्वान किया। द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि भारत तेजी से और अभूतपूर्व परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। देश दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है। भारत में नए बुनियादी ढांचे का तेजी से विकास हो रहा है। देश के 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बन जाएगा। भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है। साढ़े तीन हजार अरब अमरीकी डालर के करीब सकल घरेलू उत्पाद के साथ यहह आगे बढ़ रही है।

भारत और सर्बिया के बीच सूचना, प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में सहयोग बढ़ रहा है। दोनों देशों के अन्य सार्वजनिक और निजी संगठनों के बीच सक्रिय सहयोग के आदान प्रदान, संस्थाओं के क्षमता निर्माण के क्षेत्र को बढ़ावा मिल रहा है। सर्बिया के साथ भारत के संबंधों को विशेष रूप से गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संदर्भ में परिभाषित किया गया है। सर्बिया के कई खेल प्रशिक्षक भारतीय एथलीटों और खिलाड़ियों को अपना कौशल सुधारने में सहयोग कर रहे हैं।

एलेक्जेंडर वुसिक ने क्षेत्रीय अखंडता और राष्ट्रों की संप्रभुता पर सर्बिया के रुख को दोहराया। द्विपक्षीय चर्चाओं के दौरान राष्ट्रपति वुसिक के साथ उनकी सरकार के आठ मंत्री शामिल हुए। इस दौरान फिल्म निर्माण और छायांकन सहित रक्षा और सैन्य-तकनीक सहयोग, फार्मास्यूटिकल्स,कृषि, औद्योगिक सहयोग, सूचना प्रौद्योगिकी, एआई और सांस्कृतिक सहयोग सहित क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी। सर्बिया की प्रधानमंत्री एना ब्रनाबिक की भी द्रौपदी मुर्मू के साथ वार्ता हुई। दोनों ने व्यापार, आर्थिक, पर्यटन और संस्कृति में संभावित सहयोग पर विचार-विमर्श किया। नेशनल असेंबली के अध्यक्ष ने भी संसदीय संवाद के क्रम को चलाने पर विचार-विमर्श किया। जाहिर है कि राष्ट्रपति की सर्बिया यात्रा उपयोगी रही।

इससे पहले भारत के उपराष्ट्रपति ने 2018 में सर्बिया का दौरा किया था और इससे पहले सर्बिया के प्रधानमंत्री 2017 में भारत आए थे। पिछले कई दशकों के दौरान हमारी आर्थिक साझेदारी का विस्तार हुआ है और यह सूचना प्रौद्योगिकी, कृषि, बुनियादी ढांचे और फार्मास्यूटिकल्स सहित विभिन्न क्षेत्रों तक भी पहुंचा है। हमारे बीच सांस्कृतिक, शैक्षणिक और लोगों से लोगों के बीच मजबूत संबंध हैं। सर्बिया यूरोप का एकमात्र देश है जो भारतीय पासपोर्ट धारकों को 30 दिन तक रहने के लिए वीजा मुक्त प्रवेश की अनुमति देता है। इसने लोगों से लोगों के बीच निकटता बनाने में योगदान दिया है। बड़ी संख्या में भारतीय सर्बिया की यात्रा कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर बड़ी संख्या में सर्बियाई लोगों ने व्यापार और सांस्कृतिक उद्देश्यों जैसे योग, आयुर्वेद और स्वास्थ्य लाभ के लिए भारत का दौरा किया है।

डॉ. दिलीप अग्निहोत्री

(लेखक, स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं।)

पढ़ने-लिखने की उम्र में श्रम के तंदूर में झुलसता बचपन किसी के लिए भी त्रासद हो सकता है। आखिर कौन माता-पिता नहीं चाहता कि उसका बेटा भी पढ़-लिखकर सुसभ्य नागरिक और देश का निर्माता बने। यह तब है जब भारत में बाल श्रम के खिलाफ राष्ट्रीय कानून और नीतियां प्रभावी हैं। भारत का संविधान (26 जनवरी 1950) मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति-निर्देशक सिद्धांत की विभिन्न धाराओं के माध्यम से कहता है-14 साल के कम उम्र का कोई भी बच्चा किसी फैक्टरी या खदान में काम करने के लिए नियुक्त नहीं किया जाएगा और न ही किसी अन्य खतरनाक नियोजन में नियुक्त किया जाएगा (धारा 24)। राज्य अपनी नीतियां इस तरह निर्धारित करेंगे कि श्रमिकों, पुरुषों और महिलाओं का स्वास्थ्य तथा उनकी क्षमता सुरक्षित रह सके और बच्चों की कम उम्र का शोषण न हो तथा वे अपनी उम्र व शक्ति के प्रतिकूल काम में आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रवेश करें (धारा 39-ई)। बच्चों को स्वस्थ तरीके से स्वतंत्र व सम्मानजनक स्थिति में विकास के अवसर तथा सुविधाएं दी जाएंगी और बचपन और जवानी को नैतिक व भौतिक दुरुपयोग से बचाया जाएगा (धारा 39-एफ)। संविधान लागू होने के 10 साल के भीतर राज्य 14 वर्ष तक की उम्र के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने का प्रयास करेंगे (धारा 45)। बाल श्रम एक ऐसा विषय है, जिस पर संघीय व राज्य सरकारें, दोनों कानून बना सकती हैं।

इस संबंध में संघीय सरकार ने कानून भी बनाए गए हैं। इनमें प्रमुख हैं-बाल श्रम (निषेध व नियमन) कानून 1986। यह कानून 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को 13 पेशा और 57 प्रक्रियाओं में, जिन्हें बच्चों के जीवन और स्वास्थ्य के लिए अहितकर माना गया है, नियोजन को निषिद्ध बनाता है। इन धंधों और प्रक्रिया का उल्लेख कानून की अनुसूची में है। दूसरा है-फैक्टरी कानून 1948। यह कानून 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के नियोजन को निषिद्ध करता है। 15 से 18 वर्ष तक के किशोर किसी फैक्टरी में तभी नियुक्त किए जा सकते हैं, जब उनके पास किसी अधिकृत चिकित्सक का फिटनेस प्रमाण पत्र हो। इस कानून में 14 से 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए हर दिन साढ़े चार घंटे की कार्यावधि तय की गई है और रात में उनके काम करने पर प्रतिबंध लगाया गया है।

भारत में बाल श्रम के खिलाफ कार्रवाई में महत्वपूर्ण न्यायिक हस्तक्षेप 1996 में सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले से आया, जिसमें संघीय और राज्य सरकारों को खतरनाक प्रक्रियाओं और पेशों में काम करने वाले बच्चों की पहचान करने, उन्हें काम से हटाने और उन्हें गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान करने का निर्देश दिया गया। देश की सबसे बड़ी अदालत ने यह हुक्म भी दिया था कि एक बाल श्रम पुनर्वास सह कल्याण कोष की स्थापना की जाए। इसमें बाल श्रम कानून का उल्लंघन करने वाले नियोक्ताओं के अंशदान का उपयोग हो। बाल श्रम ऐसा दुश्चक्र है, जो बच्चों से स्कूल जाने का अधिकार छीन लेता है। पीढ़ी दर पीढ़ी गरीबी के चक्रव्यूह से बाहर नहीं निकलने देता। साल 2011 की जनगणना के के अनुसार, भारत में बाल मजदूरों की संख्या 1.01 करोड़ है। इसमें 56 लाख लड़के और 45 लाख लड़कियां हैं। दुनिया भर में 6.4 करोड़ लड़कियां और 8.8 करोड़ लड़के बाल मजदूर होने का अनुमान लगाया गया है। अगर इस अनुमान पर भरोसा किया जाए तो विश्व में प्रत्येक 10 बच्चों में से एक बच्चा बाल मजदूर है।

हालांकि कुछ वर्षों से बाल श्रमिक दर में कुछ कमी आई है। बावजूद इसके बच्चों को कुछ कठिन कार्यों में अभी भी लगाया जा रहा है। मसलन बंधुआ मजदूरी, बाल सैनिक (चाइल्ड सोल्जर) और देह व्यापार। भारत में विभिन्न उद्योगों में बाल मजदूरों को काम करते हुए देखा जा सकता है। देश में बाल मजदूरी और शोषण के कई कारण हैं। इनमें गरीबी, सामाजिक मानदंड, वयस्कों तथा किशोरों के लिए अच्छे कार्य करने के अवसरों की कमी, प्रवास आदि हैं। ये सब वजह सिर्फ कारण नहीं बल्कि भेदभाव से पैदा होने वाली सामाजिक असमानता का परिणाम हैं। अब तो यह साबित हो चुका है कि बाल मजदूरी शिक्षा में बहुत बड़ी रुकावट है। इससे बच्चों के स्कूल जाने में उनकी उपस्थिति और प्रदर्शन पर खराब प्रभाव पड़ता है।

बाल तस्करी तो बाल मजदूरी से भी बड़ा अभिशाप है। बाल मजदूरी और शोषण को एकीकृत दृष्टिकोण और सामुदायिक प्रयासों से रोका जा सकता है। इसमें स्वैच्छिक संगठनों और शिक्षकों का अहम योगदान हो सकता है। यूनीसेफ, सरकार और निजी एंजेसियों के साथ मिलकर इस संबंध में जरूरी नीतियां तैयार करता है। वक्त आ गया है कि हमें बाल मजदूरी की सांस्कृतिक स्वीकृति को खारिज करने की जरूरत है। बाल अधिकारों पर वैश्विक स्तर पर विचार-विमर्श विभिन्न स्तर पर जारी रहता है। संयुक्त राष्ट्र अधिवेशन में तो कई बार चर्चा हो चुकी है। देश के स्कूली बच्चों को श्रम के भंवरजाल से बाहर निकालने का संकल्प हाल ही में नई दिल्ली में भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ और एजुकेशन इंटरनेशनल ने लिया है। इस अंतरराष्ट्रीय पहल पर दुनिया भर के शिक्षाविदों ने चर्चा की है। एजुकेशन इंटरनेशनल की अध्यक्ष मिसेज सुजन हॉपगूड ने कहा, दुनिया में भारत ऐसा देश है जहां सबसे अधिक बाल श्रमिक हैं। इनमें स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स की संख्या में इजाफा चिंताजनक है। इसे समाप्त करना महत्वपूर्ण चुनौती है। शिक्षक संगठनों और सरकार के प्रयासों के बावजूद ऐसी स्थिति गंभीर इशारा कर रही है। उल्लेखनीय है कि 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम पारित हो चुका है। इसमें मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। हॉपगूड ने हैरानी जताई कि इस अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए भगीरथ प्रयास नहीं हो रहे।(लेखक,सुशील पाण्डेय)



 

आज इंटरनेट के बिना हम एक ऐसी दुनिया की कल्पना करें, जहां कंप्यूटर नेटवर्क एक-दूसरे से जुड़े न हों। इस तरह की संपर्क रहित दुनिया में, एक देश के लोग ऐसी क्षमता के पुनः आविष्कार पर कार्य करना जारी रख सकते हैं जिसे विश्व के दूसरे भाग में वर्षों से उपयोग किया जा रहा है। लेकिन एक मानकीकृत इंटरनेट प्रोटोकॉल (आईपी) के बिना, वास्तविकता का हमारा संस्करण मूल रूप से ऐसी व्यवस्था से अलग दिखाई देगा जिसके पास कई स्थानीय क्षेत्रीय नेटवर्क तो हैं लेकिन प्लग-इन करने के लिए कोई समान मानक इंटरनेट सुविधा नहीं है। वास्तविकता का यह वैकल्पिक संस्करण उस प्रवाह के समान है जिसका डिजिटल स्वास्थ्य क्षेत्र आज सामना कर रहा है- विघटनकारी प्रौद्योगिकियों के मुहाने पर मौजूद दुनिया इस मामले में अंतरराष्ट्रीय नेतृत्व से एक मानकीकृत ढांचे और दिशा के साथ-साथ एक निर्णायक पहल की प्रतीक्षा कर रही है ताकि इसके माध्यम से अरबों लोगों को लाभान्वित करने की क्षमता रखने वाले नवाचार को ग्लोबल साउथ में बढ़ावा देते हुए बनाए रखना सुनिश्चित किया जा सके।

डिजिटल स्वास्थ्य की उत्साहपूर्ण दुनिया छोटे किन्तु प्रभावपूर्ण प्रायोगिकों और उप-क्षेत्रों में स्मार्ट वियरेबल्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, वर्चुअल केयर, रिमोट मॉनिटरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा एनालिटिक्स, ब्लॉक-चेन, डेटा एक्सचेंज को सक्षम बनाने वाले उपकरण, स्टोरेज, दूरस्थ डेटा कैप्चर जैसे नवाचारों से परिपूर्ण हैं परन्तु यह एकीकृत वैश्विक दृष्टिकोण के अभाव में एक बिखरे हुए इकोसिस्टम में उलझी हुई है। ये सारी परिस्थितियां ऐसे समय में हैं जब महामारी ने हमें पहले से ही स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में डिजिटल उपकरणों की असाधारण क्षमता का अहसास करा दिया है।

डिजिटल स्वास्थ्य को बढ़ावा देने की रूपरेखा तैयार करना

हाल के दिनों में हम भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र में डिजिटल उपकरणों की परिवर्तनकारी क्षमता का उपयोग करने के साथ-साथ इसका अनुभव कर चुके हैं। कोविड-19 के दौरान, कोविन और ई-संजीवनी जैसे प्लेटफॉर्म पूरी तरह से गेम-चेंजर सिद्ध हुए। इन डिजिटल उपकरणों ने न सिर्फ टीके लगाने के तरीके को ही बदल दिया बल्कि इनके माध्यम से एक अरब से अधिक लोगों तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाई गईं और इनमें वे लोग भी शामिल थे, जिन तक पहुंचना सबसे मुश्किल कार्य था। भारत के कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम का डिजिटल आधार- कोविन, जहां एक ओर वैक्सीन की उपलब्धता और इसे लगाए जाने की व्यवस्था पर नजर रखता है तो वहीं दूसरी ओर यह प्रत्येक लाभार्थी के कोविड-19 टीकाकरण के लिए पंजीकरण करने के अलावा वास्तविक टीकाकरण प्रक्रिया, टीकाकरण के प्रमाण के रूप में डिजिटल प्रमाणपत्र के साथ-साथ अन्य सुविधाएं प्रदान करता है।

लोगों और व्यवस्था के बीच सूचना की विषमता को कम करते हुए कोविन ने टीकाकरण अभियान को लोकतंत्रात्मक बनाते हुए यह सुनिश्चित भी किया कि सभी पात्र लाभार्थियों के लिए टीकों की उपलब्धता को सुलभ बनाया जा सके। अमीर हो या गरीब, यह सभी के लिए टीकाकरण कराने का समान तरीका था और सभी टीका लगवाने के लिए एक ही कतार में खड़े थे। इस सशक्त साधन की क्षमता को देखते हुए, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इसे दुनिया के लिए एक भेंट के रूप में प्रस्तुत किया।

इसी तरह से टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म ई-संजीवनी, जिसके माध्यम से लोगों को अपने घर पर ही आरामपूर्वक डॉक्टरों के साथ ऑनलाइन परामर्श की सुविधा मिली, शीघ्र ही लोकप्रिय हो गया और इसके माध्यम से 10 करोड़ से अधिक परामर्श लिए गए। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक दिन में सर्वाधिक 5 लाख से अधिक परामर्श भी लिए गए।

डिजिटल रूप से सक्षम कोविड वार रूम ने लगभग वास्तविक समय पर ही हमें साक्ष्य-आधारित नीतिगत निर्णय लेने में सहायता की। एक विशेष निगरानी प्रणाली- कोविड-19 इंडिया पोर्टल ने भौगोलिक स्थिति के आधार पर न सिर्फ बीमारी बल्कि मामलों की संख्या के आधार पर राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर मांग का आकलन करते हुए आवश्यक आपूर्ति के लिए आवश्यक वस्तु सूची की निगरानी भी की। आरोग्य सेतु, आरटी-पीसीआर ऐप और अन्य डिजिटल उपकरणों के माध्यम से हमारे देश के डेटा को नीति में परिवर्तित करने का मार्ग प्रशस्त किया जिसने हमारी कोविड-19 नीति प्रतिक्रिया को एक परिमाण के क्रम से मजबूत किया।

सार्वजनिक स्वास्थ्य में डिजिटल उपकरणों की पूरी क्षमता का उपयोग करने के लिए, भारत पहले से ही एक राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य इकोसिस्टम- आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (एबीडीएम) को तैयार कर रहा है। इसके माध्यम से रोगी अपने मेडिकल रिकॉर्ड को सुरक्षित रखने और इसे प्राप्त करने के अलावा उचित उपचार और उपचार उपरान्त की प्रक्रिया को सुनिश्चित करने के लिए स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के साथ साझा कर सकते हैं। यह रोगियों को स्वास्थ्य सुविधाओं और सेवा प्रदाताओं के बारे में सटीक जानकारी दिलाने में मदद करता है। हमारे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सक्षम नेतृत्व में भारत दुनिया के लिए, विशेष रूप से निम्न और मध्यम आय वाले देशों में समान डिजिटल स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए हमारे शिक्षण और संसाधनों को साझा करने के लिए तैयार है ताकि हमारे अनुभव उन्हें डिजिटल सार्वजनिक वस्तुओं के लिए किए जाने वाले प्रयासों में मदद कर सकें। विश्व के इन क्षेत्रों में सुविधाओं से वंचित लोग अत्याधुनिक डिजिटल समाधानों और नवाचारों का लाभ प्राप्त कर सकते हैं और इसे सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखभाव कवरेज का सपना साकार हो सकता है।

वैश्विक डिजिटल स्वास्थ्य इकोसिस्टम क्या है?

कॉपीराइट व्यवस्थाओं और स्वामित्व प्रणालियों ने डिजिटल समाधानों तक पहुंच को अवरुद्ध कर दिया है। अधिकांश परिवर्तनकारी डिजिटल समाधान आसानी से उपलब्ध नहीं हैं, क्योंकि वे भाषा, सामग्री और उन तक पहुंचने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे के संदर्भ में असमान रूप से वितरित हैं। प्रासंगिक डिजिटल सार्वजनिक सामान या ओपन-सोर्स समाधान मौजूद होने पर भी, उनकी उपयोगिता सीमित है क्योंकि वे एक मंच, डेटा और नीति से बंधे हैं जिसके लिए कोई समान वैश्विक मानक नहीं हैं। इसके अलावा, डिजिटल स्वास्थ्य के लिए कोई व्यापक वैश्विक प्रशासनिक प्रारूप भी नहीं है जो विभिन्न प्रणालियों में पारस्परिकता का ध्यान रख सके।

डिजिटल स्वास्थ्य के संदर्भ में वैश्विक मानकों को निर्धारित करने के लिए कई स्वतंत्र प्रयास भी जारी हैं, लेकिन ये पहल एकाधिकार के तौर पर कार्य कर रही हैं, और लागू होने के लिए किसी भी समर्थन के बिना काफी हद तक असंगठित हैं। ये चुनौतियाँ अवसरों में बदल सकती हैं यदि हम एक वैश्विक समुदाय के रूप में एक प्रभावी एकल मंच पर सभी प्रयासों को समान रूप से साथ रखने का संकल्प कर सकते हैं। इस मामले में जी-20 प्रभावी रूप से डिजिटल स्वास्थ्य हेतु भविष्य के लिए दृष्टिकोण पर विचार करने और इसका निर्माण करने के लिए एक शक्तिशाली मंच के रूप में तैयार है।

जी-20 में भारत की अध्यक्षता डिजिटल स्वास्थ्य सफलता के लिए प्रयासरत-

कल्पना कीजिए कि अगर हम मानवता के लिए डिजिटल स्वास्थ्य के लिए एक प्रभावी वैश्विक प्रारूप बनाते हैं और उसे लागू करते हैं तो इस असाधारण क्षमता को सबके लिए समान रूप से उपयोग किया जा सकता है। इसके लिए हमें सामूहिक रूप से वर्तमान में जारी विभिन्न प्रयासों को डिजिटल स्वास्थ्य पर एक समान वैश्विक पहल में परिवर्तित करने के साथ-साथ एक शासन ढांचे को संस्थागत बनाने, एक समान प्रोटोकॉल पर सहयोग करने, डिजिटल सार्वजनिक वस्तुओं के रूप में स्वास्थ्य सेवा में आशाजनक डिजिटल समाधानों की पहचान करने और उनका विस्तार करने, विभिन्न विषयों और क्षेत्रों से सभी प्रासंगिक हितधारकों को एक साथ लाने के लिए संस्थाओं को स्थापित करने के अलावा वैश्विक स्वास्थ्य डेटा विनिमय के लिए विश्वास निर्माण और ऐसी पहलों को वित्तपोषित करने के तरीकों को खोजने की आवश्यकता है जैसा कि दशकों पहले इंटरनेट के लिए किया गया था।

जी-20 की अध्यक्षता के अंग के रूप में, हम भारत में इनमें से कुछ मुद्दों पर आम सहमति बनाने और उन्हें संचालित करने के लिए एक व्यवहार्य व्यवस्था के साथ एक रोडमैप बनाने का प्रयास करेंगे, ताकि डिजिटल स्वास्थ्य की पूरी क्षमता को ग्लोबल साउथ देशों सहित पूरी दुनिया के लिए उपयोग किया जा सके। डिजिटल स्वास्थ्य में सफलता की गाथा लिखने के लिए हमें अपने संकीर्ण हितों से परे सामूहिक कल्याण को महत्व देना होगा और यह समझना होगा कि सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखभाल कवरेज के मामले में 'ब्रह्मांड' हमारे अपने देशों की सीमा से कहीं अधिक विस्तारित है। संक्षेप में, जी-20 में हमारी इच्छा और कार्रवाई 'वसुधैव कुटुम्बकम' की भावपूर्ण प्रेरणा से जुड़ी है जिसका अर्थ है कि ब्रह्मांड एक परिवार है और उस परिवार के लिए, ब्रह्मांड के लिए किसी भी कीमत पर स्वास्थ्य की रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है।

डॉ. मनसुख मांडविया

(लेखक, केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, रसायन और उर्वरक मंत्री हैं।)

 चितरंजन दास ने एक वकील, राजनीतिज्ञ और पत्रकार के तौर पर भारत को अंग्रेजी हुकूमत से मुक्त कराने में जो भूमिका निभाई, उसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता है। यही कारण है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस उन्हें अपना राजनीतिक गुरु मानते थे।

भारतीय स्वाधीनता संग्राम में चित्तरंजन दास  एक ऐसा नाम है, जिससे शायद ही कोई अपरिचित हो। लोग प्यार से उन्हें ‘देशबंधु’ कहकर पुकारते थे। चित्तरंजन दास का जन्म कलकत्ता  में 5 नवंबर 1870 को एक उच्च मध्यमवर्गीय परिवार में हुआ था। उनके पिता भुवन मोहन दास, कलकत्ता हाई कोर्ट के एक जाने-माने वकील थे और माँ का नाम निस्तारिणी देवी था। एक महत्वपूर्ण राष्ट्रवादी नेता के साथ-साथ वो एक सफल विधि-शास्त्री भी थे। स्वाधीनता आन्दोलन के दौरान उन्होंने  ‘अलीपुर बम काण्ड’ (1908) के अभियुक्त अरविन्द घोष का बचाव किया था। कई और राष्ट्रवादियों और देशभक्तों की तरह इन्होने भी ‘असहयोग आंदोलन’ के अवसर पर अपनी वकालत छोड़ दी और अपनी सारी संपत्ति मेडिकल कॉलेज तथा महिलाओ के अस्पताल को भेंट कर दी । सन्‌ 1890 में बी.ए. पास करने के बाद चितरंजन दास आइ.सी.एस्‌. होने के लिए इंग्लैंड गए और सन्‌ 1892 में बैरिस्टर होकर स्वदेश लौटे।

वकालत में इनकी कुशलता का परिचय लोगों को सर्वप्रथम 'वंदेमातरम्‌' के संपादक श्री अरविंद घोष पर चलाए गए राजद्रोह के मुकदमे में मिला और मानसिकतला बाग षड्यंत्र के मुकदमे ने तो कलकत्ता हाईकोर्ट में इनकी धाक अच्छी तरह जमा दी। इतना ही नहीं, इस मुकदमे में उन्होंने जो निस्स्वार्थ भाव से अथक परिश्रम किया और तेजस्वितापूर्ण वकालत का परिचय दिया उसके कारण समस्त भारतवर्ष में 'राष्ट्रीय वकील' नाम से इनकी ख्याति फैल गई। इस प्रकार के मुकदमों में ये पारिश्रमिक नहीं लेते थे।

इन्होंने सन्‌ 1906 में कांग्रेस में प्रवेश किया। सन्‌ 1917 में ये बंगाल की प्रांतीय राजकीय परिषद् के अध्यक्ष हुए। इसी समय से वे राजनीति में धड़ल्ले से भाग लेने लगे। सन्‌ 1917 के कलकत्ता कांग्रेस के अध्यक्ष का पद श्रीमती एनी बेसेंट को दिलाने में इनका प्रमुख हाथ था। इनकी उग्र नीति सहन न होने के कारण इसी साल श्री सुरेंद्रनाथ बनर्जी तथा उनके दल के अन्य लोग कांग्रेस छोड़कर चले गए और अलग से प्रागतिक परिषद् की स्थापना की। सन्‌ 1918 ई. की कांग्रेस में श्रीमती एनी बेसेंट के विरोध के बावजूद प्रांतीय स्थानिक शासन का प्रस्ताव इन्होंने मंजूर करा लिया और रौलट कानून का जमकर विरोध किया।

इस कानून के तहत मजिस्ट्रेट को यह अधिकार दिया गया कि वे किसी भी संदेहयुक्त व्यक्ति को गिरफ्तार कर, उस पर मुकदमा चला सकते हैं। लेकिन गांधी जी ने इस कानून के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन चलाया और मुंबई  में ‘सत्याग्रह सभा’ की नींव रखी।  इस दौरान उन्हें 1921 में, दास जब जेल में थे, तो उसी वक्त उन्हें कांग्रेस के अहमदाबाद अधिवेशन का अध्यक्ष चुना गया। ऐसे में हकीम अजमल खाँ ने उनके प्रतिनिधि के रूप में जिम्मेदारी संभाली। लेकिन अब तक वह समझ गए थे, कि अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिलाने के लिए कुछ अलग प्रयास करने की भी जरूरत है और उन्हें इस पद को अस्वीकार कर दिया। इसके बाद, 1922 में चौरीचौरा कांड ने गांधीजी को अंदर से झकझोर दिया और उन्होंने आंदोलन की दिशा को भटकते देख, असहयोग आंदोलन को स्थगित करने का फैसला कर लिया। उनकी पत्नी बसंती देवी के साथ गिरफ्तार कर लिया। माना जाता है कि वह असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार होने वाली पहली महिला थीं। आजादी के नायकों के लिए वह काफी आदरणीय थीं और सुभाष चंद्र बोस तो उन्हें अपनी माँ मानते थे। वह चित्तरंजन दास के साथ छह महीने के लिए जेल में रहीं।

आंदोलन को अवैध घोषित करते हुए गांधी जी को छह साल के लिए गिरफ्तार कर लिया। गांधी जी के गिरफ्तार होने के बाद, सभी स्वाधीनता सेनानियों में निराशा फैल गई और कांग्रेस में बिखराव नजर आने लगा।चित्तरंजन दास  का मानना था कि यदि अंग्रेजों को कमजोर करना है, तो भारतीयों को जनता द्वारा निर्वाचित होकर सरकार में शामिल होना होगा। ताकि वे दमनकारी नीतियों का बहिष्कार कर सकें और सरकार पर दवाब बढ़े।

चित्तरंजन दास  बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। वह जितने अच्छे नेता और वकील थे, उतने ही अच्छे लेखक भी। उन्होंने मासिक पत्रिका “नारायण” का लंबे समय तक संचालन किया और धार्मिक पुनर्जागरण को बढ़ावा दिया। जो उस समय आजादी के लिए काफी जरूरी था।  वह अंग्रेजी पत्र ‘वंदे मातरम’ के संस्थापक मंडल में रहने के साथ ही, उन्होंने बंगाल स्वराज दल के मुखपत्र ‘फॉरवर्ड’की भी शुरुआत की। नेताजी सुभाष चंद्र बोस उनके अखबार के संपादक थे। आगे चलकर यह अखबार ‘लिबर्टी  के नाम से मशहूर हुआ।

पत्रकारिता के अलावा उन्होंने सागरसंगीत, अंतर्यामी, किशोर किशोरी जैसे कई काव्यग्रंथों की भी रचना की और उनका एक और ग्रंथ ‘इंडिया फॉर इंडियन खासा लोकप्रिय हुआ। उन्होंने अरबिंदो घोष के साथ मिलकर अपनी रचना सागरसंगीत का ‘सॉन्ग्स ऑफ द सी ‘नाम से अंग्रेजी में अनुवाद भी किया।

श्री दास के नेतृत्व में स्वराज्य पार्टी ने देश में इतना अधिक प्रभाव बढ़ा लिया कि तत्कालीन भारतमंत्री लार्ड बर्केनहैड के लिए भारत में संवैधानिक सुधारों के लिए चित्तरंजन दास से कोई न कोई समझौता करना ज़रूरी हो गया लेकिन दुर्भाग्यवश अधिक परिश्रम करने और जेल जीवन की कठिनाइयों को न सह सकने के कारण श्री चित्तरंजन दास बीमार पड़ गए और 16 जून, 1925 को उनका निधन हो गया।

मृत्यु से कुछ समय पहले देशबंधु ने अपना घर और उसके साथ की जमीन को महिलाओं के उत्थान के लिए राष्ट्र के नाम कर दिया। अब इस प्रांगण में चित्तरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान स्थित है। दार्जिलिंग स्थित उनका निवास अब एक मात्री-शिशु संरक्षण केंद्र के रूप में राज्य सरकार द्वारा संचालित किया जाता है। दक्षिण दिल्ली स्थित ‘चित्तरंजन पार्क’ क्षेत्र में बहुत सारे बंगालियों का निवास है जो बंटवारे के बाद भारत आये थे।

उनके नाम पर अनेक संस्थानों का नाम रखा गया। इनमे प्रमुख हैं चित्तरंजन अवेन्यू, चित्तरंजन कॉलेज, चित्तरंजन हाई स्कूल, चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स, चित्तरंजन नेशनल कैंसर इंस्टिट्यूट, चित्तरंजन पार्क, देशबंधु कॉलेज फॉर गर्ल्स और देशबंधु महाविद्यालय।

देशबन्धु चितरंजन दास के निधन पर विश्वकवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने लिखा-

एनेछिले साथे करे मृत्युहीन प्रान।

मरने ताहाय तुमी करे गेले दान॥

चित्तरंजन दास के जीवन से जुडी क्रमगत घटनायें

इंग्लैंड के पार्लियामेंट में चित्तरंजन दास ने भारतीय प्रतिनिधी के लिये आयोजित चुनाव के लिये दादाभाई नौरोजी का प्रचार किया जिसमें दादाभाई जीत गयें।

·         1894 में चित्तरंजन दास ने कोलकाता उच्च न्यायालय   में वकीली की।

·         1905 में चित्तरंजन दास स्वदेशी मंडल की स्थापना की।

·         1909 में अलीपुर बॉम्बे मामले में अरविंद घोष की ओर से वे न्यायालय में लड़े इसलिये अरविंद घोष निर्दोष छूट पायें।

·         1914 में ‘नारायण नाम से’ बंगाली भाषा का साप्ताहिक उन्होंने शुरु किया।

·         1917 में बंगाल प्रांतीय राजकीय परिषद के अध्यक्ष थे।

·         1921 और 1922 में अहमदाबाद में भारतीय राष्ट्रीय कॉग्रेस के अध्यक्ष रहे।

·         चित्तरंजन दास ने मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय के साथ स्वराज्य पक्ष की स्थापना की।

·         ‘फॉरवर्ड’ दैनिक में वो लेख लिखने लगे, उन्होने ही इसका प्रकाशन किया।

·         दास ने शिक्षा के लिए बंग्लादेश में ‘राष्ट्रीय विद्यालय ‘ की शुरुआत की।

·         1924 में वे कलकत्ता महापालिका कें अध्यक्ष हुये।

 ऑनलाइन गेमिंग ऐप वैसे तो कई प्रकार से समाज के लिए नुकसानदेह है किन्तु कट्टरपंथी इस्लामिक तत्वों द्वारा इनका प्रयोग धर्मांतरण के लिए किया जाना एक बड़े दुश्चक्र के रूप में सामने आया है । इसका खुलासा विस्मय करने वाला है। पुलिस के हत्थे चढ़े मुख्य आरोपित शहनवाज खान उर्फ बद्दो के साथ तौफीक और आर्यन खान से पूछताछ हो रही है। यह पूरा गिरोह है। इसका खुलासा करने में गाजियाबाद जिले के पुलिस अधिकारियों की भूमिका सराहनीय है। इस गिरोह ने गाजियाबाद के राजनगर के एक किशोर को इस गेम की आड़ में मस्जिद में नमाज पढ़ने तक के लिए मजबूर कर दिया। उसे यह घुट्टी पिलाई गई कि इस्लाम दुनिया का सबसे बेहतर धर्म है। इस किशोर ने दो साल पहले बद्दो से कंप्यूटर के कुछ पार्ट खरीदे थे।



इस इंटर पास छात्र के ऑनलाइन गेमिंग ऐप से धर्मांतरण के मामले में पुलिस ने जामा मस्जिद कमेटी के सदस्य अब्दुल रहमान उर्फ नन्नी को भी दबोचा है। इस छात्र के अलावा दो किशोर और एक युवक का मतांतरण कराने के साक्ष्य भी मिले हैं। पुलिस ने अब्दुल रहमान को मतांतरण कराने का आरोपी बनाया है क्योंकि चारों मतांतरित नियमित रूप से नमाज पढ़ने जाते थे । इमाम का कहना है कि रहमान को दो माह पूर्व ही मस्जिद कमेटी से बाहर किया जा चुका है।

उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी निपुण अग्रवाल का कहना है कि छात्र के मोबाइल से मिले सात नंबरों में से एक नंबर अब्दुल का था। छात्र अब्दुल से करीब सात-आठ माह पूर्व जामा मस्जिद में ही मिला था। अब्दुल ने उसे इस्लामिक सामग्री भेजी। उस पर नमाज पढ़ने का दबाव बनाया। दरअसल यह गिरोह ऑनलाइन गेम के दौरान कहते थे कि आयत पढ़ोगे तो लगातार जीत मिलेगी । और किशोर मन इनकी बातों में आकर ऐसा करने लगते थे।खास बात यह है कि इस गिरोह के लोगों की आईडी हिंदुओं के नाम पर हैं, जिससे कोई उन पर संदेह न करे। गिरोह के तार विदेशों से भी जुड़े हैं।

प्रयागराज में भी गेमिंग ऐप के माध्यम से एक ब्राह्मण परिवार के 17 वर्षीय सदस्य के दिमाग में जहर घोल दिया गया। इसके बाद इस लड़के ने पूजा- पाठ बंद कर दी। मजार पर जाकर वहां उर्दू में लिखी इबारत को पढ़कर चूमने लगा । अपना जनेऊ तोड़कर फेंक दिया। जालीदार टोपी पहनने लगा और कव्वाली सुनने लगा ।

काल्विन अस्पताल के मनोचिकित्सक डॉ. ईशान्या राजा ने कहा है कि मां- बेटे से बात करने पर यह बात स्पष्ट हो गई है कि और भी किशोरों का धर्मांतरण मोबाइल गेम की आड़ में कराया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि अब तक की जांच में पांच राज्यों के युवकों का धर्मांतरण कराने की मिली है। बद्दो के मोबाइल फोन की कॉल डिटेल से पता चला है कि पिछले एक साल में उसके संपर्क में 100 से ज्यादा युवक आए। उसके बैंक से जानकारी मिली है कि उसके खाते में हर महीने लाखों रुपये जमा कराये जा रहे थे।

यह रकम गुजरात, महाराष्ट्र, यूपी, दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में जमा कराई गई । जांच एजेंसियों को पाकिस्तान कनेक्शन के भी कुछ सुराग मिले हैं । दावा तो यह तक किया गया है कि बद्दो का गिरोह महाराष्ट्र के ठाणे में 400 और गुजरात में भी लगभग 400 लोगों का धर्मांतरण करवा चुका है।

यह संतोष की बात है कि उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण विरोधी कड़ा कानून लागू है। धर्मांतरण के आरोपित पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून व गैंगस्टर लगाने जैसे कदम उठाने का भी प्रावधान है। साथ ही संपत्ति भी जब्त करने का प्रावधान है। इस सबसे साफ है कि अब बच्चों पर नजर रखने की जरूरत है। ऑनलाइन गेमिंग ऐप पर चल रहे इस खेल से यह जरूरी हो गया है।

(लेखक, मृत्युंजय दीक्षित)

योगिनी एकादशी निर्जला एकादशी के बाद औऱ देवशयनी एकादशी के पहले आती है।अगर इसकी तिथि की बात करें तो उत्तर भारतीय पंचांग के मुताबिक यह आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष और दक्षिण भारतीय पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष में आती है। इस प्रकार वर्ष मे कम से कम 24 एकादशी हो सकती हैं, परन्तु अधिक मास की स्थति मे यह संख्या 26 भी हो सकती है। इस  व्रत का विधि-विधान से पालन करने से सभी तरह की शारीरिक परेशानियां दूर हो जाती हैं।

एकादशी शुभ मुहूर्त-

पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि 13 जून को सुबह 09 बजकर 28 मिनट पर शुरू होगी और 14 जून सुबह 08 बजकर 28 मिनट पर समाप्त होगी। सनातन धर्म में उदया तिथि मान है। अतः 14 दिन को योगिनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। साधक प्रातः काल में स्नान-ध्यान करने के पश्चात व्रत संकल्प लेकर विधि विधान से जगत के पालनहार भगवान विष्णु की पूजा उपासना करें।

पूजा विधि-

उन्होंने आगे कहा कि इस दिन व्रत करने और पूजा-पाठ आदि करने से भगवान विष्णु की कृपा सदैव उन पर बनी रहती है, जिससे वह हर दुख-दर्द, परेशानियों से दूर रहते हैं. इस व्रत को रखने के लिए व्यक्ति सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और व्रत करने का संकल्प लेकर भगवान विष्णु की पूजा, अर्चना, ध्यान, भजन आदि करें. ऐसा करने से व्यक्ति पर भगवान विष्णु के साथ-साथ माता लक्ष्मी की भी कृपा बनी रहती है.

योगिनी एकादशी व्रत का महत्‍व-

योगिनी एकादशी का व्रत भगवान विष्‍णु को प्रसन्‍न करने के लिए बेहद शुभफलदायी माना जाता है। मान्‍यता के अनुसार इस व्रत को करने से आपके जीवन में आनंद और सुख समृद्धि बढ़ती है। इस व्रत को करने पर 88 हजार ब्राह्मणों को भोजन करवाने के समतुल्‍य फल की प्राप्ति होती है। इस व्रत करने वाले के लिए मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग सुगम होता है। इस व्रत को करने वाला व्‍यक्ति धरती पर सभी प्रकार के सुख भोगता है। परलोक में भी उसका स्‍थान बेहतर होता है।

योगिनी एकादशी व्रत की कथा

योगिनी एकादशी व्रत की ये कथा काफी प्रचलित है। आग्रह पर स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कथा का वाचन किया था। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि हे राजन्! सुनो मैं तुमसे पुराणों में वर्णित योगिनी एकादशी की कथा कहता हूं।

एक बार की बात है जब स्वर्ग लोक में कुबेर नाम का एक राजा रहता था, वो शिव भक्त था। प्रतिदिन नियमित रूप से शिव आराधना करता था। उसका हेम नाम का एक माली था, जो हर दिन पूजा के लिए फूल लाता था। माली की विशालाक्षी नाम की बहुत सुंदर पत्नी थी, जिसके सौंदर्य पर माली आसक्त रहता था। एक दिन प्रातः काल हेम माली मानसरोवर से फूल तोड़ लाया परंतु घर पर अपनी रूपवती स्त्री से मोहित हो गया और दोपहर तक राजा के यहां नहीं पहुंचा। राजा कुबेर को पूजा के लिए विलंब हो गया। विलंब का कारण जानकर कुबेर बहुत क्रोधित हुआ और उसने माली को श्राप दे दिया। कुबेर ने कहा कि तुमने ईश्वर भक्ति से ज्यादा कामासक्ति को प्राथमिकता दी है, तुम्हारा स्वर्ग से पतन होगा और तुम धरती पर स्त्री वियोग और कुष्ठ रोग का कष्ट भोगोगे।

कुबेर के श्राप के फलित होते ही माली हेम धरती पर आ गिरा, उसे कुष्ठ रोग हो गया और उसकी स्त्री भी चली गयी। हेम वर्षों तक पृथ्वी पर अनेकों कष्ट सहता रहा। एक दिन उसे मार्कण्डेय ऋषि के दर्शन हुए। उसने अपनी सारी व्यथा उन्हें सुनाई और अपने प्रायश्चित का मार्ग पूछा। मार्कण्डेय ऋषि ने उसे योगिनी एकादशी के व्रत के महात्म के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि भगवान विष्णु को समर्पित ये योगिनी एकादशी का व्रत तुम्हारे समस्त पापों को समाप्त कर देगा और तुम पुनः भगवत् कृपा से स्वर्ग लोक को प्राप्त करोगे। हेम, माली ने पूरी श्रद्धा के साथ योगिनी एकादशी का व्रत रखा। भगवान विष्णु ने उसके समस्त पापों को क्षमा करके उसे पुनः स्वर्ग लोक में स्थान प्रदान किया।

कनाडा में खालिस्तानी ताकतें भारत और हिन्दुओं के खिलाफ जहर उगल रही हैं। दुख इस बात का है कि मित्र देश होने के बावजूद कनाडा सरकार कुछ नहीं कर रही है। अब ताजा मामले में खालिस्तानियों ने ऑपरेशन ब्लू स्टार की 39वीं बरसी पर निकाली और परेड में पूर्व प्रधानमंत्री दिवंगत इंदिरा गांधी को आपत्तिजनक रूप में दिखाया। बीती 6 जून, को कनाडा के ब्रैम्पटन शहर में खालिस्तानियों ने पांच किलोमीटर लंबी परेड निकाली। इसमें एक झांकी में इंदिरा गांधी की हत्या का सीन दिखाया गया। झांकी में इंदिरा गांधी को खून से सनी साड़ी पहने दिखाया गया है। उनके हाथ ऊपर हैं। दूसरी तरफ दो शख्स उनकी तरफ बंदूक ताने खड़े हैं। इसके पीछे लिखा है-बदला।

कनाडा अपने को एक सभ्य देश होने का दावा करता है,पर वहां अलगाववादियों, चरमपंथियों और हिंसा की वकालत करने वाले खुल कर खेल कर रहे हैं। आप इंदिरा गांधी की कुछ नीतियों से असहमत हो सकते हैं, पर यह कोई भी भारतीय सहन नहीं करेगा कि उन्हें आपत्तिजनक तरीके से झांकी में पेश किया जाए। इस सारे घटनाक्रम से भारत स्तब्ध है। इस कट्टरपंथ की सार्वभौमिक तौर पर निंदा होनी चाहिए। पता नहीं क्यूं, प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ विदेशों में जाकर जहर उगलने वाले राहुल अपनी दादी के अपमान पर क्यों नहीं बोल रहे। कनाडा लंबे समय से खालिस्तानियों की गतिविधियों का केंद्र बन चुका है। वहां पर मंदिरों में भी तोड़फोड़ की जाती है। कनाडा का ब्रैम्पटन शहर तो भारत विरोधी गतिविधियों का गढ़ बन चुका है। कनाडा में बार-बार इस तरह की घटनाएं हो रही हैं।

जुलाई 2022 में कनाडा के रिचमंड हिल इलाके में एक विष्णु मंदिर में महात्मा गांधी की मूर्ति को खंडित कर दिया गया था। सितंबर 2022 में कनाडा में स्वामीनारायण मंदिर को कथित खालिस्तानी तत्वों ने भारत विरोधी भित्ति चित्रों के साथ विकृत कर दिया था। पर वहां की पुलिस की काहिली और निकम्मेपन के कारण दोषी पकड़ में नहीं आते। कौन भूल सकता है कनिष्क विमान हादसे को। मांट्रियाल से नई दिल्ली आ रहे एयर इंडिया के विमान कनिष्क को 23 जून 1985 को आयरिश हवाई क्षेत्र में उड़ते समय, 9,400 मीटर की ऊंचाई पर, बम से उड़ा दिया गया था और वह अटलांटिक महासागर में गिर गया था। इस आतंकी हमले में 329 लोग मारे गए थे, जिनमें से अधिकांश भारतीय मूल के कनाडाई नागरिक थे।

कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो अपनी जिम्मेदारी को निभाने में असफल रहे हैं। वे कथित किसानों के आंदोलन का समर्थन कर रहे थे। तब ट्रूडो कह रहे थे कि "कनाडा दुनिया में कहीं भी किसानों के शांतिपूर्ण प्रदर्शन के अधिकारों की रक्षा के लिए खड़ा रहेगा।" क्या कनाडा की खुफिया एजेंसिया इतनी घटिया हैं कि उन्हें पता ही नहीं है कि वहां पर खालिस्तानी सक्रिय हैं? उन्हें भारत-विरोधी तत्वों पर कठोर एक्शन लेना चाहिए। जस्टिन ट्रूडो 2018 में भारत यात्रा पर आए थे। वे अमृतसर से लेकर आगरा और मुंबई से लेकर अहमदाबाद का दौरा करने के बाद जब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मिले तो उन्हें कायदे से समझा दिया था कि " भारतधर्म के नाम पर कट्टरता तथा अपनी एकता, अखंडता और संप्रभुता के साथ समझौता नहीं करेगा।" उनका इशारा कनाडा में खालिस्तानी तत्वों की नापाक भारत विरोधी गतिविधियों से था।

कनाडा की लिबरल पार्टी की सरकार के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो कहने को तो एक उदार देश से हैं। उन्हें भी यह समझ लेना होगा कि भारत भी एक उदार और बहुलतावादी देश है। उनकी उस भारत यात्रा के समय तब तगड़ा हंगामा हो गया था, जब पता चला था कि नई दिल्ली में कनाडा हाई कमीशन ने अपने प्रधानमंत्री के सम्मान में आयोजित एक कार्य्रक्रम में कुख्यात खालिस्तानी आतंकी जसपाल अटवाल को आमंत्रण भेजा है। अटवाल पर कनाडा में वर्ष 1986 में एक निजी दौरे पर गए पंजाब के मंत्री मलकीत सिंह सिद्धू पर जानलेवा हमला करने का आरोप साबित हो चुका है।

कनाडा सरकार की बेवकूफियों के कारण वहां पर खालिस्तानी सक्रिय हैं। ये भारत को फिर से खालिस्तान आंदोलन की आग में झोंकना चाहते हैं। आपको याद होगा कि कनाडा की ओंटारियो विधानसभा ने 2017 में 1984 के सिख विरोधी दंगों को सिख नरसंहार और सिखों का राज्य प्रायोजित कत्लेआम करार देने वालाएक प्रस्ताव भी पारित किया था।इस तरह की गतिविधियों से स्पष्ट है कि कनाडा में भारत के शत्रु बसे हुये हैं। ये खालिस्तानी समर्थक हैं। समझ नहीं आत कि कनाडा सरकार वहां पर खालिस्तानियों पर लगाम क्यों नहीं लगा पा रही है। भारत सरकार इसके चलते कनाडा सरकार से खासी नाराज भी है। भारत इंदिरा गांधी को झांकी में गलत तरीके से दिखाने पर नाराज है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कनाडा को फटकार लगाते हुए कहा, मुझे लगता है कि ये मुद्दा दोनों देशों के संबंधों के लिए सही नहीं है और न ही ये कनाडा के लिए ही ठीक है। अब भारत कनाडा से इतनी तो उम्मीद करेगा ही कि वह खालिस्तानियों को कस दे। एक बात माननी होगी कि कनाडा अराजकता के अंधकार में डूब रहा है। वहां पर तीन साल पहले पाकिस्तान फौज की तरफ से बलूचिस्तान में किए जा रहे जुल्मो-सितम के खिलाफ आवाज उठाने वाली प्रखर महिला एक्टिविस्ट करीमा बलोच की निर्मम हत्या पाकिस्तान की धूर्त और शातिर इंटेलिजेंस एजेंसी आईएसआई ने करवा दी थी। बलोच पाकिस्तान सरकार, सेना और आईएसआई की आंखों की किरकिरी बन चुकी थीं। वह पाकिस्तान सरकार की काली करतूतों की कहानी लगातार दुनिया को बता रही थीं। इसीलिए उसे आईएसआई ने ठिकाने लगा दिया। बलोच के कत्ल ने साफ कर दिया था कि कनाडा एक अराजक मुल्क के रूप में आगे बढ़ रहा है। वहां पर खालिस्तानी तत्व तो पहले से ही जड़ें जमा ही चुके हैं। हैरानी इस बात की है कि इन सब बातों को जानने के बावजूद भारत के बहुत से लोगों का ख्वाब है कनाडा में जाकर बसना।

आर.के. सिन्हा

(लेखक, वरिष्ठ संपादक, स्तंभकार और पूर्व सांसद हैं।)

जो अन्न दे वह अन्नदाता,
धन दे वह धनदाता,
जो विद्या दे वह विद्यादाता,
पर जो रक्त दे वह जीवनदाता…

शरीर के सुचारू रूप से कार्य करने के लिए खून की जरूरत होती है। अगर शरीर में खून की कमी हो जाए तो व्यक्ति का जीवन खतरे में पड़ सकता है। इसलिए लोगों से रक्तदान की अपील की जाती है। अगर रक्तदाता दिवस के इतिहास के बारे में बात किया जाये तो इसकी शुरुआत  कार्ल लैंडस्टीनर की जयंती  के रूप में मनाया जाता है  इनका जन्म 14 जून 1968 को हुआ था  तथा इन्होंने  ए ,बी ,ओ, ब्लड ग्रुप सिस्टम की खोज कर विज्ञान  मैं उनके अपार योगदान के लिए  नोबेल पुरस्कार सम्मानित भी किया गया था  और सन 2004 में  डब्ल्यूएचओ द्वारा  पहली बार विश्व रक्तदाता दिवस मनाया गया  ताकि  लोगों को रक्तदान करने के लिए  प्रोत्साहित किया जा सके और ब्लड बैंकों में पर्याप्त मात्रा में  रक्त उपलब्ध हो और तब से ही  हर वर्ष 14 जून को  रक्तदाता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। इससे पहले ब्लड ट्रांसफ्यूजन बिना ग्रुप के जानकारी में होता था। हालांकि दुनिया का पहला रक्त आधान 1665 में माना जाता है जिसे इंग्लैंड में फिजिशियन रिचर्ड लोअर ने किया था। रिचर्ड ने दूसरे कुत्तों के रक्त को एक कुत्ते में ट्रांसफर करके उसकी जान बचाई थी। कार्ल लैंडस्टीनर ने पता लगाया कि एक व्यक्ति का खून बिना जांच के दूसरे को नहीं चढ़ाया जा सकता है क्योंकि सभी मनुष्य का ब्लड ग्रुप अलग होता है। कार्ल लैंडस्टीनर का तर्क था कि दो व्यक्तियों के विभिन्न ब्लड ग्रुप संपर्क में आने के साथ रक्त अणुओं पर विपरीत प्रभाव पड़ता है।

·         1900-1901 दौरान कार्ल लैंडस्टीनर ने इंसानी खून के ए,बी,ओ, रक्त समूह और रक्त में मिलने वाले एक अहम तत्व आरएच फैक्टर की खोज की।

·         1930 में नोबल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था।

·         अपनी महान खोज के कारण उन्हें ट्रांसफ्यूजन मेडिसन का पितामह भी कहा जाता है।

·         1818 में, ब्रिटिश प्रसूति विशेषज्ञ जेम्स ब्लंडेल ने सब से पहले रक्तदान की बात किया

·         कोलकाता, पश्चिम बंगाल में पहला ब्लड बैंक स्थापित किया गया था।

·         भारत में सबसे पहले रक्तदान लीला मूलगांवकर ने 1954 किया

·         भारत में सबसे अधिक 248 बार रक्तदान करने वाले शख्स हरीशभाई पटेल हैं|

रक्त-दान से जुड़ी 5 बातें हमेशा रखें याद

·  रक्त-दान करने के फायदे: रक्तदान करने से आपके भावनात्मक और शारीरिक स्वास्थ्य को लाभ होता है। मेंटल हेल्थ फाउंडेशन की एक रिपोर्ट के अनुसार ब्लड       डोनेट कर दूसरों की मदद करने से तनाव कम होता है।

· रक्त-दान से जुड़े कुछ फैक्ट: डोनर के शरीर से सिर्प एक यूनिट ब्लड ही लिया जा सकता है, एक आम व्यक्ति के शरीर में 10 यूनिट(5 से 6 लीटर) ब्लड होता           है,18 से 60 वर्ष की आयु तक कोई भी ब्लड डोनेट कर सकता है।

· अगर आप किसी तरह के वायरस से पीड़ित हैं तो ब्लड रक्त दान न करें। जैसे एचआईवी (एड्स), टीबी, हेपेटाइटिस, सिफलिस से पीड़ित लोगों को ब्लड डोनेशन     की मनाही होती है।

· बता दें कि 'O नेगेटिव' ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल डोनर होते है। ये किसी भी ब्लड ग्रुप के व्यक्ति खून दे सकते हैं। भारत में केवल 7 प्रतिशत लोगों का ब्लड ग्रुप 'O             नेगेटिव' है।

·   रक्तदान के बाद कुछ व्यक्तिओ को कमजोरी का एहसास हो सकता है। 3 घंटे तक भारी काम न करें और पौष्टिक आहार ले ।

 राजा हरिश्चंद्र से आज तक भारतीय सिनेमा ने न केवल तकनीकी विकास वरन कला और वैचारिक प्रधानता के भी कई दौर देखे हैं ।आज की पीढ़ी को एंग्री यंग मैन का समय स्मरण है जब सामाजिक समस्याओं से उकताए लोग सुनहरे पर्दे पर अमिताभ बच्चन को बीस-बीस गुंडों को मारने के काल्पनिक दृश्य देखकर तालियां बजाते अपनी कुंठा से बाहर निकलने का प्रयास करते थे। फिर खान बंधुओं की फिल्मों का समय प्रारम्भ हुआ और एंगर की जगह रोमांस ने ले ली। इन्हीं खान बंधुओं ने ग्रे शेड वाले हीरो को जन्म दिया और अपराध को महिमा मंडित करने लगे और लोग उनके लिए दीवाने होने लगे। इस सबके बीच सामानांतर सिनेमा भी चलता रहा । धीरे-धीरे दर्शकों में यह समझ उभरने लगी कि उनके साथ छल हो रहा है। उन्होंने अनुभव किया कि वामपंथी और तथाकथित सेक्युलर इस महत्वपूर्ण माध्यम का उपयोग वृहद हिंदू समाज और संस्कृति को अपमानित करने और युवा हिन्दू को अपने धर्म और संस्कार से दूर ले जाने के लिए कर रहे हैं ।



इस बीच फिल्म जगत ने कुछ ऐसे कार्य किये जो देशद्रोह की श्रेणी में रखे जा सकते हैं । इन लोगों ने याकूब मेनन जैसे खूंखार आतंकी को बचाने के लिए राष्ट्रपति को पत्र लिखने का अभियान चलाया। आमिर-शाहरुख-नसीर को भारत में डर लगने लगा। अपनी फिल्मों के प्रचार के लिए ये टुकड़े-टुकड़े गैंग से जा मिले, जिसके बाद दर्शकों के एक बहुत बड़े वर्ग में आक्रोश की ज्वाला भड़क उठी । हिंदी फिल्मों के बहिष्कार का आह्वान होने लगा और हालात यह हो गए कि बड़े-बड़े स्टार माने जाने वाले लोगों की फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर पानी भी नहीं मांगा ।



बीते कुछ वर्षों में दर्शकों की रुचि और प्यार में बदलाव आया। वह अब हिंसा और अश्लीलता से भरपूर बेढंगी कहानियों पर आधारित फिल्मों का पूर्णतः बहिष्कार कर उन्हें सुपर फ्लॉप कर रहा है। वहीं किसी सत्य, ऐतिहासिक घटना व तथ्यों पर आधारित घटनाओं और कहानियों पर बनी फिल्मों का हृदय से स्वागत कर रहा है । उत्तर-दक्षिण और भाषा का भेदभाव लगभग समाप्त हो गया है । रुचि पूर्ण कथ्य किसी भी भाषा में हो, राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृति जा जा रहा है । बजट महत्वपूर्ण नहीं रहा। अतः छोटे स्टार कास्ट और नवोदित अभिनेता अभिनेत्री भी चल पड़े हैं। भारतीय सिनेमा में राष्ट्रवाद और सनातन संस्कृति का सकारात्मक पक्ष दृष्टिगोचर होने लग गया है।



एक तथ्य यह भी है कि सत्य कहने वाली फिल्मों पर जमकर राजनीति हो रही है, भारत विरोधी और छद्म धर्मनिरपेक्षता-वाले लोग जो आज तक भारतीय संस्कृति का उपहास करके पैसा कमाते थे अब सच सामने लाने वाली फिल्मों का प्रदर्शन रोकने के लिए न्यायपालिका के दरवाजे भी खटखटा रहे हैं। एक समय था कि लोग भारतीय सिनेमा के कंटेंट से प्रभावित होते थे किंतु अब भारतीय सिनेमा राजनीति में आए बदलाव से प्रभावित हो रहा है।



भारतीय सिनेमा में बदलाव का यह दौर विक्की कौशल अभिनीत फिल्म उरी -द सर्जिकल स्ट्राइक के साथ प्रारम्भ हुआ। इसमें सिंतबर 2016 में भारतीय सेना के पाकिस्तान की नियंत्रण रेखा पार कर सर्जिकल स्ट्राइक की घटना को जीवंत किया गया है। इस फिल्म ने राष्ट्रवाद की ज्वाला धधका दी थी और जनमानस में फिल्म के संवाद बहुत लोकप्रिय हुए । उरी की सफलता ने एक बड़ी लकीर खींच दी । इन्हीं एक-दो वर्षों में तान्हाजी, मणिकर्णिका जैसी फिल्मों ने भी दर्शकों को अपनी ओर खींचा जबकि आम मसाला फिल्मों की कमाई बंद होने लगी ।



आश्चर्यजनक रूप से कश्मीरी हिन्दुओं की त्रासदी पर आधारित विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द कश्मीर फाइल्स ने सफलता के झंडे गाड़ दिए हैं, बहुत ही कम बजट की इस फिल्म ने 250 करोड़ से अधिक का कारोबार कर दिखाया। इस फिल्म की सफलता ने दर्शकों की बदलती रुचि का दस्तावेज लिख दिया और फिल्म जगत को करवट लेने को बाध्य कर दिया । पिछले दिनों, केरल में मतांतरण की घटनाओं व हिंदू युवतियों का ब्रेनवॉश करके उन्हें आईएसआइएस जैसे खूंखार आतंकी संगठनों में धकेले जाने पर आधारित फिल्म द केरल स्टोरी को भारी सफलता मिल रही है। इस फिल्म को लेकर भी खूब राजनीति हुई । इसे लेकर भारत की राजनीति दो धड़ों में बंट गई। बहुत छोटे बजट की यह फिल्म अब तक 230 करोड़ से अधिक का कारोबार कर चुकी है। फिल्म की सफलता से गदगद निर्माता विपुल शाह ने द केरल स्टोरी पार्ट 2 बनाने का भी ऐलान कर दिया है। इस फिल्म से हिंदू समाज की बेटियों में भी जागृति आ रही है। केरल में धर्मांतरण की शिकार 26 बेटियों ने सार्वजनिक रूप से अपनी कहानी सुनकर फिल्म की सत्यता की पुष्टि की।


आने वाले कुछ महीनो में ऐसी कई फिल्में रिलीज होने वाली हैं। इनमें चुनाव बाद बंगाल में हुई हिंसा पर आधारित द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल है। इससे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी राजनीतिक रूप से असहज हैं । राजनीतिक विश्लेषकों का अनुमान है कि यह फिल्म 2024 के पूर्व ममता दीदी को परेशान कर सकती है। एक अन्य फिल्म जो चर्चा में है वो है अजमेर -92। इसमें अजमेर के दरगाह शरीफ में 1992 में हिंदू समाज की बेटियों को लव जिहाद में फंसाकर उनके साथ सामूहिक दुष्कर्म और मतान्तरण के लिए मजबूर किए जाने की सत्य घटना को दिखाया गया है। इससे कुछ मुस्लिम नेताओं का गुस्सा अभी से सातवें आसमान पर है। गुजरात के गोधरा में घटी घटना पर आधारित फिल्म भी प्रदर्शन के लिए तैयार है। फिल्म हूरें 72 भी चर्चा में है। कंगना रनौत इमरजेंसी के निर्माण में व्यस्त हैं।


स्वातंत्र्य वीर सावरकर के जीवन पर आधारित रणदीप हुड्डा की फिल्म भी शीघ्र ही प्रदर्शन के लिए तैयार होगी । तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के सुपर स्टार निखिल सिद्धार्थ ने भी एक नई फिल्म की घोषणा की है। इसका नाम है- द इंडिया हाउस। यह फिल्म भी वीर सावरकर को ही समर्पित है । इसी वर्ष निखित एक फिल्म स्पाई लेकर आ रहे हैं। यह नेताजी सुभाष चंद्र बोस के रहस्य की कहानी है। यह 29 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।


नई तरह की सत्य घटनाओं और तथ्यों तथा भारतीय संस्कृति पर आधारित छोटे बजट की बड़ी फिल्मों में माधवन की रॉकेटरी–द नम्बी इफेक्ट और ऋषभ शेट्टी की “कान्तारा” का नाम सम्मिलित किए बिना सूची पूरी नहीं होती। अगले वर्ष लोकसभा चुनाव के पूर्व ही अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा, इसी कड़ी में अयोध्या आंदोलन को जीवंत बनाने के लिए तथा जनमानस को इस आन्दोलन का स्मरण दिलाने के लिए अरुण गोविल अभिनीत फिल्म 695 की शूटिंग तेजी से चल रही है

(लेखक, मृत्युंजय दीक्षित)