श्योपुर , 06 फ़रवरी । मध्‍य प्रदेश के श्‍योपुर जिला मुख्यालय के समीप स्थित राजस्थान के सवाई माधोपुर की रणथम्भौर सेंचुरी में बढ़ते बाघ अब अपनी नई टेरिटरी की तलाश में है। यही वजह है कि विगत दो माह के भीतर दूसरी बार कूनो के जंगल में टाइगर (बाघ) की गतिविधियां देखी गई है। इससे पहले भी कई बार रणथम्भौर के बाघो को कूनो के जंगलों में अपना आशियाना तलाशते देखा गया है।

प्रबंधन से जुड़ी खबरों के अनुसार कूनो राष्ट्रीय उद्यान के टीकटोली रेंज में एक टाइगर (बाघ) नजर आया है, जिसे फ्लायिंग केट सफारी द्वारा कैमरे में कैद कर लिया गया। यह टाइगर रणथम्भौर सेंचुरी से कूनो पहुंचा है। जिसे जंगल क्षेत्र में भ्रमण करते हुए देखा गया है।

मिली जानकारी के अनुसार यह टाइगर टीकटोली क्षेत्र के जंगल में गुरूवार की दोपहर देखा गया। जिसे सफारी के स्टॉफ द्वारा कैमरे में कैद करते हुए इसकी वीडियो क्लिप को सोशल मीडिया पर वायरल किया गया है। हालांकि प्रबंधन के अफसर इस बात की पुष्टि नहीं कर रहे हैं, लेकिन दावा किया जा रहा है कि यह बाघ रणथम्भौर के जंगल से कूनो पहुंचा है।

चीतो के लिये खतरा साबित हो सकता है टाइगर!

कूनो राष्ट्रीय उद्यान में चल रहे चीता प्रोजेक्ट के लिये टाइगर की एंट्री चिंताओं भरी हो सकती है। ऐसा इसलिये कि यदि चीता और बाघ का सामना होता है, तो यह चीतों के लिये खतरे का कारण बन सकता है। खबर है कि कूनो प्रबंधन ने टाइगर के मूवमेंट के चलते निगरानी बढा दी है।

रणथम्भौर के टाइगरों को रास आता रहा है ‘कूनो‘

यह कोई पहला मौका नहीं है, जब रणथम्भौर से कोई बाघ मध्यप्रदेश के जंगलों तक पहुंचा हो। इससे पहले भी कई बाघ-बाघिन यहां तक जा चुके हैं। विगत दो माह पहले रणथम्भौर की टाइगर सुल्ताना का बेटा टी-2512 सीमा लांघकर मध्यप्रदेश के कूनो पहुंचा था। इससे पहले भी कूनों में टाइगर का आवगमन होता रहा है। रणथम्भौर का बाघ टी-38 लंबे समय तक कूनो में रहने के बाद वर्ष 2020-21 में रणथम्भौर लौटा था। रणथम्भौर से कूनो आने वाले बाद्यो में टी-38 (बाघिन टी-13 की संतान), टी-72, टी-47 (मोहन), टी-132 और टी-136 शामिल हैं।

इसलिये सहजता से आ जाते हैं बाघ

वन विभाग से जुडी जानकारी के अनुसार राजस्थान के रणथम्भौर से मध्यप्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान तक नेचुरल टाइगर कॉरिडोर है। रणथम्भौर से निकलकर चंबल के किनारे-किनारे होते हुए बीहड़ों के सहारे अधिकतर बाघ-बाघिन कूनो तक पहुंच जाते हैं। रणथम्भौर से कूनों की दूरी करीब 100 किमी है।

कूनो राष्ट्रीय उद्यान के डीएफओ, आर थिरूकुराल का कहना है कि सूचना तो मिली है, चूंकि मैने अभी वीडियो देखा है, लेकिन यह स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता कि यह वीडियो कूनो का है, क्योंकि रणथम्भौर का जंगल भी कूनो जैसा ही है। हम पता करवा रहे हैं।

 जम्मू, 06 फ़रवरी। जम्मू और कश्मीर सरकार ने अनंतनाग में प्रस्तावित 249 बिस्तरों वाले प्रसूति एवं शिशु देखभाल अस्पताल (एमसीसीएच) की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) वापस कर दी है और संबंधित विभाग को नाबार्ड के अलावा वित्तपोषण का एक स्पष्ट स्रोत खोजने की सलाह दी है।



सरकार ने शुक्रवार को विधानसभा को यह जानकारी दी। लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) द्वारा तैयार की गई 86.5 करोड़ रुपये की इस परियोजना की डीपीआर को वित्त विभाग को नाबार्ड ग्रामीण अवसंरचना विकास कोष के तहत प्रशासनिक मंजूरी के लिए वित्तीय सहमति हेतु प्रस्तुत किया गया था। हालांकि प्रस्ताव को विशिष्ट टिप्पणियों के साथ वापस भेज दिया गया।

सरकार ने अनंतनाग पूर्व के विधायक रियाज अहमद खान द्वारा उठाए गए एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा, "वित्त विभाग ने नाबार्ड के अलावा परियोजना के लिए वित्तपोषण के एक स्पष्ट स्रोत की पहचान करने और डीपीआर में फर्नीचर और साज-सज्जा की वस्तुओं को शामिल करने की सलाह दी है।"

सरकार ने कहा कि संबंधित पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा संशोधित वित्तीय अनुमानों पर वर्तमान में काम किया जा रहा है।

सरकार ने सदन को सूचित किया कि 2025-26 के पूंजीगत व्यय बजट के तहत इस परियोजना के लिए 5 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। सरकार ने इस अस्पताल को 2026-27 में पूंजी निवेश हेतु राज्यों को विशेष सहायता (एसएएससीआई) योजना के तहत प्रस्तावित करने की भी योजना बनाई है ताकि इस "बड़े बजट वाली परियोजना" के क्रियान्वयन में तेजी लाई जा सके। इससे पहले भीड़भाड़ वाले शेरबाग क्षेत्र से मौजूदा एमसीसीएच के स्थानांतरण से संबंधित एक अलग प्रश्न के उत्तर में सरकार ने कहा कि मिर्जा अफजल बेग मेमोरियल अस्पताल (एमएएमबी) सरकारी मेडिकल कॉलेज जीएमसी जांगलातमंडी, अनंतनाग के ब्लॉक-ए के पीछे भूमि की पहचान पहले ही कर ली गई है। उत्तर में कहा गया, "अस्पताल का बाल रोग विभाग फिलहाल एमएएमबी जीएमसी के ब्लॉक-ए में स्थानांतरित कर दिया गया है जबकि स्त्री रोग और प्रसूति सेवाएं शेरबाग से ही संचालित होती रहेंगी।" निर्माण पूरा होने के बाद दोनों विभागों को नए एमसीसीएच भवन में स्थानांतरित कर दिया जाएगा, यह भी बताया गया।

शेरबाग स्थित एमसीसीएच में जगह की भारी कमी और सुरक्षा संबंधी चिंताओं के कारण यह बार-बार सार्वजनिक ध्यान का केंद्र रहा है। पीडब्ल्यूडी और अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाओं ने 2014 में ही अस्पताल के भवन को असुरक्षित घोषित कर दिया था लेकिन यह अभी भी उपयोग में है।पहले अस्पताल को केपी रोड स्थित रहमत-ए-आलम अस्पताल में स्थानांतरित करने की योजना आईआईटी जम्मू और एनआईटी श्रीनगर द्वारा इमारत को असुरक्षित घोषित किए जाने के बाद साकार नहीं हो सकी।

विशेषज्ञ संस्थानों ने इमारत के केवल भूतल और प्रथम तल के जीर्णोद्धार की सिफारिश की थी जिसका निर्माण मूल रूप से 2000 में एक ट्रस्ट द्वारा किया गया था। बाद में आवास एवं शहरी विकास विभाग, जम्मू-कश्मीर पुलिस परिषद और सार्वजनिक विकास विभाग ने 13 करोड़ रुपये की लागत से द्वितीय, तृतीय तल और छत का निर्माण किया लेकिन फिर भी इमारत अस्पताल के संचालन के लिए अनुपयुक्त पाई गई। रहमत-ए-आलम अस्पताल के पास लगभग 30 कनाल भूमि है।

 धर्मशाला, 06 फ़रवरी। हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने एक बार फिर यह स्पष्ट कर दिया है कि उसके लिए लोकतंत्र, संविधान और जनहित कोई मायने नहीं रखते। निर्वाचित विधायकों की विधायक क्षेत्र विकास निधि और ऐच्छिक निधि को जानबूझकर रोककर सरकार न केवल जनप्रतिनिधियों का अपमान कर रही है, बल्कि प्रदेश की जनता के विकास अधिकारों पर सीधा प्रहार कर रही है। यह कदम प्रशासनिक मजबूरी नहीं, बल्कि राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित तानाशाही सोच का परिणाम है। यह आरोप भाजपा विधायक एवं पूर्व विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने यहां जारी एक प्रेस बयान में लगाये।

उन्होंने कहा कि विधायक निधि कोई सरकार की कृपा नहीं, बल्कि संवैधानिक व्यवस्था के तहत जनहित के कार्यों के लिए दिया गया अधिकार है। इस निधि के माध्यम से सड़क, पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा, खेल, सामुदायिक भवन और आपदा राहत जैसे छोटे लेकिन अत्यंत आवश्यक विकास कार्य पूरे किए जाते हैं। कांग्रेस सरकार इस निधि को रोककर सीधे-सीधे जनता को दंडित कर रही है।

उन्होंने कहा कि जो सरकार दिन-रात आर्थिक संकट का रोना रोती है, वही सरकार सत्ता में आते ही हजारों करोड़ रुपये की फिजूलखर्ची कर चुकी है। मित्रों को चेयरमैन पद, कैबिनेट रैंक, सरकारी वाहन, बंगले और अन्य सुविधाएं बांटी गईं, लेकिन जब बात जनता के चुने हुए विधायकों की आती है तो खजाना खाली होने का बहाना बनाया जाता है। यह दोहरा चरित्र कांग्रेस सरकार की असलियत उजागर करता है।

आरडीजी ग्रांट पर कांग्रेस फैला रही भ्रम

विपिन सिंह परमार ने कहा कि कांग्रेस सरकार अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए अब आरडीजी ग्रांट को लेकर भी जनता को गुमराह कर रही है। सच्चाई यह है कि यह ग्रांट किसी एक राज्य के साथ भेदभाव के कारण नहीं, बल्कि वित्त आयोग के निर्णय के तहत बंद की गई है और यह केवल हिमाचल प्रदेश तक सीमित नहीं है। देश के कुल 17 राज्यों को यह ग्रांट अब नहीं मिल रही है।

विपिन सिंह परमार ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी इस अन्याय को किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं करेगी। यदि कांग्रेस सरकार ने तुरंत विधायक निधि बहाल नहीं की और जनता के विकास से खिलवाड़ बंद नहीं किया, तो भाजपा सड़क से लेकर सदन तक निर्णायक संघर्ष करेगी।

 शिमला, 06 फ़रवरी। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा है कि राज्य सरकार ने वर्ष 2025-26 के दौरान नाबार्ड से 713.87 करोड़ रुपये की 73 योजनाएं स्वीकृत करवाई हैं। इनमें 512.31 करोड़ रुपये की 55 विधायक प्राथमिकता योजनाएं लोक निर्माण विभाग से और 201.56 करोड़ रुपये की 18 योजनाएं जल शक्ति विभाग से संबंधित हैं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि स्वीकृत बजट का पूर्ण उपयोग सुनिश्चित किया जाए और नाबार्ड कार्यालय में प्रतिपूर्ति दावे 15 मार्च 2026 से पहले जमा कर दिए जाएं। उन्होंने कहा कि मार्च 2026 तक और अधिक विधायक प्राथमिकताओं को स्वीकृत करवाने के प्रयास जारी हैं।

मुख्यमंत्री शुक्रवार को ऊना, हमीरपुर और सिरमौर जिलों के विधायकों की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे, जिसमें वित्त वर्ष 2026-27 के लिए विकास प्राथमिकताओं पर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि सरकार के तीन वर्ष लोककल्याणकारी नीतियों, पारदर्शी शासन और सुधारों के रहे हैं तथा सरकार का लक्ष्य राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना, युवाओं और महिलाओं को सशक्त बनाना और हिमाचल को हरित ऊर्जा सम्पन्न व आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर राज्य बनाना है।

बैठक में मुख्यमंत्री ने 16वें वित्त आयोग द्वारा राजस्व घाटा अनुदान (आरडीजी) बंद किए जाने पर चिंता जताते हुए कहा कि यह पहाड़ी राज्यों के लिए नुकसानदेह कदम है। उन्होंने कहा कि वर्ष 1952 से यह अनुदान लगातार मिलता रहा, लेकिन अब इसे बंद करने से हिमाचल प्रदेश को लगभग 50 हजार करोड़ रुपये का नुकसान होगा। उन्होंने केंद्र सरकार से राजस्व घाटा अनुदान बहाल करने और राज्य को विशेष आर्थिक पैकेज देने की मांग भी की। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि केंद्र के हालिया बजट में किसानों और बागवानों के लिए अपेक्षित प्रावधान नहीं किए गए हैं तथा कुछ महत्वपूर्ण रेल परियोजनाओं पर भी स्पष्ट घोषणा नहीं हुई।

बैठक में विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों के विधायकों ने अपने-अपने क्षेत्रों की विकास जरूरतों को उठाया। ऊना जिले के विधायकों ने मंदिर विस्तार, अस्पतालों के लिए धनराशि, सीवरेज योजनाओं, पुल निर्माण और सड़क नेटवर्क मजबूत करने की मांग रखी। हमीरपुर जिले के प्रतिनिधियों ने पेयजल योजनाओं, स्वास्थ्य सुविधाओं, बस अड्डों और शिक्षा संस्थानों के निर्माण कार्य जल्द पूरा करने का आग्रह किया। वहीं सिरमौर जिले के विधायकों ने पर्यटन विकास, मेडिकल सुविधाओं के विस्तार, बिजली और सड़क नेटवर्क सुधारने तथा सिंचाई परियोजनाओं को मजबूत करने से जुड़े मुद्दे उठाए।

मुख्यमंत्री ने विधायकों को आश्वस्त किया कि उनकी मांगों पर प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई की जाएगी और विकास कार्यों की गति तेज करने के लिए विभागों को आवश्यक निर्देश दिए जाएंगे।

 कैथल, 06 फ़रवरी । मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि परीक्षा पर चर्चा केवल अंकों की बात नहीं है, बल्कि यह विद्यार्थी के मन, आत्मविश्वास और सपनों की चर्चा है। यह उनके लिए खुद को परखने और आत्मविकास का अवसर भी है। परीक्षा में कई बार अंक कम आ जाते हैं, उससे घबराना नहीं चाहिए। निरंतर कड़ी मेहनत और प्रयास करने चाहिए। हमें अपने जीवन में विजन और सोच बड़ी रखनी चाहिए।

मुख्यमंत्री सैनी शुक्रवार को शिक्षा निदेशालय द्वारा आरकेएसडी कॉलेज के सभागार में आयोजित परीक्षा पे चर्चा के राज्य स्तरीय कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि विद्यार्थियाें काे संबाेधित कर रहे थे।

उन्होंने विद्यार्थियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एग्जाम वॉरियर्स विशेष एपिसोड के लाइव प्रसारण देखा। इसके बाद मुख्यमंत्री ने कक्षा नाैवीं से 12वीं के विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों को संबोधित करते हुए उनका मनोबल बढ़ाया। उन्हाेंने विद्यार्थियों को आगामी परीक्षाओं की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आप अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़े, ऊंचाई को छुए और विकसित भारत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। निश्चित रूप से आप सभी विद्यार्थी वर्ष 2047 में विकसित भारत के मजबूत स्तंभ होंगे।

मुख्यमंत्री ने बच्चों को परीक्षा का दबाव न लेने का आह्वान करते हुए कहा कि परीक्षा आपकी पहचान नहीं बल्कि परीक्षा के लिए किए गए आपके प्रयास, मेहनत व सोच ही आपकी असली पहचान है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज हम सबने परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में भाग लिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संदेश को सुना। प्रधानमंत्री ने परीक्षा के दौरान विद्यार्थियों के मन में उठने वाले डर और तनाव को लेकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक संदेश दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर वर्ष बच्चों की परीक्षाओं से पहले उनसे जुड़कर चर्चा करते हैं।

इससे पहले डीसी अपराजिता ने परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में पहुंचने पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का स्वागत किया। उन्हाेंने कहा कि परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम से विद्यार्थियों के आत्मविश्वास को नई ऊंचाइयां मिलेंगी और परीक्षा को तनाव नहीं, बल्कि अवसर के रूप में देखने की सकारात्मक सोच को और सुदृढ़ करेगा। कार्यक्रम के अंत में शिक्षा विभाग की अतिरिक्त निदेशक ऋचा राठी व डीसी अपराजिता ने मुख्यमंत्री को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया।

इस अवसर पर हरियाणा के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कृष्ण कुमार बेदी, भाजपा जिलाध्यक्ष ज्योति सैनी, पूर्व मंत्री कमलेश ढांडा, पूर्व विधायक लीला राम, जिला परिषद चेयरमैन कर्मबीर कौल, नगर परिषद चेयरपर्सन सुरभि गर्ग, एसपी उपासना मौजूद रहे।

 रेवाड़ी, 06 फ़रवरी । जिले के गांव डहीना स्थित 132 केवी पावर हाउस में 16/20एमवीए का नया ट्रांसफार्मर लगाया जाएगा। नये ट्रांसफार्मर के लगने से पावर हाउस में ओवरलोडिंग की समस्या खत्म हो जाएगी साथ ही 25 से अधिक गांवों को निर्बाध रूप से बिजली की आपूर्ति हो सकेगी।

हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम के कार्यकारी अभियंता संजय यादव ने शुक्रवार को बताया कि पहले डहीना पावर हाउस में 10/16एमवीए के दो ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं। यह ट्रांसफार्मर करीब 18 वर्ष पहले लगाए गए थे। जिनमें से एक ट्रांसफार्मर को अपग्रेड करते हुए उसकी जगह पर 16/20एमवीए का नया ट्रांसफार्मर लगाया जाना है।

ट्रांसफार्मर आ चुका है, तकनीकी टीम की जांच के बाद ट्रांसफार्मर को चालू कर दिया जाएगा। इस ट्रांसफार्मर पर निगम की तरफ से करीब दो करोड़ 80 लाख रुपये का खर्चा किया गया है। इसके अलावा निगम की तरफ से 220केवी रेवाड़ी पावर हाउस में 100 एवीए का स्पेयर ट्रांसफार्मर रखा गया है, जिसका आपात स्थिति में उपयोग किया जा सकेगा। इसी प्रकार निगम की तरफ से 132 केवी बावल शहर में 25 एमवीए का नया ट्रांसफार्मर लगाया गया है। धारूहेड़ा स्थित 66केवी पावर हाउस में भी 16 एमवीए की जगह 315 एमवीए का ट्रांसफार्मर लगाया गया है तथा पाली गोठड़ा में 25एमवीए तथा बुड़ौली पावर हाउस में 16 की जगह 25एमवीए का ट्रांसफार्मर लगाया गया है।

 कैथल, 06 फ़रवरी । कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव व राज्यसभा सदस्य रणदीप सिंह सुरजेवाला ने हरियाणा की भाजपा सरकार और हरियाणा लोक सेवा आयोग पर तीखा हमला बोला है। शुक्रवार को जारी बयान में सुरजेवाला ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने युवाओं को नौकरी देने के लिए ‘सिलेक्शन पॉलिसी’ नहीं, बल्कि उन्हें बाहर करने के लिए ‘रिजेक्शन पॉलिसी’ लागू कर रखी है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि भाजपा ने एचपीएससी को अब ‘हेरा फेरी सर्विस कमीशन’ बना दिया है।

पीजीटी कंप्यूटर साइंस भर्ती का उदाहरण देते हुए सुरजेवाला ने कहा कि 2019 में शुरू हुई यह प्रक्रिया 2026 में आकर युवाओं के लिए काल बन गई है। 1,711 पदों के लिए हजारों युवाओं ने आठ साल तक अपना समय, पैसा और सेहत दांव पर लगाई, लेकिन परिणाम आने पर अधिकांश को फेल घोषित कर दिया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक, 5,000 से अधिक योग्य उम्मीदवारों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है।

मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए सुरजेवाला ने कहा कि एक तरफ नायब सैनी ‘परीक्षा पर चर्चा’ जैसे आयोजनों पर करोड़ों रुपये पानी की तरह बहा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ वे हरियाणा के युवाओं को उच्च पदों के लिए रोजगार योग्य मानने से ही इनकार कर रहे हैं। उन्होंने इसे सरकार का दोहरा चरित्र करार दिया।

सुरजेवाला ने कहा कि कांग्रेस हरियाणा के युवाओं के साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि युवाओं के हक को इस तरह छीनने नहीं दिया जाएगा और इस ‘रिजेक्शन पॉलिसी’ के खिलाफ सड़क से सदन तक लड़ाई लड़ी जाएगी। मुख्यमंत्री को जवाब देना होगा कि आखिर हरियाणा का युवा उनकी नजर में अयोग्य क्यों है?

 गांधीनगर, 06 फ़रवरी । गुजरात के कच्छ के बन्नी क्षेत्र स्थित प्रसिद्ध ‘छारी-ढंढ‘ को आधिकारिक रूप से अंतरराष्ट्रीय महत्व के वेटलैंड के रूप में ‘रामसर साइट’ का दर्जा प्राप्त हुआ है। इस उपलब्धि के उपलक्ष्य में वन एवं पर्यावरण मंत्री अर्जुन मोढवाडिया ने शुक्रवार को गांधीनगर में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को वन विभाग की ओर से यह प्रमाण पत्र भेंट किया।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री पटेल ने गुजरात के लिए इसे गौरवपूर्ण उपलब्धि बताते हुए मंत्री और वन विभाग की पूरी टीम को बधाई दी। उन्होंने कहा कि राज्य की जैव विविधता और पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मिली यह मान्यता अत्यंत महत्वपूर्ण है।

उल्लेखनीय है कि ‘छारी-ढंढ’ गुजरात का पांचवां और कच्छ जिले का पहला वेटलैंड है, जिसे रामसर साइट के रूप में मान्यता मिली है। कच्छ स्थित छारी-ढंढ पक्षी अभयारण्य को हाल ही में अंतरराष्ट्रीय महत्व वाले रामसर वेटलैंड्स की सूची में शामिल किया गया है, जिससे राज्य में रामसर साइट्स की संख्या बढ़कर पांच हो गई है।

 मुंबई, 06 फरवरी । महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शुक्रवार को मुंबई में कहा कि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार की शपथ पर राजनीति करना अनुचित है। उन्होंने सभी दलों के नेताओं को इस तरह की ओछी राजनीति बंद करने की अपील की है।

मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि सुनेत्रा पवार की शपथ पर जो भी विवाद हो रहा है, वह बहुत बेकार है। यह विवाद बहुत गलत तरीके से हो रहा है। इसमें हर कोई अपनी-अपनी राजनीति करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन यह बहुत गलत है। राज्य के एक बड़े नेता अजित पवार हमें छोडक़र चले गए और उसके बाद हर कोई राजनीति करने की कोशिश कर रहा है, यह गलत है। ऐसी घटिया राजनीति बंद होनी चाहिए ।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अजित पवार के निधन के बाद हालात मुश्किल थे। लेकिन, जिस हिम्मत से सुनेत्रा बहिनी ने महाराष्ट्र के हित में फैसला लिया, वह तारीफ के काबिल है, हिम्मत वाला है। मुझे यकीन है कि वह अजित दादा की विरासत को अच्छे से आगे बढ़ाएंगी। राज्य को पहली महिला उपमुख्यमंत्री मिली हैं, उनका करियर सफल होगा।

उल्लेखनीय है कि अजित पवार की अचानक मौत के बाद उनकी जगह उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार का शपथ ग्रहण समारोह लोक भवन में सादे तरीके से हुआ। गवर्नर आचार्य देवव्रत ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस शपथ ग्रहण समारोह पर आज शिंदे समूह के नेता रामदास कदम ने कहा था कि सुनील तटकरे ने शरद पवार को सबक सिखाने के लिए सुनेत्रा पवार को उपमुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के लिए मजबूर किया। इसी तरह भारतीय शेतकरी कामगार पक्ष (शेकाप) नेता जयंत पाटिल ने कहा था कि सुनेत्रा पवार को १५ का इंतजार करना चाहिए था। हिंदू धर्म की मान्यताओं का पालन किया जाना चाहिए था।

 नई दिल्ली, 06 फ़रवरी । दिल्ली सरकार ने एकीकृत परिवहन की दिशा में निर्णायक कदम उठाते हुए दिल्ली यूनिफाइड मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी (डीयूएमटीए) और एक समर्पित दिल्ली अर्बन ट्रांसपोर्ट फंड (डीयूटीएफ) के गठन के लिए विधेयक का मसौदा तैयार करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। यह जानकारी आज एक विज्ञप्ति के जरिए दी गई।

विज्ञप्ति के मुताबिक, प्रस्तावित कानून के शीघ्र और समावेशी मसौदे को सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय टास्क फोर्स का गठन किया है। टास्क फोर्स को निर्देश दिए गए हैं कि वह निर्धारित समय-सीमा में विधेयक का मसौदा तैयार कर प्रस्तुत करे, जिससे सरकार की सुधारोन्मुख प्रतिबद्धता और तत्परता स्पष्ट होती है।

इस टास्क फोर्स में परिवहन, शहरी विकास, वित्त, योजना, लोक निर्माण और दिल्ली पुलिस सहित प्रमुख विभागों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए), नगर निगम (एमसीडी), दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (डीएमआरसी), दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (एनसीआरटीसी) और भारतीय रेलवे जैसे प्रमुख नागरिक एवं परिवहन संस्थानों के प्रतिनिधियों को भी इसमें सम्मिलित किया गया है। वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं और स्थानीय आवश्यकताओं के संतुलित समावेश के लिए मुख्यमंत्री ने शहरी परिवहन के प्रतिष्ठित विशेषज्ञों को सह नामित करने का भी सुझाव दिया है।

इस पहल की पृष्ठभूमि स्पष्ट करते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली की परिवहन एजेंसियां ऐतिहासिक रूप से पृथक रूप से कार्य करती रही हैं, जिससे मार्ग योजना, अवसंरचना विकास और सेवा प्रदायगी में समन्वय की कमी रही है।

उन्होंने कहा कि ‘डीयूएमटीए’ दिल्ली की संपूर्ण शहरी गतिशीलता प्रणाली में समन्वय स्थापित करेगा। मेट्रो, बस, क्षेत्रीय रेल, रेलवे और फीडर सेवाओं जैसे सभी परिवहन साधनों को एकीकृत योजना क्षेत्राधिकार के अंतर्गत लाकर हम यह सुनिश्चित करेंगे कि परिवहन समाधान कुशल, समावेशी और नागरिक केंद्रित हों।

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि डीयूएमटीए सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करने, अंतिम मील कनेक्टिविटी सुधारने और निजी वाहनों पर निर्भरता कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, जिससे सड़कों पर जाम में कमी आएगी। उन्होंने रेखांकित किया कि यह पहल वायु प्रदूषण से निपटने की सरकार की दीर्घकालिक रणनीति का एक अहम अंग है। वाहन उत्सर्जन प्रदूषण का एक प्रमुख स्थानीय स्रोत है और सुव्यवस्थित व विश्वसनीय सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क का विस्तार पर्यावरणीय लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अनिवार्य है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार प्रदूषण से निपटने के लिए अल्पकालिक, मध्यमकालिक और दीर्घकालिक समाधानों पर एक साथ काम कर रही है। यह समस्या पिछले वर्षों में संरचनात्मक सुधारों के अभाव में और गंभीर हुई। डीयूएमटीए की स्थापना निजी वाहनों पर निर्भरता घटाने और दिल्ली के प्रत्येक नागरिक को स्वच्छ, सुरक्षित और कुशल गतिशीलता उपलब्ध कराने के लिए सबसे महत्वपूर्ण दीर्घकालिक हस्तक्षेपों में से एक होगी।

राष्ट्रीय शहरी परिवहन नीति के तहत बड़े शहरों में एकीकृत महानगरीय परिवहन प्राधिकरण (यूएमटीए) की परिकल्पना की गई है, ताकि शहरी परिवहन की रणनीतिक योजना और समन्वित क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा सके। दिल्ली एनसीआर में बढ़ती जनसंख्या, प्रदूषण, सड़कों पर दबाव और सुव्यवस्थित सार्वजनिक परिवहन की बढ़ती आवश्यकता डीयूएमटीएम की स्थापना को अत्यंत आवश्यक बनाती है।

डीयूएमटीएम की अवधारणा राष्ट्रीय शहरी परिवहन नीति 2006 के अंतर्गत प्रस्तावित यूएमटीए ढांचे के अनुरूप है। इस मॉडल में एकीकृत परिवहन प्राधिकरण को एक नोडल संस्था के रूप में परिकल्पित किया गया है, जो परिवहन संचालकों, नगर निकायों, यातायात पुलिस और सड़क अवसंरचना एजेंसियों को एक संस्थागत ढांचे में लाता है।

दिल्ली के संदर्भ में प्रस्तावित डीयूएमटीएम से रणनीतिक गतिशीलता योजना की निगरानी, मेट्रो, बस, क्षेत्रीय रेल और फीडर सेवाओं का एकीकरण, एजेंसियों के बीच समन्वय, अधिकार क्षेत्रों के ओवरलैप का समाधान और सार्वजनिक परिवहन की समग्र दक्षता में सुधार की अपेक्षा है। यह एकीकृत टिकटिंग प्रणाली, प्रभावी फीडर कनेक्टिविटी और परिवहन परियोजनाओं के समन्वित क्रियान्वयन को संभव बनाएगा।

यह पहल दिल्ली में शहरी परिवहन शासन में एक महत्वपूर्ण संस्थागत बदलाव का संकेत देती है। डीयूएमटीएम और इसके साथ प्रस्तावित डीयूटीएफ एक समर्पित वित्तीय तंत्र के रूप में शहर की दीर्घकालिक और बढ़ती परिवहन आवश्यकताओं के अनुरूप एकीकृत शहरी गतिशीलता योजना को सक्षम बनाएंगे। सरकारी अधिसूचना के अनुसार, टास्क फोर्स तीन सप्ताह के भीतर अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेगी, जिसके बाद विधेयक को विधायी प्रक्रिया के माध्यम से अंतिम रूप देने की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी।