केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने शनिवार को कहा कि भारत “हाइड्रोजन के हर अणु में भरोसा” बनाए रख रहा है। उन्होंने बताया कि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल एवं गैस कंपनियां (PSUs) 2030 तक 900 किलो टन प्रति वर्ष (KTPA) की ग्रीन हाइड्रोजन क्षमता विकसित करने का लक्ष्य रखती हैं।

पुरी ने कहा कि अप्रैल 2025 में शुरू की गई ग्रीन हाइड्रोजन सर्टिफिकेशन स्कीम (GHCI) यह सुनिश्चित करती है कि केवल नवीकरणीय ऊर्जा से उत्पादित हाइड्रोजन — जिसमें प्रति किलोग्राम 2 किलोग्राम से कम CO₂ उत्सर्जन होता है — ही ‘ग्रीन हाइड्रोजन’ के रूप में मान्य होगी।

उन्होंने बताया कि IOCL, BPCL, HPCL, GAIL, ONGC, NRL और CPCL जैसी कंपनियां मिलकर 900 KTPA क्षमता विकसित कर रही हैं। इससे ग्रे हाइड्रोजन की जगह स्वच्छ हाइड्रोजन का उपयोग बढ़ेगा और देश को लगभग ₹1 लाख करोड़ के आयात खर्च की बचत होगी।

सरकार का अनुमान है कि भारत 2030 तक वैश्विक हरित हाइड्रोजन मांग में 10% हिस्सेदारी हासिल कर सकता है।

इसके अलावा, केंद्रीय मंत्री श्रीपद नाईक ने बताया कि भारत की गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित स्थापित बिजली क्षमता लगभग 260 GW तक पहुंच चुकी है, जिसमें सबसे बड़ा योगदान सौर और पवन ऊर्जा का है।

राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत सरकार ने ₹17,000 करोड़ के प्रोत्साहन स्वीकृत किए हैं और 3,000 मेगावाट प्रति वर्ष इलेक्ट्रोलाइज़र क्षमता तथा 8.62 लाख टन प्रति वर्ष ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन के लिए परियोजनाएं आवंटित की गई हैं।

मलेशिया में अगले साल से 16 साल से कम उम्र के यूजर्स सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। इसके लिए सरकार कानून बनाने जा रही है। ऑस्ट्रेलिया के बाद मलेशिया में भी यह नियम लागू होगा। सरकार का कहना है कि यह कदम बच्चों को डिजिटल दुनिया में बढ़ते खतरों से बचाने के लिए उठाया जा रहा है।

मलेशिया के संचार मंत्री फहमी फदजिल के अनुसार, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों ने कैसे उम्र सीमा तय की है, इसका अध्ययन किया जा रहा है। सरकार अपने युवा यूजर्स को साइबर बुलिंग और फाइनेंशियल स्कैम्स जैसे ऑनलाइन खतरों से सुरक्षित रखना चाहती है। इसके लिए बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के साथ बातचीत चल रही है और उम्मीद है कि अगले साल से यह नियम लागू हो जाएगा। इंडोनेशिया ने भी इस साल की शुरुआत में सोशल मीडिया यूजर्स के लिए उम्र सीमा तय करने की योजना बनाई थी, लेकिन बाद में कुछ छूट दे दी गई थी।

बच्चों के सोशल मीडिया उपयोग को लेकर यह बहस नई नहीं है। टिकटॉक, मेटा, गूगल और स्नैपचैट जैसी कंपनियों के खिलाफ दुनियाभर में मुकदमे चल रहे हैं। इन कंपनियों पर किशोरों में बढ़ते मानसिक स्वास्थ्य संकट को बढ़ावा देने के आरोप लगे हैं। इसी कारण अलग-अलग देश अब अपने नियमों को सख्त कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया ने इस मामले में कड़ी कार्रवाई की है और अगले महीने से 16 साल से कम उम्र के बच्चों के अकाउंट डिएक्टिवेट कर दिए जाएंगे।

 YouTube पर वीडियो शेयर करने का तरीका अब पूरी तरह बदलने वाला है। अब तक दोस्तों को वीडियो भेजने के लिए लिंक कॉपी करके किसी मैसेजिंग ऐप पर जाना पड़ता था, लेकिन जल्द ही यह झंझट खत्म होने वाली है। YouTube अपने ऐप में डायरेक्ट मैसेजिंग फीचर जोड़ने की तैयारी कर रहा है, जिससे आप सीधे ऐप के अंदर ही दोस्तों को वीडियो, शॉर्ट्स और लाइव स्ट्रीम भेज सकेंगे।

Google और Android Authority की रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनी इस नए फीचर की टेस्टिंग कर रही है। फीचर आने के बाद, आपको ऐप से बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं होगी और आप Instagram की तरह ही वीडियो और शॉर्ट्स शेयर करते हुए चैट भी कर सकेंगे। इसका मतलब है कि YouTube सिर्फ़ वीडियो देखने का प्लेटफॉर्म नहीं रहेगा, बल्कि एक सोशल इंटरैक्शन प्लेटफॉर्म भी बन जाएगा।

Instagram DMs की तरह, आप कैजुअल तरीके से दोस्तों के साथ वीडियो शेयर और चैट कर पाएंगे। इससे वीडियो भेजना बहुत आसान और तेज़ हो जाएगा। फिलहाल यह फीचर मोबाइल ऐप पर टेस्ट किया जा रहा है और शुरुआती एक्सेस केवल 18 साल से ज़्यादा उम्र वाले यूज़र्स को ही मिलेगा। भविष्य में यह फीचर वेबसाइट पर भी आ सकता है, लेकिन अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है।

जिन यूज़र्स के पास टेस्टिंग का मौका है, उन्हें अपने YouTube अकाउंट में लॉग इन करना होगा। वीडियो भेजने के लिए बस शेयर बटन दबाएँ, जिससे आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट खुल जाएगी। जिस दोस्त को आप वीडियो भेजना चाहते हैं, उसे चुनने पर वीडियो सीधे उनके इनबॉक्स में चला जाएगा।

यह नया फीचर वीडियो शेयर करने की परेशानी को पूरी तरह खत्म कर देगा और YouTube को पहले से कहीं अधिक इंटरैक्टिव और यूज़र-फ्रेंडली बना देगा। अब वीडियो शेयर करना पहले से कहीं ज्यादा आसान और सीधा हो जाएगा।

 जेफ बेजोस की अंतरिक्ष कंपनी ब्लू ओरिजिन ने गुरुवार को कहा कि वह अपने न्यू ग्लेन रॉकेट का एक बड़ा, अधिक शक्तिशाली संस्करण बनाएगी, जिससे एलन मस्क की प्रमुख स्पेसएक्स के फाल्कन रॉकेटों के बेड़े के समान कक्षीय उपग्रह लांचरों के परिवार के लिए प्रारंभिक योजनाएं तैयार होंगी।

पिछले हफ़्ते न्यू ग्लेन के दूसरे मिशन के प्रक्षेपण के बाद घोषित इस नए रॉकेट का नाम न्यू ग्लेन 9×4 होगा, जो इसके पहले चरण को शक्ति प्रदान करने वाले नौ इंजनों और दूसरे चरण के चार इंजनों को दर्शाता है। यह न्यू ग्लेन के मौजूदा डिज़ाइन से प्रत्येक चरण के लिए दो इंजनों की वृद्धि है।

ब्लू ओरिजिन ने अन्य रॉकेट उन्नयनों की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए एक बयान में कहा, "न्यू ग्लेन के रोडमैप में अगला अध्याय एक नया सुपर-हैवी श्रेणी का रॉकेट है।"

ब्लू ओरिजिन ने यह नहीं बताया कि वह बड़े रॉकेट संस्करण को कब तक उड़ाने की उम्मीद करता है। समय-सीमा के बारे में पूछे गए सवालों के जवाब में एक प्रवक्ता ने कहा, "हम आज कोई निश्चित समय-सीमा नहीं बता रहे हैं। हमारे मौजूदा 7x2 वाहन के डिज़ाइन में बदलाव का मतलब है कि हम इस रॉकेट को जल्दी बना सकते हैं।"

कंपनी ने कहा कि दो नए ग्लेन संस्करण, "बाजार में एक साथ सेवा प्रदान करेंगे, जिससे ग्राहकों को अपने मिशनों के लिए अधिक प्रक्षेपण विकल्प मिलेंगे, जिनमें मेगा-तारामंडल, चंद्र और गहरे अंतरिक्ष अन्वेषण, और गोल्डन डोम जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा अनिवार्यताएं शामिल हैं।"

रॉकेट लैब, स्पेसएक्स और यूनाइटेड लॉन्च अलायंस जैसी अमेरिकी प्रक्षेपण कंपनियां, जिनके मालिक बोइंग और लॉकहीड मार्टिन हैं, या तो बड़े रॉकेटों का निर्माण कर रही हैं या उनके पास ऐसे रॉकेटों के लिए प्रारंभिक योजनाएं हैं, जो अंतरिक्ष में उपग्रहों के बड़े समूहों को स्थापित कर सकें।

ब्लू ओरिजिन ने न्यू ग्लेन के विकास में अरबों डॉलर और लगभग एक दशक खर्च किया है, जो एक 29-मंजिला रॉकेट है, जिसमें पुन: प्रयोज्य प्रथम चरण है, जिसका उद्देश्य स्पेसएक्स के फाल्कन बेड़े और अधिक शक्तिशाली स्टारशिप के साथ प्रतिस्पर्धा करना है, जो एक पूर्ण पुन: प्रयोज्य रॉकेट है, जो अभी भी विकास के चरण में है।

ब्लू ओरिजिन के सीईओ डेव लिम्प ने एक्स पर सुपर-हैवी न्यू ग्लेन के डिजिटल रेंडरिंग पोस्ट किए, जो सैटर्न V से भी ऊँचा है। सैटर्न V वह 17-मंजिला रॉकेट है जिसने अमेरिकी अपोलो कार्यक्रम के तहत इंसानों को चाँद पर भेजा था। 9×4 रॉकेट में बड़ा पेलोड फेयरिंग है और यह मूल न्यू ग्लेन डिज़ाइन से कहीं ज़्यादा ऊँचा दिखाई देता है।

बेंगलुरु स्थित एक सरकारी अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने पर्यावरण-अनुकूल जिंक-आयन बैटरियों के लिए नया कैथोड पदार्थ विकसित किया है, जिससे ऊर्जा भंडारण क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि संभव हो सकेगी। यह जानकारी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने शुक्रवार को दी।

वैज्ञानिकों ने आमतौर पर इस्तेमाल होने वाले बैटरी पदार्थ वेनेडियम ऑक्साइड (V2O5) में “थर्मो-इलेक्ट्रोकेमिकल सक्रियण प्रक्रिया” के माध्यम से संरचनात्मक बदलाव किए। इस तकनीक से तैयार नया पदार्थ जिंक-वेनेडियम ऑक्साइड (Zn-V2O5) बैटरी में जिंक आयनों की आवाजाही तेज़ करता है, संरचनात्मक स्थिरता बढ़ाता है और अधिक ऊर्जा संग्रहीत करने में सक्षम बनाता है।

मंत्रालय के अनुसार, इस नई संरचना वाली जिंक-आयन बैटरियां पारंपरिक कैथोड की तुलना में अधिक ऊर्जा संग्रहित कर सकती हैं और हजारों चार्ज-डिस्चार्ज चक्रों के बाद भी प्रदर्शन में गिरावट नहीं आती।

पिछले कुछ दशकों में उच्च ऊर्जा घनत्व के कारण लिथियम-आयन बैटरियों पर अनुसंधान केंद्रित रहा है, लेकिन पर्यावरणीय जोखिम, सुरक्षा और लागत की चुनौतियों के कारण वैकल्पिक बैटरी तकनीकों पर ध्यान बढ़ा है। ऐसे में पानी-आधारित जिंक-आयन बैटरियां सुरक्षित, किफायती और पर्यावरण-अनुकूल विकल्प के रूप में उभर रही हैं।

यह शोध डॉ. अशुतोष कुमार सिंह के नेतृत्व में सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंसेज़ (CeNS) में किया गया, जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के तहत एक स्वायत्त संस्थान है।

मंत्रालय ने कहा कि यह तकनीक प्रचलित कैथोड सामग्री की क्षमता बढ़ाने का सरल और प्रभावी तरीका प्रदान करती है और ऊर्जा भंडारण समाधानों के विकास में महत्वपूर्ण कदम है।

स्पेन की एक अदालत ने बहुराष्ट्रीय तकनीकी कंपनी मेटा को 87 डिजिटल प्रेस प्रकाशकों और समाचार एजेंसियों को 479 मिलियन यूरो (552 मिलियन डॉलर) का मुआवजा देने का आदेश दिया है। अदालत ने यह फैसला मेटा पर अनुचित प्रतिस्पर्धा और यूरोपीय डेटा संरक्षण नियमों (GDPR) का उल्लंघन करने के आरोप में सुनाया।

मैड्रिड के वाणिज्यिक न्यायालय ने कहा कि यह मुआवजा फेसबुक और इंस्टाग्राम पर व्यवहार संबंधी विज्ञापन के लिए मेटा द्वारा व्यक्तिगत डेटा के गैरकानूनी उपयोग से जुड़ा है। अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि मेटा ने इस डेटा का उपयोग करके स्पेन के ऑनलाइन विज्ञापन बाजार में महत्वपूर्ण प्रतिस्पर्धात्मक लाभ प्राप्त किया।

मेटा ने अभी तक इस मामले पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। वहीं, स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज़ ने बताया कि निचले सदन की एक समिति फेसबुक और इंस्टाग्राम उपयोगकर्ताओं की संभावित गोपनीयता उल्लंघन की जांच करेगी।

भारतीय वायुसेना के इंस्टीट्यूट ऑफ एयरोस्पेस मेडिसिन, बेंगलुरु में 20-21 नवंबर 2025 को देश का सबसे प्रतिष्ठित एयरोस्पेस मेडिसिन सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल ए.पी. सिंह स्वयं इसका उद्घाटन करेंगे। दो दिवसीय इस सम्मेलन में देश-विदेश के 300 से अधिक वैज्ञानिक 100 से अधिक शोध-पत्र प्रस्तुत करेंगे।

सम्मेलन का विषय और उद्देश्य
इस वर्ष सम्मेलन का मुख्य विषय है “एयरोस्पेस मेडिसिन में नवाचार: अनंत संभावनाएं”, जो वैज्ञानिक संवाद, प्रस्तुतिकरण और नेटवर्किंग का समृद्ध मंच प्रदान करेगा। यह आयोजन आधुनिक एयरोस्पेस चिकित्सा, उड़ान सुरक्षा और वायुसैनिकों के सर्वोच्च प्रदर्शन के उभरते दृष्टिकोणों पर केंद्रित होगा। इसके साथ ही नीतिगत चुनौतियों, तकनीकी प्रगति और भविष्य के शोध पर व्यापक चर्चा की जाएगी।

मुख्य व्याख्यान और पैनल
सम्मेलन में एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी स्मृति व्याख्यान और एयर वाइस मार्शल एम. एम. श्रीनागेश स्मृति व्याख्यान आयोजित होंगे। प्रमुख इतिहासकार अंचित गुप्ता और सेवानिवृत्त एयर वाइस मार्शल दीपक गौर इन व्याख्यानों को प्रस्तुत करेंगे। इसके अलावा, जेमी हॉरमूजजी फ्रैमजी मानेकशॉ पैनल में अवैस अहमद (CEO, पिक्सेल एयरोस्पेस टेक्नोलॉजीज) और कैप्टन ध्रुव रेब्बाप्रगड़ा (चीफ फ्लाइट सेफ्टी ऑफिसर, इंडिगो एयरलाइंस) के विशेष व्याख्यान होंगे।

संस्थान और कार्यक्रम की महत्ता
1952 में स्थापित भारतीय विमानन चिकित्सा सोसायटी देश में एयरोस्पेस मेडिसिन के ज्ञान और व्यावहारिक उपयोग को समर्पित एकमात्र पंजीकृत संस्था है। यह संस्थान सैन्य और नागरिक विमानन चिकित्सा के साथ-साथ भारत के मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम के मानव-तत्व पहलुओं पर भी कार्य करता है। 1954 से यह संस्थान वार्षिक वैज्ञानिक सम्मेलन आयोजित कर रहा है और इस वर्ष भी इसमें डीआरडीओ, इसरो और अन्य संस्थानों के वैज्ञानिक तथा शोधकर्ता भाग लेंगे।

आत्मनिर्भर भारत अभियान में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में भारत ने बुधवार को अपनी पहली स्वदेशी CRISPR-आधारित जीन थेरेपी “BIRSA 101” लॉन्च की। यह थेरेपी विशेष रूप से आदिवासी समुदायों में प्रचलित सिकल सेल रोग के इलाज के लिए विकसित की गई है। इसका नाम आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी भगवान बिरसा मुंडा के सम्मान में रखा गया है। इसे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. जितेंद्र सिंह ने लॉन्च किया।

डॉ. सिंह ने इसे “सटीक अनुवांशिक सर्जरी” के रूप में वर्णित करते हुए कहा कि यह न केवल सिकल सेल रोग का इलाज कर सकती है बल्कि भविष्य में अन्य आनुवंशिक बीमारियों के उपचार के रास्ते भी बदल सकती है।

सिकल सेल रोग क्या है?
सिकल सेल एक एकल-जीन आधारित रक्त रोग है, जिससे प्रभावित मरीजों में लगातार एनीमिया, तेज़ दर्द के दौरे, अंग क्षति और जीवन प्रत्याशा में कमी जैसी गंभीर समस्याएँ उत्पन्न होती हैं, जो पूरे जीवन को प्रभावित करती हैं।

भारत की सस्ती जीन थेरेपी पहल
यह तकनीक CSIR–इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी (IGIB) में विकसित की गई है। वैश्विक स्तर पर सिकल सेल जीन थेरेपी की कीमत ₹20–25 करोड़ तक होती है, जबकि भारत इसे बहुत कम लागत पर उपलब्ध कराएगा। तकनीक को स्केल-अप और उत्पादन के लिए सीरम इंस्टिट्यूट ऑफ इंडिया (पुणे) को हस्तांतरित किया गया है। यह enFnCas9 CRISPR प्लेटफॉर्म पर आधारित है।

सीरम इंस्टीट्यूट के कार्यकारी निदेशक डॉ. उमेश शालीग्राम ने कहा कि उनका उद्देश्य भारतीय नवाचार को उन लोगों तक पहुँचाना है जिन्हें इसकी सबसे अधिक जरूरत है।

सिकल सेल मुक्त भारत की ओर
डॉ. सिंह ने बताया कि यह कदम 2047 तक सिकल सेल रोग मुक्त भारत बनाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प की दिशा में निर्णायक शुरुआत है और यह जीनोमिक मेडिसिन में भारत की आत्मनिर्भरता को भी मजबूत करेगा।

भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र आने वाले दशक में तेजी से विस्तार करेगा और इसका आकार वर्तमान $8 अरब से बढ़कर $45 अरब तक पहुंचने का अनुमान है। यह जानकारी केंद्रीय विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने दिल्ली में आयोजित इंडिया इंटरनेशनल स्पेस कॉन्क्लेव (IISC) 2025 के चौथे संस्करण में दी।

जितेंद्र सिंह ने कहा कि पिछले पांच वर्षों में किए गए स्पेस रिफॉर्म्स ने भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र का परिदृश्य पूरी तरह बदल दिया है। पहले स्पेस इकोनॉमी बिखरी हुई थी और इसे अर्थव्यवस्था का हिस्सा नहीं माना जाता था, लेकिन अब इसका आकार $8 अरब है और अगले 10 वर्षों में यह $44–45 अरब तक पहुंच सकता है। उन्होंने यह भी बताया कि भारत में 70 प्रतिशत स्पेस-आधारित एप्लिकेशन आम लोगों के जीवन को सरल बनाने पर केंद्रित हैं, जो अन्य देशों से अलग है।

IISC 2025 का आयोजन इंडियन स्पेस एसोसिएशन (ISpA) ने ISRO और IN-SPACe के सहयोग से किया। कार्यक्रम में ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को सम्मानित किया गया, जो अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) पर जाने वाले पहले भारतीय हैं। उन्होंने कहा कि ISS पर भारतीयों की मौजूदगी नई पीढ़ी में सपनों को जगाती है और भारत के लिए आसमान कभी सीमा नहीं था।

इंडियन स्पेस एसोसिएशन के डायरेक्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) ए.के. भट्ट ने बताया कि कई देशों की व्यापारिक एजेंसियां भारत के स्पेस सेक्टर में रुचि दिखा रही हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले वर्ष में कई रॉकेट और मल्टी-सेंसर सैटेलाइट लॉन्च होंगे, जो भारतीय स्पेस इकोसिस्टम की तेजी को दर्शाते हैं।

दो दिवसीय इस कॉन्क्लेव का उद्देश्य सरकारी अधिकारियों, उद्योग जगत के नेताओं, वैश्विक एजेंसियों, इनोवेटर्स और नीति-निर्माताओं को एक मंच पर लाना है।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) मद्रास और पंजाब विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने मिलकर एक पोर्टेबल और स्वचालित डिवाइस विकसित किया है, जो पानी, भोजन और पर्यावरण में मौजूद कीटनाशकों का त्वरित पता लगाने में सक्षम है।

डिवाइस की विशेषताएं

• यह उपकरण कीटनाशक अवशेषों की बहुत कम सांद्रता तक पहचान सकता है, जो मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकते हैं।

• पारंपरिक प्रयोगशालाओं में ऐसे परीक्षण जटिल, महंगे और समय-साध्य होते हैं, जबकि यह डिवाइस सुलभ और यूजर-फ्रेंडली है।

• इसे किसी भी क्षेत्र में आसानी से लगाया जा सकता है और यह अति संवेदनशील परिणाम प्रदान करता है।

मैलाथियान का सटीक पता

नए ‘स्मार्ट एमडीडी (मैलाथियान डिटेक्शन डिवाइस)’ में कलरमेट्रिक डिटेक्शन प्रणाली का उपयोग किया गया है। इसमें एप्टामर अणु और स्वर्ण नैनोकण (AUNP) शामिल हैं, जो विशेष रूप से मैलाथियान की पहचान के लिए डिजाइन किए गए हैं।

• कीटनाशक के संपर्क में आने पर रंग में बदलाव होता है: लाल रंग नीले में बदल जाता है।

• डिवाइस का ऑप्टिकल सिस्टम इसे मापता है और स्वचालित, त्वरित और विश्वसनीय परिणाम प्रदान करता है।

जन स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए फायदेमंद

आईआईटी मद्रास की प्रोफेसर सुजाता नारायणन उन्नी के अनुसार, यह तकनीक किसानों, खाद्य सुरक्षा एजेंसियों और पर्यावरण नियामकों को कीटनाशकों से होने वाले नुकसान का जल्दी पता लगाने में मदद करेगी।

• यह उपकरण जल निकायों, मिट्टी और फसलों में कीटनाशक प्रवाह पर निगरानी करने में भी सहायक होगा।

• इससे सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित होगा और जन स्वास्थ्य जोखिम कम होंगे।

वर्तमान स्थिति और भविष्य की योजना

• वर्तमान में उपकरण का परीक्षण प्रयोगशाला में किया जा रहा है।

• टीम ने लगभग 250 पिकोमोलर की पहचान की और इसके स्पेक्ट्रोफोटोमीटर परिणामों को सत्यापित किया।

• भविष्य में इसे फल, सब्जी और खेत के जल स्रोतों के नमूनों की जांच में भी इस्तेमाल किया जाएगा।

• पंजाब विश्वविद्यालय के डॉ. रोहित कुमार शर्मा के अनुसार, इसे और अधिक कीटनाशकों का पता लगाने के लिए विस्तारित किया जाएगा, जिससे यह स्थायी कृषि प्रबंधन और पर्यावरण निगरानी में और अधिक प्रभावी होगा।