खुदरा ऋण से गुलजार होते बाजार के साथ बढ़ती चुनौतियां

बाजार इसलिए उत्साहित है कि कोरोना के बाद बैंकों से ऋण की मांग बढ़ी है तो आसानी से उपलब्ध कर्ज के चलते बाजार गुलजार रहे हैं। वाहनों की रिकॉर्ड बिक्री हुई है और बदलाव का ट्रेंड यह देखा गया है कि अब लक्जरियस या यों कहें कि यूएसवी या एमएसवी गाड़ियां लोगों की पसंद बनती जा रही हैं। छोटी गाड़ियों या यों कहें कि मध्यम वर्ग की बजटीय चौपहिया वाहनों की मांग में कमी आई है। यह तो केवल उदाहरण मात्र है। बैंकों द्वारा ब्याज दरों में बढ़ोतरी की बावजूद लोग बैंकों से कर्जा लेकर वस्तुओं की खरीद से किसी तरह का परहेज नहीं कर रहे हैं। कहा जाए तो सही मायने में ऋणं कृत्वा, घृतम् पीवेत् का युग अभी आया है। बैंकों से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार खुदरा कर्जों में 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी देखी जा रही है।

आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत ने फिक्की और भारतीय बैंक संघ की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए कहा भी है कि हालिया दिनों में हाई फ्रिक्वेंसी वाले संकेतकों के अनुसार निजी खपत, खासकर शहरी मांग में अच्छी खासी रही है। इससे साफ संकेत है कि बैंक इसलिए उत्साहित हैं कि कर्ज पोर्टफोलियो में सुधार का रुख आ रहा है पर बैंक इन ऋणों की वसूली को लेकर भी गंभीर चिंता में है।

बैंकों से प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण करें तो साफ हो जाता है कि सितंबर, 21 की तुलना में सितंबर, 22 में चाहे उपभोक्ता सामान के लिए हो, फिक्स डिपोजिट पर हो, शेयर बाण्ड पर हो, हाउसिंग सेक्टर में हो, शिक्षा क्षेत्र में हो, आभूषण ऋण हो, क्रेडिट कार्ड बकाया हो या पर्सनल लोन हो सभी सेक्टर में ऋण वितरण में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है। इसका सीधा असर बाजार पर तो पड़ता है पर यह भी साफ हो जाना चाहिए कि कर्ज के बोझ तले दबे लोगों से लोन की ईएमआई प्राप्त करना जोखमपूर्ण भी हो सकता है।

दरअसल आज हर व्यक्ति अच्छी वस्तुएं और लक्जरियस वस्तुएं खरीदना चाहता है। यही कारण है कि अब गावों व छोटे कस्बों में भी एयर कण्डीशनर आम होता जा रहा है, भले ही एक घर में एक एसी ही हो। सरकारी कार्यालयों की खिड़कियों में जिस तरह से कूलरों की कतार दिखती थी वह भी अब लगभग समाप्ति की और है और कूलरों से अधिक संख्या में एसी ही दिखाई देने लगे हैं। यही हाल शहरों में घरों में देखने को मिल जाता है। एंड्रॉयड मोबाइल तो चार सदस्यों के परिवार में छह से सात तक मिल जाएं तो कोई बड़ी बात नहीं। यहां तक कि मजदूर तक के पास मोबाइल फोन मिल जाएगा। इसमें कोई बुराई भी नहीं बल्कि अच्छी बात माना जा सकता है पर चिंता की बात जो है वो यह कि व्यक्ति अब सुविधाभोगी अधिक होता जा रहा है। गरीब व मध्यम वर्ग अब सुविधाओं पर अधिक और खाने-पीने पर कम देखने लगा है। हालांकि हालात में सुधार तो साफ दिखाई देने लगा है।

एक बात साफ हो जानी चाहिए कि उधार या कर्ज कहीं से भी लिया जाएं वह तभी तक ठीक रहता है जब तक उसकी ईएमआई या किश्त का समय पर भुगतान होता रहे। एक किश्त भी चूकी कि संकट का दौर शुरू हो जाता है। दूसरी यह कि पर्सनल लोन व इस तरह के अन्य ऋणों की ब्याज व पेनाल्टी की दरें भी अधिक होती है। एक बार पटरी से उतरते ही मुश्किलें शुरू हो जाती है तो उसे पटरी पर लाना जोखिम भरा हो जाता है। सरकारी नौकरी वाला तो फिर भी पटरी पर लाने में सफल हो सकता है पर निजी या असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले के लिए परेशानी अधिक हो जाती है। बैंकों के लिए भी इस तरह के ऋणों की वसूली थोड़ी मुश्किल भरी हो जाती है।

हालांकि अर्थव्यवस्था के लिए इसे शुभ संकेत माना जा सकता है। इसमें कोई दो राय नहीं कि रहन-सहन का स्तर बेहतर हो। लोगों के पास अपना मकान, अपनी गाड़ी, अपनी सुविधा के संसाधन हों। बैंकों तक सहज पहुंच और ऋण सुविधा भी अच्छी बात है। अब ऋण लेने वालों और ऋण दाता संस्थाओं दोनों का ही दायित्व हो जाता है कि वे ऋण की किश्तों की समय पर होने वाले फायदों को समझें। दोनों ही पक्षों का हित इससे जुड़ा है। समय पर ऋण चुकाने से डिफाल्टर नहीं होना पड़ेगा तो बैंकों को भी ऋणी को समय पर किश्त भरने के लिए मोटिवेट करना होगा। क्योंकि यह सेक्टर अनुत्पादक है और इस सेक्टर में ऋण से आय में बढ़ोतरी नहीं होने वाली है। ऐसे में इस सेक्टर में ऋण की किश्त की चूक गंभीर संकट का सबब बन सकती है। ऐसे में सतर्कता व जागरूकता की अधिक आवश्यकता है। अमेरिका में हाउसिंग लोन की किश्तें चुकता नहीं होने से वहां के बैंक गंभीर संकट के दौर से गुजर चुके हैं। अन्य कई देशों में भी हालात ऐसे हो चुके हैं। हमें ऐसे हालात से दो चार नहीं होना है।

डॉ. राजेन्द्र प्रसाद शर्मा
(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं।)