युवा सशक्तिकरण और खेल प्रोत्साहन के तहत, दिल्ली सरकार ने ओलंपिक और पैरालंपिक पदक विजेताओं के लिए नकद पुरस्कार राशि को 3 करोड़ से बढ़ाकर 7 करोड़ रुपये कर दिया है। यह निर्णय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया, जहां मुख्यमंत्री खेल प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की गई।
नई योजना के तहत:
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स्वर्ण पदक जीतने पर 7 करोड़ रुपये,
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रजत पदक पर 5 करोड़ रुपये,
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और कांस्य पदक के लिए 3 करोड़ रुपये दिए जाएंगे।
साथ ही, ओलंपिक स्वर्ण और रजत पदक विजेता खिलाड़ी अब ग्रेड A सरकारी पदों के लिए पात्र माने जाएंगे।
एशियाई और पैरालंपिक खेलों में पदक विजेताओं को भी मिलेगा बड़ा प्रोत्साहन:
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स्वर्ण पदक पर 3 करोड़ रुपये,
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रजत के लिए 2 करोड़,
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और कांस्य पदक पर 1 करोड़ रुपये की राशि दी जाएगी।
एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने बताया कि दिल्ली कैबिनेट ने सरकारी स्कूलों में सुसज्जित कंप्यूटर प्रयोगशालाओं की स्थापना और डिजिटल बुनियादी ढांचे के विस्तार को भी मंज़ूरी दी है।
मुख्यमंत्री डिजिटल शिक्षा योजना के तहत, कक्षा 10 के बोर्ड परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले कक्षा 11 के 1,200 छात्रों को मुफ़्त लैपटॉप दिए जाएंगे।
यह पहल राजधानी में खेल, शिक्षा और तकनीकी सशक्तिकरण को एक नई दिशा देने के उद्देश्य से शुरू की गई है।
